20081211

२३ जनाको ज्यान गयो, ६० घाइते


नवलपरासीको गैंडाकोट थुम्सीमा भएको स्कूल बस दर्ुघटनमा परी ज्यान गुमाउने सबै २३ जनाको सनाखत भएको छ । दर्ुघटनामा तीन शिक्षक र २० विद्यार्थीको ज्यान गएको छ । दर्ुघटनामा शिक्षक एवम् कालिका एफ.एम.का पत्रकार विपिन बराल, अप्सरा बराल, उषा सेढाइँ, विद्यार्थी प्रवीना सुवेदी, प्रवेग सुवेदी, दिव्या फूयाँल, एलिसा आचार्य, सोनिसा गैरे, आकृति पाठक, रिमी सुवेदी, वषर्ा देवकोटा, उचित सेर्ढाई, जुना भण्डारी, अप्सरा बराल, दर्ुगा पौडेल, निकिता देवकोटा, आयुसा न्यौपाने, विवेक पाठक, सन्ध्या पंगेनी, सुरेश न्यौपाने, सिर्जना बराल, रोजिना राना, दिवस श्रेष्ठ र एञ्जिला पौडेलको ज्यान गएको छ ।
चितवनको हिलबर्ड आवासीय माबिको ग.१ ख १४५९ नंम्वरको बस बुटवल फुलबारीबाट पिकनिक मनाएर र्फकदा हिजो बेलुका दर्ुघटनामा परेको हो । घाइते ६० मध्ये ३२ जनाको मेडीकल कलेज भरतपुर, १८ जनाको जिल्ला अस्पताल भरतपुर, ८ जनाको चितवन मेडिकल कलेज भरतपुर र एकजनाको काठमाण्डूमा उपचार भईरहेको छ । दर्ुघटना पछि चितवन शोकमा डुबेको छ ।


माओवादीद्वारा सोझासीधा जनताको घरजग्गा कब्जा
नेकपा (माओवादी) का कार्यकर्ताहरूले नुवाकोटमा व्यक्तिको घरजग्गा कब्जा गर्न थालेका छन्। आफूलाई सहयोग नगरेको भन्दै उनीहरूले गाउँका सोझासीधा जनताको जग्गा हडप्न थालेका छन्। सदरमुकाम विदुरदेखि सात कोस पूवमा रहेको थानसिङ गाविस-४ मकैचौरनिवासी ४८ वषीय दामोदर अधिकारीको २ रोपनी ८ आना जग्गा माओवादीले संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसलाई भोट हालेको निहुँमा कब्जा गरेको पीडित अधिकारीले बुधबार विदुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताउनुभयो। दामोदरकी श्रीमती चन्द्रकुमारी अधिकारीको नाममा रहेको थानसिङ-३ बतासेचौतारोटारस्थित कित्ता नं. ९७६ नम्बरको ८ रोपनी ४ आना जग्गामध्ये २ रोपनी ८ आना जग्गा स्थानीय माओवादी कार्यकतँ कृष्णबहादुर श्रेष्ठले आठो मिचेर कब्जा गरेको पीडित अधिकारीले बताउनुभयो।अधिकारीले सो जग्गा स्थानीय इन्द्रबहादुर श्रेष्ठसँग २०६४ साल पुस १६ गते खरिद गर्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेस नुवाकोटका जिल्ला सदस्य विनोद पाठकले चाँडै प्रहरी प्रशासनमा उजुरी दिइने बताउनुभयो। यद्यपि माओवादी पक्षबाट उजुरी गरेमा ज्यानै खतरामा पर्ने धम्की दिइएको पीडित अधिकारीले बताउनुभयो। - देवचन्द्र भट्ट


१३ वटा गाडीमा ३ लाख रुपैंया लुटपाट

सिर्द्धार्थ राजमार्ग अन्तरगत बुटवल तानसेन सडकखण्डको हिउँदे खोलामा गएराति १३ वटा गाडीमा लुटपाट भएको छ । ६ जनाको समुहमा रहेका हतियारधारी समुहले गाडीका यात्रुसँग करीब ३ लाख रुपैंया लुटपाट गरेका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका अनुसार ७ वटा ट्रक, २ वटा भ्यान, एउटा मिनीवस र २ वटा मोटरसाइकल लुटिएका छन् । लुटपाटमा संलग्न्ा रहेको आशंकामा एक महिला सहित ७ जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।


निर्माणाधिन् नेपाली संगठनका सम्योजक सागर कंडेलको प्रेस रिलिज

केही दिन अघी अमेरिकाको मनासस्मा सम्पन्न भब्य भेलाले सर्बसम्मतरुपमा तालीको गडगडाहटका साथ निर्बाचित गरेका, निर्माणाधिन् नेपाली संगठनका सम्योजक सागर कंडेलले एक प्रेस रिलिज जारी गर्दै भनेका छन " हामी नयाँ सस्था को नाम, बिधान, यस् का कार्यबिधीहरुको बारेमा परामर्शमा अब अन्तिम चरण् मा छौ, एक साता भित्र नयाँ कार्य समितीको बिस्तार को तयारीमा छौ, यो कुनै पनि राजनीतिक बिचार बाट प्रेरित हुने छैन र कुनै पनि अरु सस्था को समानान्तर सस्था पनि हुने छैन, हाललाई मनासस् र वरिपरि रहेका नेपालीहरुलाई समेट्दै अघी बढ्न भेलाले हामीलाई मान्डेट दिए अनुसार हामी त्यसै अनुसार अघी बढ्दैछौ। सबैको साथ् सहयोगको अपेक्ष्या गर्दछौ, यस्लाई बिसुद्ध सामाजिक सस्थाको रुपमा बिकास गर्दै अगाडि बढ्न बढाउन सबैको उत्तिकै सहयोग र समर्थन को लागि सबैमा अपिल गर्दछौ"



माओवादी सम्भवतः बेखबर छन्

आफ्नै पार्टीभित्रबाट समेत सरकारलाई असहयोग पुर्‍याउन थालिएको महसुस गर्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर्मचारीतन्त्रबाट पनि असहयोग भइरहेको तथा विदेशीहरूको दबाब पनि थेग्न मुस्किल हुनेगरी बढिरहेको धारणा सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गरिसक्नुभएको छ। उता सत्ता साझेदार मधेसी जनअधिकार फोरम र नेकपा एमालेले पनि सरकारबाट बाहिरिन निहुँ खोज्न थालेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्गे्रसले शालीनतापूर्वक नै भए पनि सरकारविरुद्ध वातावरण बनाउँदै लगेको छ। यसैबीच, जनतामा पनि असन्तुष्टि बढ्दै जान थालेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको आयु पहिले सोचिएकोभन्दा धेरै छोटो हुने अनुमान राजनीतिक विश्लेषकहरूले गर्न थालेका छन्। साझेदार दलहरू, प्रतिपक्षी दल, कर्मचारीतन्त्र, विदेशी मुलुक तथा आफ्नै पार्टीबाट समेत सरकारलाई सहयोग पुग्न छाडेपछि त्यस्तो सरकारको कार्यकाल छोटिने निश्चित मानिन्छ। कदाचित कार्यकाल केही लम्बिएछ भने पनि परिणामुखी काम गर्ने सफलता भने त्यस्तो सरकारलाई प्राप्त हुनेछैन, जुन नियति प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले बेहोरी नै सकेको छ। नेकपा एमाले, मधेसी फोरमलगायतका दलहरूसँगको माओवादी गठबन्धनलाई सुरुमै विश्लेषकहरूले अस्वाभाविक एवम् अप्राकृतिक भनी टिप्पणी गर्दै आएका छन्। संविधानसभामा समेत सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादीलाई सरकार गठन गर्न नदिँदा उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरेर मात्र माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने बाटो खुला गर्न दलहरू तयार भएका थिए। राष्ट्रपति निर्वाचनमा बनेको काङ्गे्रस, एमाले र फोरमबीचको संयुक्त मोर्चा वर्तमान गठबन्धनभन्दा बढी स्वाभाविक र प्राकृतिक भए पनि त्यसवेला माओवादीलाई सरबारबाहिर राखेर आफूहरू सत्तारुढ बन्ने हिम्मत नगरिएकै कारण माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन हुने परिस्थिति बन्न पुगेको हो। माओवादी सरकारले पनि केही गर्न सकेन भन्ने छाप जनतामा परिसकेपछि सरकार गठन गर्दा मात्रै उपयुक्त हुने देखिएकोले अन्य दलहरू तथा विदेशी मित्रराष्ट्रहरू
त्यसवेला माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न दिन राजी भएका थिए। अब माओवादी सरकारबाट पनि काम हुन नसकेको छाप जनतामा पर्न थालिसकेको छ र स्वयम् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि काम गर्न नसकिएको सार्वजनिक रूपमै बताउन थालिसक्नुभएको छ। आउँदा केही साताहरूमा पनि सरकारले काम देखाउन नसके आफूहरूले सरकार छोड्ने घोषणा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले गर्नुभएको छ। प्र्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार छोड्न तत्पर रहेको भनी दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक वृत्तमा 'घुर्की र धम्की'का रूपमा लिइएको छ। एउटा जबर्जस्ती युद्ध र आन्दोलनको बलमा सत्तारुढ हुन पुगेको नेकपा माओवादीलाई सरकारबाट बाहिरिएर पुनः बलपूर्वक सत्ता कब्जा गर्न सकिने आत्मविश्वास भएकोले यति सजिलै सरकार छोड्ने कुरा गरेको हुनसक्ने विश्लेषकहरूले ठानेका छन्। सडकमा आइसकेपछि मुलुक चल्नै नसक्ने गरी सङ्घर्ष गर्ने र एकलौटी सत्तारोहण गर्ने रणनीति तर्जुमा गर्ने स्थितिमा माओवादी पुगेको बताइन्छ। मन्त्री देव गुरुङले सरकारमाथि विदेशीको दबाब बढेको खुलासा गर्नु, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुराना संयन्त्र र कर्मचारीतन्त्रले काम गर्न नदिएको भनी सार्वजनिक रूपमा बताउँदै काम गर्न नसके आफूहरू सरकार छोड्न तयार रहेको घोषणा गर्नुलाई सामान्य रूपमा लिन हुने देखिँदैन। यतिवेला माओवादीले एकलौटी सत्ता नभएसम्म काम गर्न नसकिने ठानेको छ। सरकारमै बसेर एकलौटी ढङ्गले काम गर्ने स्थिति नभएको हुँदा सरकार छोडेर सङ्घर्षकै माध्यमबाट सत्ता कब्जा गर्ने माओवादीको रणनीति बन्यो भने कुनै आश्चर्य हुनेछैन। तर, अब माओवादी सडकमा आयो र माओवादीइतरको सरकार गठन भयो भने कति ठूलो जोखिम उठाउनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ भन्नेबारेमा माओवादी सम्भवतः बेखबर छन्। देशमा यतिवेला माओवादीइतर राजनीतिक शक्तिहरूबीच एकता र सहकार्यको निम्ति गम्भीर अभ्यास भइरहेको छ। प्रजातान्त्रिक शक्ति नाम रहने माओवादीइतरहरूबीच एकता र सहकार्यको स्थिति बनेमा सरकार मात्र बदलिने छैन, माओवादीले विचार नपुर्‍याएको अवस्थामा ठूलै द्वन्द्वको अवस्था पैदा हुने देखिन्छ। माओवादीले सरकार छोडेमा सडकमा आएका माओवादीहरू शान्तिपूर्वक विरोध प्रदर्शनमा सीमित रहने कल्पना गर्न सकिन्न्न। माओवादी कठोर ढङ्गले सङ्घर्षमा उत्रिएमा विदेशीहरूको समेत दर्बिलो साथ पाउने गठबन्धन सरकारले पनि कठोरतापूर्वक नै माओवादीविरुद्ध जाइलाग्ने सम्भावना देखिएको छ। अहिले माओवादीविरुद्ध जुन प्रकारले आधारभूमि तयार हुँदै छ त्यो त्यति कमजोर हुने देखिँदैन, जसलाई छिचोलेर माओवादी अगाडि बढ्न सकोस्।



'सिन्को पनि भाँच्न नसकेको' निष्कर्ष निकाल्दै नेकपा माओवादीले सडक तताउने तयारी


सत्ताको नेतृत्व गरेर चार महिनासम्म 'सिन्को पनि भाँच्न नसकेको' निष्कर्ष निकाल्दै नेकपा माओवादीले सडक तताउने तयारी गरेको छ। जनतासँग जोडिएकाभन्दा पनि जनयुद्धका क्रममा आफ्नो पार्टीमा भएका क्षतिहरूलाई लिएर नेकपा माओवादी पुसको सुरुवातदेखि सडक सङ्घर्षमा उत्रने तयारीमा जुटेको छ। तर, माओवादीले सत्ताबाट भने तत्कालै हात धुने छैन। आज बुधबारदेखि बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले सडक तताउनेलगायतका निर्णय गर्ने माओवादी उच्च स्रोतले बताएको छ। स्रोतका अनुसार बैठकमा एकीकृत दस्तावेज पेस हुने भएको छ। मङ्सिर ११ गते सकिएको कार्यकर्ता भेलाको निर्णयअनुसार अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता मोहन वैद्यले पेस गरेका छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनलाई एउटै बनाएर अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। भेलाले जनताको सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय गणतन्त्रमा जाने कार्यनीति तय गरेको थियो। बैठकमा आफ्नै नेतृत्वको सरकारका बारेमा गम्भीर समीक्षा हुने बुझिएको छ। सरकार गठन भएको चार महिनासम्म जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी केही काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका वेला माओवादीले विशेष राहत प्याकेज घोषणासम्बन्धी निर्णय गर्ने भएको छ। तर 'कर्मचारीतन्त्र र वैदेशिक' घेराबन्दीमा फस्ने स्थिति देखिएमा सरकारबाट हट्न सक्ने विकल्पसमेत बैठकले खुल्ला राख्नेछ। यसैगरी सरकारले गरेको विवादास्पद नियुक्तिका बारेमा पनि समीक्षा गर्दै विवादित व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारीमुक्त गर्न निर्देशन दिने बुझिएको छ। खासगरी, प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र सल्लाहकारमा नियुक्त गर्नुभएका शाही शासनकालमा 'बद्नामी कमाएका' परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हीराबहादुर थापालगायतलाई तत्काल हटाउन माओवादी बैठकले प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयम्लाई निर्देशन दिने बुझिएको छ। यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्यहरूको नियुक्तिहरूका बारेमा भएका कमजोरीलाई सच्याउन पनि बैठकले निर्देशन दिनेछ।
यो बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डबाहेकका नेताहरूको हकमा सकेसम्म एक व्यक्ति एक पदको नियम लागू गर्नेछ। पार्टीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएका मन्त्रीहरूको पार्टी जिम्मेवारी तत्काललाई अन्त्य गरिने भएको छ भने संविधानसभा र सरकारमा नभएका नेताहरूलाई त्यहाँ विशेष प्रँथमिकता दिइनेछ। यो बैठकले नेताहरूको आर्थिक अनुशासनसम्बन्धी नियमावली बनाउने र माथिल्लो निकायदेखि लागू गर्न पार्टीपङ्क्तिलाई निर्देशन दिने पनि बुझिएको छ। यसअघि रहेका पूर्वी, मध्य र पश्चिमका अन्तरराज्य संयोजन समितिहरूलाई यसअघिको भेलाले नै खारेज गरिसकेको छ जसलाई यो बैठकले औपचारिकता मात्रै दिनेछ।
महत्वपूर्ण कुरा त माओवादीले यो सरकारमै रहेर सरकारलाई नै दबाब दिनेगरी जनपरिचालन गर्ने निर्णय गर्ने भएको छ। जनयुद्धमा राज्यद्वारा मारिएका, बेपत्ता पारिएका तथा सम्पत्ति लुटिएकाहरूका परिवारको मागलाई सतहमा ल्याउनेगरी माओवादीले सडक तताउने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ। यसअघिको भेलाले नै सडक, सदन र सरकारबाट सङ्घर्ष थाल्ने निर्णय गरिसकेको छ। तर, सडकसङ्घर्ष माओवादी स्वयम्को हितमा हुन्छ कि अहितमा भन्ने कुराको मूल्याङ्कन भने नेताहरूले गरिनसकेको विश्वस्त सूत्रले बताएको छ।



म नर्कमा गएर भए पनि नयाँ संविधान बनाउँछु : कोइराला

जहाँ रहँदा पनि नेपाली राजनीतिको मियो बनिरहनुहुन्छ गिरिजाप्रसाद कोइराला। अरू त अरू अस्पतालको शच्चयामा रहँदा पनि उहाँ नैै केन्द्र बन्नुभएको छ। सहिद गंगालाल हृदयरोग केन्द्र बाँसबारीको विशेष क्याबिनमा स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका वेला पनि कोइरालाको चासो मुलुकको स्वास्थ्यतिरै देखिन्छ। गृहनगर विराटनगरबाट सुरु भएको नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रिय जागरण अभियान लिएर कोइराला नेपालगन्ज, वीरगन्ज, पोखरासम्म पुग्नुभयो र बुढ्यौली र स्वास्थ्यको ख्याल नगरी सम्बोधन गर्नुभयो। उहाँको ध्यान काङ्ग्रेस कार्यकर्तालाई जागरुक र एकढिक्का बनाउन त हो नै। यतिमा सीमित छैन उहाँको मिसन। उनले भनेका छन्– म नर्कमा गएर भए पनि नयाँ संविधान बनाउँछु। सीमान्त सहर महेन्द्रनगरको क्षेत्रीय सभालाई आइतबार सम्बोधन गरेर फर्कने क्रममा कोइराला अचानक अस्वस्थ हुनुभयो। धनगढी एयरपोर्टमा उहाँले जाडो अनुभव गर्नुभयो र ओभरकोट लगाउनुभयो। धनगढीबाट काठमाडौं आउने क्रममा हाई अल्टिच्युडमा भएकाले उहाँमा सामान्य ज्वरोसमेत देखियो। आइतबार दिउँसो साढे २ बजे नै ८७ वर्षीय कोइरालालाई सहिद गंगालाल हृदयरोग केन्द्र अस्पतालमा भर्ना गरियो। कोइराला अस्पताल भर्ना भएको खबर डढेलोझैं फैलियो। अनेक आशङ्का भए। सर्वत्र जिज्ञासा छायो– कोइरालालाई के भयो? कोइरालाको स्वास्थ्य कस्तो छ? आदि आदि।
अस्पतालमा काङ्ग्रेसमात्र होइन, सबै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको भीडभाड लाग्यो। आइतबार बेलुकी नै राष्ट्रपति रामवरण यादव, उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम, प्रशासकहरू, नागरिक समाज एवम् कूटनीतिज्ञहरू पुग्नुभयो। भोलिपल्ट अर्थात् सोमबार बिहान कोइरालाको दिनचर्या अर्कै हुन पुग्यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बिहान आठ बजे पुग्ने खबर भयो। सारा पत्रकारहरू झुम्मिए। तर, निस्कने वेला प्रचण्डलाई अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले फोन गर्नुभयो र भन्नुभयो– म पनि तपाईंसँगै जान्छु।
माओवादी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री लावालस्कर लगाएर नौ बजेर ३५ मिनेटमा अस्पताल पुग्नुभयो। उहाँहरू कोइराला आराम गरिरहेको विशेष क्याबिनमा पुग्नुभयो। लामो समय संवादहीन अवस्थामा रहेका कोइराला र प्रचण्डबीच धेरैबेर कुराकानी त भएन। तर, पाँच मिनेटको भलाकुसारीले नै नेपाली राजनीतिमा कम्पन ल्याइदिएको छ।
प्रचण्डले भन्नुभयो– तपाईं यस्तो उमेरमा किन दौडधुप गर्नुहुन्छ? किन आराम गर्नुहुन्न? कोइराला सुनिरहनुभयो। फेरि प्रचण्डले भन्नुभयो– तपाईं अस्पताल भर्ना भएको सुनेर म त स्तब्ध भएँ। तपाईं फर्किन लाग्दा म पनि धनगढी पुगेको थिएँ। कोइरालाले उल्टै प्रतिप्रश्न गर्नुभयो– के गर्ने प्रचण्डजी, तपाईंले के–के गर्न थालेपछि म नहिँडी पनि भएन, नकुदी पनि भएन। म जनतासामु जानैपर्‍यो। भेटका वेला कोइरालाले अक्सिजन पनि लगाउनुभएको थिएन। यति भनिसकेपछि कोइराला गम्भीर हुनुभयो। उहाँको आँखामा आँसुका दाना देखिए। त्यसपछि प्रचण्ड भावुक बन्नुभयो। प्रचण्डले कोइरालाको आँसु पुछिदिनुभयो र भन्नुभयो– गिरिजाबाबु, तपाईंलाई सकेसम्म छिटो स्वस्थ बनाउने काम मेरो पनि हो र बाबुरामजीको पनि हो। कोइरालाले ठट्यौलो पारामा भन्नुभयो– तपाईंहरूले चाहनुभयो भने त म छिट्टै ठीक भइहाल्छु नि। प्रचण्ड र बाबुरामले भन्नुभयो– गिरिजाबाबु तपाईं आजै ठीक हुनोस् र घर फर्कनोस् र मुलुकलाई सहमतितिर लैजाऔं। सहमतिको विकल्प छैन। हामी सहमतिकै लागि आएका हौँ। तपाईं फर्किएपछि तपाईंसँग धेरै कुरा गर्नु छ।
राजनीतिक भलाकुसारीपछि प्रचण्ड र भट्टराई कृष्णप्रसाद सिटौला, शेखर कोइरालालगायत कोइराला परिवारका सदस्यहरूसित बिदावादी हुनुभयो। प्रचण्डहरू बाहिरिएलगत्तै एमालेका पूर्वमहासचिव माधवकुमार नेपाल पुग्नुभयो। कोइराला फेरि पनि ठट्यौली पारामा प्रस्तुत हुनुभयो। नेपालले भन्नुभयो– म आज धनगढी जाँदै छु। त्यसैले तपार्इंलाई भेटौँ भनेर आएको। गिरिजाबाबुले भन्नुभयो– म त्यहीँबाट आएको हुँ माधवजी, मलाई यस्तो भयो। तपाईंचाहिँ ठीकसँग आउनुहोला। धेरै धपेडी नगर्नुस्। आएपछि राजनीतिक कुरा गर्नुछ। माधव नेपालले भन्नुभयो– म तुरुन्त आउँछु। एकदिने कार्यक्रम हो। आएपछि कुरा गरौंला।
कोइराला अस्पतालमा बसे पनि उहाँको बानी उस्तै छ। अक्सिजन निकालेर गफिनुहुन्छ। उहाँलाई भेट्न एमाले महासचिव झलनाथ खनाल, रामचन्द्र पौडेल, सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा, नन्दकिशोर पुन 'पासाङ' लगायतका नेता, भारतीय राजदूत राकेश सुद आदि पुगिसक्नुभएको छ। खनालसित पनि उहाँले राजनीतिक कुरा गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो– मुलुक यसैगरी जान्छ कि सहमति जुटाउनुहुन्छ? राजपा अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापासित बृहत् प्रजातान्त्रिक एकताबारे कुरा गर्नुभयो। उहाँले मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको महान् चाड बकर इद (इदुल जोहा) को शुभकामनासमेत दिनुभएको छ।
उहाँको उपचारमा डा. भगवान कोइराला, अर्जुन कार्की, मानबहादुर केसी, जगदीश अग्रवालको टोली खटिएको छ। दाहिने फोक्सोको तल्लो भागमा 'निमोनिया' सङ्क्रमण भएका कोइरालालाई नशाबाट एन्टियोबायोटिक दिइएको छ। फोक्सो पहिलेदेखि नै कमजोर रहेका कोइरालाको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार देखिएको चिकित्सकहरूले जानकारी दिएका छन्। उहाँ छिट्टै आफ्नो निवास फर्कने उहाँका स्वकीय सचिव शेखर थापाले जानकारी दिनुभयो। उहाँ घर फर्केपछि नेपालको राजनीतिले कस्तो कोल्टो फेर्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। - घटना र विचार





मुलुक टुक्रिन सक्छ -युवराज घिमिरे, पत्रकार

तपाईं त एउटा राजनैतिक विश्लेषक पनि हो। मुलुकको राजनीति अहिले कुन बाटोमा छ?
– विगत चार महिनायताको कुरा गर्नुपर्दा माओवादीले प्रजातन्त्रलाई रणनैतिक रुपमा मात्रै स्वीकार गरेको आशंका छ। जनगणतन्त्रदेखि खरिपाटी सम्मेलनसम्म प्रचण्ड र मोहन वैद्यका बीचमा मतविरोध भए पनि उनीहरुले बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई मान्छु भनेका छैनन्। उनीहरुमा कममात्र भिन्नता छ। १२ बुँदे सम्झौतामा शान्ति, प्रजातन्त्र र आर्थिक सम्वृद्धिको कुरा उल्लेख छ तर शान्ति माओवादीको शर्त अनुसार अगाडि बढेको छ। मुलुकमा कानुनी राज्यको अवधारणा छैन। पारदर्शिता र जवाफदेहिता छैन। माओवादीले हतियार छोडेको छैन। प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरा निजी विचार हुन थालेका छन्। माओवादी नेताहरुले विदेशी शक्ति जे सुन्न चाहान्छ त्यही भन्छन् तर काम आफ्नो अनुसार गर्छन्।

तोकिएको समयमित्र संविधान बन्ला?
– हाम्रा दलहरुको चरित्र र प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने उनीहरुले संविधान एक घण्टामा पनि बनाउन सक्छन्। अन्तरिम संसद्ले सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावबाट संविधान संशोधन गर्न सक्छन्। निर्वाचन नहुँदै निर्वाचित संसद्लाई निर्देशन गर्न सक्छन् भने संविधान पनि बनाउन सक्छन्। दल र नेताहरुले जे भन्छन्, त्यही मान्ने हो भने बन्न सक्छ। तर संविधानसभाबाट विधि पुर्‍याएर, महत्वपूर्ण कुरामा छलफल चलाएर संविधान निर्माण गर्न समय पुग्दैन।

समयमा संविधान बनेन भने के हुन्छ मुलुकमा?
– जवाफदेही ढंगबाट सरकार चलाउने हो भने समयमा संविधान नबने पनि केही फरक पर्दैन। तर सरकार लम्ब्याउन मात्र यो काम गरिँदैछ र समयमा संविधान बनाइँदैन भने प्रजातन्त्रमाथि खतरा हुन्छ। वैद्यताको खोजी हुन्छ। गैर प्रजातान्त्रिक र अधिनायकवादी सत्ताका विरुद्ध नयाँ राजनैतिक धु्रवीकरण निम्त्याउँछ। विरोधलाई दबाउन सरकारले सैनिक प्रयोग गर्न सक्छ। सैनिक शासनको सम्भावना पनि रहन सक्छ।

नेपालमा संघीयताको आवश्यकता थियो?
– दुई सय ४० वर्षको शासनमा दुर्गुण मात्र थिए म भन्दिनँ तर, त्यो गइसकेपछि त्यहाँ ठाउँ नपाएकाहरुको स्थान सुरक्षित हुनुपर्छ। त्यो चाहना सबै जातजाति, भाषा, क्षेत्र र समुदायको हुनु स्वभाविकै हो। तर, सरकारले चाहनालाई महत्वमा राखेर छलफल र बहस चलाउनुको साटो कसैले माग गरेकै आधारमा अन्तरिम संविधानमा समावेश गर्‍यो। यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दाँया माधव नेपाल र बाँया प्रचण्डलाई राखेर हस्ताक्षर गरेर ठूलो गल्ती गरे। जब कि त्यो सरकार जनादेश प्राप्त सरकार पनि थिएन र जनआन्दोलनमा जनताको माग पनि संघीयता थिएन।

के अब मुलुक टुक्रिन्छ?
– माओवादीले उठाउँदै आएको आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको के हो? त्यो उसले स्पस्ट पार्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले जातीय र सांस्कृतिक अधिकारको सवालमा मात्र आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको छ। राज्य टुक्र्याउने कुरा गरेको छैन। तर यहाँ केही दलहरुले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई राष्ट्र टुक्र्याउन पाउने अधिकारको रुपमा लिएका छन्। यस विषयमा अझै पनि गम्भीर भएर छलफल, बहस चलाइएन र सही ढंगबाट समाधान गरिएन भने मुलुक टुक्रिन सक्छ।
प्रस्तुतिः विष्णु छिमेकी दृष्टि



गृहमन्त्रीको निर्णय हनुमाने कच्छा ! - प्रदीप नेपाल

माओवादीको नौटङ्कसँग देश आजित भयो। माथिका चिप्ला र मीठा कुराको अब त झनै कुनै अर्थ रहेन। रक्तयुद्धमा मौलाएको माओवादीको पङ्क्ति सुधि्रने सम्भावना पनि न्युनिकरण हुँदै गयो। राजनीतिक सहकार्य भन्ने त माओवादी पार्टीका लागि कुन चराको नाम हो जस्तै रहेछ। राजनीतिलाई तिनले फगत शासन र सत्तामा मात्र बुझेका थिए पहिले। जनताको मत पाएर प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएपछि राजनीति भनेको सत्ता होइन, सेवा हो भनेर बुझ्लान् भन्ने आशा गरिएको थियो। त्यो पनि बालुवाकै पानी भयो।
माओवादीको लोकतान्त्रिकरणमा सहयोग पुर्‍याउने अठोट लिएर एमाले पार्टी सरकारमा सामेल भएको हो जस्तो लाग्छ। यद्यपि अहिलेका एमालेका निर्णयहरु पनि बुझी नसक्नुका हुन थालेका छन्। तैपनि माओवादीको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा सामेल हुनुको अर्को कुनै उद्देश्य भएजस्तो देखिँदैन। तर माओवादीको सँगतले माओवादी सुधि्रने भन्दा बढी एमाले बिग्रिने खतर जन्मिन थालेको छ। यो नै पनि कुनै चिन्ताको विषय थिएन। चिन्ताको विषय अहिले भैदिएको छ – नेकपा एमालेको लास माथि नेकपा माओवादीको पलाँस फुल्ने सम्भावना!
एउटा सात बुँदे सहमति भएको थियो यो पछिल्लो सरकार बन्दा। सहमतिलाई लँगौटी बनाइदियो माओवादी पार्टीले। सम्पत्ति फिर्ता गर्ने जोशका साथ एमालेका गृहमन्त्रीले सिराहातिर सम्पत्ति फिर्ता गर्ने निर्णय गरे, काम पनि गरे। तर माओवादीका केन्द्रीय सदस्यले गोलीगट्ठा सहितका सेनामेना लगेर गृहमन्त्रीको निर्णय र कार्यलाई हनुमाने कच्छा बनाइदिए। नेपालीलाई जुवातासको लत नबसोस भनेर गृहमन्त्रीले तारे होटेलका क्यासिनोमा नेपालीहरुको प्रवेश निषेध गर्ने निर्णय गरे। निर्णय कार्यान्वयन हुन नपाउँदै मेटिदिए वाइसिएलले जुवाको खाल खोल्ने चुनौती दिएर। नाइट क्लब रोक्ने गृहमन्त्रीको निर्णय पनि साह्रै बेठीक थिएन। तर त्यसको पनि धज्जी उडाइदिए माओवादीसँग जोडिएका युवाहरुले।
यिनलाई ठूलो मुद्दा नमानौँ एकछिन। लोकतन्त्र निर्माणको महान कार्यमा गृहमन्त्री बेहोर्नु परेको यो बेइज्जती सानै हो भन्दा पनि हुन्छ। यद्यपि म भए मातृका यादवले बन्दुके चुनौती दिएको र प्रधानमन्त्रीले निरीह अनुहारले गृहमन्त्रीलाई सुम्सुम्याएको साँझै राजीनामा दिएर घरतिर लाग्ने थिएँ। सत्ताका लागि, मन्त्रीको गाडी चढ्नका लागि यति ठूलो अपमान सहने मनस्थिति बनाउन सकिने नै थिएन।
गृहमन्त्रीलाई घर (भनेको बल्खुको पार्टी कार्यालय) फर्काउने मूल कारण चाहिँ यो होइन। समस्या वामदेव गौतमको गृहमन्त्रीत्वमा छ। एमालेको पंक्ति पनि सत्ताकेन्द्रीत हुँदै गएको छ। तलबाट जनताको दवाव सिर्जना गरेर गलत कामको विरोध गर्ने भन्दा बढी त्यो माथि मन्त्रीहरुको तोकबाट समस्या पर्घेल्ने ब्यवहारमा जान थालेको छ। त्यसैले हाम्रो गृहमन्त्री भन्ने भावनासँग आफ्नो सुरक्षा जोडिएको हुन्छ। जनतामा भर पर्दा जसको गृहमन्त्री भए पनि कुनै मतलब हुने थिएन। मन्त्रीमाथि भर पर्ने विमारी भएकै कारण तिनीहरु गृहमन्त्रीबाट बढी अपेक्षा राख्ने भएका छन्।
तर वामदेव गृहमन्त्री भएपछि मुलुकले नभए पनि पार्टी कार्यकर्ताले त सुरक्षाको अनुभूति पाउलान् भनेर आस गरेर बसेका एमालेका कार्यकर्ताहरु हिसि्रक्क परेका छन् यतिबेला। गृहमन्त्री पार्टीको नेता छ – मारिएका छन्, सताइएका छन्, लुटिएका छन् त्यही पार्टीका स्थानीय कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छुकहरु। ठूलै अपेक्षा राखेको हुनाले पनि कतिपय ठाउँबाट चर्को आवाज उठेको हुनसक्छ। तर ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर, मोरङ्ग, धादिङ्ग लगायतका जिल्लाहरुमा माओवादीले जस्तो आतङ्क राज मच्चाए र मुलुकको गृहप्रशासन जसरी टुलुटुलु हेरेर बस्न वाध्य भयो यत्ति थोरै घटनाको निष्कर्ष निकाल्दा पनि एमालेले अब सरकारमा बस्नु हुँदैन। माओवादीले ठूलो जमिन्दार भएर एमालेलाई कोदाको रोटीको टुक्रो खान सरकारमा सामेल गरेको होइन भन्ने स्वाभिमानबोध भएका नेता कार्यकर्ताहरुले माओवादीको हत्या, आतङ्क र लुटपाटलाई टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्छ भन्ने कहीँ लेखिएको पनि छैन। लेखिएकै भए पनि एमालेका कार्यकर्ताले त्यसलाई मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन।
यो भन्दा पनि फोहोरी काम भएको छ मुलुकको राजनीतिमा। माओवादीको प्रार्थनापत्रमा सहीछाप गरिदिएपछि बलात्कारीहरु जेलमुक्त भएका छन्, ज्यानमाराहरु माथि मुद्दा नलाग्ने भएको छ। पत्रकार वीरेन्द्र शाहका हत्याराहरुले खुलेआम माफी पाए। यति घीनलाग्दो काम त माओवादी बाहेकको कुनै पार्टीको नेताले पनि गर्न सक्दैनथ्यो होला।
सत्ताको कुर्चीको ओरिपरि रिङ्नेहरुले प्रश्न उठाउन सक्छन् – पार्टीले सरकार छोड्ने बित्तिकै यी समस्या समाधान हुन्छन्? सक्छन्। मन्त्री आफ्नो हुँदा माथिबाट सुरक्षाको अनुभूति हुन्छ। टेक्ने समाउने केही नहुँदा जनताप्रतिको भरोसा बढ्छ र सशक्त आन्दोलन उठाउन सकिन्छ। यतिबेला सरकारमा हाम्रो उपस्थिति पनि छ भन्ने सोचले कार्यकर्तालाई आफ्नो सुरक्षा आफैँ गर्नुपर्छ भन्ने गहिरो बोध हुनसकेको छैन। सरकारमा हाम्रो उपस्थिति भनेको माओवादीको गोठालो सरहको उपस्थिति मात्र हो भन्ने सत्यबोध भए पनि आन्दोलन सँगठित हुनसक्थ्यो। तर यो सत्यबोध पनि भएको छैन हाम्रा अधिकाँश कार्यकर्ताहरुमा।
गृहमन्त्रीका कारण पार्टी कमजोर भयो भन्ने अवगाल बेहोर्नु पर्ने खतरा पनि सन्मूखिन छ तपाईँको। यो बेकारको लण्ठोमा किन लाग्नु हुन्छ। माओवादी अतिचारको प्रतिवाद नगरी अब नेपालीको भविष्य सुरक्षित छैन र तपाईँ गृहमन्त्री रहुन्जेल, यो सरकारमा हाम्रो उपस्थिति रहुन्जेल हामी माओवादी अतिचारको प्रतिवाद पनि उचित ढङ्गले गर्न नसक्ने अवस्थामा छौँ।
पार्टीका महासचिव माओवादीले यो गरे, त्यो गरे भनेर मर्सिया गाइरहनु भएको छ। फर्किनुस वामदेव कमरेड माओवादीको अतिचारलाई रोक्न भन्ने साहस उहाँमा पलाइरहेको छैन। यो समस्यालाई पनि बुझ्नुस् र आफ्नो टिम लिएर बाहिरिनुस्।
एउटा नयाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माणका लागि सरकारमा बसेर होइन, सरकार बाहिर बसेरै हामी धेरै काम गर्नसक्छौँ। दिउँ एकाध दिन माओवादीलाई आफ्नो स्वेच्छाचारी सर्वसत्तावादको प्रयोगमा भुँवरिन।



यो सरकार गोलचक्करमा परेको प्रतीत हुन्छ -प्रा. कृष्ण पोखरेल

माओवादी-नेतृत्वको यो सरकार गोलचक्करमा परेको प्रतीत हुन्छ । आफूले जनचाहनाअनुसार काम गर्न नसकेको अनुभूति स्वयं माओवादीलाई पनि भएको भान हुन्छ । र, यो सत्यलाई तिनले स्विकारेका पनि छन् । जनयुद्ध लड्नुभन्दा सरकार चलाउनु गाह्रो रहेछ भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिले पनि यही तथ्य उजागर गर्छ । यहाँसम्म त कुरा ठीकै लाग्छ । किनभने यी अभिव्यक्तिले यौटा विद्रोहीले आगामी दिनका आप\mना सीमा र चुनौतीलाई बुझेको जनाउँछ ।
तर, भर्खरै चितवन र धनगढीमा प्रधानमन्त्रीले दिएका अभिव्यक्तिले अरूलाई त के गर्‍यो थाहा छैन, तर मलाई त निराश तुल्यायो । हुन त मिडियाले प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिलाई कति सटिक ढंगले सम्प्रेषण गरेका छन्, त्यो थाहा छैन । ती भनाइका सम्पूर्ण सन्दर्भ के थिए, त्यो पनि थाहा छैन । अतः यिनै सीमालाई स्विकार्दै पनि केही भन्न मन लाग्यो । माओवादी नेतृत्वमा बनेको यो संयुक्त सरकार सामान्य सरकार परिवर्तन मात्र होइन, यो त व्यवस्था परिवर्तन हो । र, व्यवस्था परिवर्तनको उपलब्धि दिनगन्तीका आधारमा आँकलन गर्न मिल्दैन । तर, यसको मतलब यस्तो सरकारलाई जनताले सधैँ ब्ल्यांक चेक दिइरहन्छन् भन्न मिल्दैन ।
पुरानो संयन्त्र र कर्मचारीतन्त्रको असहयोग, विपक्षीदल, सत्ता सहयात्री दल र केही विदेशी तत्त्वको असहयोगका कारण छोटो समयमा धेरै लोकपि्रय काम गर्ने सरकारको चाहना पूरा हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीको तर्क छ । कांग्रेस र गिरिजाबाबुबाट सरकारले अपेक्षा गरेबमोजिमको सहयोग नपाए सम्भवतः पुसको अन्त्यसम्ममा माओवादी सरकार छाडेर जनताको बीचमा जाने अभिव्यक्ति पनि आयो ।
लाग्छ, माओवादीभित्र कुनै न कुनै खिचडी त अवश्य पाकिरहेछ । किनभने आप\mनो भनाइलाई अझ प्रस्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीबाट संविधान लेखन र शान्तिप्रक्रियामा निरन्तर अवरोध आइरहे कठोर कदम चाल्न पछाडि नपर्ने चेतावनीसमेत आयो । त्यो कठोर कदमको भनेको वर्तमान सरकारको क्रमभंग भई नयाँ अवस्था आउनेसम्म हुन सक्नेछ । प्रश्न उठ्छ, के परिस्थिति त्यस्तै छ ? के आप\mनो चाहनाअनुसार सरकार चलाउन नपाए माओवादी सरकार छाडेर सडकमा पक्कै जान्छ ? यदि जान्छ भने त्यो कसको जित हुन्छ ? उसले भनेको क्रमभंग आखिर के हो ? के भनेजस्तो ढंगले सरकार चलाउन नसक्नुमा उसको आप\mनाचाहिँ केही पनि कमी-कमजोरी छैनन् ?

कुनै पनि ठूलो परिवर्तनलाई जो-कसैले सहजै आत्मसात् गर्न सक्दैनन्, यो त सर्वविदित कुरा हो । त्यसमा पनि कर्मचारीतन्त्र भनेको यसै पनि बढी रुढिग्रस्त र कैयौं सन्दर्भमा आवश्यक दुर्गुणसमेत मानिन्छ । यसको मतलब त्यसलाई सोझो बाटोमा ल्याउनै सकिन्न र त्यसबाट काम लिनै सकिन्न भन्ने होइन । तिनको विशेषज्ञतालाई आप\mनो लक्ष्य प्राप्तिका लागि उपयोग गर्न जान्नुपर्छ । ज-जसले परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सक्दैनन्, तिनलाई पन्छाउँदै अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।

जहाँसम्म प्रतिपक्षको कुरा छ, त्यसको धर्म नै विरोध गर्नु हो । त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेस भनेको सत्ताको पुरानो खेलाडी हो । ऊ त चाहन्छ नै ः माओवादीलाई बढीभन्दा बढी हतास बनाउन सकियोस्, त्यसबाट बढीभन्दा बढी गल्ती गराउन सकियोस्, सत्ता साझेदारमाझ फाटो पार्न सकियोस् र जनतामाझ उसलाई पत्रु सावित गर्न सकियोस् । यसो नगरी अब उसको सत्तामा र्फकने सम्भावना पनि त छैन । अतः प्रतिपक्षलाई कसरी सहयोगका लागि बाध्य पर्न सकिन्छ, र जायज काममा पनि विरोधका लागि विरोध गरी भाँजो हाल्न खोजेमा कसरी जनतासामु नंग्याउन सकिन्छ, सिक्नुुपर्‍यो । उसको हतियार उसैतर्फ फर्काउन जान्नुपर्‍यो । होइन भने त सत्ताको चक्रब्यूहमा परेर निस्कनै सकिन्न । सत्ता सहयात्रीलाई फत्तुर लाउनु पनि आप\mनै कमजोरी हो । यो त जगजाहेर छ, हरेक सत्ता साझेदारका आ-आप\mनै कार्यसूची छन् । तिनलाई आप\mनो एजेन्डा चटक्कै बिर्स भन्न मिल्छ र ? नेतृत्वको खुबी भनेकै तिनका माझका साझापनलाई खोज्नु र प्रथम चरणमा तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने मार्गचित्रका साथ अघि बढ्न सक्नुमा देखिन्छ ।

संवैधानिक आयोग बनाउन कुन सहयात्री दलले छेक्छ ? योजना आयोगको कन्तबिजोक कुन प्रतिपक्षले पारेको हो र ? अख्तियार र लोकसेवाजस्ता आयोग निर्माणका लागि चाहिने कार्यविधि कानुन बनाउन केले छेकेको थियो र ? प्रतिपक्षी दलले आप\mनो संसदीय दलको नेता नछानेका कारण काममा बाधा हुने भयो भने त्यसको कुनै कानुनी काट निकाल्न सकिन्न र ? दैनिक उपभोगका वस्तुको अतिशय मूल्यवृद्धिको मारमा परेका आमजनतालाई सहुलियत मूल्यमा बेसाहा उपलब्ध गराउने कामलाई तदारुकताका साथ छिनोफानो गर्न कुन सहयात्री दलले रोक्छ ? आफू सामेल सरकारको लोकपि्रयताको लाभांश तिनले पनि पाउने भएपछि कुनै लोकपि्रय कदम वा कार्यक्रम कोही पनि कसरी बाधक बन्छन् र ? वस्तुतः सामान्य कार्यकारी कौशल मात्र प्रदर्शन गर्ने हो भने जनताको मन जित्ने केही महत्त्वपूर्ण कार्य तुरुन्तै गर्न सकिन्छ ।

रह्यो अन्य जटिल मुद्दाको कुरा, तिनलाई त बिस्तारै छिनोफानो गर्दै जान सकिन्छ । जनताका पक्षमा काम गर्दै जाँदा बाधा-व्यवधान आए भने जनतालाई त अनुभूति भइहाल्छ ः माओवादीले चाहिँ केही गर्न चाहेका थिए, तर अरूले गर्न दिएनन् । त्यस्तो कुनै गम्भीर प्रयास नै नगरी सत्ता छाड्छौँ भन्नु त हतास अभिव्यक्ति मात्रै ठहर्छ । केही विदेशी तत्त्वले पनि काम गर्न दिएनन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले भन्ने होइन । आप\mनो स्वार्थको प्रवर्द्धनका लागि जुनसुकै देशी-विदेशी शक्ति पनि डटेर बसेका हुन्छन् । मैदान सबैले त्यसै छाडिदिन्छन् अनि ढुक्कले काम गरौँला भन्ठानेको हो भने राजनीतिमा त्यस्तो कहिल्यै हुँदैन । कुनै पनि सरकारले काम गर्ने भनेकै चुनौतीकै माझमा बसेर हो । विवाद नभए त राजनीति नै हुने थिएन, विवाद छ र त राजनीति छ । यदि, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी अरू नै कुनै पकवान पकाउन व्यस्त छ भने कुरा बेग्लै हो । नत्र त काम गर्नेलाई कुनै जुँगाले छेक्दैन । डाँडावारि आएको एक मौकालाई छाडेर डाँडापारिको मनचिन्ते मौकाका पछि लाग्नु अर्थहीन दुस्साहसबाहेक केही हुन सक्दैन । निरन्तरतामा क्रमभंग गर्न खोज्दा क्रमभंगताले नै निरन्तरता पाइरह्यो भने के होला ?

1 comment:

  1. durghata ko samachar le dukhit banayo.

    shyam
    ktm

    ReplyDelete

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक