नेपाल र कोइराला जस्ता पुराना अनुहारलाई बाईबाइ गर्ने कि ?!

- अनिल पाण्डे

'विहानीले दिन देखाउँछ,' भन्ने उखान पुरानो हो । यो उखान जति पुरानो छ उति नै व्यापक पनि छ । सायद विश्वका सबै मुलुकमा यस आशयलाई अभिव्यक्त गर्ने उखान प्रचलनमा होलान् । किनभने बिहानी कति उघ्रिएको वा धुम्म छ, त्यसकै आधारमा दिनमा घाम लाग्छ कि पानी पर्छ, अनुमान गर्न सकिन्छ ।
मुलुक नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रियामा छ । सरकार र राजनीतिक पार्टर्ीी नेताहरुले समन्वयात्म ढंगबाट अघि नबढेका खण्डमा समयमा संविधान तयार हँुदैन भन्ने चिन्ता देशभक्त सबैमा देखिन्छ । अन्तरिम काल संवेदनशील हुने भएका कारण कुनै सानो खटपटले भयानक परिणाम सिर्जना गर्ने पो हो कि भन्ने आशंका पनि छ । यस आशंकालाई मेट्न अप्रिय र अलोकतान्त्रिक सम्झौता पनि भएका छन् । समयमा संविधान निर्माण गर्न जो जसरी लागिपर्लान् भन्ने सोच आम जनतामा थियो, त्यो भने देखिएन । सम्झौताका नाममा जनतालाई अपमान गर्ने काम मूल राजनीतिक दलहरुबाटै भएको छ । यसको सबैभन्दा बलियो उदाहरण भएका छन्- माधवकुमार नेपाल ।
संविधानसभा मस्यौदा समितिको नेतृत्व माधवकुमार नेपालको जिम्मा लगाएपछि नै नयाँ बन्ने भनिएको संविधानले नेपाली जनताको पर्ूण्ा सम्मान गर्ला भन्ने कुरामा आशंका सिर्जना भएको हो । रौतहट र काठमाडौंका दर्ुइ निर्वाचन क्षेत्रबाट पराजित नेपाललाई जुन जिम्मेबारी आज सुम्पिएको छ, त्यसले जनताको सम्मान गर्नसकेको छैन । जनताले नपत्याएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री तथा एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नुपालकै घर-घरमा धाएर लामो कसरतपछि संविधान मस्यौदा समितिको अध्यक्ष बनाएरै छोडेका छन् । नेपाली कांग्रेसले पनि नेपाललाई मतदान गरेर सो पदमा आसीन गराउँन सघाएको छ । यसरी हर्ेदा मुलुकका तीन प्रमुख पार्टर्ीीट जनताको सम्मान हुने गरी संविधान लेखिएला भनेर कसरी विश्वास गर्ने -
मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरु सहमतिका साथ अघि बढून् भन्ने कामना अग्रगामी चिन्तक सबै नेपालीमा छ । तर अग्रगमनका लागि जनताको मतलाई बिर्सन सकिन्न । अर्थात् जनमतको उपेक्षा अग्रगमनको परिचायक होइन । एकातिर संविधानसभाको निर्वाचनमा पराजय भोगेकै कारण नेपाल कम्युनिष्ट पार्टर्ीीमालेको महासचिव पद त्यागेर नैतिकताको राजनीति देखाएका नेपाल पुनः पदको लालचमा जागिएका छन् । यसले उनको उचाइ पुनः पातालमा पुर्‍याएको छभने, राजा ज्ञानेन्द्रलाई दाम राखेर ढोगेको नेपालको तस्वीर प्रचार गर्दै निर्वाचनमा उनलाई पछार्ने माओवादीको अनुहार उदाङ्गो भएको छ । संविधानसभा मस्यौदा समितिमा उनैलाई निर्वाचित गरेर माओवादी आफ्नै अडानमा उभिन नसक्ने पार्टर्ीीावित भएको छ । माओवादीको द्वैध चरित्र घाम जत्तिकै र्छलंग भएको छ भने नेपालको ढुलमुले चरित्रले स्थायी भाव पाएको छ ।
एमाले आज आठौं महाधिवेशनमा केन्द्रित छ । त्यसमा माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष हुने अभ्यासमा घुँडा जोतेर लागिपरेका छन् । पार्टर्ीीे विधानले अब पहिलाजस्तो कार्यकारी अधिकार महासचिवमा केन्द्रित नगरेर केन्द्रीय कार्यसमितिमा गर्ने भएको छ । यसरी हर्ेदा नेपालको नेतृत्व-भोक निर्वाचनको पराजयले घटाएको होइन, बढाएको प्रष्ट हुन्छ । संविधानसभा मस्यौदा समितिमा नेपाल, एमाले अध्यक्षमा नेपाल, वयस्कमा नेपाल र युवामा नेपाल । नयाँ र जोसिला युवालाई नेतृत्व दिने मानसिकता कुनै पनि दलका नेताहरुमा देखिएन । हिजो आन्दोलन गर्ने युवा आज राजनीतिमा भाग पाउने वृद्ध । मुलुक बनाउँनु पर्‍यो भने युवालाई आहृवान गरिने, रगत बनाउनुपर्‍यो भने उनीहरुलाई पुकारिने तर 'बुढा गोरुहरुले कोरली भने कहिल्यै नछोड्ने' यस दृश्यलाई नेपाली राजनीतिको अशिष्ट र अश्लील दृश्य भनिदिए फरक पर्दैन ।
नेपाल अहिले समावेशी लोकतान्त्रिक अभ्यासमा केन्द्रित छ । बारम्बार एउटै अनुहारको व्यक्तिबाटा शासित हुन रुचाएको भए राजा ज्ञानेन्द्रको अनुहार उनका दाजु र बाबुसँग नै बढी मिल्थ्यो । समावेशी भनेको बाँचुञ्जेल गिरिजाप्रसाद र माधवकुमार नै नेतृत्वमा रहनर्ुपर्छ भनेको होइन । समावेशी शब्दले हालसम्म विभेदित वर्ग, महिला, दलित, जनजाति आदि सबैका लागि ढोका खोल्ने सर्वोत्तम परिवर्तनलाई जनाउँछ । समानतामुखी राज्य व्यवस्था मात्र स्थापना गरेर पुग्दैन, यस समानतामुखी राज्य व्यवस्थामा प्राप्त अधिकारको उपयोग हुनसक्ने वातावरणको सिर्जनामा समेत सघाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि नेपाल र कोइरालाजस्ता पुराना अनुहारलाई बाईबाई भन्नेबारे समयमै सोच्नु आवश्यक हुन्छ ।

राज्य र सबै र्सार्वजनिक क्षेत्रमा अर्थमूलक सहभागिताको समान अवसर पाउनु समावेशी क्रियाको अर्थपर्ूण्ा अभिव्यक्ति हो । यस अधिकारको उपयोग गर्नसक्ने क्षमताको विकास गराउनु र वातावरण बनाउनु राज्यको दायित्व हो । यही नै समावेशीकरण हो । तर्सथ संविधानसभाले र्सवप्रथम संविधानलाई नै पर्ूण्ातया समानतामुखी बनाउन सक्नर्ुपर्दछ । संविधानमा नै लोकतान्त्रिक र समावेशी नेत्ाृत्व र युवा पुस्ताको हक र अधिकारमाथि कुनै बहानामा आँच आउन नसक्ने व्यवस्था गर्न सक्नर्ुपर्दछ । युवाका राजनीतिक र आर्थिक अधिकारका साथै सामाजिक सुरक्षाको अधिकारलाई नयाँ संविधानमा समेट्न सक्नर्ुपर्दछ ।
निश्चय पनि नेपालको शान्ति प्रक्रिया द्रुत गतिले अघि बढेको छ । यसलाई सबल प्रगति तथा उपलव्धिको रुपमा प्रशंसा गर्नसकिन्छ । पक्कै पनि युवा, महिला, दलित, जनजाति र अन्य अल्पसंख्यक समूहहरुलाई समाबेश गर्नेजस्तो कतिपय प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न नसकिरहेको अवस्था कायम छ । तापनि जे-जति प्रगति भएको छ, त्यसको प्रशंसा हुनर्ैपर्छ । निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई सम्बद्ध पक्षहरुलाई सहभागी गराएर प्रतिवद्धताअनुसार इमान्दारीका साथ कार्य गर्ने अभ्यासले नै श्ाान्ति प्रक्रिया सफल गराउँछ । यसै अभ्यासमा शान्ति प्रक्रियाको सफलता निर्भर पनि गर्दछ । जनसंख्याका आधारमा सम्बद्ध पक्षहरुलाई र्सार्थक समावेशी चरित्रका साथ समेट्न नसकेका कारण शान्ति प्रक्रियाका महत्वपर्ूण्ा तत्वहरुप्रति बेवास्ता हुनपुगेको छ । शान्ति नेपाली जनतालाई चाहिएको हो भन्ने यथार्थलाई नेतृत्व वर्गले आत्मसात् गर्न नसकेका कारण नै यसको प्रक्रियामा त्रुटि हुनपुगेको छ । यसअतिरिक्त राजनीतिक नेतृत्व वर्ग शक्ति संर्घष्ा र निहित राजनीतिक स्वार्थमा लागिपरेको छ । यो स्वार्थ यति चुलिएको छ कि संविधान निर्माणजस्तो ऐतिहासिक प्रक्रियामा पनि बाधक बनेर खडा भएको छ । यस्ता त्रुटि समयमै सच्याउनु आजको आवश्यकता बन्न पुगेको छ ।


कबिता -खै के दिउ ?
(प्रेम दिबस )
- शेखर ढुङेल्


के दिउ खै तिमी लाई

यो प्रेम दिबस कोसेली ?

शब्द का भावाबेग पोखेर

तिम्रो मन बहलाउ कि ?

मिठा मिठा सपना बाडेर

तिम्रो मन भुलाई दिउ कि ?

तिता मिठा मन भित्र का

एक अर्का मा बाडेर

हिसाब बराबर गर्ने कि ?

तिम्रो शिखर चुम्ने आकांछ्या

लाई आस्वासन् को भर्याङ दिउ कि ?

तिम्रो दु:ख र मेरो सुख

आपस मा साटेर सन्तोष लिन्छ्यौ कि ?

हासो मेरो हराइ सकेको छ

आशु बाहेक म सँग केही छैन

यो रित्तो उधारो जिन्दगी ले

दिएर अस्थाइ बस्तु बजार को

तिमी लाई खुशी पार्न सक्त छु के ?

के दिउ तिमी लाई खै ?