प्रधानसेनापति हटाउने प्रकरण राष्ट्रिय राजनीतिमा अझै गहिरिदैं गएको छ। आइतबार प्रकाशित सबै दैनिक पत्रिका हेर्ने हो भने यो प्रकरणलाई राम्ररी बुझ्न सकिन्छ। प्रधानसेनापतिको विषयमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल केन्द्रीत भएका छन्। संविधान लेख्न व्यस्त हुनुपर्ने समय प्रधानसेनापतिको विषयमा अलमलिएको छ। जनदिशा राष्ट्रिय दैनिकको आइतबारको अंकमा एकीकृत नेकपा माओवादी ले प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवालको स्पष्टीकरणपछि गरिने भनिएको कारबाहीबाट पछि नहट्न सरकारलाई सुझाव दिएको समाचार प्रकाशित गरिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा शनिबार विहान बसेको सचिवालय बैठकले जनताको सर्वोच्चता कि सैनिक सर्वोच्ता भन्ने सवाल अहिलेको महत्वपूर्ण विषय भएको ठहर गर्दे सरकारलाई उक्त सुझाव दिएको हो ।
राजधानी राष्ट्रिय दैनिकले स्पष्टीकरण प्रकरणलाई राष्ट्रिय सहमति आवश्यकु भएको समाचार प्रकाशित गरेको छ । समाचार अनुसार माओवादीबाहेक सत्तासीन अन्य दल र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रसका नेताहरुले प्रधानसेनापतिमाथिको कारबाहीसम्बन्धी निर्णय राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा लिनुपर्ने बताएका छन् ।
सद्भावना पार्टीको २० औं स्थापना दिवसका अवसरमा शनिबार राजधानीमा आयोजित चियापान कार्यक्रममा सहभागी नेताहरुले सो धारण सार्वजनिक गरेका हुन् । सत्तासीन दोस्रो ठुलो दल एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले प्रधानसेनापति राख्ने वा हटाउने विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने बताए ।
आइतबारको अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालले सरकारका नीतिनिर्देशन पालना नगरकोले उनलाई पदबाट हटाएरै छाड्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवसँग शनिबार बिहान भएको भेटमा कटवाललाई कारबाही गर्ने अडानमा आफू कायमै रहेको जानकारी दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दे मन्त्री यादवले अन्नपूर्ण पोष्टलाई प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरेको जानकारी दिए ।
क्युवाको राजधानी हवानामा हुने असंलग्न राष्ट्रका परराष्ट्रमन्त्रीहरुको १६ औं सम्मेलनमा भाग लिन शनिबार त्यसतफ प्रस्थान गर्नुअघि मन्त्री यादवले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेका थिए । परराष्ट्रमन्त्रीले आफूले भने प्रधानसेनापति कटवाललाई फालेर मुलुकमा उत्पन्न हुने परिस्थितिप्रति समेत गम्भीर हुन र सहजरुपमा समस्याको निकास खोज्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बताए ।
नयाँ पत्रिकाले सेनापतिलाई सोधिएको प्रस्टीकरणले शान्तिप्रकि्रयालाई दूरगामी प्रभाव पार्ने भएकाले त्यससँग सरोकार राख्ने मुख्य राजनीतिक दलहरुसित समेत परामर्श गरी टुंगोमा पुग्न आइतबारसममका लागि एमाले बैठक स्थगित गरिएको महासचिव ईशवर पोखरेलले जानकारी दिएको समाचार प्रकाशित गरेको छ । सेनापति प्रस्टीकरण प्रकरणमा भएको राजनीतिक धु्रवीकरणले मुलुकलाई नोक्सानी गर्ने हाम्रो निष्कर्ष छ त्यसैले राष्ट्रिय सहमतिसाथ अगाडि बढ्न अन्य दलहरुसँग समेत छलफल गर्नुपर्छु महासचिव पोखरेलले भने ।
नेपाल समाचारपत्रले कटवाललाई सरकारले कारबाही गर्ने शिर्षकमा प्रमुख सत्रारुढ दल एकीकृत नेकपा माओवादी ले सिंगो मन्त्रिपरिषद्ले एकमतबाट प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई स्पष्टीकरण लिने निर्णय गरेकाले सरकारालाई कटवालको कारबाही अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ भने दोस्रो सत्तारुढ दल नेकपा एमाले को दुई दिनसम्म बसेको बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ।
नेकपा एमालेले कटवालसँग स्पष्टीकरण लिइसकेको अवस्थामा अब तयसभन्दा अगाडि नबढौं भन्ने निर्णय गरे पनि सरकाले कटवाललाई कारबाही गरेरै छोड्नुपर्ने माओवादीको अडान झन् दहो रुपमा आएको समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
कान्तिपुर दैनिकमा सरकारबाट हटनु परेपनि प्रधानसेनापति रुकमांगद कटवाललाई कारबाही गरेरै छोड्ने निष्कर्षमा माओवादी पुगेको समाचार प्रकाशित छ । स्पष्टीकरण प्रकरण लम्बिरहेको बेला शनिबार बालुवाटारमा कारबाहीबाट पछि नहट्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
सत्ता साझेदार दलको साथ नपाए पनि सेनापतिलाई कारबाहीगर्नुपर्ने अडान अधिकांश नेताले बैठकमा राखेका थिए । बैठकले राजनीतिक सहमति जुटाउन दलहरुसँग प्रयत्न गर्ने र त्यसो नभए एक्लै कारबाहीमा जाने निर्णय गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सेनापति कटवाललाई पदमुक्त गरिए त्यसको प्रतिरोधमा सडक संघर्ष गर्ने तयारी गरेको समाचार कान्तिपुरमा प्रकाशित छ । सेनापति हटाउन माओवादी अडान पूरा हुन नदिन उसले सत्तासाझेदार एमालेसँग सहयोगको आग्रह पनि गरेको छ।
एकीकृतमाओवादी नेता एवं अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रधानसेनापति कारबाही प्रकि्रयाबाट पछाडि हट्नुपरे सत्ता छाड्ने चेतावनी दिएको समाचार नागरिक दैनिकमा छापिएको छ । नागरिक सर्वोच्चताका लागि प्रधानसेनापति स्क्मांगत कटवालको कारवाहीमा माओवादीले अडान लिएको भट्टराईले बताए ।
सरकारमा एक मिनेट पनि बस्न लायक छैनन् दाहाल- शेखर ढुङेल
संसार को ईतिहास पढ्ने लाई थाहा छ क्रान्ति बाट सत्ता मा आएको समुह वा राजनैतिक् दल ले सकारात्मक् बढी र अपबाद मा मात्र नकारात्मक काम गर्दछ । क्रान्ति भनेकै अब्यबस्था , अशुरक्षा , अस्तब्यस्तता , भ्रस्टाचार , अरास्ट्रियता बाट राष्ट्र लाई मुक्त गरी नागरिक सर्बोच्चता र कानुनी राज को स्थापना गर्न को लागि हो । नेपाल मा एक निरन्कुसता को बदला मा अर्को अधिनायक बाद लादने प्रयास हुन गैराखे को छ । माओवादी ले जन युद्ध जितेको होइन परिस्थिती ले सम्झौता मार्फत उस्लाई यहाँ सम्म लेराइ पुर्याएको हो । झुक्याएर , फकाएर , धम्काएर उपयोग गर्दै आफ्नो एकल निती लागु गर्न खोज्नु जनता र देश माथि घात हो । नेपाली जनता ले शान्ती , स्थिरता , र शुसासन् को आशा मा सम्पूर्ण अपराध माफ गरी सत्ता मा पुग्न मौका दिएका हुन । भयो के ? देश कता गैराखेको छ ? खोइ शान्ती सुरक्षा ? खोइ राष्ट्रिय एकता ? खोइ जनता का खोसिएका सम्पत्ति फिर्ता ? खोइ दन्ड हिनता को अन्त ? खोइ सहमति को राजनीति ? खोइ भबिस्य प्रती को आशा ? खोइ जनता का सम्बेदनसिल भावना को कदर ? तत्कालिन ७ दल को सहमति र सहयोग मा सत्तासिन हुन पुगेका प्रचन्ड को एक्लै शिखर चड्ने दुस्प्रयास ले उनी माथि को विश्वाश उठ्न गै उनी झुठा नन्द बन्न पुगेका छन ।
सभ्य समाज , कानुनी राज को कुरा गर्ने हो भने एक कुख्यात आतंककारी जस्ले करिब ३० हज्जार जनता लाई बली चढायो , लाखौं लाई अपाङ्ग बनायो , लाखौं लाई आफ्नो सम्पत्ति को हक भोग बाट बिमुख बनाइ बिदेश र स्वदेश मै शरणार्थि बन्न वाध्य बनायो , २० औ खर्ब बराबर को बिकास निर्माण का सम्रचना ध्वस्त बनायो , हासी खुशी आफ्नो प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्दै गरेका जनता मा जातियता र छेत्रीयता को बिष पिलाई देश तहस नहस बनायो अन्त राष्ट्रिय अदालत मा उभ्याएर दन्ड दिनु पर्ने झुठानन्द लाई सत्ता मा पुर्याउन सहायक् तत्व पूर्व राजा ग्यानेन्द्र , पूर्व प्र म कोइराला , एमाले नेता नेपाल , र भारत लाई नेपाली ले धिकार्नु पर्दछ । सडक , सदन र सरकार मा बसेर बिध्वन्स मच्चाउन मौका दिनु महा गल्ती थियो कि थिएन ? सरकार प्रमुख भएर इन्ले बोलेका निम्न र धम्की का भाषा ले नेपाली जनता लज्जित भएका छन । संबैधानिक र व्याबहारिक रुप मा हुनै नसक्ने बिषय मा पनि तत्काल लाई सत्ता टिकाउने मात्र उदेस्य ले बिभिन्न समुह सित सम्झौता गर्दै देश लाई खाडल मा हाल्दै छन । आफु सरकार प्रमुख भएर आफ्नै उग्र लठैत कार्यकर्ता लगाएर विश्वा बिद्यालय का प्रतिष्ठित पदाधिकारी लाई असभ्य व्यबहार गर्नु , राष्ट्रिय शेना जस्तो गौरबसाली सस्था को बिरुद्ध मा जुलुस निकाल्ने के यो नयाँ नेपाल को जनता को माग हो ?
प्रतिबद्धता , बिचित्र , चमत्कार ,हदै सम्म को लचिलो , सम्झौता जस्ता साब्दाबलि प्रयोग गर्दै अलेटाले , ढुलमुल , अबिस्वसनिय निती लिएर अगाडि बढेको झुठानन्द दाहाल को बिगत ७ महिना का केही झुठो प्रतिबद्धता का उदाहरण हेर्ने हो भने उनी सरकार मा एक मिनेट पनि बस्न लायक छैनन्।
१ राम हरि श्रेष्ठ को हत्यारा लाई कार्यबाही गर्ने प्रतिबद्धता तर अभियुक्त लाई सुरक्षा र पुरस्कार ( केन्द्रिय सदस्य ) दिनु
२ प्रज्ञा प्रतिस्ठान को नियुक्ती र खारेजी
३ कब्जा गरिएको घर जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता र सुन्य कार्यान्वयन
४ प्रचन्ड थैब को हत्यारा लाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता र काम ?
५ काङ्रेस ले राखेको ९ बुदे माग पुरा गर्ने सदन मा गरेको प्रतिबद्धता र सुन्य काम
६ पशुपती नाथ को भट्ट को नियुक्ती कान्ड
७ अपराधी को सम्रक्ष्यण र उन्मुक्ती
८ शेना पती प्रकरण र नैतीक संकट को प्रस्न
९ बिभिन्न आन्दोलन कारी सित गरेको सम्झौता र व्यबहार
१० जातिय र छेत्रीय द्वन्द को बीषाक्त बीउ छर्नु र उपचार नगर्नु
११ आँफै सरकार मा हुँदा पनि आफ्ना बिभिन्न रुपका लठैत लाई सडक मा पठाएर सरकार ( आँफै ) बिरुद्ध उचाल्ने बिचित्र को निती
११ एक स्वतन्त्र राष्ट्र को प्रधान मन्त्री को हैसियत समेत भुली बिदेशी राजदुत को अगाडि निरिह र एक इमान्दार कारीन्दा जस्तो बनी देश र जनता लाई लज्जित बनाउनु जस्ता सैऔ कारण ले सरकार को नेत्रित्व को लागि प्रचन्ड योग्य र इमान्दार देखिएनन । आफ्नो युद्ध कालिन सस्कार , अदुर्दर्सिता , असफलता , अदक्षता को दोष अरु लाई दिएर सत्ता मा बसिरहन अब प्रचन्ड लाई सुहाउदैन यदी वहाँ मा राजनैतिक सस्कार र नैतिकता भन्ने तुष छ भने ।
इमान्दारिकता का साथ भन्नु पर्दा यो समय सरकार गिराउने र बनाउने होइन । तर झुठा नन्द दाहाल को एक लौटी र एकल काट्य अदुरदर्सी निती को कारण देश को प्रजातन्त्र , मानबाधिकार , प्रेस एबम ब्यक्ती गत स्वतन्त्रता , नागरिक सर्बोच्चता , कानुनी राज को भबिस्य मात्र होइन देश कै अस्तित्व समेत जोखिम मा परेको हुँदा राष्ट्र र प्रजातन्त्र को रक्षार्थ झुठानन्द लाई सत्ता बाहिर पुर्याउनु को बिकल्प छैन । यदी प्रचन्ड गणतन्त्र बलियो भएको देख्न चाहन्छन र प्रजातन्त्र मा बिस्वास राख्दछन भने सत्ता बाट निस्की सहज् राजनैतिक बातावरण बनाउन सहयोग गर्नु पर्दछ ।
Shekhar1962@gmail.com
संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति बाराक ओबामाले राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेको बुधबार सय दिन पूरा भएको छ । उनको हनिमुन अवधिलाई पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति प|mयांक्लिन डी रुजभेल्टसँग तुलना गरिएको छ । रुजभेल्टको शासनकालयता सय दिनको अवधिमा सबैभन्दा बढी सम्झौता र घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रपति ओबामा बनेको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाको अमेरिकन प्रेसिडेन्सी प्रोजेक्टको तथ्यांकले देखाएको छ । यस अवधिमा सबैभन्दा बढी समय विदेशमा बिताउनेमा पनि ओबामाले आफूअघिका अन्य ४३ अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई उछिनेका छन् । प्राइम टाइम -मुख्य समय) मा पत्रकार सम्मेलन गर्नमा पनि ओबामा अब्बल दरिए । यसअघिका राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले आफ्नो चारवर्षे पहिलो कार्यकालमा गरेजतिको पत्रकार सम्मेलन ओबामाले एक सय दिनमा गरे । पूर्वराष्ट्रपति बिल क्लिन्टन र ह्यारी ट्रुम्यानले मात्रै हनिमुन अवधिमा धेरै पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । ओबामाले यसै अवधिमा प्रगतिशील घरेलु एजेन्डालाई चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयन गर्न लगाए । यस एजेन्डाभित्र महिलाका लागि समान कामका लागि समान तलब, स्वास्थ्य सेवा विस्तार आदि कानुन रहेका छन् । 
