सत्ता साझेदार दलका नेतृत्वको अक्षमता र नेताहरुको निहित स्वार्थका कारण प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको एक हप्तापछि सम्म पनि सरकार बन्न सकेको छैन। माओवादीको अधिनायकवादविरुद्ध एकजुट भएका राजनीतिक दलको नेतृत्वबीचको आपसी स्वार्थ र भागबन्डामा केन्द्रित हुँदा सरकारले पूर्णता पाउने दिन लम्बिंदै गएको छ। सत्ता साझेदार दलबीच सबभन्दा बढी विवाद मधेशी जनाधिकार फोरममा देखियो भने गठबन्धनको सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले पनि अहिलेसम्म निर्णय गर्न सकिरहेको छैन।यो दलको केन्द्रीय बैठकलेे सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गर्योर। तर, कसको नेतृत्वमा कुनकुन मन्त्रालय सम्हाल्ने गरी व्यक्ति पठाउने भन्नेबारे यसको संसदीय दलको बैठकले हिजो अबेरसम्म पनि निर्णय गरिसकेको थिएन। कांग्रेसले संविधानसभा सदस्य नरहेका व्यक्तिलार्ई मन्त्री नबनाउने सोच बनाएको बुझिएको छ। चौथो ठूलो दल तमलोपाको हिजो बसेको कार्य सम्पादन समितिको बैठकले आगामी शुक्रवार बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकारमा आफ्नो सहभागिताबारे निर्णय गर्ने गरी एक हप्ता समय लम्ब्याएको छ। यसले गर्दा नयाँ सरकार गठनप्रति जनतामा सुरुमा देखिएको उत्साह र हर्षमाथि तुषारापात भएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि २२ दलीय यो गठबन्धनका साझेदार दलहरु सरकारलाई स्थायित्व दिन भने कटिबद्ध रहेका छन्। सूत्रहरुका अनुसार सरकार बन्न केही समय लागे पनि आजै सत्ता साझेदार दलबीच साझा कार्यक्रमलाई चाहिं अन्तिम रुप दिने तय भएको छ।
माओवादीको सत्ताकब्जा गर्ने एउटा ठूलो षड्यन्त्रबाट देशलाई मुक्त गर्ने नेताहरुमा सरकार निर्माण गर्ने क्रममा यो हदसम्मको अक्षमता प्रकट हुनुले परिवर्तित अवस्थामा देखिएको उत्साह निराशामा परिणत हुँदै गएको छ। माओवादी अधिनायकवादविरुद्धको यो नयाँ गठबन्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका नेपाली कांग्रेसले निर्वाह गरेको थियो। तर, प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसकेपछि हप्ता दिनसम्म यो दलले सरकारमा सहभागी हुने व्यक्तिहरुको पहिचानसमेत गर्न सकेन। उक्त दलका लागि यो एउटा लाजमर्दो स्थिति हो। नयाँ गठनबन्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको यो दलले सरकारमा आफ्नो नेतृत्व किन दावी गरेन भन्ने प्रश्न उठिरहेको र आफूभन्दा सानो दललाई अवसर दिएर सत्तालोलुपताबाट केही हदसम्म टाढा रहेको देखिएको थियो। प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसकेपछि तत्काल त्यो सरकारमा आफ्नो सहभागिताको स्वरुप दिएको भए प्रधानमन्त्रीसँगै कांग्रेसका मन्त्रीहरुले पनि सपथ खाने थिए। यो एउटा स्वाभाविक अवसर गुम्यो मात्र होइन यसबीचमा सरकारमा जाने/नजाने भन्नेसम्मका विवाद उब्जिए। केन्द्रीय समितिले मन्त्रीहरु छान्नुपर्नेजस्ता विषय उठ्यो।
माओवादी अधिनायकवादविरुद्ध गठबन्धनको नेतृत्वको दलभित्र यस्तो किचलो देखापर्नु आफैंमा सहज होइन। यसमा दुई जना महामन्त्रीबीच नै सरकारमा नजान र जान भनी दुईवटा धार केन्द्रीय समितिमा प्रकट भए। यसले माओवादीको कब्जाबाट देशलाई बचाइएको हर्षबिस्मात र शंकामा परिणत गरिदियो। सबैभन्दा ठूलो दल नै मन्त्री छान्ने काममा यति अन्यौलग्रस्त रहेपछि सत्ता साझेदार अन्य साना दलमा विवाद बढ्नु अस्वाभाविक होइन। त्यसकारण पनि पर्यवेक्षकहरुले कांग्रेसका कारण साना दलमा हानाथाप बढेको अड्कल काट्न थालेका छन्। सूत्रहरु भन्छन्– कांग्रेसले व्यक्तिहरु दिइसकेको भए यो हप्ता नै सरकार बनिसक्ने थियो। सरकारको नेतृत्व पाएको एमालेको नेतृत्व यो विषयमा झन अक्षम देखियो। कम्तिमा उसले त आफ्ना मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीसँगै सपथ खुवाउन सक्तथ्यो। सरकारको नेतृत्व पाएको
यो दलको पार्टी नेतृत्व नै यो सरकारविरुद्ध भित्रभित्र अभियानमा लागेका दृश्यहरु प्रकट भइरहेका छन्। एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल र उनको समूह आफ्नो पार्टीको वरिष्ठ नेता प्रधानमन्त्रीमा चयन भइसकेपछि पनि यो सरकारलाई सहयोग गर्न अरुसँग अपिल समेत गर्न कन्जुस्याइँ गरिरहेको अवस्था छ। यो सरकारविरुद्ध खुला रुपले उत्रिएको माओवादीसँग खनालको भित्रभित्रै मन्त्रणाहरु चलिरहनु त्यसको उदाहरण हो। खनाल अहिले पनि वर्तमान गठबन्धनको विपक्षमा वकालत गरिरहेका छन्। आफ्नो दलको नेतालाई संसद्का कांग्रेससहित २२ दलले समर्थन गरिसकेको अवस्थामा त्यही नेतृत्वमा सामेल हुन उनले कसैसँग पनि आग्रह र अनुरोध गरेका छैनन्। यसको अर्थ हो सरकारको नेतृत्व पाएकेा दल एमालेभित्र उक्त दलका अध्यक्ष नै प्रतिपक्षीजस्तो बन्नु। एमालेभित्र आफ्नै नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अभियान सुरु भएको संकेत हो त्यसले समेत आफ्ना भागमा पर्नेजति व्यक्तिहरुको छनौट नहुनु। दुईजना छानिएका व्यक्तिमध्ये एकजना यो गठबन्धनमा नै रहेका व्यक्ति पठाइए। त्यसले यो दलभित्र सुरुमै विवाद सृजना गर्योक। एमालेबाट मन्त्रिपरिषद्मा ल्याइएका दुईमध्येका एक सुरेन्द्र पाण्डे यो गठबन्धनको विपक्षी धारबाट पठाइएका व्यक्ति हुन् भन्ने सबैले बुझेको तथ्य हो। एमालेभित्र यस्तो छनोटको तीव्र प्रतिक्रिया प्रकट भइरहेको छ। एमालेकै एकथरीले सरकारलाई सुरुदेखि नै अप्ठेरोमा पार्न यो दलभित्रको माओवादी पक्षधरले यस्तो छनौट गरेको आरोप लगाइरहेका छन्।
माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको सरकारले निर्वाचित भएको १७ औं दिन पूर्णता पाएको थियो। उनले साउन २९ गते निर्वाचित भएर भदौ १४ गते मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए। पछिल्लो गठबन्धनले यति लामो समय लिंदैन भन्ने आम जनतामा आशा थियो। सरकार संसद्मा सर्वसम्मतिबाट छानिएको र अधिनायकवादी शैलीविरुद्ध सबै एकजुट भएको सन्देश थियो। तर, गठबन्धन दलभित्र मन्त्री बन्ने होडबाजी र नेताहरुको काखी च्याप्ने प्रवृत्तिले त्यस्तो हुन सकेन। यसले सरकारको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्दैन। पर्यवेक्षकहरु यस्तो ढिलासुस्ती र सहज कुरालाई असहज बनाउने प्रवृत्तिविरुद्ध टिप्पणी गर्न थालेका छन्। यो पटकको सत्ताको महत्त्वपूर्ण पक्ष फोरम भएको छ। त्यसैकारण पहिले माओवादीले यसलाई फोर्न नै खोज्यो। त्यसमा असफल भएपछि उसले सरकारमा यसको सहभागितालाई बिथोल्न गरेको प्रयासचाहिं जारी छ। नयाँ गठबन्धनका पक्षमा यसका सांसदहरुको संख्या कम भएको भए माओवादी सफल भइसक्ने रहेछ। अहिलेसम्म त्यस्तो हुन सकेको छैन। तर, सरकार नबन्दासम्म यो दलभित्र कुन बेला के हुने हो भन्ने अन्यौल कायमै छ। संसदीय दल र केन्द्रीय समितिबीच हानथापमा सरकार नबनेको अवस्था लम्बिंदै गयो भने नयाँ गठबन्धनमा संकट नआउला भन्न सकिन्न। फोरमका माओवादी पक्षधर व्यक्तिहरु अझै ताक हेरेर बसिरहेका छन्। त्यसका लागि फोरमले नै सरकारको नेतृत्व गरोस् भन्ने चासो माओवादीले थापि नै रहेको अवस्थामा छ। त्यसै पनि स्थिति अन्यौलपूर्ण रह्यो भने जुन उद्देश्य र तथ्यका साथ माओवादीबाहेकको सम्पूर्ण शक्तिको गठबन्धन बन्यो– त्यसमाथि जनताको विश्वास र भरोसा टुट्दै जाने पक्का छ। सरकारले तत्काल पूर्णता पाएर त्यसले माओवादीले खडा गरेका विश्रृंखलतालाई सच्याउन छिटो प्रयास हुन्छ। लोकतान्त्रिक पद्धतिको जग त्यति नै बलियो बन्दै जाने पक्का छ। यस्तो संक्रमणका बेला जसका हातमा जस्तो जिम्मेवारी परेको छ– त्यो तहबाट आफ्ना मान्छेभन्दा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने अभियानतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने हुन्छ। अहिले नेतृत्वमा सबैभन्दा खड्किएको विषय नै यही बनेको छ। देशमा जनता लामो समयदेखि माओवादी सरकारबाट मुक्ति चाहिरहेका थिए। सत्तामा बसेर पनि माओवादी कार्यकर्ताहरुले जनतामाथि गरिरहेको जोरजुलुम जनताको लागि असह्य बनेको थियो। एकातिर सत्तामा नबसेका कार्यकर्ताहरु कानुन हातमा लिएर प्रशासनयन्त्रलाई पनि तर्साउँदै मनपरि गरिरहेका थिए भने अर्कातिर सत्तासीन नेताहरु राज्यकब्जा गरेको शैलीमा सर्वसत्तावादी मान्यताअनुसार साझेदार दलहरुलाई पनि उपेक्षा र अपमान गरी एकलौटी शासन चलाइरहेका थिए। यहाँसम्म कि उनीहरुले संविधानको संरक्षक सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपतिसमेतको हुर्मत लिन बाँकी राखेनन्।
जनतालाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सुशासनको अनुभूति गराउनुपर्नेमा जनताले आफ्नो मौलिक अधिकार पनि उपभोग गर्न नपाउने, पत्रकारहरु र विरोधीहरुको हत्या गर्ने, अपराधीहरुलाई संरक्षण दिनेजस्ता जघन्य कार्यलाई सरकारले निरन्तरता दिइ नै रह्यो। त्यसैले जनताले उक्त सरकार छिट्टै सत्ताच्युत होस् भन्ने कामना गरिरहेको र सत्तारुढ दलहरुलाई माओवादीको नेतृत्वमा नबस्न दबाब दिइरहेको बेला माओवादीकै निर्णय र व्यवहारका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सत्ता छाड्न बाध्य हुने परिस्थिति बनेकोमा जनता निकै उत्साही भएका थिए। जनभावनालाई ध्यानमा राखी २२ राजनीतिक दलले माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री पदका लागि समर्थन गरेका हुन्। नयाँ सरकारले छिट्टै पूर्णता प्राप्त गरी माओवादी नेतृत्वको सरकारले यसअघि गरेका गलत निर्णयलाई उल्ट्याउँदै नयाँ वातावरण निर्माण गरोस् भन्ने सबैको चाहना छ। जनता शान्तिसुरक्षा सुशासन, महँगी नियन्त्रणजस्ता दिशामा नयाँ सरकारले दु्रतगतिमा प्रभावकारी कदम चालोस् भन्ने चाहन्छन्। तर, प्रधानमन्त्री नेपाल आफ्नै दलभित्रका नेता र अन्य पार्टीभित्र देखिएको अनपेक्षित विवाद र अस्वस्थ होडबाजीले गर्दा कुनै निर्णय गर्न नसकी लाचारजस्तो भएका छन्। नयाँ गठबन्धनले सरकार गठन हुनुभन्दा पहिले नै जनतालाई पुरानै विसंगति पूर्ण मानसिकता दोहोर्यााएर खिन्न तुल्याएको छ।माओवादी सरकारले गरेको ३८ बटा निर्णयमा कारण देखाउन सर्वोच्चको आदेश
एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेको ३८ बटा निर्णय बदर गर्ने मागसहित दायर रिट निवेदनमा आइतबार सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल गर्न आगामी आइतबार पेस गर्न आदेश दिएको छ।
अल्पमतमा रहेको सरकारले गरेका निर्णयहरू गम्भीर त्रुटीपूर्ण रहेकाले ती निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ताद्वय दिनेशराज सत्याल र युवककुमार गौतम तथा पत्रकार दीपक पाठकले संयुक्तरूपमा यही जेठ १२ गते दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा न्यायाधीश राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको एकल इजलासले आइतबारको प्रारम्भिक बहसपछि सो आदेश जारी गरेको हो।
रिटमा अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले रुकमाङ्गद कटुवाललाई प्रधानसेनापतिबाट हटाई रथी कुलबहादुर खड्कालाई सो पदमा कायममुकायम मुकरर गर्नेलगायतका ३८ वटा निर्णय बदर गर्न माग गरिएको थियो।
कांग्रेस सभापति माओवादी
आक्रमणमा घाइते
जुम्लामा काग्रेसका स्थानीय नेतालाई हत्या गरेको घटना सेलाउन नपाउँदै माओवादीले कर्णालीकै अर्को जिल्ला कालिकोटका कांग्रेस जिल्ला सभापति मुक्तिप्रसाद न्यौपानेलाई आइतवार आक्रमण गरी घाइते बनाएका छन् । आफनो घर बदालकोटबाट सदरमुकाम मान्म आउँदै गर्दा न्यौपानेलाई एकीकृत माओवादीका स्थानीय नेता तथा वाइसीएलका कार्यकर्ताले लाठी र खुकुरी प्रहार गरेको बताइएको छ। सदरमुकामदेखि १० कोस पर बदालकोटमा आक्रमण गरिएपछि सभापति न्यौपाने घटनास्थलमै लडेका थिए। तत्पश्चात सदरमुकामबाट प्रहरीको टोली घटनास्थलमा पुगेर घाइतेलाई मान्म पुर्याएको थियो। कालिकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पिताम्बर घिमिरेका अनुसार घाइते कांग्रेस सभापतिको टाउको र हातखुट्टमा चोट लागेको छ। जिल्ला अस्पतालमा घाइतेको टाउकोमा चार वटा टाँका लगाइएको छ ।
घाइते न्यौपानेले आक्रमणकारी वाइसीएल र माओवादीका कार्यकर्ता भएको बताएका छन्। त्यसकै आधारमा बदालकोटमा २० जना प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि खटाइएको प्रजिअ घिमिरेले बताए।
कांग्रेस जिल्ला सचिव हर्षराज बमले उक्त आक्रमण वाइसीएलका बदालकोट इन्चार्ज बर्म ऐडी र जिल्ला कमिटी सदस्य पदम ऐडीको नेतृत्वमा भएको बताएका छन् । तर माओवादी कालीकोट सेक्रेटरी दुर्ग रावतले उक्त घटनाबारे थाहा नभएको बताएका छन् ।
