20100218

सरकारले अस्थायी शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुको मासिक तलब रोक्नसक्ने !

आफ्ना लडाकुले पाउँदै आएको मासिक तलब रोके एक मिनेट पनि धैर्य नगर्ने माओवादी चेतावनी
  सरकारले अस्थायी शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुको मासिक तलब रोक्नसक्ने जनाएको छ । लडाकु पुनःस्थापना र समायोजनप्रति माओवादी 'असहयोगी र उदासीन' रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले फागुन दोस्रो साता वितरणमा जाने रकम रोक्न प्रारम्भिक गृहकार्य गरेको स्रोतको भनाइ छ । सरकारले शिविरमा लडाकु संख्या घटेको तर त्यसको यकिन तथ्यांकबिना निरन्तर रकम निकासा गर्दा दुरुपयोग हुने आशंका गर्दै रकम रोक्न लागेको हो । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले शिविर प्रमुख र लेखाप्रमुखलाई आफैंले भेटेर रकम वितरणको यथार्थ जानकारी लिएपछि रकम रोक्ने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतको दाबी छ । सरकारले यससम्बन्धी औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन ।  प्रधानमन्त्री नेपालले मंगलबार आफ्नै कार्यकक्षमा सरकारतर्फबाट शिविर व्यवस्थापनमा खटिएका कर्मचारीसँग छलफल गरेका थिए । स्रोतका अनुसार उनीहरूले पहिल्यै बाहिरिएका .....
अयोग्य लडाकुकै अनुपातमा प्रमाणीकरणमा योग्य ठहरिएकाहरू पनि बाहिरिएको हुनसक्ने जानकारी गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार विष्णु रिजालले यसको पुष्टि गरेका छन् । 'शिविरमा ६० प्रतिशत लडाकु छन् भन्ने हाम्रो पनि अनुमान छ,' उनले भने । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयसँग राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन -अनमिन) ले प्रमाणित गरेका १९ हजार ५ सय ५० लडाकु शिविरमा रहेको तथ्यांक छ । माघ २५ अघि सात मुख्य र २१ सहायक शिविरबाट भएको अयोग्य लडाकु बिदाइमा ६० प्रतिशतले मात्र भाग लिएका थिए । त्यसक्रममा ४० प्रतिशत अयोग्य लडाकुले पहिल्यै शिविर छाडेको पुष्टि भएको थियो । प्रमाणीकरणमा योग्य ठहरिएका लडाकुमध्ये पनि उल्लेख्य संख्यामा वैदेशिक रोजगारी, पेसा, व्यवसाय र अन्य संगठनमा लागेको सरकारी अनुमान छ ।

कर्मचारी टोलीले दुई/दुई महिनामा शिविरमै पुगेर चेकमार्फत रकम भुक्तानी गरे पनि सबै रकम सम्बन्धित लडाकुको हातमा नपर्ने सरकारको अनुमान छ । 'उनीहरू लाइनमा आए पनि सम्बन्धित व्यक्ति हो, होइन छुट्याउन गाह्रो छ,' माओवादी शिविरमा खटिएका एक कर्मचारीले कान्तिपुरसँग भने, 'पूरा वैयक्तिक विवरण नभएको अवस्थामा फौजी पोसाकमा रहेको सानो तस्बिरका आधारमा व्यक्ति यकिन गर्न सम्भव छैन ।'

शंका लागि सोधखोज गरेमा लडाकुले 'हामी को हौं, भन्ने थाहा छैन ?' भनी धम्क्याउने गरेको उनको अनुभव छ । सरकारले उनीहरूलाई रकम बुझ्न सजिलोका लागि शिविरमै घुम्ती बैंक पठाउने गरेको छ ।

शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुले मासिक ५ हजार तलब पाउँदै आएका छन् । उनीहरूले गत पुससम्मको तलब बुझिसकेका छन् । फागुन दोस्रो साता माघ र फागुनको तलब शिविरमा पठाउने पूर्वकार्यतालिका थियो ।

सरकारले शिविरमा रहेका लडाकुको यकिन संख्या र उनीहरूको पूर्ण वैयक्तिक विवरण खोज्ने प्रयास गरेको छ । लडाकुको वैयक्तिक विवरण उपलब्ध गराउन आफूले गरेको आग्रहलाई राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनले अस्वीकार गरेको सरकारको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीको कर्मचारीसँग छलफल भएलगत्तै सरकारका मुख्यसचिव माधव घिमिरेले अनमिनसँग शिविरमा रहेका प्रमाणित लडाकु र माघ २५ सम्म बिदा भएका अयोग्य लडाकुको पूर्णवैयक्तिक विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए ।

'अनमिनको भूमिका सहयोगी नदेखिएको कुरा साँचो हो,' प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रिजालले भने, 'सरकारले शिविरमा रहेका र शिविर छोडेका आफ्ना नागरिकबारे सरोकार राख्नु स्वाभाविक छ ।'

तलब रोक्का गरे पनि लडाकुको खाद्यान्नका लागि दिइँदै आएको पेस्की रकम भने नरोकिने स्रोतले बतायो । यसअघि खाद्यान्नका लागि शिविरले लिएको पेस्की रकम पनि फछ्र्यौट भएको छैन । गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराको नाममा दिएको ४८ करोड पेस्कीलाई माओवादी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गत वैशाख २१ गते अनुदानमा परिणत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

शिविरको भौतिक संरचना निर्माण र बाटो मर्मत शीर्षकमा २० करोड रुपैयाँ भुक्तानीका लागि शान्ति मन्त्रालयबाट आएको सिफारिसलाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले हालै स्थगित गरेको छ । पछिल्लोपटक कैलाली शिविरबाट यसै शीर्षकमा ८४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी माग भएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

आफ्ना लडाकुले पाउँदै आएको मासिक तलब रोके एक मिनेट पनि धैर्य नगर्ने माओवादीले चेतावनी दिएको छ । यस विषयमा आफूलाई जानकारी पनि नदिई शान्ति प्रक्रिया भंग गर्ने मनसायबाट सरकारले षड्यन्त्र गर्न लागेको माओवादीको आरोप छ । स्थायी समिति सदस्य एवं सेना समायोजन विशेष समितिका सदस्य वर्षमान पुनले 'जनसेना' को तलब रोके शान्ति प्रक्रिया भंग भएको मानिने बताए । 'जनमुक्ति सेनाको तलब रोके हामी एक मिनेट पनि धैर्य गर्दैनौं,' उनले कान्तिपुरसित भने, 'त्यसो गरे शान्ति प्रक्रिया भंग गरेको मानिने छ ।' उनले शान्ति प्रक्रिया भंग गर्ने षड्यन्त्रअनुरूप सरकारले तलब रोक्न लागेको बताए । 'जनमुक्ति सेनाको तलब रोके यो सरकार नै भंग हुने अवस्था आउने छ,' उनको भनाइ छ ।

 

No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक