नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले एमाले र माओवादी सहमतिलाई कुनै पनि परिस्थितिमा लागू हुन नदिने निर्णय र घोर भर्त्सना

मानव अधिकारवादी र नागरिक समाजवालाले पनि आपत्ति जनाए, पुष्पकमल दाहाल र झलनाथ खनालबाट धोका भएको एमाले नेताहरुले पनि बताए, झलनाथ को सरकार नबन्दै दलदलमा !

 

काँग्रेसले नेकपा (एमाले) र एकीकृत नेकपा (माओवादी) को वर्तमान गठबन्धन सरकारमा सहभागी नभई प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको छ। नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आज बसेको बैठकले उक्त
सहमतिलाई कुनै पनि परिस्थितिमा लागू हुन नदिने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा (एमाले) अध्यक्ष झलनाथ खनालबीच सरकार गठनका विषयमा भएको सात बुँदे सहमतिलाई काँग्रेसले विश्वासघात ठहर गर्दै सो समझदारीप्रति घोर भर्त्सना गरेको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले सात बुँदे सहमतिमा उल्लेखित माओवादी लडाकूको छुट्टै समूह खडा गर्ने कुरा विस्तृत शान्तिसम्झौता, अन्तरिम संविधान र विगतमा भएका सहमतिका भावना विपरित भएको बताए। काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले सात बुँदे सहमतिमा माओवादीको छुट्टै लडाकू गठनलाई शान्ति सम्झौता र अन्य सहमतिमाथि भएको विश्वासघातको संज्ञा दिए। बैठकले शान्तिप्रक्रिया र संविधानसभाबाट नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेस
सकारात्मक र सिर्जनात्मक ढङ्गले विगतमा झैं निरन्तर क्रियाशील रहने निर्णय पनि गरेको छ।

माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालबीच व्यवस्थापिका संसद्‍बाट सरकार निर्माण गर्न भएको ७ बुँदे गोप्य सहमतिप्रति मानव अधकारवादी र नागरिक समाजवालाले आपत्ति जनाएका छन्। व्यवस्थापिका संसदलाई र राष्ट्रलाई समेत अन्धकारमा राखेर दुई राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहबीच भएको गोप्य सहमतिमा सेना समायोजनसमेतको गम्भीर विषय उक्त सहमतिमा रहनुले नेपाल सरकारको सेना समायोजनका लागि निर्माण भएको विशेष समितिको औचित्य र अन्तरिम संविधानको मर्ममाथि नै प्रश्न उठेको उनीहरुले बताएका छन्। यस किसिमको कार्यले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्ने विश्वासको आधार झन क्षीण हुन सक्ने महसुस गरिएको छ भन्दै उनीहरुले जारी गरेका स‌युक्त वक्तव्यमा भनिएको छ- लोकतन्त्रको न्युनतम मूल्य र मान्यतालाई यस किसिमको कार्यले गम्भीर प्रहार गरेको र लोकतन्त्रको भविष्यसमेत अनिश्चिततातिर धकेलिन सक्ने महसुस गरिएको छ। यस गोप्य सहमतिको सत्य तथ्य के हो त्यसबारे राष्ट्र र जनतालाई तत्काल सुसूचित गर्न पनि उनीहरुले सम्बन्धित पक्षहरुसँग जोडदार माग गरेका छन्। साथै व्यवस्थापिका संसदबाट नयाँ प्रधान मन्त्री चयन गर्न सफल भएकोमा हामी त्यसको स्वागत गर्दै उनीहरुले वर्तमान परिवेशमा देखिएको विश्वासको सङ्कट निवारण गर्दै शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण समयमै पूरा गर्न आग्रह पनि गरेका छन्। यसरी वक्तव्य जारी गर्ने मानव अधिकारकर्मी र नागरिक समाजका व्यक्तिमा म्न छन्- चरण प्रसाईं, डा. वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र, कपिल श्रेष्ठ, बाबुराम गिरि , बासुदेव देवकोटा, सरिता गौतम, शर्मिला पराजुली


प्रधानमन्त्री बन्नुअघि अध्यक्ष झलनाथ खनाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको सात बुँदे गोप्य सम्झौताप्रति एमाले नेताहरुले आक्रोश ब्यक्त गरेका छन् । मन्त्रालय बाँडफाँटका बिषयमा सहमति गर्न शनिवार बसेको दुईदलीय कार्यदको वैठकमा माओवादी नेताहरुले प्रचण्ड र झलनाथवीच भएको ७ बुँदे सहमति पेश गरेपछि एमाले नेताहरु चकित परेका थिए । जसमा माओवादी लडाकुको छुट्टै फोर्स बनाउने र सरकार आलोपालो प्रणालीअनुसार चलाउने बुँदा उल्लेख गरिएको छ । कार्यदल वैठकपछि निर्वतमान प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल,नेता केपी शर्मा ओली, सचिवहरु बिष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलसहित वालुवाटारमा राती वसेको वैठकले पार्टीलाई जानकारी नदिई लिखितरुपमै गोप्य सम्झौता गर्ने र त्यसबारे पछिसम्म पनि पार्टीलाई गुमराहमा राख्ने काम गरेको भन्दै यसबिरुद्ध स्थायी समिति वैठकमा कुरा उठाउने निर्णय गरेको छ । लडाकुको छुट्टै फोर्स बनाउन सम्झौता गरेर सामुहिक समायोजनका लागि बाटो खुला गरिदिएको तथा सरकार आलोपालो सिष्टममा चलाउन सहमति दिनु पार्टीलाई धोका भएको एमालेमा  नेताहरुले बताएकाछन् । प्रधानमन्त्री चुनिएपछि शुक्रबार बसेको स्थायी समिति वैठकमा समेत खनालले सम्झौताबारे जानकारी दिएनन् । गोप्य सहमति भएको सुनिन्छ के हो भन्दै सदस्यहरुले अध्यक्ष खनाललाई सोधेका थिए । तर खनालले त्यसबारे स्पष्ट जानकारी नगराएको बताइएको छ । पार्टीका अहिलेसम्मका अडानलाई ध्वस्त पार्दै प्रचण्डसंग लिखित सम्झौता गरेको भन्दै ओली र नेपालपक्षीय नेताहरुले सो ससम्झौतालाई उल्टाउन दबाब दिने स्रोतले बताएको छ ।