अख्तियारले छुन सकेन भ्रष्टाचारका मुख्य अभियुक्त कृष्ण सिटौला र भीम रावल हरुलाई ! ३६ जना बिरुद्ध मुद्दा दायर !

Breaking News

 अख्तियारले २८ करोड ८१ लाख ६१ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै  चर्चित सुडानकाण्डमा तीनजना पूर्व आइजीपी, बहालवाल दुई एआइजीसहित प्रहरी अधिकृतहरु तथा ठेकेदार गरी ३६ जना बिरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले एपीसी खरिदका बेला गृहमन्त्री रहेका मुख्य अभियुक्त कृष्ण सिटौला, त्यसपछिका बामदेव गौतम र भीम रावललाई भने छोएन, सबै आस्चर्यचकित !!!

राष्ट्रसंघको आह्वानमा सुडानमा खटिएका नेपाल प्रहरीको लागि एपीसी खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको लामो छानविनपछि आयोगका अधिकारीहरु मंगलबार साँढे तीन बजे मुद्दा दायर गर्न बिशेष अदालत पुगेका हुन् । अख्तियारले पूर्व आइजीपीहरु ओमबिक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरीलाई अभियुक्तत बनाएको छ । त्यसैगरी बहालवाला एआइजीहरु मदन खड्का र अर्जुनजंगबहादुर शाहीलाई पनि अभियुक्त बनाएको छ । अभियुक्त बनाइएमा पूर्व एआइजी तीन, बहालवाल डीआइजी दुई, पूर्व डीआइजी तीन, एसएसपी ६, पूर्व एसएसपी १, एसपी ६, कामु एसपी १, डीएसपी ३, पूर्व डीएसपी १, इन्सपेक्टर ३ र दुई जना एपीसीका ठेकेदार रहेका छन् । ठेकेदारहरुमा असुरड लण्डनका डाइरेक्टर माइकल रिडर र भगवति ट्रेडरका शम्भू भारती रहेका छन् । अख्तियारले २८ करोड ८१ लाख ६१ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै यसलाई विगोको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । अख्तियारले एपीसी खरिदका बेला गृहमन्त्री रहेका कृष्ण सिटौला, त्यसपछिका बामदेव गौतम र भीम रावललाई भने छोएका छैनन् । साथै बिशेष अदालतले यसअघि नै मुद्दा दायर गर्दा नै अभियुक्तहरुलाई पक्राउ गरी ल्याउन भनेको भएपनि मंगलबार अभियुक्तहरुलाई पक्राउ नगरी मुद्दामात्र दायर गरेको हो । मुद्दा दायर गरिएपछि बहालवाल सबै प्रहरी अधिकृतहरु स्वतह निलम्बनमा पर्ने छन् ।

अभियुक्तहरुको नामावली:
पूर्व आइजीपीहरु:
ओमबिक्रम राणा
हेमबहादुर गुरुङ
रमेश चन्द ठकुरी
एआइजीपीहरु:
मदन खड्का
अर्जुनजंगबहादुर शाही
पूर्व एआइजीपीहरु: 
दीपक थाङ्देन,
श्यामसिंह थापा
दीपेन्द्र बहादुर बिष्ट
डीआइजीपीहरु:
रमेशबिक्रम शाह
टोपेन्द्रध्वोज हमाल
पूर्व डीआइजीपीहरु:
दीपक श्रेष्ठ
निरज पुन
सुरेन्द्र पाल
एसएसपीहरु:
रविप्रताप राणा
श्यामबहादुर खड्का
शिव लामिछाने
अजितकुमार गुरुङ
रमेशकुमार पाण्डे
विजय लाल कायस्थ
पूर्व एसएसपी:
नरेन्द्र खालिङ्
एसपीहरु:
मनोज न्यौपाने
निरजबहादुर शाही
गुप्तबहादुर श्रेष्ठ
कृष्ण प्रसाद गुरागाई
सञ्जयसिंह बस्नेत
पिताम्वर अधिकारी
कामु एसपी:
डा.‌ रामकृष्ण राजभण्डारी
डिएसपीहरु:
विद्याराज श्रेष्ठ
प्रकाश अधिकारी
दिनेश केसी
पूर्व डीएसपी:
हरिरह श्रेष्ठ
इन्सेक्टरहरु:
अर्जुनप्रसाद तिमिल्सिना
लालगोविन्द श्रेष्ठ
गिरीधारी शर्मा
ठेकेदारहरु:
माइकल रिडर– असुरड रिस्क लण्डनका डाइरेक्टर
सम्भू भारती– भगवति ट्रेडर्सका प्रोप्राइटर
बहुचर्चित सुडान घोटाला प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिएको विषय विवादित बनेको छ ।
अख्तियारले खरिद प्रक्रियाका बेलाका गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, यस प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक भइसक्दा पनि विवादकै बीच रकम भुक्तानी गर्नेबेलाका गृहमन्त्रीहरु वामदेव गौतम र भीम रावलविरुद्ध कुनै अभियोग लगाएको छैन । त्यसैगरी खरिद गर्दा ताकाका गृहसचिव उमेश मैनाली र रकम भुक्तानी गर्दा ताकाका गृहसचिव गोविन्द कुसुमलाई पनि उन्मुक्ति दिएको छ ।
‘यी त सम्बद्ध मन्त्रालयको नेतृत्वका हिसाबले सोझै दृश्यमा आएका पात्र हुन् । यस प्रकरणमा त्यसबेला र अहिलेका ठूला राजनीतिक शक्ति केन्द्रको संलग्नता छ,’ एक उच्चप्रहरी अधिकृतले भने, ‘फाइदा लिने व्यक्तिहरु सेतो पोशाकमा बाहिर घुमिरहेका छन् र सधैजस्तो यसपटक पनि बलिको मुखमा कालो पोतिएको छ । आजको दिन प्रहरीको इतिहासमै कालो दिन हो ।’
अभियोगपत्रमा नाम भएका एक उच्च प्रहरी अधिकृतका अनुसार संविधानसभाको निर्वाचनको खर्च उठाउनका लागि ठूला राजनीतिक दलका शक्तिशाली नेताहरुको निर्देशनमा ती सामान अनियमित तवरले किनिएको बताए । ‘सकभर सफाइ दिलाइदिन्छौ नभए मुद्दा नै चल्न दिदैनौं भन्ने आवश्वासनका कारण हामीले अख्तियारसंगको बयानमा उनीहरुको नाम नपोलेको हो,’ उनले भने, ‘आफूमात्रै फस्ने अवस्था आयो भने अदालतमा त्यसको खुलासा गरिन्छ ।’
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले पनि राजनीतिक र निजामति नेतृत्वलाई नैतिक र कानुनी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने ठहर गरेको थियो । समितिले बनाएको उपसमितिले लामो छानबिनपछि साढे ३० करोड घोटाला भएको ठहरसहित सरकार र अख्तियारलाई कारवाहीका लागि दिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आफूमातहतका निमायबाट हुने वा भए गरेका कुनै पनि काम कारवाहीका सम्बन्धमा राजनीतिक, प्रशासनिक र नैतिक जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने नेतृत्वकर्ताको समेत यस मिसनको काम कारवाहीमा दायित्व अनुरुपको जिम्मेवारी बहन गरिएको छ भन्न सक्ने परिस्थिति रहेन ।’
‘अतः उपरोक्त प्रकारको आर्थिक अनियमितता र राष्ट्रकै प्रतिष्ठामा पुगेको आँचका समबन्धमा घटनासम्बद्ध उच्च प्रशासनिक र राजनैतिक नेतृत्वकर्ताहरु समेतलाई आ–आफ्नो पदीय जिम्मेवारी अनुरुपको नियन्त्रण, निर्देशन, अनुगमन र उत्पन्न समस्या समाधानको लागि नैतिक र कानुनी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन मिलेन,’ प्रतिवेदनको पृष्ठ संख्या ७६ मा उल्लेख छ ।
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामनाथ ढकालले आफूहरुले पटकपटक जति सुकै ठूला व्यक्ति भए पनि यस भ्रष्टाचारमा मुछिएकालाई मुद्दा चलाउन भनेको र कुनै समस्या भए समितिले सहयोग गर्नेसमेत बताएको जानकारी दिए । ‘जुनसुकै ठूला भ्रष्टाचारमा राजनीतिक क्षेत्रको संलग्नता हुने गरेको छ । यस भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्न राजनीतिक, निजामति, प्रहरीलाई आवश्यक छानबिन गरी कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न सरकार र अख्तियारलाई हामीले निर्देशन दिएका हौ,’ उनले भने ।
राजनीतिक र निजामति क्षेत्रका व्यक्तिलाई मुद्दा दायर नगरिएको सन्दर्भमा भने उनले अख्तियारको अभियोगपत्र हेरेपछिमात्रै केही भन्न सकिने जनाए । समितिका अर्का एक सदस्यले केकति कारणले राजनीतिक नेतृत्वलाई मुद्धा दायर नगरिएको हो भन्ने सम्बन्धमा अख्तियारको अभियोगपत्र हेरिने र चित्त नबुझे त्यसलाई समितिको छलफलको विषय बनाइने बताए ।
‘यस प्रकरणमा तीन गृहमन्त्रीसहित उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको संलग्नता जगजाहेर विषय हो । राजनीतिक र निजामतिलाई उन्मुक्ति दिएबाटै अख्तियारले फितलो रुपमा अनुसन्धान गरी हचुवाका भरमा मुद्दा दायर गरेको पुष्टी हुन्छ,’ उनले भने, । मुद्दा चलाइएकै प्रहरीका हकमा पनि अख्तियारको अनुसन्धान निकै फितलो देखिन्छ ।
एआइजीले अध्यक्षता गरेको बोर्डको बैठकमा कोरम पु¥याउनका लागिमात्रै उपस्थित इन्सपेक्टरसम्मका अधिकृतलाई हचुवाका भरमा अभियोग लगाइएको एक अधिकृतले बताए । ‘एआइजीले अध्यक्षता गर्ने बैठकमा एसपीसम्मका अधिकृतले त राम्रोसंग बोल्न पनि सक्दैनन्,’ उनले भने । अख्तियारले एसपी र मातहतका मात्रै १४ अधिकृतमाथि मुद्दा चलाएको छ ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका एसपी कृष्णप्रसाद गुरागाइ इन्जिनियर हुन भने एसएसपी डाक्टर अजित गुरुङ मनोरोग विशेषज्ञ र एसपी डाक्टर रामकृष्ण राजभण्डारी चर्मरोग विशेषज्ञ हुन् । एसएसपी विजयलाल कायस्थ, एसपीहरु पिताम्बर अधिकारी, निरजबहादुर शाही प्रहरीभित्र इमान्दारका रुपमा परिचित छन् । पूर्वएआइजी दिपकसिंह थाङ्देनलाई पनि उनको कार्यकालमा प्रहरीभित्रकै सोझा उच्चअधिकृतका रुपमा लिइन्थ्यो ।
यद्यपि मिसन रहने ठाउँको बस्तुस्थिति बुझ्नेदेखि समान खरिदका धेरै निर्णयमा संलग्नताका कारण थाङदेखलाई मुद्दा चलाएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा छ । राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदनअनुसार निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेका हालका एआइजी कल्याण तिमिल्सिना, डीआइजी नारायणप्रसाद बस्ताकोटी, डा रामनाथ सिंह र जागिर छाडेका डीआइजी शारदाभक्त रन्जितलाई मुद्दा चलाइएको छैन ।
अख्तियारको अभियोगपत्रमा सिंहको हकमा बैठकमा अनुपस्थित रहेको उल्लेख भए पनि अन्यको अवस्थाबारे कुनै उल्लेख छैन । राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदनमा तिमिल्सिना र रन्जित समान खरिदसम्बन्धी कल्याण कोष सन्चालक समितिको २०६४ असार १ को बैठकमा बसेको र बस्ताकोटी २०६४ भदौ ९ को योजना समितिको बैठकमा बसेको उल्लेख छ । त्यसैगरी सिंह २०६५ भदौ २० को सन्चालक समिति बैठकमा बसेको उल्लेख छ ।