(संसारका १७५ देशमा पढिने, फोहोरी राजनीतिबाट पुरै अलग, संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा, स्वतन्त्र, अनलाइन पत्रिका www.NepalMother.com, एउटा क्लिकमा सबैथोक)

20120126

प्रधानमन्त्री कामरेड बाबुराम भट्टराईले फेरी जनता यसरी जिल्ल पार्दै हुनुहुन्छ, हाँस्य कलाकारहरु फ्लप बनाउनेहुनु भो बा !

 प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सुशासन र आर्थिक विकास र समृद्धिको कार्ययोजना घोषणा गरेका छन्। सरकारको नेतृत्व गरेको पाँच महिनापछि भट्टराईले योजना आयोगको कार्यकक्षबाट सुशासन र समृद्धिका दुई कार्यक्रमका कार्ययोजनाहरु घोषणा गरेका हुन्। के के छ कार्ययोजनामा ? विस्तृत विवरण-

नेपाल सरकार सुशासन कार्ययोजना, २०६८ (डाउनलोड गरी पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्)
पृष्ठभूमि
राज्य र जनताबीचको सम्बन्धको अभिव्यक्ति हुने प्रमुख माध्यम नै सार्वजनिक सेवा हो । सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा दक्षता र प्रभावकारिताको स्तरले नै सुशासनको अवस्थालाई चित्रण गरेको हुन्छ । सरल र सहज रूपमा प्रवाह हुने सेवाको समय, लागत, गुणस्तर र विश्वसनीयताले यसको दक्षता र प्रभावकारिताको मापन गर्दछ । सेवाप्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती, आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारले सेवाप्रवाह तथा सुशासनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्दछ । त्यस्तै लक्षित समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न हुन नसक्ने विकास आयोजना तथा कार्यक्रमले पनि सार्वजनिक सेवाको दक्षता र प्रभावकारिताको स्तरलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको हुन्छ । नेपालमा विकास आयोजना कार्यान्वयनमा लक्षित समय तथा लागतमा हुने वृद्धि तथा न्यून गुणस्तरले प्रदान हुने सेवामा पनि प्रतिकूल असर पारेको पाइन्छ । नेपालमा सार्वजनिक सेवाको प्रवाह जनअपेक्षा र आवश्यकताअनुसार दक्ष तथा प्रभावकारी नभएको सन्दर्भ विभिन्न माध्यमहरूबाट अभिव्यक्त हुने गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले प्रकाशन गरेको सन् २०११ को नेपालमा Doing Business को अवस्थाले पनि नेपालको सार्वजनिक सेवाप्रवाहको अवस्था सन्तोषजनक नभएको सन्दर्भलाई थप पुष्टि गर्दछ । तसर्थ सुशासन प्रबर्धनको लागि केही नगरी नहुने महशुस वर्तमान सरकारले गरेको छ ।
सुशासन प्रवर्द्धन वर्तमान सरकारको प्रमुख प्रतिवद्धताहरूमध्ये एक हो । सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक क्षेत्रको कार्यसम्पादन व्यवस्थापनलाई नतिजामूलक बनाई सम्वद्ध पक्षलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारी निकायहरूले हासिल गर्ने प्रमुख नतिजाका क्षेत्रहरूको पहिचान, लक्ष निर्धारण, सूचकहरूसहितको समयबद्ध कार्ययोजना तथा सोको कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन व्यवस्थाबाट नै सार्वजनिक सेवाको प्रवाह तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई दक्ष र प्रभावकारी बनाई सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । सेवाप्रवाह तथा आयोजना कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सिर्जित हुने जनगुनासोहरूको संकलन तथा तिनको संबोधनको प्रवाभकारी संयन्त्रको निर्माणबाट एकातर्फ सेवाप्रवाह तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कै चरणमा सुधार गर्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ सरकारप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गरी सुशासनको अनुभूतिसमेत दिन सकिन्छ ।
वर्तमान सरकारले चार "स" अर्थात शान्ति, संविधान, सुशासन र संवृद्धिलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएको छ । यसभन्दा अगाडि ठप्प प्रायः रहेको शान्ति र संविधानले यो सरकार गठनसँगै गति पाएको छ । अव सरकारको ध्यान सुशासन र संवृद्धिमा केन्द्रित भएको छ । वर्तमान सरकारको प्रमुख काम शान्ति र संविधान नै भएता पनि सरकारले प्रदान गर्ने सेवा र वस्तुहरु सरल र सुलभ रुपमा प्राप्त होउन भन्ने जनताको चाहनाको संबोधन सरकारले नै गर्नुपर्दछ । सबै सरकारको एउटै ध्येय जनचाहना अनुरूप सरल र सुलभ रुपमा सेवा र वस्तुहरु उपलव्ध गराउनमा केन्द्रित छ । सुशासनको परिभाषा जेजस्तो रुपमा गर्ने गरिए पनि जनताको लागि सुशासन भनेको जनताका गुनासो र समस्याप्रति संवेदनशील सरकार र सरल तथा सुलभ रुपमा उपलव्ध सार्वजनिक सेवा तथा वस्तु नै हो । वर्तमान सरकार यही जनभावनाअनुरुप आफ्ना गतिविधिहरुलाई अगाडि बढाउन कृतसंकल्प छ ।
वर्तमान सरकारले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व पूरा गर्न सुशासनको क्षेत्रमा विभिन्न गतिविधिहरु सार्वजनिक गरी अगाडि बढाइरहेको छ । सरकार गठन भएका केही दिनमै तात्कालिक राहत कार्यक्रमको घोषणा गरेर आर्थिक र सामाजिक समस्याबाट आक्रान्त जनतालाई राहत दिने कोशिस गरिएको थियो । त्यसैगरी सरकारको कामकारवाहीलाई जनसंवेदनशील बनाउन सर्वसाधारणका गुनासो र उजुरीहरूको व्यवस्थापन प्रभावकारीढंगबाट गर्न हेलो सरकार कक्षको स्थापना र जनतासँग प्रधानमन्त्री जस्ता नविन कार्यक्रम सुरु गरेर निरन्तरता दिइरहेको छ । यही सिलसिलामा सुशासनको आधार तयार गर्न सरकारले मन्त्रीहरु र राष्ट्रसेवकहरुको दुई छुट्टा छुट्टै आचार संहिताहरू पनि जारी गरिसकेको छ ।
सार्वजनिक जवाफदेहीता संस्थागत भइनसकेको हाम्रो जस्तो कम विकसित मुलुकमा सुशासन अभिवृद्धि गर्न नेतृत्वदायी पदमा रहने व्यक्तिको भूमिका उदाहरणीय बन्नुपर्छ । यही मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै सरकारले राजनीतिक नियुक्तिलाई व्यवस्थित र पारदर्शी गर्ने कामलाई महत्वका साथ अगाडि बढाएको छ । यसक्रममा संवैधानिक परिषद्‌द्वारा गरिने नियुक्तिलाई व्यवस्थित गर्न संभावित उम्मेदवारहरुको पारदर्शी विधिद्वारा पहिचान गरी नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक संस्थानहरुमा गरिने राजनीतिक नियुक्तिलाई सुधार गर्न सार्वजनिक आदेश जारी भई कार्यकारी प्रमुखहरू छनौट खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने र सञ्चालक समितिका सदस्यहरू मापदण्डका आधारमा छनौट गर्ने प्रक्रिया शुरू गरिसकिएको छ ।
यसरी सरकारले सुशासनसँग प्रत्यक्ष र सार्वजनिक सेवा तथा वस्तुसँग परोक्षरुपमा सम्बन्धित गतिविधिहरु अगाडि बढाइरहेको छ । अव सरकारको ध्यान सेवाप्रवाह वा सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने सार्वजनिक सेवाको सुधारमा आकृष्ट भएको छ । यो कार्ययोजना यसै सिलसिलामा अगाडि बढाइएको पहिलो चरणको कार्यक्रम हो । यसको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनको क्रममा प्राप्त अनुभवको आधारमा सरकारले आगामी दिनमा सुशासनका थप गतिविधिहरु अगाडि बढाउनेछ ।


कार्ययोजनाको उद्देश्य
यो कार्ययोजनाको मुख्य उद्देश्य जनउत्तरदायी सरकारको अवधारणामा आधारित रहेर सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सुधार गर्नु हो । यसका उद्देश्यलाई देहाय बमोजिम थप स्पष्ट पार्न सकिन्छ ।
क) ठूलो परिमाणमा जनतालाई सार्वजनिक सेवा पुर्याउने सेवा प्रदायक निकायहरूको सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने,
ख) सरकारी निकायको कामलाई प्रभावकारी र उद्देश्यपरक बनाई मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासलाई गति दिने ।
ग) यस्ता निकायहरुमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्ने।
घ) यी निकायहरुलाई सेवाग्राहीको समस्याप्रति संवेदनशील बनाउने।
रणनीति
यो सुशासन सुधार कार्ययोजनामा उल्लिखित उद्देश्य प्राप्तिको लागि देहायबमोजिमको रणनीति अगाडि बढाइने छः
क) दैनिक ठूलो परिमाणमा सेवाग्राहीसँग सम्पर्कमा रहने निकायको सुधारलाई सुशासनको प्राथमिकतामा राखी सुधारको प्रारम्भ ती निकायबाट गर्ने ।
ख) सार्वजनिक निकाय र तिनका पदाधिकारीहरुको सार्वजनिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न उच्च कार्यकारीतहबाट मुख्य नतिजा क्षेत्रको मापनयोग्य सूचकको आधारमा नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने ।
ग) स्थानीयस्तरको सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन गर्ने दायित्व रहेका केन्द्रीयस्तरका निकायबाट जिल्ला र स्थानीयस्तरमा नियमित अनुगमनको व्यवस्था गर्ने ।
कार्ययोजनाको विन्यास
उल्लिखित रणनीति अख्तियार गर्दै कार्ययोजनाका उद्देश्यहरु प्राप्त गर्न यो कार्ययोजनालाई तीन भागमा विभाजन गरी प्रस्तुत गरिएको छ । यस कार्ययोजनाको प्रथम भागमा मन्त्रालयका प्रमुख कार्यसम्पादन लक्ष तथा परिसूचकहरू उल्लेख गरिएको छ । यी कार्यसम्पादन लक्षहरूमा मन्त्रालयहरूले सम्पादन गर्ने प्रमुख कार्यहरू तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा योगदान गर्ने कार्यहरूलाई समेट्ने प्रयास गरिएकोछ । दोस्रो भागमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सुधारका लागि केही प्रमुख विभाग/कार्यालय/संस्थानहरूको सुधार योजना प्रस्तुत गरिएको छ । हाललाई केही प्रमुख विभाग/कार्यालय/संस्थानहरूको सुधार योजनामात्र यस कार्ययोजनामा प्रस्तुत गरिएको भएता पनि सरकारले आवश्यकता अनुसार थप अन्य विभागहरूलाई समेत सुधार योजनामा समेट्दै लैजान सक्नेछ । तेस्रो भागमा सेवाप्रवाह तथा आयोजना कार्यान्वयनको जिल्लागत अनुगमन व्यवस्थालाई समन्वयात्मक तथा प्रभावकारी बनाउनका लागि संयुक्त अनुगमनको अवधारणाअनुरूप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधिहरू रहने टोलीले चालु आर्थिक वर्षमा पाँच विकास क्षेत्रका पन्ध्र जिल्लाहरूको स्थलगत अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनुगमन टोलीलाई सेवाप्रवाह तथा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने ढिलासुस्ती, आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि केही विशेष अधिकारसहित खटाइने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
सुशासन प्रवर्धनको लागि सरकारले अगाडि बढाएका मुख्यमुख्य नीतिगत व्यवस्था र क्रियाकलापहरू बुँदागत रूपमा देहायबमोजिम छन् :
क) सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न मितव्ययिता निर्देशिका जारी भई कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
ख) मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुका लागि आचारसंहिता जारी गरिएको छ ।
ग) विभिन्न सार्वजनिक संस्थाहरूमा बोर्ड अध्यक्ष, सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति निश्चित मापदण्ड र प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरिएको छ ।
घ) विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त रहेका पदहरू पूर्तिको सन्दर्भमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी प्राप्त विवरणहरूको अभिलेख तयार गर्ने काम सम्पन्न गरी पदपूर्तिको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
ङ) तत्काल राहत कार्यक्रम जारी गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गरिएको छ ।
च) सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन "जनतासँग प्रधानमन्त्री" कार्यक्रम सुरु गरिएको छ ।
छ) विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका कामकारबाहीका सम्बन्धमा प्राप्त हुने जनगुनासो, माग तथा सुझावहरूको उचित सुनुवाइ गर्न "हेलो सरकार" कक्ष स्थापना गरिएको छ ।
ज) निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ घ १ बमोजिमको बढुवा व्यवस्थापनमा देखिएका विद्यमान समस्याहरू सम्बोधन गर्ने मुख्य उद्देश्य लिई तर्जुमा गरिएको निजामती सेवा (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०६८ को विधेयक व्यवस्थापिका-संसद्समक्ष पेश भएको छ ।
झ) विद्युतीय खरिद प्रणालीको लागि सबै सार्वजनिक निकायको प्रयोगको निमित्त Central Portal को रूपमा www.gepson.gov.np को व्यवस्था गरिएको छ ।
ञ) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सबै केन्द्रिय निकायहरुमा भ्रष्ट्राचारविरुद्धको एकाइ स्थापना गरिएको छ ।
ट) भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीति तथा कार्ययोजना अन्तर्गतको निकायगत कार्ययोजनाको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

आगामी दिनमा कार्यान्वयन गरिने सुशासनसम्बन्धी क्रियाकलापहरू :
क) जिल्ला सदरमुकामदेखि टाढा बसोवास भई अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाको पहुँचमा कठिनाइ भोगिरहेका जनतालाई एकीकृत रुपमा सार्वजनिक सेवा पुर्याउन एकीकृत सेवा केन्द्रहरुको स्थापना गरिनेछ ।
ख) हाल प्रभावकारीढंगबाट सञ्चालन हुन नसकेका क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरुलाई पुनः संरचना गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत ल्याई प्रभावकारीढंगबाट परिचालन गरिने छ ।
ग) राष्ट्रसेवक कर्मचारीको आचारसंहिता, २०६८ प्रभावकारीढंगबाट कार्यान्वयन गरिनेछ ।
घ) जनगुनासोको ब्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । हेलो सरकार कक्षमा प्राप्त भएका जनगुनासोको तत्काल व्यवस्थापन गर्न कम्प्युटर प्रणाली र सञ्जालको विकास गरिनेछ।
ङ) तोकिएको क्षेत्रमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रको व्यवस्था गरिनेछ ।
च) चौमासिक रुपमा आय व्यय सार्वजनिक गर्ने पद्धतिलाई नियमितता दिइनेछ ।
छ) कार्यालयमा प्राप्त जनगुनासोमा कारवाही गरी सम्बन्धितलाई जानकारी दिने पद्धतिको विकास गरिनेछ ।
ज) भ्रष्टाचारविरुद्ध परेका उजुरीहरुमा एक महिनाभित्रमा छानविन गरी टुङ्गो लगाइनेछ ।
झ) सेवाग्राहीमैत्री वातावरण निर्माणको लागि प्रत्येक वर्ष एक महिनाको शिष्टाचार अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
ञ) मातहत कार्यालयको कामकारबाहीको अनुगमनलाई योजनावद्ध र नियमित बनाइनेछ ।
ट) फरक किसिमले सक्षम (अपाङ्ग) को अधिकार संरक्षण र हित प्रवर्द्धन संयन्त्र, २०६८ तथा दलितको अधिकार संरक्षण र हित प्रवर्द्धन संयन्त्र, २०६८ बमोजिम केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संयन्त्र बनाई समन्वयात्मक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
ठ) सार्वजनिक विदाका दिनहरू पुनरावलोकन गरी घटाइनेछ ।
ड) स्थानीय निकायहरूमा कर्मचारीहरूको यथाशीघ्र पदपूर्ति गरिनेछ ।
ढ) दलीय संयन्त्रको खारेजीपश्चात् स्थानीय निकायको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नका लागि निर्वाचन नहुँदासम्म उत्तरदायी राजनीतिक संयन्त्र बनाई स्थानीय निकायहरुका कामहरुको अनुगमन गरिनेछ ।
ण) उपभोक्ता समितिका कामलाई पारदर्शी र उद्देश्यपरक बनाउन समितिहरूको गठन, सञ्चालन र कार्यसम्पादनको नियमित अनुगमन गरिनेछ ।
त) सार्वजनिक निकायहरूको कार्यलाई नतिजामुखी बनाउन सरकारका निकायहरूमा नतिजामूलक कार्यसम्पादन ढाँचा (Result Framework) क्रमशः लागू गरिनेछ ।
थ) नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयका वार्षिक कार्यक्रम र नियमित सेवाप्रवाहको नतिजामूलक परिसूचक सार्वजनिक गरी सूचकहरूको अनुगमन गरिनेछ ।
द) कार्यालयको प्रगति सूचकको आधारमा कर्मचारीको कार्यासम्पादन मूल्याङन गरी उपलब्धिका आधारमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था लागू गरिनेछ ।
ध) नेपाल सरकारका सबै सचिवहरूको नतिजामूलक कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्यसम्पादन सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रणालिको शुरुवात गरिनेछ ।
न) सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा पारदर्शिता बढाउन र सेवालाई सुलभ बनाउन तथा मानवीय सम्पर्कबाट हुने भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइनेछ ।
प) हालको संख्यामा नबढाउने गरी मन्त्रालयहरूको पुनःसंरचना गरिनेछ।
फ) राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्बन्धी छुट्टै कानून बनाई सुदृढीकरण गरी भष्ट्राचार र अनियमितता घटाउने तथा सार्वजनिक निर्माण कार्यको गुणस्तर नियमन/नियन्त्रण गर्ने कामलाई जोड दिइनेछ ।
ब) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को पुनर्गठन गरिनेछ।
भ) राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय गान बजाउने सम्बन्धमा संहिता/ निर्देशिका तीन महिनाभित्र बनाइनेछ ।
म) सार्वजनिक पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने सवारी साधनको मापदण्ड तयार गरी लागू गरिनेछ ।
य) मर्यादाक्रम निर्धारण गरी आगामी तीन महिनाभित्र आदेश जारी गरिनेछ ।
र) प्रत्येक गा.वि.स. र नगरपालिकामा सूपथ मूल्यका सहकारी पसलमार्फत अत्यावश्यक वस्तुको वितरणको व्यवस्था छ महिनाभित्र मिलाइनेछ ।
उपर्युक्त क्रियाकलापहरुका अलावा आगामी असार मसान्तसम्म सबै मन्त्रालय/विभागले वर्षमा एक दिन निर्णय प्रकृया र आफ्ना कामकारवाही सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सबै मन्त्रालयहरूले आगामी असार मसान्तसम्म आफ्ना कामलाई बढी भन्दा बढी परिमाणात्मक लक्षमा ढाल्ने गरी सूचक र वार्षिक लक्ष तय गर्ने छन् । सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण लक्ष तय गर्ने मन्त्रालयलाई ती लक्ष प्राप्तिका लागि प्रोत्साहन कोष स्थापना गरी रकम दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
यो कार्य योजना जारी भएको एक महिना भित्र राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरूमा कर्मचारी, ठेकेदार, स्थानीय बासिन्दा र स्थानीय राजनीतिक दलसंग बन्द, हडताल वा काममा अवरोध सिर्जना नगर्ने प्रतिबद्दता सम्बन्धित मन्त्रीले लिनुपर्नेछ। साथै ती परियोजनाहरूमा अत्यावश्यक कर्मचारीको आपूर्ति र रकमको अभाव नहुने व्यवस्था सम्बन्धित मन्त्रीले मिलाउनुपर्नेछ। कावुबाहिरको परिस्थितिमा बाहेक भौतिक लक्षको ८० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति गर्ने परियोजना प्रमुखलाई जिम्मेवारीबाट हटाइनेछ। राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा कम्तिमा माथिबाट २ तह तलसम्म कार्य सम्पादन करार अनिवार्य गरेको हुनुपर्नेछ।
भौतिक प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा कम भएमा वा पदको दुरूपयोग वा fआर्थिक अनियमितता भएकोमा बाहेक कार्यसम्पादन करार गरी परियोजनामा खटाइएका कर्मचारीलार्इ करार अवधिभर सरूवा गरिनेछैन । कारणवस उपर्युक्त विभाग वा कार्यालयबाट कुनै कर्मचारी अर्को कार्यालयमा सरूवा भर्इ गएमा सरूवा भर्इ जाने कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सरूवा भर्इ जाने कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ ।
सुशासनसम्बन्धी कार्ययोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न देहाय बमोजिमको उच्चस्तरीय अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको छः
प्रधानमन्त्री - अध्यक्ष
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री - सदस्य
भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री - सदस्य
स्थानीय विकासमन्त्री - सदस्य
शिक्षामन्त्री - सदस्य
उर्जामन्त्री - सदस्य
अर्थमन्त्री - सदस्य
भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री - सदस्य
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री - सदस्य
श्रम तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री - सदस्य
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष - सदस्य
मुख्य सचिव - सदस्य
प्रमुख अधिकृत, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र - सदस्य
सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय - सदस्य सचिव
(सामाजिक विकास, योजना तथा अनुगमन महाशाखा हेर्ने)

समितिको कार्यक्षेत्र देहाय बमोजिमको हुनेछः-
- कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गर्ने ।
- अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने र समस्याहरूको समाधान गर्ने ।
- कार्यान्वयनको वार्षिक मूल्याङकन गर्न / गराउन र कार्यसम्पादन स्तर अनुसारको मन्त्रालयगत सूची, पुरस्कार तथा दण्डको सिफारिश गर्ने ।
- समितिको वैठक कम्तीमा २ महिनामा एक पटक बस्नेछ । यसका अतिरिक्त वार्षिक समीक्षा श्रावण महिनाको दोस्रो हप्तामा गरिनेछ ।
यी कार्यक्रमहरूको प्रगति समीक्षा सबै मन्त्रालयले महिना वितेको सात दिनभित्र गरिसक्ने छन् । सो समीक्षाको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ । यो प्रयोजनको लागि मन्त्रालयले आफ्नो छुट्टै संयन्त्र बनाउन सक्नेछ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालय र यस कार्ययोजनामा परेका विभागहरूको कार्य प्रगतिको समिक्षात्मक प्रतिवेदन मासिकरूपमा प्रधानमन्त्रीलाई दिनेछ। साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले आवश्यकता अनुसार समन्वय वा समस्या समाधान वैठक राख्‍नुपर्नेछ।
सबै मन्त्रालयले तय गरेका सूचकहरू र विभागीय कार्य योजनाको कार्यान्वयनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलार्इ मन्त्रालयले तय गरेका वार्षिक लक्षहरूको प्राप्तिको कठिनाइको तह ( level of difficulty )का आधारमा स्वतन्त्र मूल्याङन गरार्इ सवै मन्त्रालयलाई उत्कृष्टताको क्रमका आधारमा सूचीकृत गरिनेछ । सूचीको पहिलो, दोश्रो तथा तेश्रो क्रमका कार्यालयलार्इ प्रशंसा पत्र दिइनेछ।
यसैगरी पुछारमा पर्ने तीन मन्त्रालयका मन्त्रीहरू र विभागीय प्रमुखलाई तीन महिनासम्म द्विपक्षीय वा क्षेत्रीय बैठकमा भाग नलिइनहुने अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमणमा जान रोक लगाइनेछ। साथै पुछारका तीन विभागीय प्रमुखलाई र मन्त्रालयका प्रमुखलाई ६ महिनासम्म विशेष जिम्मेवारी दिइनेछैन।
सूचीको प्रथम, दोस्रो तथा तेस्रो नम्बरमा पर्ने मन्त्रालय तथा विभागका छानिएका कूल कर्मचारीको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सुधार योजनामा प्रत्यक्ष संलग्न कर्मचारीलाई क्रमशः एक महिना, १५ दिन र ७ दिनको तलव बराबरको प्रोत्साहन भत्ता दिइनेछ।
आर्थिक विकास र समृद्धिको तत्कालीन कार्ययोजना (डाउनलोड गरी पढ्न क्लिक गर्नुस्)
पृष्ठभूमि
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को पहिलो ६ महिना वितिसकेको छ। आर्थिक वर्ष शुरु भएको करिव डेढ महिनापछि गठन भएको वर्तमान सरकारले झण्डै पाँच महिना पुरा गरेको छ। शान्ति, संविधान, तत्कालीन राहत र आर्थिक समृद्धिको मूल कार्यभार लिएर यो सरकारको गठन भएको हो। जनताले यो सरकारबाट आर्थिक समृद्धि र सुशासनको क्षेत्रमा ठूलो आशा र भरोसा गरेका छन्। जनताका यी अपेक्षा पूरा गर्न सरकार दृढतापूर्वक लागिरहेको छ।
द्द सम्माननीय प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा २०६८ माघ ८ गते राष्ट्रिय योजना आयोगमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बसी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजनाहरुको समीक्षा गरेको छ। यो बैठकले चालू वर्षको बजेटमा उल्लेख भएका नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि तत्कालीन कार्ययोजना तर्जुमा गरी अघि वढ्न निर्देशन गरेको छ। त्यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक मूल्यांकन सम्पन्न गरी सो को प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ।
घ बजेटको मध्यावधि समीक्षालाई हेर्दा समग्र वित्तीय अनुशासन, संचालन कुशलता, रोजगारी सिर्जना, तीव्र आर्थिक वृद्धि र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन अघि बढाएको हुँदा समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु सुधारोन्मुख देखिएको छ। अर्थतन्त्रप्रति लगानीकर्ताहरुको विश्वास बढेर गएको महशुस भएको छ। आर्थिक समृद्धिका आधारशीलाहरु मजबूत बन्दैछन्। यो अनुकूल वातावरण विकसित हुँदै गएको सुखद सन्दर्भ एकातिर छ भने अर्को तर्फ हाम्रा अपार संभावनाहरुको सदुपयोग गरेर नेपाली जनताबाट चिरप्रतिक्षित नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न थप उत्साह र अठोटका साथ राष्ट्रिय अभियान थाल्न अति जरुरी भइसकेको छ। नेपालीहरुको यही चाहनालाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न नीतिगत र कार्यगत क्षेत्रमा ठूलो फड्को ९द्यष्न एगकज० को आवश्यकता छ। यसका लागि उपलव्ध स्रोत साधनको उच्चतम परिचालन गरी लक्ष्य, समय र प्रतिफल किटान गरेर थप उपलव्धी हासिल गर्ने प्रतिवद्धताका साथ नयाँ कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा जानु परेको छ।
द्ध बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा छलफल हुँदा नयाँ नेपाल निर्माणको दूरदृष्टि र मार्गचित्र सहितको मुख्य मुख्य कामहरु समेटी तत्कालीन कार्ययोजना तयार गरेर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन प्राप्त भएको छ। साथै, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु र बजेट कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयका सचिवहरुसँग पनि पटक पटक छलफल र समीक्षा गरिएको छ। यी सबै समीक्षा र छलफलहरुबाट बजेट कार्यान्वयनलाई ठोस रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता महशुस गरिएको छ।
छ उपरोक्त पृष्ठभूमिमा बजेट कार्यान्वयनका चरणमा देखिएका समस्याहरुलाई तत्काल संवोधन गरेर बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न थप सुधारसहित विकास आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनलाई तिव्रता दिन आर्थिक विकास र समृद्धिको तत्कालीन कार्ययोजना तर्जुमा गरिएको छ। यो कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा कुनै किसिमको कमी कमजोरी हुन दिइने छैन। यस कार्ययोजनामा आधारित भई सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले आवश्यकतानुसार विस्तृत कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता हासिल गर्नेछन्। यस्तो मन्त्रालयगत कार्ययोजना तत् मन्त्रालयको ध्भद(कष्तभ मा पनि राखिनेछ। यो तत्कालीन कार्ययोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकनको प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरिएको छ।
अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या र चुनौतीहरु
ट विगत एक दशक र चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाको समष्टिगत प्रमुख परिसूचकहरुको समीक्षाबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा समस्या र चुनौतीहरु देखिएका छन्। यी आर्थिक परिसूचकहरुमा थप सुधार गरी नेपाललाई आर्थिक समृद्धिको बाटोतर्फ डोर्‍याउन ती समस्या तथा चुनौतीको सामना गर्न उपयुक्त रणनीति तयार गरी त्यसको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। हाम्रा अगाडि देहायका समस्या र चुनौतीहरु रहेका छन् :
न्यून आर्थिक बृद्धिठ वर्तमान तीन वर्षीय अन्तरिम योजनाले ५.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ। विगत पाँच वर्षको आर्थिक बृद्धिदर हेर्ने हो भने ३.५ देखि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। न्यून आर्थिक बृद्धिबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिदैन। मौसमको अनुकूलता र शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा आएको सुधार तथा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनका लागि थोरै भए पनि अनुकूल वातावरण बन्दै गएकोले चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्य गरिएको ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने देखिएता पनि यसलाई बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। तसर्थ, अर्थतन्त्रका संरचनात्मक अवरोधहरु हटाई दुई अङ्कको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने गरी आधारशीला निर्माण गर्नु आजको प्रमुख चुनौती हो।
भौतिक पूर्वाधारको कमीड आर्थिक समृद्धिको आधारशीलाको रुपमा रहेको भौतिक तथा आर्थिक पूर्वाधारको पर्याप्त विकास हुन सकेको छैन। सडक, विद्युत, सिंचाई, विमानस्थल लगायतका ठूला भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण गति सुस्त रहेको छ। ठूला पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालन गर्न जरुरी छ।
परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीढ दुई-तिहाई जनताको आय र रोजगारीको आधारको रुपमा रहेको र कूल गार्हस्थ उत्पादनमा एक-तिहाई योगदान पुर्‍याउने कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायिक र निर्यातमूलक हुन सकेको छैन। भूमि माथिको स्वामित्वको अबैज्ञानिक पद्धतिले पनि उत्पादन वृद्धिमा थप उत्साह ल्याउन बाधा पुगेकोछ। अनुसन्धान र प्रविधिमा जोड दिंदै अन्य आधारभूत सेवाहरु पर्याप्त मात्रामा उपलव्ध गराउन कृषि क्षेत्रले थप लगानी माग गरेको छ। साथै, जमिनलाई उपभोगका आधारमा वर्गिकरण गरी कृषि भूमिमा अन्य क्रियाकलाप गर्न नदिने र कृषि जमिनमा सिंचाई, मल, विउ र परामर्श सेवा उपलव्ध गराउनु आवश्यक छ।
न्यून प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी
ज्ञण् ठूला भौतिक पूर्वाधार, निर्यातमूलक उद्योग, जलविद्युत उत्पादन र पर्यटन पूर्वाधार जस्ता संभाव्य तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुमा ठूलो मात्रामा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी भित्र्याउन नसकिएको कारण आर्थिक विकासको अवस्था पछाडि परेकोछ। यस अवस्थामा धेरै मित्रराष्ट्रहरुसँग लगानीको सुरक्षा तथा प्रवर्द्धन सम्वन्धी सम्झौता ९द्यक्ष्एएब्० सम्पन्न गर्ने र आन्तरिक रुपमा शान्ति सुरक्षा, श्रम समस्या समाधान, नियमित उर्जा आपूर्ति र प्रशासनिक जटिलता हटाएर लगानीको वातावरणमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
पर्यटन पूर्वाधार र प्रवर्द्धनको कमी
ज्ञज्ञ नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य, हिमाल, हावापानी, कला, संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर तथा धार्मिक स्थल जस्ता सम्पदाहरुको कारण पर्यटक आकर्षित गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पूर्वाधारको कमी, पर्याप्त प्रचार प्रसार नहुनु, वाह्य संसारसँग जोड्ने भरपर्दाे र पर्याप्त आफ्नै हवाई सेवा नहुनु आदि कारणले ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्र्याउन सकिएको छैन्। तसर्थ, पर्यटन क्षेत्रका समस्या समाधान गरी नेपाललाई विश्वको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रुपमा विकसित गरेर पर्यटन क्षेत्रको आय बढाउनु आवश्यक छ।
व्याप्त बेरोजगारी र अर्ध बेरोजगारीज्ञद्द श्रममूलक पूर्वाधार निर्माण तथा तीव्र औद्योगिकीकरण हुन नसक्दा बर्षेनी वेरोजगारी संख्या बढ्दै छ। यसरी ३० प्रतिशत कार्य दिनहरु खेर गइरहेका छन्। साथै व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा र सीपमूलक तालीमको अभावमा शैक्षिक वेरोजगारी पनि बढिरहेकोछ। बैदेशिक रोजगारीमा पनि अदक्ष कामदारको बाहुल्यता छ। अर्काेतिर प्रतिभायुक्त दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ। यस अवस्थामा स्वदेश भित्रै उत्पादनशील रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न उद्यमशीलताको विकास गरी आन्तरिक तथा वाह्य लगानी बढाउन जरुरी छ।
सुस्त औद्योगिकीकरणज्ञघ उत्पादनमूलक र निर्यातजन्य औद्योगिकीकरणबाट आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र व्यापार सन्तुलन कायम राख्न मद्दत पुग्छ। यसबाट नयाँ प्रविधि र सीपको अविष्कार पनि सम्भव हुन्छ। हाम्रो मुलुकमा उत्पादनमूलक उद्योगहरु फस्टाउनुको सटृा धराशायी बन्दै गएका छन्। कूल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्दो छ। तसर्थ रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान तथा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने कार्य चुनौतीको रुपमा रहेको छ।
उर्जा संकट
ज्ञद्ध उद्योग, कृषि, सेवा व्यवसाय र व्यापार लगायत सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप उर्जाको अभावमा खुम्चिरहेको अवस्था छ। अपार जलस्रोत खेर गइरहेको छ। बैकल्पिक उर्जाको विकास र प्रवर्द्धन गर्न सकिएको छैन। पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति नियमित र पर्याप्त छैन। भइरहेका तापीय उर्जा प्लान्ट संचालन हुन सकेका छ्रैनन् भने नयाँ प्लान्ट स्थापना गर्न पूँजी र इन्धन दुवैको अभाव छ। तसर्थ, जलविद्युत उत्पादनमा स्वदेशी तथा विदेशी पूँजी परिचालन गरी आन्तरिक माग पुरा गर्ने र मित्र राष्ट्रहरुमा विद्युत निर्यात गर्ने गरी ठूला विद्युत आयोजना छिट्टै सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था छ।
साँघुरो वित्तीय आधार
ज्ञछ आयातमा निर्भर रहेको साँघुरो करको आधार र कर छुट तथा चुहावटको कारण कूल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा राजस्वको अनुपात अपेक्षितरुपमा न्यून छ। प्रतिवद्ध बैदेशिक अनुदान तथा ऋणको आधा पनि उपयोग गर्न सकिएको छैन। आन्तरिक ऋणको आधार पनि साँघुरो छ। चालू खर्च वढ्दै गएकोले पूँजीगत खर्चको लागि स्रोतको कमी छ। अनेक समस्याहरु अगाडि सारेर निजी क्षेत्र ठूलो लगानी गर्न उत्साहित देखिएको छैन। त्यसैले राजस्व वृद्धि, बैदेशिक सहायता परिचालनमा दक्षता र निजी क्षेत्रको लगानी बढाएर आर्थिक विकासका लागि पर्याप्त स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने ठूलो चूनौती छ।
भ्रष्टाचार, दण्डहिनता र प्रशासनिक ढिलासुस्ती
ज्ञट मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार, दण्डहिनताको संस्कृति र कमजोर प्रशासनयन्त्र नेपालको आर्थिक विकासको वाधकको रुपमा रहेका छन्। तसर्थ, कानुनको परिपालनमा सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता र प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धि गर्दै व्यवसायको लागत घटाएर आर्थिक विकासको लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ।
आर्थिक वृद्धि तथा समृद्धि हासिल गर्ने नीति तथा कार्यक्रम
ज्ञठ सरकारले शान्ति, संविधान, सुशासन र समृद्धिका चार प्राथमिकता तथा लगानी प्रवर्द्धन, फराकिलो आधारसहितको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा प्रवर्द्धन गरी चार वटा अभियानलाई अगाडि बढाएको छ। आर्थिक समृद्धिका लागि केही छानिएका ठूला पूर्वाधारलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढाइनेछ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गरी अवसरहरुबाट फाइदा लिन लगानी मैत्री वातावरण वनाउने, लगानीको अवरोध हटाउने, निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने काम
गरिनेछ। स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन तथा प्रोत्साहन गर्ने नीति अन्तर्गत स्वदेशमै उत्पादित वस्तुको प्रयोगलाई सरकारी निकायले प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
ज्ञड सहभागितामूलक विकास कार्यक्रम अघि बढाउन राष्ट्रिय स्वयंसेवा अभियानात्मक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। स्वयंसेवालाई देश निर्माणमा योगदान दिने आत्मसम्मानपूर्ण अवसरका रुपमा लिने संस्कृतिको विकास गर्न राष्ट्रसेवक, उच्च माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थी, विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई आफैले कार्यक्षेत्र छनौट गरी जिल्लास्तरका जिल्ला विकास समितिको संयोजकत्वमा राष्ट्रव्यापी स्वयंसेवा अभियानमा सहभागी गराइनेछ। यस स्वयंसेवामा सहभागी हुनेले प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। यो अभियानमा कम्तिमा १० लाख स्वयंसेवक परिचालन गरिनेछ।
ज्ञढ राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा वित्तीय स्रोत र कर्मचारीको अभाव हुन दिइने छैन। कुनै पनि वहानामा यी आयोजनामा हड्ताल नगर्ने प्रतिवद्धता स्थानीय जनता, कामदार तथा ठेकेदार सबैबाट लिई काम नरोकिने व्यवस्था
मिलाइनेछ। साथै, त्यस्ता आयोजनाको निर्वाध निर्माणका लागि केन्द्रीय तहमा दलगत समझदारी र समन्वय तथा अन्तर मन्त्रालय समन्वयको औपचारिक प्रणालीको व्यवस्था गरिनेछ। आयोजनाको काम तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न मुख्य मुख्य कर्मचारीहरुसँग कार्यसम्पादन करार गरिनेछ र करार अवधिमा भ्रष्टाचार गरेमा वा काम सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा वाहेक सरुवा नगर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

 
राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरु :
निम्न परियोजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरबका परियोजनाका रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ : -
• काठमाण्डौ - तराई मधेस दु्रतमार्गको ट्र्याक खोल्ने काम यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने।
• मध्य पहाडी लोकमार्गको ट्र्याक खोल्ने काम यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने।
• भैरहवा र पोखरा विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलमा विकसित गर्न स्तरोन्नतिको कार्य यसै आर्थिक वर्षमा शुरु गर्ने।
• बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको एक वर्षभित्र डि.पि.आर. सम्पन्न गर्ने तथा पश्चिम सेती जलविद्यु्त आयोजनाको निर्माण कार्य शुरु गर्ने।
• निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रारम्भ गर्न विशेष पहल गर्ने।
• तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिई तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गर्ने।
• पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेल मार्ग निर्माणको पहल गर्ने।
• हुलाकी राजमार्गको निर्माणमा तिव्रता ल्याउने।
• मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने।
• कोशी, गण्डकी र कर्णाली क्षेत्रका उत्तर-दक्षिण लोकमार्गमा ट्र्याक खोल्ने कार्यलाई तिव्रता दिने।
• सिक्टा सिंचाई आयोजनालाई तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने। रानी जमरा सिंचाई आयोजनाको निर्माण कार्यमा तिव्रता दिइनेछ भने बबई सिंचाई आयोजनाको साइफन निर्माण कार्य यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ।
 

द्दण् विगत एक दशकको अनुभव र चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको समीक्षा गर्दा हामीले लिएका सोच, नीति तथा कार्यक्रममा परिमार्जन गर्नुपर्ने मात्र होइन कि कार्यान्वयनमा कठोर प्रभावकारीता ल्याउनु पनि आवश्यक देखिएको छ। यो कार्य सहज छैन तर असम्भव पनि छैन। तसर्थ, चालू आर्थिक वर्षभित्रै केही प्रगति हुने र आगामी वर्षहरुका लागि ठोस आधार तयार गर्ने उद्देश्यले चालू आर्थिक वर्षको बजेट तथा विकास आयोजनाहरुको कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक समीक्षामा दिइएका सुझावहरुको आधारमा बाँकी अवधिका लागि क्षेत्रगतरुपमा हासिल गर्ने परिमाणात्मक लक्ष्य सहित विभिन्न क्षेत्रमा सम्पादन गरिने कार्यक्रमहरुको तत्काल रणनीति र त्यसको प्रतिफल सहित कार्यान्वयनको योजना निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ : -
कृषि
द्दज्ञ परम्परादेखि नै नेपाल कृषि प्रधान मुलुक रहि आएको छ। कूल जनसंख्याको दुई-तिहाई भन्दा बढीको मुख्य पेशा रहेको र कूल गार्हस्थ उत्पादनको एक तिहाइ अंश ओगटने यो क्षेत्रको समग्र विकास विना मुलुकको आर्थिक विकासमा कायापलट हुनसक्ने स्थिति छैन। जीवन निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली, भूमिको खण्डीकरण, पूर्वाधारको कमी, छद्म रोजगारीको स्थिति, व्यावसायिकरण र यान्त्रिकीकरणको कमी, कृषि प्रसार सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको र पर्याप्त नभएको, कृषिमा वित्तीय लगानीको कमी तथा कृषि अध्ययन/ अनुसन्धानको अपर्याप्तताले गर्दा कृषि क्षेत्रको अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन। तर, कृषि क्रान्ति विना ग्रामीण जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन संभव पनि छैन। उत्पादक शक्तिको विकास, उत्पादक शक्तिलाई प्रतिफलको न्यायोचित हिस्सा वितरण हुने गरी बजारीकरण तथा उत्पादन प्रणालीको आधुनिकीकरण गर्नु आवश्यक छ। तसर्थ, चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा गर्न सकिने सुधारहरुका कार्यहरुलाई आगामी वर्षहरुका उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने आधार तयार हुने गरी तथा चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्ने अभिप्रायले यस क्षेत्रका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकीकरण गरिएको छ।
द्दद्द कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरुबाट चालू आर्थिक वर्ष भित्र ९५ लाख मे.टन खाद्यान्न, ४५ लाख मे.टन फलफूल तथा तरकारी, ३ लाख मे.टन मासुजन्य पदार्थ, २० लाख मे.टन दुग्धजन्य पदार्थ र ३५ लाख मे.टन नगदे बाली उत्पादन हुनेछ।
द्दघ कृषि क्षेत्रको विकासका लागि चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा गरिने मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरुको समयसीमा सहितको कार्ययोजना यस अनुसार हुने छ : -
क्र. सं. तत्काल सम्पन्न गर्ने मुख्य मुख्य क्रियाकलाप जिम्मेवार निकाय समय सीमा
ज्ञ आगामी २ महिनाभित्र भू-उपयोग नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। कृषि क्षेत्रको लागि निर्दिष्ट गरिएको भूमिमा अरु कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न नपाइने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, २०६८ फागुन
द्द विभिन्न समयमा गठन भएका भूमिसुधार आयोगहरुको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिनेछ। बैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रमको खाका तयार पारी यसै आर्थिक वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय २०६९ बैशाख
घ कृषिको यान्त्रिकीकरणका लागि निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ। अर्थ मन्त्रालय मन्त्रालय, निजी क्षेत्र २०६९ असार
द्ध आगामी पाँच वर्षभित्र रसायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने गरी यसकोे पूर्वाधार तयार गरिनेछ। कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, निजी क्षेत्र २०६९ असार
छ मुलकका पाँचवटै विकास क्षेत्रमा सरकारी-निजीक्षेत्र साझेदारी ९एएए० मा एउटा/एउटा प्राङ्गारिक मल कारखाना खोलिने छ। यस्तो कारखाना खोल्नेलाई मेशिन तथा उपकरणको पैठारीमा ५० प्रतिशत पूँजीगत अनुदान प्रदान गरिनेछ। कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय २०६९ असार
ट आगामी सात वर्षभित्र सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा पुर्‍याइने कार्ययोजना तयार पारी यस आ.व.मा थप ३९ हजार हेक्टर जमीनमा सिंचाई सुविधा पुर्‍याइनेछ। कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व २५ प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ। सिंचाइ मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय २०६८ चैत भित्र कार्ययोजना तयार गर्ने।
२०६९ असार सम्म यो वर्षको लक्ष्य हासिल गर्ने।
ठ रासायनिक मलको सुलभ आपूर्ति र वितरण संयन्त्र सुदृढ गरी १ लाख ५० हजार मे.टन रासायनिक मल वितरण गरिनेछ। कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय २०६९ असार
ड उत्पादकत्व वृद्धिको अनुपातमा रासायनिक मल उपलव्ध गराउने गरी उत्पादन/उत्पादकत्वमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गरिनेछ। कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय २०६८ चैत
ढ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने कूल कर्जाको कम्तिमा ५ प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वाली तथा पशु वीमा कार्यक्रम विस्तार गरी कृषि तर्फको लगानीलाई सुरक्षित तुल्याइनेछ। कृषकहरुलाई संस्थागत रुपमा तालीम कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति २०६९ बैशाख
ज्ञण् कृषि उत्पादनको बजारीकरण तथा विकासकालागि ग्रामीण पूर्वाधार तथा कृषि सडकहरुको अधिकतम उपयोग गरी खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल जस्ता कृषि उपज संकलन केन्द्रहरुसम्म ल्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस्तै बाटो नपुगेका ग्रामीण क्षेत्रहरुको खाद्यान्न उत्पादनको बजार पहुँच बढाउन बाटो पुगेको स्थानमा थप संकलन केन्द्रहरु स्थापना गरिनेछ। कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय २०६९ असार
ज्ञज्ञ कृषि उत्पादन र उपभोक्ता बीच रहेका धेरै तहका मध्यस्थकर्ताहरुलाई घटाई कृषि उत्पादनको बजार मूल्यको अधिकतम हिस्सा किसानसम्म पुर्‍याउन सहकारी संजाल मार्फत चार वटा कृषि थोक बजारको स्थापना गरिनेछ। कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय २०६९ असार
ज्ञद्द कृषि उपजहरुको भण्डारणका लागि नेपाल खाद्य संस्थानमा भएका र निर्माणाधीन गोदामहरुलाई प्रयोगमा ल्याइनेछ। बजार सन्तुलन कायम गर्न आपूर्ति अत्यधिक रहेको समयमा सरकारले उचित मूल्यमा खरिद गरिदिने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय २०६९ फागुन देखि शुरु गरी निरन्तर
ज्ञघ काठमाडौ उपत्यकामा कोल्ड स्टोरेज सुविधा सहितको आधुनिक कृषि तथा फलफूल थोक बजार विकासको पूर्वाधार निर्माण कार्यको शुरुवात गरिनेछ। कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय २०६९ असार
ज्ञद्ध कृषि क्षेत्रमा युवा र शिक्षित बेरोजगारीहरुलाई आकर्षित गर्न युवा स्वरोजगार कोष मार्फत ऋण प्रवाह गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। त्यस्ता युवाहरुलाई कृषि सम्वन्धी तालीम दिन कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका तालीम केन्द्रहरुको परिचालन गरिनेछ। यस आ.व. मा युवा स्वरोजगार कोषबाट रु. १ अर्ब बराबरको कृृषि कर्जा उपलव्ध गराइनेछ। युवा स्वरोजगार कोष, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय निरन्तर
ज्ञछ आगामी ५ वर्षभित्र मासु, फलफुल तथा तरकारीको आन्तरिक माग पूरा गर्दै निर्यात गर्न सकिने गरी उत्पादन योजना तत्काल ल्याइनेछ। फलफूल, तरकारी र उच्च मूल्यका कृषि वस्तुहरुको व्यावसायिक उत्पादन गर्न पकेट कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि विकास बैंक, साना किसान विकास बैंक, वाणिज्य बैंकहरु निरन्तर
ज्ञट पशुपालनमा दिईदै आएको अनुदान तथा सहुलियत वृद्धि गरिनेछ। खासगरी उन्नत नश्ल सुधार, पशु बिमा र ऋणको व्याज अनुदानमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ। भूमिहीन किसानलाई पशुपालन व्यवसायमा आकर्षित गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषि मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, कृषि विकास बैंक, साना किसान विकास बैंक, वाणिज्य बैंकहरु निरन्तर
ज्ञठ "एक गाउँ एक उत्पादन ९इलभ ख्ष्ििबनभ इलभ एचयमगअत०" कार्यक्रमलाई थप विस्तार र प्रभावकारी बनाई गाउँघर मै रोजगारी र आयमूलक अवसरहरु सिर्जना गरिनेछ। कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय निरन्तर
ज्ञड कर्णाली अंचल र अति अविकसित हिमाली जिल्लालाई लक्षित गरी राष्ट्रिय स्याउ मिशन अभियान संचालन गरिनेछ। प्रत्येक स्याउको विरुवा हुर्काउन आगामी तीन वर्षका लागि प्रत्येक वर्ष किसानलाई प्रति विरुवा रु. १०० का दरले नगद अनुदान दिने गरी कार्यविधि तयार गरिनेछ। कृषि मन्त्रालय, कृषि विकास बैंक, साना किसान विकास बैंक निरन्तर
ज्ञढ कृषि उद्यमसम्बन्धी परियोजनाहरु विकास गरी कृषिमा लगानी बढाउन कृषि मन्त्रालय, राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान केन्द्र र नेपाल राष्ट्र बैंक सम्मिलित एक कार्यदल गठन गरी कार्य अघि बढाइनेछ। कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक २०६९ असार
द्दण् जडिबुटीको उत्पादन वृद्धि गरी निर्यातयोग्य बस्तुको रुपमा विकास गर्न ५ वटा पकेट कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। आगामी चैत मसान्तभित्र बाग्लुङ्गको ढोरपाटन र तकमा तथा रुकुमको तकसेरामा जडिबुटी उत्पादन केन्द्र र नेपालगंजमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने/संभाव्यता अध्ययन गर्ने कार्य सम्पन्न गरिनेछ। साथै, १० जिल्लामा सघन रुपमा जडिबुटी खेती विस्तार गरिनेछ। वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय २०६८ चैत
द्दज्ञ इलाममा अलैंची, झापामा चिया र गुल्मी तथा अर्घाखाँचीमा कफी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ। प्याज मिशन कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी तुल्याइनेछ। साथै, उन्नत जातको विउ-विजनको उत्पादनमा सरकारी, निजी र सामुदायिक क्षेत्रको सहभागितालाई जोड दिइनेछ। कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय २०६९ असार
द्दद्द कृषि विकास बैंक, साना किसान विकास बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमबाट गरिंदै आएको कृषि विमा तथा ऋण सुरक्षण कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ। अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय निरन्तर
द्दघ प्रयोग विहिन अवस्थामा रहेका र क्षमताभन्दा घटिमा संचालित सरकारी कृषि फार्म र वागवानी केन्द्रहरु लिजमा संचालन गर्न दिने काम तत्काल थालिनेछ। कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय २०६८ चैत
द्दद्ध सन् २०१३ लाई कृषि वर्ष घोषणा गरी कृषि उत्पादन वृद्धि अभियान कार्यक्रम संचालन गरिने छ। नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) २०६८ फागुन
द्दछ किसानले उत्पादन गर्ने वाली भित्र्याउने समयलाई आधार मानी व्याज भुक्तानी गर्ने पद्धति विकास गरिनेछ। तोकिएका वस्तुमा उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका आधारमा व्याज अनुदान दिने नीति लिइनेछ। नेपाल राष्ट्र बैंक २०६८ फागुन

अपेक्षित प्रतिफल
(क) आर्थिक वृद्धिमा पुग्ने योगदान : यी सबै कामबाट कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
(ख) रोजगारी : यी क्रियाकलापबाट कृषि क्षेत्रमा विद्यमान अर्धबेरोजगारी मध्ये ५० प्रतिशत पूर्ण रोजगारीमा रुपान्तरित हुन गई थप १ लाख ५० हजारले नयाँ रोजगारी पाउनेछन्।
(ग) अन्य अपेक्षित प्रतिफलहरु : यी कार्यक्रमहरुको संचालनबाट जमिनको अधिकतम उपयोग भई उत्पादकत्व वृद्धि हुने, सात वर्षभित्र सबै कृषियोग्य भूमि सिंचित हुने र चालू आर्थिक वर्षमा थप ३९ हजार हेक्टरमा थप सिंचाई सुविधा पुग्नेछ। साथै, कृषिको लागि वित्तीय सेवा सुलभ हुने, कृषिको लगानी सुरक्षित हुने, बैज्ञानिक भूमि सुधारको अवधारणा प्रोत्साहित हुनेछ, भूमिको समस्या समाधान हुनेछ र किसानले उत्पादनको उचित प्रतिफल पाउने अवस्था सिर्जना हुनेछ। यस अतिरिक्त युवावर्गलाई स्वदेशमै कृषि कार्यमा लाग्न प्रोत्साहन हुने, पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न, मासु, दूध, फलफूल तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्न सक्षम हुने, व्यापार घाटा कम हुने, जडिवुटीको उत्पादन बढ्ने, अलैंची, चिया र कफीको निर्यात बढ्ने, किसानले लगाएको वालीको सुरक्षण हुने, कृषि फार्महरु पूर्णरुपमा संचालनमा आई उत्पादन बढ्ने र कृषि ऋण लिएका किसानलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिन्छ। समग्र कृषि क्षेत्रको विकासबाट समावेशी विकासमा सहयोग पुग्नेछ।
बन संरक्षण र विकास
द्दद्ध आगामी दिनमा कूल भूभागको ४० प्रतिशत बन क्षेत्र पुर्‍याइनेछ। वन अनुसन्धान र विकास, वन्य सम्पदाहरुको प्रशोधन र मूल्य अभिवृद्धिमा जोड दिई कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वनक्षेत्रको योगदान १० प्रतिशत पुर्‍याइनेछ। बनक्षेत्रको संरक्षण, विस्तार, वनसम्पदाको व्यावसायिक उपयोगका लागि देहायका नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता साथ कार्यान्वयन गरिनेछ : -
क्र. सं. तत्काल सम्पन्न गर्ने मुख्य मुख्य क्रियाकलाप जिम्मेवार निकाय समय सीमा
ज्ञ खेती, वसोवास र उद्योग संचालनका लागि उपयुक्त नभएका सबै डाँडापाखाहरुमा बृक्षरोपण अभियान संचालन गरिनेछ। कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, युवा-विद्यार्थी तथा राजनैतिक दलका भातृ संगठनहरुलाई बृक्षरोपणमा परिचालन गरिनेछ। साथै, यसरी गरिएको वृक्षरोपणको समुचित संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने कार्य समेत गरिनेछ। वन तथा भू-संंरक्षण मन्त्रालय निरन्तर
द्द संगठित रुपमा वन विनास र तस्करीमा संलग्न गिरोह विरुद्ध स्थानीय समुदाय, सरकारी निकाय, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठनलाई परिचालन गरिनेछ। वन तथा भू-संंरक्षण मन्त्रालय निरन्तर
घ वन क्षेत्रको व्यवसायिक उपयोग गर्दै कूल गार्हस्थ उत्पादनमा वन क्षेत्रको योगदान बढाउन ीभबकभ जयमि ायचभकतचथ को अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन शुरु गरिनेछ। वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, निरन्तर
अपेक्षित प्रतिफल
(क) आर्थिक वृद्धिमा पुग्ने योगदान : आर्थिक वृद्धिमा वन क्षेत्रको योगदान वृद्धि भई १० प्रतिशत पुग्ने।
(ख) रोजगारी : करिव १५ हजार नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनेछ।
(ग) अन्य प्रतिफल : वनले ढाकेको क्षेत्र ४० प्रतिशत पुग्ने र १५ हजार हेक्टर जमिनमा वृक्षरोपण हुने अपेक्षा गरिन्छ।
पर्यटन
द्दछ सम्पूर्ण नेपाल नै पर्यटकीय सम्भावना भएको क्षेत्र हो। मेचीदेखि महाकाली र तराईदेखि हिमाल सबै क्षेत्रहरु पर्यटकीय दृष्टिले उत्कृष्ट छन्। तथापि यस क्षेत्रको अपेक्षित विकास हुनसकेको छैन र आशा गरिए अनुरुप पर्यटकको संख्या बढ्ने र पर्यटकबाट हुने आयमा उल्लेख्य बृद्धि हुन सकेको छैन। पर्यटन वर्ष, २०११ मा सोंचे जति उपलव्धि हासिल गर्न सकिएन। पर्याप्त प्रवर्द्धन हुन नसकेको र पूर्वाधारमा लगानी पनि बढाउन नसकिएको कारण पर्यटकीय गन्तव्यको विकास हुन सकेको छैन। अर्कोतिर यसमा एकातिर सरकारी लगानी न्यून छ भने निजी क्षेत्रको लगानी पनि अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन। तसर्थ पर्यटन क्षेत्रमा सरकारी, निजी र स्थानीय लगानीको स्पष्ट खाका तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ। पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमहरुलाई निम्नानुसार सञ्चालन गरिनेछ : -
क्र.सं. तत्काल सम्पन्न गर्ने मुख्य मुख्य क्रियाकलाप जिम्मेवार निकाय समय सीमा
ज्ञ विगतका अध्ययनहरु समेटी दिगो पर्यटनका लागि गुरुयोजना तयार गरिनेछ। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय २०६८ चैत
द्द पर्यटकीय स्थलहरुसम्मको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन पहुँच मार्गहरुको निर्माण र सुरक्षित यातायातको व्यवस्था गरिने छ। हिमाल, पहाड र तराईका संभाव्य क्षेत्रहरु समावेश गरी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म १७ वटा पर्यटकीय क्षेत्र ९त्यगचष्क्क श्यलभ० मध्ये ६ वटा क्षेत्रहरुमा एकीकृत पर्यटन सेवा केन्द्र निर्माण गरिनेछ। यी क्षेत्रमा स्थानीय पर्यटन क्षेत्रबाट प्राप्त आयको २५ प्रतिशत रकम तत् क्षेत्रको स्थानीय पूर्वाधार विकासमा लगानी गरिनेछ। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय २०६९ असार
घ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढाइनेछ। यसका लागि द्यइइत् अबधारणा अनुरुप ठेक्कापट्टा लगाउने कार्य गरिनेछ। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय २०६९ असार
द्ध पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलको रुपमा विकसित गर्न निर्माण कार्य शुरु गरिनेछ। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय २०६९ बैशाख


छ निजी क्षेत्रमा रहेका ट्राभल तथा ट्रेकिङ्ग व्यवसायसँग सम्बद्ध संस्थाहरुलाई विश्वका अन्य मुलुकहरुका यस्तै संस्थाहरुसँग सहकार्य र समन्वय गरी नेपालमा स्तरीय पर्यटक भित्र्याउन प्याकेज कार्यक्रम तयार गरी ४ लाख पर्यटक भित्र्याइने छ। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सूचना तथा संचार मन्त्रालय २०६९ असार
ट नेपाल वायुसेवा निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि २ वटा विमान खरिद गरिने छ। साथै, निजी क्षेत्रका विमान कम्पनीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि प्रोत्साहित गरिनेछ। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय २०६९ बैशाख
ठ मध्य एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन तथा दक्षिण एशियाका थप पाँच प्रमुख शहरहरुसँग सीधा हवाई सम्पर्क स्थापना गरिनेछ। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय २०६९ असार
ड निर्माणाधीन र निर्माण सम्पन्न अपार्टमेन्टहरुलाई सेवा अपार्टमेन्ट (अपार्टमेन्ट होटल) मा परिणत गर्न प्रोत्साहित गरी थप १० हजार पर्यटक कोठा तयार गरिनेछ। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, निजी क्षेत्र २०६८ चैत
ढ धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनलाई विशेष महत्वका साथ प्रवर्द्धन गर्न लुम्विनी, पशुपतिनाथ र जनकपुरधामलाई धार्मिक पर्यटन केन्द्रको रुपमा विकास गरी थप २ लाख धार्मिक पर्यटक भित्र्याइनेछ। भक्तपुर, जनकपुर र लुम्बिनीमा पाँचतारे तथा रारा, खप्तड र ढोरपाटन क्षेत्रमा एक-एक वटा तीनतारे होटल खोल्नेलाई आयकरमा छुट दिइनेछ। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय २०६९ असार
ज्ञण् गोरखाको मनकामना-गोरखकाली क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गरिनेछ। ताप्लेजुङ्गको पाथिभरा, सप्तरीको सखडा, खोटाङ्गको हलेसी, बाराको सिम्रौनगढ र गढीमाइ, पाल्पाको रानीमहल, रोल्पाको होलोरीगढी, सुर्खेतको काँक्रेविहार र देउतीवज्यै, प्युठानको स्वर्गद्वारी र बझांगको खप्तड क्षेत्रको धार्मिक पर्यटकीय पूर्वाधारमा सुधार गरिनेछ। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालय २०६९ असार
ज्ञज्ञ ताप्लेजुङ्गको पाथिभरा र प्युठानको स्वर्गद्वारीमा केवलकार निर्माण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। केवलकारको निर्माण गर्ने कम्पनीलाई जग्गा प्राप्ति गर्न सहयोग गरिनेछ। केवलकार निर्माणकर्तालाई कर छुट दिइनेछ। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय २०६९ बैशाख
ज्ञद्द काठमाण्डौ, ललितपुर, भक्तपुर र पोखरा बाहेकका जिल्ला सदरमुकामहरु, नगरपालिकाहरु वा ग्रामीण क्षेत्रमा तीन-तारे वा सो भन्दा माथिल्लो स्तरका होटेल निर्माण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय निरन्तर
ज्ञघ आन्तरिक पर्यटनलाई वढावा दिन राष्ट्रसेवक कर्मचारीको लागि पर्यटकीय भ्रमणको कार्यविधि बनाई लागू गरिनेछ। यो कार्यक्रम निजी क्षेत्रमा समेत विस्तार गरिनेछ। निजी क्षेत्रले आफ्ना कर्मचारीलाई आन्तरिक पर्यटनमा गरेको खर्चमध्ये निश्चित रकमसम्म आयकरमा खर्च कट्टी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय २०६८ चैत
ज्ञद्ध ग्रामीण क्षेत्रमा पर्यटकहरुको बसाईलाई सहज र आकर्षक बनाउन क्षमता अभिवृद्धि सहित होमस्टेको प्रवर्द्धन कार्य गरिनेछ। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय २०६९ बैशाख
ज्ञछ पर्यटकहरुलाई पदयात्राका लागि थप प्रोत्साहित गर्न र स्थानीय आय आर्जन एवं रोजगारी वृद्धि गर्न देशका विभिन्न भागमा रहेका पदयात्रा मार्गहरुको विकास र सुधार गरिनेछ। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, स्थानीय निकायहरु २०६९ असार
ज्ञट भारत र चीनको सीमाना जोडिएका विभिन्न नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्न चाहने पर्यटकलाई प्रवेश गर्न चाहेकै नाकामा अध्यागमन सुविधा उपलव्ध गराउने गरी अध्यागमन सेवा विस्तार गरिनेछ। गृह मन्त्रालय, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय २०६८ फागुन
ज्ञठ विभिन्न क्षेत्र र समुदायको विशिष्ट पहिचान, धर्म तथा संस्कृति झल्किनेे उत्सव तथा समारोहहरुलाई समावेश गरी पर्यटन प्याकेज तयार गरी आन्तरिक र वाह्य पर्यटक आकर्षित गरिनेछ। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालय, निजी क्षेत्र निरन्तर
ज्ञड नेपालका विभिन्न धर्म, संस्कृति, रहनसहन, रीतिरिवाज सम्बन्धी नेपाली र अंग्रेजी भाषामा जानकारीमूलक प्रकाशन गरिनेछ। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालय २०६९ बैशाख
ज्ञढ चार वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ठूलो खेल प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकिने गरी खेल मैदान निर्माणको पूर्वाधार तयार गर्न प्रारम्भिक कार्य थालनी गरिनेछ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय २०६९ असार

अपेक्षित प्रतिफल
(क) आर्थिक वृद्धिमा पुग्ने योगदान : - कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशत पुग्नेछ।
(ख) रोजगारी : पर्यटन क्षेत्रबाट थप ५० हजारको रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेछ।
(ग) अन्य अपेक्षित प्रतिफलहरु : पर्यटकको संख्या बढ्ने र समावेसी विकासलाई सहयोग पुग्नेछ। साथै, आन्तरिक पर्यटन वृद्धि भई लगानीकर्ता लाभान्वित हुने, स्थानीय पर्यटन पूर्वाधारको विकास हुने, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र विकास हुने तथा खेलकुद पर्यटनको माध्यमबाट पर्यटकको संख्या बढ्ने अपेक्षा गरिन्छ।
ऊर्जा
द्दट आर्थिक तथा सामाजिक विकासका सबै पक्ष र चरणमा ऊर्जाको सर्वाधिक महत्व रहेको हुन्छ। ऊर्जाको अभावमा न कृषि क्षेत्र फस्टाउन सक्छ न त उद्योग र सेवा क्षेत्र नै। यसका अतिरिक्त भौतिक पूर्वाधारका समग्र पक्षहरुको शीघ्र विकासका लागि ऊर्जा अपरिहार्य हुन्छ। देशमा प्रचुर मात्रामा ऊर्जा शक्तिको सम्भाब्यता हुँदाहुँदै पनि यसको उपयोगमा नगण्य प्रगति भएको छ। पहिलो जलविद्युत योजना निर्माण भएको एक शताब्दीको यो समयमा मुलुकको आधा जनसंख्या अझै विद्युतको उपलब्धताबाट विमुख हुनु र दैनिक १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ्गको मार खेप्नुपर्ने अवस्था निश्चय नै विडम्बनाको रुपमा रहेको छ।
द्दठ ऊर्जा विकासका लागि सरकारी लगानी कम हुनु, सरकारी संस्थानको रुपमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संरचनागत सुधार हुन नसक्नु, लगानीकर्ताहरु जलविद्युत विकासप्रति उदासीन रहनु, सामाजिक लागत उच्च रहनु, आवश्यक पूर्वाधारको कमी रहनु जस्ता कारणले जलविद्युतको विकास हुन सकेको छैन। त्यसैगरी जलविद्युत सम्वन्धी स्पष्ट रणनीति र लक्ष्य निर्धारण हुन नसक्नु, निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्न नसक्नु एवं उत्पादन, प्रसारण र वितरणको एकीकृत विकास योजना नहुनु जस्ता कारणले पनि देशमा ऊर्जा संकट निरन्तर बढ्दै गएको छ। गत आर्थिक वर्षमा उर्जा संकट घोषणा गरी विभिन्न कार्यक्रम गर्ने भनिएतापनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो रह्यो। ऊर्जालाई लोडसेडिङ्गसँग मात्र जोडेर हेर्ने र आर्थिक क्रियाकलापहरुसँग यसको सम्बन्धलाई कम महत्व दिने कारणले गर्दा पनि ऊर्जा क्षेत्रको विकास संकुचित भएको छ। देशमा उपलब्ध ऊर्जा शक्तिको उपयोग हुन नसक्दा एकातिर आर्थिक क्रियाकलापहरुले प्रोत्साहन पाएका छैनन् भने अर्काेतिर यसको बैकल्पिक व्यवस्थाका लागि परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा डिजेल खरिद गर्नुपरिरहेकोछ। तसर्थ ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि तत्काल निम्न कार्यहरु गरिनेछ : -
क्र. सं. तत्काल सम्पन्न गर्ने मुख्य मुख्य क्रियाकलाप जिम्मेवार निकाय समय सीमा
ज्ञ निम्न आयोजना प्राथमिकताका साथ निर्माण सम्पन्न गर्ने :
• दुई वर्षभित्र राघुघाट, कुलेखानी तेस्रो, चमेलिया, जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयनमा तिव्रता दिइनेछ। ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण २०७० पुस
• तीन वर्षभित्र ४५६ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी जलविद्युत आयोजना पूरा गर्ने गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण २०७१ असार
• तीन वर्षभित्र माथिल्लो त्रिशुली "ए" जलविद्युत आयोजना पूरा गर्ने गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण २०७१ असार
• बूढी गण्डकी जलविद्यु्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी स्रोत पहिचान गरिनेछ। ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय २०६९ पुस
• पश्चिम सेती, तमोर, नलसिं गाड, आँधीखोला र माथिल्लो सेेती जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी स्रोत पहिचान गरिनेछ। ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय २०६९ पुस
द्द विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहणको समस्या समाधान गरी अवरोध पुर्‍याउनेलाई कारवाही गरिनेछ। ऊर्जा मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय २०६९ असार
घ विद्युत प्रशारण लाइन सुदृढीकरण :
आन्तरिक प्रशारण क्षमता विस्तार गर्न कोशी कोरीडोर, सोलु कोरिडोर, पोखरा-काठमाडौ, काठमाडौ-खिम्ती, मोदी-पोखरा, कालीगण्डकी कोरिडोर, हेटौडा-दुहवी कोरिडोर र कावेली-झापा कोरिडोरको निर्माण एवं विस्तार गरिनेछ। ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण २०७१ असार
द्ध ढल्केवर-भित्तामोड-मुज्जफरपुर अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन लाइन विस्तार कार्य तत्काल शुरु गरी २ वर्ष ६ महिनाभित्र सम्पन्न गरिनेछ। ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण २०७१ असार
छ विद्युत आयात वृद्धि गर्ने
 कटैया-कुशाहा १३२ के.भी. र रक्सौल-परवानीपुर १३२ के.भी. अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने।
 उक्त लाइनहरुको भारततर्फको खण्ड बनाउन पहल गर्ने।
 टनकपुरमा ट्रान्सफरमर क्षमता वृद्धिको लागि पहल गर्ने।
 रक्सौल-वीरगंज ३३ के.भी., गण्डक-रामनगर १३२ के.भी. र महाराजगंज-भैरहवा ३३ के.भी. प्रसारण लाइनहरुमार्फत विद्युत आयात वृद्धिको लागि आवश्यक पहल गर्ने। ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण निरन्तर
ट निश्चित अवधिभित्र उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रशारणमा जोड्ने निजी क्षेत्रले प्रवर्द्धन गरेका परियोजनाको विद्युत खरिद मूल्य बढाइनेछ। निजी क्षेत्रलाई विद्युतमा लगानी गर्नकालागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ। ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी २०६९ असार
ठ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वर्तमान संरचनालाई परिवर्तन गरी उत्पादन, प्रसारण र वितरणका छुट्टाछुट्टै निकाय स्थापना गरिनेछ, यसै सन्दर्भमा आगामी २ महिनाभित्र छुट्टै प्रशारण लाईन कम्पनीको स्थापना गरिनेछ। ऊर्जा मन्त्रालय २०६८ चैत
ड सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धन :
• राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवास, मन्त्री निवास र सिंहदरवार परिसरमा सोलार प्र्रविधिबाट विद्युत आपूर्ति गरी यसबाट वचत हुने विद्युत अन्यत्र वितरण गरिनेछ।
• त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा अस्पतालहरुमा सोलार प्रविधिबाट विद्युत आपूर्ति गरी यसबाट वचत हुने विद्युत अन्यत्र वितरण गरिनेछ।
• ६५ हजार घरमा सौर्य विद्युत सेवा प्रदान गरिनेछ। ऊर्जा मन्त्रालय, बातावरण मन्त्रालय २०६९ असार
ढ लोडसेडिङ्गको समस्यामा रहेको शहरी क्षेत्रमा सोलार प्रविधिबाट उज्याँलो दिन पहिलो चरणमा ५० हजार घरमा सोलार जडान गरिनेछ। यस्तो सोलार जडानमा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। वातावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय २०६९ बैशाख
ज्ञण् बैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन :
• लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाबाट ४ हजार ५ सय किलोवाट विद्युत उत्पादन गर्ने।
• वायोग्यास प्लान्टतर्फ २१ हजार प्लान्ट जडान गर्ने।
• सुधारिएको चुल्हो - १ लाख वटा जडान गर्ने।
• सुधारिएको पानीघट्ट - १ हजार बटा जडान हुने। बातावरण मन्त्रालय २०६९ असार
ज्ञज्ञ सजिवन (जेट्रोपा) को उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गरी डिजेलको सट्टा प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिने छ। वातावरण मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय २०६९ असार
ज्ञद्द राष्ट्रिय ग्रामीण विद्युतीकरण गुरुयोजना तर्जुमा गरिनेछ। ऊर्जा मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग २०६९ असार
ज्ञघ निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा जडान गरेपछि प्रति मेगावाट रु. १० लाख उत्पादन अनुदान दिने नीति तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय २०६८ चैत
ज्ञद्ध विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र लिई दुई वर्षसम्म कार्य प्रारम्भ नगर्ने व्यक्ति वा संस्थाको अनुमति पत्र तत्काल रद्द गरिनेछ। ऊर्जा मन्त्रालय तत्काल (२०६८ माघ)

ज्ञछ खरिद सम्झौता भएको तर निर्माण शुरु नभएका आयोजनाहरुको हकमा २०७१ पुस मसान्तसम्म व्यापारिक उत्पादन गर्नेगरी तत्काल निर्माण कार्यमा लाग्न प्रोत्साहित गर्नका लागि सहुलियत दरमा ऋण उपलव्ध गराउने र विलम्व वापतको जरिवाना मिनाहा दिइनेछ। ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, जलविद्युत विकास तथा लगानी कम्पनी निरन्तर
ज्ञट विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको सिफारिसमा तत्काल विद्युत महसुल समायोजन गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई आर्थिक रुपमा सक्षम बनाइनेछ। साथै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापन र संचालनमा व्यापक सुधार गरिनेछ। नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्), ऊर्जा मन्त्रालय २०६८ फागुन
ज्ञठ विद्युत चुहावट तथा चोरी नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकायहरु र राजनैतिक दलका स्थानीय संगठनहरुको सहभागितामा सशक्त अनुगमन गरी प्रशासनिक कारवाही अगाडि बढाइनेछ। ऊर्जा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तुरुन्त शूरु गरी निरन्तर
ज्ञड हाउजिंग, अपार्टमेन्ट तथा होटल एवं ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट सिर्जित हुने फोहर मैलाबाट सोही स्थानका लागि आवश्यक विद्युत शक्ति उत्पादन गरेमा प्रति मेगावाट रु. १० लाख उत्पादन अनुदान दिने नीति तयार गरी कार्र्यान्वयन गरिनेछ। ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय २०६९ असार
ज्ञढ जलविद्युत विकास तथा लगानी कम्पनीबाट सम्भाब्य आयोजनाहरुमा रु. ५ अर्व लगानी गरिनेछ। ऊर्जा मन्त्रालय, जलविद्युत विकास तथा लगानी कम्पनी २०६९ असार
द्दण् विद्युत विधेयक र ऊर्जा संकट विधेयक व्यवस्थापिका-संसदबाट पारित गरिनेछ। नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) २०६८ चैत
द्दज्ञ निजामती, शिक्षक, जङ्गी, प्रहरी र सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीहरुको एक महिनाको तलव बरावरको रकमलाई जलविद्युत आयोजनाको शेयरमा परिणत गरी करीब रु. ६ अर्व पूँजी जुटाइनेछ। यस्तो रकम स्वेच्छिक रुपमा प्राप्त गर्ने र चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनामा किस्तावन्दीमा समेत संकलन गरिनेछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय २०६८ चैतभित्र शेयरमा परिणत गरी २०६९ बैशाख देखि परिचालन गर्ने।
अपेक्षित प्रतिफल
(क) आर्थिक वृद्धिमा पुग्ने योगदान : उर्जा क्षेत्रको समग्र विकासले दुई अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यलाई प्रत्यक्ष टेवा पुग्नेछ।
(ख) रोजगारी : करिव ५० हजार नयाँ रोजगारीका अवसर थप हुनेछ।
(ग) अन्य प्रतिफल : निर्माणाधिन आयोजनाहरु छिटो सम्पन्न हुने, विद्युत आपूर्ति वृद्धि भई आर्थिक क्रियाकलाप वढ्ने, डिजेल तथा ग्याँसको आयात घट्ने, प्रशारण लाईन विस्तारमा सहज हुने र भारतसँग विद्युतको व्यापार (आयात-निर्यात) गर्न सहज हुनेछ। साथै, भारतबाट १०० मेगावाट विद्युत तत्काल आयात भई लोडसेडिङ्ग कम हुने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादन गर्न प्रोत्साहन हुने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संस्थागत सुधार भई कार्यकुशलता बढ्ने तथा ग्रामीण जनतालाई विद्युत सेवा दिन सकिनेछ। यस अतिरिक्त लाइसेन्स मात्र लिएर आयोजना ओगट्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनेछ। त्यसैगरी, बैकल्पिक उर्जाको विकास हुने अपेक्षा गरिन्छ।
भौतिक पूर्वाधार
द्दड सडक संजाल, रेलमार्ग, संचार सुविधा, विमानस्थल, पानीको आपूर्ति जस्ता भौतिक पूर्वाधार आर्थिक विकास र समृद्धिको आधारशीला हो। पूर्वाधार क्षेत्रमा सरकारी क्षेत्रको लगानी वढ्दै गए पनि निर्माणाधीन आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न सकिएको छैन। अझै पनि सबै जिल्ला सदरमुकाममा सडक पुग्न सकेको छैन। पूर्वपश्चिम रेलमार्गको कुरा भएको धेरै वर्ष भए पनि निर्माणको काम शुरु भएको छैन। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगानीको प्रतिक्षामा छ। तसर्थ, भौतिक पूर्वाधार निर्माण तर्फ देहायका परियोजनाहरुको तिव्रताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ : -
क्र. सं. तत्काल सम्पन्न गर्ने मुख्य मुख्य क्रियाकलाप जिम्मेवार निकाय समय सीमा
ज्ञ मध्यपहाडी लोकमार्गको ट्र्याक खोल्ने कार्य यसै वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। यस लोकमार्गको घुर्मी-खुर्कोट र वाग्लुङ-बुर्तिवाङ खण्डको २०० कि.मी. सडक १ वर्ष ६ महिनामा कालोपत्रे सम्पन्न गरिनेछ। चालू आर्थिक वर्षमा सोही खण्डको ७० कि.मी. बाटो कालोपत्रे गर्ने कार्य सम्पन्न गरिनेछ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय २०६९ असार
द्द चार वर्षभित्र मध्यपहाडी लोकमार्गको सम्पूर्ण खण्डको कालोपत्र गर्ने कार्य सम्पन्न गरिनेछ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय २०७३ असार
घ आ.व. २०७०/७१ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी हुलाकी राजमार्ग (पहिलो चरण) र त्यस अन्तर्गतको पुल निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय २०७१ असार
द्ध काठमाण्डौ- तराई दु्रतमार्गको ट्र्याक खोल्ने कार्य यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, नेपाली सेना २०६९ असार
छ काठमाण्डौ-तराई दु्रतमार्गमा द्यइइत् अन्तर्गत लगानी आव्हान गरिनेछ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय २०६९ असार
ट यसै वर्ष मनाङ र मुुगु जिल्ला सदर मुकामलाई सडक संजालले जोडिनेछ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, नेपाली सेना २०६९ असार
ठ दुई वर्ष भित्र डोल्पा र हुम्ला जिल्ला सदरमुकामलाई सडक संजालसँग जोडिनेछ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, नेपाली सेना २०७० असार
ड रानी-इटहरी-धरान, वीरगंज-पथलैया, वेल्हिया-बुटवल र रुपेडिया-कोहलपुर सडकलाई ६ लेनमा विस्तार गर्ने कार्य शुरु गरी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय २०७२ असार
ढ कोशी, गण्डकी र कर्णाली क्षेत्रका उत्तर-दक्षिण लोकमार्गको ट्र्याक खोल्ने कार्यलाई तीव्रता दिई दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय २०७१ असार
ज्ञण् दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काठमाडौं-नौविसे बैकल्पिक मार्ग निर्माण कार्य शुरु गरिनेछ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय २०६९ असार
ज्ञज्ञ काठमाडौ उपत्यकामा रहेको हालको चक्रपथलाई तत्कालै चौडा गर्ने काम शुरु गरिनेछ। साथै, बाहिरी चक्रपथ निर्माणको लागि ट्रयाक खोल्न आवश्यक तयारी प्रारम्भ गरिनेछ। साथै, काठमाडौको चक्रपथमा ट्राफिक व्यवस्थाका लागि फ्लाई ओभर वि्रज निर्माण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय २०६९ असार
ज्ञद्द काठमाडौ, किर्तिपुर, ललितपुर र मध्यपुर-थिमी, शहरी सडक विस्तार तथा सुधार गरिनेछ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय तत्काल शुरु गरी २०७१ असार
ज्ञघ काठमाण्डौको ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार गर्न सडक चौडा गर्ने, मर्मत गर्ने, फुटपाथबाट पसल हटाउने, अवैध पार्किङ्गस्थल हटाउने तथा ट्राफिक नियमको पालनामा कडाई गरिनेछ। साथै, सार्वजनिक यातायाताको विकास र प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, काठमाण्डौ महानगरपालिका निरन्तर
ज्ञद्ध काठमाडौ उपत्यका भित्रको बाग्मती, विष्णुमती र धोविखोलाको दुई किनारको सडक निर्माण कार्य पूरा गरिनेछ। साथै, तिलगंगा-गुहेश्वरी शुरुङ्ग मार्ग निर्माण कार्य शुरु गरिनेछ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय २०७० असार
ज्ञछ दुई वर्षभित्र पचहत्तरै जिल्लाका सबै गाउँहरुमा टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने गरी कार्यान्वयनमा तीव्रता दिइनेछ। सूचना तथा संचार मन्त्रालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय २०७१ असार
ज्ञट ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कार्य निर्धारित समय र अनुमानित लागतमा सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट छुट्याई स-साना आयोजनाहरुमा बजेट छर्ने प्रथाको अन्त्य गरिनेछ। अर्थ मन्त्रालय, सबै सार्वजनिक निकायहरु २०६९ असार
ज्ञठ काठमाडौ र ललितपुर बाहेक प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाम वा अन्य नगरपालिकामा १० हजार वर्ग फिटभन्दा बढी क्षमताको आधुनिक कार्यालय भवन निर्माण गरिनेछ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, निजी क्षेत्र तत्काल शुरु गरी २०७२ असार
ज्ञड प्रक्रियागत जटिलता हटाउने, क्षेत्रगत खरिदमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन गर्ने लगायतका विषयमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ। सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय २०६९ असार
ज्ञढ निर्माण कार्यको समय, गुणस्तर र लागतमा निर्माण गर्न व्यवसायी र आयोजना प्रमुख दुवैलाई जिम्मेवारी तोकी जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई कानुनी कारवाही गरिनेछ। सबै सरकारी निकायहरु तुरुन्त शुरु गरी निरन्तर
द्दण् काठमाडौको तीनकुनेदेखि माईतीघरसम्मको क्षेत्रलाई थप आकर्षक र व्यवस्थित गर्न विद्युत, टेलिफोन लगायतका तारहरु जमिनमुनीबाट तान्ने कार्य गरिनेछ। यस अतिरिक्त काठमाडौमा बहुतल्ले पार्किङ्ग प्लेस निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गरिनेछ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, नेपाल दूरसंचार कम्पनी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, निजी क्षेत्र २०६९ बैशाख
द्दज्ञ ठूला भौतिक पूर्वाधारको निर्माण कार्यमा जग्गा प्राप्ति गर्ने, कुनै पनि प्रकारको वाधा-अड्चन सिर्जना नहुने गरी समन्वय र विशेष सुरक्षा प्रदान गर्ने लगायतका विषयहरु हेर्ने गरी केन्द्रीयस्तरमा एउटा छुट्टै संयन्त्रको व्यवस्था गरिनेछ। नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) २०६९ असार
अपेक्षित प्रतिफल
(क) रोजगारी : करिव २५ हजार नयाँ रोजगारीको अवसर हासिल हुनेछ।
(ख) अन्य प्रतिफल : आर्थिक गतिविधि बढ्ने, समावेसी विकास हुने, यातायात सुविधामा सुधार हुने र यातायातको लागत खर्च घट्नेछ। साथै, थप दुई जिल्ला सदरमुकाममा मोटर-बाटो पुग्ने, उत्तर-दक्षिण र पूर्व-पश्चिम सडक संजालले जोडिने, काठमाडौसँग तराई जोड्ने बैकल्पिक मार्ग निर्माण हुने र काठमाडौ उपत्यकाको यातायात व्यवस्थामा सुधार हुनेछ। यसैगरी, शहरी विकासमा मद्दत पुग्ने र निर्धारित लागत एवं तोकिएको समयमा पूर्वाधार निर्माणका आयोजना सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिन्छ।
ग्रामीण पूर्वाधार, आवास तथा शहरी विकास
द्दढ कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्न, ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न, ग्रामीण स्रोत साधनको उपयोग गर्न ग्रामीण क्षेत्रमा कूलो, बाटो, जलविद्युत, अस्पताल, विद्यालय, खानेपानी, घरेलु उद्योग, सेवा व्यवसाय, कृषिउपज बजार विकास, पशु बजार, खेल मैदान, पुस्तकालय, वन संरक्षण आदि क्षेत्रमा साना र मझौला पूर्वाधार निर्माण आवश्यक पर्दछ। यी कार्यका लागि राष्ट्रिय तथा विदेशी स्रोतमा थुप्रै बजेट छुट्याइएको पनि छ। तर, गाउँमा गएको रकम दुरुपयोग हुने, दलीय भागवण्डामा कमसल आयोजना छनौट हुने, सम्पन्न आयोजनाको दिगोपना नहुने र वर्षेनी एउटै प्रकारका आयोजनामा बजेट खन्याउने प्रवृत्तिले गर्दा सोचे बमोजिम ग्रामीण पूर्वाधारको विकास गर्न सकिएको छैन। ग्रामीण पूर्वाधार विकास तथा शहरीकरणबाट आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र समानता कायम राख्न मद्दत पुग्नेछ। तसर्थ, स्थानीय विकास तर्फ देहायका नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्राथमिकता साथ कार्यान्वयन गरिनेछ : -
क्र. सं. तत्काल सम्पन्न गर्ने मुख्य मुख्य क्रियाकलाप जिम्मेवार निकाय समय सीमा
ज्ञ स्थानीय निकायमा लामो समयदेखि रिक्त राजनैतिक नेतृत्व पूर्ति गर्न निर्वाचन वा अन्य उपयुृुक्त व्यवस्था गरिनेछ। नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्), स्थानीय विकास मन्त्रालय २०६८ चैत
द्द गाउँ्क विकास समिति, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिहरुमा नेपाल सरकारबाट जाने निःशर्त अनुदानको रकमबाट त्यस क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना र प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने गरी जनताले अनुभूति गर्न सक्ने खालको कम्तिमा एउटा ठूलो आयोजना संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय विकास मन्त्रालय तत्काल शुरु गरी निरन्तर
घ प्रत्येक विकास क्षेत्रमा ३ वटा गा.वि.स.मा नमूना विकास कार्यक्रम (हिमाल / पहाड / तराई) संचालन गरी स्थानीय रुपमा रोजगारी उपलब्ध गराइनेछ। स्थानीय विकास मन्त्रालय, भौतिक योजना मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालय निरन्तर
द्ध अव्यवस्थित शहरीकरणमा रोक लगाई स्वीकृत शहरी विकास योजना अनुरुप मात्र निर्माण अनुमति दिइनेछ। काठमाडौ, किर्तिपुर, ललितपुर र मध्यपुर-थिमी शहरी सडक विस्तार तथा सुधारलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्वीकृत मापदण्ड अनुरुप निर्माण भए नभएको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ। स्वीकृत मापदण्ड विपरीत निर्माण भएका घर/टहराहरु आवश्यकतानुसार क्षतिपूर्ति दिएर भएपनि भत्काइनेछ। व्यवस्थित योजना निर्माण नहुन्जेलसम्म नयाँ निर्माणमा रोक लगाइनेछ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय, महानगर पालिका /नगर पालिका/ गाउँ विकास समितिहरु निरन्तर
छ काठमाडौ उपत्यकामा योजनावद्ध शहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि "काठमाडौ उपत्यका विकास प्राधिकरण" को गठन गरिनेछ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय २०६८ माघ
ट जनकपुर, भक्तपुर, पोखरा, लुम्बिनी क्षेत्र र लुम्बिनी क्षेत्रका तीन नगरपालिकाहरु - तौलिहवा, भैरहवा र बुटवलको शहरी पूर्वाधार सुधार तथा विकास र सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण गर्न सरकारी लगानी बढाइनेछ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय, संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालय २०६९ असार
ठ विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी संचालित जनता आवास कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ। चेपाङ्ग, बराम, बादी, गन्धर्व, वनकरीया, सुरेल आदि पिछडिएका जातिलाई पनि यो कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय निरन्तर
ड भौतिक सुविधा नपुगेका हिमाल तथा पहाडका दूर्गम क्षेत्रमा छरिएर रहेका बस्तीलाई सुगम क्षेत्रमा एकिकृत बसोबासको व्यवस्था गर्न प्रोत्साहित गरिने छ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, निजी क्षेत्र निरन्तर
ढ कर्मचारी आवास योजनाको अवधारणा तयार गरिनेछ। कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता निकायको लगानीमा यस्ता आवास योजना संचालन गरिनेछ। अर्थ मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय २०६९ असार
ज्ञण् काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरा क्रमशः हटाइनेछ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय २०६९ असार
ज्ञज्ञ जिल्ला सदरमुकाम र ठूला शहरहरुमा व्यवस्थित आवास विकास गरिनेछ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, २०६९ बैशाख मा शुरु गरी निरन्तर
ज्ञद्द नेपालका प्रत्येक ठूला शहरहरुलाई स्थानीय सम्भाव्यता र पहिचानको आधारमा "एक शहर एक चिनारी ९इलभ ऋष्तथ इलभ क्ष्मभलतष्तथ०" हुने गरी कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, निजी क्षेत्र २०६९ जेठ
अपेक्षित प्रतिफल
(क) रोजगारी : थप २५ हजार रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेछ।
(ख) अन्य प्रतिफल : स्थानीय पूर्वाधार निर्माणले तीव्रता पाउने, स्थानीय स्रोतको सदुपयोग हुने र उपभोक्ता समितिबाट हुने काम व्यवस्थित हुनेछ। साथै, स्रोतको दूरुपयोग नियन्त्रण हुने, काठमाडौ उपत्यका सुविधा सम्पन्न आधुनिक शहरको रुपमा विकसित हुने, विपन्नवर्गलाई आवास सुविधा उपलव्ध हुने। एकिकृत बसोवास भई शहरीकरण हुने। सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोकिने। अव्यवस्थित बसोवास नियन्त्रण हुने।
लगानी प्रवर्द्धन
घण् आर्थिक वृद्धि उच्च राख्न लगानीको अह्म भूमिका हुन्छ। कुनै पनि क्षेत्रमा गरिने लगानीले अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रको विकासमा सघाउ पुर्‍याउँदछ। तर, हामीकहाँ लगानीको सधैं अभाव रहिआएको छ। अपेक्षा गरे अनुरुप बैदेशिक लगानी पनि भित्रिन सकेको छैन। स्वदेशी पूँजीपतिहरुको लगानी पनि बढाउन सकिएको छैन। लगानीको अभावमा कतिपय आयोजनाहरु अधुरै रहेका छन्। संभाव्यता अध्ययन पूरा भएका अत्यावश्यकीय कतिपय आयोजनाहरु शुरु गर्न सकिएको छैन। यस परिप्रेक्ष्यमा सरकारले (आर्थिक वर्ष २०६९/७० (सन् २०१२/२०१३) लाई लगानी वर्षको रुपमा मनाउने घोषणा गरिसकेको छ। साथै, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक लगानी बोर्डको स्थापना भई आफ्नो कार्य शुरु गरिसकेको अवस्था छ। भारतीय लगानी अभिवृद्धिका लागि भारतसँग "द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन र संरक्षण सम्झौता ९द्यक्ष्एएब्०" तथा नयाँ "दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता ९म्त्ब्ब्०"सम्पन्न गरिएको छ। यस सन्दर्भमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी वृद्धिका लागि निम्न कार्यहरुलाई प्राथमिकता दिइनेछ : -
क्र. सं. तत्काल सम्पन्न गर्ने मुख्य मुख्य क्रियाकलाप जिम्मेवार निकाय समय सीमा
ज्ञ उत्पादनमूलक र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई निश्चित मापदण्डका आधारमा सुविधा उपलव्ध गराउने कार्यविधि तयार गरी लागू गरिनेछ। लगानी बोर्ड २०६८ फागुन
द्द सरकारले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेका आयोजनाहरुमा स्वदेेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई लगानी गर्न त्यस्ता आयोजनाहरुको सूची प्रकाशित गरिनेछ। लगानी बोर्ड २०६८ चैत
घ सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई प्रशासनिक झमेला कम गरी व्यवसायको लागत कम गरिनेछ। सम्वद्ध सबै सार्वजनिक निकायहरु २०६९ असार
द्ध स्वदेशी तथा बैदेशिक लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने र लगानी फिर्तालाई सहज बनाइनेछ। गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय २०६८ फागनुदेखि निरन्तर
छ चीन, सार्क मुलुकहरु तथा पाँच अन्य विकसित मुलुकहरुसँग द्यक्ष्एएब् तथा म्त्ब्ब् गरिनेछ। अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय २०६९ असार
ट दुई अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई राष्ट्रिय सम्मान प्रदान गरिनेछ। नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) निरन्तर
ठ नेपाल विकास मञ्चको बैठक आयोजना गरिने छ। अर्थ मन्त्रालय २०६९ जेठ
ड विश्व विख्यात व्यक्तित्वहरु सम्मिलित आर्थिक सम्मेलन ९भ्अयलय्कष्अ क्ग्क्कष्त० आयोजना गरिनेछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय २०६९ बैशाख
ढ काठमाडौ- हेटौडा शुरुङ्ग मार्ग निर्माणका लागि राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुलाई आव्हान गरिनेछ। लगानी बोर्ड, भौतिक योजना मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय २०६९ असार
ज्ञण् दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल, पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग, काठमाडौं-तराई द्रुत मार्ग द्यइइत् अन्तर्गत निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आब्हान गरिनेछ। लगानी बोर्ड, भौतिक योजना मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय २०६९ असार
ज्ञज्ञ आगामी ६ महिनाभित्र कम्तिमा १ अर्व अमेरिकी डलर बरावरको बैदेशिक लगानी भित्र्याइनेछ। लगानी बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय २०६९ असार
अपेक्षित प्रतिफल
(क) आर्थिक वृद्धिमा पुग्ने योगदान : कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १० प्रतिशत पुर्‍याउन मद्दत पुग्नेछ।
(ख) रोजगारी : करिव २५ हजार नयाँ रोजगारीका अवसर हासिल हुनेछ।
(ग) अन्य प्रतिफल : स्वदेशी तथा विदेशी लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित हुने, लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने क्षेत्रको पहिचान तथा छनौट गर्न सहयोग पुग्ने, व्यवसायको लागत घट्ने, प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी आउने, ठूला आयोजनामा विदेशी लगानी प्राप्त भई आयोजनाहरु छिटो सम्पन्न हुने र यो वर्षभित्र कम्तिमा १ अर्ब डलर लगानी भित्रिने अपेक्षा गरिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार
घज्ञ नेपालको बैदेशिक व्यापारको विश्लेषण गर्दा विगत वर्षदेखि नै घाटा बढिरहेको अवस्था छ। बैदेशिक व्यापार संचालनमा देखिएका समस्याहरुमा मूलतः उत्पादन र उत्पादकत्वमा कमी, भौतिक पूर्वाधारहरु जस्तै - विद्युत, सडकको कमी, श्रमसँग सम्बन्धित समस्या, खर्चिलो पारवहन प्रणाली, गुणस्तर निर्धारण र प्रमाणीकरण ९त्तगबष्तिथ क्तबलमबचमक, त्भकत बलम ऋभचतषष्अबतष्यलक० सम्बन्धी क्षमताको कमी, उत्पादित वस्तुको कमजोर पृष्ठसम्बन्ध ९द्यबअपधबचम क्ष्लतभनचबतष्यल० आदि नै प्रमुख देखिन्छन्। यसैले व्यापार विकास र खासगरी निर्यात व्यापारलाई गरिवी निवारणका प्रयाससँग आवद्ध तुल्याई समावेशी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको परिप्रेक्ष्यमा वाणिज्य नीति, २०६५ र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०६७ ले तुलनात्मक लाभ एवं प्रतिस्पर्धी क्षमता उच्च भएका वस्तु तथा सेवाको पहिचान गरी मूल्य श्रृंखलामा त्यस्ता वस्तु र सेवाको विकास गर्ने कुरालाई जोड दिएको छ। वाणिज्य नीतिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा व्यापार क्षेत्रको योगदान बढाउने, गरिवी निवारण गर्ने र आर्थिक वृद्धि बढाउने उद्देश्य राखेको छ भने निजी क्षेत्रलाई व्यापार विकासको मूल संवाहकको रुपमा स्थापित गर्दै सरकारले नियामक र सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने कुरालाई स्पष्ट गरेको छ। यसबाहेक व्यापारसँग सम्बन्धित नीति नियमहरुमा सुधार गर्ने, संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने, वस्तु व्यापारको साथै सेवा व्यापार बढाउने, विशेष आर्थिक क्षेत्र र उत्पादन क्षेत्रहरुको विकास गर्न एवं पारवाहन प्रणालीलाई भरपर्दो र कम खर्चिलो तुल्याउने विषयहरुलाई जोड दिएको छ। यस सन्दर्भमा वाणिज्य क्षेत्रमा निम्नानुसारका कार्यलाई प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन गरिनेछ : -
क्र. सं. तत्काल सम्पन्न गर्ने मुख्य मुख्य क्रियाकलाप जिम्मेवार निकाय समय सीमा
ज्ञ वाणिज्य नीति, २०६५ मा पहिचान गरिएका तुलनात्मक लाभका १८ बस्तु तथा सेवाहरुको उत्पादन वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय निरन्तर
द्द सेवा व्यापारमा देखिएकोे तुलनात्मक लाभबाट अत्यधिक फाइदा लिन यस क्षेत्रको विकासमा जोड दिइनेछ। यसका लागि पर्यटन तथा होटल व्यवसाय, सफ्टवेयर निर्माण तथा मानव संशाधन विकासमा लगानी गरिनेछ। राष्ट्रिय योजना आयोग, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्रालय २०६९ असार
घ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि भइरहेका प्रक्रियागत र प्रशासनिक झमेलाहरुलाई सकेसम्म कम गर्दै लगिनेछ। व्यापार सहजीकरणका लागि एकल विन्दु ९क्ष्लनभि ध्ष्लमयध० अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय २०६९ बैशाख
द्ध व्यापार विस्तारका लागि निर्यातमूलक उद्योगहरु स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। तेस्रो मुलुकमा निर्यात गरी प्राप्त भएको भुक्तानीको आधारमा निकासीकर्ताहरुलाई दिइँदै आएको २ देखि ४ प्रतिशतको निकासी अनुदान वितरण प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिनेछ। नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुने प्रमुख वस्तुहरु गलैंचा, गार्मेन्ट, हस्तकला, कृषि उत्पादन, जडिवुटी आदि वस्तुहरु निकासी गरेेको आधारमा वस्तुगत रुपमा निकासी अनुदान उपलव्ध गराइने गरी कार्यविधिमा व्यवस्था गरिनेछ। विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी विधेयक अविलम्व व्यवस्थापिका-संसद्बाट पारित गरिनेछ। पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएका विशेष आर्थिक क्षेत्र संचालनमा ल्याइनेछ। उद्योग मन्त्रालय, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय २०६८ चैत
छ कृषिमा आधारित प्रशोधन उद्योगहरु स्थापना गर्न प्रोत्साहन दिई कृषि उपजको मूल्य अभिवृद्धिका साथ प्रशोधित उत्पादनहरुको निर्यात वृद्धि गरिनेछ। कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय २०६९ असार
ट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग समन्वय गरी छोटो अवधिको व्यापार कर्जा उपलव्ध गराउने नीति लिइने छ। अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक २०६८ चैत
ठ नेपालका तुलनात्मक लाभका बस्तु तथा सेवाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि विदेशस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगहरुलाई अधिकतम परिचालन गरिनेछ। निजी क्षेत्रको सहभागीतामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तुहरुको प्रचारप्रसार गर्न मेला तथा प्रदर्शनीको आयोजना गरिनेछ। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय तुरुन्त शूरु गरी निरन्तर
ड पश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको एक/एक जिल्लामा पकेट क्षेत्र छनौट गरी व्यावसायिक मौरीपालन एवं मह उत्पादन कार्यक्रम संचालन मार्फत स्थानीय रोजगारी सिर्जना र आयमा वृद्धि गरिनेछ। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, निजी क्षेत्र २०६९ असार
ढ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली चिया र कफीको द्यचबलमष्लन र ीबदभष्लिन गरी त्चबमभ : बचप दर्ता गरिनेछ। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, कफी विकास बोर्ड, निजी क्षेत्र २०६९ असार
ज्ञण् सुदूरपश्चिमाञ्चलको दोधारामा सुख्खा वन्दरगाह सहितको नाका खोल्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय २०६८ चैत
ज्ञज्ञ सुर्खेतमा निजी क्षेत्रसित लागत साझेदारीमा जडीबुटी संकलन तथा व्यवसाय केन्द्र स्थापना गरिनेछ। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, निजी क्षेत्र २०६९ असार
ज्ञद्द विश्व व्यापार संगठनको सदस्यको हैसियतमा सो संगठनको सदस्यताबाट सिर्जित दायित्व बमोजिम व्यापार नीति पुनरावलोकन ९त्चबमभ एयष्अिथ च्भखष्भध० कार्य सम्पन्न गरिनेछ। साथै, एण्टी डम्पिङ्ग सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गरी व्यवस्थापिका-संसद्मा प्रस्तुत
गरिनेछ। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय २०६८ फागुन
अपेक्षित प्रतिफल
(क) रोजगारी : १० हजार व्यक्तिले रोजगारी पाउने छन्।
(ख) अन्य प्रतिफल : निर्यातयोग्य वस्तुको विकास हुने, सेवा क्षेत्रको विस्तार हुने, बैदेशिक व्यापारमा सहजीकरण आउने तथा व्यवसायको लागत घट्नेछ। साथै, निर्यात व्यापार वृद्धि भई व्यापारघाटा कम हुने, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन पुग्ने, निर्यातयोग्य कृषि उत्पादन बढ्ने र व्यापारका लागि वित्तीय सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरिन्छ।
निजी क्षेत्र विकास तथा स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन
घद्द आर्थिक समृद्धिका लागि आर्थिक वृद्धि अपरिहार्य भएकाले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रुपमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने गरी विकास गर्नु जरुरी हुन्छ। नेपालमा निजी क्षेत्रबाट अपेक्षा गरिए जति लगानी हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा स्वदेशी पूँजी परिचालन र वाह्य पूँजीको उपलव्धता गराउन पनि निजी क्षेत्रको विकास जरुरी छ। शान्तिसुरक्षामा आएको सुधार, राजनीतिकदलका बीचमा विकसित हुँदै गएको राष्ट्रिय सहमति र सुशासनप्रति सरकारको प्रतिवद्धताका कारण निजी क्षेत्रको राज्यप्रतिको विश्वासको वातावरण बढ्दै गएको छ। यस परिस्थितिमा निजी क्षेत्रको विकासका लागि देहाय अनुसारका कार्यहरु गरिनेछ :
क्र. सं. तत्काल सम्पन्न गर्ने मुख्य मुख्य क्रियाकलाप जिम्मेवार निकाय समय सीमा
ज्ञ सार्वजनिक-निजी साझेदारीको निर्माण र सञ्चालन गरिनेे २० वटा आयोजनाहरुको सूची तयार गरी कार्यान्वयन शुरु गरिनेछ। लगानी वोर्ड २०६८ चैतभित्र सूची तयार गरी २०६९ बैशाखदेखि परियोजना कार्यान्वयन
द्द बैदेशिक लगानी भित्र्याउन सक्षम निजी लगानीकर्ताहरुलाई औद्योगिक उत्पादन निकासी गरेमा निकासीको मूल्यको आधारमा थप सुविधा दिइनेछ। उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय निरन्तर
घ सरकारले आधारभूत पूर्वाधार सेवा पुर्‍याएको स्थानमा आर्थिक क्रियाकलापहरु वढाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय निरन्तर
द्ध सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध स्थापना गर्न सरकार, रोजगारदाता र मजदुर प्रतिनिधि सम्मिलित त्रिपक्षीय संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय तत्काल शुरु गरी निरन्तर
छ औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुमा हडताल तथा तालावन्दी नगर्न प्रोत्साहन गर्ने, ूल्य ध्यचप, ल्य एबथू को नीति र मजदूरका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना तर्जुमा गरीे कार्यान्वयन गरिनेछ। श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय तत्काल शुरु गरी निरन्तर
ट औद्योगिक करिडोरहरुमा सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाइनेछ। उद्योग मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तत्काल शुरु गरी निरन्तर
ठ रुग्ण उद्योग पुनःस्थापन सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको सुझावहरुको कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। राष्ट्रिय योजना आयोग, उद्योग मन्त्रालय २०६८ फागुनदेखि निरन्तर
ड उत्पादनमूलक उद्योग संचालन, सेवा तथा निर्यात व्यापारका लागि सरलीकृत ढंगमा पुनरकर्जा उपलव्ध गराइनेछ। नेपाल राष्ट्र बैंक निरन्तर
ढ निजी क्षेत्रका स-साना उद्यमी तथा शिल्पीहरुलाई हस्तकलाका वस्तु उत्पादन तथा विदेश निर्यात गर्न प्रोत्साहन गर्नका लागि काठमाडौमा तत्काल हस्तकला ग्रामको स्थापना गरिनेछ। साथै, प्रत्येक विकास क्षेत्रमा क्रमशः एक/एक वटा हस्तकला ग्राम स्थापना गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। यस्तो हस्तकला ग्राममा निजी क्षेत्रको सहभागितामा आवश्यक पूर्वाधार खडा गरिनेछ। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, निजी क्षेत्र २०६९ असार
ज्ञण् विदेशी वस्तुको तुलनामा १५ प्रतिशतसम्म महंगो भएपनि सार्वजनिक निकायले स्वदेशी वस्तु खरिद गर्न सक्ने गरी सम्बन्धित कानुुनमा परिमार्जन गरिनेछ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय २०६८ चैत
ज्ञज्ञ सार्वजनिक निकायहरुले रु. २५ लाखसम्मका स्वदेशी उत्पादनहरु सोझै खरिद गर्न सक्ने गरी सम्बन्धित कानुनमा परिमार्जन गरिनेछ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय २०६८ चैत
ज्ञद्द लगानी वर्ष सन् २०१२/१३ मा उत्पादनमूलक उद्योग खोल्नेलाई विशेष सुविधा दिइनेछ। अर्थ मन्त्रालय २०६९ असार
ज्ञघ "स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गरौं" भन्ने राष्ट्रिय अभियान संचालन गरिनेछ। स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने सरकारी कार्यालय तथा निजी संस्थालाई छनौट गरी पुरस्कृत गरिनेछ। उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, निजी क्षेत्र २०६९ असार
ज्ञद्ध नेपालमा एउटा सुविधा सम्पन्न चलचित्र निर्माण स्टुडियो स्थापना गरिनेछ। यसका लागि निजी क्षेत्रलाई लगानीका निमित्त आव्हान गरी विशेष सुविधा प्रदान गरिनेछ। सूचना तथा संचार मन्त्रालय, निजी क्षेत्र २०६९ असार
अपेक्षित प्रतिफल
(क) रोजगारी : करिव १० हजार नयाँ रोजगारीमा अवसर सिर्जना हुनेछ।
(ख) अन्य प्रतिफल : निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने आयोजना एकिन भएको हुने, लगानीको वातावरण बन्ने, औद्योगिक उत्पादन गर्न तथा निकासी गर्न प्रोत्साहन हुने र सार्वजनिक-निजी साझेदारी मार्फत निजी लगानी आउनेछ। साथै, लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा हुने, बन्द हडतालको अन्त्य भई उत्पादन सुचारु हुने, रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान भई औद्योगिकीकरणमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिन्छ।
वित्तीय क्षेत्र सुधार
घघ वित्तीय क्षेत्रमा संख्यात्मक विस्तार तीव्र भए पनि अझै पनि धेरै नेपालीहरुले औपचारिक वित्तीय सेवा पाएका छ्रैनन्। समग्र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, वित्तीय सेवामा सर्वसाधारणको पहूँच अभिवृद्धि, निक्षेपकर्ताको बचत सुरक्षण तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन निम्न कार्यहरु गरिनेछ : -
क्र. सं. तत्काल सम्पन्न गर्ने मुख्य मुख्य क्रियाकलाप जिम्मेवार निकाय समय सीमा
ज्ञ सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थाहरुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति प्रक्रिया सम्पन्न गरिनेछ। अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक २०६८ फागुन
द्द ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय सेवा विस्तार गर्न वाध्यकारी तथा प्रोत्साहनमूलक व्यवस्था गरिनेछ। अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक २०६८ चैत
घ साना निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षण गरिनेछ। अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक २०६९ असार
द्ध आकस्मीक बीमा कोषलाई पुनर्वीमा कम्पनीमा परिणत गरिनेछ। अर्थ मन्त्रालय, बिमा समिति २०६९ असार
छ वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र संशोधन गरिनेछ। नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्ं) २०६९ असार
ट बैंकले ऋण लगानीमा लिदै आएको व्याजदरलाई लगानीमैत्री बनाइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कृषि, पशुपालन, उद्योग र सेवा जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा सहुलियत दरमा ऋण परिचालन गर्न प्रोत्साहन
गरिनेछ। अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक २०६८ चैत
ठ वित्तीय अपराध गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई कडा कारवाही गरिनेछ। अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक निरन्तर
ड जीवन बीमा सेवा विस्तार गरी सबै नेपालीको पहुँच योग्य बनाइनेछ। बीमा समिति निरन्तर
ढ सीमा क्षेत्रको अवैध बीमा कारोवारलाई नियन्त्रण गरिने छ। बीमा समिति निरन्तर
ज्ञण् लघु वित्त कारोवारलाई व्यवस्थित गर्ने विधेयक व्यवस्थापिका संसदबाट पारित गरिनेछ। नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) २०६९ असार
ज्ञज्ञ वचत तथा ऋण सहकारी संंस्थाको नियमन प्रभावकारी तुल्याइनेछ। कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय निरन्तर
ज्ञद्द वित्तीय क्षेत्रको लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा बढाउन बाध्यकारी तथा प्रोत्साहन गरिनेछ। अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक २०६८ चैत
अपेक्षित प्रतिफल
(क) रोजगारी : करिव ३ हजारले नयाँ रोजगारीको अवसर पाउनेछन्।
(ख) अन्य प्रतिफल : वित्तीय संस्थाको कार्यसम्पादनको सुधार आउने, ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच बढ्ने र वचतकर्ताको रकम सुरक्षित हुनेछ। साथै, वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्व हुने, बीमा व्यवसायको विकास हुने, लगानी वृद्धि भई उत्पादन र रोजगारी बढ्ने तथा सहकारी संस्थाको नियमन भई विकृति हट्ने अपेक्षा गरिन्छ।
पूँजीबजार विकास
घद्ध लगानीकालागि आवश्यक पर्ने पूँजीको व्यवस्था गर्न, ठूला लगानीकर्ताको उत्साह बढाउन र साना लगानीकर्ताहरुलाई आफ्नो बचतलाई लगानी गर्न पँूजी बजारको ठूलो महत्व हुन्छ। यसले छरिएर रहेका पूँजीहरुलाई एकत्रित गरी लगानी योग्य बनाउन मद्दत गर्दछ। नेपालमा पूँजी बजार परिपक्व भइसकेको अवस्था छैन। यस प्रतिको विश्वास अझै पनि कमजोर नै छ। पूँजी बजारको विकास गर्न सकिएमा यसले एकातिर साना बचतकर्तालाई बचत परिचालन गर्दा उत्प्रेरित गर्दछ भने अर्कातिर कुनै पनि क्षेत्रका लागि लगानीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसका लागि निम्नानुसारका कार्यहरु गरिनेछन् : -
क्र. सं. तत्काल सम्पन्न गर्ने मुख्य मुख्य क्रियाकलाप जिम्मेवार निकाय समय सीमा
ज्ञ सार्वजनिक शेयर प्रवाह गर्ने सबै सार्वजनिक संस्थान तथा कम्पनीहरुलाई स्टक बजारमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। अर्थ मन्त्रालय, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज २०६८ फागुन
द्द सामूहिक वचत प्रणाली लागू गरिनेछ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज २०६८ माघ
घ नेपाल स्टक एक्सचेन्जका कारोवारहरुलाई स्वचालित बनाइनेछ। साथै, केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली ९ऋम्क्० लाई प्रभावकारीढंगले उपयोग हुने व्यवस्था गरिनेछ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज २०६९ बैशाख
द्ध कामोडिटीज र डेरिभेटिभ बजारको नियमन प्रभावकारी गरिनेछ। अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र वोर्ड तत्काल शुरु गरी निरन्तर
छ पाँचै विकास क्षेत्रमा शेयर बजार सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज २०६८ चैत
ट नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पाँचै विकास क्षेत्रमा विस्तार गरिने छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज २०६९ बैशाख
ठ निजी क्षेत्रले धितोपत्र सम्बन्धी कारोवार गर्न स्टकएक्सचेन्ज स्थापना गर्ने वातावरण बनाइनेछ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड २०६९ बैशाख
अपेक्षित प्रतिफल
(क) रोजगारी : प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा थप ५०० जनाले रोजगारीको अवसर पाउनेछन्।
(ख) अन्य प्रतिफल : शेयर बजारमा सुधार आई लगानीकर्ता उत्साहित हुने, शेयर कारोवारको लागत घट्ने, पूँजीबजारको नियमन प्रभावकारी हुने र शेयर बजार कारोवारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता भई बजार विस्तार हुने अपेक्षा गरिन्छ।
घरजग्गा कारोवार
घछ केही वर्षअघिसम्म अस्वभाविक रुपमा फस्टाएको घरजग्गा कारोवारमा मन्दी आएको छ। यो कारोवारलाई व्यवस्थित गर्न केही उपायहरु अपनाइएको कारण स्थितिमा सुधारको संकेत देखिएकोछ। विशेषतः आय स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था र वित्तीय संस्थाहरुले घरजग्गामा लगानी गर्नु जोखीमयुक्त ठान्न थालेका कारणले पनि घरजग्गा कारोवार बढ्न नसकेको हो। त्यसका साथै यस सम्वन्धी स्पष्ट कानुन र नीतिको अभावले पनि यसमा समस्या ल्याएको छ। यस सन्दर्भमा घरजग्गाको कारोवारमा भएको अस्वभाविक वृद्धिलाई व्यवस्थित गर्दै वित्तीय प्रणालीको लगानी सुरक्षित तुल्याउन देहायका व्यवस्थाहरु गरिनेछ : -
क्र. सं. तत्काल सम्पन्न गर्ने मुख्य मुख्य क्रियाकलाप जिम्मेवार निकाय समय सीमा
ज्ञ घरजग्गा व्यवसायीले आवासका लागि लिइएको ऋणको पुनर्तालिकीकरण गरी चुक्ता गर्ने अवधिमा पुरावलोकन गरिनेछ। नेपाल राष्ट्र बैंक २०६८ चैत
द्द नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सो भन्दा माथिका पदाधिकारीहरुको लागि आवासको व्यवस्था गर्न सरकारले घरजग्गा व्यवसायीहरुबाट खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै, विशिष्ट राजनैतिक र सामाजिक व्यक्तिहरुको लागि आवास सुविधाको अवधारणा तर्जुमा गरिनेछ। अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र २०६९ बैशाख

घ सुकुम्वासीहरुको व्यवस्थित बसाइका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाइनेछ। साथै, कम मूल्यका घर ९ीयध(अयकत जयगकष्लन० निर्माणमा जोड दिइनेछ। यस्ता कम मूल्यका घरहरु खरिद गर्न सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइनेछ। यस सम्बन्धी छुट्टै कार्य-विधि तर्जुमा गरिनेछ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र २०६९ असार

अपेक्षित प्रतिफल
(क) रोजगारी : प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा करिव १ हजार नयाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेछ।
(ख) अन्य प्रतिफल : घरजग्गा कारोवारमा वृद्धि भई लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउने, जनताले सुलभ ढंगमा आवास सुविधा पाउने र आधुनिक र व्यवस्थित शहरीकरण हुने अपेक्षा गरिन्छ।
सहस्राव्दी विकास लक्ष्य
घट सन् २०१५ भित्र नेपालले हासिल गर्न प्रतिवद्धता जनाएका सहस्राव्दी विकास लक्ष्यहरुमध्ये अधिकांश लक्ष्यमा उत्साहजनक प्रगति हासिल भएको छ। तथापि, यी लक्ष्यहरुभन्दा माथि उठेर आर्थिक समृद्धिको बाटोमा जानुपर्ने भएकाले निर्धारण गरिएका कार्यक्रमहरुमा थप प्रयत्न गर्नुपरेको
छ। यसका लागि देहाय बमोजिमका कार्यहरु गरिनेछन् : -
क्र. सं. तत्काल सम्पन्न गर्ने मुख्य मुख्य क्रियाकलाप जिम्मेवार निकाय समय सीमा
ज्ञ प्राथमिक विद्यालयको शुरु भर्नादरमा वृद्धि गरी ९८ प्रतिशत पुर्‍याइनेछ। शिक्षा मन्त्रालय २०६९ बैशाख
द्द साक्षरता अभियानलाई १२ हजार वडामा संचालन गरी ११ लाख निरक्षरलाई साक्षर बनाइनेछ। शिक्षा मन्त्रालय २०६९ असार
घ उच्च शिक्षालाई व्यावहारिक र अनुसन्धानमूलक बनाउन तत्काल गर्न सकिने कार्यहरु पहिचान गर्न विस्तृत अध्ययन गरिनेछ। शिक्षा मन्त्रालय २०६९ असार
द्ध उच्चशिक्षामा सबैको पहुँच स्थापित गर्न खुला विश्व विद्यालयको अवधारणा यसै वर्षदेखि कार्यान्वयन गरिनेछ। चालू आर्थिक वर्षमा खुला विश्व विद्यालय कोष स्थापना गरिनेछ। शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय २०६९ बैशाख

छ बैज्ञानिक र प्राविधिक विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न रु. ५ लाखसम्मको सहूलियत ऋण उपलव्ध गराइनेछ। शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय २०६९ बैशाखदेखि शुरु गरी निरन्तर
ट भोकमरी र पुड्कोपन समस्या न्यूनीकरणका लागि २२ दुर्गम जिल्लामा १०० विशिष्ट पोषण कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय २०६९ असार
ठ सबै जिल्लामा एच. आई. भी. एड्स सम्बन्धी जनचेतना जगाउने कार्यलाई व्यापकता दिइनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय निरन्तर
ड नेपाल खानेपानी संस्थानको पुनःसंरचना गरी खानेपानीको वितरण सहज बनाइनेछ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय २०६९ असार
ढ काठमाडौ उपत्यकामा देखिएको खानेपानीको समस्या तत्काल समाधान गर्न पानीको मुहान संरक्षण, परम्परागत पानीको स्रोतको उचित व्यवस्थापन र पाइप लाइन मर्मत गरी वितरण प्रणालीमा सुधार गरिनेछ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय तत्काल शुरु गरी निरन्तर
ज्ञण् पानीका स्रोतहरुको स्वच्छता कायम गर्ने सम्बन्धी गुरुयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने छ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय २०६९ असार
ज्ञज्ञ ग्रामीण क्षेत्रको खानेपानी आपूर्ति र वितरणमा स्थानीय निकायको सहभागिता बढाइनेछ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय २०६९ बैशाखदेखि निरन्तर
ज्ञद्द सबै नेपालीको स्वास्थ्य वीमा गर्ने नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय २०६९ बैशाख
अपेक्षित प्रतिफल
(क) रोजगारी : करिव १५ हजार नयाँ रोजगारीका अवसर उजागर हुनेछ।
(ख) अन्य प्रतिफल : प्राथमिक तहमा भर्नादर सय प्रतिशत पुर्‍याउने सहस्राव्दी विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने र तीन वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन हुनेछ। साथै, उच्च शिक्षामा आमनागरिकको पहुँच स्थापित हुने र अनुसन्धान गर्ने उच्चस्तरीय जनशक्ति तयार हुनेछ। दूर्गम स्थानमा स्वस्थ जनशक्तिको विकास हुने, समावेसी विकासमा योगदान पुग्ने, जनतालाई आधारभूत खानेपानी उपलव्ध हुने र आमनेपालीलाई स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध हुने अपेक्षा गरिन्छ।
गरिबी निवारण र सामाजिक सुरक्षा
घठ धेरै प्राथमिकता दिइएको विषय र क्षेत्र भएपनि गरिबी न्यूनिकरणका दिशामा अपेक्षित प्रगति हासिल हुन नसक्नाले मुलुकभित्र आर्थिक असमानता बढ्दै गएको छ। आय असमानताको स्थिति पनि डरलाग्दो नै छ। गरिवी निवारण र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विस्तारबाट आर्थिक असमानता कम गर्न सकिन्छ। यस परिप्रेक्ष्यमा समुन्नत र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि गरिबीको जडसम्म पुगी यसलाई न्यूनीकरण गर्नु अतिआवश्यक छ। गरिबी निवारणका लागि हालसम्म सञ्चालित कार्यक्रमहरु बिविध प्रकारका भएको र लक्षित वर्गसम्म तिनको पहुँच कम भएको सन्दर्भमा गरिबी निवारणका लागि देहायका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ।
क्र. सं. तत्काल सम्पन्न गर्ने मुख्य मुख्य क्रियाकलाप जिम्मेवार निकाय समय सीमा
ज्ञ तोकिएको मापदण्डका आधारमा गरिवको पहिचान गरिनेछ। राष्ट्रिय योजना आयोग, गरिबी निवारण कोष २०६८ चैत
द्द पहिचान गरिएका गरिवहरुलाई उपभोग्य बस्तु प्राप्त गर्न सहुलियत दरको राशनकार्ड उपलव्ध गराइनेछ। राष्ट्रिय योजना आयोग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय २०६९ असार
घ गरिवी निवारण कोषका कार्यक्रमहरुलाई उद्यमशीलता विकास गर्न केन्द्रीत गरी आयमूलक कार्यक्रम तर्फ परिलक्षित गर्दै स्थानीयस्तरको आय आर्जन र पूर्वाधार निर्माण गर्ने तर्फ केन्द्रित गरिनेछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गरिवी निवारण कोष २०६९ असार
द्ध वित्तीय सेवामा गरिवहरुको पहुँच सुनिश्चित गर्न लघुवित्त संस्था, साना किसान बैंक र कृषि विकास बैंकबाट जाने कर्जालाई गरिववर्ग केन्द्रित तुल्याइनेछ। नेपाल राष्ट्र बैंक निरन्तर
छ ग्रामीण उद्यमीहरुद्वारा उत्पादित सामग्रीहरुको बजारीकरण गर्न पूर्वाधार तयार गरिनेछ। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय २०६८ फागुनदेखि निरन्तर
ट ग्रामीण क्षेत्रमा गरिवहरुको सहकारिताको प्रवद्र्ध्रन गरिने छ। कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय २०६९ बैशाख देखि निरन्तर
ठ सबै गाविसका सहकारी पसलहरु पुनः संचालनमा ल्याई तिनको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ। कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय २०६८ चैत
ड मजदुर तथा विद्यार्थीलाई राशन कार्ड उपलव्ध गराउने र सार्वजनिक अस्पतालमा विशेष छूट दिइनेछ। साथै, खाना पकाउने ग्याँस लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा राहत प्रदान गर्ने कार्यविधि तयार गरिनेछ। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय २०६९ असार
ढ पूर्णरुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई कोटारहित मासिक रु. १ हजार जीवन निर्वाह भत्ता उपलव्ध गराइनेछ। स्थानीय विकास मन्त्रालय २०६९ असार
ज्ञण् आर्थिक-सामाजिकरुपले पछाडि परेका राजी, राउटे लगायत लोपोन्मुख जातिलाई मासिक रु. १ हजार भत्ता उपलव्ध गराइनेछ। साथै, यी लोपोन्मुख जातिलाई निःशुल्क आवासको व्यवस्था प्रदान गर्न कार्यविधि तर्जुमा गरिनेछ। स्थानीय विकास मन्त्रालय, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय २०६९ असार
ज्ञज्ञ चेपाङ्ग जस्ता पिछडिएका अल्पसंख्यक जाति, सुकुम्वासी, मुक्त कमैया, हलिया, कम्लरि, वादी समुदाय आदिलाई घर निर्माण गर्न विनाधितो रु. १ लाख ऋण उपलब्ध गराइनेछ। भूमिसुधार मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक २०६९ असार
अपेक्षित प्रतिफल
(क) रोजगारी : करिव ५ हजार व्यक्तिले नयाँ रोजगारीको अवसर पाउनेछन। गरिवी निवारण कोषको कार्यक्रमबाट आगामी ६ महिनामा करिव ४० हजारले थप रोजगारी पाउनेछन्। साथै, सो कोषको क्रियाकलापबाट आगामी ६ महिनामा करिव ८ लाख २५ हजार कार्यदिन ९ःभल म्बथक० को रोजगारी उपलव्ध गराइनेछ।
(ख) अन्य प्रतिफल : गरिवी घटाउनमा सहयोग पुग्ने, समाजमा असमानता र विभेद कम हुनेछ। कम आय भएका गरिवलाई उपभोग्य बस्तु सुलभ आपूर्ति गर्ने तथा मजदुर र विद्यार्थी वर्गलाई अत्यावश्यक वस्तुको उपभोग गर्न तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सहज हुनेछ। यस अतिरिक्त अपाङ्ग र लोपोन्मुख जातिको जीवन निर्वाह सहज हुने एवं अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायलाई आवास सुविधा सहज हुने अपेक्षा गरिन्छ।
मर्यादित बैदेशिक रोजगारी प्रवर्द्धन
घड नेपालमा आन्तरिक रोजगारीको अवसरको कमीका कारण बैदेशिक रोजगारी प्रतिको आकर्षण बढिरहेको छ। तर, बैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित तुल्याउन सकिएको छैन। जसले गर्दा बैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरु ठगिने, जोखिमपूर्ण काम गर्न वाध्य हुने, सम्झौता बमोजिमको तलव र सुविधा नपाउने, दक्षताको अभावमा घटी तलवमा काम गर्नुपर्ने र महिला श्रमिकहरु मालिकको हिंसाबाट पीडित हुने जस्ता समस्या बढ्दै गएको छ। तसर्थ, बैदेशिक रोजगारीको अवसर बढाउन बजार विस्तारका साथै यसलाई मर्यादित र व्यवस्थित तुल्याउन देहायका कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ। यसको कार्यान्वयनबाट यो आर्थिक वर्षमा थप ५० हजारले गुणस्तरीय रोजगारी प्राप्त गर्नेछन्।
क्र. सं. तत्काल सम्पन्न गर्ने मुख्य मुख्य क्रियाकलाप जिम्मेवार निकाय समय सीमा
ज्ञ यो आर्थिक वर्षमा थप ५ मुलुकसँग श्रम सम्झौताको प्रस्ताव तयार गरी तत् तत् मुलुकमा पठाइनेछ। श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय २०६९ असार
द्द प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरुको प्रतिनिधित्व रहने गरी "बैदेशिक रोजगार समन्वय व्युरो" गठन गरिनेछ। श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय २०६८ फागुन
घ बैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुलाई विभिन्न विषयको सीपमूलक तालीम सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा संचालन गरिनेछ। यो वर्ष थप ३ हजारलाई यस्तो तालीम दिइनेछ। श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय २०६९ असार
द्ध बैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुबाट म्यानपावर कम्पनीले लिने शुल्कको मापदण्ड निर्धारण गरी त्यसको कडाइका साथ अनुगमन गरिनेछ। यातायात खर्च, भिसा शुल्क तथा सेवा शुल्क भुक्तानीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराइनेछ र यस्तो कर्जा असुलीको संयन्त्र विकास गर्ने कार्यविधि तयार गरिनेछ। श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय २०६८ चैत
छ बैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्सलाई बैकिङ्ग च्यानलबाट भित्र्याउन प्रोत्साहन गरिनेछ। यस्तो रकम जलविद्युत उत्पादन तथा निकासीमूलक उद्योग स्थापनामा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्नका लागि आकर्षक प्रतिफलको प्रत्याभूति दिइनेछ। परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक निरन्तर
अपेक्षित प्रतिफल
(क) आर्थिक वृद्धिमा पुग्ने योगदान : हाल बैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिटेन्सले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिव २० प्रतिशतको योगदान रहेको छ। यसलाई दिगो तुल्याउने प्रयास गरिनेछ।
(ख) रोजगारी : बैदेशिक रोजगारीमा थप ५० हजार गुणस्तरीय रोजगारीकोे अवसर प्राप्त गर्नेछन्।
(ग) अन्य प्रतिफल : बैदेशिक रोजगारीको अवसर बढ्ने, बैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या र विकृतिको अन्त्य हुने तथा थप १० हजारले सीपमूलक तालीम पाउनेछन। साथै, कामदारको दक्षता र सीप विकास हुने, शुल्क व्यवस्थित र निश्चित हुने, बैदेशिक रोजगारीमा जानेले सहुलियत पूर्ण ऋण प्राप्त भई राहत मिल्ने, रेमिटेन्स आय वृद्धि भई भुक्तानी सन्तुलनमा सुधार हुने र रेमिटेन्सको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुने अपेक्षा गरिन्छ।
रोजगारी
घढ नेपालमा अहिलेको मुख्य समस्या भनेकै मुलुक भित्रै पर्याप्त रोजगारीको सिर्जना हुन नसक्नु हो। कुनै क्षेत्रमा केही रोजगारी सिर्जना भएता पनि त्यसले मुलुकको गरिवी घटाउनमा समग्रमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने अवस्था पनि रहदैन। अहिले पनि कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिव ३३ प्रतिशत रहेको र कूल जनसंख्याको दुई-तिहाई जनसंख्या कृषिमा नै आश्रित रहेको छ। यति ठूलो हिस्सा ओगट्ने कृषि क्षेत्र नै गरिवीको मारमा छ। ठूलो हिस्सा ओगट्ने क्षेत्र भएकोले रोजगारी सिर्जना गर्ने ठूलो क्षेत्र नै कृषि क्षेत्र हो। तर, लामो समयदेखि कृषिमा रोजगारी सिर्जना हुनुको साटो घट्दो क्रममा छ। कृषिमा व्यावसायीकरण नहुनु, उन्नत मल वीउको उपलव्धता नहुनु, यान्त्रिकरण नहुनु, कृषिलाई औद्योगिक उत्पादनका रुपमा प्रयोग नगरिनु, कृषिको भण्डारण र बजारको सुनिश्चितता नहुनु, कृषिमा सिंचाई पर्याप्त नहुनु जस्ता कारणले यो पेशामा संलग्न जनसंख्या विस्तारै पलायन हुँदैछ। त्यसको परिणाम स्वरुप कृषिबाट प्राप्त हुने रोजगारी पनि गुम्दै गएको छ। अर्कोतिर कृषि पेशालाई छाडेर शहरी क्षेत्रतर्फ बढेको ग्रामीण जनसंख्या झनै बेरोजगारीको चपेटामा पर्न गएको छ।
द्धण् रोजगारी क्षेत्रको विषयमा चर्चा गर्दा कृषिलाई छाडेर अन्य विषयमा छलफल गर्नु त्यति सान्दर्भिक हुँदैन। कुन कुन विषय, कार्यक्रम र नीतिले कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्नमा अवरोध सिर्जना गरेको छ, त्यसको विश्लेषण गर्दै बढीभन्दा बढी रोजगारीको सिर्जना गर्न सक्ने कृषि क्षेत्रमा नै सम्भावनाहरु खोज्नु हाम्रो लागि उपयुक्त बाटो हुने देखिन्छ। यसका लागि कृषिमा चक्लावन्दी, वीउ विकास, यान्त्रिकरण, मलखाद, सीप विकास, उत्पादनको विविधिकरण, बजार व्यवस्था, सीत भण्डार, मूल्य प्रत्याभूति ९ँयियच उचष्अष्लन० तथा अनुदान कार्यक्रमहरुलाई बढावा दिनुपर्दछ।
द्धज्ञ मुलुकको लागि सवैभन्दा सक्रिय जनशक्ति भनेकै युवा जनशक्ति हो। यो जनशक्तिको उपयोगबाट मात्रै मुलुकको विकासमा ठूलो भरथेग हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर, हरेक दिन ठूलो मात्रामा यो जनशक्ति विदेशतिर रोजगारीको लागि भौंतारिरहेको छ। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्ने र विशेष सीप र दक्षता पनि प्राप्त नभएको यो जनशक्तिको पलायनले मुलुकको कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा गम्भीर असर त पारिरहेको छ, त्यस अलावा सामाजिक सम्बन्धहरुमा समेत गम्भीर प्रभाव पारेको छ। हाम्रा खेतहरु खाली छन्, बारीहरु बाँझै छन्, पाखाहरुमा गाईवस्तु चरेका छैनन् तर रेगिस्तानमा हाम्रा दाजुभाइहरु दुःख भोगिरहेका छन्। रोजगारीको यो उल्टो तिर्खालाई मेट्नुपर्ने छ। हाम्रै भूमिमा स्वरोजगारीका पर्याप्त संभावना र आधारहरु छन्। यसको पुष्टि विदेशबाट फर्केर स्वव्यवसाय गरेका थुप्रै उदाहरणहरुबाट हुन्छ। कृषि जस्तै पर्यटन, बैङ्गिक, सरकारी क्षेत्रले पनि रोजगारी सिर्जना त गरिरहेका छन्, तथापि अहिलेको हाम्रो प्राथमिकता गरिवीको रेखामुनी रहेका जनतालाई कसरी रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने दिशा तर्फ नै बढी केन्द्रित हुन आवश्यक छ।
द्धद्द हामीमा श्रम प्रतिको मोह, उद्यमशीलता र व्यावसायिकताको कमी छ। त्यसैले यसका लागि आवश्यक पर्ने तालीम, सचेतना कार्यक्रम र क्षमता विकास आवश्यक छ, त्यस किसिमका कार्यक्रमको संचालनबाट पनि रोजगारी सिर्जनामा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। सरकारले गर्ने बजेट खर्चबाट यस किसिमका धेरै कार्यक्रमहरु अगाडि पनि सारिएका छन्। अब कार्यान्वयनमा मात्रै प्रभावकारिता ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।
द्धघ यसै वर्ष सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणनाले जनसंख्या बृद्धिदरमा कमी आएको तर आर्थिक रुपले सक्रिय जनसंख्याको बृद्धिदर भने उच्च रहेको देखाएकोछ। यसले वर्षेनी श्रम बजारमा आउने जनसंख्याको बृद्धिदर उच्च रहेको संकेत गर्दछ। वर्षेनी ४ लाखको हाराहारीमा नयाँ श्रमशक्ति श्रम बजारमा आउने भएता पनि ती सबैलाई प्रशोचन गर्ने क्षमता नेपाली श्रम बजारमा रहेको छैन। तसर्थ प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा नेपाली युवाहरु रोजगारीकालागि विदेश जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ। एकातिर उनीहरुका लागि देशभित्रै रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्न सकिएको छैन भने अर्काेतिर बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुबाट भित्रिने विप्रेषण रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिएको छैन। यसर्थ, आन्तरिक वा वाह्य रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि देहायका कार्यहरुलाई प्राथमिकता दिइनेछ : -
क्र.सं तत्काल सम्पन्न गर्ने मुख्य मुख्य क्रियाकलाप जिम्मेवार निकाय समय सीमा
ज्ञ सरकारी तथा निजी लगानीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी यस क्षेत्रमा थप १ लाख रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। सबै सरकारी निकायहरु २०६९ असार
द्द ठूला आयोजनाहरु (दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, हुलाकी राजमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग, काठमाण्डौ तराई द्रुत मार्ग, सिक्टा सिंचाई, तामोकोशी जलविद्युत) को निर्माणलाई तीव्रता दिई यी आयोजनाहरुमा थप २५ हजार रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, भौतिक, योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, सिंचाई मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय २०६९ असार
घ कृषि तालीम, स्वरोजगार तालीम, घरेलु उद्योग तालीम, होटल तालीम कार्यक्रम संचालन गरी १ लाख व्यक्तिलाई तालीम उपलब्ध
गराइनेछ। कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय २०६९ असार
द्ध स्वरोजगारको अवसर वृद्धि गरी ५० हजार युवाहरुलाई तालीम एवं सहुलियतपूर्ण व्याज उपलव्ध गराइनेछ। युवा स्वरोजगार कार्यक्रममा ऋणको लागि निवेदन दिई अभिमुखीकरण तालिम लिएकालाई विनाधितो ऋण उपलब्ध गराइनेछ। युवा स्वरोजगार कोष, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय २०६९ असार
छ विद्यालय र विश्वविद्यालय तहमा रोजगारी काउन्सिलिङ्गको शुरुवात गरिनेछ। शिक्षा मन्त्रालय २०६९ बैशाखदेखि निरन्तर
ट सार्वजनिक निकायहरुमा रिक्त रहेको र संगठनको लागि आवश्यकता भएको स्थानमा रोजगारीको विज्ञापन गरी करिव ४० हजार रिक्त पद पूर्ति गरी नयाँ रोजगारी सृजना गरिनेछ। लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, संस्थान निर्देशन बोर्ड २०६९ असार
ठ रोजगारी सूचना केन्द्रलाई रोजगार विनिमय केन्द्रको रुपमा विकास गरी रोजगारदाता र रोजगारी प्राप्त गर्न चाहनेबीच सेतु कायम गरिनेछ। श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय २०६८ चैत
ड गरिवी निवारणका लागि रोजगार प्रत्याभूति गर्ने विधेयक व्यवस्थापिका-संसद्मा प्रस्तुत गरिनेछ। नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) २०६९ असार
ढ कर्णाली रोजगारका लागि विनियोजित रु २५ करोडबाट पूर्वाधार विकास, फलफूल तथा जडिबुटी प्रशोधन एवं खानेपानी, सरसफाई क्षेत्रका कम्तिमा २५ विशिष्ट प्रकृतिका कार्र्यक्रम संचालन गरी थप २५ हजार रोजगारी सृजना गरिनेछ। स्थानीय विकास मन्त्रालय २०६८ फागुनदेखि निरन्तर
ज्ञण् स्थानीयस्तरमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न स्थानीयस्तरका स-साना निर्माण कार्यमा सम्भवभएसम्म स्थानीय श्रमको उपयोग गरिनेछ। स्थानीय विकास मन्त्रालय, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, सिंचाई मन्त्रालय तुरुन्त
अपेक्षित प्रतिफल
(क) रोजगारी : थप २ लाख ४० हजार नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनेछ।
(ख) अन्य प्रतिफल : आर्थिक अवसरहरु वृद्धि भई समानतामूलक विकासमा योगदान पुग्नेछ।, एक लाख व्यक्तिहरुले सीपमूलक तालीम प्राप्त गर्ने र स्वरोजगारीमा वृद्धि हुनेछ। यसैगरी, ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी वढ्ने, रोजगारीको सूचना प्राप्त हुने, रोजगारीको अधिकार स्थापित हुने र कर्णाली रोजगार कार्यक्रमलाई उत्पादनमूलक बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिन्छ।
अनुसन्धान र विकास तथा उपलव्ध प्रविधिको अधिकतम उपयोग
द्धद्ध एक्काइसौं शताब्दीको युग प्रविधिको युग हो। वितेको दुई दशकको अवधिमा विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा अभूतपूर्व परिवर्तन भएको छ। प्रविधिको उपयोगद्वारा विश्वका अनेकन् मुलुकहरुले आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेका छन्। तर नेपालमा भने यसको अवस्था अझै पनि सुस्त गतिमा नै रहेको छ। तसर्थ आर्थिक सामाजिक विकासका हरेक क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढाउन निम्नानुसार कार्यहरु गरिनेछन् : -
क्र. सं. तत्काल सम्पन्न गर्ने मुख्य मुख्य क्रियाकलाप जिम्मेवार निकाय समय सीमा
ज्ञ सरकारी निकायहरुमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सेवा प्रवाहलाई सरल बनाइनेछ। विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सबै सार्वजनिक निकायहरु २०६८ माघ
द्द ग्रामीण क्षेत्रमा स्थापना गरिएका टेलिसेन्टरहरुलाई त्यस क्षेत्रको कृषि, मौसम, पर्यटन लगायतका विषयहरुको जानकारी प्रदान गर्ने स्रोत केन्द्रको रुपमा विकास गरिने छ। विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सूचना तथा संचार मन्त्रालय २०६९ बैशाख
घ टेलिसेन्टरहरुलाई विद्यालय शिक्षासँग आवद्ध गरी ई-पुस्तकालयको रुपमा विकास गरिनेछ। साथै, गा.वि.स.हरुमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन केही गा.वि.स.हरुबाट नमूना कार्यक्रम प्रारम्भ गरिनेछ। सूचना तथा संचार मन्त्रालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, निजी क्षेत्र २०६९ असार
द्ध हाल केही जिल्लामा शुरु गरिएको टेलिमेडिसिन सेवालाई कर्णाली, मध्य पश्चिम र सुदूर पश्चिमका सबै पहाडी जिल्लाका अस्पतालहरुमा पुर्‍याइनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय २०६९ असार
छ सबै मन्त्रालयहरुलाई आ-आफ्नो क्षेत्रको अनुसन्धान तथा विकासमा लाग्न प्रोत्साहन गरिनेछ। अनुसन्धान तथा विकासका लागि वार्षिक बजेटको निश्चित प्रतिशत छुट्टयाउनु पर्नेछ। सबै सार्वजनिक निकाय निरन्तर
ट बैज्ञानिक तथा प्राविधिक अनुसन्धान प्रयोगशाला स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। बैज्ञानिक र प्रयोगशालाको आयलाई कर छुट गरिनेछ। प्रयोगशालाको लागि आयात हुने मेशिनरी सामानमा भन्सार महसुल छुट दिइनेछ। विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय

अपेक्षित प्रतिफल
(क) रोजगारी : प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा करिव नयाँ ५०० रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनेछ।
(ख) अन्य प्रतिफल : सेवाको लागत र समय घट्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने र स्वास्थ्य सेवामा दूर्गम क्षेत्रका जनताको पहुँच बढ्नेछ। साथै, अनुसन्धान र विकासबाट नयाँ प्रविधि अविष्कार हुने, बौद्धिक क्षेत्रको पलायनलाई (ब्रेनड्रेन) रोक्न सकिने र मुलुकभित्र अनुसन्धान क्षमता बढ्नेे अपेक्षा गरिन्छ।
नयाँ नेपाल निर्माण अभियान
द्धछ चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा नविन सोंचमा आधारित नयाँ नेपाल निर्माण अभियानका थप कार्यक्रमहरु शुरु गरिनेछ। नयाँ नेपाल निर्माण कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट आर्थिक बृद्धि, रोजगारी सृजना, पूर्वाधार विकासमा योगदान पुग्नुका साथै जनताले राहतको महशुस गर्नेछन्। यस अभियान अन्तर्गत निम्न कार्यहरु शुरु गरिनेछ : -
क्र. सं. तत्काल सम्पन्न गर्ने मुख्य मुख्य क्रियाकलाप जिम्मेवार निकाय समय सीमा
ज्ञ नयाँ नेपाल निर्माण कोष : प्रत्येक नेपाली नागरिकबाट एक/एक दिनको आम्दानी र गैर आवासीय नेपालीहरुलाई विशेष आव्हान गरी १०/१० अमेरिकी डलर संकलन गरी यो कोषमा जम्मा गरिनेछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, सबै सरोकारबाला निकायहरु निरन्तर
द्द गणतन्त्र स्तम्भ निर्माण : नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको स्मरण स्वरुप गणतन्त्र स्तम्भ र गणतन्त्र बाटिका निर्माण कार्य शुरु गरिनेछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालय २०६९ असार
घ विशिष्ट व्यक्ति सम्मान कार्यक्रम : राष्ट्रिय विभूति/व्यक्तित्व र शहिद सम्मान तथा संरक्षण कोष स्थापना गरिनेछ। संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालय २०६८ फागुन
द्ध बैदेशिक सम्बन्ध र अर्थतन्त्र निर्माणमा त्जष्लपतबलप खडा गर्ने कार्यक्रम : नेपालको बैदेशिक सम्वन्धलाई थप सुदृढीकरण गर्न र आर्थिक विकास तथा सामाजिक परिवर्तनका लागि रणनीतिक योजना तथा नीतिको बारेमा निरन्तर अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने स्थायी संयन्त्रको रुपमा देहायका दुई वटा संस्थाहरु स्थापना गरिनेछ।
• ल्बतष्यलब िक्ष्लकतष्तगतभ या क्तचबतभनष्अ ७ ँयचभष्नल ब्ााबष्चक
• ल्बतष्यलब िक्ष्लकतष्तगतभ या भ्अयलय्कष्अ म्भखभयिऊभलत ७ क्यअष्ब िऋजबलनभ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय २०६८ फागुन
छ राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियान : गरिबी निवारण र सामाजिक चेतना अभिबृद्धि गर्न १० लाख युवा/विद्यार्थी र राष्ट्रसेवक आदिलाई स्वयंसेवकको रुपमा परिचालन गरिनेछ। यी मध्ये ५० प्रतिशतलाई साक्षरता, नदी सरसफाई, ग्रामीण क्षेत्रमा खुला दिशामुक्त क्षेत्र र सरसफाई अभियानमा, ३० प्रतिशतलाई महिला र दलित विरुद्धको हिंसा रोक अभियानमा र बाँकी २० प्रतिशतलाई सामाजिक विकृति (जुवातास र अन्य विकृति) का विरुद्धको अभियानमा परिचालन गरिनेछ। शिक्षा मन्त्रालय, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय, समाजकल्याण मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय निरन्तर
अपेक्षित प्रतिफल
(क) रोजगारी : आर्थिक तथा सामाजिक विकासको अभियानमा १० लाख स्वयंसेवक परिचालन हुनेछन्।
(ख) अन्य प्रतिफल : नयाँ नेपाल निर्माण अभियानका लागि कोष खडा हुने, गणतन्त्र स्मारक निर्माण शुरु हुने, विशिष्ट व्यक्तित्व र शहिद प्रति सम्मान पुग्नेछ। साथै, मुलुकको आर्थिक कुटनीतिको क्षमता बढ्नेछ। आर्थिक विकासका नयाँ नीति तथा रणनीतिहरु सिफारिस गर्ने संयन्त्र स्थापित हुनेछ र यसले आर्थिक रुपान्तरणलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिन्छ।
स्रोत व्यवस्थापन
द्धट माथि प्रस्तुत भएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक स्रोत र साधनको आवश्यकता पर्ने भएता पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको चरणमा रहेको एवं प्रस्तावित धेरै कार्यक्रमहरुको लागि बजेट विनियोजन समेत भइसकेको अवस्था छ। विकास आयोजनाहरुको कार्यान्वयनको पहिलो ६ महिनाको अवधिलाई हेर्दा विकास खर्चले त्यति गति लिन सकेको छैन भने चालू खर्च निरन्तर बढ्दै गएको छ। यी कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई विनियोजित बजेटबाटै गर्न सकिने र कुनै थप कार्यक्रम भए (विशेष गरी थप रोजगारी सिर्जनासँग सम्बन्धित) त्यसको लागि कार्यक्रमको स्वरुपमा परिवर्तन नहुने गरी राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालय बसी बैकल्पिक उपायको अवलम्वन गर्न सकिनेछ। तर, यस्तो उपायको आवश्यकता, औचित्य र सान्दर्भिकता भने स्थापित हुनु जरुरी छ।
द्धठ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरु कृषि, वन, सिंचाई, शिक्षा, स्थानीय विकास र उर्जा क्षेत्रमा अहिले पनि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन भएकै छ। आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने धेरै क्षेत्रहरु अहिले पनि कार्यक्रम स्वीकृत अवस्थामा छन् - केवल कार्यान्वयनका अवस्था मात्र कमजोर छ। कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न हामीमा स्रोतको अभाव छैन। बरु कार्यक्रम नै ठूला ठूला उद्देश्य राखेर बनाइन्छ, जसको कार्यान्वयनको लागि विद्यमान क्षमताले थेक्दैन। हामी सक्ने मात्र काम गरौं, थोरै गरौं, तर देखिने गरी गरौं। छरिएका स्रोतहरुलाई एकिकृत गरी जनताले अनुभूति गर्ने राहतका कामहरुलाई प्राथमिकता दिऔं। जति बढी खर्च हुन्छ, त्यति नै रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ र आर्थिक गतिविधि पनि सक्रिय हुन्छ। स्रोत परिचालन तर्फ देहायका विषयहरुमा विशेष ध्यान दिई सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाइनेछ : -
क्र. सं. तत्काल सम्पन्न गर्ने मुख्य मुख्य क्रियाकलाप जिम्मेवार निकाय समय सीमा
ज्ञ चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा अनुमान गरिएको राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्न राजस्व उठाउने सवै निकाय र जनशक्तिलाई सक्रिय बनाइने छ। अर्थ मन्त्रालय निरन्तर
द्द राजस्व चुहावट गर्ने विरुद्ध कडा कदम चालिनेछ। अर्थ मन्त्रालय निरन्तर
घ घर भाडा कर बुझाउन र असुल गर्न अभियानात्मक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। घर भाडामा बस्नेको अधिकार सुरक्षित गरिनेछ। अर्थ मन्त्रालय, महानगरपालिका, नगरपालिकाहरु निरन्तर
द्ध बकिल, डाक्टर, इन्जीनियर, कलाकारिता जस्ता पेशा व्यवसाय गरी आय आर्जन गर्ने व्यक्तिहरुलाई करको दायरामा ल्याई कानून बमोजिम कर असुल गरिनेछ। अर्थ मन्त्रालय निरन्तर
छ बक्यौता कर असुली गर्न कानुनी कारवाही अवलम्वन गरिनेछ। करसम्बन्धी मुद्दाहरु छिटो फर्छ्यौट गरिनेछ। अर्थ मन्त्रालय निरन्तर
ट कर छुटका प्रावधानहरु क्रमशः घटाउँदै लगिनेछ। अर्थ मन्त्रालय निरन्तर
ठ सार्वजनिक संस्थानहरुसँग ऋणको ब्याज, भाखा नाघेको ऋणको सावाँ, रोयल्टी तथा अन्य बक्यौता रकम असुली गरिनेछ। अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय निरन्तर
ड बजेटमा अनुमान गरिए बमोजिमको बैदेशिक अनुदान तथा ऋणको उपयोग गर्न खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नुको साथै दातृ निकायहरुसँग समन्वय गरिनेछ। विदेशी सहायता परिचालन गर्ने सबै मन्त्रालय निरन्तर
ढ बैदेशिक अनुदान तथा ऋणको शोधभर्ना समयमै प्राप्त गरी हिसाबमिलान गरिनेछ। अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय निरन्तर
ज्ञण् गैर बजेटरी खर्चमा नियन्त्रण गरी स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन तर्फ विशेष सक्रियता अपनाइनेछ। अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग निरन्तर
ज्ञज्ञ बजेट तथा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०६७ को प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ। अर्थ मन्त्रालय निरन्तर
ज्ञद्द आर्थिक अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राखी आर्थिक ऐन नियमको कडाइका साथ पालना गरिनेछ। सबै मन्त्रालय निरन्तर
ज्ञघ सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्देशिका, २०६८ को कडाइका साथ पालना गरिनेछ। सबै मन्त्रालय निरन्तर
ज्ञद्ध तत्कालीन कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत स्वीकृत बजेट भित्रै व्यवस्थापन गरिनेछ। आवश्यकता अनुसार कानूनको परिधिभित्र रही स्रोतान्तर र रकमान्तर गरिन छ। अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय २०६९ असार
अपेक्षित प्रतिफल : चालू आर्थिक वर्षमा रु. २४२ अर्ब राजस्व असुली हुनेछ। यस अतिरिक्त राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुने, करको दायरा विस्तार हुने, र वक्यौता कर असुलीमा प्रभावकारिता आउने छ। साथै, बैदेशिक सहायताको परिचालन बढ्ने, आयोजनाको खर्च गर्ने क्षमता सुदृढ हुने र बैदेशिक सहायता रकमको शोधभर्ना नियमित हुनेछ। यसैगरी, अनावश्यक र फजूल प्रकृतिको चालू खर्च नियन्त्रण हुने, वित्तीय अनुशासन र वित्तीय सन्तुलन कायम हुने र तत्कालीन कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न स्रोत साधनको अभाव नहुने अपेक्षा गरिन्छ।
अनुगमन तथा मूल्यांकन
द्धड माथि उल्लेख गरिएका क्षेत्रगत तत्कालीन कार्ययोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न देहाय बमोजिमको व्यवस्था मिलाइएको छ।
(क) यी कार्यक्रमहरुको प्रगतिको विवरण प्रत्येक महिनामा सम्बन्धित मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।
(ख) सम्बन्धित मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि संलग्न समन्वय समिति गठन गरिनेछ। यसले आवश्यकता बमोजिम स्थलगत भ्रमण गर्नेछ।
(ग) प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा मन्त्रालयका विभागीयमन्त्रीको संयोजकत्वमा समीक्षा गर्नुपर्नेछ।
(घ) प्रत्येक महिनाको दोस्रो हप्तामा राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रगति समीक्षा गरिनेछ।
(ङ) प्रत्येक दुई महिनामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रगति समीक्षा गरिनेछ।
(च) तत्कालीन कार्ययोजनाको प्रगतिको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुख, आयोजना प्रमुख र अन्य जिम्मेवार अधिकृतहरुको कार्यसम्पादनसूचकको आधारमा दण्डित र पुरस्कृत गरिने परिपाटीको थालनी गरिनेछ।
द्धढ प्रस्तुत तत्कालीन कार्ययोजनाको कार्यान्वयनबाट पूँजीगत खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि हुनुको साथै निजी क्षेत्रको लगानी समेत बढ्ने हुनाले चालू वर्ष ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने र ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएकोछ। आमकरदाता र व्यवसायिक जगतबाट राजस्व संकलनमा पूर्ण सहयोग प्राप्त हुनेनै छ। साथै, विभिन्न मित्र राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुबाट सदाझै नेपाल सरकारलाई निरन्तर सहयोग उपलव्ध भइरहने विश्वास लिइएको छ।

No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक