- अखण्ड भण्डारी
उनी प्रधानमन्त्री भए के-के न होला भन्ने थियो । भएपछि 'पक्कै गर्ने रहेछन्' भन्न थालियो । समय बित्दै जाँदा 'यी त झन् झुर पो रहेछन्' भन्ने दिन आयो । जनताले चाहेका, विदेशीले मानेका, अरू दलहरूले समेत छानेका अनि देश बनाउने कला जानेका बाबुराम भट्टराई यस्ता पात्र भए जसको लोकपि्रयताको पारो क्रमशः उँधो झर्यो । धेरै आशा गरेका जनतालाई त्योभन्दा बढ्ता निराश बनाए उनले । नेपालमै बनेको सस्तो मुस्ताङ म्याक्स गाडी चढेर पहिलो दिनै 'लोकपि्रयता' को नब्बे डिग्रीमा पुगेका उनले त्यो रोज्नुको औचित्य पुष्टि गर्न सकेनन् । देशलाई त्यसको प्रतिफल दिन सकेनन् । सवारीसाधन प्रयोगका आधारमा सरकार र राज्यसंयन्त्रलाई मितव्ययी बनाएनन् । मुस्ताङ चढ्ने रहर गर्नुअघि उनका लागि तयार पारिएको महँगो गाडी उल्टै नजिकका मन्त्रीलाई दिए । बाँकी मन्त्रीले पनि छानी-छानी महँगा गाडी चढ्न पाए । अरू सिधा औंलाले घ्यु झिक्थे, उनले बाङ्गो पारेर झिके । बेकारको स्वाङ भयो मुस्ताङ । सप्तकोसीबाट दुई थोपा पानी सिसीमा हालेर बाढी रोक्छु भन्नेखालको उटपट्याङ चर्तिकला देखाए विद्वान् प्रधानमन्त्रीले । अर्को चटक देखाए अनुगमनको । आउनासाथ बजार अनुगमन तीव्र पारे । गुणस्तर हेर्न लगाए । नापतौल जाँच्न अह्राए । सर्वसाधारण उपभोक्ता दङ्ग परे । 'वाह ! हाम्रा प्रधानमन्त्री,' साराले भने, 'देशले खोजेको तिमी नै हौ ।'
उनको अभियानले कति 'व्यवसाय' बन्द भए । केही सञ्चालक समातिए । काठमाडौंका अधिकांश साना होटल-रेस्टुरेन्टले 'मर्मत हुँदै छ' भनेर सटर ताने । मिठाई पसल रातारात सफा पार्न थालिए । जताजतै डर थियो- अनुगमन टोली आउँछ कि ! उपभोक्ताले गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउन पाए । तलमाथि कुरा गरे छँदै थियो- 'हेलो सरकार' को फोन नम्बर । ड्याङड्याङ डायल गरेपछि सबैको सातो जान्थ्यो । तर, केही दिनमै त्यसको शृंखला ठ्याप्पै रोकियो । गुणस्तर भएन भनेर सिलबन्दी गरिएका कलकारखाना रिबन काटेर खोलिए । कालोबजारी गर्नेहरूले त्यो बेलाको घाटा पुड्ताल हुने गरी मूल्य बढाए । हानिकारक उत्पादन गर्नेहरूले झन् मिसावट थपे । अब कसैले केही नगर्ने रहेछ भनेर सबै थेत्तरा भइसके । प्रयास राम्रो गरेकै हुन्, निरन्तरता दिन सकेनन् । फलस्वरूप जनताका नजरमा उनी झन् फ्लप भए ।
यी त नीति, नियम र प्रणाली बनाएर गरिने काम हुन् । अनुगमन गर्ने कर्मचारीले हो । प्रधानमन्त्री र सरकारले उनीहरूको चाहिँ अनुगमन गर्ने हो । हाम्रो देशमा पनि सफासुग्घर खान, गुणस्तरीय सामान किन्न र ठगी धन्दा रोक्न सकिँदो रहेछ भन्ने प्रधानमन्त्रीले केही दिन भए पनि देखाए । शान्ति प्रक्रियाका काममा प्रधानमन्त्री व्यस्त होलान्, कर्मचारी अल्झेका छैनन् । त्यति बेला अनुगमन जसले गरे, उनीहरूलाई अहिले पनि त्यसरी नै परिचालन गर्न सकिन्छ । तर, स्वयं प्रधामनन्त्रीले लत्तो छाडेपछि अरूलाई वास्तै भएन । बाढी आएजस्तो एकपल्ट ह्वात्त अनुगमन आयो, जब रोकियो उर्वर भूमिलाई उल्टै बगर बनाइदियो ।
जनताका समस्या र गुनासा तत्काल हल गर्न 'हेलो सरकार' सुरु गराए । फोनबाट गुनासा मगाए । त्यो पनि प्रभावकारी भएन । रेडियो नेपालबाट प्रश्न-उत्तर राखे, त्यसले पनि काम गरेन । प्रधानमन्त्रीसँग ज्ञान छ, ढंग छैन । बुद्धि छ, योजना छैन । बुरुक्क उपि|mन खोज्छन्, बल्र्याङ्ग लड्छन् । पार्टी भित्रबाटै हुने खुट्टा तानातान र च्याँखे हानाहानले पनि उनलाई बेला-बेला फसाउने गरेको छ । जस्तो- माओवादीले युद्धकालमा कब्जा गरेका घरजग्गा फिर्ता दिने पार्टी अध्यक्षसहितको स्वीकृतिमा प्रधानमन्त्रीले निर्णय गरे । कार्यान्वयन गराउन सकेनन् । वैद्य पक्षीय कार्यकर्ताले उल्टै थप कब्जा गरिदिए । विशेष समारोह गरेर फिर्ताको घोषणा गर्न बर्दिया पुगेका अध्यक्ष प्रचण्ड विरोध खेपेर फर्किन बाध्य भए । त्यत्रो निर्णय त्यत्तिकै रोकियो ।
त्यसबाट सर्वसाधारणलाई लागेको चोटमा अर्कै ढंगले मलम लगाउनुपर्ने बेला प्रधानमन्त्रीको ध्यान कार्यकर्तातिरै गयो । पार्टीको लुटलाई वैधानिकता दिनतिर केन्दि्रत भयो । अर्थात्, द्वन्द्वकालमा माओवादी 'जनसरकार' मा पास गरिएका घरजग्गालाई हुबहु मान्यता दिनतिर लागे । तिनीहरूले सरकारी लालपुर्जा दिने भए । राजस्व पनि नलिने निर्णय गराए । यो त सरासर लुट नै थियो । माओवादी नेता भए पनि सारा जनताले 'हाम्रो' भनेको प्रधानमन्त्रीबाट भएको यस्तो निर्णयको कडा आलोचना भयो । मुद्दा पर्यो । धन्य सर्वोच्च अदालत, रोकिदियो ।
प्रधानमन्त्रीले सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुने जुन-जुन काम सुरुमा थालेका थिए, तिनलाई निरन्तरता मात्र दिएको भए 'हिरो' भइरहने थिए । अनेक स्वार्थ र सञ्चालनबाट घेरिएर हुनुपर्छ, अन्ततः उनी ओरालो लागेको मृगजस्तै भए ।
सुशासनका लागि यो सरकारले के गर्यो ? हेर्दै जाँदा उपलब्धि केही छैनन् । बरु जिरो भए अरू समान हुन्थ्यो, यो त माइनसतिर गइसक्यो । खरायो र कछुवाको दौडजस्तो भयो भट्टराई सरकार । खरायो प्रधानमन्त्री सुरुमा पसिना निकालेर दौडिए । फर्किएर हेरे- कछुवा धेरै पर छ । बीच बाटामा मस्त निदाइदिए । ब्युँझँदा त कछुवाले जितिसकेको रहेछ । अर्थात्, बढ्तै चुरीफुरी भएका उनी विगतका सरकारहरूभन्दा फ्लप भइसकेका रहेछन् !
.............................
मैले २०६७ माघ २ मा यही स्तम्भमा लेखेको थिएँ- 'यसकारण बाबुराम ।' नानाथरी सरकार हेरेर दिक्क भएका जनताका अन्तिम भरोसा हुन् बाबुराम, त्यसैले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाऔं भन्ने आह्वान थियो त्यसमा । पछि उनी प्रधानमन्त्री भए । र, छोटो समयमै म र मजस्ता लाखौं शुभेच्छुकलाई जिल्ल बनाइदिए ।
उनी प्रधानमन्त्री भए के-के न होला भन्ने थियो । भएपछि 'पक्कै गर्ने रहेछन्' भन्न थालियो । समय बित्दै जाँदा 'यी त झन् झुर पो रहेछन्' भन्ने दिन आयो । जनताले चाहेका, विदेशीले मानेका, अरू दलहरूले समेत छानेका अनि देश बनाउने कला जानेका बाबुराम भट्टराई यस्ता पात्र भए जसको लोकपि्रयताको पारो क्रमशः उँधो झर्यो । धेरै आशा गरेका जनतालाई त्योभन्दा बढ्ता निराश बनाए उनले । नेपालमै बनेको सस्तो मुस्ताङ म्याक्स गाडी चढेर पहिलो दिनै 'लोकपि्रयता' को नब्बे डिग्रीमा पुगेका उनले त्यो रोज्नुको औचित्य पुष्टि गर्न सकेनन् । देशलाई त्यसको प्रतिफल दिन सकेनन् । सवारीसाधन प्रयोगका आधारमा सरकार र राज्यसंयन्त्रलाई मितव्ययी बनाएनन् । मुस्ताङ चढ्ने रहर गर्नुअघि उनका लागि तयार पारिएको महँगो गाडी उल्टै नजिकका मन्त्रीलाई दिए । बाँकी मन्त्रीले पनि छानी-छानी महँगा गाडी चढ्न पाए । अरू सिधा औंलाले घ्यु झिक्थे, उनले बाङ्गो पारेर झिके । बेकारको स्वाङ भयो मुस्ताङ । सप्तकोसीबाट दुई थोपा पानी सिसीमा हालेर बाढी रोक्छु भन्नेखालको उटपट्याङ चर्तिकला देखाए विद्वान् प्रधानमन्त्रीले । अर्को चटक देखाए अनुगमनको । आउनासाथ बजार अनुगमन तीव्र पारे । गुणस्तर हेर्न लगाए । नापतौल जाँच्न अह्राए । सर्वसाधारण उपभोक्ता दङ्ग परे । 'वाह ! हाम्रा प्रधानमन्त्री,' साराले भने, 'देशले खोजेको तिमी नै हौ ।'
उनको अभियानले कति 'व्यवसाय' बन्द भए । केही सञ्चालक समातिए । काठमाडौंका अधिकांश साना होटल-रेस्टुरेन्टले 'मर्मत हुँदै छ' भनेर सटर ताने । मिठाई पसल रातारात सफा पार्न थालिए । जताजतै डर थियो- अनुगमन टोली आउँछ कि ! उपभोक्ताले गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउन पाए । तलमाथि कुरा गरे छँदै थियो- 'हेलो सरकार' को फोन नम्बर । ड्याङड्याङ डायल गरेपछि सबैको सातो जान्थ्यो । तर, केही दिनमै त्यसको शृंखला ठ्याप्पै रोकियो । गुणस्तर भएन भनेर सिलबन्दी गरिएका कलकारखाना रिबन काटेर खोलिए । कालोबजारी गर्नेहरूले त्यो बेलाको घाटा पुड्ताल हुने गरी मूल्य बढाए । हानिकारक उत्पादन गर्नेहरूले झन् मिसावट थपे । अब कसैले केही नगर्ने रहेछ भनेर सबै थेत्तरा भइसके । प्रयास राम्रो गरेकै हुन्, निरन्तरता दिन सकेनन् । फलस्वरूप जनताका नजरमा उनी झन् फ्लप भए ।
यी त नीति, नियम र प्रणाली बनाएर गरिने काम हुन् । अनुगमन गर्ने कर्मचारीले हो । प्रधानमन्त्री र सरकारले उनीहरूको चाहिँ अनुगमन गर्ने हो । हाम्रो देशमा पनि सफासुग्घर खान, गुणस्तरीय सामान किन्न र ठगी धन्दा रोक्न सकिँदो रहेछ भन्ने प्रधानमन्त्रीले केही दिन भए पनि देखाए । शान्ति प्रक्रियाका काममा प्रधानमन्त्री व्यस्त होलान्, कर्मचारी अल्झेका छैनन् । त्यति बेला अनुगमन जसले गरे, उनीहरूलाई अहिले पनि त्यसरी नै परिचालन गर्न सकिन्छ । तर, स्वयं प्रधामनन्त्रीले लत्तो छाडेपछि अरूलाई वास्तै भएन । बाढी आएजस्तो एकपल्ट ह्वात्त अनुगमन आयो, जब रोकियो उर्वर भूमिलाई उल्टै बगर बनाइदियो ।
जनताका समस्या र गुनासा तत्काल हल गर्न 'हेलो सरकार' सुरु गराए । फोनबाट गुनासा मगाए । त्यो पनि प्रभावकारी भएन । रेडियो नेपालबाट प्रश्न-उत्तर राखे, त्यसले पनि काम गरेन । प्रधानमन्त्रीसँग ज्ञान छ, ढंग छैन । बुद्धि छ, योजना छैन । बुरुक्क उपि|mन खोज्छन्, बल्र्याङ्ग लड्छन् । पार्टी भित्रबाटै हुने खुट्टा तानातान र च्याँखे हानाहानले पनि उनलाई बेला-बेला फसाउने गरेको छ । जस्तो- माओवादीले युद्धकालमा कब्जा गरेका घरजग्गा फिर्ता दिने पार्टी अध्यक्षसहितको स्वीकृतिमा प्रधानमन्त्रीले निर्णय गरे । कार्यान्वयन गराउन सकेनन् । वैद्य पक्षीय कार्यकर्ताले उल्टै थप कब्जा गरिदिए । विशेष समारोह गरेर फिर्ताको घोषणा गर्न बर्दिया पुगेका अध्यक्ष प्रचण्ड विरोध खेपेर फर्किन बाध्य भए । त्यत्रो निर्णय त्यत्तिकै रोकियो ।
त्यसबाट सर्वसाधारणलाई लागेको चोटमा अर्कै ढंगले मलम लगाउनुपर्ने बेला प्रधानमन्त्रीको ध्यान कार्यकर्तातिरै गयो । पार्टीको लुटलाई वैधानिकता दिनतिर केन्दि्रत भयो । अर्थात्, द्वन्द्वकालमा माओवादी 'जनसरकार' मा पास गरिएका घरजग्गालाई हुबहु मान्यता दिनतिर लागे । तिनीहरूले सरकारी लालपुर्जा दिने भए । राजस्व पनि नलिने निर्णय गराए । यो त सरासर लुट नै थियो । माओवादी नेता भए पनि सारा जनताले 'हाम्रो' भनेको प्रधानमन्त्रीबाट भएको यस्तो निर्णयको कडा आलोचना भयो । मुद्दा पर्यो । धन्य सर्वोच्च अदालत, रोकिदियो ।
प्रधानमन्त्रीले सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुने जुन-जुन काम सुरुमा थालेका थिए, तिनलाई निरन्तरता मात्र दिएको भए 'हिरो' भइरहने थिए । अनेक स्वार्थ र सञ्चालनबाट घेरिएर हुनुपर्छ, अन्ततः उनी ओरालो लागेको मृगजस्तै भए ।
सुशासनका लागि यो सरकारले के गर्यो ? हेर्दै जाँदा उपलब्धि केही छैनन् । बरु जिरो भए अरू समान हुन्थ्यो, यो त माइनसतिर गइसक्यो । खरायो र कछुवाको दौडजस्तो भयो भट्टराई सरकार । खरायो प्रधानमन्त्री सुरुमा पसिना निकालेर दौडिए । फर्किएर हेरे- कछुवा धेरै पर छ । बीच बाटामा मस्त निदाइदिए । ब्युँझँदा त कछुवाले जितिसकेको रहेछ । अर्थात्, बढ्तै चुरीफुरी भएका उनी विगतका सरकारहरूभन्दा फ्लप भइसकेका रहेछन् !
.............................
मैले २०६७ माघ २ मा यही स्तम्भमा लेखेको थिएँ- 'यसकारण बाबुराम ।' नानाथरी सरकार हेरेर दिक्क भएका जनताका अन्तिम भरोसा हुन् बाबुराम, त्यसैले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाऔं भन्ने आह्वान थियो त्यसमा । पछि उनी प्रधानमन्त्री भए । र, छोटो समयमै म र मजस्ता लाखौं शुभेच्छुकलाई जिल्ल बनाइदिए ।
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक