सर्बोच्च अदालतद्वारा आफ्नो म्याद आफै थप्दै शान्ती र संबिधान का नाममा देशको ढुकुटी लुट्ने सभासदहरुलाई अर्को थप्पड, जेठ १४ भित्र संबिधान नबने संबिधान सभा स्वत: भँग हुने आदेश पुन सदर

सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थपसम्वन्धी फैसला पुनरावलोकनका लागि सरकारले दर्ता गराएको निवेदन दरपिठ गर्ने प्रशासनको फैसलालाई सदर गरेको छ । यससँगै अब म्याद थपसम्वन्धी सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोनकको कानुनी वाटो बन्द भएको छ । अदालतका न्यायाधीश कमलनारायण दासको एकल इजलासले बुधबार निवेदन दरपिठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको फैसला कानुनसम्वत भएको ठहर गरेको हो । फैसलामा भनिएको छ-’सह-रजिष्ट्रारबाट भएको दरपिठ आदेश कानुन, संविधानको धारा ११६ (२) र उल्लेखित प्रतिपादित सिद्धात्त समेतको अधिनमा रही गरिएको आदेश भएकाले सोलाई बदर गरि राख्नु पर्ने कारण नदेखिएकाले कानुन बमोजित गर्नू ।’ रजिष्ट्रारबाट सह-रजिष्ट्रारलार्ए रीतपूर्वक अधिकार प्रत्यायोजन भएकाले अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी नभएकाले कानुन विपरित दरपिठ गरेको भन्दै बस्तुनिष्ठ आधार नदेखिएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । विशेष इजलासबाट भएको फैसला पुनरावलोक नहुने यसअघिको फैसला प्रतिपादित काननु सरह भइसकेको भन्दै पुनराबलोकनका लागि दर्ता भएको निवेदन त्यसविपरित भएको

फैसलामा उल्लेख छ । सर्वोच्चले गत मंसिर ९ गते आगामी जेठ १४ गतेसम्म संविधान जारी हुन नसके संविधानसभा स्वतः विघटन हुने फैसला सुनाएपछि आदेश पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई र संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले छुट्टाछुट्टै निवेदन दायर गर्नु भएको थियो । तर, सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार नहकुल सुवेदीले दुबै निवेदन गत पुस १२ गते दरपीठ-निबेदन दर्ता गर्न नमान्नु) गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चले असिमित समयसम्म संविधानसभाको म्याद लम्बाउन नपाइने र जारी म्याद सकिएपछि नयाँ चुनाव वा जनमत संग्रहमा जानुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । त्यस्तो फैसलाले कानुन संसोधन गर्ने संसदको बिशेषाधिकार हनन भएको भन्दै सरकार र संविधानसभाले पुनरावलोकन निबेदन दिएका थिए । निवेदन दरपीठविरुद्ध प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले गत माघ १३ गते र संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले गत माघ १५ गते सर्वोच्चमा अर्को निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो ।