माओवादी नेतृत्वसँग के कति सम्पत्ति छ, त्यसको कुनै पारदर्शी हिसाब-किताब छैन, पार्टी जति धनी छ, माओवादीको नेतृत्वको जीवनशैली पनि कम ठाँटबाँटको छैन

अध्यक्ष प्रचण्ड महाराजगन्जमा एक लाख तीन हजार भाडा पर्ने सुविधानसम्पन्न बंगालामा बस्छन् । प्रधानमन्त्री तथा उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको सानेपास्थित निवास उस्तै 'विलासी' छ ।

- गंगा बीसी

'शान्ति प्रक्रियामा गएपछि हाम्रो जीवनशैली फेरिन्छ । रहनसहन र पैसाका अगाडि विचार कमजोर हुनसक्छ । त्यसबाट हामी सबै सचेत हुनुपर्छ ।' शान्ति प्रक्रियामा आउँदै गर्दा झन्डै ५ वर्षअघि माओवादी नेतृत्वले एउटा प्रशिक्षण कार्यक्रममा यस्तै निचोड निकालेका थिए । तर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि मूल नेतृत्वले नै आफ्नो पूर्ववर्ती अडान बिर्सिदियो र पार्टी आर्थिक विचलनको भुमरीमा फस्यो । वैद्यपक्षीय पोलिटव्युरो सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वले सर्वहारा जीवनशैली कायम राख्न नसक्दा पार्टीमा विचलन आएको स्वीकार्छन् । भन्छन्- 'पार्टीमा हुर्कंदो मतभिन्नताको मुख्य कारण सर्वहारा जीवनशैलीप्रतिको विकर्षण र हुर्कंदो आर्थिक अपारदर्शिता हो ।' अझ वैद्य समूहका अरु नेता त आर्थिक अपारदर्शिताको मुहान नै अध्यक्ष प्रचण्डलाई मान्छन् र आर्थिक स्रोत अध्यक्षले एकलौटी गरेको ठान्छन् । सशस्त्र युद्ध अथवा शान्ति प्रक्रिया दुबै अवस्थामा उनले आर्थिक स्रोत आफूखुसी प्रयोग गरेको वैद्य पक्षको आरोप छ । कतिसम्म भने, अन्तरसंघर्ष चर्कंदै जाँदा
अध्यक्षले आर्थिक घेराबन्दी गरेको र आफूहरूले आफ्नो खर्च आफै व्यवस्थापन गर्नुपरेको गुनासो वैद्यहरूको छ । वैद्य पक्षकै पोलिटव्युरो सदस्य पम्फा भुसाल आर्थिक पारदर्शिताका कुरा पटक-पटक उठाए पनि त्यसलाई अध्यक्षले सम्बोधन नगरेको भन्छिन् । 'पार्टीभित्र आर्थिक पारदर्शिता हुनुपर्छ भनेर कुरा पहिलेदेखि नै उठ्दै आएको हो', थप्छिन्- 'तर अध्यक्षले कहिलै कार्यान्वयन गर्नुभएन ।'
अपारदर्शिताको आहाल
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएलगत्तै यसभित्र आर्थिक अपारदर्शिता हुर्कन थाल्यो । २०६४ जेठमा भएको बालाजु विस्तारित बैठकमा आर्थिक अपारर्शिता बढेकोमा नेता-कार्यकर्ताले प्रमुख नेतृत्वप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । चार वर्षपछि पुनः माओवादीमा आर्थिक अनियमितता र त्यसले सिङ्गो पार्टीलाई विचलनमा लगेको छ । स्रोत भन्छ, माओवादी नेतृत्वसँग के कति सम्पत्ति छ, त्यसको कुनै पारदर्शी हिसाब-किताब छैन ।
बाजाजु, खरिपाटी, पालुङटारका बैठकमा आर्थिक पारदर्शिताका कुरा चर्को रूपमा उठे । उपाध्यक्षद्वय वैद्य र बाबुराम भट्टराईले पालुङटार भेलामा आर्थिक हिसाब-किताब पारदर्शी नभएको लिखित दस्तावेजमै उल्लेख गरेका थिए । वैद्यको प्रतिवेदनमा पार्टीको आयव्यय डामाडोल भएको उल्लेख छ । 'पार्टीमा एकातिर अर्थोपार्जनका गम्भीर समस्या छन् भने अर्कातिर आयव्ययको लेखाजोखा छैन', प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, 'आर्थिक पारदर्शिता, सामूहिकता र लेखाप्रणाली समाप्तप्रायः बन्न गएको छ । पार्टीमा एकातिर नवधनाढ्य वर्ग पैदा हुने र अर्कातिर क्रान्तिकारी कार्यकर्ता बाध्यताबस पलायन हुनुपर्ने स्थिति छ ।'
वैद्यकै लयमा लय मिलाएर भट्टराईले पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका थिए, 'पार्टीमा माथिदेखि तलसम्म व्याप्त आर्थिक अराजकता, भ्रष्टाचार, वर्ग-उत्थानीकरण र विभेदीकरणको अन्त्य गर्न सबै रकम कमिटी मातहतमा राख्ने, सामूहिक निर्णयले खर्च गर्ने र हिसाब-किताब पारदर्शी ढंगले राख्ने व्यवस्था कडाइपूर्वक लागू गरिनुपर्छ ।'
त्यसपछि २०६७ पुसमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा दाहालले पार्टीमा 'आर्थिक अराजकता र अपारदर्शिता अन्त्य गर्ने र सबै कमिटीमा आयव्यय प्रस्तुत गर्ने' आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका  थिए । 'पार्टीमा गम्भीर रूपले बढ्दै गएको आर्थिक अराजकता, वर्गउत्थान र वर्गविदेभको प्रवृत्ति, अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार आदिको अन्त्य गर्न सम्पूर्ण आयव्यय विवरण कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने, पार्टीको सबै रकम र भौतिक साधनस्रोत कमिटी मातहत राख्ने तथा तिनको प्रयोग कमिटीको निर्णयले गर्ने परिपाटीलाई कडाइपूर्वक लागू गर्ने', उनले भनेका थिए, 'यो प्रयोजनका लागि तत्काल केन्द्रबाट आरम्भ गरेर स्थानीय जिल्ला स्तरसम्म आर्थिक विभागको गठन र पुनर्गठन गरी तिनको प्रभावकारी परिचालन सुनिश्चित गर्ने ।' तर माओवादीमा आर्थिक अपारदर्शिता र अनियमितता न्यून हुनुको बदला बढ्दै गएको छ । र पार्टी विभाजनको सन्निकट पुग्दै गर्दा मतभेदलाई मलजल गर्ने मुख्य विषय बनेको छ ।
युद्धमा पनि अनियमितता
त्यसो त माओवादी सशस्त्र युद्धका बेला बैंक कब्जा गरेको, चन्दा उठाएको रकमको हिसाब-किताब माग्ने फुर्सद कसैलाई थिएन । जसरी पनि प्राप्त भएको रकम युद्धमै खर्च गर्ने माओवादीको नीति थियो । त्यसबेला पनि आर्थिक हिनामिना गरेको गुनासा प्रशस्तै हुन्थे । तर त्यसबेला छानबिन गर्ने फुर्सद कसैलाई थिएन । एक नेता भन्छन्- 'त्यो बेला आर्थिक हिसाब-किताब माग्नु जोखिमपूर्ण मानिन्थ्यो । किनकि हिसाब-किताब माग्नेको ज्यान जोखिममा पर्न सक्थ्यो ।' पूर्व माओवादी नेता मणि थापाले माओवादीको उच्च तहमा आर्थिक हिसाब-किताबको प्रसंग बेलाबेला उठेको स्मरण गर्छन् । 'उच्च राजनीतिक तहमा आर्थिक हिसाब-किताबको कुरा उठेको थियो, मैले पनि केन्द्रीय समितिमा कुरा उठाएको थिएँ', उनले भने, 'तर त्यसबेला सबैको ध्यान युद्धतिरै हुन्थ्यो । आर्थिक हिसाब-किताब माग्नु भनेको पापजस्तै हुन्थ्यो ।' हरेक राज्यले कब्जा गरेको, चन्दा उठाएको रकमको ६० प्रतिशत हेडक्वाटरलाई बुझाउने गरेको उनले बताए ।
धनी पार्टी, विलासी नेता
निर्वाचन आयोगमा बुझाएको आर्थिक विवरणअनुसार माओवादी सबभन्दा धनी पार्टीमा दरिन पुगेको छ । विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा माओवादीले १३ करोड २६ लाख ३८ हजार ४ सय ५ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । त्यसमध्ये सदस्यता र सभासद लगायतको लेबीबाट उसले ९ करोड ९६ लाख १८ हजार ६ सय ४६ रुपैयाँ संकलन गरेको छ भने अन्य विभिन्न स्रोतबाट ३ करोड ३० लाख १९ हजार ७ सय ५८ रुपैयाँ आम्दानी  बाँधेको छ । यो आथिर्क वर्षमा प्रशासनिक, संसदीय दल सञ्चालन, मर्मतसम्भार, भ्रमण लगायतमा गरी १२ करोड ८२ लाख ९६ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ खर्चेको छ  ।
अघिल्लो आथिर्क वर्षमा भने आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखाएको छ । ११ करोड ६३ लाख ५८ हजार २ सय १४ रुपैयाँ खर्च गरेको माओवादीको आम्दानी ११ करोड ४० लाख १९ हजार ८ सय ७२ रुपैयाँ थियो । आब ०६५ र ६६ मा  सदस्यता र लेबीबाट ७ करोड ९० लाख ५२ हजार ४ सय २७ र अन्य स्रोतबाट २ करोड ७ लाख ४५ हजार १ सय ६८ गरी जम्मा ९ करोड ९७ लाख ९७ हजार ५ सय ९५ आम्दानी गरेको थियो भने खर्च ९ करोड २० लाख २३ हजार ७ सय ४३ छ ।  ०६४ र ६५ मा  सदस्यता र लेबीबाट ७ करोड १७ लाख ३२ हजार ६ सय १५, अन्य स्रोतबाट ८६ लाख ३६ हजार ७ सय ८५ गरी आम्दानी ८ करोड ३ लाख ६९ हजार ४ सय र खर्च ७ करोड ५९ लाख ९१ हजार ४ सय ३८ देखाएको छ । माओवादीका २३६ मध्ये २३३ सांसदले मासिक १० हजारका दरले लेबी पार्टीलाई बुझाउँछन् । सरकारद्वारा मनोनीत तीनजनाको लेबी स्वैच्छिक हुन्छ ।
पार्टी जति धनी छ, माओवादीको नेतृत्वको जीवनशैली पनि कम ठाँटबाँटको छैन । अध्यक्ष प्रचण्ड महाराजगन्जमा एक लाख तीन हजार भाडा पर्ने सुविधानसम्पन्न बंगालामा बस्छन् । प्रधानमन्त्री तथा उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको सानेपास्थित निवास उस्तै 'विलासी' छ । अरु माओवादी नेताको जीवनशैली पनि क्रमशः उपभोक्तावादतर्फ उन्मुख छ । तर शक्ति र सत्ताको नजिक पुग्न नसकेको अरु कैयौंको अवस्थाचाहिं विगतको जस्तै भएको स्वयं माओवादी बताउँछन् । अचेल माओवादीमा एउटा भनाइ निकै चर्चित छ, कोहीलाई सुविधा फालाफाल, कोही हरेक दिन बेहाल ।
मागको थुप्रो
सरकारले लडाकुलाई दिएको तलब सुविधामा अनियमितता भएकोमा सर्वत्र विरोध भइरहँदा लडाकुबाट वाईसीएल तानिएका करिब तीन हजार कार्यकर्ताले स्वेच्छिक अवकाशमा जाने लडाकुसरह आर्थिक प्याकेजको माग गरेपछि 'धनयुद्ध'ले व्यापकता पाएको हो । सँगै करिब पाँच वर्ष शिविरमा बसेका लडाकुबाट उठाइएको करोडौं रुपैयाँको मात्रै होइन, शान्ति प्रक्रियामा आएपछिको आर्थिक स्रोतको खोजी हुनथालेको छ ।
वाईसीएलले माग पूरा गर्न आन्दोलन थालेपछि माओवादीले पार्टी कोषबाट आर्थिक प्याकेज दिने बताएको छ । आन्दोलन त स्थगित भएको छ, तर वाईसीएललाई दिने आर्थिक प्याकेजको स्रोत टुंगो छैन । स्थायी समिति सदस्य नेत्रविक्रम चन्द र पोलिटब्युरो सदस्य जनार्दन शर्माको कार्यदलले आर्थिक स्रोतको खोजी गरिरहेको र स्रोत जुट्न समय लाग्ने बताइएको छ । स्रोतका अनुसार, पार्टीका सभासदले पाउने तलबबाट रकम जुटाउने मनस्थिति बनाइएको छ ।
माओवादी सचिव सीपी गजुरेलले पार्टीले लिएको लक्ष्य पूरा नभएकाले भ्रातृ संगठनको मागको चाङ लागेको विश्लेषण गरेका छन् । 'पार्टीले लिएको उद्देश्य पूरा भएको भए, आफ्नै भ्रातृ संगठनको यत्रो असन्तुष्टि र माग हुने थिएन', भन्छन्, 'सबै लडाकुलाई सुरक्षा निकायमा समायोजन गरेको भए अयोग्य भनिएका लडाकु आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।'
वाईसीएल नेतृ सावित्री दुरा स्वैच्छिक अवकाशमा जाने लडाकुसरह पार्टीले आर्थिक प्याकेज दिनुपर्ने बताइन् । 'सैद्धान्तिक रूपमा हामीले स्वैच्छिक अवकाशमा जाने साथीसरह प्याकेज माग गरेका छौं', उनले भनिन्, 'किनकि हामीले पनि युद्ध लडेका हौं । हाम्रो पनि मूल्याङ्कन हुनुपर्‍यो ।' वाईसीएल संयोजक गणेशमान पुनले आर्थिक स्रोतको टुंगो लाग्न अझै केही समय लाग्ने बताए । वाईसीएलका अनुसार आर्थिक प्याकेज दिनुपर्ने करिब २ हजार लडाकु हुनेछन् । स्रोतका अनुसार पूर्वलडाकु वाईसीएललाई बढीमा दुई लाख दिने कुराकानी भइरहेको छ ।
'आयोग्य' ठहर्‍याएका लडाकुका माग पूरा गर्ने सरकारले आश्वासन दिएपछि उनीहरूले पनि आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । पार्टीले आफूलाई अलपत्र पारेका भन्दै आन्दोलन घोषणा गरेका तिनले सुर्खेत दशरथपुरस्थित लडाकु शिविरमा तोडफोड गरेका थिए । केही समयअघि अर्को भ्रातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारीले पनि मूल्यवृद्धि घटाउन माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो ।
पूर्णकालीन कार्यकर्ता पनि असन्तुष्ट देखिएपछि यसै साता संस्थापन केन्द्रीय समिति बैठकले पूर्णकालीन कार्यकर्ताका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । वाईसीएललाई आर्थिक प्याकेज दिएपछि पूर्णकालीन कार्यकर्ता आन्दोलनमा उत्रने भयले उसले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । प्रवक्ता दीनानाथ शर्मा पूर्णकालीन कार्यकर्ताका लागि जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्नु आवश्यक भएको जनाए । 'नगदभन्दा उत्पादनमूलक काममा पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई लगाउने तयारी छ', उनले भने, 'सबै पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई नगद दिन संभव हुँदैन ।'
यसअघि वैद्य पक्षले पूर्णकालीन कार्यकर्ताको उचित व्यवस्था नगरेको भन्दै अध्यक्षको आलोचना गरेका थिए । उनीहरूले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा लगाएको भन्दै दाहालको आलोचना गरेका थिए । 'कसैलाई दूध र भात, कसैलाई पुर्पुरोमा हात भएको छ', एक असन्तुष्ट कार्यकर्ताले भने, 'मुख्य नेतृत्वबाट कसैलाई पाखा र कसैलाई काखा हाल्ने काम भयो ।'
यस्तै राज्यद्वारा बेपत्ता परिवारले आफन्त खोज्न र राहत उपलब्ध गराउन आन्दोलनको घोषणा गरे । बेपत्ता पारेका परिवारका सदस्यले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा गत शनिबार प्रचण्ड, भट्टराई र वैद्य उपस्थित कार्यक्रममा रुँदै न आफन्त पाएको, न उचित राहत मिलेको गुनासो गरे । 'पार्टीले दुईपटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ, कब्जामा भएको जमिन फिर्ता गर्ने पार्टीले बेपत्ता नागरिक र उनका परिवारका लागि के गर्‍यो ?' बेपत्ता परिवार समाजकी नेतृ एवं सभासद सावित्री दुराले गुनासो गरिन् ।
गयो १ अर्ब १४ करोड ?
अनमिनले प्रमाणित भई पाँच वर्षसम्म शिविरमा बसेका १९ हजार लडाकुबाट माओवादीले मासिक एक हजार उठाउँदै आएको थियो । १९ हजार लडाकुबाट पाँच वर्ष उठाएको रकममात्रै १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ हुन्छ । आखिर त्यो रकम कहाँ गयो ? स्वेच्छिक अवकाशमा गएका र समायोजन रोजेका लडाकुले हिसाब माग्न थालेका छन् । चितवन शक्तिखोरमा लडाकुबाट मासिक रूपमा उठाइएको रकम माग्न थालिएको छ ।
केही समयअघि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लडाकुबाट उठाइएको रकम शिविरका भौतिक संरचना मर्मत र अनमिनले आयोग्य ठर्‍याएका लडाकुको भरणपोषणमा सकिएको बताएका थिए । लडाकुबाट उठाइएको रकम कहाँ कति खर्च भयो भन्ने विवरण माओवादीले देखाउनसकेको छैन ।
चितवनको शक्तिखोरस्थित तेस्रो डिभिजनका लडाकुबाट उठाएको ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनियमितता भएको लडाकुले बताएका छन् । नवलपरासीस्थित चौथो डिभिजनमा आर्थिक अनियमितता भएको समाचना आएको केही दिनपछि तेस्रो डिभिजनमा पनि आर्थिक अनियमितताको कुरा उठेको हो ।
समायोजन रोजेका एक कमाण्डरले त्यहाँ करिब १८ करोड रुपैयाँ उठेकामा १४ करोडको मात्र हिसाब देखाइएको कान्तिपुरलाई बताए । हिसाब देखाइएको १४ करोड मध्येबाट पनि १३ करोडमात्र पार्टीलाई बुझाइएको र एक करोड 'यताउति' खर्च भएको हिसाब देखाइएको ती लडाकुले जनाए । केही कमाण्डर मिलेर आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै लडाकुहरूले डिभिजन कमाण्डरको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
डिभिजन कमाण्डर धनबहादुर मास्कीले सबै हिसाब-किताब पारदर्शी भएको दाबी गर्दै चरित्रहत्या गर्न यस्तो आरोप लगाइएको दाबी गरे । 'डिभिजन कमाण्डरदेखि कम्पनी कमाण्डरसम्मकाले भागबन्डा गरी करोडौं रकम अनियमितता गरिएको छ', एक लडाकुले भने, 'यसबारे हामीले कमाण्डरको ध्यानाकर्षण गराएका छांै ।'
उनले बि्रगेड कमाण्डरलाई ३ लाख, बि्रगेड सहकमाण्डरले डेढ लाख, बटालियन कमाण्डरलाई ४० हजार, बटालियन सहकमाण्डरलाई २५ हजार, कम्पनी कमाण्डरलाई १५ हजार र कम्पनी सहकमाण्डरलाई १० हजार रुपैयाँ बाँडिएको दाबी गरे । 'आर्थिक अनियमितताको विरोध नहोस् भनेर यो रकम बाँडियो', उनको भनाइ थियो, 'मिलिजुली धेरै रकम गडबड गरिएको छ ।'
केही समयअघि स्वेच्छिक अवकाशमा जाने लडाकुले आर्थिक हिसाब-किताब पारदर्शी गर्न माग गरेका थिए । समायोजन रोजेका लडाकुले पनि लडाकुबाट मासिक कम्तीमा एक हजारका दरले उठाएको रकमको हिसाब माग्न थालेका हुन् । 'हामीले बैंक विवरण देखाउन माग गरेका छौं', ती लडाकुले फोनमा कान्तिपुरसँग भने, 'त्यसपछि रकम कहाँ गयो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।'
डिभिजन कमाण्डर मास्कीले लेखा विभागले मासिक रूपमा हिसाब-किताब गर्ने भएकाले सबै पारदर्शी भएको दाबी गरे । 'सबै हिसाब-किताब स्पष्ट छ', उनले कान्तिपुरसँग भने, 'महिना-महिना लेखा विभागले हिसाब-किताब गरेर राखेको छ । कमाण्डरको चरित्रहत्या गर्न भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको छ ।' उनले लडाकुबाट उठेको लेबी रकम अयोग्य लडाकुलाई दिन खर्च भइसकेको जनाउँदै बचत नभएको बताए ।
'लेबीबाट उठेको रकम अयोग्य भनिएका साथीहरूलाई पालनपोषण गरियो', उनले भने, 'डिभिजनसँग बचत रकम पनि छैन । भ्रष्टाचार पनि भएको छैन । यो आरोपमात्र हो ।' उनले स्वेच्छिक अवकाशमा गएका पूर्वडिभिजन सहकमाण्डर दीपक चलाउने नै लेखा विभागमा भएकाले हाल उनले आरोप लगाउनु बदनाम गर्ने मनसाय भएको बताए । 'लेखा विभागमा दीपक आफैं थिए', उनले भने, 'अहिले उप|mनुको अर्थ छैन ।'
पूर्वकमाण्डर चलाउनेले भने लडाकुबाट मासिक रूपमा उठाएको रकम १५ करोड नाघेको उल्लेख गर्दै हिसाब-किताब पारदर्शी नभएकाले कुरा उठाएको जनाए । 'साथीहरूबाट मासिक रूपमा उठाएको रकम १५ करोडभन्दा बढी छ', भने, 'डिभिजनमा लेखाप्रणाली नभएको हुनाले हिसाब-किताब पारदर्शी छैन ।' उनले डिभिजन कमाण्डरको निर्णयअनुसार रकम खर्च भएको आरोप लगाए । साथै स्वेच्छिक अवकाशमा गएका पूर्वलडाकुबाट उठाएको रकम सार्वजनिक गर्ने लगायत कुरा उठाउन चैत पहिलो साता दाङमा भेला गर्न लागेको जानकारी पनि दिए । सचिव सीपी गजुरेलले भने लडाकुबाट उठाएको रकम पार्टीले लिएको कुरा उठेको तर औपचारिक रूपमा नदेखिएको बताए । 'जनमुक्ति सेनाबाट उठाएको रकम औपचारिक रूपमा पार्टीमा आएको छैन', उनले भने, 'कतिपय डिभिजन सहकमाण्डरले रकम पारदर्शी नभएको कुरा उठाउनुभएको छ ।'