राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमलको नामै तोकी फाँसी दिने चेतावनी

     तीन दिने नेपाल बन्दको घोषणा !

 * वैद्य पक्षले "लडाकुको भरणपोषण, भत्ता र शिविर निर्माणमा सरकारले खर्चेको करिब ९ अर्ब रुपैयाँमध्ये पौने ३ अर्ब भ्रष्टाचार" भएको ठहर, "भ्रष्टाचारमा तत्कालीन डिभिजन कमान्डरहरू र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संलग्न"

* माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई कांग्रेस वा एमालेमा प्रवेश गर्न  माओवादी सचिव सीपी गजुरेलको  सुझाव 

* माओवादी उपाध्यक्ष मोहन बैद्य पक्षले वाइसीएलजस्तै जनस्वयंसेबक ब्युरो गठन

* तल्लो सदन ३ सय २५ र माथिल्लो सदन ६० सदस्यीय बनाउने सहमति 

* ‘कार्यकारी प्रधानमन्त्री र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति’मा सहमति

दलहरु दुई सदनात्मक केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको संख्या ३ सय ८५ सदस्यीय बनाउन सहमत भएका छन् । प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुबीच तल्लो सदन ३ सय २५ र माथिल्लो सदन ६० सदस्यीय बनाउने सहमति भएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी प्रादेशिक सभा ३० सदस्यीयभन्दा नबढाउने सहमति भएको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्बदलीय बैठकमा जानकारी दिनु भएको छ ।

केन्द्रमा रहने प्रतिनिधि सभामा १ सय ८० सांसद प्रत्यक्ष चुनिएर आउने छन् भने १ सय ४५

समानुपाति हुनेछन् । यस्तै १० जना राष्ट्रिय व्यक्तित्व र ५० जना प्रदेशबाट गरि ६० सदस्यीय माथिल्लो सदन अर्थात राष्ट्रिय सभा बनाउने दलहरुबीच सहमति भएको छ । यसअघि दलहरुले केन्द्रीय व्यवस्थापिका ३ सय नकटाउने बताएका थिए । संविधानसभाको विषयगत समितिले भने प्रतिनिधिसभा १ सय ५० र राष्ट्रिय सभा ५० सदस्यीय गरी केन्द्रीय व्यवस्थापिका २ सयको बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । दलहरु ५५ प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४५ प्रतिशत समानुपाति रहने मिश्रति निर्वाचन प्रणालीमा जान सहमत भएका छन् । नयाँ संबिधान जारी गर्ने दिन आउन करिव ३३ दिनमात्र बाँकी रहेको अबस्थामा दलहरुले नयाँ संबिधानका बिबादित बिषयमा सहमति जुटाउन छलफल तिब्र पारेका छन् । अहिलेसम्मको छलफलमा दलहरु शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली र नागरिकताको बिषयमा सहमतिमा पुगेका छन भने सवैभन्दा महत्वपूर्ण बिषयमा राज्यको पुनसंरचनामा सहमति जुटन सकेको छैन् ।

*************

माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षले लडाकुको भरणपोषण, भत्ता र शिविर निर्माणमा सरकारले खर्चेको करिब ९ अर्ब रुपैयाँमध्ये पौने ३ अर्ब भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ। उक्त भ्रष्टाचारमा तत्कालीन डिभिजन कमान्डरहरू र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संलग्न भएको आरोप लगाउँदै वैद्य पक्षकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग छानबिनको माग गरेका छन्।  '२५/३० लाख रुपैयाँको भ्रष्टाचार छानबिनमा सरकार तल्लीन रहन्छ,' माओवादी सचिव सिपी गजुरेलले सोमबार नागरिकसँग भने, 'अर्बौं दुरुपयोगको यो विषयलाई भने सरकार, संसद, मिडिया, भ्रष्टाचारविरोधी संस्था कसैले छानबिनको मुद्दा बनाएनन्, त्यसैले हामी अख्तियारले छानबिन गरोस् भन्ने माग गर्छौं।'

लडाकुहरूले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार झन्डै ५ अर्ब भ्रष्टाचार देखिए पनि अहिले समायोजन विशेष समितिको तथ्यांकलाई मात्र आधार मान्दा पौने ३ अर्बको हिसाब मागेको गजुरेलले बताए। 'लडाकुहरूले शिविरमा ९ हजार मात्र थिए भन्नुभएको छ, त्यसले झन्डै ५ अर्ब भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ,' उनले भने, 'तर हामीले प्रचण्ड, बाबुरामले अध्यक्षता गरेको विशेष समितिको तथ्यांकलाई मात्र आधार मानेर छानबिनको माग गरिरहेका छौं।'

माओवादीसँग २०६३ मंसिर ५ गते शान्ति सम्झौता भएयता लडाकुले सरकारी कोषबाट भरणपोषण र भत्ता पाइरहेका छन्। त्यसबापत् झन्डै ८ अर्ब ५० करोड खर्च भइसकेको छ। शिविरको पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले ४६ करोड निकासा दिएको थियो। यही रकममा आर्थिक अनियमितता भएको आरोप वैद्य पक्षका नेता र लडाकुहरूले लगाउँदै आएका छन्। गजुरेल, माओवादी सचिवालय सदस्य देव गुरुङ, केन्द्रीय सदस्य महेश्वर दाहालले लडाकुहरूसँग बुझेर अनियमितताको अंक आँकलन गरेका हुन्।

'पहिलो महिनैदेखि मासिक १ हजार लेबी उठाइयो, अनुपस्थित लडाकुको तलब पनि पाँच वर्षको लिइएको छ,' गजुरेलले भने, 'हामी सप्रमाण चिच्याइरहेका छौं, तर सबैले सुनेको नसुन्यै गरिरहेका छन्।'

माओवादी स्रोतअनुसार वैद्य पक्षले अर्का स्थायी समिति सदस्य नेत्रविक्रम चन्ददेखि लडाकुसँग सोधपुछ गरेर भ्रष्टाचारको आकार आँकलन गरेका हुन्। उनले सरकारले दिएको रकमको लेखापरीक्षणसमेत माग गरेका छन्।
'शिविरपिच्छे करोडौं रुपैयाँ उठाइएको छ,' गजुरेलले भने, 'त्यसको हिसाकिताब जनमुक्ति सेना, पार्टी कतै दिइएको छैन।'

माओवादीमा अमिक शेरचन कोषाध्यक्ष भए पनि सबै आर्थिक कारोबारमा दाहाल एक्लै संलग्न हुन्छन्। माओवादीका तीन खेमाको मनोमालिन्य कम गर्न भएको धोबीघाट बैठकमा समेत दाहालले हिसाबकिताबमा एकलौटी गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो।

शिविरको आर्थिक पूर्वाधार पनि भ्रष्टाचारको आधार भएको दाहालनिकट एक डिभिजन कमान्डरले बताएका छन्। पूर्वाधारका लागि सरकारले दिएको बजेटमा सबभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भएको ती कमान्डरले बताए। 'टहरा, बिजुली, पानी, बाटोघाटो बनाउनु भनेर सरकारले ४६ करोड दियो,' ती कमान्डरले भने, 'सबै काम सरकारका जिल्लास्तरीय कार्यालयबाट गराएर ४० करोडभन्दा बढी घोटाला भएको छ।'

शक्तिखोर डिभिजनका सहकमान्डर दीपक चलाउनेले छुट्टीमा गएका लडाकुको रासन र मासिक भत्तामा पनि करोडौं भष्टाचार भएको बताएका छन्। '३ हजारभन्दा बढी लडाकु कहिल्यै ब्यारेक बसेनन्,' उनले भने, 'तिनको रासन र भत्ताको पैसा सरकारले फिर्ता पाउनुपर्थ्यो, त्यो सबै प्रचण्ड र डिभिजन कमान्डरहरूले बाँडेर खाए।'

लडाकुको गाँस खोसेर भएको भ्रष्टाचार रोक्न भनेरै हतारहतार गैरकानुनी तरिकाले शिविरमा सेना परिचालन भएको दावी वैद्य पक्षधरहरूले गरिरहेका छन्। स्थायी समिति सदस्य चन्दले सार्वजनिक समारोहहरूमा वैद्य समूह राजनीतिक विमतिले मात्र गठन नभएको बताएका थिए।
'प्रचण्डसँगको हाम्रो दूरी राजनीतिक मात्र होइन, यस्तै आर्थिक अनियमितताका शृंखलाले पनि बढाएको हो,' वैद्य पक्षका मध्ये माओवादीमा पकड भएको मानिने चन्दले भने।

विशेष समिति मातहत भनिएको लडाकु शिविरमा भएको करोडौं भ्रष्टाचारबारे कांग्रेस, एमाले नेता एवं समिति सदस्यको मौनताप्रति वैद्य पक्षले उदेक मानेको छ। 'हामी आफ्नै पार्टीमा शुद्धीकरण अभियान चलाइरहेका छौं,' गजुरेलले भने, 'विशेष समितिमा रहेका कांग्रेस, एमाले नेताहरूलाई सबै कन्ठ छ, उनीहरूले एक शब्द बोल्नुपर्दैन?'

माओवादी लडाकुको 'तालुकवाला निकाय' बनेर बसेको समितिका नेताहरूले शिविरमा गएको बजेट व्यापक दुरुपयोग भएको स्वीकारेका छन्। तर राष्ट्रिय प्राथमिकतामा शान्ति र संविधान भएकाले छानबिनलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको उनीहरूले बताए।


'दुरुपयोग भएको भन्ने व्यापक आइरहेको छ, तर संविधान निर्माणमा केन्द्रित भएकाले विशेष समिति बैठकमा छलफल गर्न पाइएको छैन,' एमाले पोलिटब्युरो सदस्य भीम रावलले भने।

कांग्रेसका रामशरण महतले पनि शान्ति र संविधानको कार्यभारमा व्यस्त भएकाले छानबिनमा ध्यान पुर्‍याउन नसकेको बताए। 'लडाकुलाई सरकारी ढुकुटीकै पैसा गएको हो,' महतले भने, 'अहिले राजनीतिक प्राथमिकता अर्कै भएकाले आँखा नपुगको हो, तर कानुनले छोड्दैन।'

वैद्य पक्षले लगाएको भ्रष्टाचार अनुमान
संख्या दर कुल
लेबी
१७०६८ १००० (६५ महिना) १ अर्ब १० करोड ९४ लाख
अनुपस्थित लडाकु २५८५ ८००० (६० महिना) १ अर्ब २४ करोड
पूर्वाधार निर्माण ४० करोड

 अख्तियारले छानबिन गर्न पाउँछ

मोहन बञ्जाडे

दस वर्षअघि हामी अख्तियारमा काम गर्दा सरकारले पाटन अस्पताललाई वार्षिक १ लाख रुपैयाँ अनुदान दिँदो रहेछ। त्यही एक लाखले पाटन अस्पताल हाम्रो छानबिन दायरामा थियो।
एक लाख त धेरै भयो। हाम्रो संविधान र भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनले सरकारको १ रुपैयाँ लगानी भएको निकायमा पनि अख्तियारलाई छानबिनको अधिकार दिएको छ। माओवादी शिविरमा गएको पैसा व्यापक दुरुपयोग भयो भनी त्यही पार्टीको एउटा खेमाले छानबिनको माग गरिरहेको छ। बोलीचालीमा माओवादी लडाकु भने पनि सरकारले भरणपोषण सुरु गरेर तलब दिन थालेपछि तिनीहरू सरकारी नै हुन्।
२०६३ मंसिरमै शान्ति सम्झौता भएपछि लडाकु सरकारी कर्मचारी भइसकेका हुन्। त्यसैले, निजामती, प्रहरी वा सैनिक कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारमा जस्तो कारबाही हुन्छ, लडाकुलाई त्यस्तै हुनुपर्छ। सरकारी ढुकुटीको पैसा लिएपछि जोकोही छानबिन दायरामा पर्छ। कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति पाइँदैन।
माओवादी शिविरको लेखापरीक्षण गर्न पनि आवश्यक छ। चैत अन्तिमदेखि सेनाले शिविर जिम्मा लिइसक्यो। लडाकुले सेनालाई शिविरका सरसामान पनि बुझाउन आवश्यक छ। बरबुझारथ गर्दा सरकारले शिविरका लागि दिएको बजेट दुरुस्त खर्च भए/नभएको खुलासा हुन्छ।
(अख्तियारमा अनुसन्धान अधिकृत रहिसकेका बञ्जाडेसँग कुराकानीमा आधारित। उनी कानुन सुधार आयोगका पूर्वसचिव समेत हुन्।)

- किरण भण्डारी

********************************

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले संघीयताविरोधीहरुलाई फाँसी दिने चेतावनी दिएको छ। बाबुराम भट्टराई सरकारको श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रहेका एमएस थापा अध्यक्ष रहेको पार्टीले  राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमलको नामै तोकी फाँसी दिने चेतावनी दिएको हो।  सोमबार रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषण गरेको हो। कार्यक्रमअनुसार संघीयता विरोधीहरुको प्रतीकात्मक आकृति (पुत्ला) लाई कोण सभासहित सार्वजनिकस्थलमा जेठ १ गते ३ बजे 'फाँसी दिने' कार्यक्रम तय गरेको हो।

पत्रकार सम्मेलनमा जेठ १४ मै जातिय पहिचानसहितको संविधान जारी गराउन, संघीयता विरोधीहरुको अवाञ्छित गतिविधि निस्तेज पार्न र निर्धारित समयमै संविधान जारी नभएमा व्यापक रुपमा नजआन्दोलनको पूर्व तयारी गर्न दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।

आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक के.पी. पालुङ्वाले दोस्रो चरणको आन्दोलनबाट पनि संघीयतासहितको संविधान बनाइएन भने तेस्रो चरणको आन्दोलनबाट संघीयताविरोधीहरुलाई फाँसी दिनेसम्मको कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुने चेतावनी दिए।

उनले भने- 'नेपालको कानुन दैवले जानुनको' अवस्थामा रहेको छ, जेठ १४ भित्र संघीयतासहितको जनताको संविधान जारी भएन भने राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी संघीयता विरोधीहरुलाई फाँसी दिने अभियानमा लाग्ने छ।

*****************

 माओवादी सचिव सीपी गजुरेलले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले माओवादीको विचार र सिद्धान्तबाट बिचलित भएकाले एकीकृत नेकपा (माओवादी) मा बस्ने अधिकार नभएको बताएका छन्। उनले आफ्ना पार्टी अध्यक्षलाई कांग्रेस वा एमालेमा प्रवेश गर्न सुझाव दिए। रफत सञ्चार क्लब भक्तपुरले बुधबार आयोजना गरेको अन्तक्रिर्या कार्यक्रममा बोल्दै गजुरेलले प्रचण्डपथ विचारधारा भन्नु नै गल्ती भएको स्वीकारे। क्यान्टोनमेनमा भएको भ्रष्टाचार सार्वजनिक हुने डरले अध्यक्ष दाहाल र उपाध्याक्ष भट्टराइराले जनमुक्ति सेनालाई घेराबन्दीमा पारी नेपाली सेनामा आत्मसपर्ण गराएको आरोप उनको थियो।

सेना समायोजनको नाममा ९ अरब भन्दा बढी रकमको आर्थिक घोटाला भएको भन्दै उनले सो घोटलामा प्रमुख दलहरुबीच ब्ल्याक मेलिङ् भएको उल्लेख गरे। 'सो घोटालाको छानविन गर्न कसैले आवाज नउठाउनुले पनि अन्य दलहरु समेत यसमा सहभागी भएको पुष्टि हुन्छ', उनले भने।
अब जनसंविधान बन्ने सम्भावना अन्त्य भएको चर्चा गर्दै सचिव गजुरेलले संविधान निर्माणका विषयमा प्रमुख चार दलबीच बन्द कोठाभित्र लेनदेन भइरहेको बताए। 'हात्तीवनमै चारदलबीच लेनदेन भइसक्याथ्यो तर हाम्रो उपस्थितिले सो लेनदेन हुन सकेन। अहिले पुनः सो लेनदेनको चलखेल भइरहेको छ', उनले भने।

जेठ १४ पछि नेपालको इतिहास सकिँदैन भन्दै उनले माओवादीका साथै केही दलका नेताहरुले जेठ १४ पछि नेपाल युद्धमा फस्छ भनेर जनतामा भ्रम फैलाएर जन विरोधी संविधान जारी गर्न प्रपञ्च रचेको आरोप लगाए। सचिव गजुरेलले भने- 'जन विरोधी संविधान जारी गरिए सशक्त आन्दोलनमा जान्छौं। आन्दोलनको स्वरुप जस्तो पनि हुनसक्छ। हतियार समेत उठाउन पछि हट्दैनौं।'

***************

माओवादी उपाध्यक्ष मोहन बैद्य पक्षले वाइसीएलजस्तै जनस्वयंसेबक ब्युरो गठन गरेको छ । बैद्य पक्षको अघोषित केन्द्रीय कार्यालय कुपन्डोलमा भएको भेलाले स्थायी समिति सदस्य नेत्रबिक्रम चन्द इञ्चार्ज  तोकी ब्युरो बनाएको हो ।

 उपाध्यक्ष मोहन बैद्य, महासचिब रामबहादुर थापालगायतका नेताको उपस्थितिमा ब्युरो गठन गरिएको हो ।केही महिना अघि यो ब्युरो गठन भए पनि वाइसीएलका नेताहरुले बिरोध गरेका कारण निश्क्रिय भएको थियो । पुनर्गठित ब्युरोमा पूर्ब लडाकु डिभिजन सहायक कमान्डर उदयबहादुर चलाउने, रामलाल रोका, नेपबहादुर कुँवर रहेका छन् । त्यस्तै वाइसीएलका नेताहरु उमा भुजेल, साबित्री दुरासहित १७ जना समिति पनि बनाएको छ ।

**************

प्रतिनिधिसभाबाट चुनिने प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी अधिकार दिने सर्तमा नेपाली कांग्रेस प्रत्यक्ष निर्वाचन राष्ट्रपतिमा जान सहमत भएको छ ।

प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुको वैठकमा कांग्रेस प्रत्यक्ष निर्वाचन राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीबीच अधिकार बाँडफाँट गर्न सहमत भएको हो । तर, कुन कुन अधिकार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई दिने भन्ने बिषयमा दलहरुवीच छलफल हुन बाँकी छ ।

मंगलबार नेपाली कांग्रेसका शीर्ष तहका नेताहरुवीच भएको अनौपचारिक बैठकमा दलहरुवीचको यो सहमतिबारे छलफल भएको थियो । यसबारे औपचारिक निर्णय गर्न कांग्रेसले बुधबार केन्द्रीय समिति र सभासदहरुको संयुक्त बैठक बोलाएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले भन्नुभयो- प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी हुने कार्यकारी अधिकारप्राप्त प्रधानमन्त्री बनाउन माओवादी सहमत भएको छ, अब सिमित अधिकारसहितको राष्ट्रपति कसरी छान्ने भन्ने बिषयमा छलफल भइरहेको छ ।’ कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुको मंगलबारको छलफलमा अधिकांशले कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने सर्तमा नेतृत्वले बिबेक प्रयोग गरि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति मान्न सक्ने सुझाव दिएका थिए ।

कांग्रेस नेता रमेश लेखकले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीबीच अधिकार बाँडफाँट गर्ने मिश्रति प्रणालीमा नै सहमतिको प्रयास भइरहेको बताउनु भयो । सरकार र राष्ट्रपतिमाथि संसदको निगरानी रहने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा पनि जान सकिन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

आजै भएको सर्वदलिय वैठकमा पनि प्रचण्डले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा जान सैद्धान्तिक सहमति भएको दावी गर्नुभयो । ‘शाशकीय स्वरुपमा मिश्रति प्रणालीमा जाने मोटामोटी सहमति भएको छ’ प्रचण्डले भन्नुभयो-’कांग्रेसको संस्थागत निर्णय संसदीय प्रणाली भएकाले भोली यसबारे निर्णय गरेर आउँछौं भन्नु भएको छ ।’ यसअघि कांग्रेसले संसदबाटै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति चुनिने संसदीय प्रणालीका पक्षमा अडान लिंदै आएको थियो ।

शाशकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीबारे एकै पटक सहमति जुट्ने बताइएको छ । दलहरुबीच ६ देखि १४ प्रदेश निर्माण गर्नेबारे सहमति भएपनि निर्णय हुन सकेको छैन । पहिचानलाई प्राथमिकता दिँदै पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा राज्य पुनः संरचना गर्ने लगभग सहमति भएको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई छ । नयाँ संबिधान निर्माणका मुख्य पाँच बिबादित मुद्दामध्ये अब राज्यको पुर्नसंरचना अर्थात मुलुलाई संघीयतामा लैजानेबारे सहमति जुट्न बाँकी छ ।

८-९ प्रदेशमा कुरा मिलाउनुपर्‍योः प्रचण्ड

यसैवीच माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ८ देखि ९ प्रदेश बनाउने गरि राज्य पुर्नसंरचनामा सहमति गर्नुपर्ने पार्टीमा प्रस्ताव गर्नुभएको छ । मंगलबार वसेको स्थायी समितिको अनौपचारिक वैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसले ६ र एमालेले ७ राज्यको प्रस्ताव ल्याएको जानकारी दिंदै ८ देखि ९ प्रदेशमा सहमति गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो ।

‘अब संघीयताको बिषयमात्र टुंगिन बाँकी रह्यो’-प्रचण्डको भनाई उदृत गर्दै एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने-’१४ राज्यको अडान छाडेर ८-९ राज्यमा सहमति गर्नुपर्ने भयो ।’

वैठकमा सहभागी भएका वैद्य पक्षका नेताहरुले भने राज्य पुर्नसंरचना समितिको प्रस्तावअनुसार १४ राज्यको पक्षका अडान लिनुपर्ने र सहमति गर्नैपरे ११ राज्यभन्दा कम बनाउन नहुने बताएका थिए । छलफलमा वैद्य पक्षबाट मोहन वैद्य, सीपी गजुरेल र देव गुरुङ सहभागी थिए ।

*************

मंगलबार आहृवान गरिएको तराई बन्द सकिएलगतै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले तीन दिने नेपाल बन्दसहितको आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

बन्दमा दमन भएको तथा आदिवासी जनजातिको मागलाई बेवास्ता गर्दै संविधान बनाउने प्रयास भएको भन्दै महासंघले जेठ १, २ र ३ गते नेपाल बन्दको घोषणा गरेको हो । जनजाति महासंघले १५ देखि २० गतेसम्म पर्चा वितरण, २० देखि २९ गतेसम्म देशव्यापी विरोध सभा गर्ने र ३० गते मसाल जुलुस निकाल्ने बताएको छ । यस्तै जेठ ५, ६ र ७ गते राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन बोलाएको महासंघले ८ गतेदेखि १४ गतेसम्म संविधानसभा अगाडी धर्ना दिने बताएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखीले आदिवासी जनजातिको मागलाई बेवास्ता गर्दै संविधानको मस्यौदा ल्याउने र जेठ १४ गते संकटकाल लगाएर संविधानसभाको म्याद थप्ने षड्यन्त्र भइरहेकाले दबावमुलक आन्दोलन घोषणा गर्न लागिएको बताउनु भयो । महासंघल्ले संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले तयार पारेको पहिचानसहितको १४ प्रदेश हुनु पर्ने माग गर्दै आएको छ ।

जनजाति महासंघले मंगलबारको तराई बन्दका क्रममा घाइतेको उपचार गर्न तथा पक्राउ गरिएकाहरुलाई बिना सर्त अविलम्ब रिहा गर्न समेत सरकारसँग माग गरेको छ । बन्दका क्रममा ४७ जना नेता कार्यकर्ता पक्राउ गरेको महासंघले बताएको छ ।