संघीयताको विषयमा सहमति जुटाउन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले गरेको ‘अन्तिम’ प्रयास असफल

-बालकृष्ण अधिकारी
नयाँ संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन मधेसी मोर्चासहित प्रमुख राजनीतिक दलहरू शनिबार पनि असफल बनेका छन् । संघीयताको विषयमा सहमति जुटाउन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले गरेको ‘अन्तिम’ प्रयास असफल भएपछि विवादित विषयको टुंगो संविधानसभाबाटै लाग्ने भएको छ ।
सहमतिका लागि शनिबार एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाले दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय छलफल गरेका थिए । तर, दिनभरको प्रयास असफल भएपछि राज्य पुन:संरचनालगायत विषयमा संविधानसभामा प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ । संविधानसभामा मतदान प्रक्रिया अघि बढे पनि सहमतिको प्रयास भने जारी राख्न दलहरू सहमत भएका छन् । प्रमुख दलहरू आठदेखि ११ का बीचमा प्रदेश निर्माण गर्न सहमतिनजिक पुगे पनि नामकरणको विषयमा भने विवाद कायमै छ । कांग्रेस र एमाले एकल जातीय आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्न नहुने अडानमा छन् भने माओवादी र मधेसी मोर्चा एकल जातीय
आधारमा नाम राख्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले माओवादीले युद्धकालमा बाँडेको
जातीय प्रदेश आफूहरूलाई मान्य नहुने बताए । प्रदेशको नाममा सोमबारसम्म सहमतिमा पुग्ने दाबी नेताहरूले गरेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले दलहरूबीच कुनै पनि विषयमा सहमति नभएको बताए । ‘छलफल धेरै भए तर कुरो मिलेको छैन,’ पौडेलले भने । दलहरू प्रदेशसभाबाट नामको टुंगो लगाउने विषयमा पनि लचिलो बनेका छन् । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले विवादित विषयमा मतदान प्रक्रिया अघि बढाउन दलहरू सहमत भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘प्रक्रिया पनि अघि बढ्छ, सँगै सहमतिको प्रयासलाई पनि हामी जारी राख्छाँै ।’
बैठकमा कांग्रेस र एमालेले बहुजातीय आठ प्रदेश नै बटमलाइन भएको बताएका थिए भने माओवादीले नामांकन र सीमांकन प्रदेशसभालाई नै दिएर ११ प्रदेश बनाउन सकिने धारणा राखेको थियो । अध्यक्ष खनालले भने, ‘हामी आठदेखि ११ बीच प्रदेश निर्माण गर्न सहमतिनजिक छाँै ।’
यसैबीच, कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले पनि आठ प्रदेशकै अडान दोहोर्‍याएका छन् । सभामुख सुवास नेम्वाङको कार्यकक्षमा शनिबार प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकपछि उनले कांग्रेस आठ प्रदेशको अडानबाट पछि नहटेको बताए । विवादित विषयमा सहमति जुटाउन माओवादी र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूबीच पनि शनिबार बिहान छलफल भएको थियो । लाजिम्पाटस्थित माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवासमा भएको छलफलमा माओवादीले जातीय पहिचानका आधारमा सहमति जुट्न नसके प्रदेशसभालाई नामकरणको जिम्मा दिने प्रस्ताव गरेको थियो ।
कांग्रेसले माओवादीको ११ प्रदेशको प्रस्ताव स्वीकार गरे पनि सीमांकनमा सहमति जनाएको छैन । एमाले ११ प्रदेशमा सहमत भए पनि एकल जातीय पहिचानको भने विपक्षमा छ । बैठकपछि कांग्रेस नेता पौडेलले प्रदेशका नाम, सीमांकन र संख्याबारे सहमतिमा पुग्न नसकिएको बताए ।
सहमति नजुटेपछि संवैधानिक समितिअन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिले मतदानका लागि प्रश्नावली तयार पार्न थालेको एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बताए । उपसमितिले प्रक्रिया थाल्न ३० वटा प्रश्नलाई समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । शनिबार बेलुका बसेको उपसमिति बैठकले यसअघि सहमति भइसकेका १६ सहित अन्य विवादित १४ प्रश्नलाई समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि उपसमिति संयोजक एवं माओवादी अध्यक्ष दाहालले उपसमितिले विवादित केही प्रश्नलाई समितिमा लैजानेगरी टुंगो लगाएको जानकारी दिए । ‘विवादित ३० प्रश्नलाई संवैधानिक समितिमा पठाउने निर्णय भएको छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘भोलि
(आइतबार) संवैधानिक समिति बैठकमा ती प्रश्नावली प्रस्तुत हुनेछ ।’
यसअघि उपसमितिमा सहमति भएका १६ वटा विषयमा समितिमा माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षले असहमति जनाएपछि अनुमोदन हुन सकेको थिएन । ती विषयलाई वैकल्पिक उत्तरका रूपमा समितिमा पठाउने निर्णय भएको उपसमिति सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए । उपसमितिमा १८ वर्ष उमेर पुगेकालाई सैन्य तालिम दिने वा नदिने, संविधानको नाम के राख्ने, जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी, पश्चदर्शी कानुनलगायत विषयमा सहमति भए पनि वैद्य पक्षको असहमतिपछि त्यसबारे निर्णय हुन
सकेको थिएन ।
उपसमितिमा संविधानको नाम ‘नेपालको संविधान’ राख्ने, सैन्य तालिमको व्यवस्था नगरिने, जग्गामा हदबन्दी तोके पनि क्षतिपूर्तिविना अधिकरण नगरिने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्नेलगायत सहमति भएको थियो । ‘ती विषय सबैलाई वैकल्पिक उत्तरका रूपमा जाने सहमति बनेको छ,’ नेता कर्णले भने ।
एमाले आठ र ११ प्रदेशका दुई विकल्पमा
काठमाडौं : यसअघि नेकपा (एमाले)ले राज्य पुन:संरचनाका विषयमा पुरानै दुई विकल्प अघि सार्दै अन्य दलसँग वार्तामा बस्ने जनाएको थियो । सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा शनिबार बसेको स्थायी समिति बैठकले मिश्रित पहिचानका आठ र गैरजातीय साझा नामका ११ प्रदेशको पुरानै विकल्प अघि सार्ने निर्णय गरेको हो ।
‘मिश्रित पहिचानका आठ र गैरजातीय साझा नामकरणका ११ प्रदेशको दुई विकल्प पार्टीले अघि सारेको छ,’ बैठकपछि सचिव शंकर पोखरेलले भने, ‘आठ प्रेदशमा गए जुन प्रदेशमा जुन जातिको बाहुल्य छ त्यो जातिसहित भौगोलिक, सांस्कृतिक वा अन्य पहिचान झल्किनेगरी मिश्रित नामकरण गर्नुपर्छ ।’ ११ प्रेदशमा गए गैरजातीय नामकरण गर्ने अर्काे विकल्प एमालेले अघि सारेको थियो । नामांकन विवाद नसुल्झिए नयाँ संविधान जारी भएपछि प्रदेशसभाले त्यसको टुंगो लगाउनुपर्ने अडान पनि उसले दोहोर्‍याएको छ । ‘मिश्रित आठ वा गैरजातीय साझा नामकरणमा सहमति हुन्छ भने ठिकै छ नभए प्रदेशसभाले नै नामकरण गर्नेगरी अघि बढ्न सकिन्छ,’ पोखरेलले भने ।
पोखरेलका अनुसार बैठकले सहमतिको प्रयास जारी राख्दै घनीभूत वार्ताबाटै राज्य पुन:संरचना र शासकीय स्वरूपबारे निकासमा पुग्नुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । बैठकमा प्रमुख दलहरूसँगको वार्तामा सहभागी नेताहरूले अहिलेसम्म भएका वार्ताको प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए । (सौस)