(संसारका १७५ देशमा पढिने, फोहोरी राजनीतिबाट पुरै अलग, संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा, स्वतन्त्र, अनलाइन पत्रिका www.NepalMother.com, एउटा क्लिकमा सबैथोक)

20141020

पूरै मुलुकलाई संविधान बन्न सक्दैन भन्ने लागिसकेको छ !

- शाश्वत शर्मा
आजभोलि सामाजिक सञ्जालहरुमा एउटा 'जोक' खूर्ब प्रचलित छ। 'जोक'मा प्रश्न राखिएको छ: नेपालमा कुन चाहिं 'धान' फल्दैन? त्यसपछि जवाफ दिएको छ: 'संविधान'। अर्थात् पूरै मुलुकलाई संविधान बन्न सक्दैन भन्ने लागिसकेको छ। संविधान निर्माताहरुले संविधान बन्छ भनेर विश्वास दिलाउन सकेका छैनन्। हुन पनि २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनपछिको ४ वर्षमा संविधान बनेन। २०७० सालमा पुनः संविधानसभाको निर्वाचन भयो र संविधानसभा संविधान बनाउनभन्दा बिबाद गर्नतिर लागेको देख्दा सामाजिक सञ्जालमा लेखेको धान नफल्ने खेत भनेको संविधानसभा नै रहेछ भन्न करै लाग्छ। त्यसो त, तमलोपाका बरिष्ठ 'नेता' हृदयस त्रिपाठीको हालैको एउटा टीभी अन्तर्वार्ता हेर्ने मौका मिलेको थियो। जसमा वहाँले बहुतै स्पष्ट रुपमा चुनाव सम्पन्न भएको तेस्रो वर्षको अन्तिम अन्तिमतिर चाहिं संविधान निर्माण हुनसक्छ भनेर भविष्यवाणी गर्नु भएको छ। अर्थात चुनाव भएको बल्ल एकवर्ष भएको छ। अव करिव दुईवर्ष पर्खनुपर्छ अनि संविधान बन्ला। त्यसो त, आउँदो माघ ८ गते सम्ममा जसरी पनि संविधान बन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै 'कोटी'मा राखिएको छ, यो हृदयेस त्रिपाठीको भविष्यवाणीलाई पनि। अर्थात 'असम्भव'को कोटीमा...। अव यहाँनेर कांग्रेसभित्रका 'हिन्दूवादी' नेता खुमबहादुर
खड्काको भनाई पनि उधृत गर्न मनासिब देखिन्छ। अव खड्काको भनाईमा लाग्ने हो भने नेपालमा राजतन्त्रको पुनर्स्थापना सम्भव छ, यदि 'छिमेकी'ले चाह्यो भने। यो 'महानवाणी' पनि खड्काले एउटा टीभी अन्तर्वार्तामा नै भनेका हुन्। खुमबहादुर खड्काले त माघ ८ मा संविधान जारी हुनसक्दैन र त्यतिबेला जनमत संग्रहको कुनै बिकल्प नै बाँकी रहनेछैन समेत भनेका छन्। खड्का जसरी पनि नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र घोषणा गराउने पक्षमा लागेका छन्। हिन्दूराष्ट्र संविधानमा लेखिएन भने त्यस्तो संविधान मै च्यात्छु भन्ने धमास पनि दिएका छन् उनले।
अव यी भनाईलाई गहिरिएर विचार गर्ने हो भने त संविधान निर्माण हुने होइन कि अझ मुलुक अनिश्चिततातिर जाने पो देखिन्छ। लौ, हिन्दूधर्मको पुनर्स्थापनाबारे त 'लडाई' छेडिएकै छ र गणतन्त्रवादीहरु मध्ये पनि धेरैले हिन्दूधर्म 'हुनैपर्छ' भनेर भनेका छन् पनि। तर...संवैधानिक राजतन्त्रका बारेमा कसले खुल्ला रुपमा र जोडदार तरिकाले आवाज उठाएका छन्? एकजना कमल थापाले यो 'विषय'मा बोल्ने गर्दथे, आजभोलि राजतन्त्रको बारेमा उनको 'बोली' अलि सुक्दै जान थालेको महसुस भइरहेको छ। अव 'छिमेकी'ले चाहे पनि कसरी र कुन तरिकाले राजतन्त्रको पुनर्स्थापना हुनसक्ला र? किनकि विदेशीले त समर्थन गर्ने हुन्, स्वयम् नेपाली जनताले चाहना राखेको प्रदर्शन गरेनन् भने के गर्ने? त्यसो त पूर्वराजाले पटक पटक भनिसकेका छन्: जनताले खोजे म यहीँ छु। यति भए पनि पूर्वराजाले गणतान्त्रिक निरंकूशताविरुद्ध अग्रसर हुने इच्छा भने प्रकट गरिसकेका छैनन्। उनले राष्ट्रिय समस्यालाई लिएर खडा हुन अवेर भएन र? 'सम्मान आफैले आर्जन गर्नुपर्छ' भन्ने मान्यता राख्ने पूर्वराजा किन टोलाएका होलान्? पूर्वराजा अग्रसर नभइदिदा संक्रमण संकट बन्दै गएको छ। ठूला स्वार्थी नेताहरुले तलका, वीचका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरुलाई भड्काएर राखिएको छ। माथिका 'नेता'ले चाहे पनि कार्यकर्ता मान्लान्जस्तो देखिदैन नै। यी सबैको परिणाम भनेको 'द्वन्द्व' नै हो। राजतन्त्रवादीहरु पनि संविधान कस्तो बनाउँछन्? भनेर पर्ख र हेरको स्थितिमा रहेका अवस्थामा यदि भोलि नयाँ बन्ने भनिएको संविधानमा राजतन्त्रलाई कुनै पनि स्थान दिइएन भने के होला? अहिले डा.बाबुराम भट्टराईको 'राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति'को 'कार्यक्रम' मा यतातिर पनि ध्यान दिएदेखि विस्तार विस्तार पूर्वराजतन्त्रलाई पनि 'स्पेस' दिइन लागेको झझल्को कार्यकर्ताहरुमा पर्न जान्थ्यो, अनि तिनमा पनि यस किसिमको 'चेतना'को विस्तार विस्तार विकास भएर भोलिका दिनमा नयाँ संविधान जनतासामू पेश गर्ने बखत, कार्यकर्ताहरुका तर्फबाट कुनै बाधा व्यवधान आउने थिएन कि? भन्नुको तात्पर्य अव 'नेताज्यू'हरुले आ–आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई यो किसिमबाट ढाल्न जरुरी भइसकेको छ। यदि साँच्चिकै नयाँ नेपालमा नयाँ र सर्वमान्य संविधान चाहिएकै हो भने, कुनै न कुनै रुपमा पूर्व राजतन्त्रलाई स्थान दिनैपर्छ। अन्यथा, त्यो बाह्र वर्षको जनयुद्धमा मुलुकले के क्षति बेहोर्‍यो? त्योभन्दा धेरै गुणा बढी क्षति बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ। यदि अहिलेका गणतन्त्रवादीहरुले ढिपी नछाड्ने हो भने, भोलिका दिनमा सजाय भोग्न पनि तैयार भएर बसे हुन्छ। एउटा माओवादीका लागि मात्र मुलुक 'परिवर्तन' हुने? त्यत्रो अढाइसय वर्षको इतिहास बोकेको र जन–जनमा भिजेको राजतन्त्रको चैं कुनै हैसियत नै नदेखिने? त्यसकारण माघ ८ गते भए पनि, अवको तीनवर्ष पछि भए पनि, वा अर्को चुनाव गराएर मात्र संविधान बनाउन सक्ने भए पनि राजतन्त्रका लागि 'स्पेस' सुरक्षित राखुन्। राष्ट्रिय सहमतिको सूत्रभित्रै पर्छ यो सुझाव। अन्यथा माथि उल्लेख गरिएझैं झन ठूलो 'द्वन्द्व'को भूमरीमा मुलुक फस्न पुग्नेछ।

No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक