(संसारका १७५ देशमा पढिने, फोहोरी राजनीतिबाट पुरै अलग, संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा, स्वतन्त्र, अनलाइन पत्रिका www.NepalMother.com, एउटा क्लिकमा सबैथोक)

20151207

राष्ट्रिय संकटको वास्तविक निकास : अहिले राज्यले बेवास्ता गरेको तर अत्यधिक नेपालीका मनमा गुम्सीएर रहेका माग हुन्- सक्छौ संघीयताबाट फिर्ता होउ, सक्दैनौ भने यही हो बेला उत्तर-दक्षिण चिर्ने गरी प्रान्त बनाउ !

- डा.विजयकुमार पौडेल 

अब सबै जनता जनार्दनले समेत बुझिसकेका छन्- यो देशले बेहोरिरहेको वर्तमान संकटको यौटा प्रमुख कारक तत्व संघीयता लागू गर्ने मामिलामा आइलागेको जटिलता हो र दोश्रो भारतले लगाएको नाकाबन्दी हो । जब तथाकथित आन्दोलनकारी पक्षले भारतीय भूमीबाट नेपालमा ढुँगा बर्षउँछ, अराजकता गर्दा पक्राउ पर्नेहरुमा अधिकांश भारतीयहरु पनि भेटिन्छन्, उनीहरु सीमापारीको मेसमा खाना खान्छन् र निर्ण्र्ााक भनिएको वार्ता छोडी दिल्ली धाउँछन् भने अहिलेको नाकाबन्दीलाई 'अघोषित' भन्नुपर्ने कुनै आवश्यकता   रहँदैन । परिणामले देखाएको छ- नेपालमा थोपरिएको संघीयता र अहिलेको नाकाबन्दी परस्परमा ज्यादै अभिन्नरुपले जोडिएका छन् । यिनको समाधान पनि एकैसाथ मात्रै हुन संभव छ । नेपालको संघीयताबारे भारतीय चासो हस्तक्षेपकै शैलीमा र बडो स्पष्टरुपमा देखिएको छ । नेपालले कस्तो सासन ब्यवस्था अंगाल्छ, यसले संघीयताको कस्तो मोडल अपनाउँछ र  प्रान्तहरुको नक्शा कसरी बनाउँछ भन्ने विषयलाई आजका मितिसम्म भारतले नेपालको आन्तरिक मामिला मानेको छैन, बाहिरी मुखले जेसुकै भने पनि । यसै कारणले गर्दा नेपाल-भारत सम्बन्धबारे पनि नयाँ उचाईमा छलफल गर्ने, जतिसुकै कष्टप्रद भएपनि सही निश्कर्षनिकाल्ने र
त्यसलाई लागू गर्नु पर्ने टडकारो आवश्यकता आइलागेको छ ।
गणतान्त्रिक क्रान्तिका लागि गरिएको २०६२/०६३को महान जनआन्दोलनमा संघीयताको नारा कहिँ पनि लागेको थिएन । त्यतिखेरको सात राजनीतिक दलहरुको गठबन्धनका कुनै माइनुट, कुनै समझदारी वा संझौतामा संघीयताको 'स' पनि थिएन । क्रान्तिकारी आन्दोलनको निर्ण्ाायक मोडसंग जोडिएको अर्को महत्वपर्ूण्ा पक्ष तत्कालिन नेकपा-माओवादी) थियो । उसंग सात राजनीतिक दलहरुले विभिन्न चरणमा गरेका विभिन्न बुँदे लिखित संझौता वा अलिखित समझदारीहरु कतै पनि देशलाई संघीयतामा लैजाने चर्चा भेटिन्न । अहिले तर्राईमा संघीयताको वर्तमान नक्शांकनलाई मूल मुद्दा बनाएर आन्दोलन गरिरहेका नेताहरु त्यतिखेर सात राजनीतिक गठबन्धन भित्रै थिए । राजनीतिमा नैतिकता भन्ने कुरा हुन्छ भनेर मान्ने हो भने विगतमा विभिन्न पार्टर्ीी रहेका र अहिले आफूलाई 'मधेशवादी' भन्न रुचाउनेहरु कसैले पनि २०६२/०६३ को क्रान्तिकारी आन्दोलनमा संघीयताको उच्चारणसमेत गरेका थिएनन् । बरु यसको जस-अपजसको भारी त्यतिखेरको सग्लै नेकपा-माओवादी)लाई जान्छ जसले हिंसात्मक संर्घष्ा गरिरहेकै बेलामा विभिन्न जातीय नाम, जातीय अग्राधिकार र जातीय आत्म निर्ण्र्ााो अधिकारसहितको संघीयताको अवधारणा अगाडि सारेको थियो । विर्सन नहुने कुरा के छ भने तत्कालिन माओवादी पक्षले पनि आफ्नो आन्तरिक दस्तावेजमा मात्रै जातीय संघीयताको कुरालाई अगाडि सारेको थियो, तत्कालिन देशको राजनीतिक निकासलाई बाधित गर्नेगरी कुनै अडानको रुपमा त्यो विषयलाई प्रस्तुत गरेको थिएन ।
संविधानसभाको निर्वाचन गरी जनप्रतिनिधिहरुले संविधान लेख्ने कुरा नै २०६३ को क्रान्तिकारी आन्दोलनले खोजेको र र्सवस्विकार्य निकास थियो । त्यसका लागि अन्तरिम संविधानको आवश्यकता थियो र अनेकन विवादहरु थाति राख्दै हुनसक्नेसम्मको समझदारी गरी त्यसलाई मर्ूतरुप दिइयो । जनताले दिएको अभिमतको आधारमा संविधानसभाबाट सके र्सवसम्मत नभए लोकतान्त्रिक विधिअनुसार टुंग्याउने प्रतिबद्धता सबै पक्षबाट भएकाले नै विवादित विषयहरुलाई थाति राखिएको थियो । अहिलेका विवादित सबै पक्षले स्विकारेको अन्तरिम संविधानको मूल मर्म नै के थियो भने जसलाई जे-जे लागेको छ, ती सबै विषयको पोको संविधानसभामा पुगेर फुकाउने । जनतामा रहेको र्सार्वभौम सत्ताको मूल मर्म भनेको पनि त्यही थियो र हुनुपथ्र्यो ।
संविधानसभाको निर्वाचन नै नकुरी अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गर्ने मागसहित तत्कालिन मधेश आन्दोलन उठ्यो । देशमा कस्तो खालको विकेन्द्रीकरण, संघीयता वा प्रान्तीय तथा स्थानीय स्वशासन चाहिन्छ भन्ने कुरा संविधानसभाबाट निर्ण्र्ाागर्ने धर्ैयता नराखी असमयमै संविधान संशोधन गरेर संघीयतामा जाने जुन काम भयो, त्यसबाट वास्तविक अर्थमा जनताको र्सार्वभौम सत्ता त्यतिखेरै खोसिएको थियो । त्यसबारे  कुनै दलले गंभीरताका साथ छलफल गरेनन् । रातारात संघीयताका नयाँ पण्डितहरु तयार भए मानौं उनीहरुले आमाको गर्भबाटै वा स्वयंभूरुपमा संघीयताको विज्ञता हासिल गरेका थिए । दलहरुभित्र केही छलफल भयो भने 'संघीयता ठीक छैन' भन्नेहरुलाई ठेगान लगाउने, उनीहरुको आवाज दबाउने, घेराबन्दी गर्ने र लतारिएर जान बाध्य पार्ने गरी तथाकथित छलफलहरु भए । जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले लिनर्ुपर्ने निर्ण्र्ााबाहिरबाट लिन थालेपछि देश षडयन्त्रको भूमरीमा फँस्नु स्वाभाविकै थियो । विभिन्न दलका कार्यकर्ताहरुले त्यसबारेमा आन्तरिक छलफल गर्न नखोजेका होइनन् तर ती दलका नेतृत्वले आफू चुक्दै गएको विषयलाई छलफलमा ल्याएर समाधान गर्नै चाहेनन् । सबैको यौटै जवाफ हुन्थ्यो-"संविधानसभालाई नपर्खी संघीयतामा जानु गल्ति त भयो तर परिस्थिति अगाडि बढिसक्यो । अब पछाडि र्फकन सकिन्न ।"
तर्राईका जनविरोधी जमिन्दारहरु र पहाडका हिँजोका मण्डले र जनविरोधीहरुले संघीयता र जातियताको नारामा आफूलाई सुरक्षित राख्ने कुशलता अपनाए । जनताको वास्तविक शासन निर्माण गर्ने क्रान्तिकारी कुरा ओझेलमा पर्‍यो । पर्ूव तयारी बिना संघीयतामा देशलाई धकेलेरै लैजान चाहनेहरुले विभिन्न पार्टर्ीीत्रका गुटबन्दीहरुलाई पनि राम्रैसंग परिचालित गरे । आम जनमतले 'देश द्वन्द्वमा जानबाट रोकिन्छ भने ठीकै छ नि  त । संघीयता पनि एक प्रकारको विकेन्द्रीकरण नै हो' भन्ने मान्यता राखेर यसलाई स्विकार गरेको हो । देशलाई संघीयता चाहिन्छ कि चाहिन्न भनेर जनमत संग्रह गराउने हो भने 'चाहिन्छ' भन्ने पक्षको जमानत नै जफत हुने स्थिति उहिल्यै थियो तर हामी त्यसमा जान   सकेनौं । पार्टर्ीी त्यता जानै नसक्ने परिस्थिति हुनुका पछाडि मूलतः चारवटा कारणहरु थिए- -१) राजावादीहरुले पनि राजतन्त्र राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा जनमत संग्रहको माग गरिरहेका थिए । त्यसैले यौटा विषयमा जनमत संग्रहको प्रक्रियामा जाँदा राजतन्त्र लगायतका राष्ट्रका लागि घातक हुन सक्ने अन्य विषय पनि जनमतसंग्रहको माग हुनसक्छ भनेर नेतृत्व डराउनु पर्ने अवस्था कायम  थियो । -२) नेकपा-माओवादी) र आफूलाई मात्रै मधेशवादी मान्नेहरु संघीयताबाट पछाडि र्फकने त के कुरा त्यसको विकल्पमा छलफल गर्न पनि तयार थिएनन् । त्यतिखेरको सग्लो माओवादी पक्ष त जातीय राज्यको खतरनाक पक्षमै अडिएको थियो । -३) नेकपा -एमाले) र नेपाली कांग्रेसको तत्कालिन नेतृत्वले ऐन मौकामा सही अडान लिन सकेनन् र जेजे आइलाग्छ त्यसमा लतारिँदै गए र जथाभावी संझौता गर्दै गए । -४) क्रान्तिका मूल वाहक शक्तिहरु- नेकपा-एमाले), तत्कालिन नेकपा-माओवादी) र नेपाली कांग्रेसका बीचमा राष्ट्रको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर आपसमा दह्रो एकता कायम गर्ने भन्दा पनि एक आपसमा षडयन्त्र गर्ने र एकले अर्कोलाई उपयोग गर्ने वा विगतको कुनै रिसको साटो फर्ेर्ने प्रवृति नै हावी भयो । आन्दोलनका दौरानमा जनतासंग गरिएका बाचा र लिखित कुराहरु पनि तात्कालिक तुच्छ स्वार्थका अगाडि त्याग्ने काम भयो । यस बारेको सबैभन्दा टडकारो प्रमाण हो- अर्को निर्वाचन नहुन्जेल स्थानीय निकायको पुनरबहाली गर्ने भनी 'सडक संसद'ले गरेको निर्ण्र्ाालागू नगर्ने काम । सडकमा घोषणा गरिएबमोजिम बिघटित संसदको पुनरस्थापना गर्न हुने तर स्थानीय निकायको पुनरस्थापना गर्न नहुने कुराका पछाडि कुनै तर्क हुँदनथ्यो । यस विषयमा नेकपा   -एमाले)ले पनि कुनै अडान लिन आवश्यक ठानेन । अडान लिँदा सत्ता नपाउने अवस्था हुन्थ्यो । सत्ताबिना बाँच्नै नसकिने अवस्थामा एमालेको नेतृत्व जो पुगेको थियो ।
विगतमा राजनीतिक नेतृत्व विदेशी षडयन्त्र र भिडतन्त्रका अगाडि अडिन नसकेका अनेक उदाहरणहरु छन् जसलाई पत्रिकाको सानो स्थानमा उल्लेख गर्न सकिन्न, छुट्टै शर्ीष्ाकमा समीक्षा लेख्नुपर्ने हुन्छ । अनेक कमजोरी हुँदाहुँदै पनि अहिले नेपालका प्रमुख पार्टर्ीीको नेतृत्व र वर्तमान सरकारले अभूतपर्ूव जनर्समर्थन पाउनुका पछाडिको एउटै मात्र कारण रहेको छ- अन्तिम अवस्थामा आएर भए पनि तमाम षडयन्त्र, भिडतन्त्र र विदेशी दबाबका सामु नझुक्नु । यद्यपी संविधानमा देशले दूरगामी नकारात्मक असर पर्ने गरी धेरै कुरा गुमाएको छ, तथापी आम जनतालाई यत्ति पनि गुम्ने हो कि भन्ने डरले मात्रै संविधानले अत्यधिक राष्ट्रिय र्समर्थन पाएको छ ।
मधेशी मोर्चा बनाएर आन्दोलन गरिरहेका दलहरुले मागेअनुसार दिनलाई अब केही पनि बाँकी छैन । नागरिकता र प्रान्त निर्माणमा हात-खुट्टा काटेर दिइसकिएको छ, अब गर्धन काटेर मात्रै दिन बाँकी छ । संविधान संशोधनको विचाराधिन विषय पनि अगाडि बढाउँदा कुनै फाइदा हुने देखिन्न किनभने विरोध गरिरहेको पक्षले त्यसलाई स्विकार गरेको छैन । विगत २०६३ सालदेखि यता आफूलाई मधेशवादी भन्नेहरुको लगातार देखिएको चरित्र के छ भने हरेक कुरा लिँदै जाने तर विरोध पनि गरिहरने । संसदको भत्ता पनि पचाइरहने, मरिहत्ते गरेर मन्त्री पनि हुने र देशलाई लुट्नसम्म लुट्ने अनि विरोध पनि गरिरहने । यसै तरिकाले उनीहरु नेपाल राज्यको गर्धन् काटेर लिने शुरमा छन् । यसो हुँदा अब राज्यले यी अराजक तथाकथित मधेशवादीको मात्रै होइन सारा नेपालीको माग पुरा गरेर मात्रै देशमा शान्ति-ब्यवस्था कायम हुनसक्छ भन्ने बुझनु आवश्यक छ ।
अनुचितढंगले मधेशवादी भनिनेहरुको मागमा लत्रिने हो भने अकल्पनीयढंगले अरु विभिन्न समुदायको बीचमा रहेको असन्तुष्टी विस्फोट हुनेछ । त्यतिखेर राज्यले केही पनि सम्हाल्न सक्ने छैन । राज्यले यदि अराजकतावादीहरुकै माग पुरा गर्ने र वास्तविक नेपालीहरुको मन-मनमा भएको मागलाई पुराका पुरा बेवास्ता गर्ने हो भने स्थिति सम्हालिनसक्नु हुनेछ ।  
अहिले राज्यले बेवास्ता गरेको तर अत्यधिक नेपालीका मनमा गुम्सीएर रहेका माग हुन्- सक्छौ संघीयताबाट फिर्ता होउ, सक्दैनौ भने यही हो बेला उत्तर-दक्षिण चिर्ने गरी प्रान्त बनाउ । यही हो वास्तविक मधेशी, पहाडी र हिमाली अर्थात् सबै नेपाली जनताको हृदय-हृदयमा भएको माग । तथाकथित कुनै 'प्याकेजमा डिल ' गर्ने हो भने सरकारको तर्फाट वा र्सवदलीय वार्ता टोलीमा बस्ने नेताहरुले बुझनु पर्‍यो- एकपक्षको मात्रै माग पुरा गर्नु कुनै प्याकेज हुन सक्दैन । बुझनु पर्‍यो- शुरुमा उत्तर-दक्षिण चिर्ने गरी नक्शा प्रस्तावित गरेको भए अहिले दिल्लीमा गएर नेपाली अस्मिताको लिलाम गर्नेहरु हालको दर्ुइ नम्बर प्रान्तमा चित्त बुझाउन आइपुग्थे । सरकारको तर्फाट वार्तामा बस्नेहरुले तर्राईका जनविरोधी जमिन्दारहरुको मनोविज्ञान कस्तो हुन्छ भन्ने पहिले बुझनु पर्‍यो । हाम्रा नेताहरुले वर्गीय चरित्र छोडेका भए पनि तर्राईका जमिन्दार र दलाल पुँजीपतिहरुले आफ्नो वर्गचरित्र राम्ररी जोगाएका छन् । अब यदि वर्तमान नक्शांकनमा कुनै फेरबदल गर्ने हो भने उत्तर-दक्षिण चिरेरै प्रान्त बनाउने दिशामा सरकार र यसमा संलग्न दलहरुको साझा धारणा जाओस् । साझा धारणा भनेर यसअघि ल्याइएको अवधारणा गलत छ भन्ने कुरा आत्मसात गरियोस् । बरु प्रान्तहरुको संख्या बढाउँदा फरक पर्दैन तर सबै उत्तर-दक्षिण जोड्ने गरी नयाँ नक्शांकन गर्ने प्रस्ताव अगाडि सार्ने र त्यसमा चट्टानजस्तै अडिने कुरा नै वर्तमान समस्याको वास्तविक निकासको बाटो हुनसक्छ ।

No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक