देउपाजी, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस हराएको, अपराधीहरु मौलाएको र ज्यानमारा सभामुख भएको देश !

Image may contain: Ram Prasad Khanal, selfie and closeup

- रामप्रसाद खनाल
अन्ततः जघन्य हत्यामा आरोपित, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन, माओवादीका नाममा कैयौँ अपराधहरूमा संलग्न, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मानबाधिकारबादी निकायहरूले अपराधमा संलग्न भनी सप्रमाण किटेका अग्नि सापकोटा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएर अर्को विश्व रेकर्ड कायम गरेका छन् ।

यस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न मान्छेहरू प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, सत्तापक्षको नेता, अध्यक्ष हुने, रुल गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आबध्द १९३ र आबद्ध नभएका २१ अन्य गरी संसारका २१५ राष्ट्रमा नेपाल पहिलो राष्ट्र बनेको छ । त्यसैले विश्व रेकर्ड कायम भएको छ ।

यस पटक नेपालमा अर्को आठौँ आश्चर्य भएको छ - त्यो के भने आफूलाई प्रजातन्त्रवादी / लोकतन्त्रवादी भन्दै आएको, दिन प्रतिदिन भूमिगत जस्तै बन्दै गएको र प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएर पनि छ कि छैन भन्ने अवस्थामा रहेको शेर बहादुर देउपाले नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेसले तिनै जघन्य हत्या र अपराधमा संलग्न जल्लाद अग्नि सापकोटालाई निर्विरोध रूपमा सभामुख निर्वाचित गर्न सहयोग गर्‍यो । ठानिएको थियो - काँग्रेस पक्कै पनि यस्ता अपराधीको पक्षमा हुने छैन, आफै उम्मेदवारी दिन्छ, सँसदमा अपराधीका विपक्षमा बोल्छ, प्रमुख प्रतिपक्षी बनेर आफ्नो अस्तित्व देखाउँछ, भलै उ सँग जित्ने सामर्थ्य छैन तर प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह गर्छ । तर सारा अनुमानहरू गलत साबित भए । शेर बहादुर छेर बहादुर बने । काँग्रेस अपराधी सत्ताको मतियार बनेर झन् जनताको नजरमा गिर्‍यो ।

शेर बहादुरको असली थर देउपा हो । सबैले देउपाजी भन्दा र लेख्दा वहाँलाई लागेछ यो "देउपाजी" / देऊ पाजी भयो भनेर केही वर्ष अघि वहाँले आफ्नो थर देउपा बाट देउवा बनाउनुभएको हो । वहाँले थर देउपा बाट देउवा त बनाउनुभयो तर वहाँको काम भने सधैँ देउपाजी नै रह्यो भन्ने कुरा वहाँले शक्तिमा रहँदा बारम्बार पुष्टि गर्नुभएको छ । प्रचण्ड र उनकी छोरी रेणु लाई बोक्नु सम्म बोकेर काँग्रेसलाई नराम्ररी थलामा पार्नु भएका देउपाजीले हँसिया हथौडामा भोट हाल्न आदेश दिएको र त्यो आदेश उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाहीको धम्की दिएको इमानदार काँग्रेसीहरूले कहिले कसरी भुल्लान र बिचरा !

काँग्रेसका नेता कार्यकर्ता छानी छानी काटेका, मारेका, लुटेका, कुटेका, अपहरण गरेका, सम्पत्ति लुटेका, आफ्नै देश भित्र शरणार्थी बनाएका तिनै प्रचण्ड र बाबुराम र उनीहरूका अग्नि सापकोटाहरूको मतियार बन्नु भन्दा बरु शेर बहादुरजीले काँग्रेस छोडेर नेकपा ज्वाइन गर्दा राम्रो हुन्छ भन्न थालेका राजनीतिक पण्डितहरू पनि । हुन पनि वहाँ ओली प्रचण्ड सँग फत्याकफुतुक गलेको देख्दा त्यो राम्रै हुन्छ भन्ने यो लेखकलाई पनि लागेको छ । यस्तो हुतीहारा प्रमुख विपक्षी दल, यस्ता हुतिराहा शेर बहादुर प्रमुख प्रतिपक्षी नेता हुनुभन्दा नभएकै बेस त जनताले र स्वयम् काँग्रेसी कार्यकर्ता, नेताले पनि भन्न थालेका छन् । यदि देउपाजीको यस्तै ताल कायम रहने हो भने, अझै पनि काँग्रेस सुध्रिएन भने अब हुने निर्वाचनमा अपराधी जमातकै फेरी पनि जित हुने निश्चित छ, काँग्रेस अझै थला पर्ने निश्चित छ, लेखेरै राखे हुन्छ ।

हिजो प्रचण्ड र बाबुराम, अनि उनीहरूको हत्या हिंसाको विरोध गरेर एमालेमा मजबुत नेता बनेका केपी ओली जब राता रात प्रचण्ड सँग एकीकरणको लगन गाँठोमा बाँधिए उनको अशलियतको पर्दा त्यसै दिन खुलेकै हो । अलि अगाडि जानुहुन्छ भने पचास एकाउन्न सालतिर जानुस् र महाकालीको घाउ कोट्याउनुस् केपी ओलीको राष्ट्रवाद छर्लङ्गै देख्नुहुन्छ । देख्नुभएकै होला । केपी ओलीको अडानको तारिफ गर्नेहरूले केपी ओली कै प्रस्तावमा एकाएक अपराधी मान्छे सभामुखमा छानिएको देखेर कत्तिको आश्चर्यमा पर्नुभएको छ आफै जान्नुस् । एमालेका इमानदार नेता कार्यकर्ताहरू माथि यहाँ भन्दा ठुलो बज्रपात के हुन्छ बुझ्न सक्नेलाई काफी छ । डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे जस्ती योग्य, अनुभवी, महिला माथि प्रचण्ड र ओली मिलेर कुन तहको महिला हिंसा गरे देख्नुभएकै होला । भनिरहनु परेन ।

प्रमुख विपक्षी नेता र दल "पाजी" साबित भए भए अरू विपक्षीहरु पनि हेर्नुस् । गाइलाई खोलाले बगाइसक्यो, खोलो पनि सुक्यो तर बगाउन बाँकी एक जना राजेन्द्र लिङ्ग्देल पनि चुप लागेर बसे । तराइ मधेशबादीहरुलाई एक दुई थान मन्त्री पदको आशा छ उनीहरू किन बोल्थे र ! बरु अपराधीलाई सभामुख बनाउने फड्के किनारका साक्षी बने । तैँ चुप मै चुप । भाग शान्ति जय नेपाल !

"अब नेपाल भित्र यी सङ्गठित अपराधीहरूको उपचार असम्भव जस्तै भएको छ । तर चुप लागेर बस्नुहुन्न, जानु पर्‍यो भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत सम्म पनि जानु पर्छ" भन्ने अधिवक्ता / कानुनबिदहरु ओम प्रकाश अर्याल, विष्णु भट्टराई, बालकृष्ण न्यौपाने, भीमार्जुन आचार्य, सुरेन्द्र भण्डारी, दिनेश त्रिपाठीहरू देखी दमननाथ ढुङ्गाना, सुशील प्याकुरेल, सुबोध प्याकुरेल, मन्दिरा शर्मा, चरण प्रसाईँ, डा. सुरेन्द्र केसी लगायतका अन्य मानबाधिकारबादीहरु र नागरिक समाजको भनाइमा दम छ ।

आफ्नै घरमा लास नपरे सम्म मानवअधिकार नबुझ्ने, नदेख्ने, मन नछुने र अपराधीहरूकै जय जयकार गर्दै तिनै अपराधीहरूका पछि लाग्दै हिँड्ने, उनीहरूकै दास बन्ने हामी लाचारहरू, जिउँदा लासहरूको घैँटोमा सजिलै र छिट्टै घाम लाग्ला जस्तो नभएकाले न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दैलो ढकढक्याउनुको विकल्प देखिँदैन । बुझ्नेहरूलाई चेतना भया !

- जनवरी २५, २०२० भर्जिनिया, अमेरिका

************

एउटा कविता पनि तपाईंहरुका लागि !

हल्लै हल्ला र अफवाहहरूमा
पहिला पनि चलेको
अहिले पनि चल्ने
र भोलि पनि चल्ने
नेताले जनतालाई उल्लु बनाउँदै
छल्नु सम्म छल्ने
म त्यही निरीह देशको
निरीह मान्छे हुँ हजुर !

गुट, उपगुटहरुको
सल्लै सल्लाहमा चल्ने
हरेक मान्छे हरेक सँग जल्ने
ज्यानमाराहरूको चुल्हो बल्ने
निरीह जनता
तिनै ज्यानमाराहरूको चुल्होमा
सधैँ दाउरा बनेर पोलिनु पर्ने
हँसिया हथौडा, चार तारा देखी
गाई सम्म सबैले छल्नु सम्म छल्ने
म त्यही निरीह देशको
निरीह मान्छे हुँ हजुर !

कौवाले कान लग्यो भने
कान छाम्ने होइन
कौवाका पछाडि दौडिने
धोखा खाने
धोखामै सुत्ने
धोखामै बाँच्ने आदत परेका
छिन छिनमा कुरा फेर्ने
पंधेर्नी जस्ता नेताहरूका
झुट सपनाहरूमा पौडिने
पार्टी, सिद्धान्त सबै फेर्न सक्ने
सत्र हजार निर्दोष जनता मारेर
पाँच हजार मात्रको फेटा बेर्न सक्ने
त्यस्तो राक्षसलाई नेता मान्ने
त्यसैलाई ठुलो मान्छे ठान्ने
म त्यही निरीह देशको
निरीह मान्छे हुँ हजुर !

पढे लेखेका विद्वानहरू
कुहिएका र सडेकाहरूको
पुच्छर बन्ने
कसैले जय नेपाल भन्ने
कसैले लाल सलाम भन्ने
कसैले जय राष्ट्रवाद भन्ने
तर यथार्थमा
ठ्याक्कै उल्टो बन्ने
उत्तर दक्षिणका एजेन्ट बन्ने
दिल्लीका बिल्लीहरुको
म्याउँ म्याउँ चल्ने
म त्यही निरीह देशको
निरीह मान्छे हुँ हजुर !

भ्रष्ट र अपराधीहरूलाई
पालै पालो
काँधमा बोक्न तयार हुने
निमुखा जनता
र पीडित परिवार
अन्यायमा परेर
छाती पिटी पिटी रुनु पर्ने
चोरलाई चौतारो
साधुलाई शूली हुने
अपराधीकै सरदार
देशकै मुली हुने
देशको युवा जनशक्ति
विदेशमा कुली हुने
म त्यही निरीह देशको
निरीह मान्छे हुँ हजुर !

एउटा राजा हटाएर
नागार्जुन तिर नेटो कटाएर
सोझा साझा जनता ठटाएर
करका नाममा
ढाडका करङ भाँच्ने
अनि आफूहरू
सिंहदरबारमा नाच्ने
लुट्न सके लुटको "राज" साँच्ने
जिउँदै खाडलमा पुर्ने जल्लाद
सभामुख भएर बाँच्ने
म त्यही निरीह देशको
निरीह मान्छे हुँ हजुर !

राणा फालेको,
पञ्चायत फालेको
बहुदल र राजा फालेको
एउटा राक्षसलाई
सेना पुलिस बडी गार्ड दिएर
घरमा ल्याएर पालेको
त्यही राक्षसले देशमा
भाइ भाइ लडाएर
आगो बालेको
शेरहरू स्याल बनेको
गाइले लात्ती हानेको
म त्यही निरीह देशको
निरीह मान्छे हुँ हजुर !

- रामप्रसाद खनाल, भर्जिनिया अमेरिका
जनवरी २३, २०२०
*********************

नेपाल : पछिल्ला कदमहरूले सङ्क्रमणकाली न्याय कमजोर अवस्थामा, पीडितका सरोकारहरूलाई फेरी पनि लत्याइयो !

तुरून्तै प्रकाशनका लागि

नेपाल : पछिल्ला कदमहरूले सङ्क्रमणकाली न्याय कमजोर अवस्थामा

पीडितका सरोकारहरूलाई फेरी पनि लत्याइयो ।

(जेनेभा: ११ माघ २०७६): सरकारद्वारा चालिएका पछिल्ला कदमहरूले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृयामा एउटा गम्भीर धक्का पुर्याएको छ, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे), एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले आज बताए ।

पर्याप्त परामर्श नगरिकन र नेपालको सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअनुरुप हुनेगरी विद्यमान कानुनी संरचनालाई संशोधन नगरी सङ्क्रमणकालीन न्यायका दुई आयोगहरूमा आयुक्तहरू नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयप्रति यी संस्थाहरूले चासो व्यक्त गरेका छन् ।

“द्वन्द्व कालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूमा न्याय र जवाफदेहीता सुनिश्चत गर्नका लागि एउटा पारदर्शी प्रकृयाको आवश्यकता पर्दछ भन्ने कुराको नेपालका राजनीतिक नेताहरूलाई ज्ञान छ तर उहाँहरू यस्ता ज्यादतीमा जिम्मेवारहरूलाई संरक्षण गर्ने प्रयत्न गरिराख्नुभएको छ,” ह्युमन राइट्स् वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुलीले भनिन् । “यदि राजनीतिक नेतृत्त्वले जवाफदेहीताबाट यसरीनै पन्छिराख्ने हो भने यसले पीडितका सामु देशबाहिरका अदालतहरूसामु जानु भन्दा अर्को विकल्प रहने छैन ।”

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका आयुक्तहरूको नाम सिफारिसका लागि सरकारद्वारा गठित पाँच सदस्यीय समितिले गत माघ ४ गते आफ्नो मनोनयन सरकारलाई बुझाएको थियो । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसँग मेल खाने गरी र पीडितका सरोकारहरूलाई संबोधन गर्ने गरी पहिला सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनी ढाँचालाई संशोधन गर्न पीडित सुमदाय र नागरिक समाजद्वारा हुँदै आएको लामो समयदेखिको मागका बाबजुत पनि समितिले नाम सिफारिस गरेको थियो ।

यसको अतरिक्त पौष २८ मा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले हतार हतारमा सङ्क्रमणकालीन न्याय कानुनसम्बन्धी तीन घण्टे प्रदेशस्तरीय परामर्शहरू गर्यो । उक्त परामर्शमा पीडित र नागरिक समाजको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि निकै कम समय थियो ।

“यसरी हतारमा र गोप्य ढङ्गका परामर्शहरू गर्नका लागि सरकारद्वारा भएको उक्त निर्णयले पीडित र नागरिक समाजको लामो समयदेखिको मागलाई उचित सम्मान गर्न सकेको छैन,” आइसिजेका एसिया प्यासिफिक निर्देशक फ्रेडरिक रवास्कीले भने । “सरकारको यो कदमले पीडित मैत्री र मानवअधिकार सङ्गत प्रकृयालाई समर्थन गर्ने भनी राजनीतिक नेतृत्त्वहरूले भन्ने गरेको भनाइलाई गम्भीरताका रूपमा लिन एकदमै कठिन भएको छ ।”

पीडित समुदाय र मानवअधिकार सङ्गठनहरूले यो नियुक्ति र परामर्शलाई इन्कार गरेका छन् र यस्तो अपारदर्शी र परामर्शविहीन तथा पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारलाई कमजोर पार्ने सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृयालाई समर्थन नगर्ने कुरा दोहोर्याएका छन् ।

यसका अलावा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आफ्नो सचिवलाय बैठकबाट यो हप्ताको सुरूमा सङ्घीय संसदको सभामुखका रूपमा अग्नी सापकोटालाई मनोनित गर्यो । संसदका सदस्य तथा नेकपाका स्थायी समिति सदस्य सापकोटामाथि २०६२ सालमा भएको काभ्रेका अर्जुन लामाको अपहरण पछिको हत्यामा जिम्मेवार रहेको आरोप रहेको छ । यो मुद्दा नेपालको सर्वोच्च अदालत लगायतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।

पूर्ण र स्वतन्त्र अनुसन्धान नभइन्जेलसम्मका लागि नेकपाले संसदको सभामुखका रूपमा गरिएको सापकोटाको मनोनयनलाई पुनर्विचार गर्नुपदर्छ, यी संस्थाहरूले भने ।

“मानवअधिकार ज्यादतीका घटनामा अनुसन्धानको क्रममा रहेका व्यक्तिहरूलाई सो अनुसन्धानमाथि नै हस्तक्षेप गर्नेगरी नेपालका अधिकारीहरूले उनीहरूलाई उच्च ओहोदामा मनोनयन गर्न हुँदैन,” ट्रायल इन्टरनेसनलका कार्यक्रम व्यवस्थापक अड्रि ओट्लीलले भनिन् । “यस्ता नियुक्तिहरू द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार ज्यादतीका पीडकहरूलाई जवाफदेही बनाउनमा सरकारद्वारा एउटा सामान्य प्रतिबद्धता देखाउन पनि अनिच्छा गरिएको कुराको थप उदाहरण हो ।”

२०६४ फाल्गुन २७ मा सर्वोच्च अदालतले प्रहरीलाई अर्जुन लामाको अपहरणपछिको हत्या घटनामा सापकोटाको विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न र अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश जारी गरेको थियो । प्रहरीले उक्त आदेशलाई मानेन । सन् २०१० मा अस्ट्रेलिया र अमेरिकाले सापकोटा विरुद्धका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन आरोपको कारण देखाउँदै प्रवेशाज्ञा जारी गरेका थिएनन् ।

२०६८ वैशाखमा सापकोटालाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीमा नियुक्ति गरिँदा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले चासो व्यक्त गर्दै एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । सो विज्ञप्तिले कुनै पनि उच्च सार्वजनिक पदमा नियुक्त गर्नुपूर्व सम्बन्धित व्यक्तिउपर परेका उजुरीहरूको पूर्ण अनुसन्धान प्रकृयाबाट उक्त व्यक्ति पूर्णतया दोषमुक्त प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी राज्यको रहेको जनाएको थियो ।

आइसिजे, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रका लागि पटक पटक चासो व्यक्त गरेका छन् । प्रभावकारी सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रणालीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र असल अभ्यासअनुरुपको बलियो कानुनी जग र द्वन्द्वपीडितहरूको चासोहरूलाई संबोधन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक पर्दछ, यी संस्थाहरूले भने ।

कानुनी संरचनामा उठाइएको मूख्य चासोहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवअधिकार दायित्वअन्तर्गतका निर्दिष्ट अपराधहरू र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका उल्लङ्घनहरूबीचको परिभाषामा रहेको अन्तर, गाम्भीर्यताका आधारमा समानुपातिक दण्ड सहितको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराधहरूमा फौजदारी जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्ने सवालमा रहेका अपर्याप्त प्रावधानहरू, र द्वन्द्वका उत्तरजीवी तथा तिनका परिवारलाई अन्य स्वरूपको परिपूरण र उपचार उपलब्ध गराउनुको साटो क्षतिपूर्ति मात्रैमा देखिएको निर्भरता मूख्य रहेका छन् ।

सरकारले २०७१ सालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मापदण्डबमोजिम हुनेगरी संशोधन गर्नुपर्दछ, यी मानवअधिकार समूहहरूले भने । सरकारले आयुक्तहरूको नियुक्तिका लागि साँच्चैको परामर्शमूलक र पारदर्शी प्रकृयालाई अघि बढाउनुपर्दछ । र सरकार द्वन्द्वकालीन अपराधहरूमा आरोपितहरूलाई विश्वसनीय र निष्पक्ष अनुसन्धानका माध्यमबाट दोषमुक्त प्रमाणित नगरुन्जेल उनीहरूलाई सार्वजनिक पदहरूमा नियुक्त गर्ने कार्यबाट टाढा रहनुपर्दछ ।

“नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूले बढ्दो रूपमा के देखाइरहेका छन् भने उनीहरू द्वन्द्वपीडितलाई घरभित्रै सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्न अनिच्छुक र असक्षम छन्,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया निर्देशक बिराज पटनायकले भने । “उनीहरूले देखाएको दण्डहीनताको सङ्केतले पीडित र अधिकारकर्मीहरूलाई विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय तवरबाट न्याय खोज्ने बाटोतर्फ धकेल्नेछ । फौजदारी जिम्मेवारीमा सन्दिग्धलाई शक्तिशाली पदहरूमा पदासीन गराउनुको साटो सरकारले उनीहरूलाई निष्पक्ष सुनुवाइको माध्यमबाट न्यायको कठघरामा ल्याउनुपर्दछ ।”

सम्पर्क:

· फ्रेडरिक रवास्की, आइसिजे एसिया प्यासिफिक निर्देशक, frederick.rawski(a)icj.org, +66 644781121

· बिराज पटनायक, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, दक्षिण एसिया निर्देशक, biraj.patnaik@amnesty.org, +94 716123280

· मिनाक्षी गाङ्गुली, हुयमन राइट्स् वाच, दक्षिण एसिय निर्देशक, gangulm@hrw.org

· अड्री ओटली, ट्रायल इन्टरनेसनल, कार्यक्रम व्यवस्थापक, a.oettli@trialinternational.org

Nirajan Thapaliya

Director

AMNESTY INTERNATIONAL NEPAL

Amnesty Marga, Basantanagar, P.O. Box 135, Balaju, Kathmandu, Nepal

T: +977(1)4364706 or 4365431, Ext.19, Cell: +977 9851014452, Fax: +977(1)4354987E: nirajan@amnestynepal.org; Skype: nirajan_thapaliya

Web: www.amnestynepal.org; Twitter: @amnestynepal; Facebook: Amnesty International Nepal

For Immediate Release

Nepal: Recent Steps Undermine Transitional Justice

Victim Concerns Ignored Yet Again

(Geneva: January 25): Recent steps taken by the government are a serious setback on Nepal’s transitional justice process, the International Commission of Jurists (ICJ), Amnesty International, Human Rights Watch and TRIAL International said today.

The organizations expressed concern about the decision to appoint commissioners to the two transitional justice commissions without adequate consultations, and without amending the legal framework to make it consistent with international human rights law and Supreme Court of Nepal rulings.

“Nepal’s political leaders know that a transparent process is essential to ensure justice and accountability for egregious rights violations during the conflict, but they keep trying to protect those responsible for the abuses,” said Meenakshi Ganguly, South Asia director at Human Rights Watch. “If the political leadership continues to evade responsibility, they leave little choice but for victims to approach courts outside the country.”

On January 18, 2020, a five-member committee formed by the government to recommend names for commissioners for the Truth and Reconciliation Commission (TRC) and the Commission on the Investigation of Enforced Disappeared Persons (CIEDP) submitted its nominations. The committee sent the names forward despite longstanding demands by victims’ groups and civil society for the government to first amend the transitional justice legal framework to ensure that it complies with Nepal’s international obligations and is responsive to victims’ concerns.

Instead, the Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs on January 13 hastily convened provincial consultations on the transitional justice laws lasting just three hours, which allowed little time for meaningful participation by victims’ groups and civil society.

“The government’s decision to carry out another rushed and secretive set of consultations fails to give due respect to the long-standing demands of victims and civil society,” said Frederick Rawski, ICJ’s Asia-Pacific Director. “It also makes it very difficult to take seriously the statements of political leaders that they are committed to supporting a victim-centred and human rights compliant process.”

Victims’ groups and human rights organizations have rejected these appointments and consultations, and have reiterated that they will not support a transitional justice process that is opaque, non-consultative, and undermines the victims’ right to truth, justice and reparations.

In addition, in its secretariat meeting earlier this week, the Nepal Communist Party (NCP) nominated Agni Sapkota as the speaker of the Federal Parliament. Sapkota, a member of parliament and the party standing committee, has been accused of responsibility for the abduction and killing of Arjun Lama in 2005 in Kavre. The case is the subject of proceedings including before the Supreme Court of Nepal.

NCP should reconsider Sapkota’s nomination as speaker of the parliament until there is a thorough and independent investigation, the organizations said.

“Nepal authorities should not appoint to high office people that are under investigation for human rights abuses, when they could interfere with that investigation,” said Audrey Oettli, Program Manager at TRIAL International. “Such appointments are yet another illustration of the government’s unwillingness to demonstrate a basic commitment to holding perpetrators of conflict-era rights abuses accountable.”

In March 2008, the Supreme Court directed the police to register a case against Sapkota for abducting and killing Lama and to carry out an investigation. The police did not comply. In 2010, Australia and the US rejected visa applications from Sapkota in light of the allegations of serious human rights violations.

When Sapkota was appointed information communication minister in May 2011, the UN Office of the High Commissioner for Human Rights issued a statement expressing concern, saying that states have a responsibility “to ensure that the name of a person is fully cleared following a thorough investigation before any appointment to a high public office is announced.”

The ICJ, Amnesty International, Human Rights Watch and TRIAL International have repeatedly expressed concern about the transitional justice process. An effective transitional justice system requires strong legal foundations consistent with international law and standards, and the political will to address the demands of victims of the conflict, the organization said.

Concerns raised about the legal framework include: disparities between the definitions of specific crimes under international law and human rights obligations and violations under national, and international law; inadequate provisions to ensure that serious crimes under international law are subject to criminal accountability, including punishment proportionate to the seriousness of the crimes; and a reliance on compensation at the expense of other forms of reparation and remedy for conflict survivors and their families.

The government should amend the the 2014 Transitional Justice Act to make it consistent with the Supreme Court’s rulings and international human rights standards, the groups said. It should initiate a genuine consultative and transparent process for the appointment of commissioners. And it should conduct credible and impartial investigations instead of appointing people accused of conflict-era crimes to high public offices.

“The government and the political parties in Nepal are increasingly showing that they are unwilling and incapable to deliver truth, justice and reparations to the conflict victims domestically,” said Biraj Patnaik, South Asia Director at Amnesty International. “Their signal of impunity will further push the victims and activists to seek justice internationally under universal jurisdiction. Instead of putting those suspected of criminal responsibility into positions of power, the government should bring them to justice in fair trials.”

Contact information

Frederick Rawski, ICJ Asia-Pacific Director, frederick.rawski@icj.org, +66 644781121
Biraj Patnaik, Amnesty International, South Asia Director, biraj.patnaik@amnesty.org, +94 716123280
Meenakshi Ganguly, HRW, South Asia Director, gangulm@hrw.org
Audrey Oettli, TRIAL International, Program Manager, a.oettli@trialinternational.org