सनातन संस्कृती समाज नेपालको प्रेस बिज्ञप्ती

भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह ले नेपाल -भारत - चिन को त्रि-देशीय बिन्दुलाई अवमूल्यन गर्दै सम्बत २०७७साल बैसाख २६ गते शुक्रबार तदनुसार ई•सं २०२०मई ८ तारिखका दिन नेपाली भूमी माहाकाली नदी पूर्ब को नेपाली भू-भाग मिचेर एकलौटी रुपमा भारतीय सेनाले निर्माण गरेको मानसरोबर यात्रा नामक सडकको उद्घाटन गरेर नेपाल को समप्रभूता,सार्वभौमसत्ता,प्रादेशिक अखण्डता,राष्ट्रियता माथी अतिक्रमण गरेको छ|

भारत को यस कार्यले भारत को साना छिमेकी प्रति हेपाहा ,मिचाहा र बिबस्तारबादी नीतिको परिचय दिएको छ।

नेपालमा जब-जब कुनै महत्वपूर्ण बिपद आईलाग्छ ,तब -तब भारतले नेपाल माथी थिचो मिचो नाकाबन्दी लगायत जे पनी गर्ने गरेको छ,चाहे त्यो भूकम्पको बिपद होस वा संबिधान जारी हुॅदाका बखत कीन नहोस।यस्तै मौका अहीले कोरोना माहामारी संग जुध्न भनेर एकातीर नेपाललाई औषधी दिने कृया छ भने अर्को तर्फ सम्पूर्ण देशलाई नै चोक्टा पारेर लुछने कृया भारत ले गरीरहेछ।चाहे त्यो सिमास्तम्भ फेरेर वा भत्काएर होस वा  नेपाली भू-भाग लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी माथी को अतिक्रमण र अहीले मानसरोबर यात्रा सडक बनाएर होस,भारत को अतिक्रमण नेपाल र नेपाली बिरुध्ध निरन्तर जारी छ।

हालैमा भारत ले नेपालको दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाॅउपालीका को वडा नं १र २ भित्र को नेपाली भू-भाग मिचेर कैलास मानसरोबर यात्रा नामक सडक जुन निर्माण गरेको छ ,हामी यस प्रती गम्भीर क्षोभ प्रकट गर्दछौं।

भारत लेहाम्रो भूमी लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी लाई आफ्नो देशको राजनीतिक नक्सामा समाबेश गरे देखि नै नेपालमा यसको गम्भिर बिरोध भईरहेको जानाजान भारत ले अहीले त्यही भूमीमा सडक निर्माण गर्नु भारत को हेपाहा प्रबृत्ती को ध्योतक हो।

सुगौली सन्धि सन १८१६ को दफा ५ ले माहाकाली नदी को पश्चिम किनारा देखी पूर्बको सम्पूर्ण भू-भाग नेपाल को हो भन्ने कुरा प्रष्ट पार्दछ।

त्यसै गरी भारत -नेपाल शान्ती तथा मैत्री सन्धी सन १९५०कोधारा १ ले :  नेपाल सरकार र भारत सरकार बिच अटल शान्ती र मित्रता रहने छ।

दुबै सरकारले परस्परमा एक ले अर्का को पूर्णराज्यसत्ता,राज्यक्षेत्र को अक्षण्णता,र स्वाधिनता स्विकार र आदर गर्न मन्जुर गर्दछन।::: भनि प्र्ष्ट संग उल्लेखीत सन्धी को प्रावधानलाई भारत ले मिचेको हेपेको छ।

यही सन्धीको धारा८ ले तत्कालीन ब्रिटिस भारतिय संग भएका सबै सन्धीपत्र,स्वीकारपत्र, कबुलियतनामाहरुलाई  खारेज गर्दछ।भन्ने स्पष्ट गरेको छॅदै सन्धीको प्रावधान को बिरूध्ध हाम्रो देशको पूर्णराज्यसत्ता ,राज्यक्षेत्र को अखण्डतालाई भारत ले खण्डित गर्ने दुष्प्रयास गरेको कुरा को हामी घोर निन्दा र भत्सर्ना गर्दछौं।

यसै सन्दर्भमा नेपालका प्रधानमन्त्री ,पराष्ट्र मन्त्री यस बारेमा आफ्नो अनभिज्ञता जाहेर गर्दछन,एकातीर भने अर्कातिर नेपाली जनता यो कुकृत्यको बिरोधमा सडकमा उत्रीदा सरकार दमन पनी गर्दछ।सरकार थाहा नपाउने जनता बिरोधमा उत्रिदा गिरफ्तारी लगायतका हर्कत गर्ने भनेपछी नेपाली जनता ले आफ्नो राष्ट्र राष्ट्रीयता समप्रभूता को पक्षमा बोल्न र अभिब्यक्ती स्वतन्त्रता पनि निर्वाह गर्न नपाउने हो भने यो कस्को र कस्तो सरकार हो?जवाफ खोज्न काॅहाॅ जाने?

यही बिषयमा सरकारका मन्त्री कोही बिगतको शाशक भन्ने ,कोही लिपुलेक लिम्पियाधुरा नै नेपालमा नदेख्ने क्षुद्रहरु पनि देखिए। यो कथन सत्य हो भने  सरकार कस्को हो?भन्ने प्रश्न पनि उपस्थीत भएको छ।

यही बिषय संसदमा उठाउन पाईन्छ, सरकारमा , संचारमा पनि उठाउन पाईन्छ भने जनता ले सडकमा उठाउदा किन दमन गरीन्छ?जनता को सम्प्रभूतो को हक खोस्ने अधिकार सरकार लगायत कसैलाई छैन।

नेपालको संबिधानको धारा५ ले :: नेपालको स्वतन्त्रता ,सार्वभौमसत्ता,भौगोलिक अखण्डता,राष्ट्रीयता, स्वाधीनता,स्वाभीमान,नेपालीको हक हीत को रक्षा,सिमानाको सुरक्षा,आर्थीक समुन्नती र समृध्धी नेपालको राष्ट्रीय हीत का बिषय हुने भन्दै यस प्रतिकुल को कार्य दण्डनीय हुनेछ ।भनेको छ।अहीले सरकारले जनताप्रती यस बारेमा गरेको दमन दण्डनीय हुनेहुदा यस्तो कार्य बन्द गर्न पनी हामी सरकारलाई आह्वान गर्दछौं।

प्रस्तुत संबेदनशील राष्ट्रीय महत्वको गम्भीर प्रश्नमा गैर जिम्मेवारी प्रदर्शनगर्ने मन्त्रीहरु प्रती  सरकार ले कारवाही गरोस,नेपाल को राजनीतिक राष्ट्रीय नक्सा तत्काल जारी गरोस,सम्बध्ध सरकार प्रमुखहरु संग द्विपक्षीय,त्रिपक्षिय जो जो संग जे जे आवश्यक छ,संम्बाद गरोस,बिगतमा बनेका नक्सा तद,नुरुप का सन्धी सम्झौता,लिखत पत्राचारहरु समेतका आधारमा अन्तर्राष्ट्रीय मान्यताहरुलाई आत्साथ गरी सरकार जिम्मेबार बन्दै यो स्वास्थ्य को मात्रै कोरोना नभएर नेपालको सम्प्रभूता का बिरुध्धको कोरोना लाई सदाका लागी पटाक्षेप गरोस।

यसमा हाम्रो सरकारलाई राष्ट्रीय स्वार्थ रक्षा गर्नमा हाम्रो क्रियाशील सहयोग रहने छ,भन्दै यो प्रेष बिज्ञप्ती जारी

गर्दछौं।

- सनातन संस्कृती समाज नेपाल

२०७७ बैसाख ३१