होइन भने महाबिनासको आगमन हाम्रै जीवनकालमा हुनेछ !

 - देवप्रकाश त्रिपाठी 

वातावरणीय क्षति बढ्नुमा सबैभन्दा जिम्मेवार हामी मानिस मात्र हौ। पछिल्ला वर्षहरूमा पानी पर्ने बित्तिकै भीषण बाढी र पहिरो गएर गम्भीर क्षति पुग्ने स्थिति उत्पन्न भइरहेको छ। केही दशक अघिसम्म मनसुन सुरु हुने बित्तिकै बाढी पहिरो चल्ने भन्ने हुदैनथ्यो,   तर अचेल बर्षासङ्गै बिपत्ती आउन थाल्यो। यसो हुनुमा पृथ्वी र जल नभै केवल हामी मात्र दोषी छौँ ।

१) सनातनी मान्यता अनुसार पृथ्वी माता हुन , देवी हुन , यिनको पूजा गर्नुपर्छ। जल देवी हुन ,उनको पूजा गर्नुपर्छ। वन देवी हुन, उनको पूजा गर्नुपर्छ, तर बिगत तीन दशक देखि हामीले सबैभन्दा सास्ती यिनै देवीहरूलाई दिइरहेका छौँ !

२) बाल्यकालमा बिदाका दिन धेरैजसो समय नदी किनारमा बित्ने गर्थ्यो। एकदिन खेल्दै गर्दा त्रिशुली नदी किनारमा अण्डाकार , सेतो रङ्गको एउटा ढुङ्गा भेटियो र लोभका कारण मैले उक्त ढुङ्गा घरमा लिएर गएको थिए। हजूर आमाले "राम्रो रहेछ, तर यो ढुङ्गा कहाँबाट ल्यायौ"  भनेर सोध्नुभयो र मैले पनि बगरबाट ल्याएको भनिदिए। त्यसपछि हजूर आमाले मलाई गाली गर्दै थप्पड लगाउनुभयो र, तत्काल यो ढुङ्गा जहाँ बाट ल्याएको त्यहीँ पुर्‍याउन भन्नुभयो। म रुदै बगर तिर लागे, जहाँको त्यहीँ ढुङ्गा छोडेर घर फर्किए।  नदी खोलाको ढुङ्गा निकाल्नु हुन्न , पृथ्वीलाई दुख्ने गरि घाउ लगाउनु हुन्न र बनजङ्गल नास गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो धार्मिक, सास्कृतिक र पारम्परिक मान्यता थियो। तर अहिले नदी खोला भित्रसम्म डोजर चलाएर ढुङ्गा बालुवा निकालिन्छ। प्राकृतिक नियममा चल्न खोलानालालाई अवरोध पैदा गरिएको छ।  पृथ्वी भत्काउने, नदी खोलामाथी बलत्कार गर्ने र कागजको नगद बनाउने कुकर्ममा प्रशासक, प्रहरी, गुण्डा, राजनीतिजीबी तथा तिनका झिगाहरू पूरा समर्पणका साथ लाग्दै आएका छन!  पृथ्वी भत्काउने, हावा पानी दुषित तुल्याउने र भोलिको पुस्तालाई कुरुप र बीभत्स पृथ्वी हस्तान्तरण गर्ने यस्तो कुकर्मलाई दानबराजको संरक्षण प्राप्त छ।

३) हिउदको चिन्ता बर्षातमा र बर्षातको चिन्ता हिउदमै गर्ने हो भने दुबै अवस्थामा हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्न सकिन्थ्यो। तर यो देशमा प्लानरहरूको सख्त अभाव रह्यो। आजको मात्र चिन्ता गर्ने ज्यालादारी मानसिकता नीति निर्माण तहमा कायम रहनुको परिणाम नै हामीले भोगेको बिपत्तिको प्रमुख कारण हो।

४) यदी नेपाल भूमिको रक्षा गर्ने हो भने, यदी अर्को पुस्तालाई सुन्दर देश हस्तान्तरण गर्ने हो भने पहाड र खोला नदीमा स्काभेटर, डोजर चलाउन सधैका निम्ति प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ। यस्ता काममा संलग्न हुनेहरूलाई " मास किलिङ "  गरे सरहको अपराध मानेर कम्तिमा चालीस बर्षको कठोर सजायको कानूनी ब्यबस्था हुनुपर्छ। यसरी कमाएको सम्पत्ती राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ।

५) निर्माणका निम्ति आवश्यक पर्ने ढुङ्गा , बालुवा र माटो निकाल्न बस्ती र नदीनालालाई असर नगर्ने स्थान पहिचान गरि कठोर निगरानी रहने सर्तमा अनुमती दिनुपर्ने हुन्छ। होइन भने महाबिनासको आगमन हाम्रै जीवनकालमा हुनेछ ! जय मातृभूमि !

**********************

विदेशी हस्तक्षेपमा उत्सव मनाउनेहरू ‘हस्तक्षेप’विरुद्ध ?!

• देवप्रकाश त्रिपाठी

नगदी र पदीयबाहेक अन्य हैसियत र योग्यता पुष्टि हुन बाँकी पाँच राजनीतिजीवीले नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढेको दाबीसहित आफूहरू विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्ध एकतावद्ध भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि सिङ्गै मुलुक चकित परेको छ । शिवजीको गलामा बेरिएर बस्ने अवसर पाउँदा बिष्णु र ब्रह्माजीलाई समेत फूङ्कार छोड्ने सर्पले स्थान गुमेपछि दर्शाउने हरकत पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले देखाएपछि मुलुकबासीहरू आश्चर्यचकित हुने स्थिति उत्पन्न भएको हो । छिमेकी उचालेर बाबुआमा कुटाउने र, त्यसरी आफ्नै बाबुआमा कुटिँदा सधैं रमाउनेहरू अचानक भिन्न ‘गेटअप’मा सार्वजनिक हुँदा आम मानिसमा एक प्रकारको बेचैनीपूर्ण जिज्ञाशा उत्पन्न भएको छ ।

राजतन्त्र विस्थापित गर्न विदेशी सेना नेपालमा भित्र्याउने प्रस्ताव राख्नेहरू, वर्षौंदेखि इसाइ-इन्धनमा जीवनको इञ्जिन चलाउनेहरू, परायाभूमिमा विलाशी जीवन बिताउँदै गरिव नेपालीका छोराछोरी मार्न विदेशीलाई प्रयोग गर्नेहरू, रङ्गनाथ पौडेल र नगेन्द्रप्रसाद रिजाल जस्ताले समेत भेट्टाएको प्रधानमन्त्री पद पाउनका निम्ति जहाँ-जस्तोसुकै सम्झौता र ताबेदारी गर्न तत्पर रहेकाहरू, सत्तालाई नै सिद्धान्त, विचार, दर्शन र गन्तव्य बनाउँदै आएकाहरू, नेपाली मार्न विदेशीको साथ-सहयोग लिएर नेपालमै शासन गर्न हाजिर भएकाहरू, पत्नीलाई परायाको ‘पेरोल’मा राखेर आफूलाई राष्ट्रवादी आवरणमा प्रस्तुत गर्नेहरू र, समग्रमा अर्काको इशारामा नाचेर मनोरञ्जन लिनेहरूले स्वाभिमान र अहस्तक्षेपका कुरा गर्न थालेपछि आमनेपाली ‘हाँस्नु कि रुनु’ को अवस्थामा पुगेका छन् । सिङ्गो जीवन आफ्नो निजी महत्वाकाङ्क्षामा पराया इच्छा घोलेर पिउनेहरू यसरी अप्रत्याशित रूपमा बेग्लिएपछि उनीहरूप्रतिको आम चासो र जिज्ञाशा बढेको छ, त्यसैले यिनका बारेमा केही शब्द खर्च गर्न खोजिएको छ ।

जातियता र क्षेत्रियतावादलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै बहुराष्ट्रिय राज्य र आत्मनिर्णयको अधिकारका गीत गाउँदा गाउँदै र, आफ्नो देशको सरकार बदल्न परायासँग गुहार लगाउँदा लगाउँदै तुच्छस्तरीय सोचका उच्चस्तरीय राजनीतिजीवीहरू अचानक राष्ट्रवादी रङ्गमा देखापरेपछि सर्वत्र जिज्ञाशा उत्पन्न हुनु स्वभाविक हो । यसरी राष्ट्रियता र बाह्य हस्तक्षेपका राग अलाप्नुको तत्कालिक कारणबारे बयान गर्नुअघि यिनको विगतबारे यहाँ सङ्क्षिप्त चर्चा हुन आवश्यक ठानिएको छ । पाँच राजनीतिजीवीमध्ये बाबुराम, प्रचण्ड, झलनाथ र माधव वैचारिक रूपले राष्ट्रवादी नभई अन्तर्राष्ट्रियतावादी हुन्, राष्ट्रवादीको संज्ञा दिँदा उल्लिखित चारै जनाको सैद्धान्तिक निष्ठामाथि चुनौती दिएको अर्थ लाग्न सक्छ । प्रचण्ड र बाबुरामले नर्वेतिरबाट प्राप्त स्याटलाइट टेलिफोन सेट र मोबाइल एफएम स्टेशन तथा पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरूबाट प्राप्त निर्देशन र नगद अनि छिमेकी मुलुकमा मिलेको आश्रयका बलमा नेपालभित्र आतङ्क पैदा गरेको र आतङ्ककै बलमा उथलपुथल गरिदिएको विष्मयकारी घटना नेपालीहरू कहिल्यै भुल्न सक्दैनन् । तत्कालिक अधिराजकुमार धीरेन्द्रको सम्पर्कमा रहेर मुलुकमा जनता मार्ने युद्ध चलाउँदै आएका उनीहरूले २०५८ सालमा राजदरबार हत्याकाण्ड भएपछि असूरक्षित महसूस गरेको र, तत्कालिक भारतीय संस्थापनको मन जितेर नेपालमा सत्ताको मालिक बन्ने निर्णयमा पुगेको तथ्य पनि भुल्न नसकिने स्तरकै छ । नेपालप्रति मैत्रीभाव नराख्ने व्यक्तिको रूपमा चिनिएका एसडी मुनिमार्फत सूरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्र हुँदै तत्कालिक भारतीय प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीसमक्ष निवेदन दिएर नेपालमा उथलपुथल मच्चाउन प्रचण्ड-बाबुरामले भारतको सहयोग याचना गरेको (यो लेख लेखिरहँदा) बीस वर्ष मात्र भएको छ । बाबुराम-प्रचण्डको संयुक्त निवेदन परेपछि राष्ट्रिय सूरक्षा समितिको बैठक राखेर नेपालको माओवादी हेर्ने जिम्मेवारी तत्कालिक ‘रअ’ प्रमुख टी. हर्मिजलाई दिइएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न भएकोले राजनीतिक या प्रशासनिक निकायलाई जिम्मेवारी नदिएर बाजपेयीले माओवादी हेर्न गुप्तचर प्रमुखलाई दिएको बुझ्न सकिन्छ ।

माओवादी हिंसात्मक सङ्घर्षका दशमध्ये पहिलो पाँच वर्ष राजा वीरेन्द्रको सद्भावमा र त्यसपछिको पाँच वर्ष टी. हर्मिज, श्यामशरण र एसडी मुनीहरूको छत्रछायामा बितेको तथ्य अब लुकेन । २०५८ पछि २०६२ मङ्सिरमा भएको बाह्रबुँदे सम्झौता र संविधान निर्माणअघिसम्म पनि भारतको गुप्तचर निकायसँग सान्निध्यमा रहेर माओवादीले काम गरेका थिए । यसरी गुप्तचर निकायसँग प्रत्यक्ष जोडिनेहरूमा बाबुराम, प्रचण्ड र कृष्णबहादुर महरा मूख्य थिए । तर २०६३ मा खुला भएपश्चात लुकाएर राखिएका अत्याधुनिक हातहतियार ‘व्यवस्थापन गर्न’ लाजिम्पाटस्थित प्रचण्ड निवासमा तत्कालिक रअ प्रमुख सञ्जिव त्रिपाठीसँग राखिएको विशेष बैठकमा भने त्यतिबेला प्रधानमन्त्री रहेका बाबुराम र अध्यक्ष प्रचण्ड सहभागी भएपछि कृष्णबहादुर महरालाई सामेल गराइएको थिएन । त्यसअघि ‘रअ’का काठमाडौंस्थित स्टेशन प्रमुखसँग सम्पर्कमा रहेर महराले तथा हेडक्वाटर (नयाँ दिल्ली) सँग जोडिएर बाबुराम-प्रचण्डले काम गरेका थिए भन्ने सूचनाको खण्डन उनीहरूबाट भएको छैन ।

जातियता र क्षेत्रियतावादलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै बहुराष्ट्रिय राज्य र आत्मनिर्णयको अधिकारका गीत गाउँदा गाउँदै र, आफ्नो देशको सरकार बदल्न परायासँग गुहार लगाउँदा लगाउँदै तुच्छस्तरीय सोचका उच्चस्तरीय राजनीतिजीवीहरू अचानक राष्ट्रवादी रङ्गमा देखापरेपछि सर्वत्र जिज्ञाशा उत्पन्न हुनु स्वभाविक हो ।

धीरेन्द्र मारिएको तीन वर्षपछि प्रचण्डले राजा ज्ञानेन्द्रसँग संवाद र सहमति गरी सत्तामा पुग्ने प्रयत्न गर्दा बाबुराम प्रचण्डका विरुद्ध थिए । उनी ‘सोनिया गान्धीको भारत’कै सहयोग लिएर नेपालमा ‘क्रान्ति’ गर्ने विचार राख्थे । २०६१ मा राजाले ‘टेकओभर’ गरिसकेपछि पनि प्रचण्डले राजासँगै समझदारी बनाएर अघि बढ्ने प्रयत्न गरेका थिए । तर राजा ज्ञानेन्द्रले माओवादीसँग मिलेर जाने कुरालाई महत्व दिएनन् । महत्व नदिनुको एउटा कारण प्रचण्डको शर्त थियो । काङ्ग्रेस र एमाले पार्टीलाई सम्पूण रूपले समाप्त गर्ने र राजासँग सत्ता-साझेदारी गर्ने प्रस्ताव प्रचण्डको थियो । राजा ज्ञानेन्द्र काङ्ग्रेस-एमालेलाई सिध्याएर एक्लो माओवादीसँग मात्र सहमति बनाउने या ‘साझेदारी’ गर्ने प्रस्तावमा राजी भएनन् । सम्भवतः कम्बोडियामा हुनसेनले झैँ राजालाई अगाडि राखेर मनपरी शासन गर्ने प्रचण्डको नियत बुझेर पनि राजाबाट प्रचण्डको प्रस्तावप्रति रुचि नराखिएको हुन सक्छ । २०६१ सालमा यता प्रचण्ड राजासँग मिलेर अघि बढ्न प्रयत्नशील रहँदा उता बाबुरामचाहिँ दिल्लीका गल्ली-गल्लीमा भौँतारिँदै थिए । तर जब राजा ज्ञानेन्द्र काङ्ग्रेस-एमाले सिध्याउन र सत्ता-साझेदारी गर्न तयार भएनन्, त्यसपछि बाबुरामकै पथमा हिँड्न बाध्य भए प्रचण्ड । राजासँग मिलेर जान बाधक हुने ठानेर पार्टीबाट कारवाही गरिएका बाबुरामसँग प्रचण्डले पुनः ‘एकता’ गरे र, उनैमार्फत भारतीय संस्थापनसँग निकट बन्ने प्रयासमा लागिपरेका थिए । बाह्रबुँदे सम्झौता नयाँ दिल्लीतिर गराउने र काठमाडौंमा सूरक्षित तवरले अवतरित हुने बाबुरामको इच्छामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सहमति भइसक्दा पनि नेपालमै संवाद र सहमति गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रचण्ड थिए । तर प्रचण्डको प्रस्तावले मान्यता पाउन सकेन, बाबुराम र गिरिजाको इच्छाअनुसार नै भारतीय संस्थापनका प्रतिनिधिहरू समेतको निगरानीमा बाह्रबुँदे सम्झौता भएको थियो । पाँचै जना राजनीतिजीवीहरूलाई प्रश्न छ, के यो बाह्य हस्तक्षेपलाई मन्त्रणा थिएन ?

‘पाँचजीवी’हरूले राष्ट्रियताप्रति संवेदना प्रकट गरेको यो पहिलो घटना होइन, २०७२ सालमा रातारात संविधान जारी गरिनुभन्दा केही दिनअघि पनि प्रचण्ड-बाबुराम-माधव-शेरबहादुरहरू अचानक राष्ट्रवादी बनेका थिए । सोनिया गान्धीहरूको चाहनाअनुरुप नेपालमा संविधान जारी हुँदै गरेको सुराक पाएर हुन सक्छ, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तत्कालिक विदेशसचिव (हाल मन्त्री) एस जयशङ्करलाई आफ्नो विशेषदूतका रूपमा काठमाडौं पठाएका थिए । उनले केही दिन रोकेर भए पनि सबैलाई मान्य हुने संविधान निर्माण गरी जारी गर्न ‘नेपाली’ नेताहरूलाई सुझाव दिएको भन्ने समाचार त्यसबेला सार्वजनिक भएको थियो । ‘बाह्र बुँदेवाला’ दलका नेताहरूलाई सँगसँगै राखेर भारतीय प्रधानमन्त्रीको सन्देश सुनाउँदै जयशङ्करले ‘सबैलाई मान्य हुने’ संविधान जारी गर्न सम्झाउँदा कृष्ण सिटौला, बाबुराम, प्रचण्ड र रामचन्द्रलगायतले त्यसो गर्न नसकिने जवाफ फर्काएका थिए । छलफलका क्रममा बाबुराम-प्रचण्डको चर्का कुरा सुनेर ‘इरिटेड’ भएका जयशङ्करले ‘भारतको सहयोग नरहेको भए तपाईंहरू जंगलको कुन झाडीमा कस्तो अवस्थामा बस्नुपथ्र्यो’ भन्ने वाक्याङ्शको प्रयोग गरेका थिए । विदेशसचिव जय शङ्करको यस्तो अभिव्यक्तिपछि प्रचण्ड-बाबुराम र सिटौला अलिक बढी नै प्रतिक्रियात्मक भएका थिए । अमेरिका र युरोपियन युनियनलगायतका पश्चिमा राष्ट्र तथा इसाइ सङ्घ-संस्थाहरू तत्काल संविधान जारी नभए नेपालमा धर्मनिरपेक्षता, जातिवाद, सङ्घीयता र गणतन्त्रसहितको संविधान ल्याउन नसकिने ठान्थे । त्यसैले त्यसताक अमेरिकामा राजदूत रहेका एक एनजीओ व्यवसायीले ‘तत्काल संविधान जारी गर्न सुझाउँदै संविधान जारी भए पनि भारतले केही गर्न नसक्ने र नयाँदिल्लीलाई डीसी (वासिङ्गटन) ले ‘डिल’ गर्ने सन्देश ‘नेपाली’ नेताहरूलाई बारम्बार टेलिफोनमार्फत दिइरहेका हुन्थे । उता सोनिया गान्धी, प्रणव मुखर्जी, श्यामशरण, एसडी मुनि र रञ्जीत रेलगायतले पनि विभिन्न च्यानलमार्फत तत्कालै संविधान जारी गर्न ‘नेपाली’ नेताहरूमाथि दबाब पैदा गरिरहेका हुन्थे ।

सिङ्गै पश्चिमा शक्ति (भ्याटिकन सिटीसमेत) र भारतको पुरानो संस्थापनले निरन्तर सचेत तुल्याउँदै दबाब पैदा गरेपछि ‘नेपाली’ नेताहरूले भारतको नयाँ संस्थापनलाई भुलभुलैयामा राखेर तत्काल संविधान जारी गर्ने अठोट गरेका थिए । त्यसैले जयशङ्करको कुरा सुन्न कुनै पनि नेता तयार भएनन् । संवादका क्रममा जयशङ्करका कुराबाट चिढिएका प्रचण्डले बैठकबाट बाहिरिएपछि ‘भारतीय हस्तक्षेपका बाबजुद संविधान तत्काल जारी हुने बताउँदै राष्ट्रियताका निम्ति सबै राष्ट्रवादी नेपाली एकजुट भएर भारतीय हस्तक्षेपको विरुद्ध जाइलाग्न’ आह्वान गरेको भर्खर ६ वर्ष मात्र बित्दैछ । भारत-विरोधलाई नेपाली राष्ट्रवादको आधार बनाउनेहरूको स्यालहुइयाँ प्रचण्डको आह्वानपछि शुरु भयो र संविधान जारी गर्न सक्नुलाई नै एउटा ‘राष्ट्रिय बहादुरीका रूपमा’ लिनुपर्ने बाह्य परिस्थिति निर्माण गरियो । २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी हुँदा ‘यी’ नेताले भारतसँगको ठूलै युद्ध जितेको ठानेका थिए । वास्तवमा पश्चिमा शक्ति र भारतको पुरानो सत्ताको इच्छा, योजना र लगानीमा संविधान जारी भएको थियो । यस प्रकरणले ‘नेपाली’ नेताहरूलाई राष्ट्रवादी देखिन पनि विदेशीको साथ सहयोग आवश्यक पर्ने स्पष्ट गरेको छ । कुनै न कुनै मुलुकको साथ-सहयोगमा मात्र ‘राष्ट्रवादी’ देखिन हिम्मत जुटाउनेहरूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई शत्रुका रूपमा देखाउँदै पश्चिमा र सोनियाहरूको इच्छाअनुसार संविधान जारी गरिनु के विदेशी हस्तक्षेपको परिणाम थिएन ?

संविधान जारी गराउने र नेपालको सिमानामा धर्ना राखेर नाकाबन्दीको स्थिति पैदा गराउने एउटै शक्ति भएको तथ्य अवगत हुन नेपालीलाई अझै समय लाग्ने देखिन्छ । नेपाली जनताको भावनाविपरीत जबर्जस्ती संविधान जारी गरिएपछि त्यसविरुद्ध जनता सडकमा ओर्लिन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी मधेशकेन्द्रीत समूहहरूलाई सीमा नाकामा धर्नाका निम्ति खटाइएको थियो ।

वि.सं. २०७३ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित गराउन शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डबीच रातारात गठबन्धन बन्नुमा विदेशीको भूमिका छँदै थिएन भन्ने बुझाइ कसैको छ भने त्यो शतप्रतिशत गलत छ । २०७३ सालमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङलाई केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वागत गर्ने अवस्था आउनुअगाडि नै सरकार बदल्नुपर्ने ठहर अदृष्य शक्तिहरूले गर्नुको परिणाम केपी सरकारको विस्थापन र देउवा-प्रचण्ड गठबन्धन थियो । पश्चिमाहरू नेपालमा चीनको छाया नपरोस् भन्नेमा अत्यन्त सचेत रहने गरेको जानकारी हामी सबैलाई छ । त्यसताक (२०७२/०७३ मा) केपी ओली र चीनबीचको सम्बन्धमा प्रगाढता रहेकोले पनि बाह्यशक्ति चिनियाँ राष्ट्रपतिको सम्भावित भ्रमणप्रति संवेदनशील बनेको बुझ्न सकिन्छ । केपी हटाउने उक्त प्रकरणलाई बाह्य हस्तक्षेपबिनाको घटना मान्न सकिन्छ ?

२०६५ साल जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा नहुँदासम्म पश्चिमा शक्तिलाई नेपाली राजनीतिको सतहमा देख्न सकिँदैनथ्यो, तर गणतन्त्र घोषणापश्चात कतिपय मुद्दामा पश्चिमा र मित्रराष्ट्रबीच मतभिन्नता उत्पन्न भयो । यद्यपि भारतमा राष्ट्रवादी शक्ति (नरेन्द्र मोदी नेतृत्व) को उदय हुनुभन्दा पहिले नै भारत र पश्चिमाहरूबीच मतान्तर पैदा भइसकेको थियो । २०६७ जेठ १५ गते संविधानसभाको कार्यकाल समाप्त भएपछि त्यसको अवधि लम्ब्याउनु प्रजातन्त्रसम्मत नहुने र, माओवादी बलियो भएको संविधानसभाबाट बन्ने संविधान प्रजातन्त्रअनुकुल हुन नसक्ने पक्षलाई विचार गरेर हुन सक्छ, मित्रराष्ट्र भारत संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने पक्षमा नभएको बुझिन्थ्यो । तर पश्चिमाहरू नेपालमा जातीय राज्य, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र सबलिकरणका निम्ति माओवादी बलियो भएको संविधानसभाबाट नै संविधान जारी गराउन चाहन्थे । पर्दाभित्र शुरु भएर पर्दाभित्रै अन्त्य भएको उक्त लडाइँमा पश्चिमाहरू विजयी बनेका थिए । त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन अनमिनलाई नेपालमा निरन्तरता दिने पक्षमा पश्चिमाहरू थिए र, अनमिनका गतिविधि माओवादीका अनुकुल भएको तथ्यहरूले देखाइरहेको थियो । भारत अनमिनको क्रियाकलापबाट असन्तुष्ट रहेको बुझिन्थ्यो । अनमिनलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा त्यसबेला शुरु भएको प्रतिष्पर्धामा पश्चिमाहरू पराजित भएका थिए ।

यसैक्रममा भारतमा राष्ट्रवादी शक्ति (भाजपा) भारी बहुमतका साथ सत्तामा आएपछि झस्किएका पश्चिमाहरू नरेन्द्र मोदी र नेपाली जनताबीच उत्पन्न हुँदै गरेको सद्भावपूर्ण सम्बन्धबाट तर्सिए । नरेन्द्र मोदी नेपाललाई सम्मान गर्छन् र, उनी नेपालको पहिचान हिन्दूराष्ट्रकै रूपमा कायम राख्न चाहन्छन् भन्ने विश्लेषण र विश्वास पश्चिमाहरूको थियो । त्यसैले जति सकिन्छ चाँडै संविधान जारी गराएर उपलब्धिहरू (सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र जातिवाद) को रक्षा गर्ने र नरेन्द्र मोदी (भारतीय संस्थापन) सँग नेपाली जनताको आशा र विश्वास समाप्त गर्ने रणनीतिक चालमा पश्चिमाहरू थिए । रोचक पक्ष के हो भने पश्चिमाहरूले रक्षा गर्न चाहेका एजेण्डालाई माओवादीका मुखबाट महान् उपलब्धिका रूपमा ब्याख्या-विश्लेषणसहित सुन्नुपर्थ्यो र अझै सुनिदैछ । नरेन्द्र मोदीलाई गाली गराउँदै नेपालमा रातारात संविधान जारी गर्न सक्नु पश्चिमाहरूको ठूलो सफलता थियो । तर उनीहरूको सफलतालाई नेपाली जनताको सफलताका रूपमा यहाँ ब्यापक प्रचारबाजी भयो, भइरहेको छ, वास्तवमा के यो बाह्य हस्तक्षेप थिएन ?

संविधान जारी गराउने र नेपालको सिमानामा धर्ना राखेर नाकाबन्दीको स्थिति पैदा गराउने एउटै शक्ति भएको तथ्य अवगत हुन नेपालीलाई अझै समय लाग्ने देखिन्छ । नेपाली जनताको भावनाविपरीत जबर्जस्ती संविधान जारी गरिएपछि त्यसविरुद्ध जनता सडकमा ओर्लिन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी मधेशकेन्द्रीत समूहहरूलाई सीमा नाकामा धर्नाका निम्ति खटाइएको थियो । त्यसरी धर्नामा राखेर नाकाबन्दीको स्थिति पैदा गर्दा नेपालीहरू ग्यास, तेल र खाद्यान्नको निम्ति दिनहुँ लामबद्ध रहन बाध्य हुने र, संविधानका विरुद्ध काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन नहुने तथा नाकाबन्दी भएपछि नरेन्द्र मोदीप्रति नेपालीको धारणा बदलिने विश्वासका साथ भारतको पुरानो संस्थापनसम्बद्ध पक्ष र पश्चिमाहरू सक्रिय भएका थिए । यो प्रकरणमा आफ्नो उद्देश्यअनुरुपको लक्ष्य हासिल गर्न उनीहरू सफल भए । के यो बाह्य हस्तक्षेप थिएन ?

२०४६ सालमा परिवर्तन हुनुअघि भारतको पुरानो सत्ताले लामो समयसम्म नेपाललाई नाकाबन्दी गऱ्यो, हामीले राजालाई दुःख दिएको अर्थमा बुझ्यौँ र, ताली बजायौँ । भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री चन्द्रशेखर काठमाडौंको मुटुमै उपस्थित भएर राजालाई चेतावनी दिँदै पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरे, हामीले उनको आह्वानलाई स्वीकार गऱ्यौँ । राणा शासनविरुद्धको आन्दोलनका क्रममा राजा त्रिभुवन अचानक भारतमा शरण लिन पुगे र फर्कंदा उनले लिएर आएको प्रजातन्त्रलाई हामीले ग्रहण गऱ्यौँ । २०६३ को परिवर्तन नेपाली राष्ट्रियताविरुद्ध लक्षित थियो, भारतमा नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच बाह्रबुँदे सम्झौता हुँदा त्यसलाई पनि हामीले भब्य स्वागत गऱ्यौँ । आज मुलुकले भोग्नु परेको पीडा बाह्रबुँदे सम्झौताकै परिणाम हो ।

नरेन्द्र मोदी दोस्रो पटक पनि भारी बहुमतका साथ विजयी बन्ने विश्वास सम्भवतः पश्चिमाहरूमा थिएन । त्यसैले उनको एउटा कार्यकाल भुलभुलैयामा राखेर बिताइयो भने अर्को कार्यकालमा नयाँ दिल्लीको राज अर्कैको हातमा जाने र, त्यसले नेपालमा जारी संविधानमाथि उत्पन्न चुनौती सिथिल हुने अनुमान पश्चिमाहरू र भारतको पुरानो संस्थापनको थियो । तर उनीहरूको अनुमानविपरीत भारतमा नरेन्द्र मोदी र भाजपाको सत्ताले निरन्तरता पाएपछि पश्चिमाहरू शताब्दी पुराना घाउ कोट्याएर दुई मुलुकबीच कटुता बढाउन क्रियाशील भइआएका छन् । हो, छिमकी मित्रराष्ट्र भारतसँगको सम्बन्ध सुदृढिकरणमा अनेक चुनौती छन् र, सीमा समस्यालाई द्विपक्षीय सम्बन्धमा अवरोध पैदा गर्ने संवेदनशील मुद्दा मानिन्छ । खासगरी सुस्ता-महेशपुर र कालापानी विवादले द्विपक्षीय सम्बन्धमा कटुता पैदा गर्दै आएको छ । भारतले सीमा विवाद सुल्झाउन अपेक्षताकृत तत्परता नलिनु र नेपालका ‘सरकारहरूले’ पनि आवश्यक पहल नगर्नुले समस्याको आयु बढाउँदै लगेको छ । कालापानी पश्चिमको भूभाग सुगौली सन्धियता उत्पन्न विवादको निरुपण अहिलेसम्म हुन नसक्नु दुवै मुलुकका निम्ति दुर्भाग्य हो । तर नेपाल र भारतबीच शताब्दी पुराना सीमा समस्या भए पनि नेपालभित्र यो विषयलाई लिएर वर्षौं अन्तरालमा मात्र ‘जुर्मुराहट’ पैदा हुने गरेको छ । राष्ट्रियता या सीमाका विषयमा राजनीतिकरण भएपछि उत्पन्न हुने नियति हामी भोग्दैछौँ । भारतविरोधलाई नेपालका वामपन्थी कम्युनिष्टहरूले दशकौँ अघिदेखि राष्ट्रियताको आधार बनाउँदै आएका छन् भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अवसानपश्चात वामपन्थी काङ्ग्रेस पार्टी पनि भारतविरोधलाई राष्ट्रवादको एउटा आधार बनाउने अभ्यास गर्दैछ ।

शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री रहँदैदेखि भारतभन्दा पश्चिमाहरूसँग ‘कम्फर्टेबल’ महसूस गर्थे । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत जुलिया चाङ ब्लकको विशेष तत्वावधानमा रहस्यमयी महिलालाई पत्नि बनाएर देउवाको घरमा प्रवेश गराइएपछि काङ्ग्रेस र भारतबीचको दूरी बढ्ने सङ्केत पैदा भएको थियो । देउवाको नेतृत्वमा काङ्ग्रेसको बागडोर गएपछि काङ्ग्रेस पार्टीमा पश्चिमाहरूको एकलौटी हक भोग कायम हुन पुगेको छ । यसको अर्थ काङ्ग्रेस या कुनै पनि दल भारत या अन्य कुनै मुलुकको मतियारका रूपमा रहनुपर्थ्यो भन्ने होइन । तर छिमेकी मुलुकहरूसँग असमझदारी बढाउने स्तरमा पश्चिमहरूसँगको सम्बन्ध बनाउँदा त्यसले नेपालको स्थायित्वमा गम्भीर सङ्कट पैदा गर्न सक्ने सम्भावना जहिले पनि रहन्छ । काङ्ग्रेस यतिबेला चीन र भारत दुवैसँग टाढिएर पश्चिमाहरूको ‘मित्रवत’ सम्बन्धमा रमाइरहेको छ । नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको भारत भड्किएपछि उसलाई समझदारीमा ल्याउने प्रयास बरु माओवादी कित्ताका मूख्य नेताहरूबाट भयो, काङ्ग्रेसले त्यसनिम्ति कुनै पहल गरेन र, उसमा त्यस्तो सामर्थ्य पनि देखिएन । माधव नेपालहरू धेरै लामो समयदेखि नै इसाइ सङ्घसंस्थाहरूमार्फत पश्चिमाहरूसँग जोडिएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । माओवादी पार्टी पनि पश्चिमा कनेक्सनबाट मुक्त हुन कठिन हुने गरी बल्छीमा परेको छ । हाल तराइ क्षेत्रमा पश्चिमी एजेण्डा स्थापित गर्न खटाइएका बाबुराम र उपेन्द्र यादवहरू पनि स्वभाविक रूपले पश्चिमी कित्तामा सामेल भएका छन् ।

पश्चिमाहरू वर्षौंको प्रयास र खर्बौंको लगानीबाट २०७२ सालमा जारी भएको संविधानमाथि कतैबाट चुनौती उत्पन्न नहोस् भन्ने चाहन्छन् । राज्य कमजोर नबनाइकन आफ्नो भौतिक उपस्थितिको निमित्त नेपालमा आवश्यक वातावरण नबन्ने र, जातियतासहितको धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीय गणतन्त्रले स्थायित्व नपाएसम्म नेपाल राज्य कमजोर नहुने भएकोले उनीहरूको इच्छा र योजनाअनुरुप जारी भएको वर्तमान संविधानलाई जस्ताको त्यस्तै रक्षा गर्न पश्चिमाहरूले सर्वाधिक उच्च प्राथमिकता दिने गरेका छन् । केपी शर्मा ओली जातिवाद र सङ्घीयताप्रति सकारात्मक नभएको उनीहरूको बुझाइ छ, त्यसैले पश्चिमाहरू यतिबेला आफ्नो पूरा शक्ति र सामर्थ्य लगाएर विघटित संसद् पुनर्स्थापित गराउन लागिपरेका छन् । शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव र उपेन्द्र-बाबुरामबीचको एकता मजबुत तुल्याउन पश्चिमी धागोले मूख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ, के योचाहिँ विदेशी हस्तक्षेप होइन ?

विगत सात महिनादेखि भारतलाई समेत हस्तक्षेपकारी भूमिकाका निम्ति बारम्बार आमन्त्रण गर्दा पनि उसले ‘आन्तरिक मामिलामा दखल नदिने’ भन्दै पन्छिएपछि इसाइपक्षीय गठबन्धनका नेताहरू विचलित हुन पुगेका छन् । केपी ओलीलाई बिस्थापित गर्ने योजनामा भारत सहभागी नहुने स्पष्ट भएकोले इसाइपक्षीय गठबन्धनले २०७२ सालमा झैँ रातारात राष्ट्रवादी भूमिकामा देखापर्ने निर्णय गरेको छ र, पछिल्लो पटक पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले सार्वजनिक वक्तव्य जारी गरी विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध उभिने ‘प्रतिवद्धता’ प्रकट गर्नुको कारण पनि यही नै हो ।

केही दिनअघि मात्र भारतको पुरानो सत्तासम्बद्ध केही व्यक्तिमार्फत नेपालमा केपी ओलीलाई विस्थापित गर्ने कार्यमा सहयोगको याचना गर्दै भारतीय पत्रिकामा लेखसमेत प्रकाशित गराउने बाबुरामले विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध उभिएको बताउँदा नेपालमा थामिनसक्नु हाँसो उत्पन्न गराएको छ । प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा बिहारका मूख्यमन्त्रीको निम्ता स्वीकार गरेर पटना पुग्ने यिनले नेपाली सार्वभौमिकताको कद नेपालीको मनमा खत बस्ने गरी होच्याएका हुन् ।

वि.सं. २००७ देखि सन् २००७ सम्मका सबैजसो राजनीतिक परिवर्तनहरूमा बाह्य भूमिका निर्णायक रहिआएको छ । कलङ्कीदेखि रत्नपार्क र पुतलीसडकसम्म हुने गरेका विरोध प्रदर्शन त जनचाहनाअनुरुप परिवर्तन भएको देखाउने कर्मकाण्डीय प्रक्रिया मात्र हुन् । वि.सं. २०४६ सालमा परिवर्तन हुनुअघि भारतको पुरानो सत्ताले लामो समयसम्म नेपाललाई नाकाबन्दी गऱ्यो, हामीले राजालाई दुःख दिएको अर्थमा बुझ्यौँ र, ताली बजायौँ । भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री चन्द्रशेखर काठमाडौंको मुटुमै उपस्थित भएर राजालाई चेतावनी दिँदै पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरे, हामीले उनको आह्वानलाई स्वीकार गऱ्यौँ । राणा शासनविरुद्धको आन्दोलनका क्रममा राजा त्रिभुवन अचानक भारतमा शरण लिन पुगे र फर्कंदा उनले लिएर आएको प्रजातन्त्रलाई हामीले ग्रहण गऱ्यौँ । २०६३ को परिवर्तन नेपाली राष्ट्रियताविरुद्ध लक्षित थियो, भारतमा नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच बाह्रबुँदे सम्झौता हुँदा त्यसलाई पनि हामीले भब्य स्वागत गऱ्यौँ । आज मुलुकले भोग्नु परेको पीडा बाह्रबुँदे सम्झौताकै परिणाम हो । कुन्नि के जनवाद र समाजवाद स्थापना गर्न भनेर २०५२ मा शुरु गरिएको हिंसात्मक युद्ध नेपाली राष्ट्रियताका सम्पूर्ण आधारहरू भत्काउँदै बिसर्जन गरियो, त्यसलाई समेत हामीले प्रशन्नताका साथ स्वागत गरेका हौँ ।

राष्ट्रियता र राष्ट्रवादका पक्षमा र विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध एकजुट भएका पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीमध्ये एक जनाले विदेशी इच्छालाई दुलही बनाएर घरमै भित्र्याएका छन् भने अर्का एकले इसाइसँग दशकौँदेखि नाता गाँसेर नेपालीत्वविरुद्धका गतिविधिमा सरिक हुँदै आएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गर्न देशलाई दाउमा राखेको घटना पनि इतिहासमा अङ्कित भइसकेको छ । दुईमध्ये पनि एउटाले बहुराष्ट्रिय राज्य र इसाइकरणका निम्ति अलिक बढी नै सक्रियता दर्शाइरहेका छन् । बाबुराम भट्टराई नाममा राष्ट्रियताविरुद्ध सक्रिय रहेका व्यक्तिको भूमिका पाँचमध्ये सर्वाधिक खतरनाक रही आएको छ । केही दिनअघि मात्र भारतको पुरानो सत्तासम्बद्ध केही व्यक्तिमार्फत नेपालमा केपी ओलीलाई विस्थापित गर्ने कार्यमा सहयोगको याचना गर्दै भारतीय पत्रिकामा लेखसमेत प्रकाशित गराउने बाबुरामले विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध उभिएको बताउँदा नेपालमा थामिनसक्नु हाँसो उत्पन्न गराएको छ । प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा बिहारका मूख्यमन्त्रीको निम्ता स्वीकार गरेर पटना पुग्ने यिनले नेपाली सार्वभौमिकताको कद नेपालीको मनमा खत बस्ने गरी होच्याएका हुन् । नेपालको ‘सव-मर्ज’ हुन सक्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिने बाबुरामले सरकारद्वारा जारी नयाँ नक्साको स्वागत गर्दै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय अदालत या संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने बताएर आफू राष्ट्रवादी भएको भ्रम दिने चेष्टा पनि गरेका थिए । नेपाल र भारतबीच सिमानासम्बन्धी सन्धी नै नभएको स्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत या युएनमा मुद्दा दायर गर्नु भनेको हामीले दुई मुलुकबीचको तनाव बढाउनु मात्र नभइ सुगौली सन्धिभन्दा पछाडि थपिएको भूभाग गुम्ने स्थिति पैदा गर्नु पनि हो । राजेन्द्र महतोहरूको स्वरमा स्वर मिलाउँदै बाबुरामले त्यसबेला जे बोलेका थिए, त्यसले अन्ततः नेपाली राष्ट्रियतामा गम्भीर क्षति पुऱ्याउने निश्चित थियो ।

विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध खडा हुन समेत विदेशीको सहयोग खोज्नेहरूबाट नेपाली राष्ट्रियताको सूरक्षा र सम्बद्र्धन हुने अपेक्षा कदापि राख्न सकिँदैन । विदेशी हस्तक्षेप आफ्नो महत्वाकाङ्क्षामा सहयोग पुऱ्याउने प्रकारको भए न्यानोपन महसूस गर्दै स्वागत गर्ने र, आफूलाई सहयोग नपुग्ने प्रकारको भए आन्दोलित हुने रोग ‘नेपाली’ राजनीतिजीवीहरूको ‘जीन’मै प्रवेश भइसकेको छ । सत्ता नपाउँदा सुरुङयुद्धको नौटङ्की गर्ने र पाउँदा विदेशी भूमिकालाई प्रेमपूर्वक आत्मसात गर्नेहरूबाट नेपाली राष्ट्रियताको रक्षा हुने आशा गर्नु व्यर्थ छ । त्यसैले देशभक्त राष्ट्रवादी नेपालीहरूको सचेत र सङ्गठित प्रयासमा मात्र नेपालीत्व सूरक्षित रहने तथ्यलाई हामी सबैले आत्मसात गर्न बिलम्ब भइसकेको छ । जय मातृभूमि !