रबी लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा अदालतको आजको कदमको सङ्केत नै के हो भने यसमा केही हुने वाला छैन । केही हुने वाला भएको भए आज अन्तरिम आदेश आउने थियो । हामीले यस बारेमा पहिले नै भनिसकेका छौँ कि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताहरू, नजिरहरूका अनुसार पनि रबीको नागरिकता खारेज हुनै सक्दैन र उनलाई विरोधीहरूले भने झैँ अनागरिक बनाउन मिल्दैन । तर नेपालमा पार्टी र कोटाबाट न्यायाधीश नियुक्ति गरिँदै आएकोले कुन इजलासमा कसको न्यायाधीश पर्छ र कुन बेला गोरु ब्याउँछ भर भने हुँदैन विगतले हामीलाई देखाएको सिकाएको त्यही छ तर हामी फेरी पनि भन्छौँ - कानुन त चाहेर पनि कसैले रबी लामिछानेलाई अनागरिक बनाउन सक्दैनन् ।
आदेश जस्ताको तस्तै यहाँ प्रस्तुत छ:
घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवाको नियती नबनोस नयाँ सत्ता गठबन्धनको १८ बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि !
एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले १८ बुँदे नीतिगत प्राथमिकता तथा कार्यक्रम सार्वजनिक सार्वजनिक गरेका छन । घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवाको नियती नबनोस साझा कार्यक्रम पनि । नयाँ सत्ता गठबन्धनको १८ बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम हेर्नुस:
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक