20241022

ओली सरकारका मन्त्रीहरू एक सय दिनका उपलब्धि धमाधम सार्वजनिक गर्दै, मन्त्री भएपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक खोइ ??


 प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका मन्त्रीहरू एक सय दिनका उपलब्धि धमाधम सार्वजनिक गर्दैछन् ।  तर, ३३ वर्षअघि स्थापित मन्त्री भएपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास पालना गर्ने जाँगर चाहिँ उनीहरूमा पलाएको देखिँदैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा मन्त्रीहरूको सम्पति विवरण ‘प्राप्त भएको’ उल्लेख गरिएको छ ।  प्रधानमन्त्री र मन्त्रीदेखि राज्यमन्त्रीसम्मले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको उल्लेख छ । उक्त विवरण सार्वजनिक भने गरिएको छैन ।

क्र.सं.नाम, थरकार्य विभाजनसम्पत्ति विवरण
सम्माननीय प्रधानमन्त्री   
श्री केपी शर्मा ओली प्राप्त भएको
माननीय उपप्रधानमन्त्री   
श्री प्रकाशमान सिंहसहरी विकासप्राप्त भएको
श्री विष्णुप्रसाद पौडेलअर्थप्राप्त भएको
माननीय मन्त्री   
श्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङसञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिप्राप्त भएको
श्री रमेश लेखकगृहप्राप्त भएको
श्री शरतसिंह भण्डारीश्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाप्राप्त भएको
डा. आरजु राणा देउवापरराष्ट्रप्राप्त भएको
श्री प्रदीप यादवखानेपानीप्राप्त भएको
श्री बलराम अधिकारीभूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणप्राप्त भएको
१०श्री दामोदर भण्डारीउद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिप्राप्त भएको
११श्री नवलकिसोर साह सुडीमहिला,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकप्राप्त भएको
१२श्री देवेन्द्र दाहालभौतिक पूर्वाधार तथा यातायातप्राप्त भएको
१३श्री तेजुलाल चौधरीयुवा तथा खेलकुदप्राप्त भएको
१४श्री बद्रीप्रसाद पाण्डेसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनप्राप्त भएको
१५श्री अजयकुमार चौरसियाकानून, न्याय तथा संसदीय मामिलाप्राप्त भएको
१६श्री प्रदीप पौडेलस्वास्थ्य तथा जनसंख्याप्राप्त भएको
१७श्री रामनाथ अधिकारीकृषि तथा पशुपन्छी विकासप्राप्त भएको
१८श्री विद्या भट्टराईशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिप्राप्त भएको
१९श्री मानवीर राईरक्षाप्राप्त भएको
२०श्री दिपक खड्काऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइप्राप्त भएको
२१श्री राजकुमार गुप्तासङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनप्राप्त भएको
२२श्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीवन तथा वातावरणप्राप्त भएको
माननीय राज्यमन्त्री   
२३श्री अरुणकुमार चौधरीसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनप्राप्त भएको
२४श्री रुपा वि.क. वन तथा वातावरणप्राप्त भएको
२५श्री पूर्णबहादुर तामाङऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइप्राप्त भएको

मन्त्री बनेपछि भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति जोड्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन स्थापित भएको हो । 


प्रजातन्त्र पुनःस्थापनासँगै २०४८ सालमा जननिर्वाचित सरकारको पहिलो निर्णय नै प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने थियो ।  मन्त्री पदको सपथ खाएको पन्ध्र दिनभित्रै सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुरूप मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक पनि भएको थियो । 

त्यसपछि २०५१ मा एमालेको अल्पमतको सरकारले कांग्रेसभन्दा एक कदम अघि बढ्दै सात दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने नीति लियो ।  जतिखेर हालका प्रधानमन्त्री ओली गृहमन्त्री थिए । तर, उनै ओली तेस्रो चोटि प्रधानमन्त्री बनेको सय दिन गुज्रदा पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न अटेर गर्दैछन् । 

अर्थात् उनको मन्त्रिपरिषद्मा उनीसहित मन्त्रीहरूका सम्पत्ति ‘गोप्य’ राखिएका छन् ।  प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय सरकारसँग निर्भर हुने बताए । 

“विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय हामीलाई सोध्ने होइन, यो सरकारको विषय हो । प्रधानमन्त्रीले विवरण सार्वजनिक गर्न चाहे भइहाल्छ नि !,” प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन् । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ ले कार्यालय सहयोगीदेखि देशको कार्यकारी नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीसम्म सबै सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कानुनमा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छैन ।

तर, प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरूका सम्पत्ति नागरिकले थाहा पाउन् भन्ने उद्देश्यले सार्वजनिक गरिँदै आएको छ । 

२०४८ यता कतिपय बेला सहजै र कतिपय अवस्थामा दबाबपछि ढिलो गरी सार्वजनिक गर्ने हुँदै आएको थियो । यसपालि ओली र उनका मन्त्रीहरू पनि सम्पत्ति सार्वजनिक मामलामा जब्बर देखिएका छन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ को दफा ५० को उपदफा १ मा ६० दिनभित्र सम्पति विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । ऐनमा भनिएको छ, “सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।”
 
ऐनअनुसार त्यसरी सम्पत्ति विवरण पेस गर्न नसक्नेले पेस गर्न नसक्नुको कारणसहित निवेदन दिएमा थप ३० दिनसम्म म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था छ ।  तर, थपिएको अवधिमा पनि विवरण पेस नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवानासहित विवरण पेस गराउने व्यवस्था ऐनमा छ ।

ऐनको दफा ५० को उपदफा (३) मा भनिएको छ, “उपदफा (२) बमोजिम थप गरेको म्यादभित्र पनि सम्पत्तिको विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी निज र निजको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्नेछ ।”

अरु समाचार र बिचार हेर्न तलको लिँक क्लिक गर्नुहोस ।

 NepalMother.com


GO TO HOME PAGE

Go to Home Page

No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक