सामाजिक सञ्जालमा अमर्यादित गतिविधि बढेकाले त्यसलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न भन्दै ओली सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी

 ओली सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा अमर्यादित गतिविधि बढेकाले त्यसलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । त्यसो त सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एक महिनाअघि नै मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको अध्यादेशको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमा छलफल भएर मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको हो । संसद्बाट पारित गराउन समय लाग्ने भएकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत नै ऐन ल्याउने गरी तयारी गरेको हो । अध्यादेशको मस्यौदा एक महिनाअघि नै मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भएको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई निर्देशिकाका भरमा नियमन गरिरहेको भए पनि अध्यादेशमार्फत त्यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो ।

तीन वर्ष कैद, २५ लाखसम्म जरिवानाको सजाय

अध्यादेशमा कसुर हेरी २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद सजाय गर्नेगरी मस्यौदा तयार पारिएको छ । प्रस्तावित अध्यादेशमा सामाजिक सञ्जालमा गर्न नहुने उल्लेख भएका गतिविधि गरेको पाइए कसुर हेरी दण्ड सजाय प्रस्ताव गरिएको छ । न्यूनतम् जरिवाना भने ५० हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित अध्यादेशमा जुनसुकै सामाजिक सञ्जाल भए पनि नेपालमा दर्ता हुनैपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाललाई एउटा ‘प्लेटफर्म’को रूपमा परिभाषित गरिएको प्रस्तावित अध्यादेशमा नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । अहिले धेरैजसो सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभई सञ्चालनमा छन् । त्यसबाहेक नेपालमा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जालको सम्पर्कविन्दु व्यक्ति नभएर संस्था वा कार्यालय नै हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपालमा प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जालको ‘ब्राञ्च’ नै यहीँ रहनुपर्ने प्रस्तावसमेत अध्यादेशमा छ । अहिले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक (मेटा)सँग नेपाल सरकारले कुनै किसिमको संवाद गर्नुपर्दा सिधा संवाद गर्न पाइरहेको छैन । विश्वभर कुल २१ ठाउँमा मात्र मेटाका ब्राञ्च छन् । नेपालले मेटासँग सम्पर्क वा पत्राचार गर्दा भारतको हैदराबाद ब्राञ्चमार्फत गर्नुपरेको छ । त्यसैगरी, टिकटकको सम्पर्क कार्यालय आयरल्याण्डको बर्लिन, सिंगापुर र अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा मात्र छन् ।

आचारसंहिता बनाउनुपर्ने माग

जुन कुनै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले त्यो प्लेटफर्ममा के गर्न हुने, के गर्न नहुने भन्ने आचारसंहिता सहितको टम्स एण्ड कन्डिसन्स बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालको संविधान, ऐन/कानुनमा रहेको प्रावधानबमोजिम नेपालका लागि कोड अफ कन्डक्ट बनाउनुपर्ने छ । कुनै पनि प्रयोगकर्ताले व्यक्ति, समुदाय, संस्था, राष्ट्र वा राज्यविरुद्ध संविधान, ऐन, कानुन विपरीतको काम गरेको पाइए वा बर्जित काम सामाजिक सञ्जालमा गरेको पाइएमा त्यस्ता प्रयोगकर्ता दण्ड सजायको भागीदार हुनुपर्ने छ । कसैको पनि चरित्र हत्या गर्न नहुने, सामाजिक द्वेष र ईष्र्या फैलाउन नहुने, भ्रम फैलाउन नहुने, गालीगलौज गर्न नहुने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खलल पुर्‍याउने गरी कुनै पनि किसिमको काम गर्न नहुने, महिला, बालबालिका सहितको चरित्र हत्या हुनेगरी शोषण हुने काम गर्न नहुने भनी सामाजिक सञ्जालले आफ्नो कोड अफ कन्डक्ट तयार पार्नुपर्ने प्रस्ताव अध्यादेशमा गरिएको छ ।

त्यसबाहेक सामाजिक भेदभाव, धार्मिक हिंसा, जातीय हिंसा भड्काउने कुनै पनि काम गर्न नहुने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसका अतिरिक्त प्राविधिक कामहरू हाइकिङ, साइबर बुलिङ, फिसिङको कामसमेत गर्न नहुने भनी प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसबाहेक कुनै उपभोक्ताको अनुमतिबेगर मालवेयर, टर्जनजस्तो भाइरस पठाइदिने, साइबर अट्याक गर्नेजस्ता गैरकानुनी काम गर्न नहुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । नजानीकन वा स्वीकृति नलिईकन सूचनालाई बंग्याउने, भ्रमित पार्ने कामसमेत गर्न नहुने भनी प्रस्ताव गरिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालको प्लेटफर्मले विज्ञापन गर्दा नेपालको विज्ञापन ऐन पालना गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्ता गैरकानुनी काम गरेको पाइए नेपाल सरकारले तोकेको एजेन्सीमार्फत अनुसन्धान गर्ने भनिएको छ ।

अनुसन्धान गर्ने निकाय साइबर ब्युरो

प्रस्तावित अध्यादेशमा पनि तोकेको निकाय गठन नहुन्जेल सामाजिक सञ्जालका गतिविधिविरुद्ध हुने उजुरीहरू साइबर ब्युरोबाटै अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसो त नियमावलीमै नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले अनुसन्धान गर्ने भनेर उल्लेख गरिएकोमा अहिलेलाई त्यसैअनुसार हुने भनिएको हो । अनुसन्धान गर्ने निकायले सामाजिक सञ्जालको नेटवर्क कम्पनीसँग त्यस्ता व्यक्तिले गरेको कामको विवरण, तथ्यांकसहितका विवरण माग गर्दा दिनुपर्ने भनेर अध्यादेशमा समेटिएको छ । अहिले नेपालमा विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसुरमा साइबर ब्युरोले अनुसन्धान गर्दै आएकोमा अध्यादेशमा पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिन लागिएको हो । नेपालमा प्रस्ताव गरिएको अध्यादेशको विषयमा केही सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा पत्राचार नै पनि गरिसकेको स्रोतले जनाएको छ ।