प्रचन्ड र बाबुराम सँगैका उनिहरुका साथी जो हिजो एकै थाल मा खान्थे, सँगै सुत्दथे अर्थात भरत दाहाल को सनसनी पूर्ण र सबैले पढ्नै पर्ने लेख

'प्रचण्ड र बाबुराम पहिला यि आठ प्रश्नको उत्तर देउ'

- भरत दाहाल

पहिले जस्तै जनता कसैकाे शिकार नहाेउन भन्ने उद्देश्यले लेखेका कुराहरू प्रचण्ड-बाबुरामका केहि हनुमानहरूलार्इ पचिरहेकाे छैन र उनीहरूले अभद्र शब्दहरू प्रयाेग गरिरहेका छन्। देशकाे अाजकाे अवस्था सिर्जना गर्ने सूत्रधारहरूमा राज्य र विदेशिहरू त हुँदै हुन् तर एमाअाेवादीका मूख्य नेताहरू पनि यसबाट अछुताे रहेका छैनन् भन्ने कुरामा मेराे जाेड छ। देश र जनतालार्इ जाेगाउने एकमात्र उपाय सबैतिरका षडयन्त्रकारीहरूलार्इ एउटै कित्ताका रूपमा बुझ्ने प्रयास गर्नु हाे। जसले फुजेल घटनामा प्रचण्ड-बाबुरामहरू जनताकाे पक्षमा उभिएकाे देखिरहेका छन्, तिनीहरू या भ्रममा छन्, या विक्षिप्त छन्। मलार्इ नकारात्मक भएकाे देख्नेहरूले पहिले निम्न प्रश्नहरूकाे जबाफ जनतालार्इ दिनुहाेस्।

१.)भारतका ठूला शहरहरूमा अारामकाे जीवन बाँचेर युद्ध हाँक्ने सुविधा उनीहरूलार्इ किन दिइयाे ? या उनीहरू बिकेकाे हुनुपर्छ, या भारतीय सत्ता विस्तारवादी नभएर समाजवादी-जनवादी भएकाेले हुनुपर्छ। तपार्इंहरूकाे जबाफ के हाे ?
२.)तपार्इंहरूले भन्नुहाेला उनीहरू भूमिगत थिए। मैले उनीहरूलार्इ २०५३ सालमा दिल्लीसंग जाेडिएकाे फरिदावादमा भेटेकाे हुँ। २०५४ सालमा लखनउमा बाेलार्इएकाे २०/२५ जनाकाे भेटघाटमा म पनि थिएँ। उक्त भेटघाट कृषि मंत्रालय अन्तर्गतकाे सुरक्षागार्ड सहितकाे सरकारी गेष्टहाउसमा राखिएकाे थियाे। दशबर्षे युद्धका दाैरानमा माअाेवादीले केन्द्रीय स्तरका ३१ वटा बैठक, भेला, प्रशिक्षण, सम्मेलन र विस्तारित बैठकहरू दिल्ली, फरिदावाद, कानपुर, लखनउ, सिलगढी, पटना, जालन्धर, नाेयडा, मैसुर, गाेवा, चेन्नइ, हरियाणा जस्ता ठूला शहरमा गरेकाे थियाे। प्रचण्ड-बाबुरामलार्इ याे सुविधा के

'बाबु आमा मारिएका निहत्था छोराछोरीलाई थाहा हुन्छ आफन्त गुमाउदाको पिडा कति हुन्छ भनेर, अहिले यहाँ विगतका पुराना कुरा विर्सौं भन्नेहरुलाई थाहा हुदैन, किन कि उनीहरुले कोही गुमाउनु परेको छैन।'

परिवार गुमाएका निर्दोष आफन्तलाई सोध त्यसको पिडा कस्तो हुन्छ भनेर सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकले विपक्षीको सट्टा सत्तापक्षकै सभासदहरुको पारो तताएको छ। व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा कानून न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्यले आइतबार विधेयकमाथि विचार गरियोस भनि पेश गरेको प्रस्तावमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिदै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस नेता कुलबहादुर गुरुङले भने 'बाबु आमा मारिएका निहत्था छोराछोरीलाई थाहा हुन्छ आफन्त गुमाउदाको पिडा कति हुन्छ भनेर'। उनीभन्दा अगाडि बोल्ने केही सभासदहरुले बिगतमा लागेका द्वन्द्वका घाँउ कोट्याउनुको सट्टा मेलमिलाप आयोग मार्फत समाजमा सदभाव, शान्ति र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै अगाडि बढ्न सुझाउने सभासदहरुप्रति उनले रोष प्रकट गरे। 'निहत्था बाबुलाई यातना दिएर मारिएका परिवाका छोरालाई थाहा छ त्यसको पिडा कति हुन्छ भनेर। स्कूल जादै गरेकी छोरीलाई अपहरण गरी बलात्कार पछि चरम यातना दिएर मारिएकी छोरीका बाबु आमालाई थाहा हुन्छ त्यसको पिडा कति हुन्छ। अनि चन्दा वा वास नदिँदा आक्रमणको निसानामा परेका र आफ्नो जग्गा जमिन बलजफत हडपेर बिस्थापित हुनु परेको परिवारलाई थाहा हुन्छ त्यसको पिडा कति हुन्छ भनेर,' उनले

डलरको खेती गर्नेहरुले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण भाड्न खोजेको एमाओवादीका नेता अग्नि सापकोटाको आरोप

एमाओवादीका नेता अग्नि सापकोटाले राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त नाभी पिल्लेले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने गरी अभिब्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

उनले यस्ता व्यक्ति र संघसंस्थालाई सरकारले कारबाही गर्न समेत माग गरेका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भनेका छन्-’शक्ति राष्ट्रहरुले मानवअधिकारको कुरा उठाएर कमजोर मुलुकहरुमाथि आधिपत्य जमाउन खोज्दैछन । यसमा सरकार र राजनीतिक दलहरु सचेत हुनुपर्छ ।’ डलरको खेती गर्नेहरुले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण भाड्न खोजेको भन्दै उनले सरकार समेत डलर खेती गर्नेहरुको प्रभावमा परेको आरोप लगाए । उनले भने-’शान्ति प्रक्रिया भाड्न चाहनेहरुलाई सरकारले कानूनी दायरमा ल्याई कारवाही गर्नु पर्छ ।’

सापकोटाले प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश मात्रै नभइ द्वन्द्वलाई बुझेको र शान्ति सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध ब्यक्तिलाई सहमतिका आधामा सत्य निरुपण र बेपत्ता छानविन आयोवगमा ल्याउनु पर्ने बताए । संसदमा पेश भएको विद्येयकलाई संशोधन गरेर द्वन्द्वकालका कुनै घटना नकोट्याउने र सबै घटनाहरुलाई आयोग मार्फत समाधान खोज्ने कांग्रेस र एमाले सहमत भइसकेको भन्दै उनले एमाओवादीले विद्येयकमाथि संसोधन प्रस्ताव लैजाने जानकारी दिए । एमाओवादी नेता सापकोटाले साउथ एसिया ट्रष्टको नाममा नर्वेजियन रदूतावासबाट कनकमणि दीक्षितले ल्याएको रकमको छानविन गरेर सरकारले कारवाही गर्नु पर्ने बताए ।

तीन दलले एक वर्षमा संविधान निर्माण गर्ने भन्दै जनतालाई ढाँट्दै आएको कमल थापाको आरोप

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले तीनदलीय सिन्डिकेटबाट संविधान बनेमा त्यो आफूहरुलाई अमान्य हुने बताउनुभएको छ । राप्रपा नेपाल कटुञ्जे गाउँ एकाई समितिको पहिलो अधिवेशनको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले सहमतिमा संविधान बनेमा मात्र स्वीकार्न सकिने बताउनुभयो । थापाले भन्नुभयो, “सबै दलको सहमतिमा संविधान निर्माण होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो, तर नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र एमाओवादीले जबरजस्ती आफ्नो एजेन्डालाई मात्र लादेर संविधान निर्माण गरे त्यसलाई स्वीकार्न सकिन्न ।” तीन दलले एक वर्षमा संविधान निर्माण गर्ने भन्दै जनतालाई ढाँट्दै आएको आरोप लगाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “ठूला तीन दलले एक वर्षमा संविधान निर्माण गर्छौं भनेर जनतालाई ढाँटेर आएका छन् । अहिलेकै अवस्थामा संविधान बन्दैन । उहाँले पहिलो संविधानसभाबाट जुन कारण संविधान जारी हुन सकेन अहिले त्यही कारण तीन दलले दोह¥याइरहेको आरोप लगाउनुभयो । अहिले पनि तीन दलको त्रुटिपूर्ण मार्गचित्र, निषेधको राजनीति र सत्ता लिप्साका कारण संविधान बन्न नसकेको र अहिले पनि यही क्रम दोहोरिँदै गएको उहाँको भनाइ थियो । कार्यक्रममा काँग्रेसका सभासद् रामेश्वर ढुङ्गेलले जनमुखी संविधान निर्माणमा राप्रपा नेपालले पनि सघाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राप्रपा नेपालका कटुञ्जे गाउँ एकाई

गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका दुईजनालाई जिल्ला अदालत चितवनले धरौटीमा छोड्न आदेश !

चितवन जिल्ला अदालतको आदेश फौजदारी कानूनको कार्यविधिसँग अमिल्दो !

गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका दुईजनालाई जिल्ला अदालत चितवनले धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश विनोदमोहन आचार्यको इजलासले उनीहरुलाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो। बिहीबार सकिएको थुनछेक आदेश पछि भिष्मराज पौडेललाई २७ हजार र छविलाल पौडेललाई २० हजार धरौटी बुझाएमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो। अधिकारीको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा सरकारी वकिलको कार्यालय चितवने १३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको ती मध्ये दुईजनालाई मात्र प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। अन्य ११ जनालाई सात दिनको वारेण्ट जारी गरेको छ। सरकारी वकिलले अधिकारीको हत्या गरेको आरोपमा उनीहरुलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय गर्न मागदावी थियो। ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका माओवादीका दुई कार्यकर्ता छविलाल पौडेल र भीमसेन पौडेललाई क्रमशः २० हजार र २७ हजार धरौटी लिएर रिहा गर्ने चितवन जिल्ला अदालतको आदेश फौजदारी कानूनको कार्यविधिसँग अमिल्दो देखिएको छ । मुलुकी ऐन अदालती बस्दोबस्तको ११८ महलमा ज्यान मुद्दामा अभियुक्तलाई धरौटीमा छाड्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख छ । मुलुकी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार ज्यानमुद्दा वा ३ वर्षभन्दा बढी सजायँ हुन सक्ने अपराधको सन्दर्भमा अभियुक्तलाई अनिवार्यरुपमा थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ । प्रारम्भिक दृष्टिमै उनीहरुबारे पर्याप्त प्रमाण नदेखिएमा साधा तारेखमा छाडेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्ने फौजदारी कार्यविधि रहेको छ । तर, चितवन जिल्ला अदालतले ज्यानमुद्दा लागेका व्यक्तिलाई २० हजार र २७ हजार धरौटी लिई रिहा गर्ने आदेश सुनाएर जग हँसाउने काम गरेको छ । चितवन

फुजेल काण्डको मुद्दा फिर्ता नलिए जनसत्ता गठन गर्ने बैद्य चेतावनी, अदालतले गरेको निर्णय आफूहरुलाई मान्य नहुने !

प्रचन्ड, बाबुराम र बैद्यहरुलाई अन्तराष्ट्रिय अदालतको डर, फेरी एक हुने सम्भावना !

मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चआयुत्त नाभी पिल्लेले संसदमा दर्ता भएको सत्यनिरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोग बिधेयकमा समेटिएका केही बुँदाप्रति गम्भिर चिन्ता ब्यक्त

मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चआयुत्त नाभी पिल्लेले संसदमा दर्ता भएको सत्यनिरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोग बिधेयकमा समेटिएका केही बुँदाप्रति गम्भिर चिन्ता ब्यक्त गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेकी छन्। जघन्य अपराधमा पनि आयोगले नै माफी दिन सक्ने

मुसा मार्न एके-४७ लिएर ननिस्किएको भए हुन्थ्यो मन्त्री लालबाबु पण्डितज्यू - सञ्जय घिमिरे

मन्त्रीज्यू, नमस्ते । सन्चै हुनुहुन्छ होला । 

खास विषयमा प्रवेश गर्नुअघि तपाईंलाई जानकारी दिउँ, म करबि सात वर्षदेखि अमेरिकमा बस्दै आएको एक नेपाली हुँ। यस्तो नेपाली, जसले आफ्ना जीवनका ३५ वर्ष नेपालमा र त्यसमध्ये करबि १५ वर्ष नेपालको पत्रकारितमा बिताएको छ। म नेपालको सरकारी कर्मचारी होइन र कहिल्यै थिइनँ पनि। तपाईंले विदेशमा बस्ने नेपाली सरकारी कर्मचारीका हकमा चाल्न लागेका कदमप्रति मेरो पूर्ण समर्थन छ। त्यसमा कुनै आपत्ति छैन। गुनासो वा सल्लाह यत्ति हो, सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागले कारबाही गरे पुग्ने विषयमा तपाईंले ठूलै हल्ला मच्चाउनुभयो। एक हजार जना कर्मचारीको हकमा एक करोडको हल्ला गर्नै पर्दैनथ्यो। यसरी मुसा मार्न एके-४७ लिएर ननिस्किएको भए हुन्थ्यो। खैर, तपाईंलाई लाग्यो होला, मुसाहरू कमजोर छैनन् र एके-४७ चाहिन्छ। यो तपाईंको सोचको म आदरपूर्वक कदर गर्छु। यहाँसम्म तपाईं र मेरोबीच कुनै मतभेद छैन। चित्त दुखेको कुरा के मात्र हो भने बोल्दै जाँदा तपाईंले मेरो र मजस्ता हजाराँै नेपाली, जो सरकारी कर्मचारी होइनन्, को भावनामा पनि चोट पुर्‍याउनुभयो। सामान्य प्रशासनमन्त्रीका हिसाबले आफूमातहतका कर्मचारीका हकमा तपाईं कडा हुनूस् वा नम्र, त्यो तपाईंको कुरा हो। तर, अन्य सामान्य नेपाली, जो जीवनका धेरै बाध्यता र थोरै रहरका साथ

कृष्ण पाण्डेलाई गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउन सकेकोमा बधाई !

सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले गैर आवासीय नेपालीहरुका विषयमा हालै गरेको टिप्पणीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण

 वर्तमान सरकारका सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले गैर आवासीय नेपालीहरुका विषयमा हालै गरेको टिप्पणीप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ | म संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेका आम गैरआवासीय नेपालीहरुको हक,अधिकार र भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै यो गरिमामय संस्थाको अध्यक्षको प्रत्यासीको रुपमा मैदानमा आएको छु | मन्त्री पण्डितको टिप्पणीलाई मैले सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरुप्रतिको अपमानको रुपमा लिएको छु | मुलुकको मन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा रहेको व्यक्तिले कुनै पनि विषयमा यसरी हल्काफुल्का र गैर जिम्मेवार ढंगले टिप्पणी गर्नु भनेको आफ्नो पदीय मर्यादाको सम्मान गर्न समेत नसक्नु हो भन्ने मेरो ठम्याई छ | म मन्त्री पण्डितले गैर आवासीय नेपालीहरुप्रति लक्षित गरेर गर्नु भएको टिप्पणीको घोर भर्त्सना गर्दछु | मन्त्री पण्डितले गैर आवासीय नेपालीहरुको अपमान गर्दै व्यक्त गरेका भनाइहरु पूर्ण रुपमा गैर कानुनी तथा नेपालको संबिधान विरुद्ध छन् | साथै मन्त्री पण्डितको यस्तो अभिव्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिकाको कानून विरुद्ध छ। हामी गैर आवासीय नेपालीहरु जहाँ बसे पनि त्यो देशको भूगोलको कानूनको पूर्ण पालना गरेर बसेका छौं | तसर्थ मन्त्री पण्डितको अभिव्यक्ति र हामी गैर आवासीय नेपालीहरुप्रति लक्षित भनाईले प्रष्ट पार्दछ उहाँ मन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बहाल रहिरहन योग्य हुनुहुन्न | तसर्थ म यसै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत मन्त्री पण्डितको अविलम्ब राजीनामाको माग गर्दछु | मन्त्री पण्डितको पदीय मर्यादा विपरितका अभिव्यक्तिहरुले सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपाली समाजमा त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको छ। उहाँको अभिव्यक्तिले उहाँमा