"श्रीपेच खोसिएकै भए पनि 'राजा' ज्ञानेन्द्रको बोली, व्यवहार र संस्कारमा कुनै परिवर्तन आएको रहेनछ"

अवकाशप्राप्त कर्मचारी, दलबाट हटाइएका नेता र श्रीपेच खोसिएका राजासँग कसैले केही कुराको आशा राख्छ भने त्यो अनुभवको रूपमा प्राप्त हुने ज्ञान मात्र हुनसक्छ। जीवनमा यस्ता पात्रहरूबाट जति ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ सामाजिक जीवनमा त्यसले अत्यन्त महत्व राख्छ र व्यक्तिगत जीवनमा त्यस्ता अनुभव अत्यन्त उपयोगी हुन्छन्।
अवकाशप्राप्त कर्मचारी र दलबाट हटाइएका नेताहरूसँग सान्निध्य राख्ने र उहाँहरूबाट ज्ञान प्राप्त गर्ने मौका बारम्बार आइरहे पनि श्रीपेच खोसिएका राजासँगको साक्षात्कार अत्यन्त दुर्लभ अवसर हो। संसारमा अत्यन्त कम मुलुकहरूमा मात्र राजतन्त्र जीवित छन्, राजतन्त्र भएका मुलुकहरूमा पनि सामान्यतया राजतन्त्रको अन्त्य एकैपटक मात्र हुने हो। आफू बाँचिरहेका बेला राजाको श्रीपेच खोसिनु र श्रीपेच खोसिएका राजा सबै प्रकारका 'ह्युमिलिएसन' सहेर पनि स्वदेशमै जीवन बिताउन कटिबद्ध रहनु विश्वइतिहासमा सामान्य घटना होइन। यस्ता असामान्य घटना–सन्दर्भका मूल पात्र 'राजा' ज्ञानेन्द्रसँग साक्षात्कार गर्ने इच्छा यतिवेला धेरैमा हुनसक्छ र स्वाभाविक रूपले ममा पनि थियो। सीमित समयमा असीमित चर्चा, बहस र विवादको केन्द्रीय पात्र बन्नुभएका 'राजा' ज्ञानेन्द्रसँग वि.सं. ०५८ को भदौमा (राजा होइबक्सेको दुई महिनापछि) पहिलोपटक साक्षात्कार गर्ने मौका मिलेको र त्यसपछि पनि एकाधपटक सामूहिक भेटको अवसर प्राप्त भएको थियो। सामूहिक नै भए पनि ०६१ को साउनतिर गोकर्णमा भएको भेटमा पनि राजालाई आफ्नो कुरा राख्ने अवसर मलाई प्राप्त भएको थियो। त्यसबेला राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्ध सुधार्नु र संसदीय प्रजातन्त्रलाई सुदृढ बनाउन लागिपर्नुको विकल्प नरहेको बताउन पाउँदा मैले मनको भारी नै बिसाएको महसुस गरेको थिएँ। 'देश बर्बाद भयो, राजा अघि सर्नैपर्छ' भन्नेहरूको भीडमा डा. सुन्दरमणि दीक्षित र हामीजस्ता पात्रहरू सम्भवतः कागको बथानमा बकुल्लाझैं भएका थियौं। जे भए पनि त्यसवेला राजासँग आफूले देखेको कुरा राख्न पाउँदा प्रशन्न होइएको थियो। भर्खरै राजा होइबक्सेको ज्ञानेन्द्रदेखि राजतन्त्रमै विराम लागेपछिका ज्ञानेन्द्रसम्मलाई भेटेर संवाद गर्न पाउनुलाई मेरो पत्रकारिता जीवनले रोमाञ्चक र सुखद क्षणको रूपमा महसुस गरेको छ। नेपाली राजनीतिका केही जिज्ञासाहरूमध्ये प्रमुख 'अब के हुन्छ' भन्ने हो भने त्यसपछिको सबैभन्दा ठूलो जिज्ञासाचाहिँ 'राजा
के गर्दै या सोच्दै होलान्' भन्ने नै हो, जुन जिज्ञासा मभित्र पनि थियो। मङ्सिर १२ गते मलाई मेरो जिज्ञासा मेट्ने अवसर प्राप्त भयो, त्यसनिम्ति म 'राजा'प्रति आभारी पनि छु। निर्धारित समयमा 'राजा'सँग भेट गर्न जानुअघि मेरा मनमा अनेक प्रश्नहरू एकसाथ तैरिएका थिए। विशेषगरी राजाको अनुहारमा पहिलेजस्तो चमक अहिले होला या नहोला, स्वास्थ्यस्थिति कस्तो होला, वर्तमान परिस्थिति र आफ्नो भाग्य एवम् भूमिकालाई लिएर के सोच्दै हुनुहोला, राज्य गुमाएका राजाका बारेमा इतिहासमा पढिएको थियो तर त्यस्ता राजाहरूको मानसिकतालाई किताबहरूमा नजिकबाट स्पर्श गर्न सम्भव थिएन, त्यसैले राज्य गुमाएका राजाको मानसिकता कस्तो हुँदोरहेछ भन्नेलगायतका अनगिन्ती जिज्ञासाको पोको बोकेर म त्यस दिन निर्मलनिवासमा प्रवेश गरेको थिएँ। करिब दुई घन्टाको बसाइमा 'राजा'लाई मैले जुन रूपमा पाएँ, जस्ताको त्यस्तै राख्ने प्रयास यहाँ गरिएको छ।
राजाका रूपमा रहँदा र नरहँदा अनुहारमा जति अन्तर होला भन्ने सोचिएको थियो त्यति अन्तर देखिएन। मन्त्री/प्रधानमन्त्री बनेको र बाहिरिनुपरेको अवस्थामा हाम्रा नेताहरूको मुहारमा अतुलनीय अन्तर देखिने गरेको हुँदा झन्डै अढाई सय वर्ष पुरानो राजतन्त्रसहित श्रीपेचबाट वञ्चित गरिएका 'राजा'को अनुहारमा ठूलै अन्तर होला भनी सोच्नु अस्वाभाविक थिएन। तर सोचेजस्तो अन्तर देख्न पाइएन। 'श्री ५' का रूपमा र 'श्री ५' विहीनताका बीचमा पनि 'राजा'को बाह्य रूपमा कुनै परिवर्तन भेट्न सकिएन। कतै गणतन्त्र स्थापना भएको 'राजा'लाई थाहै नभएको हो कि जस्तो पो लाग्यो उहाँलाई भेट्दा। 'राजा'को स्वास्थ्यमा कुनै खराबी आएजस्तो किञ्चित महसुस भएन, तर मैले उहाँलाई स्वास्थ्यस्थिति कस्तो छ भनी चासो दर्शाउन पनि बिर्सिएछु। सम्भवतः 'राजा'लाई तन्दुरुस्त पाएकोले पनि मबाट स्वास्थ्यस्थितिबारे चासो व्यक्त नभएको हुनसक्छ।
हाम्रा केही नेता, उच्च तहका कर्मचारी र व्यापारीहरूको भन्दा अझ सामान्य लाग्ने भुइँ तलाको भित्री बैठकमा 'राजा' र म मात्र थियौँ। म 'राजा'सँग खुल्न सक्थेँ, त्यत्तिकै 'राजा' पनि मसँग खुल्नुपर्छ या खुल्नुहोला भन्ने आशा मैले राखेको थिइनँ। मेरा कुराहरू सुनिसकेपछि 'राजा' पूरै नखुले पनि धेरै खुल्नुभएको महसुस मैले गरेँ। श्रीपेच खोसिएकै भए पनि 'राजा'को बोली, व्यवहार र संस्कारमा कुनै परिवर्तन आएको रहेनछ, त्यसैले त्यहाँ करिब दुई घन्टा बिताइन्जेल मैले म श्रीपेच खोसिएका राजासँग बसिरहेको छु भन्ने महसुस गरिनँ। राजालाई नसोधिएको तर मलाई सिधै सोध्न मन लागेको एउटा प्रश्न थियो– 'तपार्इंलाई राजाको रूपमा फेरि नारायणहिटीमा 'दर्शनभेट' गर्न पाइएला?' मैले यसरी सिधैं सोध्न सकिनँ, नसोधिएको प्रश्नको जवाफ आउने कुरा पनि भएन। तर, लामो संवादपछि मैले राजामा एक प्रकारको आत्मविश्वास पाएँ। उहाँमा नेपाली जनताले एक दिन वास्तविकता बुझ्नेछन् र राजासंस्थाको औचित्य र आवश्यकता बोध गर्नेछन् भन्ने पूर्ण विश्वास रहेको मैले महसुस गरेँ। संसारमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना भएका धेरै दृष्टान्त छैनन्। ब्रिटेन मात्र एउटा यस्तो मुलुक हो जहाँका जनताले चिरकालसम्मका लागि राजसंस्थाको आवश्यकता बोध गरे र ढलिसकेको राजतन्त्र फर्कियो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानको रातजन्त्र पनि चरम सङ्कटमा परेको हो। गणतन्त्र स्थापना या सेरेमोनिएल राजतन्त्र दुई विकल्पमध्ये जापानीले सेरेमोनियल राजतन्त्र नै रोजे। कम्बोडियामा गणतन्त्र स्थापनापछि पनि अलिक बेग्लै रूपमा राजा फर्किएका हुन्। होइन भने अधिकांश मुलुकमा राजतन्त्र फर्किएको दृष्टान्त छैन। त्यसो त गद्दी र श्रीपेच हरण भएपछि राजा आफ्नो देशमा बसेको दृष्टान्त पनि छैन, सिक्किमको अवस्था नितान्त भिन्न हो। 'राजा' ज्ञानेन्द्रलाई श्रीपेचविना पनि आफ्नै देशमा जीवन बिताउन तयार हुनुलाई सानोतिनो साहस मान्न खोजिनँ मैले। विगतमा आफूबाट भएका केही निर्णयहरू सही नभएको महसुस 'राजा'लाई अहिले भएजस्तो लाग्यो मलाई। माघ १९ को कदमभन्दा उक्त कदम चालिएपछि भएका कतिपय निर्णयहरूचाहिँ त्रुटिपूर्ण रहेको महसुस राजालाई भएको मैले ठानेँ, तर उहाँले शब्दमा भने त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएन। 'राजा'लाई श्रीपेचविहीन तुल्याइएकोमा भन्दा राष्ट्रिय एकता खलबलिएको र सार्वभौमिक स्वतन्त्रता कमजोर हुँदै गएकोमा अधिक चिन्ता रहेछ। नेपाली जनताको प्रजातन्त्रप्रति बलियो प्रतिबद्धता रहेको महसुस पनि राजालाई भएको छ। उहाँले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र सुदृढ तुल्याउन जनता अरू सजग र सक्रिय भइदिए हुन्थ्यो भन्ने आशा राख्नुभएको छ। प्रजातन्त्र र राष्ट्र तथा राष्ट्रिय एकताका पक्षधर शक्तिहरू एकजुट हुनसके देश पनि जोगिने र प्रजातन्त्र पनि सुदृढ हुने दृढविश्वास 'राजा'मा भएको पाइयो। देशभक्त तथा प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरू एक हुन नसक्ने हो भने प्रजातन्त्र र देश दुवै गुम्नसक्छ भन्ने चिन्ता राजामा रहेछ। आफू सक्रिय रहँदा वैदेशिक सम्बन्ध सुमधुर एवम् सन्तुलित तुल्याउन नसकेको निष्कर्ष सायद 'राजा'ले निकाल्नुभएको छ, कुराकानीबाट यस्तै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो। विगतमा कतिपयले दिएका सुझावहरू लिन नसकेको स्मरणहरू पनि राजासँग रहेछन्। विगतमा जे भए तिनका परिणामहरूलाई सहजै स्वीकार्ने अभ्यास राजाबाट भइरहेको कुराकानीबाट बुझ्न सकिन्थ्यो। राजतन्त्र फर्काउन कुनै पनि प्रकारको षड्यन्त्र, तिकडम या छलकपट गर्ने सोच राजामा रहेको कुनै सङ्केत मैले पाउन सकिनँ। राजसंस्थाको आवश्यकता छ र नेपाली जनताले राजसंस्थाको आवश्यकता महसुस गर्नेछन् भन्नेमा पूर्ण विश्वास देखिए पनि राजसंस्थालाई पुनर्वहाली गराउन राजाबाट कुनै अप्रत्यासित पहलकदमी हुने सङ्केत कम्तीमा दुई घन्टाको संवादका क्रममा मैले पाउन सकिनँ। राजा बनिरहनका लागि देशको आवश्यकता पर्ने भएकोले राजाहरू देशभक्तिको कुरा गर्छन् भन्ने स्थापित मान्यता हो। तर, 'राजा' ज्ञानेन्द्रमा भने राजा भएर मर्न होइन एउटा साधारण नेपाली मात्र भएर मर्नका लागि पनि देश चाहिएको महसुस मलाई भयो। उहाँले कुराकानीका क्रममा एकीकृत र सार्वभौम नेपालको भविष्यबारे बारम्बार जसरी चिन्ता प्रकट गरिरहनुभएको थियो त्यहाँ कृत्रिमताको छनक देखिन्नथ्यो। देश जातीय एवम् क्षेत्रीय द्वन्द्वको चपेटामा पर्छ र कालान्तरमा मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्व नै मेटिनेछ कि भन्ने प्रमुख चिन्ता उहाँमा देखिन्थ्यो। चीनलाई सार्कमा पर्यवेक्षकका रूपमा राख्न गरिएको (सार्क सम्मेलन, ढाका २०६१) प्रस्ताव बेठीक थियो भन्ने राजालाई नलागेको देखियो। शब्दमा केही व्यक्त नगर्नुभएको भए पनि चीनलाई 'अब्जर्भर' बनाउनु बेठीक थिएन भन्ने उहाँको सोच रहेको ठान्न सकिन्थ्यो। बरु भारतलाई विश्वासमा लिन नसकिएको महसुसचाहिँ कतै भइरहेको छ कि जस्तो लाग्यो मलाई। भारतलाई पूर्ण विश्वासमा लिन सक्नेहरूले विजय हात लगाएको भएर हो या छिमेकी मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध सधैं मैत्रीपूर्ण र विश्वासयोग्य रहनुपर्छ भन्ने मान्यता भएर हो या दुवै कारणले गर्दा हो, भारतलाई विश्वासमा लिन नसकिएकोचाहिँ राजाले ठान्नुभएको छ।
अब कुनै पनि प्रकारको विवादमा आउने या विवादमा पर्ने कुराप्रति 'राजा' अत्यन्त सचेत हुनुहुँदोरहेछ। तर, देशका निम्ति आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न जनताको आदेश भए उहाँ पछि हट्नुहोला जस्तो पनि लाग्दैन। देशको अस्तित्व, अखण्डता, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र प्रजातन्त्र जोगाइराख्न राजसंस्थाको भूमिका अपरिहार्य छ भन्ने जुन विश्वास उहाँमा रहेको देखिन्छ, त्यसबाट समयाक्रममा आवश्यक पर्दा जनता र देशका लागि जस्तोसुकै भूमिका निर्वाह गर्न पनि 'राजा' तयार रहेको अनुभूति मलाई भएको छ। तर, 'राजा'को पनि भूमिकाको खोजी गर्ने स्थिति नेपालको वर्तमानमा छैन। देशै नरहने स्थिति सिर्जना भएमा यति कमजोर तुल्याइएका 'राजा'बाट कति प्रभावकारी काम हुनसक्ला? प्रश्न कठोर बनेर उभिएको छ। - देवप्रकाश त्रिपाठी


चार महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्रि प्रचण्डले सरकार छोड्छु भनेर धम्की दिनु नाच्न नजान्ने आंगन टेढो भएको संज्ञा

नेकपा एमालेका पूव महासचिव माधव कुमार नेपालले सरकार गठन भएको चार महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्रि प्रचण्डले सरकार छोड्छु भनेर धम्की दिनु नाच्न नजान्ने आंगन टेढो भएको संज्ञा दिनुभयो । जनचाहना अनुरुप नयां नेपाल निर्माणमा काम गर्न नकसेपछि वर्तमान सरकारको होसगुम भएको बताउंदै एमालेले गृहमन्त्रालय लिएपनि माओवादीबाट भएका आतंक रोक्न नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।सरकार सञ्चालनका लागि बनेको उच्च स्तरिय राजनीतिक संयन्त्रमा मूल मान्छे नै नबसेको कारण आफू बस्नु कुनै औचित्य नभएको बताउंदै विगतमा भएका सहमति र सम्झौतालाई माओवादीले नै पालना नगरेको कारण अहिले सरकार अप्ठयारो अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो ।
पूव महासचिव नेपालले माओवादीले विगतमा भएको सम्झौता अनुसार कब्जा गरिएको घरजग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने ठाउंमा उल्टै घरजग्गा कब्जा गर्दै शान्तिसम्झौता उलंघन गरेर अधिनायकवाद लाद्न खोजेको समेत आरोप लगाउनुभयो ।



प्राकृतिक सौन्दर्यता को धनी नेपाल : कस्तो नेपाल कस्तो भयो, त्यस्तो शान्ति कहाँ गयो?


दण्डहीनता बढेको छ : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

६० औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको अबसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आज एक बक्तव्य जारि गरि मानव अधिकारको पालना गर्न सरकारलाइ आग्रह गरेको छ । बक्तव्यमा भनिएको छ – "मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको अवसरमा आज हामी ६० औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनाइरहेका छौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले "मर्यादा, न्याय र शान्ति मानवअधिकार हामी सबैका निम्ति" भन्ने सन्देशका साथ यो दिवस मनाईरहेको छ । यस दिवसका अवसरमा मानवअधिकार सुदृढीकरण अभियानमा समर्पित सम्पूर्ण मानवसन्तति प्रति आयोग हार्दिक सम्मान प्रकट गर्दछ ।"
बक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ-"विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३ र संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ पछि देश सङ्क्रमणकलीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । हामी देशमा नयाँ संविधान बनाउने क्रममा छौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग अब बन्ने संविधान मानवअधिकारमैत्री हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दृढ छ ।
•सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा भएका मानवअधिकार उलङ्घन र ज्यादतिहरूको सम्बोधन गर्न संविधानमा उल्लेख गरिएका सत्य निरुपण आयोग, शान्ति तथा पुनर्निमाण आयोग, बेपत्ता आयोग लगायतका आयोगहरू गठन हुन सकेका छैनन् । साथै, मानवअधिकार हनन गर्ने उपर कानुनी कारवाही हुन सकेको छैन । अपराधीहरूलाई राजनीतिक संरक्षण दिने कार्य भईरहेकाले दण्डहीनता बढेको छ । त्यसको निरूपण हुनु पर्दछ ।
•द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका ९७० जनाको स्थिति सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकारले पर्याप्त ध्यान नदिएको कुरामा आयोग विशेष चासो प्रकट गर्दछ र तत्कालै उनीहरूको स्थिति सार्वजनिक गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपुर्ति दिन सरकार कटिबद्ध हुनुपर्छ । यस्तै द्वन्द्वबाट विस्थापित भएकालाई पुनःस्थापना गर्न र कब्जा गरिएका सम्पति फिर्ता गराउन सरकारले तत्कालै ठोस कदम चाल्नुपर्दछ
•महिला तथा बालबालिका माथि हुने हिंसा र शोषण बन्द गर्न, सञ्चारकर्मी र मानवअधिकारकर्मी माथि हएका हिंसाका घटनाका दोषीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न र आवश्यक जनचेतना जगाउन, आयोग नेपाल सरकार र सम्बद्ध सबैलाई अनुरोध गर्दछ ।
•नेपालमा कुनै पनि किसिमको जातीय वा लिङ्गीय वा अन्य प्रकारका भेदभावलाई व्यवहारिक रूपमै अन्त्य गरिनु पर्दछ । नेपालपक्ष भएका सबै किसिमका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी सन्धिहरू तथा राष्ट्रिय कानुनहरूलाई कार्यान्वयन हुने वातावरण बनाउनु पर्दछ ।
•राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरूलाई तत्कालै उचित प्राथमिकता दिई तिनको कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।
अन्त्यमा, मानवअधिकार दिवसका अवसरमा नेपाल सरकारले गरेका मानवअधिकार सम्बन्धी प्रतिवद्धताहरूको पुर्ण पालना गरी मुलुकमा विद्यमान दण्डहीनताको संस्कारलाई अन्त्य गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग हार्दिक आग्रह गर्दछ । "




डाकाँले चलाएको गोली लागेर एक जनाको मृत्यु

सिरहाको लक्ष्मिनियाँ ३ का राजकुमार ठाकुरको गएराती डाँकाले चलाएको गोली लागेर ज्यान गएको छ । डकैती गर्न गएका डाँका समूहको प्रतिकार गर्दा ठाकुरको ज्यान गएको हो । डाँका समूहले चलाएको गोलीको र्छरा लागेर स्थानीयबासिन्दा नारायण ठाकुर र श्रीदेव ठाकुर घाइते भएका छन् । दुवै घाइतेको जिल्ला अस्पताल सिरहामा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । झण्डै १५ जनाको संख्यामा रहेका डाँका समूहले स्थानीय देवी ठाकुर, सखिया ठाकुर र उषादेवी ठाकुरको घरबाट झण्डै तीन लाख रुपैंया बराबरको धनसम्पत्ती लुटेको उज्यालो सहकर्मी आशिषकुमार बिश्वकर्माले जनाएका छन् ।


१ हजारभन्दा बढी नेपाली मलेसियाका जेलमा

मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार मलेसियाका विभिन्न जेलमा बन्दी जीवन बिताउने नेपाली कामदारहरूको संख्या १ हजारभन्दा बढी पुगेको छ। यसरी बन्दी जीवन बिताउने नेपाली कामदारहरूमा नक्कली राहदानी प्रयोग गरी मलेसिया प्रवेश गर्ने, बिनाराहदानी बसोबास गर्दै आएका र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेकाको संख्या बढी छ।
मलेसियन सरकारले आफना विभिन्न १३ वटा जेलमा नेपाली बन्दीहरूलाई राखेको मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डा. ऋषि अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। क्वालालम्पुर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मात्र हाल ८५ जना नेपाली कामदार बन्दीको रूपमा रहेका छन्।
ँजेल पर्ने धेरै कामदारहरू नक्कली राहदानी प्रयोग गरेको आरोपित छन्’, राजदूत अधिकारीले भन्नुभयो- ँयहाँको प्रहरीले समाती सोधपुछ गर्दा राहदानीमा रहेको तस्वीर मात्र कामदारको हुन्छ, बाँकी सबै जानकारी अरू नै व्यक्तिको।’


जग्गा जमिन फिर्ता नभए सहकार्य अगाडि बढ्न नसक्ने

। नेकपा -एमाले)का महासचिव झलनाथ खनालले माओवादीले सहमतिअनुसार कब्जा गरेका जग्गा जमिन फिर्ता नगरे ऐतिहासिक भुल हुने बताएका छन् । जग्गा फिर्ताका विषयमा माओवादीभित्रै विवाद देखिएकोले त्यसलाई समयमै बिचार गरेर सहमति बनाउनु पर्ने उहाँको आग्रह थियो ।
अञ्चलस्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्न कैलालीको धनगढी पुगेका महासचिव खनाल बुधबार प्रेस चौतारी नेपाल, कैलाली शाखाद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त कुरा बताएका हुन् । उनले सहमति भन्दा अलिकति दायाँ बायाँ गरेर माओवादीले काम गरे भने पनि उसको पार्टर्ीीे लागि ठूलो घाटा हुने बताए । कब्जा गरेका जग्गा जमिन फिर्ता नभएसम्म सहकार्य अगाडि बढ्न नसक्ने समेत नेता खनालको दावी थियो ।
'माओवादीले आफ्नो समय सीमाभन्दा अगाडि नाघिसकेकाले उसको कार्यव्यवहार र बोलीबाट ऊ आफैँ लर्वर्राईरहेको आभास हामीलाई भइरहेको छ, यसको एउटै परिणाम उसले सहमति सम्झौता इमान्दारिता पर्ूवक कार्यान्वयन नगर्नु नै हो' नेता खनालले भने । सेना समायोजनको विषयमा पत्रकारको जिज्ञासामा महासचिव खनालले सात बुँदे सहमतिअनुसार नै सेना समायोजन हुने र त्यसमा कुनै दलले बखेडा झिक्न नपाउने बताए ।
युथफोर्सको विषयमा कुरा राख्दै महासचिव खनाल पार्टर्ीीभत्र युवालाई समेट्ने र समाजमा विद्यमान विकृति विसंगति तथा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले गठन भएको युथफोर्स कानून हातमा लिएर कहिले काम नगरेको बताए । जनताले चाहे अनुसार सरकारले सय दिनमा कुनै राम्रा काम नगरेको स्वीकार्दै महासचिव खनाल सरकारमा भएका र नभएको सबै ठूला दलहरु अहिले जनताको परीक्षाको घडीमा रहेको बताए । जनता अहिले गम्भीरतापर्ूवक दलहरुको क्रियाकलाप मूल्याङ्कन गरिरहेकाले सबै दल जनताको चाहनाअनुसार काम गर्नु पर्ने उनको भनाई थिया


एक महिलाको आफ्नै श्रीमानले हत्या गरे

दाङमा गयराती एक महिलाको आफ्नै श्रीमानले हत्या गरेका छन । पञ्चकुले ७ खिलतपुरका घनबहादुर खड्काले आफ्नै श्रीमती देबकला खड्कालाई लाठीले हिर्काएर हत्या गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय खिलतपुरले जनाएको छ । घनबहादुरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । त्यस्तै दाङको राप्ति नदिमा माछा मार्न गएका बेला पानीमा डुवेेर एकजनाको ज्यान गएको छ । अर्घर्ााचीको जलुके ६ लापेका कुलवहादुर श्रेष्ठको शव आज बिहान दाङको काठेदोमैमा फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय भालुवाङ दाङले जनाएको छ । यसैबीच धादिङ जिल्लाको भूमेस्थान गाविस वडा नम्वर ९ मा पर्ने पृथ्वीराजमार्गको खेस्टेखोलामा पेट्रोलियम पदार्थ वोकेको ट्याङकर दर्ुघटना हुंदा एक जनाको ज्यान गएको छ । एक जना घाइते भएका छन । बारा जिल्लाको अमलेखगन्जवाट पेट्रोल लिएर काठमाण्डुका लागि छुटेको ना १ ख ९६२६ नम्वरको ट्याङकर विहान सडकबाट ५० मिटर जति तल खोलामा खस्दा ट्याङकरले थिचेर सहचालकको घटनास्थलमै ज्यान गएको हो । सहकर्मी केशव अधिकारीका अनुसार, चालक नकुल थापालाई घाइते अवस्थामा उद्धार गरी उपचारका लागि काठमाण्डु ल्याइएको छ ।


कोइरालाको स्वास्थ्यमा सन्तोषजनक सुधार

बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएका नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा पर्ूव प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला निको भएर घर र्फकनुभएको छ । फोक्सोमा समस्या देखिएपछि कोईरालालाई चार दिनअघि काठमाण्डुको बाँसबारीस्थित शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रमा भर्ना गरिएको थियो । दाहिने फोक्सोको तल्लो भागमा निमोनिया देखिएका कोइरालालाई आइसीयूमा राखेर उपचार गरिएको थियो । उहाँको स्वास्थ्यमा सन्तोषजनक सुधार भएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग गठन
सरकारले भूमिसुधार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले माओवादी नेता हरिबोल गजुरेल संयोजकत्वमा भूमिहीनहरुको संस्था भूमि अधिकार मञ्चका एकजना प्रतिनिधी रहनेगरी ७ सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो । अरु सदस्यका लागि दलहरुसँग छलफल गरी टुगो लगाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई जिम्मा दिइएको छ । बैठकले जनसहभागितामा आधारित शान्ति र विकासमा श्रममुलक कार्यक्रम सन्चालन गर्ने कार्यविधि, सेवा केन्द्र स्थापना तथा सन्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, लगानी बोर्ड गठन सम्बन्धी कार्यविधि तथा स्वरोजगार कोष सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्ण्र्ाागरेको छ । साथै वैठकले सहकारी बोर्ड सम्बन्धी ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अनुमोदन पनि गरेको छ ।


अपराधीहरुलाई राजनीतिक दलले ढाकछोप गर्नाले दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार निकायहरु को आरोप

सरकारमा रहेका दुई ठूला दलका युवा कार्यकर्ताहरु मानव अधिकार विरोधी गम्भीर अपराधमा संलग्न भइरहेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार निकायहरुले जनाएका छन्। ६० औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले युवा कार्यकर्ताबीच हुने गरेका हिंसात्मक झडपहरुलाई दलहरुले ढाकछोप गर्ने गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बामदेव गौतमको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले वाइसीएल र युथ फोर्सका क्रियाकलापहरुबारे गम्भीर गुनासो गरेका थिए। ती संगठनहरुले कानुन आफ्नो हातमा लिने र मानव अधिकारविरोधी गंभीर अपराधमा संलग्न हुने गरेको पाइएको उनले आरोप लगाए। "त्यस्ता अपराध र अपराधीहरुलाई सम्बन्धित राजनीतिक दलले ढाकछोप गर्नाले दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको छ," उपाध्यायले भने। प्रचण्डको पार्टी नेकपा माओवादी सम्वद्ध वाइसीएल र गौतमको पार्टी नेकपा एमालेसम्बद्ध युथ फोर्सका गतिविधिप्रति संकेत गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार उच्चायोगको नेपाल कार्यालय प्रमुख रिचार्ड बेनेटलेपनि तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए। "के नेताहरुले आफ्ना युवा कार्यकर्ताहरुलाई कानुन मान्न र राज्यको अंगहरुलाई मर्यादा गर्न वाध्य पार्न सक्छन? मानव अधिकारसम्बन्धी यस्तै प्रश्नहरुले उनीहरुको नेतृत्वको परीक्षा लिनेछ," बेनेटले भने।
नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरुको छाता संगठन गैसस महासंघका प्रमुख अर्जुन कार्कीको भनाइपनि कम तीखो थिएन।
उनले युवा कार्यकर्ताहरुका हिंसात्मक गतिविधिका कारण शान्ति खलबलिएको उल्लेख गरे। सबैको कुरा सुनेपछि मञ्चमा बोल्न आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ती तीखा प्रश्नहरुको जवाफ दिएनन्। मानव अधिकार दिवसको अवसरमा आयोगले बुधबार जारी गरेको विवरणमा चुनौतीपूर्ण स्थितिको चित्रण गरिएको छ। खासगरी द्धन्द्वका बेला राज्य तथा माओवादीकातर्फबाट बेपत्ता पारिएका ९७० जनाको स्थिति अझसम्म सार्वजनिक नगरिनुलाई आयोगले विशेषरुपमा औंल्याएको छ।
तराईमा जारी हिंसाका कारण त्यहाँको मानव अधिकारको व्यापक उल्लंघन भइरहेकोमा आयोगले चिन्ता प्रकट गरेको छ।
आफुले दिएका सुझाव र सिफारिसहरुलाई सरकारले गम्भीर रुपमा नलिएको भन्दै यसले आयोगको औचित्यमानै प्रश्न चिन्ह खडा भएको आयोगको आरोप छ।