प्रधानमन्त्रीपदबाट राजीनामा गर्ने चेतावनी
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मन्त्रालय बाँडफाँटमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको सहमतिबाट पछि हट्नु परेमा प्रधानमन्त्रीपदबाट राजीनामा गर्ने चेतावनी दिएका छन् । मधेसी जनाधिकार फोरम समूह, तमलोपा, सद्भावना पार्टी, कांग्रेस र एमालेका नेताहरु सम्मिलित बैंठकमा मंगलबार प्रधानमन्त्रीले यस्तो चेतावनी दिएका हुन । नेपालको भनाई उद्धत गर्दे अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित समाचार अनुसार मन्त्रालय बाँडफाँटमा कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिबाट पछि हट्नु परेमा मैले नै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन्छु भनेका थिए । नेपालले मधेसवादी दलका माग जायज हुँदाहुँदै पनि कांग्रेस र एमालेबीचको निर्णय सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा तत्कालका लागि केही गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका थिए । नेपालले सरकार गठन भएको तीन साता बितिसकेको अवस्थामा बुधबार पनि सरकार विस्तार नुहेन हो भने आफू प्रधानमन्त्री भएर बस्नुको औचित्य नहुने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री नेपालले ठूला दलबाट मन्त्री हुनेहरुको नाम आइसकेको र शीर्ष नेतृत्वको सहमतिपछि थप मन्त्रीहरु सहित बुधबार अपरान्ह सपथ ग्रहणको कार्यक्रम राखिएको जानकारी दिए। ससदीय दलको बैठकमा उनले साना केही दलबाट नाम मगाइरहेको बताए। प्रधानमन्त्री नेपालले मन्त्रिपरिषद्को आकार ४५ सदसीयसम्मको हुनसक्ने जानकारी दिएका छन्। संसदीय दलको कार्यलय सिहदरबारमा बुधबार बिहान बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री नेपालले नचाहँदा नचाहँदै पनि गठबन्धन दललाई भागबन्डा मिलाउँदा मन्त्रिपरिषद् ठूलो बनाउनुपरेको जानकारी सभासदहरुलाई जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुपहिले मधेशीसहित साना दलसँग बुधबार छुट्टाछुट्टै छलफल गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री नेपाल लागेका छन्। यसैबीच मन्त्रीका लागि ४९ वटा सवारी साधन ठिक्क पार्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले मगलबार नै गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको समाचार नयाँ पत्रिकाले बुधबार प्रकाशन गरेको छ। बैठकमा सभासद्हरुले मधेशवादी दलको भनाई स्वीकारेर प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई झन् कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री नेपालले पछिल्लो राजनीतिक गतिविधि, सरकारमा पार्टीको कार्ययोजना, नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरुसँग भैरहेको छलफल तथा समसामयिक परिस्थितिबारे जानकारी दिएको सभासद अग्नि खरेलले बताए। विस्तारित मन्त्रिपरिषदमा मधेसी जनअधिकार फोरमले पाँच तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले तीन र नेपाल सद्भावना पार्टीले एक मन्त्रालय पाउने सहमति मगलबार राति भएको थियो। त्यस्तै फोरमलाई पाँच तमलोपालाई दुई र सद्भावनालाई एक राज्यमन्त्री दिन प्रधानमन्त्री नेपाल सकारात्मक देखिएका थिए।
'वार्ता लगभग टुंगोमा पुगिसकेको छ," एमाले सचिव शंकर पोखरेलले भने 'बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा जिम्मेवारी तय हुने छ।' वार्तामा सहभागी फोरमका नेता उपेन्द्र झाले पनि वार्ता सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै बुधवार निष्कर्षमा पुग्ने बताएका थिए। मंगलबार भएको वार्तामा प्रधानमन्त्री नेपाल फोरमलाई भौतिक योजना तथा निर्माण पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन महिला-बाल्बालिका तथा समाज कल्याणका साथै शिक्षा र कृषि तथा सहकारीमध्ये एक गरी चार मन्त्री र त्यति नै संख्यामा राज्यमन्त्री दिन राजी भएका छन्। तर फोरमले भने एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थप गर्नुपर्ने माग गरेको छ। त्यसका लागि विना विभागीय मन्त्री दिएर भए पनि फोरमको माग पूरा गर्न एमाले र कांग्रेस सकारात्मक भएका हुन्।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीलाई तीन मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्री सहमत भएका छन्। तमलोपाले शिक्षा र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमध्येबाट एकका साथै उद्योग मन्त्रालय पाउने छ। कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय लिएर त्यसलाई फुटाएर उनीहरुको तीन पुर् याउने र शिक्षा लिए वातावरण मन्त्रालय दिने सहमति भएको छ। तमलोपाका सहायक महामन्त्री रामकुमार शर्माले आफनो पार्टीको अडान तीन मन्त्रालय भएको बताए। 'हाम्रो मागप्रति कांग्रेस र एमाले सकारात्मक भएको पाएका छौं' उनले भने।
नेपाल सद्भावना पार्टीलाई चाहिँ आपूर्ति मन्त्रालय दिने र भावी दिनमा गरिने राजनीतिक नियुक्तिमा प्राथमिकता दिने सहमति भएको छ। यसअघि सद्भावनाले जलस्रोत मन्त्रालयको दाबी गर्दै आएको थियो। उसले दुइटा मन्त्रालयको पाउने आशमा जलस्रोत मन्त्रालयको दाबी गरेको स्रोत बताउँछ। बैठकमा मधेसवादी दलहरुले कांग्रेस र एमालेले मात्रै मन्त्रिपरिषद् बाँडफाँट गरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए। 'गठबन्धनको संस्कृति लत्याएर तपाईंहरु सरकार कति दिन टिकाउनुहुन्छ ' उनीहरुको प्रश्न थियो। त्यति मात्र होइन उनीहरुले निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह पनि गरेका थिए। प्रधानमन्त्री नेपालले भने प्रकि्रयामा त्रुटि भएको स्वीकार गर्दै निर्णय सच्याउन चाहिँ नसकिने बताएका थिए। 'यसअघि गरिएका बाँडफाँटका निर्णय सच्याउँदा सबैतिर भताभुंग हुन्छु प्रधानमन्त्री नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै फोरम नेता झाले भने 'बरु त्यसको विकल्पका विषयमा छलफल गरौं। मिलेर नै जाऔं।'
प्रधानमन्त्री नेपालको भनाइपछि मन्त्रालय थप्ने विकल्पमा सहमति भएको हो। कांग्रेस महामन्त्री विमलेन्द्र निधीले विकल्प खोज्ने विषयमा आफनो दलको आपत्ति नरहेको बताए। उनले भने 'हामीले निकास निकाल्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छौं।'
बैठकमा मधेसवादी दलहरुले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पाउनुपर्ने मा पनि जोड दिएका थिए। त्यसलाई संख्या बढी दिने सहमति गरेर सल्टयाइएको छ। कांग्रेस र एमालेले भावी दिनमा निर्णय प्रकि्रया सच्याउन प्रतिबद्धता जनाएको फोरम नेता झाले बताए। 'तर मन्त्रालय साटफेर गर्ने विषयमा भने केही भएनु झाले भने। एमाले नेता पोखरेलले पनि मन्त्रालय साटफेरको सम्भावना नरहेको बताए। कांग्रेस-एमालेले यसअघि सात÷सात मन्त्रालय बाँडेका छन्। त्यस अनुसार कांग्रेसले परराष्ट ऊर्जा िसंचाइ स्थानीय विकास संघीय मामिला-संविधानसभा र संसदीय व्यवस्था स्वास्थ्य र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएको छ। ऊर्जा र िसंचाइ दुई मन्त्रालयचाहिँ जलस्रोत मन्त्रालयलाई फुटाएर बनाइएको हो। काग्रेसले स्थानीय विकास ऊर्जा र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री समेत तोकिसकेको छ। एमालेले चाहिँ गृह सुचना तथा साचार शान्ति तथा पुनर्निर्माण र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मन्त्री तोकिसकेको छ भने रक्षा र अर्थ यसअघि नै एमालेले सम्हाल्दै आएको छ। एमालेले मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन निर्णय गरिएका तीन राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी भने टुंगो लगाएको छैन। सरकारमा सहभागी हुने माले र राप्रपाले पनि मन्त्रीको टुंगो लगाइसकेको छ।
यि जोगिले पनि म तराइको भनेर माधव नेपालसँग मोबाइल मा मन्त्री त माग्दै छैनन हँ ???!!!
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मन्त्रालय बाँडफाँटमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको सहमतिबाट पछि हट्नु परेमा प्रधानमन्त्रीपदबाट राजीनामा गर्ने चेतावनी दिएका छन् । मधेसी जनाधिकार फोरम समूह, तमलोपा, सद्भावना पार्टी, कांग्रेस र एमालेका नेताहरु सम्मिलित बैंठकमा मंगलबार प्रधानमन्त्रीले यस्तो चेतावनी दिएका हुन । नेपालको भनाई उद्धत गर्दे अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित समाचार अनुसार मन्त्रालय बाँडफाँटमा कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिबाट पछि हट्नु परेमा मैले नै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन्छु भनेका थिए । नेपालले मधेसवादी दलका माग जायज हुँदाहुँदै पनि कांग्रेस र एमालेबीचको निर्णय सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा तत्कालका लागि केही गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका थिए । नेपालले सरकार गठन भएको तीन साता बितिसकेको अवस्थामा बुधबार पनि सरकार विस्तार नुहेन हो भने आफू प्रधानमन्त्री भएर बस्नुको औचित्य नहुने बताएका थिए ।प्रधानमन्त्री नेपालले ठूला दलबाट मन्त्री हुनेहरुको नाम आइसकेको र शीर्ष नेतृत्वको सहमतिपछि थप मन्त्रीहरु सहित बुधबार अपरान्ह सपथ ग्रहणको कार्यक्रम राखिएको जानकारी दिए। ससदीय दलको बैठकमा उनले साना केही दलबाट नाम मगाइरहेको बताए। प्रधानमन्त्री नेपालले मन्त्रिपरिषद्को आकार ४५ सदसीयसम्मको हुनसक्ने जानकारी दिएका छन्। संसदीय दलको कार्यलय सिहदरबारमा बुधबार बिहान बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री नेपालले नचाहँदा नचाहँदै पनि गठबन्धन दललाई भागबन्डा मिलाउँदा मन्त्रिपरिषद् ठूलो बनाउनुपरेको जानकारी सभासदहरुलाई जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुपहिले मधेशीसहित साना दलसँग बुधबार छुट्टाछुट्टै छलफल गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री नेपाल लागेका छन्। यसैबीच मन्त्रीका लागि ४९ वटा सवारी साधन ठिक्क पार्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले मगलबार नै गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको समाचार नयाँ पत्रिकाले बुधबार प्रकाशन गरेको छ। बैठकमा सभासद्हरुले मधेशवादी दलको भनाई स्वीकारेर प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई झन् कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री नेपालले पछिल्लो राजनीतिक गतिविधि, सरकारमा पार्टीको कार्ययोजना, नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरुसँग भैरहेको छलफल तथा समसामयिक परिस्थितिबारे जानकारी दिएको सभासद अग्नि खरेलले बताए। विस्तारित मन्त्रिपरिषदमा मधेसी जनअधिकार फोरमले पाँच तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले तीन र नेपाल सद्भावना पार्टीले एक मन्त्रालय पाउने सहमति मगलबार राति भएको थियो। त्यस्तै फोरमलाई पाँच तमलोपालाई दुई र सद्भावनालाई एक राज्यमन्त्री दिन प्रधानमन्त्री नेपाल सकारात्मक देखिएका थिए।
'वार्ता लगभग टुंगोमा पुगिसकेको छ," एमाले सचिव शंकर पोखरेलले भने 'बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा जिम्मेवारी तय हुने छ।' वार्तामा सहभागी फोरमका नेता उपेन्द्र झाले पनि वार्ता सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै बुधवार निष्कर्षमा पुग्ने बताएका थिए। मंगलबार भएको वार्तामा प्रधानमन्त्री नेपाल फोरमलाई भौतिक योजना तथा निर्माण पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन महिला-बाल्बालिका तथा समाज कल्याणका साथै शिक्षा र कृषि तथा सहकारीमध्ये एक गरी चार मन्त्री र त्यति नै संख्यामा राज्यमन्त्री दिन राजी भएका छन्। तर फोरमले भने एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थप गर्नुपर्ने माग गरेको छ। त्यसका लागि विना विभागीय मन्त्री दिएर भए पनि फोरमको माग पूरा गर्न एमाले र कांग्रेस सकारात्मक भएका हुन्।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीलाई तीन मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्री सहमत भएका छन्। तमलोपाले शिक्षा र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमध्येबाट एकका साथै उद्योग मन्त्रालय पाउने छ। कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय लिएर त्यसलाई फुटाएर उनीहरुको तीन पुर् याउने र शिक्षा लिए वातावरण मन्त्रालय दिने सहमति भएको छ। तमलोपाका सहायक महामन्त्री रामकुमार शर्माले आफनो पार्टीको अडान तीन मन्त्रालय भएको बताए। 'हाम्रो मागप्रति कांग्रेस र एमाले सकारात्मक भएको पाएका छौं' उनले भने।
नेपाल सद्भावना पार्टीलाई चाहिँ आपूर्ति मन्त्रालय दिने र भावी दिनमा गरिने राजनीतिक नियुक्तिमा प्राथमिकता दिने सहमति भएको छ। यसअघि सद्भावनाले जलस्रोत मन्त्रालयको दाबी गर्दै आएको थियो। उसले दुइटा मन्त्रालयको पाउने आशमा जलस्रोत मन्त्रालयको दाबी गरेको स्रोत बताउँछ। बैठकमा मधेसवादी दलहरुले कांग्रेस र एमालेले मात्रै मन्त्रिपरिषद् बाँडफाँट गरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए। 'गठबन्धनको संस्कृति लत्याएर तपाईंहरु सरकार कति दिन टिकाउनुहुन्छ ' उनीहरुको प्रश्न थियो। त्यति मात्र होइन उनीहरुले निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह पनि गरेका थिए। प्रधानमन्त्री नेपालले भने प्रकि्रयामा त्रुटि भएको स्वीकार गर्दै निर्णय सच्याउन चाहिँ नसकिने बताएका थिए। 'यसअघि गरिएका बाँडफाँटका निर्णय सच्याउँदा सबैतिर भताभुंग हुन्छु प्रधानमन्त्री नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै फोरम नेता झाले भने 'बरु त्यसको विकल्पका विषयमा छलफल गरौं। मिलेर नै जाऔं।'
प्रधानमन्त्री नेपालको भनाइपछि मन्त्रालय थप्ने विकल्पमा सहमति भएको हो। कांग्रेस महामन्त्री विमलेन्द्र निधीले विकल्प खोज्ने विषयमा आफनो दलको आपत्ति नरहेको बताए। उनले भने 'हामीले निकास निकाल्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छौं।'
बैठकमा मधेसवादी दलहरुले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पाउनुपर्ने मा पनि जोड दिएका थिए। त्यसलाई संख्या बढी दिने सहमति गरेर सल्टयाइएको छ। कांग्रेस र एमालेले भावी दिनमा निर्णय प्रकि्रया सच्याउन प्रतिबद्धता जनाएको फोरम नेता झाले बताए। 'तर मन्त्रालय साटफेर गर्ने विषयमा भने केही भएनु झाले भने। एमाले नेता पोखरेलले पनि मन्त्रालय साटफेरको सम्भावना नरहेको बताए। कांग्रेस-एमालेले यसअघि सात÷सात मन्त्रालय बाँडेका छन्। त्यस अनुसार कांग्रेसले परराष्ट ऊर्जा िसंचाइ स्थानीय विकास संघीय मामिला-संविधानसभा र संसदीय व्यवस्था स्वास्थ्य र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएको छ। ऊर्जा र िसंचाइ दुई मन्त्रालयचाहिँ जलस्रोत मन्त्रालयलाई फुटाएर बनाइएको हो। काग्रेसले स्थानीय विकास ऊर्जा र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री समेत तोकिसकेको छ। एमालेले चाहिँ गृह सुचना तथा साचार शान्ति तथा पुनर्निर्माण र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मन्त्री तोकिसकेको छ भने रक्षा र अर्थ यसअघि नै एमालेले सम्हाल्दै आएको छ। एमालेले मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन निर्णय गरिएका तीन राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी भने टुंगो लगाएको छैन। सरकारमा सहभागी हुने माले र राप्रपाले पनि मन्त्रीको टुंगो लगाइसकेको छ।
यि जोगिले पनि म तराइको भनेर माधव नेपालसँग मोबाइल मा मन्त्री त माग्दै छैनन हँ ???!!!
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक