नेकपा माओवादीले जनविद्रोहका लागि लडाकु र वाईसीएललाई विशेष प्रशिक्षण, सरकारी म्यान्डेटलाई चुनौती

सरकारद्वारा गठित विशेष समितिअन्तर्गत राखेको भनिए पनि अन्ततः लडाकुहरूलाई एकीकृत नेकपा माओवादीले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने साधन बनाउनमै जोड दिएको छ। संविधान निर्माणभन्दा अघि नै लडाकुहरूको पुनर्स्थापन, समायोजन र व्यवस्थापन गरिसक्ने सरकारी म्यान्डेटलाई चुनौती दिँदै माओवादीले भदौ ३० गते लडाकुहरूलाई केन्द्रीयस्तरको राजनीतिक प्रशिक्षण दिने भएको छ। प्रशिक्षणमा बटालियन कमाण्डरहरू र सोभन्दा माथिल्लो स्तरका गरी करिब दुई सय नाइकेहरूलाई सहभागी गराइने बुझिएको छ। माओवादीको यो निर्णयले शान्तिप्रक्रिया र सेना समायोजन प्रक्रियामा उसको इमानदारीमाथि चौतर्फी प्रश्न उठाउने स्थिति बनेको छ।
विशेष समितिअन्तर्गत राखिएको भनिएका लडाकुहरूलाई यसपटक प्रचण्डले नै विशेष राजनीतिक प्रशिक्षण दिनुहुने भएको छ। लडाकुहरूको 'जनरल स्टाफ' बैठकले लडाकुहरूलाई केन्द्रीकृत गरेर प्रशिक्षण दिने निर्णय गरेको हो। दुई वर्षअघि पुस १८ गते माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चितवनको शक्तिखोर शिविरमा आयोजित प्रशिक्षणमा राष्ट्रिय सेना ध्वस्त बनाउने रणनीति सार्वजनिक गर्नुभएको पृृष्ठभूमिमा यसपटक त्यसकै निरन्तरताका रूपमा उहाँको प्रशिक्षणलाई हेरिएको छ। विगतको जस्त्ौ प्रचण्डले शिविरहरूमा रहेका बटालियन कमान्डरसम्मका लडाकुहरूलाई केन्द्रीय प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम तय भएको छ। प्रशिक्षण व्यावसायिक नभएर विशुद्ध राजनीतिक हुने र माओवादीको आगामी कार्यदिशालाई सहयोग पुग्ने गरी लडाकुहरूलाई खटाउने सोचमा प्रचण्ड उभिनुभएको बुझिएको छ। स्रोतका अनुसार सेना समायोजनका बारेमा लडाकुहरूको सामूहिक धारणा बुझ्न र दुई वर्षदेखि शिविरमा रहेका अयोग्य लडाकुहरूको व्यवस्थापनका बारेमा सुझाब लिन लडाकुहरूको केन्द्रीय प्रशिक्षण आयोजना हुन लागेको हो। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले केही समयअघि विभिन्न राज्य समितिको बैठकमा दिएको प्रशिक्षणमा जनविद्रोहका लागि लडाकु र वाईसीएललाई फौजी तयारी गर्ने योजना खुलासा गर्नुभएको थियो। माओवादीको विश्लेषणअनुसार आगामी जेठसम्म संविधानसभाले नयाँ संविधान निर्माण गर्न पटक्कै सम्भव छैन र त्यो बेला लडाकु र वाईसीएलको फौजी तयारीको जगमा राज्यसत्ता कब्जा गर्ने एउटा सम्भावना छ। माओवादीको हार्डलाइनर समूहले अहिले चलिरहेको सडक आन्दोलनलाई जनविद्रोह हुँदै सत्ताकब्जाको दिशामा रूपान्तण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ।
प्रचण्डले दुई वर्षअघि शक्तिखोरमा दिएको गोप्य प्रशिक्षणमा एकजना लडाकुले एक सयभन्दा बढी राष्ट्रिय सेनालाई प्रभावमा पार्न सकिने र त्यसका आधारमा राष्ट्रिय सेना ध्वस्त हुने भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो। उहाँको विवादास्पद भिडियो रेकर्ड माओवादी नेतृत्वको सरकार ढलेलगत्तै सार्वजनिक भएपछि त्यसले माओवादीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको शङ्का बढेको थियो।
सरकारले गठन गरेको विशेष समितिअन्तर्गतको प्राविधिक समितिलाई नै लडाकुहरूको इच्छा बुझ्ने र व्यवस्थापनका उपायका बारेमा धारणा बनाउन जिम्मा दिइएकोमा माओवादीले त्यसलाई हस्तक्षेप गरेको छ। ज्ञातव्य छ, विशेष समिति र प्राविधिक समितिमा चाहिँ माओवादीले आफ्नो प्रतिनिधि पठाएको छ। विशेष समिति गठन गर्न तीन महिनासम्म अर्घेलो थापेर बसेको माओवादीले यसपटक आफैं लडाकुहरूको धारणा बुझ्न प्रशिक्षणको आयोजना गर्न लागेको हो। बुझिएअनुसार सबै लडाकुहरूलाई सेनामा सामूहिक प्रवेश गर्नुपर्ने धारणा बनाउन र त्यसबाट सरकारलाई थप अप्ठेरोमा पार्न प्रचण्डले लडाकुहरूलाई आग्रह गर्नुहुनेछ। यद्यपि माओवादीको ठाडो चुनौती थेग्न सरकार कति सक्षम हुने हो त्योचाहिँ हेर्न बाँकी छ।