संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रसंघ समक्ष लिखित प्रस्ताव पठाउने निर्णय

बल्ल बुझ्दैछन साँचो कुरा हाम्रा नेताहरु ,  देशि–विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुले शान्ति प्रक्रिया भाँड्न षडयन्त्र गरीरहेको प्रचन्डको आरोप

सरकारलाई समर्थन दिएका दलहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रसंघ समक्ष लिखित प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको ती दलका बैठकले संयन्त्रको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। 'राष्ट्रसंघले हस्तक्षेप गरेको निष्कर्ष निकालेको छ'- नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, 'यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो। के गर्नुपर्ने नपर्ने हाम्रो कुरा हो।' राष्ट्रसंघ महासचिव वानकी मुनले केही समयअघि प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा माओवादीले भन्दै आएको जस्तै 'नेपालमा राष्ट्रिय सरकार जरुरी रहेको' उल्लेख गरेका थिए। सदन अवरुद्ध गरेर बजेट पारित गर्न दिने माओवादीको चालविरुद्ध सभामुख समक्ष बहुमतको निर्णयलाई कदर गर्न आग्रह गरिने पौडेलले बताए। यो समाचार को बाँकी अँस, तितो सत्य को नयाँ भाग भिडियो, नेपालका अन्य समाचार हरुको भिडियोहरु सबै हेर्न यस् को ठीक तल Read more >> मा क्लिक गर्नुस्  

बैठकमा सरकार समर्थित दलको सरकार सञ्चालन सचिवालय बनाउने निर्णय भएको छ। राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले बजेट पारित नहुँदा जनताका अति आवश्यक सेवा प्रभावित भए त्यसले सरकारलाई संकटमा पार्ने बताए।
अस्पताल, कर्मचारीको तलब जस्ता जनसेवासँग सरोकार राख्ने क्षेत्रलाई बजेट अभावले पार्ने असर बारे समयमै गम्भीर हुन उनले सुझाव दिए।

सरकार समर्थन गर्ने दलहरुद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा सरकार पक्षधर दलहरुको बैठक आज बस्यो। उक्त बैठकले व्यापक छलफलपछि निम्न लिखित प्रस्तावहरु पारित गरेको छ :
१. यो बैठक शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिएर नयाँ लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण गर्नु यतिबेला राजनीतिक दलहरुको मुख्य दायित्व हो भन्ने ठहर गर्दछ। नयाँ संविधान निर्माणले मात्र प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नसक्ने भएकाले सबै राजनीतिक दलहरुको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित हुनु आवश्यक छ। तर, एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले भर्खर सुरु गरेको आन्दोलनले विस्तृत शान्ति सम्झौताको उल्लंघन गर्दै सहमति र सहकार्यको मार्गलाई अवरुद्ध पारी देशलाई पुनः द्वन्द्व एवम् मूठभेडतर्फ लैजाने खतरा देखापरेको हुँदा तत्काल आन्दोलन स्थगित गरी सहमति र सहकार्यका लागि लचिलो हुन यो वैठक एकीकृत नेकपा (माओवादी) लाई आह्वान गर्दछ।

२. हालै जारी संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको प्रतिवेदनमा नेपालमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार वाञ्छनीय छ भन्ने प्रसंगका सन्दर्भमा यो बैठक वर्तमान सरकार गठन हुनुभन्दा अघि एकीकृत नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा गठित सरकार पनि बहुमतकै सरकार भएको तथ्य स्मरण गर्दछ। वर्तमान सरकार गठन भएको बेलादेखि नै यसमा सबै दललाई समावेश गराउने प्रयत्न रहेको थियो र त्यो प्रयत्न अहिले पनि जारी छ। नेपालमा कस्तो सरकार बनाउने, कसरी बनाउने र कसको नेतृत्वमा बनाउने भन्ने कुरा नेपाली जनता र नेपालका राजनीतिक दलहरुको अधिकारको कुरा हो। एकीकृत नेकपा (माओवादी) लाई वर्तमान सरकारमा सामेल गराउन राजनीतिक दलहरु तयार छन् र यो बैठक सरकारमा सामेल हुन एकीकृत नेकपा (माओवादी) लाई आग्रह गर्दछ।

३. लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कुनै राजनीतिक दल विशेषको मातहतमा भिन्नै सेना, अर्धसैन्य दस्ता र हतियार रहन सक्दैन। नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा एकीकृत नेकपा (माओवादी) लाई शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा ल्याउन उसका लडाकूहरुको समायोजन र पुनःस्थापन निश्चित अवधिभित्र गरिसक्ने सहमति भएको थियो। तर,उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्न एकीकृत नेकपा माओवादी) ले आनाकानी गर्दै आएको छ। जबसम्म कुनै राजनीतिक दलले आफ्नो मातहतमा छुट्टै सेना, हतियार र अर्धसैन्य दस्ता राखिरहन्छ, त्यसबेलासम्म त्यस्तो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्नु लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले अनुपयुक्त हुने कुरा विगतको अनुभवले समेत देखाएको छ। त्यसैले तत्काल माओवादी लडाकूहरुको समायोजन र पुनःस्थापनको कामलाई तदारुकताका साथ अघि बढाउन यो बैठक सरकार र एकीकृत नेकपा (माओवादी) लाई अनुरोध गर्दछ।

४. लोकतन्त्रमा बहुमत प्राप्त सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई पारित हुन नदिई जसरी एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले व्यबस्थापिका-संसद्को बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ, त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत रहेको ठहर यो बैठक गर्दछ। लामो समयसम्म व्यवस्थापिका-संसद् अवरुद्ध हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर आघात परी जनजीवन समेत कष्टकर बनेको छ। यसरी राष्ट्रिय जीवनमा आघात पुर्‍याउनु अलोकतान्त्रिक र जनबिरोधी काम भएकाले यो बैठक तत्काल व्यवस्थापिका-संसद्मा गर्दै आएको अवरोध हटाउन एकीकृत नेकपा (माओवादी) लाई आह्वान गर्दछ। त्यस्तै बहुमत सदस्यहरुलाई लामो समयसम्म अल्पमतले बन्धक बनाइरहेको स्थितिको अन्त्य गरी संसद्लाई सुचारु बनाएर बजेट पारित गर्नेलगायत संसद्का नियमित गतिविधि अघि बढाउनका लागि आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न व्यवस्थापिका-संसद्का सम्माननीय सभामुखलाई यो बैठक विशेष आग्रह गर्दछ।

५. यो बैठक शान्ति-सुरक्षा कायम गर्दै मानवअधिकारको दृढतापूर्वक सुरक्षा गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धताको समर्थन गर्दछ तथा जनताको जीउ-धनको रक्षा गर्नु र देशमा शान्ति-सुरक्षा कायम गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व भएकाले त्यसतर्फ दृढताका साथ अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गर्दछ।

यसै बिच एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचन्डले देशि–विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुले शान्ति प्रक्रिया भाँड्न षडयन्त्र गरीरहेको आरोप लगाउनुभएको छ। उहाले नेपालका केहि राजनितक दलहरुको नाम नै किटेर त्यस्ते आरोप लगाउनुभयो। एकीकृत नेकपा माओवादी इलामले आज आयोजना गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै दाहालले एमाले–कांग्रेस लगायतका दल र विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुले शान्ति प्रक्रिया भाँड्न षडयन्त्र गरीरहेको दावी गर्नुभयो। उहाले भन्नुभयो …नेपालको शान्ति नचाहने विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुलाई नेपालका दलले समेत साथ दिइरहेका छन्',। जनसभालाइ संवोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरुले सञ्चालन गरेको आन्दोलनलाई दबाउन खोजिए त्यसको परिणाम दूभार्गपूर्ण हुने बतायनसभयो। आन्दोलन शान्तिपूर्ण भएको दावी गर्दै दाहालले सरकारलाई दमनको शैलीमा नउत्रिन चेतावनी दिनुभयो।माओवादीले सञ्चालन गरेको आन्दोलनलाई दबाउन सेना परिचालन गर्ने भनी सरकारले धम्की दिएको भन्दै दाहालले त्यो कदापि सफल हुन नदिने बताउनुभयो। …हाम्रो आन्दोलनलाई लाखौंलाख जनताले साथ दिएका छन्', उहाले भन्नुभयो … त्यति हुँदाहुँदै पनि दमन गरे पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको जस्तै अवस्था हुन्छ …।

सभालाई सम्बोधन गर्दै माओवादी सचिव सीपी गजुरेलले माओवादीका पक्षमा प्रशस्त जनमत भएकोले आन्दोलन सफल भएरै छाड्ने बताउनुभयो। माओवादीको आन्दोलनले नयाँ जनविद्रोह ल्याउने उनले दावी गर्नुभयो। तर, कसरी जनविद्रोह हुन्छ उनले खुलाउनुभएन। क्रान्तिले अझै पूर्णता पाइनसकेकोले आन्दोलन आवश्यकता नै भएको उहाको भनाइ थियो। कार्यक्रममा लिम्बूवान राज्य समितिका इञ्चार्ज नारायण शर्मा, दाहाल पत्नी सिता, जनगायक जेवी टुहुरे लगायत नेताहरु उपस्थित थिए।

यसै बिच नेकपा (एमाले) स्थायी समितिका सदस्य प्रदीप नेपालले राजनीतिक दलहरूले सहमतिको राजनीति गर्न बिर्सिएको आरोप लगाउनुभयो। विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन चितवन आउनुभएका नेता नेपालले बिहान संचारकर्मीहरुस“ग कुराकानी गर्दै सबै दलहरू पार्टीगत स्वार्थ र अह्मताको भावनाबाट प्रेरित भएको आरोप लगाउनुभयो। माओवादीको आन्दोलनको कुनै अर्थ नभएको बताउँदै उहाँले आन्दोलन छाडेर सहमतिको राजनीतिक गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयोे। राजनीतिक अवस्थाका कारण जनताको काम बन्द भएकोप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै उहाँले पुराना कुरा बिर्सिएर अगाडि बढ्नसमेत आग्रह गर्नुभयो। माओवादीको आन्दोलनले नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रिया नरोकिने उल्लेख गर्दै उहाँले पछिल्लो समयका दलहरूको दौडधूपले निकास निस्कनेमा आफू ढुक्क भएको बताउनुभयो ।