"मुलुक भीडन्ततिर जाने खतरा, माओवादी बेइमानी "

नाकाबन्दीका कारण उपत्यकाको जनजिबन प्रभावित, गुण्डा बन्दै छन नेपाल का मन्त्री, असुरक्षित बन्दैछन सिडियो हरु, जनताको हालत के होला ?!

Video Source: Samjhana/Deepa/Dcnepal Kathmandu
शम्भु श्रेष्ठ दृष्‍टि काठमाडौंबाट लेख्छन : मुलुक भीडन्ततिर जाने खतरा बढेको छ। घोषणा गरेको र फिर्ता लिएको कार्यक्रम हेर्दा माओवादी शान्ति सम्झौताको विपरीत बाटो हिंडिरहेको निष्कर्षमा पुग्न गाह्रो छैन। १२ बुँदे सहमतिदेखि बृहत्् शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका बुँदाहरुलाई चुनौती दिँदै माओवादीले विमानस्थल घेराउ कार्यक्रम फिर्ता लिए पनि उपत्यका नाकाबन्दी जस्ता कार्यक्रमलाई जारी राखेको छ। यो सरासर बेइमानी हो। एकपटक जनयुद्ध छाडेर शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीलाई फेरि जनयुद्धतिरै फर्कने संकेत हो। भलै माओवादी जंगल नजाला। तर, शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याैउने र संविधान निर्माण गर्ने काममा माओवादीको आन्दोलनले अवरोध खडा गर्ने कुरामा दुईमत छैन। एमालेका उपाध्यक्ष अशोक राईले कांग्रेसले संविधानसभा विघटन गर्नेसम्मको प्रस्ताव......
एमालेसमक्ष राखेको कुरालाई माओवादीले गम्भीर रुपमा लिन सकेन भने भयानक दुर्घटनाबाट मुलुकलाई जोगाउन सकिने छैन। नेपालको इतिहासमा जनताका प्रतिनिधिहरुले संविधान बनाउने मौका पाएको यो पहिलो घटना हो। इतिहासमा लायक बन्ने कि नालायक भन्ने कुरा नेपालका राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधिहरुले संविधान समयमा बनाउँछन् कि बनाउँदैनन् भन्ने कुराले निर्क्योल गर्छ।
अहिलेसम्मको स्थितिलाई हेर्ने हो भने समयमा संविधान बन्ने छाँट छैन। समयमा संविधान बनाउने चिन्ता जनतालाई बाहेक अरुलाई छैन। प्रमुख राजनीतिक दल भनाउँदाहरु सत्ताकै लुछाचँुडीमा अल्भि्कएका छन्। नेताहरु यस्तो मानसिकताबाट माथि नउठेसम्म नेपालको राजनीतिले देश र जनताको भलो गर्नेवाला छैन। नेपाली राजनीतिको यही कमजोरीलाई बुझेरै होला, युएनले समेत राजनीतिक भाषा बोल्न थालेको छ। युएनले आफ्नोभन्दा बढी माओवादीको भाषा बोल्न थालेको आरोप इयान मार्टिनले खेपेकै हुन्। अब उनको ठाउँमा करिन लेनग्रेनले माओवादी भाषा बोल्न थालेकी छन्। ज–जसले ज–जसको भाषा बोले पनि जबसम्म प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु राष्ट्रिय एजेन्डामा एकमत हुन सक्दैनन्, तबसम्म विदेशीहरुले बाँदरलाई जस्तो नचाइरहने छन्। माओवादी नेताहरुले यो कुरा बुझे भने मात्रै शान्ति प्रक्रियाले गति लिनेछ।

एकीकृत माओवादीले हवाई मार्ग बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिँदा जनताबाट कुनै स्याबासी पाएनन्। अर्कोपटक स्वायत्त गणराज्य घोषणा गर्दा पनि जनता खुसी भएनन्। दुई किस्तामात्र होइन, माओवादीले दोस्रो चरणको बाँकी आन्दोलन फिर्ता लिएको भए पनि जनताले हर्षबढाइँ गर्न सक्ने अवस्था छैन। जनताका नाममा माओवादीले दश वर्षसम्म जनतालाई नै हिंसा र मृत्यु थोपर्योल। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि जनताकै नाममा पटक पटक जनतालाई सास्ती दिइरहेको छ। सास्तीको एउटा सिलसिला हो, अहिलेको आन्दोलन। यो आन्दोलनलाई 'नागरिक सर्वोच्चता' या अन्य कुनै सुकिलो नाम दिए पनि आखिरमा सत्ताको च्याँखे दाउ मात्र हो। माओवादीले कथित दोस्रो चरणमा निर्णायक आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्योा। तर, अहिले दुई किस्तामा आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिइसकेपछि पनि उसको छटपटाहटमा कुनै कमी आएको छैन। साँच्चै जनताको सर्वोच्चता हुन्थ्यो भने त्यस्तो कार्यक्रम विदेशी कूटनीतिज्ञको दबाबमा फिर्ता लिन अवश्य सकिने थिएन। जनतालाई आतंकित गर्न पर्याप्त हुने दुई कार्यक्रम लिँदा पनि माओवादी नेतृत्वलाई चित्त बुझेको छैन। किनभने उपत्यका नाकाबन्दी र सिंहदरबार घेराउजस्त्ाा कार्यक्रमबाटै सत्ता हासिल होला जस्तो उसलाई लागिरहेको छैन।
संसदीय र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा माओवादीको उद्देश्य नै होइन। त्यसैले माओवादी दुबिधैदुबिधामा छ र जनतालाई मुर्ख बनाउन अनेक भ्रमको खेती गर्न तल्लीन छ। माओवादी न हिजो कथित युद्धमा रहँदा स्पष्ट थियो, न आज सडकमा रहँदा स्पष्ट हुन सकेको छ। त्यसो त माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड सरकारमा रहँदा पनि कन्फ्युज नै थिए। प्रधानमन्त्री हुँदा समेत उनले जनविद्रोहको धम्की दिन छाडेनन्। मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुुँ कि विद्रोही हुँ भन्ने ठम्याउन नसक्ने प्रचण्ड माओवादीको आजीवन अध्यक्ष छन्। उनले समानान्तर सत्ता स्थापनाको धम्की दिनु या सडक आन्दोलनबाटै सत्ता कब्जा गर्छौ भन्नुलाई एउटा जिम्मेवार नेताको अभिव्यक्तिभन्दा पनि एउटा पागलप्रेमीको मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भन्ने रोदनका लिन थालिइसकिएको छ।
काकतालीले संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि माओवादी कहिल्यै पनि जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत भएन। जनताप्रति उत्तरदायी हुने लोकतान्त्रिक पद्धतिको अपेक्षा उसबाट गर्न सकिने स्थिति नै बनेन। हिजोकै सत्ता कब्जा, आतंक, हिंसा अनि बलजफ्तीबाट उसले आफूलाई मुक्त गर्न सकेन। नत्र नयाँ सरकारको रचना संसदको बहुमतबाट हुने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई अंगीकार नगरी सडकबाटै सरकारको माग गर्नु शोभनीय हुन सक्दैन। सदैव अल्पमतको सनकमा बहुमत बन्दक हुन सक्दैन। फेरि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले माओवादीलाई बहुमत देखाउन चुनौती दिइसकेका छन्। वैधानिक सरकार बनाउने मनसुवा नै भएको भए माओवादीले सडकको लामो बाटोभन्दा संसदको छोटो बाटो रोज्नु उपयुक्त हुन्छ। संसदको जोडघटाउमा विश्वास नगर्ने हो भने सरकारप्रति नै यतिसार्होल रहर गर्नुको पनि कुनै औचित्य हुने छैन।
माओवादी आफ्नै कारण एक्लिँदै गएको छ। अहिलेको सरकार २२ दलको समर्थनमा बनेको हो। तर, यसको अर्थ माओवादीलाई एक्ल्याउनु वा वनवास पठाउनु थिएन। जनताका आँखामा छारो हाल्न छँदाखाँदाको सरकार छाडेर माओवादीले केही निमेष क्रान्तिकारी आवरण लियो होला। तर, सरकार छाडेको केही दिनमै फेरि सरकार चाहिन्छ भनेर आन्दोलन गरेर उसले आफूलाई नांगो सावित गरिसकेको छ। यसले माओवादीप्रतिको भ्रम अझ पटाक्षेप भएको छ। एक महिनामै ढाल्छु भनेको सरकार ६ महिना पुगिसक्यो। दसैंपछि, तिहारपछि या कात्तिकपछि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने सपना देख्ने माओवादी अध्यक्ष अझै पनि बन्दुक जस्तै पड्किरहेका छन्। तर, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश उसका लागि अनुकूल छैन। समयको उल्टो बग्ने कोसिसले ऊ चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्ने निश्चित छ। माओवादीलाई सच्चिने अवसर धेरै छैन। चेतना भया।

यसै बिच एकिकृत माओबादीले आज राजधानीमा गरेको नाका बन्दीका कारण उपत्यकाको जनजिबन प्रभावित भएको छ ।
उपत्यका भित्रका तिन वटा जिल्ला काठमाण्डौ , भक्तपुर र ललितपुरमा समस्या नभएपनि नाका बन्दिले उपत्यका बाहिर जाने र भित्र आउने सर्वसाधारणलाई समस्या बनाएको महानगरिय ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । माओबादीका नेता तथा कार्यकर्ता बिहानै देखि राजधानी प्रबेश गर्ने प्रमुख नाकाहरुमा जम्मा भएर अवरोध पुर्याएपछि नाकाको आवागमन प्रभावित भएको हो ।

उता कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री करिमा वेगमले मंगलबार दिउसो पर्साका प्रमूख जिल्ला अधिकारी दुर्गाप्रसाद भण्डारीमाथी जिल्ला प्रशान कार्यलयभित्रै हातपात गरेको घटनालाई फोरम लोकतान्त्रीकले 'असोभनीय' भन्दै बुधबार बस्ने पार्टी वैठकमा गंभिर छलफल हुने जनाएको छ। एभिन्यूज च्यानललाई मंगलबार दिउसो उक्त घटनाको बारेमा प्रतिक्रीया दिदै फोरम लोकतान्त्रीकका प्रवक्ता जितेन्द्र देवले जुनसुकै वाहानामा पिटेको भएपनि उक्त कार्य 'असोभननीय' रहको बताए। 'यस बारेमा थप कुरा बुझ्न वाँकी छ ', उनले बताए - 'जुन सुकै वाहानामा उक्त कार्य गरेको भएपनि त्यो असोभनीय कार्य हो।'फोरम लोकतान्त्रीकको तर्फबाट सरकारमा सामेलभएकी मन्त्री वेगमले मंगलबार दिउसो डेढ बजेतिर पर्साका प्रमूख जिल्ला अधिकारी दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई उनकै कार्यकक्षमा पिटेकी हुन्। ३०-३५ जनाको समूहमा गएकी उनले भण्डारीलाई भेट्ने वित्तीकै पिट्न थालेकी थिइन्। 'मैल्ये केही भन्न पाइन् ', प्रमूख जिल्ला अधिकारी दुर्गाप्रसाद भण्डारीले भने भने - 'उनले पटापट पिट्न थालीन्। ' आफुले पिटाई खाएपनि मन्त्री तथा सभासद् भएकाले केही प्रतिकार नगरेको उनले बताए। 'उनले मेरो चस्मासमेत फोडिदिइन् ', भण्डारीले थपे - 'मन्त्रीले यस्तो कार्य गर्न सुहाउदैन भन्दा झनै आक्रोसीत भइन्।


आफुले यस घटनाकको बारेमा तत्कालै गृहमन्त्रीलाई जानकारी गराएको समेत भण्डारीले सुनाए। 'मन्त्रीज्यू ले मन्त्रीपरिषदमा यो कुरा राख्छु भन्न भयो ', भण्डारीले थपे - 'प्रमूख जिल्ला अधिकारीलाई नै पिट्नेले जिल्लाका अन्य कर्मचारीलाई के गर्लान् भन्ने भण्डारीको प्रतिकृया छ।' घटनापछि जिल्लाका सरकारी कार्यलय एंव जिल्ला प्रशासन कार्यलय बन्द भएका छन्। राजधानीबाट वीरगन्जमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी हुन आएकी वेगमले सिमरा एयरपोर्टमा आफ्नो लागि पुरानो गाडी पठाएको भन्दै भण्डारीमाथी आक्रमण गरेकी हुन्। 'हो मैल्ये सिडीओलाई पिटे,' घटना लगत्तै नागरिकसँगको बहादुरीको भावमा करिमा वेगमले भनिन् - 'कलर समातेर पटापट ५ झापड हिर्काए। ' 'मन्त्री जिल्लामा आउँदैछ, के कमी छ के वेशी छ। सिडिओलाई वास्तै छैन,' राज्यमन्त्री वेगमले भनिन्,'मैले सरुवा गरिदिन्छु भन्दा औंला ठड्याएर कुरा गर्ने अनि मैले थप्पड हानें।' उनले सिडीओले आफ्नो टेलिफोन राम्रोसंग रिसिभ नगरेको जिल्लामा अपराध नियन्त्रण नगरेको लगायतका आरोप समेत लगाइन्। उनी पर्सा क्षेत्रनंबर १ बाट सभासद पदमा विजयी हुन्।