माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गराउन गिरिजा, प्रचण्ड र झलनाथको "उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र"

- जयप्रकाश

आ–आफ्ना राजनीतिक स्थितिलाई लिएर कुण्ठित बन्न पुगेका नेताहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डबीच उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने सहमति भएको छ। यसरी संयन्त्र निर्माण गर्ने विषयमा उहाँहरूबीच सहमति भएको ६ महिनाभित्र यो तेस्रो पटक हो। कोइरालासँग गत साता सिङ्गापुरमा विशेष वार्तालाप......
भएपछि प्रचण्ड यसपटकचाहिँ संयन्त्र निर्माण हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त देखिनुभएको छ।
के हो संयन्त्र?
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रबारे नेपालको वर्तमान कामचलाउ संविधान मौन छ। संविधानमा संयन्त्रबारे कुनै कुरा स्पष्ट नभए पनि खास–खास नेताहरूले संवैधानिक सरकारभन्दा माथि अर्को कुनै एउटा निकाय खडा गरी सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने कल्पना गर्दै आएका छन्। खासगरी गिरिजाप्रसाद कोइराला, प्रचण्ड र झलनाथ खनालले यसप्रकारको संयन्त्र निर्माणमा विशेष चासो र तत्परता लिने गर्दै आउनुभएको छ। कम्युनिष्ट शासन भएका मुलुकहरूमा सरकारलाई कम्युनिष्ट पार्टीको हाइकमाण्डले निगरानी र नियन्त्रण गर्ने गर्छ भने प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा सरकार संसद्प्रति जिम्मेवार भई काम गर्नुपर्ने हुँदा सरकारलाई अङ्कुश लगाउने या प्रभाव पार्ने अर्को कुनै निकायको परिकल्पना गरिएको हुँदैन। तर, यहाँ दुई भिन्न अवस्थामा सरकारप्रमुखको हैसियतबाट बाहिरिएका नेताहरू गिरिजाप्रसाद र प्रचण्डले प्रमुख तीन दल काङ्गे्रस, एमाले र माओवादीका तीन शीर्षस्थ नेताहरू सम्मिलित एक राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्ने र संयन्त्रमा बनेको सहमतिअनुसार सरकार, पार्टी र संविधानसभासमेतलाई परिचालित गर्ने सोच बनाउनुभएको छ। त्यसरी उच्चस्तरीय संयन्त्र बनेपछि त्यस्तै किसिमको संयन्त्र स्थानीय तहसम्म पुर्या उने सोच गिरिजाप्रसादले बनाउनुभएको छ। यसरी संयन्त्रमा माओवादीलाई राखेपछि अन्य दलका नेता तथा कार्यकर्ताले माओवादीबाट स्थानीय तहमा प्रताडित हुनुनपर्ने आशा कोइरालाले राख्नुभएको देखिन्छ।
को–को सामेल गरिन्छ संयन्त्रमा?
संयन्त्रबारे संविधानमा कुनै व्यवस्था नभएकोले यसको स्वरूप तथा आकार कस्तो हुने भन्ने कुराको निश्चितता छैन। सकेसम्म तीन प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरू गिरिजाप्रस्ाद कोइराला, प्रचण्ड र झलनाथ खनाल मात्र रहेको संयन्त्र निर्माण गर्ने आकाङ्क्षा उल्लिखित नेताहरूमा रहेको छ। तर, तराईकेन्द्रित दलहरूलाई पनि सामेल गरेर संयन्त्रलाई 'पूर्णता' दिने पक्षमा कोइराला रहनुभएको छ। तराईकेन्द्रितमध्ये उपेन्द्र यादव प्रचण्डको प्राथमिकतामा परेका छन् भने विजय गच्छदारलाई सामेल गर्न गिरिजाप्रसादको जोड रहने देखिन्छ। यसरी पाँचजनासम्मको संयन्त्र निर्माण गर्ने र त्यसो गर्दा संयन्त्रमा आफूले चाहेअनुरूपको निर्णय हुनसक्ने विश्वास प्रचण्डले गर्नुभएको बताइन्छ। तर, तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमा बिजुक्छे, राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीलगायत संविधानसभामा उपस्थित सबै राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरू सामेल गरेर बनाइएको अवस्थामा मात्र संयन्त्रले पूर्णता पाउने विश्वास गर्न सकिन्छ। जब कि प्रचण्ड र गिरिजाप्रसाद दुवैजना संयन्त्रमा धेरैलाई सामेल गर्ने पक्षमा देखिनुहुन्न। उच्चस्तरीय संयन्त्रभन्दा पनि माथि अति उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नका लागि सानो संयन्त्रका पक्षमा शीर्षस्थ नेताहरू उभिएका हुन्। संयन्त्रको निर्माण खासखास नेताहरूको चाहनामा निर्भर रहेको हुनाले यसको आकार, कार्यक्षेत्र, कार्यशैली र गठन–प्रक्रिया एवम् गठनको तिथिमितिबारे अहिले नै केही बताउन सकिने अवस्था छैन। तर, सम्पूर्ण दलहरूलाई सामेल नगरिएमा संयन्त्रको औचित्य र प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने निश्चित मानिन्छ।
किन आयो संयन्त्रको अवधारणा?
राजनीतिक सत्ता र शक्तिको अत्यन्त ठूलो भोका नेताका रूपमा स्थापित गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गत वर्ष आफू सत्ताबाट च्यूत हुनुपरेपछि यस प्रकारको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको परिकल्पना गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्रीबाट आफू हट्नुपरे पनि उहाँ कुनै न कुनै रूपले सत्तामाथि नियन्त्रण, प्रभाव र आफ्नो अनुगमन कायम राख्न चाहनुहुन्थ्यो। सुरुमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यस विषयमा खासै चासो राख्नुभएन। तर, समयाक्रममा अहिले क्रमशः माओवादी मूल प्रवाहको राजनीतिबाट किनारा लागेको छ। कुनै न कुनै रूपले मूल प्रवाहमा सामेल हुनैपर्ने कुरालाई पछिल्लो समयमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि जोड दिँदै आउनुभएको छ। संयन्त्रको निर्माण भएमा आफ्नो भूमिका बढ्ने विश्वास प्रचण्डले गर्नुभएको छ। आफ्नै पार्टीको सरकार भए
पनि आफ्नो काबुभन्दा बाहिर रहेकोले एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल पनि संयन्त्रमा बसेर सरकारलाई निकटबाट अनुगमन तथा मार्गदर्शन गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने मानिँदैन। त्यसैले संयन्त्रको अवधारणा अघि सर्नुमा तीन प्रमुख दलका तीन प्रमुख नेताहरूको बेग्लाबेग्लै स्वार्थ र बाध्यता रहेको देखिन्छ। देखावटीका लागि समयमै संविधान निर्माण र सहमतिको राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्ने भनिए तापनि संयन्त्रको निर्माणले नयाँ प्रकारको द्वन्द्व र धु्रवीकरणलाई बढावा दिने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।
केका लागि संयन्त्र?
संयन्त्र निर्माणका बाहिरी कारण र यसको उपादेयताबारे जे–जस्ता तर्क प्रस्तुत गरे पनि यसको मूल उद्देश्य भनेको वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गर्नु नै हो। सोझै प्रधानमन्त्री नेपालको राजीनामा माग गर्ने स्थिति नरहेको, प्रचण्डको पार्टीले राजीनामा माग गरिरहेको भए पनि एमाले र काङ्गे्रस पार्टी प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गराउने पक्षमा नभएको सरकारविरुद्ध संसद्मा बहुमत जुटाउन पनि नसकिने स्थिति रहेको वर्तमान परिपे्रक्ष्यमा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गराउन 'कल्पना गरिएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र'ले मात्र सक्ने देखिन्छ। संयन्त्र गठन भइसकेपछि देखावटीकै लागि भए पनि संविधान निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने र त्यसनिम्ति गरिनुपर्ने विभिन्न कार्यभित्र 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकारलाई पनि पार्ने' नियत प्रचण्ड र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको छ। उच्चस्तरीय संयन्त्रले संविधान निर्माणका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने निर्णय गरेमा त्यसको सजिलै विरोध हुन सम्भव छैन। संयन्त्रको त्यस्तो निर्णयको विरोध गरिएमा विरोध गर्ने पक्षमाथि संविधान निर्माण गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना गरेको आरोप लाग्नसक्ने भएकोले त्यस्तो अवस्थामा सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढ्न सहज हुने विश्वास गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डले राख्नुभएको छ। त्यसैले जुनसुकै तर्क र कारण पेस गरिए पनि उच्चस्तरीय संयन्त्र सरकारविरुद्धको एउटा गम्भीर षड्यन्त्र हो भन्नेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने देखिँदैन।
निष्कर्ष
उच्चस्तरीय संयन्त्रका पक्षपाती तीन नेतामध्ये प्रचण्ड आफ्नो पार्टीमा बलियो मानिनुहुन्छ र उहाँको रणनीतिक चालबाजीबारे पार्टी जानकार भएको हुनाले पनि माओवादी पार्टी 'संयन्त्र'प्रति सकारात्मक हुनसक्ने देखिन्छ। तर, नेपाली काङ्गे्रसमा गिरिजाप्रसाद कोइराला अत्यन्त कमजोर भइसक्नुभएको छ र उहाँले लिने निर्णयलाई काङ्गे्रस पार्टीले जस्ताको त्यस्तै स्वीकार गर्न सम्भव छैन। यसअघि सुजाता कोइरालालाई उपप्रधानमन्त्री बनाउन कोइरालाले गर्नुभएको सिफारिसलाई प्रधानमन्त्री माधव नेपालले कार्यान्वयन गर्नुको कारण 'त्यसो गर्दा' सरकारको निरन्तरतालाई बल मिल्छ भनेर हो। तर, संयन्त्रको निर्माण र निर्माणपछिका निर्णयहरू वर्तमान सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्नकै लागि गरिने हुँदा प्रधानमन्त्री नेपाल पनि संयन्त्रप्रति सकारात्मक रहनुहुने विश्वास गर्न सकिँदैन। एकातिर कोइरालाको इच्छा पूरा गर्न काङ्गे्रस पार्टी बँध्य हुने स्थितिमा नरहनु र वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा काङ्गे्रस दर्बिलो ढङ्गले उभिनु, अर्कोतिर नेकपा एमालेभित्र पनि अध्यक्ष झलनाथ खनालको पक्ष अल्पमतमा रहनु र तराईकेन्द्रित दलहरू यसप्रकारको संयन्त्रको पक्षमा आकर्षित नहुनुले कल्पना गरिएझैं संयन्त्र बन्न मुस्किल देखिन्छ। कदाचित बनिहाले पनि संयन्त्रका निर्णयहरू कार्यान्वयन हुन झन् मुस्किल हुने ठानिन्छ। त्यसो त धेरैलाई गिरिजाप्रसाद र प्रचण्ड सम्मिलित संयन्त्रले कार्यान्वयन गर्न लायक निर्णय लिन्छ भन्नेमा नै विश्वास छैन। 'संयन्त्र' सरकारविरुद्धको एउटा चतुर्यारइँपूर्ण षड्यन्त्र मात्र प्रमाणित हुने विश्वास भने गर्न सकिन्छ।

                                     उता नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र स्वयम् एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई आलोचना गर्दै पार्टी पोलिटब्युरो बैठकमा फरक मत ल्याएका छन्। बैठकमा प्रस्तुत गरिनसकेको प्रतिवेदनमा सरकार र सत्ताधारी पार्टी भन्दै आफू नेता भएकै बिर्सिने गरी एमालेलाई नै गाली गर्नुभएको छ।  १६ पेज लामो लिखित प्रस्तावमा गौतमले माओवादी नेतृत्वको सरकार परिवर्तनकारी भएको दाबी गर्नुभएको छ र पार्टीभित्रै वरिष्ठ नेता माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार केवल 'सरकार चलाउनका लागि मात्रै' गठन भएको दाबी गर्नुभएको छ। अस्ति सोमबार प्रस्तुत गर्नुभएको गौतमको दस्तावेज त्यही साँझ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डदेखि वरिष्ठ नेताहरूको घरमा भेटिएको छ। गौतमको प्रतिवेदन नै प्रचण्ड निवासमा बनेको हो या प्रचण्ड निवासमा प्रतिवेदन मात्रै पुगेको भन्नेबारेमा चाहिँ पार्टीभित्रै अन्योल रहेको एमाले स्रोतले घटना र विचारलाई बताएको छ। प्रतिवेदनको भाषा र व्यहोरा हेर्दा माओवादी नेतृत्वले नै तर्जुमा गरेजस्तो देखिएको  छ। 'प्रधानसेनापतिलाई हटाउन सहमत भएको नेकपा एमाले एक हप्तामा आफ्नो अडानलाई परिवर्तन गरी पछि हट्न पुग्यो' उपाध्यक्ष गौतमले छलफलका लागि प्रस्ताव भनेर प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनको पहिलो पेजको दोस्रो अनुच्छेदमा भनिएको छ, 'सरकारले प्रधानसेनापति हटाउने निर्णय गरेपछि अप्रत्यासित रूपमा नेकपा एमालेले सरकारबाट बहिर्गमन गर्ने, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने र गैरमाओवादी समीकरण निर्माणमा अगुवाइ गर्ने निर्णयसमेत गर्योम।'
राष्ट्रपतिलाई कारबाही फिर्ताका लागि सिफारिस गर्ने १८ पार्टीको बैठकलाई भेला भनेर उडाएका उपाध्यक्ष गौतमले लेख्नुभएको छ, 'सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रथम राष्ट्रपतिले आफू निर्वाचित भएको नौ महिना नपुग्दै प्रथमपटक अन्तरिम संविधान उल्लङ्घन गर्न पुगे।'
कम्युनिष्टहरूलाई आपसमा भिडाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने खेलअनुसार काङ्ग्रेसले प्रस्ताव गरे मुताबिक माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बनेको तर्क गर्दै गौतमले प्रतिवेदनमा लेख्नुभएको छ, 'माओवादी मागलाई अस्वीकार गर्दै राजनीतिक सहमतिबिना नै अगाडि बढ्ने सरकारको क्रियाकलापले मुलुकलाई भयङ्कर मुठभेड र गृहयुद्धतर्फ धकेलिरहेको देखिन्छ।' प्रतिवेदन लेख्ने बेलामा गौतमले आफूलाई एमालेको उपाध्यक्ष भएकोसमेत बिर्सेजस्तो भाव देखिन्छ। जस्तो कि मुलुकको असहज अवस्थाको विश्लेषण गरेका गौतमले आफू नेता भएको बिर्सेर प्रतिवेदनमा लेख्नुभएको छ, 'मुलुकका अगाडि यति गम्भीर प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमनको खतरा उत्पन्न हुँदा पनि सरकार र सत्ताधारी पार्टीहरू जिम्मेवार बनेको महसुस भइरहेको छैन।'
पार्टीको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी पार्टीका रणनीति, रणनीतिक योजना र तत्कालिक कार्यनीतिक कार्यदिशा पूरा गर्ने कार्यभारलाई कन्टेनरमा फालेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउन लागेको गौतमले आरोप लगाउनुभएको छ।
माओवादीकै भाषा देखिनेगरी गौतमले प्रतिवेदनको दोस्रो पेजको अन्तिममा भन्नुभएको छ, 'राजतन्त्रको अन्त्यसँगै समाजवादउन्मुख नयाँ संविधानको घोषणा र नयाँ राज्यसत्ता निर्माण गर्ने काम नै अहिले नेपाली जनताको राष्ट्रिय कार्यभारका केन्द्रबिन्दु बन्न पुगेका छन्।'
संविधानसभामा धेरै सिट पाएको माओवादीको अवस्थालाई विशिष्ट भन्नुभएका नेता गौतमले माओवादीबिनाको कुनै पनि गठबन्धन अप्राकृतिक र अव्यावहारिक हुने आरोपसमेत लगाउनुभएको छ।
गौतमले माओवादीकै भाषामा अहिलेको सरकारलाई प्रतिक्रियावादीसमेत भन्नुभएको छ। 'यतिबेला प्रतिक्रियावादी सत्ता अत्यन्त कमजोर बनेको छ, त्यसका तुलनामा क्रान्तिकारी शक्तिलाई सबल बनाउन सकिने प्रबल सम्भावना पनि रहेको छ,' गौतमले लेख्नुभएको छ, 'वस्तुगत परिस्थिति जनक्रान्तिका लागि ज्यादै उपयुक्त छ।'
अहिलेको समीकरण दक्षिणपन्थी भएको आरोप लगाउँदै गौतमले भन्नुभएको छ, 'दक्षिणपन्थी समीकरणका परिणामहरू अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिका उद्देश्यमा भ्रम र अन्योलका रूपमा देखापरेका छन्। केही समयपछि सबै कुरा श्रमजीवी नेपाली जनता, मजदुर, किसानका विपक्षमा, उद्योग, व्यवसाय तथा राष्ट्रिय पुँजीका विपक्षमा तथा राष्ट्रिय हितका विरुद्धमा निश्चित रूपमा देखा पर्नेछन्। दक्षिणपन्थी गठबन्धन प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिका रूपमा भए पनि प्रकट हुन सक्नेछ। यसले नयाँ संविधान नबनाउने, शान्तिप्रक्रिया भङ्ग गर्ने मात्र होइन, असंवैधानिक रूपमा भए पनि संविधानसभा भङ्ग गरेर राष्ट्रपतिको आदेशमा सैनिक शासन लागू गर्नेसम्मको विचलन ल्याउन सक्नेछ।' गौत्ामले एमाले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी दक्षिणपन्थी कार्यदिशाको स्रोत बनेको आरोप लगाउनुभएको छ। संविधानसभामा रहेका ६२ प्रतिशत कम्युनिष्टहरूको पहलकदमी र नेतृत्वदायी भूमिकामा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नुपर्नेमा गौतमले जोड दिनुभएको छ। माओवादीका कतिपय क्रियाकलाप उग्रवामपन्थी नै भए पनि ऊ क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी रहेको गौतमको भनाइ छ।
गौतमले आफ्नो प्रतिवेदनमा 'पार्टीभित्र देखापरेको दक्षिणपन्थी भड्काउका विरुद्ध विचारधारात्मक सङ्घर्ष सञ्चालन गरौँ, आठौँ महाधिवेशनको कार्यदिशामा अघि बढौँ' भ्ान्ने नारासमेत उल्लेख गर्नुभएको छ।
-घटना र विचार