20091102

माओवादीसँग आत्मसमर्पण गर्ने कि लोकतन्त्र रक्षाका लागि अन्तिम विकल्प प्रयोग गर्ने ?



गत वर्ष जेठ १५ गते राजसंस्था समाप्त भएको घोषणा हुँदा आमजनताले लोकतन्त्रका लागि फेरि संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने कुराको अनुमान सायदै गरेका थिए। राजसंस्था विधिवत् समाप्त भएको डेढ वर्ष बित्दा नबित्दै मुलुकमा फेरि अन्योलता सुरु भएको छ। राजसंस्था समाप्त गरेरमात्रै लोकतन्त्र दिगो हुन सक्दैन भन्ने दूरदर्शी राजनेता बीपी कोइरालाको भनाइ यतिबेला पुष्टि भएको छ। लोकतन्त्रका लागि राजसंस्थाभन्दा कम्युनिस्टहरू बढी खतरनाक हुने बीपी कोइरालाको भनाइ अहिले नेकपा माओवादीले सत्य साबित गरेको छ। राजसंस्थाले लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्दा त्यसको प्रतिरोध गर्न जति कठिन हुन्छ, कम्युनिस्टहरूबाट लोकतन्त्र जोगाउन त्योभन्दा सयौं गुणा कठिन हुन्छ भन्ने दूरदर्शी राजनेता बीपी कोइरालाको मार्ग निर्देशनलाई कांग्रेसले बिर्सेकै कारण मुलुकमा यो परिस्थिति आएको हो। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत शक्ति प्रदर्शनबाटै मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलका रूपमा स्थापित भएको माओवादी पुनः विद्रोहको माध्यमद्वारा सत्ता कब्जा गर्ने सपना बुन्न थालेको छ। संसद्मा बहुमत सिद्ध गर्ने पार्टी या नेताले मुलुकको कार्यभार सम्हाल्ने लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई चुनौती दिँदै माओवादीले वर्तमान सरकारलाई अमान्य घोषणा गरेको छ। संसद्का ६ सय एकजना सदस्यमध्ये तीन सय ५५ सदस्यको विश्वास लिएर विधिवत् गठन भएको वर्तमान सरकारलाई अमान्य घोषणा गर्दै आन्दोलनमा होमिएको माओवादीले फेरि हिंसात्मक बाटो समात्ने संकेत गरेको छ। अब माओवादीले सडकबाट अन्य दललाई लर्तार्दा उनीहरुले आत्मसर्पण गर्नुपर्ने, माओवादीले हार्दा देशमा आतंक मच्चिने स्थिति आएको छ। सरकारी ओहोदामा बसेका मानिसहरूलाई कालो झन्डा देखाउनु, शान्तिपूर्ण विरोध गर्नु लोकतन्त्रको मर्मभन्दा बाहिर मानिँदैन। तर माओवादीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूमाथि मुढेबल प्रयोग गर्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा भाग लिन जानबाट वञ्चितमात्रै गरेको छैन, व्यक्तिगत कार्यक्रममा जाँदा पनि हिंसात्मक माध्यमबाट अवरोध सिर्जना गरेको छ। कुनै सरकारी पदमा नरहेका नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा केही दिनअघि चितवनमा माओवादी आक्रमणबाट बालबाल बच्नुभएको छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको कार्यक्रममात्र होइन, अन्य राजनीतिक दलका गतिविधिसमेत निषेध गर्ने चरणमा माओवादी पुगेको कुरा यो घटनाले पुष्टि गरेको छ। आफू अल्पमतमा परेर सरकारबाट बाहिरिनुपर्दाको प्रतिशोध साँध्न उसले सरकारलाई असंवैधानिक र अमान्य घोषणा गर्नु लोकतान्त्रिक मान्यता होइन, ईर्ष्या, आक्रोश र असभ्यताको प्रदर्शन हो। अन्य राजनीतिक दललाई गतिविधि नै गर्न नदिने माओवादीको यो अभियान कुनै पनि कोणबाट क्षम्य मान्न सकिन्न। राजनीतिक पार्टी स्थापना र गतिविधि लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। राजनीतिक दलहरूबिना लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्नु भनेको राजा महेन्द्र, माओ, स्टालिन, चाउचेस्कु, सद्दाम हुसेन, परवेज मुसरफहरूको पथ हो। ठीक त्यही पथ माओवादीले समातेको छ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार वैधानिक ढंगबाट बनेको सरकारलाई अमान्य घोषणा गर्ने र राजनीतिक दलहरूलाई गतिविधि गर्न नदिने माओवादी अभियानको प्रतिरोध अब मुलुकले कसरी गर्ने? नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय प्रश्न यही हो। लोकतन्त्रको विकल्प अझै राम्रो लोकतन्त्र हो। त्यसैले २०४६ सालमा स्थापित लोकतन्त्रको विकल्पमा अझ राम्रो लोकतन्त्र स्थापना गर्न जनताले राजसंस्था फालेका हुन्। जनता आफैंले राष्ट्रप्रमुख निर्वाचित गरिसकेका छन्। अब यहाँभन्दा अगाडि बढ्ने ठाउँ छैन। र, पनि माओवादीले आन्दोलनलाई जारी राखिरहेको छ भने अब सोच्नै पर्छ। लोकतन्त्र जोगाउन बल प्रयोग गर्नुपरेका उदाहरणहरू संसारमा धेरै छन्। शान्तिपूर्ण वार्ता एवं प्रयास लोकतन्त्र जोगाउने उत्तम विकल्प हो। यो विकल्प असफल भएपछि मात्रै बल प्रयोगको विकल्प अपनाइन्छ। नेपालमा पनि शान्तिपूर्ण वार्ताको विकल्प मुलुकमा परीक्षण भइरहेको छ। १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतामार्फत शान्तिपूर्ण विकल्पको सुरुवात भएको पनि हो। तर, त्यो देश र जनताको पक्षमा भन्दा माओवादीले रणनीतिका रूपमा त्यसलाई उपयोग गरेका कारण मुलुकमा यो स्थिति देखापरेको हो। माओवादी लोकतन्त्रको पक्षमा आउने र नेपाली कांग्रेसले राजसंस्था नबोक्ने सर्तका आधारमा दिल्ली सम्झौता भएको हो। दिल्ली सम्झौता र २०६२/०६३ को जनआन्दोलनलाई माओवादीले साध्यका रूपमा नभएर आफ्नो अधिनायकत्वको जनवादी शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने साधनको रूपमा लिएको पुष्टि भएको छ। त्यत्रो अपार जनआन्दोलनलाई आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने साधनको रूपमा लिने माओवादी शान्तिपूर्ण प्रक्रियाद्वारा रूपान्तरण हुने सम्भावनाको परिकल्पना अब सकिएको छ। माओवादीसँग आत्मसमर्पण गर्ने कि लोकतन्त्र रक्षाका लागि अन्तिम विकल्प प्रयोग गर्ने? भन्नेबाहेक जननिर्वाचित सरकार एवं लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टीहरूसामु अर्को विकल्प छैन।-तरुण

1 comment:

  1. I like this news, it is truly no body cant autocracy in nepal,only waqnt maobadi, and prachande,

    ReplyDelete

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक