संविधानसभालाई असफल पार्न र मुलुकमा अराजकता सिर्जना गर्न माओवादीले स्वायत्त गणराज्य घोषणा गर्ने !

माओवादीले लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि फेरि एकपटक प्रहार गरेको छ। यसपटक उसले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि मात्र आक्रमण गरेको छैन, पूर्व सहमतिलाई उल्लंघन गर्दै जननिर्वाचित संविधानसभालाई समेत चुनौती दिएको छ। एकपटक घोषणा गरेर शान्ति सम्झौताविपरीत र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत व्यापक आलोचना गरेर फिर्ता लिएको सडकबाट गणराज्य घोषणा गर्ने कार्यक्रम फेरि ब्युँताएपछि उसको घातक नियत विश्वसामु उदाङ्ग भएको हो। पहिले यस्तै गरी एउटा राज्यलाई स्वायत्त गणराज्य घोषणा गर्दा पार्टीको नीतिविपरीत भन्दै त्यसो
गर्ने कार्यकर्तामाथि कारबाही हुने जनाइरहेकै बेला उसले औपचारिक रुपमै १३ वटा ठाउँलाई स्वायत्त गणराज्य घोषणा गर्ने निर्णय गर्दै त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। पहिले आफैंले इन्कार गरेको कार्यक्रम त्यसको महिना दिन पनि बित्न नपाउँदै केन्द्रीय तहबाट औपचारिक रुपमै यसरी प्रस्तुत हुनुले देशमा फेरि एकपटक मुठभेडमा स्थिति उब्जिएको छ। संविधान निर्माण क्रममै रहेको अवस्थामा संविधानसभाको निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो हैसियत पाएको दलले प्रकट गरेको यस्तो गैरजिम्मेवार व्यवहारलाई पर्यवेक्षकहरुले माओवादी संविधानसभालाई असफल पार्न र मुलुकमा अराजकता सिर्जना गर्न उद्यत भएको भनी टिप्पणी गरेका छन्।
माओवादीले “तेस्रो चरणको आन्दोल” पनि मंसिर २६ देखि पुस ३ गतेभित्रका सात दिनमा देशमा विभिन्न भू–भागलाई १३ वटा स्वायत्त गणराज्यमा विभाजन गरी उसको स्वेच्छाले नामसमेत दिएर स्वायत्त राज्यको साइनबोर्डसमेत राख्ने घोषणा गर्योा। उसले कथित गणराज्यहरुको स्वरुप जातीय आधारमा तय गरेको छ, जुन कतिपय दृष्टिले आपत्तिजनक मात्र होइन, अव्यावहारिक पनि छ। यो घोषणापछि देशमा जातीय विद्वेषको अर्को ताण्डव मच्चिन असम्भव छैन। यस्तो स्वायत्त राज्य घोषणा गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक भइरहँदा यता संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी समितिमा देशमा कतिवटा राज्य हुने, तिनको आधार के हो, प्राकृतिक स्रोतसाधन र जनसंख्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने व्यापक छलफल भइरहेको छ। संविधानसभामा भइरहेको त्यो छलफलले एउटा आकार पाउन लाग्दालाग्दै उसले संविधानसभाका वैधानिक प्रक्रिया र पद्धति छाडेर र ती निकायमा आफैंले प्रस्तुत गरेका राज्य निर्माणका अवधारणाहरुलाई समेत लत्याउँदै सडकबाट राज्य स्थापना गर्न उत्रिनुले उसको बद्नियत छर्लङ्ग पारेको छ। यसले माओवादी कुनै पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई मान्दैन भन्ने फेरि एकपटक प्रमाणित भएको छ। देश ऐतिहासिक जनआन्दोलनले प्रस्ताव गरेको संघीय राज्य प्रणालीतर्फ पहिलोपटक अघि बढ्न थालेको बेला त्यस्तो संघीयताको स्वरुपलाई नै आघात पुग्ने र संघीयता अनास्था सिर्जना गरी माओवादीले यस्तो कार्यक्रम ल्याएपछि ऊबाहेकका संघीयताका पक्षधरहरु सशंकित भएका छन्। उसले गैरजिम्मेवार ढंगले सबैलाई चुनौती दिँदै सडकबाट घोषणा गर्न लागेको संघीयताको स्वरुपलाई संविधानसभाले स्वीकार गर्न नसक्ने स्पष्टै छ। उसको यो स्वायत्त घोषणा नयाँ राज्य निर्माणभन्दा उसको सत्ता प्राप्तिको राजनीतिक अभीष्टबाट मात्र निर्देशित छ। त्यसलाई संविधानसभामा अरु कुनै पनि दलले मान्यता दिने स्थिति नै बन्दैन। संविधानसभाको विषयगत समिति हुँदै संविधानसभामा विधिवत् प्रवेश गराएको भए त्यसले एउटा वैधानिक आकार पाउन सक्थ्यो। तर सडकबाट र उत्ताउलो पाराले त्यस्तो घोषणा हुँदा सिंगो राज्य नै एउटा विखण्डनको भुमरीमा पर्ने करिब पक्का छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अवलम्बन गरेको राज्य निर्माणसम्बन्धी यति संवेदनशीलबाट यसरी घोषणा भएकोलाई दृष्टान्त दिँदै अन्य भूमिगत समूहले आ–आफ्नै रुपले राज्य, प्रशासकीय इकाई र क्षेत्र घोषणा गर्न असम्भव छैन। त्यस अवस्थामा सिंगो मुलुकको अस्तित्व र सार्वभौमिकता खतरामा पर्न सक्छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी भनेको सरकारले कानुन मिच्न खोज्दा उसलाई समेत नियन्त्रण गर्नुपर्ने दायित्व भएको निकाय हो। त्यही निकायले वैधानिक बाटाहरु छाडेर भूमिगत गिरोहले गर्ने जस्ता काम गर्न थाल्यो भने देशको स्थिति कस्तो होला? माओवादी राष्ट्रिय सेनालाई माओवादीकरण गर्नेलगायतका एकलौटी निर्णय गर्न थालेपछि एक्लिएको अवस्थामा बाध्य भएर आफैंले सरकार छाडेलगत्तैपछिदेखि नागरिक सर्वोच्चताको नारा उरालेर आन्दोलनरत छ। नागरिक सर्वोच्चता त्यतिबेला मात्र हुनसक्छ जुन बेला राज्यका नियम, कानुन र निकायहरुले आफ्नो क्षेत्रअन्तर्गत काम गर्न पाउँछन्। जननिर्वाचित संसद्ले सरकार बनाउन र हटाउन सक्छ। त्यसले गरेका कामहरुले त्यसै कारण जनताको सर्वोच्चता कायम रहने मानिएको हो। त्यो निकायलाई माओवादीले नै लामो समयदेखि विभिन्न निहँुमा अवरुद्ध गरेर वास्तविक नागरिक सर्वोच्चताको खिल्ली उडाइरहेको छ। जनताको पर्याय बनेको संविधानसभा लाचार र निरीह भएको छ। उसलाई माओवादीले बलजफ्ती कैद गरेको स्थिति छ। कतिसम्म भने माओवादीले आफूलाई गणतन्त्रको एउटै मात्र प्रस्तावक मानिरहेकै बेला यता गणतन्त्र घोषणा भएको झण्डै २० महिनासम्म देश राजतन्त्रकै कानुनअनुसार चलिरहेको छ। ऊ आफैं सत्तारुढ हुँदा गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने कानुन पास गराएन भने ऊ प्रतिपक्षी भएको बितेको छ महिनादेखि नै त्यो कानुन संसद्मा छलफलसम्ममा आउन दिएको छैन। पछिल्लो समय
बजेट पारित गर्न तीन दिन संसद् खुलाइयो। बजेट पारित भएलगत्तै गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने कानुन पारित गराउन केही दिन अवरोध हटाइदेउ भनिंदा माओवादीलाई यो कुरा मान्य भएन। बजेट पारित भएलगत्तैदेखि उसले फेरि जनताको प्रतिनिधिको थलो संसद्लाई निरन्तर अवरोध गर्न थालिसकेको छ। व्यवस्थापिका संसद्को कार्यसूचीअनुसार यही शुक्रबार गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने कानुन छलफलमा ल्याउने कार्याक्रम थियो। तर, माओवादीले अवरोध गर्नाले त्यो काम त्यसै थन्किएर बस्यो। माओवादी आफूले सत्ता नपाएसम्म संसद्लाई चल्न नदिने जिद्दीमा छ। उसको त्यो जिद्दीले राष्ट्रिय जनमत मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु ऊ लोकतन्त्रवादी नभएको र लोकतन्त्रलाई नष्ट गर्ने नियतले आफ्ना कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइरहेको निष्कर्ष दिएको छ। माओवादीले जुनसुकै नारा दिएर जे–जस्ता कार्यक्रमहरु अगाडि सारे पनि जनता, बुद्धिजीवी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि साथ नदिएका कारण निरन्तर असफल भइरहेका छन्। बजेट नै ल्याउन नदिने उसको घोषणा पूरा भएन। बजेट ल्याउने बाटो खोल्न ऊ आफैं बाध्य भयो। आफू सत्तामा नपुगी बजेट पास गर्न नदिने अडान लिँदै निरन्तर संसद् अवरुद्ध गरे पनि अन्ततः उसको यो रणनीति पनि प्रत्युत्पादक बन्यो। अब दुई दिन मात्र पनि बजेट पास गर्न नदिएको भए मुलुकमा राष्ट्रिय संकटको स्थिति उत्पन्न हुने थियो, जसको जिम्मेवारी माओवादीमाथि जाने थियो। त्यस अवस्थामा माओवादीले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने थियो। त्यसैले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीर रुपमा दिएको अन्तिम चेतावनीसामु माओवादी झुक्नैपर्योु। दोस्रो चरणको त्यो कार्यक्रम उपलब्धिहीन भएपछि घोषणा गरिएको यो कार्यक्रम पनि विफल हुने नै सम्भावना बढेको छ। उसले जातिगत आधारमा स्वायत्त गणराज्य घोषणा गर्न लागेको कार्यक्रमप्रति देशका सम्पूर्ण राजनीतिक दल, बौद्धिक समुदाय र कूटनीतिक जगतबाट पनि आक्रोश व्यक्त भइरहेको छ। माओवादीले त्यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्योि भने सरकार राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि आफ्नो शक्तिका साथ मैदानमा उत्रनुपर्नेछ। राष्ट्रकै संकटमा पार्न सक्ने यस्तो कदमलाई कुनै पनि सरकारले कार्यान्वयन हुन दिन मिल्दैन। त्यसैले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरु माओवादीविरुद्ध भाषण गरेर मात्रै सीमित बसेर सरकारी संयन्त्रहरु पनि रमिते भए भने जनताले सरकारलाई क्षमा गर्ने छैनन्। संविधानसभाले पाएको अधिकार आफूले प्रयोग गर्ने हैसियत संविधान र जनताले कसैलाई दिएको छैन। त्यसैले माओवादीविरुद्ध जनता नै मैदानमा उत्रिन पनि असम्भव छैन।
सत्ताप्राप्तिका लागि माओवादी रहेक अस्त्र प्रयोग गरिरहेको छ। तर, उसका सबै अस्त्रहरु विफल भइरहेका छन्। जातीयताको आधारमा स्वायत्त राज्यको घोषणा पनि सत्ताका लागि एउटा दबाबबाहेक केही होइन भने सत्ताकै लागि उसले कांग्रेससभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग सिंगापुरमा भएको छलफललाई पनि भ्रामक ढंगले प्रस्तुत गरी दुरुपयोग गर्न खोज्यो। माओवादी अब आन्दोलन छाडेर सहमतिमा आउने आशाका साथ सभापति कोइरालाले सिंगापुरको अस्पतालमा डाक्टरहरुले अनुमति नदिंदा–नदिंदै पनि प्रचण्डलाई भेटेर मध्यमार्ग अपनाउन र उच्चस्तरीय संयन्त्रमा बस्न आग्रह गर्नुभएको थियो। सत्ता समीकरणबारे उहाँले कुनै चर्चा गर्नुभएको थिएन र थप कुनै सम्झौताको प्रसंगमा उहाँ प्रवेशसमेत गर्नुभएको थिएन। तर, प्रचण्ड फर्किनासाथ विभिन्न अर्थ लाग्ने कुराहरु गरी भ्रामक जानकारी प्रवाह गरेकाले बजारमा आधारहीन कुराहरुले अत्यधिक चर्चा पाइरहेको छ। प्रचण्डले बहुअर्थ पदावलीहरु प्रयोग गरी भ्रम पार्न खोजेको मौका छोपेर कांग्रेसभित्र फाटो पार्न खोज्ने तत्वले पनि यसबीच अनेक खेल खेल्ने प्रयास गरेका छन्। तर, त्यसबेला सिंगापुरमा कोइराला र प्रचण्डसँग वार्ता भएका बखत साथै रहेका कांग्रेसनेता डा. शेखर कोइरालालगायतका व्यक्तिले औपचारिक–अनौपचारिक रुपमा वास्तविकता बताएपछि अवाञ्छित हल्लाखोरहरु र माओवादीहरुको षड्यन्त्र विफल भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति कोइराला आफ्नो पुरानो नीतिमा कायम हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेस राष्ट्रपति डा. यादवको कदमको औचित्वबारे अडिग छ। राष्ट्रपतिको विषयमा कुनै पुनर्विचार गर्न ऊ तयार छैन। त्यस्तै कुनै पनि शर्तमा वर्तमान सरकार परिवर्तन गर्न वा समीकरण फेर्न पनि कांग्रेस पार्टी तयार छैन। पार्टीको यो नीतिलाई पुनर्विचार गर्न सभापति कोइराला कदापि तयार हुनुहुन्न। यो यथार्थ स्पष्ट हँुदाहँुदै कोइराला र प्रचण्डबीच कुनै गोप्य सहमति भएको हल्ला चलाउनु दुष्टतापूर्ण कार्य हो भन्ने कांग्रेसका उच्चस्तरीय नेताहरु एकमतले बताइरहेका छन्। त्यसैले वर्तमान समीकरण फुटाई सत्तामा जाने माओवादीको सपना तत्काल पूरा हुने कुनै सम्भावना छैन।-देशान्तर