- देवप्रकाश त्रिपाठी
नेपालीले ०६३ वैशाख ११ गते राजाबाट संसद् पुनर्स्थापनाको घोषणा हुादा त्यसै दिनबाट युद्ध सकिने या सकिएको ठानेका थिए। तर, दलहरूबीच उत्पन्न तनाव र टकरावको स्थितिले युद्ध सकिन तथा शान्ति स्थापना हुन अझै निश्चित मुद्दाहरूको टुङ्गो लाग्न र निश्चित प्रक्रियाहरू पूरा हुन बााकी रहेको आभास हुन धेरै समय लागेन। ०६३ को असार २ गते प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कसैसाग छलफल तथा परामर्श नगरी प्रचण्डसाग आठबुादे सम्झौता गर्नुभएपछि पनि मानिसले अब पक्कै शान्ति स्थापना हुनेछ भन्ने विश्वास गरेका थिए। समयाक्रममा त्यो पनि एउटा चाल मात्र भएको बुझियो। त्यसपछि सोही सालको मङ्सिर ५ गते बृहत् शान्ति–सम्झौता भयो, यो शान्ति–सम्झौतापश्चात्चाहिा दिगो शान्ति स्थापना हुने आशा राखिनु स्वाभाविक थियो, तर फेरि पनि आशाअनुरूप व्यवहार स्थापित भएन। दुई सय पााच ....सदस्यीय पुनर्स्थापित संसद्मा माओवादीलाई काङ्गे्रसपछिको दोस्रो हैसियतमा राखेर निर्वाचनको परीक्षामा पटकपटक उत्तीर्ण एमालेलाई तेस्रो स्थानमा पुर्याकइादा र अन्तरिम संविधान जारी हुादा पनि जनताले 'अबचाहिा' शान्ति स्थापना हुनेछ भन्ने नै ठानेका थिए। त्यसपछि संविधानसभाको निर्वाचन र निर्वाचन–परिणामले माओवादीलाई सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत दिलाउादा झन् जनताले अब युद्ध सााच्चै सकिएको ठान्नु स्वाभाविक थियो। तर, फेरि पनि तनाव र द्वन्द्व यथावत् नै रहे, दिगो शान्तिका सङ्केतहरू देखिएनन्। संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट देशमा गणतन्त्र घोषणा हुादा राजाबाट कुनै प्रकारले प्रतिवाद हुन्छ र अपेक्षित दिगो शान्ति स्थापनाको प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ कि भन्ने आशङ्का थियो। राजा चुपचाप नारायणहिटी राजदरबार त्याग्न राजी भए। सायद शान्ति स्थापना हुन्छ भने आफूले अड्चन पैदा गर्नुभन्दा दरबार छोड्नु नै उचित हुनेछ भन्ने सोच राजाको रह्यो। तर, राजाले दरबार छोडेपछि राजाले छाडेर रिक्त रहेको स्थान पूर्ति गर्ने सन्दर्भमा यति ठूलो तनाव र विवाद सिर्जना भयो कि शान्ति स्थापना प्रक्रियाले देखावटी रूपमा प्राप्त गर्दै गरेको प्राथमिकतालाई पनि स्खलित गरायो। तथापि नेपाली जनताले आशा गर्न छोड्नन्, ०६४ को भदौमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेर माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि शान्ति स्थापना भएको या हुने ठानियो। लोकतन्त्र स्थापना र सुदृढीकरणका यस्ता अनेकौा चरण पार गरिसक्दा मुलुकको स्थिति झनै कमजोर, रुग्ण र अन्योलपूर्ण हुादै गएको ठान्न थालिएको छ। शान्ति स्थापनाको आशा सर्वसाधारण जनतामा मरिसकेको त छैन, तर अब सानोतिनो प्रयासले त्यस्तो आशा जाग्ने अवस्था पनि देखिादैन। काङ्गे्रस र एमालेलगायतका
प्रजातन्त्र पक्षधर दलहरूले आफ्ना पूर्वमूल्य–मान्यतालाई तिलाञ्जली दिएर माओवादीकै एजेण्डामा लुटपुटिादै यहाासम्म आएका हुन्। चार वर्षअघिको काङ्गे्रस र एमाले अहिले चिन्नै नसकिने गरी बेग्लिएका छन् तर ०५२ सालमा हिंसात्मक युद्ध सुरु गर्ने माओवादी भने आज चौध वर्ष बितिसक्दा पनि जस्ताको त्यस्तै देखिन्छ। उनीहरूको दर्शन, सिद्धान्त, नीति, सोच, राजनीति, रणनीति, गन्तव्य, व्यवहार, क्रियाकलाप यथावत् छ, जुन चौध वर्षअघि थियो। अरू बदलिनैपर्ने तर माओवादीचाहिा बदलिन हुादै नहुने सोचको परिणाम वर्तमान अन्योल हो। माओवादीहरू युद्धको मानसिकताबाट मुक्त भइसकेका छैनन् र वर्तमान सत्ता–संरचनालाई उनीहरूले हृदयगत स्वीकार गरेका पनि छैनन्। लडाइा जारी रहेको, तर त्यसको रूप मात्र फेरिएको भन्ने बुझाइ माओवादीको छ। युद्धको अन्त्य भइनसकेकै कारण माओवादी आफ्नो पार्टीमा केन्द्रीकृत एवम् मजबुत नेतृत्वको पक्षमा छ। युद्धकालमा केन्द्रीय नेतृत्व (पार्टी हेडक्वार्टर) बलियो हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई पछ्याउादै माओवादीले पार्टीअध्यक्ष प्रचण्डमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरिदिएको छ। त्यसैले प्रचण्डलाई पार्टीअध्यक्षको हैसियतमा अर्धसैन्य दस्ता वाईसीएल (योङ कम्युनिस्ट लिग) को पनि प्रमुख बनाइएको छ। माओवादी लडाकुहरूको सर्वोच्च कमाण्डरको जिम्मेवारी त उहाालाई छादै छ, पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको अवस्थामा सरकार प्रमुखसमेत प्रचण्डलाई नै बनाउने निर्णय माओवादी पार्टीले लिइसकेको छ। हिंसात्मक आन्दोलनमा होमिएका शास्त्रीय कम्युनिस्ट पार्टीहरू 'नीति'मा सर्वाधिक जोड दिन्छन् र आफूलाई 'नीतिप्रधान' दाबी गर्ने उनीहरू नेताका हर कदमलाई नीति ठान्ने परस्पर अन्तरविरोधी सोच र व्यवहार दर्शाउाछन्। पार्टीको नेतृत्वमा लुई सोह्रौामा 'म नै राज्य हुा' भन्ने अहंकार भएझैं 'म नै नीति हुा' भन्ने अहंकारपूर्ण सोच रहेको हुन्छ। प्रचण्ड पनि यतिबेला त्यस्तै अहंकार गर्ने, गर्न सक्ने या गर्न मिल्ने तहमा पुर्या इनुभएको छ। क्रान्ति सम्पन्न हुनुअघिका लेनिन, माओत्सेतुङ र होचि मिन्हलाई मात्र अध्ययन गरिादा पनि यस कुराको पुष्टि हुनसक्छ। माओवादी पार्टी जो राज्यसाग सम्झौता गर्ने हैसियत बनाएको अर्को पक्ष हो, उसले युद्ध जारी रहेको ठान्छ र युद्धको अवस्थामा अपनाउनुपर्ने या अपनाइने व्यवहारलाई नै निरन्तरता दिन्छ भने के एक पक्षले मात्र शान्ति चाहेर मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना हुन सम्भव छ? हो, माओवादीका हातमा सदाका निम्ति सम्पूर्ण सत्ता सुम्पन्न राजी हुने हो भने 'शान्ति' सम्भव छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रजातन्त्र, प्रजातान्त्रिक प्रणाली, मानवअधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पे्रस स्वतन्त्रता, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता 'मात्र' असम्भव हुने हो। काङ्गे्रस, एमालेलगायत सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक दाबी गर्ने दल तथा नेपाली जनतालाई प्रजातन्त्र नचाहिएको, प्रजातन्त्रबिनाकै भए पनि शान्ति मात्र चाहिएको हो भने त्यस्तो शान्ति उपलब्ध गराउन माओवादी पार्टी सदा तत्पर देखिन्छ, अब दलहरूले हात उठाएर प्रचण्डका सामु आत्मसमर्पण गरिदिादा मात्र हुन्छ।
माओवादी पार्टी युद्ध अन्त्य नभइसकेको, जारी रहेको र गन्तव्य हासिल नभइन्जेल जारी रहने ठान्छ। हामी सर्वसाधारण जनताचाहिा यही युद्धमैदानमा शान्ति, सिर्जना, निर्माण र विकासको आशा राख्दै छौा। वास्तवमा युद्धको समयमा हार–जितको हिसाब हुन्छ, पे्रम, सिर्जना र विकास या निर्माणको होइन। माओवादीका अनुसार देश अझै युद्धमा छ, हामी युद्ध नटुङ्गिादै पे्रम, शान्ति र सिर्जनाको आशा गर्दै छौा। यतिबेला कसले पे्रम दर्शायो या के सिर्जना गर्यो भन्ने कुराले मानिसको ध्यानाकर्षण गरिरहेको छैन। कसले कसलाई हान्यो, गोली, तरबार या खुकुरीले हान्यो कि वाणीले, कसका गोली या बोलीले को ढल्यो भन्ने कुरामा मानिसको जुन रुचि देखिन्छ त्यति पे्रम, सिर्जना र निर्माणका कुरामा देखिादैन। माओवादी युद्धमैदानमै छ, हामीमा बुझाइको कमी छ या नकारात्मक र सतही सोचको प्रचुरता छ। यस्तो अवस्थामा तत्काल शान्तिको आशा गर्नु भनेको लौकाको बोटमा कााक्रोको खोजी गर्नुजस्तो मात्र हो। माओवादीले अहिले आएर संविधान बनिसकेपछि आफ्ना लडाकुहरूको व्यवस्थापन गरिने र हतियार राज्यलाई बुझाइने बताउन थालेको छ। कदाचित संविधान बनिहाल्यो भने उनीहरूले व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचनपछि मात्र लडाकु र हतियार व्यवस्थापन गर्ने कुरा गरेमा आश्चर्य हुने छैन। माओवादीहरू युद्धमैदानबाट क्रान्तिको प्रयास गर्दै छन्, हामी यहीाबाट शान्तिको खोजी गर्दै छौा। क्रान्ति र शान्तिबीचको अन्तर के हो भने क्रान्ति एउटा पक्षविशेषले मात्र चाहेर पनि हुनसक्छ, तर शान्ति हुन सबै पक्षको प्रतिबद्धता र इमानदारी अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ। त्यसैले माओवादीको नीति, व्यवहार, गन्तव्य र सोचलाई यथावत् राखेर दिगो शान्तिको बहाली असम्भवप्रायः हुादै गएको छ। के हामी जनतासाग युद्धमैदानमा रहेका माओवादीलाई शान्तिभूमिमा ल्याउने सामर्थ्य छ? छैन भने दिगो शान्ति होइन दिगो भ्रान्ति र क्रान्तिको आशा गरौा, पहिले प्रजातन्त्र र त्यसपछि देशकै अवनतिको 'कामना' गरौा।
नेपालमाथि झुन्डिएको तरबार
आफ्नो नेतृत्वको सरकार सफल रहेको दाबी प्रधानमन्त्री माधव नेपालले गरिरहेकै बेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेभित्रैबाट सरकारको आलोचना सुरु भएको छ। पार्टी संस्थापन पक्षबाट परोक्ष रूपमा निकै अघिदेखि नै प्रधानमन्त्री नेपालप्रति असन्तुष्टि पोखिादै र उनलाई असफल तुल्याउने चाल चलिादै आएको अनुभूति गरिए पनि यसरी खुला रूपमा उनीविरुद्ध आवाज उठाउने साहस एमालेका कसैबाट भएको थिएन। एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नेपाल नेतृत्वको सरकारको कटु आलोचना मात्र भएन राजनीतिक सहमतिका लागि नयाा सरकार गठनको प्रस्ताव नै आयो। अपत्यारिलो किसिमले नौ महिना पार गरेको नेपाल सरकार यसरी अकस्मात् गम्भीर सङ्कटमा पर्न लागेको आभास भएको छ।
प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट माधव नेपाललाई आजै या अहिल्यै ओराल्न लागेझैा अभिव्यक्ति दिादै आएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले समेत केही समययता रहस्यमयी ढङ्गले माधवविरोधी बोलीमा लगाम लगाइरहेको परिवेशबीच आफ्नै पार्टीका सहयात्रीहरूबाट आलोचनाको आगो उकेलिन थालेबाट प्रधानमन्त्री नेपाललाई अवश्यमेव ठूलै झट्का लागेको अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसमाथि उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाको बढ्दो असन्तुष्टिलाई पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो घट्दो पदीय आयुको सङ्केतका रूपमा मनमनै अर्थ्याएकै हुनुपर्छ।
यसरी निर्वाध सरकार सञ्चालनको सवालमा प्रधानमन्त्री नेपालका निम्ति अनेक दलगत चुनौती थपिएको देखिए पनि वर्तमान सरकारको विकल्पमा अर्को स्पष्ट प्रारूप तयार हुन सकेको भने देखिन्न। सरकार ढाल्ने या नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सवालमा कुनै व्यक्ति, समूह वा शक्तिको इच्छा र अभ्यास निरन्तर चलिरहेको हुनसक्छ। संसदीय प्रणाली भएको र हाम्रोजस्तो विकृतिपूर्ण राजनीतिक परिवेशमा त्यो चलिरहने सन्दर्भ नै हो। तर, सरकार ढाल्ने र बनाउने कार्य त्यति सहज विषय होइन जति हामी ठान्ने गर्दछौा। सम्भवतः यही बुझेर नै हुनुपर्छ, माओवादी नेतृत्व पनि सरकार परिवर्तनको कसरतमा विगतको तुलनामा वास्तवमा सुस्ताएको छ। आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार गठन भए मात्र संविधान निर्माण कार्यले पूर्णता पाउने अभिव्यक्ति माओवादी नेतृत्वले दिन छोडेको छैन, त्यो उसको बाध्यता हुनसक्छ, तर आफ्नो नेतृत्वको सरकार दाबी गर्दागर्दै माओवादी पनि भित्रभित्रै थाकिसकेको छ। कम्तीमा पनि मागेकै भरमा चाहिा सत्ता हात नलाग्ने माओवादी नेतृत्वले बुझिसकेको प्रतीत हुन्छ।
यसबीच 145संयन्त्र146को संयोजकको भूमिका निर्वाह गरिरहेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको व्यवहारले पनि माओवादीको सत्ता–अभियानलाई थिल्थिल्याइदिएको छ। प्रचण्डसाग प्रधानमन्त्री नेपालको आलोचना गरेर मख्ख तुल्याइदिने कोइराला निवासमा भेट्न पुग्ने माधव नेपाललाई 145ढुक्क भएर काम गर्न146 आशीर्वाद दिएर बिदा गर्छन्। 145अरूको कुरा नसुन्नू बरु आफ्नै दलभित्रको विवादचाहिा मिलाउनू146 भनी कोइरालाले नेपाललाई दिएको सुझावभित्र जतिसुकै कूटनीतिक चाल छुपेको भए पनि र सरकार जतिसुकै कमजोर, टालटुले र अक्षम देखिए पनि विरोधीहरूले सरकारको विश्वसनीय विकल्प तयार गर्न नसकेको यथार्थले कम्तीमा आगामी जेठ महिनासम्म माधव नेपाल प्रधानमन्त्रीय दायित्वमा कायम रहने सम्भावना प्रबल तुल्याएको छ। र, पद मात्रै जोगाउन सक्नुलाई पनि सफलता मानेर अघि बढिरहेको नेपाल सरकारका लागि यो सन्तोष र राहतको विषय बन्न सक्छ। तथापि, राजनीतिमा असम्भव केही हुादैन भन्ने बुझेका र टालटुले नीति अख्तियार गरेर कुर्सी बचाइरहेका प्रधानमन्त्री नेपाल कोइरालाको कुटिलता, प्रचण्डको प्रहार र झलनाथले निम्त्याउन सक्ने झमेलाप्रति हरदम सचेत रहनैपर्नेछ। सबभन्दा महत्वपूर्णचाहिा इतिहासको सर्वाधिक असफल सरकारको पगरी गुथिनुबाट जोगिन वर्तमान सरकारले देश र जनताको पक्षमा महत्वपूर्ण काम धेरै गर्न बााकी नै छ भन्ने मनन प्रधानमन्त्री नेपालले गर्नु अत्यावश्यक छ।
प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट माधव नेपाललाई आजै या अहिल्यै ओराल्न लागेझैा अभिव्यक्ति दिादै आएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले समेत केही समययता रहस्यमयी ढङ्गले माधवविरोधी बोलीमा लगाम लगाइरहेको परिवेशबीच आफ्नै पार्टीका सहयात्रीहरूबाट आलोचनाको आगो उकेलिन थालेबाट प्रधानमन्त्री नेपाललाई अवश्यमेव ठूलै झट्का लागेको अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसमाथि उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाको बढ्दो असन्तुष्टिलाई पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो घट्दो पदीय आयुको सङ्केतका रूपमा मनमनै अर्थ्याएकै हुनुपर्छ।
यसरी निर्वाध सरकार सञ्चालनको सवालमा प्रधानमन्त्री नेपालका निम्ति अनेक दलगत चुनौती थपिएको देखिए पनि वर्तमान सरकारको विकल्पमा अर्को स्पष्ट प्रारूप तयार हुन सकेको भने देखिन्न। सरकार ढाल्ने या नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सवालमा कुनै व्यक्ति, समूह वा शक्तिको इच्छा र अभ्यास निरन्तर चलिरहेको हुनसक्छ। संसदीय प्रणाली भएको र हाम्रोजस्तो विकृतिपूर्ण राजनीतिक परिवेशमा त्यो चलिरहने सन्दर्भ नै हो। तर, सरकार ढाल्ने र बनाउने कार्य त्यति सहज विषय होइन जति हामी ठान्ने गर्दछौा। सम्भवतः यही बुझेर नै हुनुपर्छ, माओवादी नेतृत्व पनि सरकार परिवर्तनको कसरतमा विगतको तुलनामा वास्तवमा सुस्ताएको छ। आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार गठन भए मात्र संविधान निर्माण कार्यले पूर्णता पाउने अभिव्यक्ति माओवादी नेतृत्वले दिन छोडेको छैन, त्यो उसको बाध्यता हुनसक्छ, तर आफ्नो नेतृत्वको सरकार दाबी गर्दागर्दै माओवादी पनि भित्रभित्रै थाकिसकेको छ। कम्तीमा पनि मागेकै भरमा चाहिा सत्ता हात नलाग्ने माओवादी नेतृत्वले बुझिसकेको प्रतीत हुन्छ।
यसबीच 145संयन्त्र146को संयोजकको भूमिका निर्वाह गरिरहेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको व्यवहारले पनि माओवादीको सत्ता–अभियानलाई थिल्थिल्याइदिएको छ। प्रचण्डसाग प्रधानमन्त्री नेपालको आलोचना गरेर मख्ख तुल्याइदिने कोइराला निवासमा भेट्न पुग्ने माधव नेपाललाई 145ढुक्क भएर काम गर्न146 आशीर्वाद दिएर बिदा गर्छन्। 145अरूको कुरा नसुन्नू बरु आफ्नै दलभित्रको विवादचाहिा मिलाउनू146 भनी कोइरालाले नेपाललाई दिएको सुझावभित्र जतिसुकै कूटनीतिक चाल छुपेको भए पनि र सरकार जतिसुकै कमजोर, टालटुले र अक्षम देखिए पनि विरोधीहरूले सरकारको विश्वसनीय विकल्प तयार गर्न नसकेको यथार्थले कम्तीमा आगामी जेठ महिनासम्म माधव नेपाल प्रधानमन्त्रीय दायित्वमा कायम रहने सम्भावना प्रबल तुल्याएको छ। र, पद मात्रै जोगाउन सक्नुलाई पनि सफलता मानेर अघि बढिरहेको नेपाल सरकारका लागि यो सन्तोष र राहतको विषय बन्न सक्छ। तथापि, राजनीतिमा असम्भव केही हुादैन भन्ने बुझेका र टालटुले नीति अख्तियार गरेर कुर्सी बचाइरहेका प्रधानमन्त्री नेपाल कोइरालाको कुटिलता, प्रचण्डको प्रहार र झलनाथले निम्त्याउन सक्ने झमेलाप्रति हरदम सचेत रहनैपर्नेछ। सबभन्दा महत्वपूर्णचाहिा इतिहासको सर्वाधिक असफल सरकारको पगरी गुथिनुबाट जोगिन वर्तमान सरकारले देश र जनताको पक्षमा महत्वपूर्ण काम धेरै गर्न बााकी नै छ भन्ने मनन प्रधानमन्त्री नेपालले गर्नु अत्यावश्यक छ।
यस्ता संस्कार कसको हितमा?
-विष्णु शर्मा ज्ञवाली
चार जात छत्तीस वर्णका फूलबारीमा अटाएका हामी नेपाली। विविधतापूर्ण देशका नेपालीको संस्कृति र संस्कार आफैंमा निकै समृद्ध छ र यसमा हामी गौरवान्वित पनि छााै। सांस्कृतिक सम्पन्नताले नै देशलाई समृद्ध बनाउन सघाउाछ भनिन्छ। तर, संस्कार र सांस्कृतिक पक्ष कसका हितमा, केका लागि जस्ता सवाल उठान यहाा गरिएको छैन न त परम्परागत रूपमा चल्दै–मान्दै आएको संस्कृति वा संस्कारको स्थिति र त्यसको परिणामबारे अध्ययन–अनुसन्धान नै गरिन्छ। कतिपय यस्ता संस्कार र मान्यताका आडमा गरिएका र गरिादै आइएका व्यवहारले भने सबैजसो समुदायका नारी अपहेलित, तिरस्कृत र पीडित हुनुपरेको हामीले सुन्दै, पढ्दै र भोग्दै आएका छौा, जसका कारण नारीलाई वस्तुका रूपमा उपयोग गरिादै छ। यसबाट शिक्षित, सचेत र समानतामूलक समाजको परिकल्पना गर्नेहरूका सामु दर्जनौं यक्षप्रश्न खडा गरिदिएका छन्। सन्दर्भ एउटा प्रमुख दैनिकले केही साताअघि '६० वर्षेले सिन्दूर फालेर...' शीर्षकमार्फत उजागर गरेको बाजुराको एक समाचारले जन्माएको हो। उक्त समाचार पढेपछि पङ्क्तिकारको मनभित्र थुप्रै सवाल उब्जिए। आखिर 'संस्कार' कस्तो समाज निर्माणका लागि? दुर्व्यवहार कसका लागि हितकर हुन्छ? के वस्तु र नारी एउटै हुन्? समानताले सबैको सुख, शान्ति र समृद्धि ल्याउादैन र? आदि।
भौतिक रूपमा कमजोर भए पनि सांस्कृतिक विविधताका सन्दर्भमा धनी मानिन्छ बाजुरा जिल्ला। यो अति दुर्गम जिल्लाका रूपमा परिचित छ। अधिकांश मानिस दुईछाक खानाका लागि टीठलाग्दो गरी लालायित हुनुपर्छ। पढ्नु आवश्यक छ, पाइन्छ। उपचार गराउन स्वास्थ्यचौकी जानुपर्छ, पाइन्छ। बसमा आवातजावत गर्न सकिन्छ र पाइन्छ भन्ने नसुनेको जनसङ्ख्या कम छैन। यस्तो ठाउाका महिलाको अवस्था झन् कस्तो होला, कल्पना गर्न पनि कठिन हुन्छ। यही जिल्लाका पााचवटा गाविसमा (साप्पाटा, जुकोट, गोत्रीलगायत) यस्तो चलन रहेछ जहाा आफूले चाहेको युवतीको सिउादोमा सिन्दूर फालेर श्रीमती बनाउने गरिादोरहेछ। नेपालको अन्य कुनै पनि ठाउामा यस्तो संस्कार र चलन सायदै होला। उक्त समाचार पढेपछि मनमा ती गाविसका महिला, बालबालिका र जीवन कल्पना गर्दा निकै दुःखित तुल्यायो।
मनभित्र प्रश्न उब्जिए, ती पााच गाविसका कति महिलाले आफूले नचाहेको पुरुषको सिन्दूर लगाउनुपरेको होला? कति अमृताहरू कर्णालीमा फालहाल्न खोजे होलान् र कतिले जीवन समाप्तै पारे होलान्? समाजले मान्दै आएको संस्कारको आडमा ६० वर्षे वृद्ध (शिवहरि उपाध्याय) ले १४ वर्षीया किशोरीलाई श्रीमती बनाउन चाहे, त्यो पनि छोरा जन्माइदिनका लागि। समाचारमा उल्लेख गरिएका यी शिवहरि त त्यस समाज र संस्कारका प्रतिनिधि पात्र हुन् र यो घटना संस्कारगत दुर्व्यवहारको नमुना हो जहाा महिलालाई खसाल्नका लागि चरित्र र आचरणमा प्रहार गरिन्छ। यस्तो दुष्प्रहारकै निम्ति कानेखुसी गर्नेदेखि हल्ला चलाउने र नभएका कुराहरू प्रचार गराउने गरिन्छ। यस्तै, प्रचार ६० वर्षीय शिवहरिले पनि १४ वर्षीया अमृतालाई पाउनका लागि गरेछन्। चारित्रिक रूपमा महिलालाई खसाउन सके आफ्नो अनकूल उपयोग गर्न पाइने मान्यता बोकेका पुरुष हुन् शिवहरि। यस घटनाले शिवहरिसागसागै त्यस गाविसका पूर्वअध्यक्ष मनकेश बुढा पनि दोषी देखिएका छन्। सिन्दूर नहाली सिन्दूर हालेको गलत प्रचार गर्ने आाट पनि पूर्वगाविस अध्यक्षको स्वीकृतिले दिएको छ र यो काम पैसाको आडमा भएको देखिन्छ। अमृता अशिक्षित किशोरी हुन्। उनलाई यस खबरले यति मर्माहत तुल्यायो कि उनी आत्महत्या गर्ने मनसायले कर्णाली नदीमा फाल हाल्न खोजिन्। तर, धन्य छिन् उनी जसले पछि त्यस कुसंस्कारविरुद्ध उजुरी हाल्ने साहस गरिन्। अनि, धन्य छिन् आमा दीपकन्या, जसले अमृतालाई फाल हाल्नबाट मात्र नरोकी अन्याय र कुसंस्कारविरुद्ध समाजसागै लड्न पनि उनलाई हौसला दिइन्। अमृतालाई १८ दिनपछि भए पनि घर फर्काउन उनले पहल नगरेकी भए कुन दुर्घटना घट्थ्यो र कुसंस्कारगत जटिलताले निरन्तरता पाइरहने अवस्था आउाथ्यो।
ऐन, कानुन, नीति–नियम त हाम्रा देशमा धेरै राम्रा छन्। जबर्जस्ती विवाह, छोराछोरीबीच भेदभावपूर्ण व्यवहार कानुनमा दण्डनीय हुन्छन्। तर, भनाइ र गराई नितान्त फरक छ कानुन बनाउने जानून् भन्ने उखानजस्तै। वंश थाम्न छोरै चाहिने संस्कार अनि रजश्वला नहुादै छोरीको बिहे गरिदिए पुन्य कमाइन्छ भन्ने रुढीगत मान्यताको सिकार अमृतालाई बनाउन थालिएको रहेछ। धन्य अमृताले यसविरुद्ध उजुरी दिइन्। यसमा उनले न्याय पाइन् भने यो अमृताको जित मात्र होइन बरु सामाजिक कुसंस्कारको हार पनि ठहरिनेछ ।
बाहुन प्रयोग गरेर देशकै सत्यानास
―दीर्घराज प्रसाइ
आज नेपाल र नेपाली आफूलाई दुर्भाग्यशाली ठानिरहेका छन्। नेपालजस्तो देश र यसको पोल्टामा रहेका विश्वकै भाग्यशाली कहलिनुपर्ने नेपाली जनताले यस्तो नियति व्यहोर्न बाध्य हुनुको मुख्य कारण नै बाह्य हस्तक्षेप र भ्रष्टाचार हो। यी दुई अभिशापबाट मुक्त बनेको बेला नेपालले ठूलठूला उपलब्धिहरू हासिल गर्दै आएको इतिहास प्रमाण छ। सन् १९५० अगाडि नेपाल निरङ्कुश राणा शासनमा जकडिएको थियो। त्यसयता खुला प्रजातान्त्रिक वातावरण हासिल भएपछि विदेशीहरू खुल्ला रूपमा नेपालमा पसेर षड्यन्त्रकारी कार्य गर्ने गरेकाले प्रजातन्त्रले स्थायित्व लिन सकेन। राष्ट्रियता भन्ने कुरा एउटा अनुभूति हो। माओवादी सत्तामा रहेका बेला विदेशी हस्तक्षेप र व्याप्त भ्रष्टाचारको विरोध गरेन। त्यसबेला माओवादीका क्रियाकलाप, व्यवहार र बोलीमा कुनै एकरूपता थिएन र अहिले पनि छैन। नेतृत्वको पहिचान सत्तामा पुगेपछि हुन्छ। तर, सत्तामा रहेकाबेला माओवादी पात्तियो। राष्ट्रका पहिचान र स्थापित मान्यताहरूलाई कदर गर्न सकेन। निकासको बिन्दुमा पुग्ने हो भने चीनका नेता माओ त्से तुङको नेपालप्रतिको अवधारणालाई मध्यनजर राख्दै सम्राज्यवादी शक्तिसाग भिडेर विशाल नेपाल सिर्जना गर्ने राजसंस्थासाग माओवादीले हात मिलाउन सक्नुपर्छ। माओवादीलाई ज्ञान हुनुपर्छ कि सन् १९५०/५१ तिर चीनमा माओत्सेतुङको नेतृत्वको बेला उत्तरकोरियामा आक्रमणका लागि दक्षिणकोरियाबाट छुटेको अमेरिकी फौजबिरुद्ध छुटेको चीनीया फौजलाई यालु नदी (चीन–कोरिया सिमाना)मा आक्रमण गरेर अमेरिकी फौजले चिनियाा फौजलाई हराएको थियो। यसको कारण थियो– माओत्सेतुङको स्वास्थ्य उपचारमा आएकी बााड भन्ने नर्सको करामत। उनलाई सीआईएले पठाएको रहेछ। चिनियाा फौज कहाा, कसरी, कति आइरहेका छन् भन्ने कुराको गोप्य सूचना उनले दिएकीले चीनका फौजको हार भयो। जहाा माओका छोरा नै मारिएका थिए। बाह्य षड्यन्त्रको यो एउटा उदाहरण हो।
कडा अनुशासनको नीति अवलम्बन नगरी यहााको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र दुवै बााच्न सक्तैन। हिजो राजाहरूले अनुशासनबद्ध भएर नेपाललाई संरक्षण दिने गरेको थिए। अहिले त्यो एकताको डोरी चुाडाइएको छ। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भइरहने कारण विदेशी हस्तक्षेप नै हो। निरङ्कुशतामा जकडिएको राष्ट्रलाई राजा त्रिभुवनबाट जहानियाा राणाशासनको विरुद्धमा सन् १९५० मा श्रीपेच दाउमा पारेर, प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि, जनतासाग मिलेर नेतृत्व गरेको इतिहास साक्षी छ। राजा महेन्द्रबाट नेपालको सार्वभौमसत्तालाई सुदृढ बनाउादै नेपालको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा सुसङ्गठित गरी राष्ट्रलाई एकसूत्रमा आबद्ध गराउने काम भएको थियो। बिनापूर्वाग्रह राजा वीरेन्द्र सोच्ने गर्थे– राजा महेन्द्रको राष्ट्रवाद र बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक मान्यतालाई सागसागै लिएर हिाड्न सक्नुपर्छ। अझै पनि वीरेन्द्रपथलाई नेपालको साझा नीति बनाउन सके देशको हित हुनसक्छ।
नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको अराष्ट्रियता र भ्रष्टताको कारणले सत्ता असफल भएपछि सन् २००१ पछि राजा ज्ञानेन्द्रलाई सत्ता बुझाए। राजालाई अपर्झटमा शासनभार ग्रहण गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो। तर, काङ्ग्रेस र एमालेले सहयोग नगरेर माओवादी विद्रोहीसाग मिल्न पुगे। राज्यव्यवस्था भनेको कारण र परिणामको आधारमा चल्नुपर्छ। तर कारणहरूलाई ओझेलमा पारेर राजसंस्थालाई मात्र कारक ठानेर दोषारोपण गर्नु राष्ट्रिय गद्दारीबाहेक केही हुन सक्तैन। एउटा स्मरणीय कुरा छ, विदेशीहरूले नेपालका बाहुनहरूलाई नै विश्वासमा लिएर नेपालको अस्मिता र प्रतिष्ठा समाप्त गर्न सजिलो देखेका छन्। राजसंस्था, हिन्दू तथा बौद्ध अधिराज्य, नेपाली भाषा राष्ट्रिय एकताको सूत्रधार हो। तर, यसलाई विदेशीहरू सहन सक्तैनन्। नेपालका बाहुन हिन्दू धर्मका कट्टरपन्थी हुन्छन्। विभिन्न ठूला पार्टीमा नेतृत्व तहमा बिग्रिएका बाहुनहरूसाग सहयोग र पारस्पारिकता बढाएर उनीहरूमार्फत नै विदेशीले नेपालमा आफ्नो धर्मको राज्य बनाउन सकिन्छ भन्ने आशयले काम गरेका छन्। बाहुनहरूलाई नै प्रयोग गरेर धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाइयो। बाहुनहरूलाई हातमा लिएपछि अरू जातजातिले अवरोध नगर्ने हुादा विदेशीले उचालेका ८–१० जना काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीभित्रका बाहुननेता प्रजातन्त्रका ठेकेदार भएका छन्। नेपालको अधोगति गराउनमा बाहुनहरूकै हात छ। विशाल नेपालको सिर्जना भएका बेलादेखि नै विदेशीहरूले यहीाका दलालहरूलाई यसरी अगाडि सारेर रक्तपात गराउादै आएका छन्।
कुनै देशको राष्ट्रियता चकनाचुर बनाउनु छ भने त्यहााका महापुरुषहरूको सालिक तोडेर जनताको मनोबल कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने विदेशी खुफिया एजेन्सीहरूको ग्राइन्डडिजाइन छ। त्यही हिसाबले सोभियत रुसमा लेनिनको सालिक ढाल्न त्यहीाका आन्दोलनकारीलाई उचालियो। इराकमा प्रारम्भमा नै सद्दाम हुसेनको सालिक तोडियो। नेपालमा साम्राज्यवादी शक्तिसाग भिडेर आएका महान् योद्धा पृथ्वीनारायण शाहको सालिक फोर्न यहीाका अराजकतावादीहरूलाई अगाडि लगाएर नेपाली जनताको राष्ट्रप्रेम माथि कुठराघात गर्ने काम गरियो। विदेशीहरूलाई थाहा छ कि बलमिच्याइा गरेर समाधान निस्कन्न। त्यसैले विदेशीहरू अनेकौं षड्यन्त्र गर्छन्। राष्ट्रका स्थापित मान्यतामाथि आक्रमण र सौदाबाजी गर्ने अधिकार कुनै स्वदेशी–विदेशीलाई छैन। तसर्थ यो देश बचाउन सारा देशभक्त शक्ति जुरुक्क उठेर विदेशी षड्यन्त्रको विरुद्ध जुटेर नेपालको राष्ट्रियता, राजतन्त्र र प्रजातन्त्रको बीचमा समन्वय र सन्तुलन गरेर अगाडि बढौा।
सुजातालाई प्रधानमन्त्री बनाउन कोइरालाको खेल
माधवकुमार नेपालको नामसमेत सुन्न नचाहनुहुने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले वर्तमान सरकारलाई आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको अभिव्यक्ति दिनुभएपछि प्रधानमन्त्री नेपाल दङ्ग पर्नुभएको भए पनि स्वयम् कोइरालाका निकटवर्तीहरू भने छक्क परेका छन्। हरेक दिन माधव नेपालको आलोचनामा समय खर्च गर्दै आउनुभएका कोइरालाले यो साता केपी ओलीसाग आफूलाई भेट गर्न आउनुभएका प्रधानमन्त्री नेपालसमक्ष सरकारलाई आफ्नो समर्थन रहेको बताउादै निर्धक्कसाग अघि बढ्न सुझाव पनि दिनुभयो। गत आइतबार बिहानको समय मिलाएर कोइरालाले प्रधानमन्त्री नेपाललाई भेटका निम्ति खबर गर्नुभएपछि प्रधानमन्त्रीले केपी ओलीलाई टेलिफोन गरी आफूसागै गइदिन आग्रह गर्नुभएको थियो। वर्तमान सरकारको दृढ समर्थनमा रहनुभएका केपी ओली पनि प्रधानमन्त्री नेपालसागै आउनुहुने कुराको जानकारी कोइरालाले धेरै पछि मात्र पाउनुभएको थियो। कोइरालालाई नेता ओलीको उपस्थितिले कति असर गर्योो त्यो अनुमानको मात्र विषय रह्यो, तर उहााले 'दिल खोलेर' सरकारको समर्थन गर्नुभयो। कोइरालाबाट अनपेक्षित किसिमको 'टि्रट' पाएपछि प्रधानमन्त्री नेपालले सुल्झन बााकी रहेका केही मुद्दाहरूबारे चर्चा गर्नुभएको बुझिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत संवैधानिक समितिहरूमा गरिने नियुक्ति र राष्ट्रिय योजना आयोगका बारेमा समेत त्यस अवसरमा छलफल भएको बुझिएको छ। कोइरालासाग त्यस अवसरमा भएको सहमतिकै आधारमा सरकारले उच्चस्तरीय राजनीतिक नियुक्तिको प्रक्रिया आरम्भ गर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री माधव नेपालसाग जे–जस्ता कुराहरू भएको भए तापनि वास्तवमा गिरिजाप्रसाद कोइराला वर्तमान सरकार र विद्यमान सत्ता समीकरण निरन्तरताको पक्षमा हुनुहुन्न। उहााको वास्तविक चाहना सुपुत्री सुजाता कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु रहेको बुझिन्छ। तर, तत्काल छोरीलाई बनाउन नसकिने अवस्था भएमा आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने योजनामा उहाा रहनुभएको छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसाग कोइरालाले सरकार ढाल्ने कुरामा सहमति जनाइसक्नुभएको छ। प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नेछन् भन्नेमा कोइराला विश्वस्त हुनुहुन्छ। अन्तिम अवस्थामा सुजातालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन पनि माओवादी तयार हुनसक्न विश्वास पनि कोइरालाले राख्नुभएको छ। पहिलेझैं अब प्रचण्डबाट आफूलाई धोका हुन नसक्ने अवस्था रहेको ठान्नुहुने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्राथमिकतामा मुख्य दुई कुरा परेका छन्, सुजाता कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने या आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर संविधान जारी गराउने। यी दुईमध्ये एउटा पनि इच्छा पूरा हुन सकेन भने संविधान नबन्नुको या राम्रो संविधान बनाउन नसक्नुको दोषको भागी आफू हुनु नपरोस् भन्नेमा उहाा पूर्ण सचेत देखिनुहुन्छ। कोइराला निकटको सूत्रहरूका अनुसार गिरिजाप्रसाद कोइराला माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेर उहााको राजीनामा गराउने सोचमा हुनुहुन्छ। उहााले काङ्गे्रस पार्टी र माधव नेपालबीचको दूरी बढाउन गरिएको प्रयासमा पनि सफलता मिल्दै गरेको ठान्नुभएको छ। काङ्गे्रस र एमालेबीच दूरी बढ्दा आफूहरूलाई लाभ पुग्ने निष्कर्ष माओवादीको छ, तर गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि काङ्गे्रस–एमालेबीचको दूरी बढ्दा आफूलाई लाभ पुग्ने ठान्दै हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म सरकार ढाल्न गरिएका प्रयासहरू सफलतातर्फ उन्मुख हुन सकेका छैनन् र आफ्नो या आफ्नै छोरी सुजाताको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने 'ग्यारेन्टी' नभईकन कोइरालाले माधव नेपाललाई पन्छाउनुहुने सम्भावना पनि देखिादैन। तर, माओवादी या माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको साथ लिएर प्रधानमन्त्री बन्ने सोच कोइरालाले बनाउनुभएको हो भने यो एउटा सपना मात्र हुनसक्ने ठानिन्छ। प्रचण्ड आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन दृढ त हुनुहुन्छ नै त्यसअनुरूपको
तयारी पनि प्रचण्डबाट भइरहेको छ। वर्तमान समीकरण भङ्ग हुनेबित्तिकै एमालेको झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमको समूह माओवादीसागको समीकरणका पक्षमा हुने र काङ्गे्रसका कारण सरकार ढलेमा माधव नेपालको पक्षधर पनि काङ्गे्रससाग बदला लिन तयार हुने हुादा वर्तमान सरकार ढल्नेबित्तिकै आफ्नो पलडा भारी हुनेमा प्रचण्ड विश्वस्त रहनुभएको छ। त्यस्तै, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम मात्र होइन विजय गच्छदारले नेतृत्व गर्नुभएको लोकतान्त्रिक फोरमको मसेत समर्थन कोइरालाको विरुद्ध आफूलाई प्राप्त हुने विश्वास पनि प्रचण्डमा रहेको देखिन्छ। माधव नेपाल विस्थापित भएमा कोइरालाले उक्त स्थान लिन खोज्दा उत्पन्न हुने प्रतिक्रिया काङ्गे्रस र कोइरालाहरूले थामिसक्नु हुनेछैन र त्यस्तो अवस्थामा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्ने गणितीय हिसाब प्रचण्ड राख्दै हुनुहुन्छ। र, प्रचण्डको यस्तो विश्लेषण धेरै हदसम्म वास्तविकताको नजिक पनि देखिन्छ। तर, कोइराला भने माधव नेपाललाई हटाएपछि प्रधानमन्त्री पद आफूलाई मिल्ने आत्मरतिमा हुनुहुन्छ र माधव नेपाललाई हरसम्भव अप्ठ्यारो पार्न भित्रभित्रै क्रियाशील हुनुभएको छ।
माओवादी पार्टी वर्तमान संविधानसभाको कार्यकाल संविधानमा संशोधन गरेर एक वर्ष थप गर्न चाहन्छ। यस कुराको प्रस्ताव अनौपचारिक रूपमै भए पनि माओवादीले एमाले र काङ्गे्रसको नेतृत्वसमक्ष राखिसकेको छ। माओवादी देशमा आफ्नो संवैधानिक हैसियत कम्तीमा यथावत् राख्न चाहन्छ र कदाचित पुनः निर्वाचन भएमा पहिलेकै जस्तो राजनीतिक सन्तुलन (कि असन्तुलन?) को अवस्था रहने विश्वास सम्भवतः माओवादी नेतृत्वले देखिरहेको छैन। माओवादीविरुद्ध बन्न सक्ने गठबन्धन र जातीय समूहहरूको बढ्दो प्रभाव एवम् गतिविधिले माओवादी पार्टीलाई गम्भीर धक्का पुर्या उन सक्ने सम्भावना छ। सम्भवतः यस्तै सम्भावना देखेर माओवादी संविधानसभाको नयाा निर्वाचनमा जान अस्वीकार गर्ने मानसिकतामा छ। संविधान निर्माण गर्नेभन्दा संविधानसभाको कार्यकाल थप गरेर अघि बढ्दा आफूहरूलाई लाभ पुग्ने विश्लेषण माओवादी नेतृत्वको छ। तर, प्रधानमन्त्री नेपाल भने जेठ १४ मै संविधान जारी गर्न सकिन्छ भन्नेमा दृढ हुनुहुन्छ। उहााले जेठ १४ मा नयाा संविधान जारी गरी आगामी मङ्सिरमा संसद्का लागि आमनिर्वाचन गराउने रोडम्यापसमेत बनाइसक्नुभएको छ। तर, क्यान्टोनमेन्टमा माओवादी लडाकुहरूलाई यथावत् राखेर बनाइने संविधान कसरी लोकतान्त्रिक हुनसक्ला, यसको घोषणा कसरी होला र घोषणा भइहाले पनि त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुनसक्ला भन्ने प्रश्न भने पेचिलो बन्दै गएको छ।
प्रधानमन्त्री माधव नेपालसाग जे–जस्ता कुराहरू भएको भए तापनि वास्तवमा गिरिजाप्रसाद कोइराला वर्तमान सरकार र विद्यमान सत्ता समीकरण निरन्तरताको पक्षमा हुनुहुन्न। उहााको वास्तविक चाहना सुपुत्री सुजाता कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु रहेको बुझिन्छ। तर, तत्काल छोरीलाई बनाउन नसकिने अवस्था भएमा आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने योजनामा उहाा रहनुभएको छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसाग कोइरालाले सरकार ढाल्ने कुरामा सहमति जनाइसक्नुभएको छ। प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नेछन् भन्नेमा कोइराला विश्वस्त हुनुहुन्छ। अन्तिम अवस्थामा सुजातालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन पनि माओवादी तयार हुनसक्न विश्वास पनि कोइरालाले राख्नुभएको छ। पहिलेझैं अब प्रचण्डबाट आफूलाई धोका हुन नसक्ने अवस्था रहेको ठान्नुहुने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्राथमिकतामा मुख्य दुई कुरा परेका छन्, सुजाता कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने या आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर संविधान जारी गराउने। यी दुईमध्ये एउटा पनि इच्छा पूरा हुन सकेन भने संविधान नबन्नुको या राम्रो संविधान बनाउन नसक्नुको दोषको भागी आफू हुनु नपरोस् भन्नेमा उहाा पूर्ण सचेत देखिनुहुन्छ। कोइराला निकटको सूत्रहरूका अनुसार गिरिजाप्रसाद कोइराला माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेर उहााको राजीनामा गराउने सोचमा हुनुहुन्छ। उहााले काङ्गे्रस पार्टी र माधव नेपालबीचको दूरी बढाउन गरिएको प्रयासमा पनि सफलता मिल्दै गरेको ठान्नुभएको छ। काङ्गे्रस र एमालेबीच दूरी बढ्दा आफूहरूलाई लाभ पुग्ने निष्कर्ष माओवादीको छ, तर गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि काङ्गे्रस–एमालेबीचको दूरी बढ्दा आफूलाई लाभ पुग्ने ठान्दै हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म सरकार ढाल्न गरिएका प्रयासहरू सफलतातर्फ उन्मुख हुन सकेका छैनन् र आफ्नो या आफ्नै छोरी सुजाताको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने 'ग्यारेन्टी' नभईकन कोइरालाले माधव नेपाललाई पन्छाउनुहुने सम्भावना पनि देखिादैन। तर, माओवादी या माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको साथ लिएर प्रधानमन्त्री बन्ने सोच कोइरालाले बनाउनुभएको हो भने यो एउटा सपना मात्र हुनसक्ने ठानिन्छ। प्रचण्ड आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन दृढ त हुनुहुन्छ नै त्यसअनुरूपको
तयारी पनि प्रचण्डबाट भइरहेको छ। वर्तमान समीकरण भङ्ग हुनेबित्तिकै एमालेको झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमको समूह माओवादीसागको समीकरणका पक्षमा हुने र काङ्गे्रसका कारण सरकार ढलेमा माधव नेपालको पक्षधर पनि काङ्गे्रससाग बदला लिन तयार हुने हुादा वर्तमान सरकार ढल्नेबित्तिकै आफ्नो पलडा भारी हुनेमा प्रचण्ड विश्वस्त रहनुभएको छ। त्यस्तै, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम मात्र होइन विजय गच्छदारले नेतृत्व गर्नुभएको लोकतान्त्रिक फोरमको मसेत समर्थन कोइरालाको विरुद्ध आफूलाई प्राप्त हुने विश्वास पनि प्रचण्डमा रहेको देखिन्छ। माधव नेपाल विस्थापित भएमा कोइरालाले उक्त स्थान लिन खोज्दा उत्पन्न हुने प्रतिक्रिया काङ्गे्रस र कोइरालाहरूले थामिसक्नु हुनेछैन र त्यस्तो अवस्थामा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्ने गणितीय हिसाब प्रचण्ड राख्दै हुनुहुन्छ। र, प्रचण्डको यस्तो विश्लेषण धेरै हदसम्म वास्तविकताको नजिक पनि देखिन्छ। तर, कोइराला भने माधव नेपाललाई हटाएपछि प्रधानमन्त्री पद आफूलाई मिल्ने आत्मरतिमा हुनुहुन्छ र माधव नेपाललाई हरसम्भव अप्ठ्यारो पार्न भित्रभित्रै क्रियाशील हुनुभएको छ।
माओवादी पार्टी वर्तमान संविधानसभाको कार्यकाल संविधानमा संशोधन गरेर एक वर्ष थप गर्न चाहन्छ। यस कुराको प्रस्ताव अनौपचारिक रूपमै भए पनि माओवादीले एमाले र काङ्गे्रसको नेतृत्वसमक्ष राखिसकेको छ। माओवादी देशमा आफ्नो संवैधानिक हैसियत कम्तीमा यथावत् राख्न चाहन्छ र कदाचित पुनः निर्वाचन भएमा पहिलेकै जस्तो राजनीतिक सन्तुलन (कि असन्तुलन?) को अवस्था रहने विश्वास सम्भवतः माओवादी नेतृत्वले देखिरहेको छैन। माओवादीविरुद्ध बन्न सक्ने गठबन्धन र जातीय समूहहरूको बढ्दो प्रभाव एवम् गतिविधिले माओवादी पार्टीलाई गम्भीर धक्का पुर्या उन सक्ने सम्भावना छ। सम्भवतः यस्तै सम्भावना देखेर माओवादी संविधानसभाको नयाा निर्वाचनमा जान अस्वीकार गर्ने मानसिकतामा छ। संविधान निर्माण गर्नेभन्दा संविधानसभाको कार्यकाल थप गरेर अघि बढ्दा आफूहरूलाई लाभ पुग्ने विश्लेषण माओवादी नेतृत्वको छ। तर, प्रधानमन्त्री नेपाल भने जेठ १४ मै संविधान जारी गर्न सकिन्छ भन्नेमा दृढ हुनुहुन्छ। उहााले जेठ १४ मा नयाा संविधान जारी गरी आगामी मङ्सिरमा संसद्का लागि आमनिर्वाचन गराउने रोडम्यापसमेत बनाइसक्नुभएको छ। तर, क्यान्टोनमेन्टमा माओवादी लडाकुहरूलाई यथावत् राखेर बनाइने संविधान कसरी लोकतान्त्रिक हुनसक्ला, यसको घोषणा कसरी होला र घोषणा भइहाले पनि त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुनसक्ला भन्ने प्रश्न भने पेचिलो बन्दै गएको छ।
सुजातालाई प्रधानमन्त्री बनाउन कसरत
नेपाली काङ्गे्रसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सबैभन्दा ठूलो इच्छा के होला? यस प्रश्नमा यतिबेला धेरैको जवाफ हुनसक्छ– प्रधानमन्त्री बन्ने। तर, वास्तविकता ठ्याम्मै त्यस्तो भने होइन। प्रधानमन्त्री त हो तर बन्ने होइन बनाउने। उहाा सुपुत्री सुजातालाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहनुहुन्छ र यो नै अहिले उहााको सबैभन्दा ठूलो इच्छाको रूपमा रहेको छ। कदाचित छोरीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नसकिने भएमा मात्र कोइराला आफू प्रधानमन्त्री बन्न चाहनुहुन्छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसाग छोरीको राजनीतिक भविष्यलाई लिएर पटकपटक चिन्ता प्रकट गर्दै आउनुभएको प्रचण्ड निकट सूत्रको भनाइ रहेको छ। तर, उहााले यस्तो चिन्ता माओवादी नेताहरूसाग मात्र प्रकट गर्नुभएको छैन। आफ्ना खास विश्वासप्राप्त एवम् शुभेच्छुकहरूसाग पनि राख्ने गर्नुभएको छ। यसक्रममा कोइरालाले छिमेकी मित्रराष्ट्रसाग निकटतम् सम्बन्ध भएका व्यक्ति तथा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूसाग पनि सुजातालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन सहयोगको याचना गर्नुभएको बुझिएको छ। प्राप्त जानकारीअनुसार कोइरालाले छिमेकी मित्रराष्ट्र सम्बद्ध व्यक्ति तथा गुप्तरूपले नेपाल भ्रमणमा आउने दूतहरूसाग सुजातालाई प्रधानमन्त्री बनाएमा आफू कुनै पनि प्रकारले सहयोग गर्न तयार रहने बताउनुभएको तर उहाालाई सकारात्मक जवाफ भने अहिलेसम्म प्राप्त हुन नसकेको बताइन्छ। छिमेकी राष्ट्रका दूतहरूबाट त्यस निम्ति कोइरालासमक्ष मूलतः तीन व्यवधान रहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउने गरेको बुझिएको छ। सबभन्दा पहिलो व्यवधान सुजाता संविधानसभाको सदस्य हुनुहुन्न, दोस्रो उहाालाई वर्तमान सरकारले संविधानसभा (रिक्त स्थान भए पनि) मा मनोनीत गर्ने सम्भावना देखिादैन र तेस्रो सुजातालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुराको विरुद्ध सिङ्गै काङ्गे्रस पार्टी उभिनेछ र यसले गम्भीर प्रतिक्रियात्मक स्थिति उत्पन्न गराउनेछ। यसरी विदेशी मित्रराष्ट्र सम्बद्ध पक्षबाट तीन व्यवधान दर्शाइएपछि सुजातालाई संविधानसभाको सदस्य बनाउने सोच गिरिजाप्रसादले बनाउनुभएको छ। त्यसनिम्ति उहााले लक्ष्मण बस्नेत नामक एक मजदुर नेताको सिफारिसमा संविधानसभा सदस्य बनाइएका केशव पाण्डेलाई राजीनामा गराएर पद रिक्त गराउने र रिक्त स्थानमा सुजातालाई मनोनीत गर्न लगाउने योजना पनि बनाउनुभएको बुझिएको छ। काङ्गे्रसमा उपयुक्त वातावरण बनाउने कोइराला प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने प्रचण्डसाग मिलेर सरकार बदल्ने निर्णय गरिसकेपछि पनि माधव नेपाललाई फुस्ल्याउने काम गर्दै हुनुहुन्छ। गत आइतबार यो सरकार ढल्दैन, ढुक्क भएर अघि बढ्नोस्' भनी कोइरालाले भन्नुको कारण पनि माधव नेपाललाई फुस्ल्याउनु मात्र भएको बुझिएको छ। यसरी सुजातालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएका सम्पूर्ण प्रयास असफल भएको महसुस गरेपछि कोइरालाले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफैंलाई अघि सार्नुहुने निश्चित मानिएको छ। - घटना र विचार
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक