20100527

राष्ट्रपति र सभामुखदेखि १२ वटै अङ्ग संविधानसभाको म्याद नथप्ने पक्षमा, माओवादीले संविधानसभाको म्याद नथप्ने निर्णय

माओवादीले यथास्थितिमा संविधानसभाको म्याद नथप्ने निर्णय गरेको छ। माओवादीको स्थायी समिति बैठकले माधव नेपाल सरकारको जागिर बचाउनका लागिमात्र म्याद नथप्ने निर्णय गरेको जानकारी माओवादीले दिएको छ। माओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माका अनुसार राष्ट्रपति र सभामुखदेखि १२ वटै अङ्ग संविधानसभाको म्याद नथप्ने पक्षमा रहेकाले अहिलेको अवस्था आएको हो। शान्ति प्रक्रिया सुनिश्चित नभएसम्म र संविधान बन्ने निश्चितता नभएसम्म म्याद नथपिने जानकारी पनि उनले दिए। यी दुई कुरा हुनका लागि सहमति चाहिने र त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले वर्तमान सरकारको राजिनामा आउनुपर्ने भनाइ पनि उनको थियो। यो सरकारले राजिनामा दिए नेतृत्व गर्ने पार्टी र व्यक्तिबारे छलफल गर्न सकिने पनि उसले बताएको छ। यसअघि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने अडान...
माओवादीले राख्दै आएको थियो।
संविधानसभाको म्याद सकिन मात्र एक दिन बाँकी रहँदासम्म पनि मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक गत्यावरोध अन्त्य तथा संविधानसभाको म्याद थपका लागि प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच सहमति कायम हुन सकिरहेको छैन्।
शीर्ष नेताबीच भएका पटकपटकको वार्ता केवल वार्तामा मात्र सीमित भएनन्, सहमतिका लागि सहमति बनिरहे। दलहरुले सहमति गरिहाल्छन् की भनेर पत्रकारहरु पनि मरिहत्ते गरेर वार्तास्थलमा घण्टौँ विताउन पछि परेनन्। तर, कुनै पनि वार्ताले अहिलेसम्म सार्थकता पाउन सकेका छैनन्।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा व्यवस्था भएबमोजिम संविधानसभाको म्याद यही जेठ १४ गते राति १२ बजे सकिने भएको छ। संविधानसभालाई जिवित राख्ने हो भने दलहरु तत्काल सहमतिमा पुग्नुको विकल्प छैन्।
पटकपटकको प्रमुख दलहरुको हरेकपटकको बैठकमा संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले सहमतिका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको माग राख्दै प्रधानमन्त्रीको राजिनामालाई पहिलो सर्त बनाएपछि बैठक निष्कर्षविहीन बन्दै गएका छन्।

उता नेपाली काँगे्रस र नेकपा (एमाले)ले प्याकेजमै सहमति गरेपछिमात्र राष्ट्रिय सरकार गठनमा जोड दिँदै कब्जा घरजग्ग्ाा फिर्ता, वाइसिएलको अर्धसैन्य संरचना भङ्ग, लोकतान्त्रिक विधि र मान्यताको अक्षरशः पालना गरी माओवादी नागरिक पार्टीमा रूपान्तरण हुनुपर्नेलगायतका माग राख्दा सहमति हुन सकिरहेको छ्रैन्।

एक साताअघि पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट आफ्नै पार्टीको ठूलो बलिदानीबाट स्थापित संविधानसभालाई विघटन गर्न नहुने तर्क गर्दै आएको एकीकृत माओवादी पछिल्लो समयमा संविधानसभाको म्याद थपका लागि केही लचिलो देखिएको छ भने काँगे्रस र एमाले पनि संविधानसभालाई निरन्तरता दिने पक्षमा उभिएका छन्।

संविधानसभाको म्याद थपका लागि पछिल्लोपटक आज विहान राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवको सक्रियतामा बसेको प्रमुख तीन दलको बैठक पनि सहमतिमा नपुगेरै टुङि्गएको छ। राष्ट्रपति डा.यादवले देशको माटो छोएर सहमतिमा पुग्न दलहरुलाई भन्नुभएको मार्मिक र मर्मस्पर्शी बचनलाई शान्तिका नायक गौतमबुद्धको जन्मदिनको अवसर पारेर सार्थकता दिन सहमतिमा पुग्न जरुरी छ।

हुन् त राजनीतिक दलहरुले जुनसुकै विषयलाई पनि अन्तिम घडीमा मात्र पूरा गर्ने परम्परा चलाउँदै आइरहेकाले सहमतिको आशा अझै बाँकी छ। सहमतिका लागि 'चार मिनेटको समय काफी छ' भन्ने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाइको यहाँ सम्झना हुन्छ।

सहमतिको विन्दु पहिल्याउन र पछिल्लो राजनीतिक सङ्कटको निकास दिनका लागि आज बेलुकीसम्म बस्ने तीन दलीय बैठकमा सहमति जुटाउन संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने तीन ठूला राजनीतिक दलहरु आ–आफ्ना पार्टी नेतृत्वसँगको आन्तरिक तथा गोप्य छलफलमा ब्यस्त रहेका छन्।

माओवादीका प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले ठोस सहमतिमा पुग्नका लागि पार्टीभित्र प्रचुर वहस तथा एजेण्डा पहिचानका लागि छलफल आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै संविधानसभाको समय थप्नका लागि एकदिनको समयसीमाभित्र सहमतिमा पुग्न जरुरी भएको बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मात्र होइन्, घरजग्गा फिर्ता, वाइसिएलको अर्धसैन्य संरचना भङ्ग, लोकतान्त्रिक विधि र मान्यताको अक्षरशः पालना गरी माओवादी नागरिक पार्टीमा रूपान्तरण हुनुपर्नेलगायतका विषयमा प्याकेजमै सहमति खोज्नुपर्नेमा काँगे्रस प्रवक्ता अर्जुननरसिंह केसीले जोड दिनुभयो।

नेकपा (एमाले)का नेता भरतमोहन अधिकारी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन, संविधानसभाको म्याद थपको बिषय, सेना समायोजनलगायतका बिषयमा एकैपटक समाधान खोज्दा संविधानसभा अपाङ्ग हुने भएकाले जनादेश प्राप्त संविधानसभाको म्याद थप गरी अन्य बिषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ।

प्रमुख तीन दलका शीर्षनेताबीच आज विहान बस्ने भनिएको बैठक दलहरु आ–आफ्ना आन्तरिक तथा गोप्य छलफलमा ब्यस्त भएकाले आजै अबेरसम्म भएपनि तीन दलको शीर्ष बैठक बसेर सहमतिको प्रयास गरिने जानकारीसमेत काँगे्रस प्रवक्ता केसीले दिनुभयो।
यसैबीच एकिकृत नेकपा माओवादीको स्थायी समितिको बैठकले नयाँ संविधान निर्माणको सुनिश्चितता नभएसम्म कुनै पनि हालतमा संविधानसभाको म्याद नथप्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले प्रधानमन्त्री माधव नेपालले राजिनामा दिनुपर्ने अडान दोहोर्याएको छ ।
विभिन्न चरणमा भएको बैठकहरुबाट कुनै पनि निश्कर्ष निस्कन नसकेपछि संविधान सभाको म्याद थप हुने वा नहुने यकिन हुन सकेको छैन ।

किन अहिले सरकार ले राजिनामा दिनै पर्यो ?
 - दीपक मुर्ति
अस्ति प्राध्यापक लोक राज बराल, अभि सुबेदि जस्ता प्राग्य हरुले माधवकुमार नेपाल ले राजिनामा दिनु पर्छ भनेर लबिइन्ग गर्न हिडेको समाचार मा पढ्न पाइयो, छक्क लाग्यो! उनिहरु ले यो काम साच्चै नै गरेका हुन कि लोभ, डर, त्रास लाइ जित्न नसकेर गरेका हुन् भनेर! उनिहरु को माग मा कुनै तर्क थियो जस्तो देखिदैनथ्यो! माग मात्र थियो जस्तो लाग्छ, देश लाइ निकास दिनुपर्छ, शान्ति र सम्बिधान दिनु पर्छ र तेसका लागि माओबादी ले भनेको मान्नु पर्छ भन्ने खाल को!
अहिले देश अत्यन्तै सम्बेदनशिल मोड मा छ; शायद इतिहास को सबै भन्दा सम्बेदनशिल मोड भनेपनि हुन्छ!  देश सम्बिधानहिन हुन सक्तछ, कुनै पनि अराजकता निम्तिन सक्छ ! यो असाधारण परिस्थिति हो!
अहिले सम्बिधान सभामा भयेका सबै सभासद हरु लाइ जो जसरि आयेका भयेपनि जनप्रतिनिधि नै भन्नु पर्छ! उनिहरु अन्तरिम सम्बिधान अनुसार एउटा नितिसन्गत रुपले जनता बाट अनुमोदित सम्बिधान बनाउने एजेण्डा मा लाग्नु पर्ने हो! तर सारा समय र उर्जा एक अर्को बिरुद्ध गठबन्धन र सरकारका लागि खिचातानि मै लागेको मात्र देखिन्छ! यो पथ ले देश कतै पुग्दैन !
माओबादी सबै भन्दा ठुलो पार्टि भयेकाले सम्बिधान सभाको सबै भन्दा जिम्मेवार शक्ति पनि हो र यो जिम्मेवारि पुरा गर्नु अरु सबै को तुलनामा उस्को झन् ठुलो दायित्व हुन आउछ! तर माओबादी समेत यो पथ बाट बिचलित भयेको देखिन्छ! सरकार बिधान अनुसार नै बनेको मान्नु पर्छ जस्लाइ हटाउने पनि बिधान कै प्रक्रिया छ तर माओबादी ले सबै शक्ति प्रयोग गरिसक्दा पनि सरकार ढलेन यसले सरकार परिवर्तन जनताको एजेण्डा नभै माओबादी को ब्यक्तिगत स्वार्थ मात्र हो भन्ने पुस्टि गर्दछ, सरकार परिवर्तन अहिलेको समय को आवश्यकता पनि होइन, सरकार दैनिक प्रशाशन चलाउन को लागि मात्रै बनेको यौटा कामचलाउ प्रशाशनिक शक्ति मात्र हो, बाकि सबै काम सम्बिधान सभाको हो; अहिले सबै सभासदहरुको् जनता को सम्बिधान बनाउने एकमात्र काममा अर्जुन द्रिस्टि हुनुपर्ने हो यदि सबै इमान्दार हुने हो भने! तर त्यसो भयेको नपाइनु जनता र देशको लागि दुर्भाग्य हो भन्नु पर्छ !
माधव कुमार नेपाल ले आग्रह को भर मा मात्र सरकार नछोडे पछि माओबादीको सम्पुर्ण ध्यान र शक्ति सम्बिधान बनाउने काम मा लाग्नु पर्ने हो तर सो भयेको देखिदैन, यसले माओबादी आफ़्नो प्रमुख पथ बाट बिचलित भै सरकार को एकोहोरो दावि गरिरहेको देखिन्छ! तर अचम्म को कुरा के छ भने नेपाल यत्ति धेरै बुद्धिजिवि हरु, पत्रकार हरु, पेशाकर्मि हरु र राजनैतिक बिश्लेशक हरुको देश भयेर पनि अहिले सम्म माओबादी हरु लाइ "हैन तिमिहरु लाइ अहिल्यै यहि समय मै सरकार किन चाहियो? माधव कुमार ले किन राजिनामा दिनै पर्यो? के यो राजिनामा दिने सबै भन्दा उपयुक्त समय हो? अहिले खुरु खुरु सम्बिधान बनायेर त्यस अनुकुल चुनाव तिर लाग्नु पर्ने होइन?" भनेर सोध्ने सम्म कसैले हिम्मत गरेको देखिदैन! सबै बुद्धिजिवि हरु माओबादी ले जे बोल्यो तेसैमा तोता मैना को बोलि लगाइ रहेको सुनिन्छ! "माधव कुमार ले राजिनामा दिनु पर्यो किनकि माधव कुमार ले राजिनामा दिनु पर्यो" र "हाम्रो नेत्रित्वमा रास्ट्रिय सरकार हुनै पर्छ किनकि हाम्रो नेत्रित्वमा रास्ट्रिय सरकार हुनै पर्छ" अनि "हाम्रो पार्टि मा प्रचण्डको बिकल्प छैन किनकि हाम्रो प्रचण्डको बिकल्प छैन" अथवा खरो शब्दमा भन्दा "माधव कुमार ले राजिनामा दिनु पर्यो किनकि प्रचण्ड लाइ प्रधान मन्त्रि हुन मनलाग्यो" भन्ने अडान लाइ कुनै स्वतन्त्र बुद्धिजिवि ले समालोचनत्मक ढन्गले समेत प्रश्न गरेको देखिदैन!
तर्क गर्नु, समालोचना गर्नु र आफ़्नो बिश्लेशण दिनु प्रत्येक नागरिक को अधिकार हो, र यो अधिकार बाट कोहि पनि कुनै डर वा त्रासको कारणले बन्चित हुनु हुदैन तर नेपाल मा अहिले त्यस्तै देखिन्छ! माओबादी लाइ "किन?" भनेर दह्रो सग प्रश्न गर्ने एक जना पनि देखिदैनन ! मलाइ माथि प्रथम हरफ़ मा उल्लेख गरेका बुद्धिजिवि पनि डर त्रास मुक्त भये जस्तो लागेन!

No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक