झलनाथ खनाल र पुष्पकमल दाहालबीचको साँठगाँठ !

-नारायण वाग्ले-

झलनाथ खनाल र पुष्पकमल दाहालबीचको साँठगाँठले एमाले र एकीकृत माओवादीबीच गठबन्धनको रूप लिन सकेन। माओवादीले सरकारमा नजाने निर्णय गरेकाले खनाल सरकार स्वतः कमजोर भइसकेको छ तर संसदमा सत्तापक्ष भएर बस्ने उसको निर्णय कायम रहुञ्जेल सरकारको दिनगन्ती सुरू हुने छैन। अब जरूरी छ खनालको राजनीतिक कौशल। खनाल प्रधानमन्त्री बनेपछिको पहिलो संसद बैठकमा बिहीबार प्रतिपक्षी कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले बरू शुभकामना दिए, माओवादीले भने शुभकामनाभन्दा बढी चेतावनी दियो। माओवादीले पहिलो गल्ती खनाललाई गोप्य र असम्भव सम्झौतामा बाँध्न खोज्यो अनि त्यसलाई पार्टीबाट पारित गराउन सकेनन् भनेर उनको सरकारमा
नजाने दोस्रो गल्ती गरेको छ। अब तेस्रो गल्ती गर्ने भनेको खनाललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने हो जसको परिणाम एमाले र कांग्रेसबीच आलोपालो प्रधाानमन्त्री बन्ने अर्को सम्झौता हुन सक्नेछ र त्यो गोप्य गर्नुपर्ने छैन।
दुई ठूला बाम दलबीच गठबन्धन खोजिएको भए सात बुँदे सम्झौता सहर्ष सार्वजनिक गरिन्थ्यो, राष्ट्रका सामू प्रतिबद्धतापत्रका रूपमा त्यसलाई प्रस्तुत गरिन्थ्यो। संसदमा 'रिमोर्ट कन्ट्रोल' चल्छ र कोही एकजना 'कठपुतली'को जन्म हुन्छ भन्ने भयका आधारमा हतार–हतार गरिएको सम्झौताबाट अन्ततः एउटा दलले रिमोर्ट कन्ट्रोलको शक्ति लिएको छ भने निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई कठपुतली बनाउने प्रक्रिया सुरू भएको छ।
माओवादी अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री बन्न पाउने आफ्नो राजनीतिक आधार 'त्याग' गर्दै 'राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि' उम्मेदवारी फिर्ता लिन उभिएको रोष्ट्रममै ठीक एक सातापछि बिहीबार उनका उप नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री खनाललाई कठपुतली भन्ने शब्द प्रयोग नगरी भने, सात बुँदे सम्झौताको आधारमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन्, हामीले भनेअनुसार नगरे उनका विरूद्व 'कठोर निर्णय लिन' बाध्य हुनेछौं।
सरकारमा सामेल नहुने माओवादी निर्णय गृह मन्त्रालय नपाएको तोडमात्र पक्कै होइन। श्रेष्ठले संसदलाई सुनाएअनुसार सात बुँदे सम्झौता शिरोपर गर्न नखोजिएकाले मन्त्रिमण्डलमा माओवादी सहभागी नहुने भएको हो। यसको पनि विश्वास गरिहाल्ने आधार छैन। किनभने माओवादीलाई थाहा थियो खनालसँग एक्लै गोप्य रूपमा गरेको लिखितम्लाई एमालेले अनुमोदन गर्न कठिन थियो। सम्झौताको भाव र भाषा एमाले नीति र अडानभन्दा फरक थिए र कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर माओवादीसँग हिँड्ने निर्णय पार्टीले गरिसकेको थिएन। फोरम र तमलोपा नेपालसहितका अन्य साना दल मिसिएर खनालका पक्षमा संसदको दुई तिहाई पुग्ने आधार बनिसकेको थियो। अर्थात् त्यसले गठबन्धनको रूप लिन सकेको भए संविधान बन्न सम्भव थियो। राजनीतिक स्थायीत्वका लागि एउटा उपयुक्त परिस्थिति तयार भइसकेको थियो। माओवादी र अन्य दलबीच मूल भिन्नता भनेकै शान्ति प्रक्रियाको परिभाषा हो। गत सात महिनादेखिको राजनीतिक गतिरोधको गाँठो त्यही हो र खनाल–दाहाल सम्झौताले बल्झाएको पनि त्यही हो। पौडेलले भनेअनुसार माओवादी लडाकुको समायोजन तथा व्यवस्थापन भएपछि मात्र शान्ति प्रक्रिया टुंगिन्छ, नत्र जति लोकतान्त्रिक संविधान बनाए पनि त्यो सुरक्षित हुन सक्दैन। श्रेष्ठले प्रष्ट गरेअनुसार जनपक्षीय संविधान नबनाएसम्म सेना समायोजन गर्नु हुँदैन, पहिल्यै सेना समायोजन गरे जनपक्षीय संविधान बन्न सम्भव छैन।
पहिला गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधवकुमार नेपालले संविधानमा सहमति भइसकेपछि घोषणा गर्नुअघि समायोजन तथा व्यवस्थापन सक्ने सूत्रमा माओवादीलाई आश्वस्त पारेका थिए। तर संविधान सभाको म्याद थपिएपछि बल्भि्कएको सत्ता संघर्षका क्रममा दुबै पक्षले आफ्ना अडानलाई सुदृढ पार्न थाले।
माओवादीले खनाललाई रिमोर्ट कन्ट्रोलका रूपमा चलाउन अब सम्भव छैन। एमालेको नीतिगत तथा प्रक्रियागत निर्णय विना खनालले माओवादीपक्षीय नीति तथा कार्यक्रम अंगिकार गर्न सक्दैनन्। माओवादीले धेरै चेतावनी दिएर पनि प्रभावकारी हुने छैन। बढीमा उसले समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय लिने हो। त्यो गर्दा खनालपछि पौडेल प्रधानमन्त्री हुने गठबन्धन कायम हुन सक्ने माओवादीले ख्याल गर्नुपर्ने छ। त्यस्तो गठबन्धन माओवादी विरोधी हुन पुग्ने र खनाल समेत अर्को कित्तामा धकेलिन पुग्नेछन्।
एमालेले 'पुनव्याख्या र पुनर्पूष्टि गर्ने' भनिसकेको गोप्य सम्झौतालाई चर्काउँदा खनाल मात्र भित्तामा च्यापिँदै जानेछन्। त्यसैगरी गृह मन्त्रालयको बाँडफाँट पनि जुँगाको चलखेल हो। माओवादीले खनाल मन्त्रिमण्डलको साझेदार भएर मुलुकलाई राजनीतिक स्थायीत्व र दिशा दिनसक्छ। नत्र लडाकुको 'छुट्टै फोर्स' बनाउने सम्झौतासहित गृह प्रशासन हाँक्ने चाहनामा केन्द्रित हुँदा माओवादी एक्लिँदै जानेछ।