"माओवादी तिते गन्धे झार ": एमाले नेता केपी ओली

'एकपल्ट माओवादीमा सेना पनि थियो, उनीहरु देशका ठूला दल पनि थिए तर अहिले छैनन्' ओलीले भने,'अहिले पनि हामी ठूला हौं भन्छन् भने ती टेलिभिजका हांस्य कलाकारले तक्मा देखाउँदै नाइन्टिन वान्टिनको कथा भनेजस्तै हो' 

एमाले नेता केपी ओलीले नेपालको राजनीतिमा माओवादी 'हांस्य सिरियलको तक्मे बूढो बनिसकेको' टिप्पणी गरेका छन् । युवा संघ नेपालको छैठौं जिल्ला सम्मेलन उद्‌घाटन गर्दै उनले बुधबार पहिलेको कुरालाई जोडेर अहिले पनि माओवादीले लोकप्रिय बन्ने कोशिस नगर्न व्यंग्य गरे । 'एकपल्ट माओवादीमा सेना पनि थियो, उनीहरु देशका ठूला दल पनि थिए तर अहिले छैनन्' ओलीले भने,'अहिले पनि हामी ठूला हौं भन्छन् भने ती टेलिभिजका हांस्य कलाकारले तक्मा देखाउँदै नाइन्टिन वान्टिनको कथा भनेजस्तै हो' उनले माओवादीलाई तिते गन्धे झार सँग तुलना गर्दै जति बढेपनि चारमहिनामा बुढो हुने झार र विस्तारै बढ्ने पीपलको बोटमा धेरै अन्तर हुने बताए । माओवादी जस्तो उग्रवामपन्थी दल धेरै नटिक्ने ओलीको तर्क थियो । '०५२ सालदेखि जोडेर हेर्नुस अब माओवादीको २० वर्षमा गोहो मात्रै रहन्छ' ओलीले भने, 'संविधानसभाको चुनावमा लागेको कालो ग्रहण सँधै लाग्दैन माओवादी यस्तो भ्रममा नपरे हुन्छ ।' ओलीले जसरी भएपनि जेठ १४ भित्रै संविधान जारी हुने दाबी गरे । यदि वर्तमान सरकारबाट संविधान जारी गर्ने अवस्था नरहे अर्को सरकार गठन गरेर भएपनि संविधान जारी हुने उनको तर्क थियो । 'राज्यको शासकीय स्वरुपलाई पछि सहमति गर्ने गरि भएपनि संविधान जारी भएरै छाड्छ' उनले थपे ।
तर नाममात्रै संविधान जारी नहुने त्यो लोकतान्त्रिक संविधान हुने ओलीको दाबी छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली भएको संविधान जारी हुने बताउँदै उनले माओवादी सच्चिनुको विकल्पन नरहेको बताए । नेपाली कांग्रेस पनि यथास्थितिवादबाट धेरै माथी उठिसकेकोले संविधान बन्ने निश्चित भएको ओलीको भनाई थियो ।
संविधान जारी गर्नुको सट्टा माओवादीले जनविद्रोह गर्छु भन्नुको कुनै तुक नरहेको उनले बताए । माओवादी नंग्रा र दांत बिनाको बुढो बाघ जस्तै भएकोले मर्नमात्रै बांकी रहेको बताए । कार्यक्रममै बोल्दै युवा संघका केन्दि्रय अध्यक्ष महेश बस्नेतले अबको संविधानले युवाको रोजगारी, अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा नेकपा एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य धर्मनाथ साहले कुनै एउटा दलको नेताले मधेशको विखण्डनको कुरा गरेर देश नटुक्रिने बताए । 

बितेका तीन वर्षभन्दा बढी समय आ—आफ्ना स्वार्थमा रुमलिएका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू पछिल्ला दिनहरूमा शान्ति र संविधान निर्माणकार्यमा नाटकीय ढंगले लागिपरेका छन् । उत्प्रेरणाको कारण वा स्रोत सर्वोच्च अदालतको फैसला, देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोध, आफ्नै राजनीतिक अभीष्ट वा विदेशी शक्तिको चाहना जेसुकै भए पनि शान्ति प्रक्रियाको व्यवस्थापन र संविधान निर्माणकार्यमा देखिएको दलहरूको सक्रियता मननयोग्य छ । - डा. भीमार्जुन आचार्य

 अस्थिरता कायम गर्ने नियोजित योजनाका साथ अगाडि सारिएको जातीय पहिचानको राजनीतिबाट प्रभावित राज्यमा संविधानसभाबाट एउटा सिंगो संविधान जारी गर्न दलहरू कति सक्षम हुन्छन्, आउँदा दिनहरूले निक्र्योल गर्ला । तथापि 'कार्ड करिअर'हरूको बाहुल्यता रहेको राजनीतिमा संविधानसभाको गठन र समापनको नियति सुखद हुँदैन भन्ने विश्व अभ्यासले दिएको सन्देश हो । नेपाल त्यसको अपवाद बनोस्, त्यो छुट्टै पक्ष हो । यस पृष्ठभूमिमा जेठ १४ मा संविधान जारी हुँदा वा नहुँदा दुवै अवस्थामा जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले मनन गर्नुपर्ने केही खास विषयहरू छन्, त्यस्ता केही आधारभूत विषयहरूको उठान प्रस्तुत लेखको उद्देश्य हो ।
नागरिक सहभागिता र स्वामित्व ः संविधान बनाउने कार्य राष्ट्रनिर्माण प्रक्रियाको एक महत्त्वपूर्ण कदम हो । विद्यमान समाज र राष्ट्रको खाकालाई समयसापेक्षित रूपमा कोर्न, राज्य र सरकारका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई पुनःपरिभाषित गर्न र अधिकार र कर्तव्यको पुनःवितरण गर्न संविधान निर्माणको आवश्यकता पर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा स्मरण गर्नुपर्ने कुरा संविधान नभएको वा संवैधानिक अवस्थाको रिक्तता भएका कारण नयांँ संविधानको आवश्यकता भएको होइन । अन्य कुराका अतिरिक्त विगतका संविधान निर्माण प्रक्रियाहरूमा नागरिक सहभागिता हुन नसकेका कारण त्यसले सिर्जना गरेका राज्यव्यवस्थाहरूमा आम मानिसको अपनत्व रहन सकेन भन्ने गुनासा र टिप्पणीहरू सुन्ने गरिएको सन्दर्भमा अब निर्माण हुने संविधान र राज्यव्यवस्थामा कम्तीमा विगतका गल्तीहरू नदोहोरिउन् र संविधान निर्माण प्रक्रियामा आम नागरिकको पूर्ण सहभागिता होस् भन्ने उद्देश्यले जनसहभागितामा संविधान निर्माण गर्ने वैकल्पिक विधिको रूपमा संविधानसभालाई अंगीकार गरिएको हो । यसबाट नयांँ संविधान र त्यसले सिर्जना गर्ने राज्यव्यवस्थामा सबै तह र तप्काका मानिसहरूको स्वामित्व, अपनत्व र पहुंँच रहन सक्छ भन्ने विश्वास लिइएको अवस्था हो । यसतर्फ दलहरू गम्भीर हुन आवश्यक छ । संविधानसभाको सार्वभौमिकतालाई चुनौती दिंदै महंँगा होटलहरूका बन्द र अँध्यारा कोठाहरूमा गरिएका अपारदर्शी सहमतिहरूले नागरिकमा कस्तो सन्देश प्रवाह हुन्छ र यसले नागरिक सहभागिता र संविधानको स्वामित्व रक्षामा कति बल पुर्‍याउँछ, दलहरूले आजैदेखि मनन गर्नुपर्छ । प्राविधिक रूपमा संविधान निर्माण भएर मात्र पुग्दैन, त्यो लागु हुन सक्नुपर्छ र त्यसमाथि आम जनताले अपनत्व महसुस गरेको हुनुपर्छ ।
वैधानिकता ः सहमतिको राजनीति वा संविधान निर्माणमा आधारभूत राजनीतिक सहमति मुलुकको आवश्यकता हो । त्यसको अनुपस्थितिमा संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियासंँग जोडिएका धेरै विषयको तार्किक निष्कर्ष सम्भव छैन । तर त्यस्तो सहमति वा राजनीतिको सीमा निर्धारण हुनु त्यत्तिकै आवश्यक छ । त्यस्तो सहमति जनअनुमोदित र स्वीकृत विधि वा मान्यता विपरीत हुनुहुंँदैन भन्नेमा दलहरू स्पष्ट हुन जरुरी छ । कारण, वैधता लोकतान्त्रिक राज्यप्रणालीको सबैभन्दा पहिलो सर्त हो । लोकतन्त्रमा अवैध राजनीति वा अवैध सहमतिको कुनै अर्थ रहँदैन । अन्तरिम संविधानले उल्लेख गरेका जनअनुमोदित प्रक्रिया र व्यवस्थाको बेवास्ता गर्दा हुनसक्ने जोखिमबारे पनि दलहरूले मौकैमा सोच्नुपर्छ । तिमी जतिसुकै माथि होऊ, तिमीभन्दा माथि कानुन छ भन्ने सार विधिको शासनको हो ।
सरकार/राज्य र यसका पदाधिकारी कानुनको अधीनमा रही कानुनद्वारा सञ्चालित हुने भन्ने विषय सरकार/राज्य वा त्यस्ता पदधिकारीको अख्तियारी र शक्तिसंँग सम्बन्धित छ । जसको अर्थ, प्रत्येक राज्य/सरकार वा सरकारी पदाधिकारीले आफ्नो शक्ति वैध ढंगले प्राप्त गर्नुपर्छ र त्यसको प्रयोग कानुन अनुरूप गर्नुपर्छ भन्ने हो अर्थात् कुनै पनि सार्वजनिक वा सरकारी अधिकारीले कुनै खास कानुन वा कानुनी नियमहरूले अख्तियारी प्रदान नगरेसम्म कुनै शक्ति वा अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन । अवैधता र असंवैधानिकता विधिको शासनका विपरीत मान्यता हुन् ।
जातीय स्वायत्ततावाद ः १९ औ शताव्दीको मध्यतिर आउँदा संघीय राज्यव्यवस्थाका अवधारणा र प्रयोगहरूमा केही नयाँ आयामहरू थपिन पुगे । जातीय उत्पीडनलाई सम्बोधन गर्न पहिचानको राजनीति आवश्यक पर्छ र पहिचानलाई संस्थागत गर्न जातीयतामा आधारित राज्यहरू निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने प्रायोजित विचारधाराहरू यो समयमा सम्प्रेषण गरिए । एकात्मक राज्यव्यवस्थालाई विभाजन गरी जातीय उत्पीडनलाई सम्बोधन गर्ने नाममा अपि|mकी मुलुकहरू जस्तै ः नाइजेरिया, सुडान, इथियोपिया आदिमा यसको प्रयोग गरियो । सन् १९७० देखि थाती रहेको मुद्दाको रूपमा सन् १९९३ मा आएर युरोपको बेल्जियममा समेत जातीय र भाषिक पहिचानको राज्यव्यवस्थालाई मान्यता दिइयोे । संघात्मक राज्यव्यवस्थाको विश्वव्यापी मान्यताको अपवादस्वरुप प्रयोग भएका जातीय राज्यहरू इतिहासको कालखण्डमा आज सम्पूर्ण रूपमा गलत र झुट सावित भए । यी अवधारणाहरू उत्पीडित वर्ग समुदायलाई विभाजित गरी शासन गर्ने डिजाइन -डिभाइड एन्ड रुल) अन्तर्गत अगाडि सारिएको कुरा प्रमाणित भए । जेठ १४ भित्रको समयसीमामा संविधान जारी हुने वा नहुने भन्ने कुरा लगभग सम्पूर्ण रूपमा राज्य पुनःसंरचनाको एजेन्डाले नै निर्धारण गर्छ । यो विषयमा दलहरू व्यावहारिक नभएसम्म संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न अझै पनि सम्भव छैन ।
हाम्रो राज्यप्रणालीको सबैभन्दा ठूलो समस्या व्यवस्थापन पक्ष र सेवा वितरण प्रणालीसँंग छ । अधिकारको विकेन्द्रीकरण वा केन्द्रीकरण संघीय वा एकात्मक दुवै राज्यव्यवस्थाका विशेषताहरू होइनन् । संसारमा त्यस्ता धेरै उदाहरण छन्, जहाँ राज्यव्यवस्था संघीय भएर पनि शक्ति र अधिकार केन्द्रीकृत छ । सुडान, नाइजेरिया, इथियोपिया, पाकिस्तान, भारत, बोस्निया हर्जगोभिना, पूर्व सोभियत संघ सबै यसका दृष्टान्त हुन् । त्यसैगरी राज्यव्यवस्था एकात्मक भएर पनि शक्ति र अधिकार पूर्णतः विकेन्द्रीत भएका मुलुकहरू पनि हाम्रासामु छन् । रुवान्डा, स्विडेन, फिनल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, डेनमार्क, न्युजिल्यान्ड, बेलायत, जापान यसका केही उदाहरण हुन् । अतः अधिकारको केन्द्रीकरण वा विकेन्द्रीकरण भन्ने विषय धेरै हदसम्म शासकीय मानसिकता, व्यवस्थापकीय कलाक्षमता तथा सेवा वितरण प्रणालीमा निर्भर गर्छ । एकात्मक र संघात्मक राज्यव्यवस्थाको मूल भेद सार्वभौमसत्ता अविभाजित राख्ने वा विभाजन गर्ने भन्नेमात्र हो । संघीय राज्यव्यवस्थाले उत्पीडित वर्ग समुदायसमक्ष शक्ति र अधिकारको हस्तान्तरण र निक्षेपण गर्ने भन्ने कुरा शतप्रतिशत गलत हो । माथि भनिएझैं सुडान, इथियोपिया, नाइजेरिया, कंगो आदि देशहरूको अनुभव र नियतिलाई हेर्दा यो अवधारणा उत्पीडित वर्ग समुदायका लागि नै सबैभन्दा अहितकर हुन्छ । जातीय पहिचानको राज्यव्यवस्थाले उत्पीडित वर्ग समुदायको राष्ट्रिय शक्तिलाई  सम्पूर्ण रूपमा छिन्नभिन्न गर्छ र प्रान्त वा प्रदेशको सानो घेरामा उनीहरूको उपस्थितिलाई सीमित गरिदिन्छ । यस्तो व्यवस्थामा सकारात्मक विभेदको अवधारणालाई सबै प्रान्तमा समान रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने हुँदा उत्पीडित वर्ग समुदायको 'अफ्लिफ्टमेन्ट'को विषय नारामा सीमित हुन्छ ।
नेपालमा आजसम्मको राज्यव्यवस्था शासकीय कमजोरी र व्यवस्थापिकीय असक्षमताका कारण सबै वर्ग समुदायको हितका लागि प्रयोग हुन नसके पनि राष्ट्र र राष्ट्रियताको मामिलामा नागरिकहरू एकढिक्का भएर बसेको अवस्था हो । दक्षिण एसिया र सिंगो संसारका लागि नेपालीहरूको राष्ट्रिय एकता एउटा अनुपम उदाहरण बनेको हो । तर पछिल्लो समय जातीय राज्यसंँग जोडिएका कतिपय विषयले संसारका अन्य मुलुकमा जस्तै स्वायत्तता र पृथकतावादी आन्दोलनबाट यो मुलुक प्रभावित हुने खतराको सूचीमा प्रवेश गर्न थालेको आभास हुन्छ । यसको अर्थ विद्यमान शासन व्यवस्थामा कुनै प्रकारको हेरफेर वा परिवर्तन आवश्यक छैन भन्ने होइन । तर जुन जातीय मुद्दाहरू राज्यको पुनःसंरचना सम्बन्धमा सतहमा आएका छन्, ती मुद्दाहरूले सिंगो दलित समुदाय, जनजाति र अन्य उत्पीडित वर्ग समुदायको अपेक्षित परिणामसँंग कुनै तालमेल राख्दैन र ती मुद्दाहरू स्वयं उत्पीडित वर्ग समुदायका लागि नै अहितकर र घातक छन् भन्ने हो । यसतर्फ पनि दलहरू सचेत हुन आवश्यक छ ।
अन्त्यमा, केही राजनीतिक दल, व्यक्ति, समूह वा बाह्य शक्तिले संविधानसभाको नाममा यो मुलुकमा लामो समयसम्म जुन प्रकारको अवैध धन्दा र खेती संचालन गरे, त्यसको अन्त्यका लागि जेठ १४ को प्रतीक्षा विशेष महत्वको छ । यो अध्यायको वैधानिक समापन दुईमध्ये कुनै एक तरिकाले गर्न अपरिहार्य छ । एउटा, विधि र प्रक्रियासम्मत ढंगले बहुसंख्यक जनताले स्विकार्न सक्ने संविधान जारी गरेर, अर्को त्यस्तो संविधान जारी हुन नसकेको अवस्थामा अन्तरिम संविधानमै वैकल्पिक उपायको व्यवस्था गरेर । दलहरूका लागि पहिलो उपाय नै विगत तीन/चार वर्षको अवधिमा आफू नांगिएको लाज ढाक्ने सबैभन्दा उत्कृष्ट अवसर हुनेछ । तर  यसको सर्त नयाँ संविधान राष्ट्रिय अस्मिता र अखण्डता अनुकूल र बहुसंख्यक नेपालीले आफ्नो भन्नसक्ने हुनुपर्छ ।