काङ्रेस, एमाले लगायतका प्राय सबै बिपक्षी दलहरुलाई पेल्दै, राष्ट्रपतिलाई धम्क्याउँदै प्रचण्डको निर्देशनमा प्रधानमन्त्रीले बजेट ल्याइछाडे, सहमति बिनै चुनावको पनि घोषणा ! राष्ट्रपती डराए, बिपक्षी ट्वाल्ल !

"दलहरूका बीचमा राष्ट्रिय सरकार, बजेट र निर्वाचनका लागि भइरहेका पछिल्ला वार्ता र सम्वादको ढोका बन्द गर्ने गरी ल्याएको बजेट र निर्वाचनको घोषणाले सहमतिका सबै प्रक्रिया अबरुद्ध गरी मुलुकमा निरङ्कुशता लाद्न खोज्ने अभिप्राय भएको"  दलहरूको ठहर

Updated ....राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले बजेट अध्योदश स्वीकृत गर्नु भएको छ । अन्तरिम संविधानको धारा ८८ को उपधारा १ बमोजिम राष्ट्रपतिले बजेट अध्यादेश स्वीकृत गर्नु भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
***********
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक अध्यादेश बजेट अनुमोदनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०६९/७० का लागि ३ खर्ब ६४ करोड १० लाख ४४ हजार रुपियाँको बजेट बैठकले पारित गरेकोछ । त्यसैगरी सरकारले मिति राजनीतिक सहमतिमा तोकिने गरी वैशाखमा संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने
निर्णय गरेको छ। यसैगरी बैठकले सेना समायोजन विशेष समितिको म्याद एक महिना थप्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गत आर्थिक वर्षको बजेटको वास्तविक खर्चको दुई तृतीयांश बराबरको बजेट अध्यादेश आज राष्ट्रपति डा रामवरण यादवसमक्ष पेस गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयमा आज साँझ भएको भेटमा सरकारले सो अध्यादेश पेस गरेको र यसले मुलुकको तत्कालको जटिलता टरेको भेटमा सहभागी अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पत्रकारहरूलाई जानकारी दिए। सो बजेट चालु आर्थिक वर्षको बाँकी आठ महिनाका लागि खर्च हुनेछ। यसअघि ल्याइएको एक तृतीयांश बजेट खर्च भइसकेको छ। अर्थमन्त्री पुनले सरकार र राष्ट्रपतिबाट पूर्ण बजेट ल्याउने विषयमा सहमतिका लागि विभिन्न समयमा प्रयास गरे पनि सहमति जुट्न नसकेकाले पूर्ण बजेट नल्याइएको बताए। राष्ट्रपति कार्यालयले सरकारले स्विकृतका लागि पाठाएको बजेटलाई केही हेरफेर गरी स्विकृत गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्रपति बजेट स्विकृत गर्ने सोचमा रहेका स्रोतले जनाएको छ । गएको आर्थिक वर्षमा खर्च भएको दुइ तिहाइ रकम बराबरको बजेट स्विकृत गर्ने रा्ष्ट्रपति कार्यालयले तयारी गरेको उच्च स्रोतको दाबी छ । सरकारले अयोग्य लडाकुलाई वितरण गर्न लागेको प्रतिव्यक्ति २ लाख सहित अनावश्यक खर्च गर्ने व्यवस्थालाई राकेर बजेट स्विकृत गर्न लागिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने र निर्वाचन घोषणा गर्ने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य तथा मान्यतामाथिको ठाडो चुनौती भएको धारणा राखेका छन् । उनीरूले दलहरूका बीचमा राष्ट्रिय सरकार, बजेट र निर्वाचनका लागि भइरहेका पछिल्ला वार्ता र सम्वादको ढोका बन्द गर्ने गरी ल्याएको बजेट र निर्वाचनको घोषणाले सहमतिका सबै प्रक्रिया अबरुद्ध गरी मुलुकमा निरङ्कुशता लाद्न खोज्ने अभिप्राय भएको ठहर गरेका छन् । आन्दोलनरत् प्रतिपक्षी दलहरूका तर्फबाट नेकपा (एमाले)द्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले मुलुकमा सर्वसत्तावाद र निरङ्कुशतन्त्र लादेर अगाडि बढ्न खोज्ने सत्तापक्ष गठबन्धनको अभिष्ट कहिँल्यै पूरा नहुने धारणा राखे । नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले सरकारले एकलौटीरुपमा बजेट र निर्वाचनको घोषणा गरेर विधिविधान उल्लङ्घन र सहमतिको राजनीतिलाई तोड्ने कार्य भएको भन्दै नैतिक दायित्व बिर्सेर ल्याइएको त्यस्ता कार्यक्रमले सहमतिका सबै बाटा बन्द हुने जिकिर गरे । जनता, राष्ट्र र विपक्षीलाई छक्याएर अगाडि बढ्न खोज्ने सत्तापक्षको गलत प्रवृत्तिले नेपाली जनतालाई ठूलो धोका भएको टिप्पणी गर्दै उहाँले वार्ता, सहमति, सहकार्य र एकताको विकल्प हँदाहुँदै पनि सरकारले सर्वसत्तावादका कारण मुलुकमा झन सङ्कट चुलिने आशङ्का व्यक्त गरे । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष झलनाथ खनालले राष्ट्रिय सरकार, बजेट र निर्वाचनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुनैपर्ने भएको स्पष्ट हुँदाहुँदै सत्तापक्षले ल्याएको बजेट र निर्वाचनको घोषणा उसको बहुलट्ठीपना हो र यसबाट सत्तापक्षलाई वेफाइदा हुने भएकाले तत्काल सहमतिमा आउन आग्रह गरे । उनले पछिल्ला समयमा राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमतिका लागि भइरहेका वार्ता र सम्वादलाई लत्याएर राष्ट्र तथा लोकतन्त्रमाथि धोका हुने गरी ल्याइएको बजेट र निर्वाचनको घोषणालाई कुनैपनि हालतमा समर्थन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपतिशमशेर जवराले संविधानसभाको आगामी निर्वाचन स्वच्छ र मर्यादित बनाउन आफूहरूले पटकपटक सहमतिका लागि प्रयास गर्दै जाँदासमेत सत्तापक्ष मनोमानी ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजेर मुलुकमा सर्वसत्तावाद र निरङ्कुशता लाद्न खोजेको आरोप लगाए ।
उनले सरकारले घोषणा गरेको बजेट अध्यादेश र निर्वाचन प्रतिपक्षीलाई बेवास्ता गरेर ल्याइएकाले त्यसलाई कदापि मान्न नसकिनेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले सरकारले एकलौटी निर्वाचन घोषणा गरेर लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि धावा बोलेको टिप्पणी गर्दै राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीलाई मनन गरी प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारका गलत क्रियाकलापविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको बताए ।
नेकपा (माले)का महासचिव सिपी मैनालीले बजेटको विषयलाई लिएर सरकारले प्रतिपक्षीलाई तर्साउने काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै सरकारको सर्वसत्तावाद र निरङ्कुशताविरुद्ध लड्न आवश्यक भएको बताए ।
कार्यक्रममा सरकारले ल्याएको बजेट र घोषणा गरेको निर्वाचन प्रतिपक्षीको सहमति खोज्ने कार्यलाई हतोत्साही बनाउने कार्य भएको भन्दै खेद प्रस्ताव पारित गरिएको थियो।
काँग्रेस नेता डा मिनेन्द्र रिजालले राजनीतिक दलहरूका बीचमा पछिल्लो समयमा सहमतिको प्रयास हुँदाहुँदै त्यसलाई बेवास्ता गरी बजेट र निर्वाचन घोषणा गर्नु मुलुकलाई दिशाहीन अवस्थामा लगेको भन्दै खेद प्रस्ताव पेश गरेपछि त्यसलाई प्रतिपक्षी दलका नेताहरूबाट पारित गरिएको बताए ।
सरकारले अनुमोदनका लागि पठाएका अध्यादेशहरु गैरकानुनी रुपमा रोकेको जिकिर गर्दै राष्ट्रपति रामवरण यादवविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आज रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता उद्धवप्रसाद चौलागाइँले दर्ता गरेको रिटको सुनुवाई भोलि हुने भएको छ। रिटमा राष्ट्रपतिले नेपाल स्वास्थ्य सेवा चौथो संशोधन (अध्यादेश २०६९), शिक्षा अध्यादेश २०६९, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अध्यादेश र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश रोक्नु गैरकानुनी भएको जिकिर गरिएको छ।