चार घण्टामै बाबुराम र प्रचण्ड सँग झुक्दै राष्ट्रपती रामबरण यादबले बजेट अध्यादेश बाट स्वीकृत गरिदिए पछी उब्जिएका प्रश्नहरु !

  सहमतिविना आएको बजेट स्वीकृत नगर्ने अडानमा थिए राष्ट्रपति डा. रावमरण यादव । तर, सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर पठाएको बजेट अध्यादेश करिब चार घन्टाभित्रै स्वीकृत गरिदिए । राष्ट्रपतिले कसरी एकाएक ‘यू टर्न’ लिए भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले राष्ट्रपतिबाट अन्तरिम संविधानअनुसार बजेट स्वीकृत गरिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको बजेट अध्यादेश बजेट स्वीकृत भएको छ,’ दाहालले सौर्यसँग भने, ‘राजनीतिक निकासको संकेत देखिएका कारण सरकारले पेस गरेको बजेट अध्यादेश राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुभएको हो । यस विषयमा अन्य दलका नेताहरूसँग पनि परामर्श भएको थियो ।’ यद्यपि निकासको संकेत कसरी देखियो भन्ने उनले व्याख्या गर्न चाहेनन् । वर्तमान सरकारले राजीनामा गर्ने सर्तमा राष्ट्रपति र प्रमुख दलहरूबीच बजेट स्वीकृत गर्ने सहमति भएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चले पनि त्यसको पुष्टि हुनसकेको छैन । सोमबार प्रमुख दलका शीर्ष नेताको बैठकमा ‘एमाओवादी केही गलेको’ प्रतिक्रिया
कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले दिएका थिए । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि राष्ट्रपतिसितको भेटमा सहमतिका लागि आफू बाधक नबन्ने बताएका थिए । बजेट सार्वजनिक गर्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारले राष्ट्रपति र दलहरूबीच ‘भद्र सहमति’ भएकोबारे प्रश्न गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्री पुनले त्यसलाई अस्वीकार गरे । ‘त्यस्तो कुनै गोप्य सहमति भएको छैन,’ उनले भने, ‘बजेटप्रति म आफैँ पनि असन्तुष्ट छु ।’
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले अध्यादेश प्रमाणीकरणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजनीतिक निकासका लागि राष्ट्रपतिसँग टुंगोमा पुगिनसकेको प्रतिक्रिया दिए । उनले सौर्यसँग भने, ‘सहमतिबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हो तर एकलौटी ढंगबाट बजेट ल्याइएको छ, यसले राजनीतिक निकासमा बाधा पुग्छ ।’
कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले पनि तत्काल राजनीतिक निकासका बारेमा कुनै सहमति भइनसकेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा सरकारले एकलौटी ढंगबाट बजेट ल्याएको छ । सरकार चुनावको आडमा सत्ता कब्जा गर्ने षड्यन्त्रमा लागेको छ । यो निरंकुशताको पराकाष्ठा हो ।’
बजेट अध्यादेश स्वीकृत गर्नुअघि राष्ट्रपतिले आर्थिक सल्लाहकारका साथै कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेका थिए । स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत गर्ने विषयमा कांग्रेस, एमालेलगायत विपक्षी दलका शीर्ष नेतासँग पनि सम्पर्क गरी राय लिएका थिए । विपक्षी दलका नेताहरूसँग राष्ट्रपतिले बजेट स्वीकृत नगर्दाका अप्ठ्याराबारे जानकारी गराएका थिए । उनका प्रेस सल्लाहकार दाहालले भने अध्यादेशबारे राष्ट्रपतिले कसैसँग परामर्श नगरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘बरु बिहान एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग राष्ट्रपतिले बजेट स्वीकृत गर्ने विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो ।’
व्याख्या गर्न चाहेनन् । वर्तमान सरकारले राजीनामा गर्ने सर्तमा राष्ट्रपति र प्रमुख दलहरूबीच बजेट स्वीकृत गर्ने सहमति भएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चले पनि त्यसको पुष्टि हुनसकेको छैन । सोमबार प्रमुख दलका शीर्ष नेताको बैठकमा ‘एमाओवादी केही गलेको’ प्रतिक्रिया कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले दिएका थिए । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि राष्ट्रपतिसितको भेटमा सहमतिका लागि आफू बाधक नबन्ने बताएका थिए ।
बजेट सार्वजनिक गर्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारले राष्ट्रपति र दलहरूबीच ‘भद्र सहमति’ भएकोबारे प्रश्न गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्री पुनले त्यसलाई अस्वीकार गरे । ‘त्यस्तो कुनै गोप्य सहमति भएको छैन,’ उनले भने, ‘बजेटप्रति म आफैँ पनि असन्तुष्ट छु ।’
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले अध्यादेश प्रमाणीकरणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजनीतिक निकासका लागि राष्ट्रपतिसँग टुंगोमा पुगिनसकेको प्रतिक्रिया दिए । उनले सौर्यसँग भने, ‘सहमतिबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हो तर एकलौटी ढंगबाट बजेट ल्याइएको छ, यसले राजनीतिक निकासमा बाधा पुग्छ ।’
कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले पनि तत्काल राजनीतिक निकासका बारेमा कुनै सहमति भइनसकेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा सरकारले एकलौटी ढंगबाट बजेट ल्याएको छ । सरकार चुनावको आडमा सत्ता कब्जा गर्ने षड्यन्त्रमा लागेको छ । यो निरंकुशताको पराकाष्ठा हो ।’
बजेट अध्यादेश स्वीकृत गर्नुअघि राष्ट्रपतिले आर्थिक सल्लाहकारका साथै कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेका थिए । स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत गर्ने विषयमा कांग्रेस, एमालेलगायत विपक्षी दलका शीर्ष नेतासँग पनि सम्पर्क गरी राय लिएका थिए । विपक्षी दलका नेताहरूसँग राष्ट्रपतिले बजेट स्वीकृत नगर्दाका अप्ठ्याराबारे जानकारी गराएका थिए । उनका प्रेस सल्लाहकार दाहालले भने अध्यादेशबारे राष्ट्रपतिले कसैसँग परामर्श नगरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘बरु बिहान एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग राष्ट्रपतिले बजेट स्वीकृत गर्ने विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो ।’
राष्ट्रपति कार्यालयले उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेको जानकारी विज्ञप्तिमार्फत गराएको हो । आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को विकास निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन अन्तिरिम संविधान २०६३ को धारा ८८ (१) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको जानकारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अन्तरिम संविधानको धारा ८८ (१) मा व्यवस्थापिका–संसद्को अधिवेशन वा बैठक चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको छ भन्ने कुरामा राष्ट्रपति सन्तुष्ट भए यस संविधानमा लेखिएका कुराहरूको प्रतिकूल नहुने गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आवश्यक अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता हरिकुमार श्रेष्ठको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा सञ्चालन गरिने सेवा र कार्यहरूका लागि आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को कुल व्ययबमोजिमको रकम सञ्चित कोषबाट झिक्ने र खर्च गर्न अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ९६ (क)को अवस्था अझै विद्यमान रहेकाले नियमित कार्य सञ्चालनका लागि भन्दै बजेट स्वीकृत गरेको उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ९६ (क) मा राजस्व र व्ययसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअन्तर्गतको उपधारा १ मा चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्व र व्ययको अनुमान व्यवस्थापिका–संसद्समक्ष पेस हुन नसक्ने विशेष परिस्थिति उत्पन्न भए चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनबमोजिम राजस्व संकलन गर्न सकिने, उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिमको परिस्थिति उत्पन्न भए अर्थमन्त्रीले त्यसको कारण खुलाई चालू आर्थिक वर्षको कुल व्ययको एक तृतीयांशमा नबढ्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि खर्च गर्ने अधिकारको विधेयक व्यवस्थापिका संसद्समक्ष पेस गर्न सक्ने, ३ मा उपधारा २ बमोजिम खर्च भएको रकम विनियोजन विधेयकमा समावेश गरिने, ४ मा यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि उपधारा २ बमोजिम व्यवस्थापिका संसद्समक्ष पेस भएको विधेयक सो विधेयक पेस भएको दिनमा नै छलफल प्रारम्भ गरी पारित गर्न सकिनेछ भनी उल्लेख छ ।
यसअघि सरकार, विपक्षी दल तथा राष्ट्रपति स्वयंले पनि बजेटका लागि दलीय सहमतिको कुरा उठाउँदै आएका थिए । तर, सहमति हुन नसकेपछि सरकारले मंगलबार एकलौटी रूपमा बजेट अध्यादेश पारित गरेको थियो । सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले गत आर्थिक वर्षको वास्तविक खर्चका आधारमा चालू खर्च गर्ने अधिकारसहितको बजेट अध्यादेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएको जानकारी दिएका थिए । बजेट अध्यादेशमा सबै अघिल्ला वर्षकै कार्याक्रमलाई निरन्तरता दिइए पनि सरकारले अघि सारेका केही नयाँ योजना समेटिएको मन्त्री यादवले बताएका थिए ।
‘कांग्रेस–एमालेलगायत प्रतिपक्षी दलले सरकारको वहिर्गमन नभएसम्म बजेट ल्याउन सहमति नजनाउने अडान लिएपछि सरकारले गत आर्थिक वर्षमा गरिएको खर्चका आधारमा तृतीयांश प्रकृतिकै विशेष बजेट ल्याएको हो,’ उनले भनेका थिए ।
सरकार मंगलबार नै बजेट ल्याउने भन्दै दिनभर तयारीमा जुटेको थियो भने विपक्षी दलको सहमति लिन अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री र एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल संवादमा जुटेका थिए । सरकारले दलीय सहमतिमै बजेट ल्याउने भन्दै बिहान नौ बजेलाई तय गरेको मन्त्रिपरिषद् बैठक दिउँसो एक बजेसम्मका लागि स्थगित गरेको थियो ।
यसअघि विपक्षी दलका नेताहरूले राष्ट्रपतिलाई सहमतिविना ल्याएको बजेट अध्यादेश स्वीकृत नगर्न दबाब दिँदै आएका थिए । राष्ट्रपतिले पनि सहमतिविना बजेट नल्याउन प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलका नेताहरूलाई सुुझाउँदै आएका थिए ।
विपक्षी दलले सरकारको एकलौटी रूपमा बजेट ल्याउने र निर्वाचन गर्ने निर्णय आपत्तिजनक र धोकापूर्ण भएको बताएका छन् । दलहरूबीच सहमति कायम हुँदै गर्दा बजेट ल्याउने र निर्वाचनको मिति घोषणाले सहमतिको राजनीति बिथोलिने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन् ।
बजेटबारे विपक्षी दलले अर्थविद् तथा अर्थक्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग मंगलबार छलफल गर्दै गर्दा सरकारले बजेट ल्याउने र वैशाखमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले मंगलबार तीन खर्ब ६४ अर्ब १० करोड रुपियाँको बजेट ल्याउन राष्ट्रपतिकहाँ अध्यादेश पठाउने निर्णय गरेपछि विपक्षी दल आक्रोशित बनेका हुन् । विपक्षी दलले कार्यक्रमकै बीचमा सरकारी निर्णयप्रति प्रस्ताव पारित गर्दै विरोधसमेत जनाए ।
अर्थक्षेत्रका विज्ञ तथा उद्योगीहरूसँग भएको छलफलमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले भने, ‘दलहरूबीच सहमतिको प्रयास जारी रहँदा बजेट ल्याउने सरकारी घोषणा घोर आपत्तिजनक र धोकापूर्ण हो ।’ उनले एकलौटी रूपमा मंसिरमा घोषणा गरिएको चुनाव गर्न नसक्ने सरकारले पुन: वैशाखमा चुनाव घोषणा गरेर लोकतन्त्र र प्रतिपक्षीलाई धोका दिएको आरोप लगाए ।
बजेट र नयाँ सरकारका विषयमा एमाओवादी सोमबार लचिलो बने पनि पुन: उसले कुरा फेरेको खनालको आरोप थियो । ‘सोमबार राष्ट्रपतिसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले ‘मार्ग प्रशस्त गर्न तयार छु, तपाईंहरू विकल्प ल्याउन तयार हुनुस्’ भन्नुभएपछि हामी तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको थियो’ खनालले भने । शीर्ष तीन नेताको छलफलमा पनि चाँडोभन्दा चाँडो प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्ने र सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा तत्काल छलफल थाल्ने सहमति भए पनि एमाओवादी पुन: पछाडि हटेको खनालले दाबी गरे ।
सोमबार बेलुका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र खनालबीच वार्ता भएको थियो । खनालले सहमतिविना ल्याइने बजेटलाई कुनै पनि हालतमा समर्थन नगर्ने चेतावनी दिए । कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले सबै सहमतिलाई लत्याउँदै सरकारले बजेट घोषणा गर्नु खेदपूर्ण भएको बताए । ‘एकपछि अर्को सहमतिको बाटो बन्द गरी कुरा एउटा र काम अर्को गर्ने अनि हामी हदैसम्म लचिलो भएका छौँ भन्ने तपाईंहरूको कदम खेदपूर्ण छ,’ कोइरालाले भने । वार्ता, सहमति र सहकार्यको विकल्प नभएको दोहोर्‍याउँदै कोइरालाले आन्दोलन मजाका लागि गरेको नभई अनिवार्यताले घोषणा गरिएको बताए ।
सरकारले वार्ता र सहमतिलाई बेवास्ता गरी एकलौटी बजेट ल्याउने अध्यादेश प्रस्तुत गर्नु र २०७० वैशाखमा चुनाव घोषणा गर्नुले देशलाई झन् संकटतर्फ धकेलेको विपक्षी मत छ । विपक्षीहरूले कार्यक्रमको बीचमै पारित गरिएको खेद प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘विगतमा आफैँले घोषणा गरेको निर्वाचन गर्न नसक्ने र सम्पूर्ण रूपमा वैधानिकता गुमाएको सरकारले गरेको यो निर्णयले मुलकलाई थप राजनीतिक अन्योल, दिशाहीनता र विमति, एवं संवैधानिक संकटतर्फ धकेलेको हामी आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरूको ठहर छ ।’
साथै, प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक सहमतिका आधारमा मात्रै चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि बजेट पेस गर्नुपर्ने राजनीतिक, वैधानिक र आम धारणाविपरीत मनोमानी ढंगले सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष बजेट ल्याउन अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने सरकारी निर्णयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकृष्ट भएको छ ।’ सरकारको निर्णय सहमतिको प्रयासलाई हतोत्साहित गर्न गरिएकाले यस निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति र खेद व्यक्त गरेको पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ ।