संविधान सभाको पुनर्स्थापना कि निर्वाचन ?!

- अधिबक्ता बिष्णु भट्टराई

 अहिले र्सवाधिक चर्चामा रहेको राजनीतिक विषय भनेको संविधान सभाको पुनर्स्थापना कि निर्वाचन भन्ने कुरा नै हो । करिव-करिव सम्पर्ूण्ा जस्तो राजनीतिक दलहरूले विगत चार वर्षयता आफ्नो साख लगभग समाप्त पारेका छन् । तथापि आम जनतामा विकल्पको अभाव भएकै कारण जतिसुकै वितृष्णा पालेर भएपनि खासगरी कथित ठुला दलको दलदलमा जनता भासिएकै छन् । वास्तवमा अहिलेको देशको दशा लर्टाईको धागोबाट चुँडिएको चङ्गा जस्तै अनिश्चित् अन्यौल, अराजकता, अशान्ति, अभाव, असुरक्षा, अनिश्चित् भविष्य जस्तै छ । ठूला हौं भन्ने राजनीतिक दलका नेतृत्व वर्गको अस्थिर चरित्र, अहिले के बोलेको छ भन्ने हेक्का भरेसम्मलाई पनि टिक्दैन । संधै पर््रदर्शन र मागहरूको जंजालमा चार वर्षसंविधान सभाले समय गुजार्‍यो । खर्वौ खर्वको खति राष्ट्रले
ब्यहोर्नु पर्‍यो तर मुलुकले निकाश पाउनु त कता हो कता - झण्डै मुलुक जातीय द्वन्द्वमा फसेर लगभग विघठन तर्फ उन्मुख हुनै लागिसकेको तथ्य जगजाहेर छ । यस अवस्थामा असफल, नैतिक चरित्र समेत गुमाएको अनैतिक असंवैधानिक, सर्वोच्च अदालतद्वारा ताजा जनादेशमा जान दिएको संवैधानिक निर्देशको समेत विपरीत जनताको राजकीयसत्ता र सम्प्रभुसत्ताको मान्य सिद्वान्त समेतको प्रतिकूल संविधान सभाको पुनस्थापना असंभव कुरा हो । यो पर्ुनस्थापना गर्ने भन्ने कुरा कथित आफूलाई ठूलो ठान्नेहरूको ठालुपनद्वारा उत्पन्न नाजिवाद उन्मुख सोच हो । संविधानको प्रस्तावनाले मानवाधिकार, बालिग मताधिकार आवधिक निर्वाचन पर्ूण्ा प्रेश स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गर्दै जनताको मानवाधिकार, वालिग मताधिकारको संरक्षण गरेको छ । संविधानको धारा ६३ ले जनताद्वारा निर्माण गरिने संविधानका लागि संविधान सभाको व्यवस्था गरेको छ भने संविधानको तात्कालिन धारा ६४ ले निर्वाचित संविधान सभाको कार्यकाल दर्ुइ वर्षतोकेको हो । तर असम्वैधानिक अराजनीतिक अनैतिक तवरबाट आफ्नो पदावधि आफै थपेर चार वर्षम्म पनि सो सभाले संविधान दिन सकेन । संविधान दिन नसकेको मात्र हैन की यसका सभासदहरू फौजदारी नैतिक पतन देखिने अपराध कर्ममा निर्लिप्त समेत भए । मुलुकको अक्षुणता नै के हुने भन्ने सवालहरू अधावधि कायम छ । देशको प्रधानमन्त्री मुलुकको साँचो अन्यत्रै छ भन्दछन् । यस्तो सभाको स्थापनाले देशले निकाश पाउनै सक्दैन । त्यसकारण ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प छैन । एउटा असफल सभाले संविधान निर्माण गर्न सकेन भन्दैमा जनताले आफ्ना लागि आफै संविधान बनाउन पाउने हक सदाका लागि समाप्त भयो भन्ने पनि होइन भने वालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनको प्रजातान्त्रिक हक कसैद्वारा खोसिन सक्ने पनि होइन । २०६४ सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा मतदान गर्न उमेर नपुगेको लाखौं नेपाली युवाहरू अब मतदाता भइसकेका छन् । तिनको वालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनको सिद्वान्त बमोजिम अवधि समाप्त भएको सभाको अन्त्यद्वारा ताजा जनादेशको माध्यमबाट संविधान निर्माणमा सहभागी हुन पाउने हकलाई पदावधि समाप्त भएर सामान्य मतदाता मात्र रही सकेका राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले पुनर्स्थापनाको माध्यमद्वारा उनीहरूको हक समाप्त गर्नै मिल्दैन । त्यसकारण आम नेपाली जनताको अभिमत व्यक्त गर्ने हकलाई किमार्थ समाप्त पार्न सकिन्न । कुनै पनि संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाले जनताको ताजा जनादेश हासिल गर्न सिद्वान्ततः अवरोध गर्नै सक्दैन र हुँदैन पनि । यदि सक्दछ भने त्यस्तो कानून संविधान कुनै प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक नभएर त्यो निरँकुश संविधान मात्र हुन जान्छ । संविधानको धारा १०० को २ ले नेपालको अदालतलाई समेत जनान्दोलनको भावना बमोजिम न्याय निष्पादन गर्ने दायित्व निरोपित गरेको छ । जनान्दोलनको सम्पर्ूण्ा र एकमात्र भावना भनेकै संविधान सभाद्वारा नयाँ संविधानको निर्माण गर्नु हो । नयाँ संविधान निर्माण गर्न गरिने ताजा जनादेशको काम कारवाही जनान्दोलनको भावना बमोजिम हुने हुँदा यो कार्यलाई अदालतले किमार्थ असम्बैधानिक भन्नै सक्दैन । त्यसमा पनि देश अन्तरिम संविधानद्वारा सञ्चालित छ भने अन्तरिम संविधानले स्थायी संविधान निर्माण गर्न गरिएका यावत कारवाहीलाई असवैधानिक भन्नै मिल्दैन । त्यस्तो त न्यायका मान्य सिद्वान्त बमोजिम अदालत स्वयंले २०६८/८/९ गते ताजा जनादेशमा जानका लागि मार्ग निर्देश गरी सकेको अवस्थामा अब जुनसुकै मार्ग अवलम्बन गरेर होस ताजा जनादेश हासिल गर्दा त्यो मार्ग ठिक थियो कि थिएन भन्ने विचार गरिदैन । बरू प्रयुक्त मार्गद्वारा हासिल गरिएको ताजा जनादेश जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको सिद्वान्त अनुकुल छ भनेर स्वागत गरिने विषय हुन आउँछ । त्यसकारण ताजा जनादेशमा जान कुनै पनि संविधान र कानूनी अवरोध छैनन हुँदैनन र हुनु हुँदैन भन्ने लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक जनतान्त्रिक जनभावना अनुकुलको कार्यमा बाधा अवरोध व्यवधार्न किमार्थ ग्राहय हुनै सक्दैन । बरू त्यस्तो बाधा छ भन्नु निरंकुशताको पृष्ठ पोषक भने हुन सक्दछ । आफुले स्थापना गर्न नसक्ने सभा संस्थाको आफुले पर्ुनस्थापना गर्छर्ुुन्ने सोच नाजिवादको ध्योतक हो । मिति २०६९/७/१२ गतेका दिन नेपाल देशका पर्ूव प्रधानन्यायाधीशहरूले संसदको पुनस्थापना गर्न मिल्ने तर संविधान सभाको पर्ुनस्थापना गर्न नमिल्ने राय दिएका छन भन्ने कुरा र्सार्वजनिक भएको छ । वस्तुतः सम्वत् २०६४ चैत्र २८ गतेको निर्वाचन संसदको लागि भएको निर्वाचन होइन । जुन संस्थाको लागि निर्वाचन भएकै होइन जसको स्थापना नै भएको छैन त्यसको पर्ुनस्थापना गर्न सकिन्छ भन्नु असंवैधानिक अराजनीतिक कुरा हो । संसदको समेत काम गर्ने धारा ८३ को संसदको हैसियत भनेकै धारा ६३ बमोजिमको संविधान सभासद मात्रै हो । त्यसकारण सास नभए पनि लासको काम गर्ने भनेको कुराबाट मुलुकले निकास पाउनै सक्दैन । एकचोटी पनि संसद सदस्यमा निर्वाचित नभएको सभासद मात्र भएको सभालाई सभा छैन संसद छ भन्ने आग्रह राय कतिको दियालिया जस्तो देखिन आउँदैन र - संसद वा प्रतिनिधि सभाको पर्ुनस्थापना भन्नाले २०६२/६३ पछि पुनस्थापित प्रतिनिधि सभामा पुग्नु पर्ने हुन्छ । जसमा एमाओवादी मधेशवादी लगायतका सरकारी दलहरू सांसद थिएनन् उति त दल नै बनेका थिएनन् । त्यो अवस्थामा पुग्दाको अराजकताको स्वभाव स्वरूप र प्रकृति कस्तो होला - त्यसकारण आर्यघाटमा दहन गर्न तैयार अवस्थामा रहेको लासद्वारा मुलुकको राजनीतिक निकाश कसरी संभव छ । आफुसँग सरकार भएर पनि सत्ता नभएको उद्घोष गर्ने एमाओवादी संसद सदस्यता विहिन पर्ुनस्थापनामा पुग्नु पर्‍यो भने त्यसले कस्तो र कत्रो राजनीतिक द्वन्द्व र अस्थिरता पैदा गर्ने होला - अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ केवल अनुमान । त्यसकारण ताजा जनादेशद्वारा जनताको राजकीयसत्ता र सम्प्रभुसत्ताको हकलाई सम्मान गर्नु एकमात्र वर्तमान राजनीतिक संकटको निकास हो । - २०६९/७/१४

नेपालको अहिलेको राजनीतिक गाँठी कुरा यो हो, यसरी पाकिरहेछ राजनीतिक खिचडी ! - अधिबक्ता बिष्णु भट्टराई