(संसारका १७५ देशमा पढिने, फोहोरी राजनीतिबाट पुरै अलग, संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा, स्वतन्त्र, अनलाइन पत्रिका www.NepalMother.com, एउटा क्लिकमा सबैथोक)

20121205

प्रचण्डले शुशीललाइ पनि बलिको बोको बनाउने सम्भावना तर नेपाली कांग्रेसले सहमतीय सरकारको प्रधानमन्त्रीका रुपमा पार्टीबाट सभापति सुशील कोइरालालाई पठाउने निर्णय

नेपाली कांग्रेसले सहमतीय सरकारको प्रधानमन्त्रीका रुपमा पार्टीबाट सभापति सुशील कोइरालालाई पठाउने निर्णय गरेको छ । काठमाडौंमा आज बसेको पदाधिकारी र प्रभावशाली नेताहरुको बैठकले सभापति कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने सहमति गरेको हो । सभापति कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवार बनाउनका लागि उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्ताव गर्ने छन् । पौडेलको प्रस्तावलाई नेता शेरबहादुर देउवाले समर्थन गर्ने एक सदस्यले जानकारी दिए । सो निर्णयलाई आजै बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिले औपचारिकता दिने छ । कांग्रेसको बैठक पार्टी कार्यालय सानेपामा बस्दै छ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सहमतिको सरकार गठन गरी नयाँ चुनावको मिति तोक्नका लागि राजनीतिक दलहरूबीच तत्काल सहमति नजुटे लाजमर्दो अवस्था आउने बताएका छन् । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई मंगलबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बोलाएर राष्ट्रपति डा. यादवले दलहरूबीच तत्काल सहमति नभए
बेइज्जत हुने स्पष्ट पारेका हुन् । राष्ट्रपतिसँगको भेटका लागि एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरू मंगलबार बिहान शीतल निवास पुगेका थिए । सहमतिको सरकार गठनका लागि १४ मंसिरमा थप समयसीमा दुई दिन मात्र बाँकी हुँदा राष्ट्रपतिले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर दबाब दिएका हुन् ।
‘राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री चयन र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि उपयुक्त प्रस्ताव सिफारिस गर्न’ राष्ट्रपतिले ८ मंसिरमा एक साताको समयसीमासहित दलहरूलाई आह्वान गरेका थिए । उक्त अवधिमा दलहरू सहमति जुटाउन असफल भएपछि राष्ट्रपतिले २१ मंसिरसम्मका लागि समयसीमा थप गरेका छन् ।
‘दलहरूबीच अझै सहमति नभए मुलुककै बेइज्जत हुन्छ भन्ने कुरा राष्ट्रपतिले गर्नुभयो,’ राष्ट्रपतिसँगको सामूहिक भेटपछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले भने, ‘जसरी पनि सहमति गर्नुस् भन्नुभएको छ ।’
दोस्रोपटक उपलब्ध गराएको समयसीमा दुई दिन मात्र बाँकी हुँदा पनि दलहरूबीच सार्थक संवाद हुन नसकेपछि राष्ट्रपतिले नेताहरूलाई छलफलका लागि मंगलबार शीतल निवासमा बोलाएका थिए । शीर्ष नेताहरू थप समयसीमाभित्रै राजनीतिक निकासबारे प्याकेजमै सहमति खोज्ने आश्वासन राष्ट्रपतिलाई दिएर बाहिरिएका थिए ।
‘राष्ट्रपतिले जसरी पनि सहमति गर्नुपर्‍यो भनेर दलका नेताहरूको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ,’ बैठकपछि मधेसी मोर्चाका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले भने, ‘प्याकेजमै सहमति खोज्न आजै (मंगलबार) छलफल गर्छाैं ।’
बिहान सवा ९ बजेदेखि करिब डेढ घन्टा भएको छलफलमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष खनाल, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र मधेसी मोर्चाका अध्यक्ष गच्छदार सहभागी थिए । संविधानसभा विघटनपछि राजनीतिक निकासका विषयमा ६ महिनासम्म पनि सहमति जुटाउन नसकेका दलहरूलाई राष्ट्रपतिले ८ मंसिरमा एक साताको समयसीमासहित सहमतिमा प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न आह्वान गरेका थिए ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले कुटनीतिक मर्यादाविपरीत विदेशी नेता तथा राजदूतलाई निरन्तर भेट्न थालेपछि उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उनीहरूको यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहै नदिई हुने यस्ता भेटघाटले राष्ट्रको सम्मान र प्रतिष्ठामा आँच पुगेको ठहर गर्दै उनले यसबारे राष्ट्रपति रामवरण यादव तथा आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई भेटी 'विरोधपत्र' बुझाउने बताए।

'पछिल्ला दिनमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले जुन किसिमले विदेशी नेता तथा राजदूतलाई भेटिरहेका छन्, त्यसप्रति म सन्तुष्ट छैन,' आफ्नै कार्यकक्षमा मंगलबार पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै श्रेष्ठले भने, 'राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाटै कूटनीतिक आचारसंहिता पालना भएन।'
कूटनीतिक आचारसंहिताविपरीत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले भारतीय राजदूत जयन्तप्रसाद र भारतीय कंग्रेस आईका नेता करण सिंहसँग गरेको भेटप्रति उनले खुलेर असन्तुष्टि जनाए। राष्ट्रपतिलाई बदनाम गर्ने प्रयास भइरहेको बुझाइ उनको थियो।
'बजेटको दिन र त्यसअघि पछि पनि भारतीय राजदूत जयन्तप्रसादले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको भेट्यै गरे। यसबारे परराष्ट्रलाई थाहा भएन,' देशको प्रतिष्ठामै प्रहार भइरहेको बताउँदै उनले थपे, 'भारतीय नेता करण सिंह आए राष्ट्रपतिलाई भेटे। परराष्ट्रलाई जानकारी नै गराइएन। अब म 'विरोधपत्र' लिएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्छु।'
यसअघि राष्ट्रपतिलाई परराष्ट्रको स्वीकृतीबिना सिधै विदेशीसँग नभेट्न दुईपटक आग्रह गरिसकेको उनले सुनाए। केही महिनाअघि काठमाडौंमा रहेका युरोपेली देशका राजदूतले अध्यादेशबारे सिधै राष्ट्रपतिसँग कुराकानी गर्न समय मागेपछि परराष्ट्रले रोकेको थियो। राजदूतहरूले आफ्ना कुरा परराष्ट्रको सम्बन्धित डेस्क तथा परराष्ट्रमन्त्रीमार्फत् गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रपतिलाई भेट नदिन आग्रह गरिएको थियो।
परराष्ट्रको आग्रह राष्ट्रपति यादवले स्वीकार्दै युरोपेली राष्ट्रका राजदूतलाई भेट दिएका थिएनन्। त्यसपछि राजदूतहरूलाई परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो निवासमा रात्रिभोजको निम्तो दिई कुटनीतिक आचारसंहिताको स्मरण गराएका थिए। भोजमा राजदूतहरूले आफ्नो देशमा कुनै पनि देशको राजदूतले सिधै राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखलाई भेट्न नपाउने स्वीकार्दै अबका दिन परराष्ट्रको स्वीकृति लिएर मात्र भेटघाट गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
'राष्ट्रपतिलाई पनि आफ्नो इच्छाअनुसार चल्ने बनाउन परराष्ट्रलाई जानकारी नदिई सिधै भेटघाट भइरहेको हाम्रो बुझाइ छ,' उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भने।
बजेटको दिन र त्यसअघि पछिका दिनमा भारतीय राजदूतप्रसादले निरन्तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई भेटिरहेको जानकारी परराष्ट्रमा आएको उनले बताए। यसबारे न भारतीय दूतावासले नै परराष्ट्रलाई जानकारी गराएको छ न राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै। शुक्रबार नेपाल आई आइतबार फर्केका भारतीय कंग्रेस आईका नेता करण सिंहले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीसँग गरेको भेटबारे पनि परराष्ट्र बेखर रहेको उनको भनाइ थियो।
'विदेशी राजदूत तथा नेताले सिधै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेताहरूलाई भेट्दा जनताले आफ्ना नेतालाई विश्वास गर्न गाह्रो हुने भयो,' उनले थपे, 'नेताको गतिविधिले जनतामा आशंका पैदा गरेको छ। आफ्नो नेता र सरकारले के भनेको छ भन्दा पनि विदेशी आएर के भनेर गए भन्नेमा चासो बढ्न थालेको छ। यस्ता कामले राष्ट्रलाई अपमानित गरेको छ।'
कूटनीतिक आचारसंहिता, २०६८ मा सरकारका मन्त्री वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी वा अन्य उच्च पदाधिकारीले विदेशी मन्त्री, राजदूत वा उच्च सरकारी अधिकारीसंँग भेटघाट गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय र विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई बोलाउनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भेटघाटका अवसरमा भएको वार्ताको विवरण तयार पारी अभिलेख राख्नुपर्ने हुन्छ।
परराष्ट्रले कूटनीतिक आचारसंहितामा कडाइ गर्न थालेपछि भारतबाहेकका राजदूत तथा नेताहरूले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा अन्य सरकारी पदाधीकारीसँग भेट गर्दा अनिवार्य परराष्ट्रसँग पूर्वस्वीकृति लिने गरेका छन्। यस्ता भेटमा परराष्ट्रको सम्बन्धित देश हेर्ने शाखाका कर्मचारी उपस्थित हुँदै आएको छ।
केही महिनाअघि नेपाल भ्रमणमा रहेका मध्य तथा दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री रोबर्ट ओ ब्लेकले बिना पूर्वजानकारी प्रधानसेनापति गौरवशमसेर जबरासँग भेट गरेको थाहा पाएपछि परराष्ट्रले अमेरिकी दूतावासका कर्मचारीलाई बोलाई स्पष्टीकरण लिएको थियो। स्पष्टीकरणमा अमेरिकी दूतावासका कर्मचारीले अब यस्तो नदोहोरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यसपछि अमेरिकाले कूटनीतिक भेटबारे परराष्ट्रलाई पूर्वजानकारी गराउँदै आएको छ। परराष्ट्रले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि भारतीय राजदूत तथा भारतीय नेताहरूले कूटनीतिक आचारसंहिता उललंघन गर्दै परराष्ट्रलाई थाहै नदिई भेटघाट गर्ने गरेका छन्।
अब झन कडाइसाथ कूटनीतिक आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले बताए। दलका नेतालाई समेत समेट्ने गरी कूटनीतिक आचारसंहिता परिमार्जन गरी लागू गर्ने उनले जनाए।
राष्ट्रपतिलाई भेट्न जाँदा प्रधानमन्त्री भट्टराईले अमरेशकुमार सिंहलाई सँगै लिएर गएकोप्रति पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। 'उहाँहरूको नैतिकता कहाँ गयो, मध्यस्थकर्ता राखेर कसरी बस्न सकेको? राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखको भेट हुँदा शंकास्पद व्यक्ति मध्यस्थकर्ता हुन सुहाउँछ?,' केही दिनअघि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भेटमा सिंहको उपस्थितिप्रति उनले प्रश्न गरे।

No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक