(संसारका १७५ देशमा पढिने, फोहोरी राजनीति
र छाडापनबाट
पुरै अलग, संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा, स्वतन्त्र, अनलाइन पत्रिका www.NepalMother.com, एउटा क्लिकमा सबैथोक)

20130112

अझै के के देख्नु पर्ने हो यो माओवादी राजमा !? कहाँ छौ मानबाधिकारबादी हौँ भन्ने हरु ? के गर्दै छौ यती हुँदा सम्म चुँ नबोल्ने नागरिक समाज ? कती बस्छौ नेपाली जनता हरु जिउँदा लाश बनेर ???

सरकारले पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्यामा संलग्न अभियुक्तको बयान लिने र अनुसन्धान गर्ने काम तुरुन्त बन्द गर्न दैलेखको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र प्रहरीलाई आदेश दिएको छ । प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले शुक्रबार दैलेखका जिल्ला न्यायाधिवक्ता र जिल्ला प्रहरीलाई ठाडो निर्देशन दिँदै अनुसन्धान रोक्न पत्र पठाएका हुन् । प्रधानले पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय सुर्खेत र प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा पनि उही बेहोराको पत्र पठाएका छन् । फौजदारी न्याय प्रणालीको न्यूनतम आदर्शलाई पनि लत्याउँदै अनुसन्धान नै रोक्ने यो कामप्रति सरकारी वकिलहरू नै असन्तुष्ट छन् । यसविरुद्ध उनीहरू सामूहिक रूपमा विद्रोह गर्ने मनस्थितिमा छन् । 'राज्यले नै अपराधीलाई संरक्षण दिएपछि अब हामीले कसका लागि काम गर्ने ?,' उच्च तहका एक
सरकारी वकिलले भने, 'आजबाट फौजदारी न्याय यो देशमा मर्‍यो ।' पत्रकार थापाका हत्याका अभियुक्तविरुद्ध प्रहरीले 'सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९' अनुसार जिल्ला सरकारी अधिवक्ताको प्रत्यक्ष रोहबरमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । अभियुक्तहरू पक्राउ परेदेखि नै अनुसन्धान रोक्न मौखिक दबाब दिँदै आएका प्रधानले थापा हत्या प्रकरणबारे शुक्रबार लेखेको पत्रमा भनेका छन्, 'सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ अन्तर्गत कारबाही अगाडि बढाउन नमिल्ने प्रस्ट देखिन्छ ।'
द्वन्द्वकालमा भएका घटना 'सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग' को क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले 'सरकारी वकिल कार्यालय दैलेखबाट अभियोजन तथा अनुसन्धान प्रक्रियामा संलग्न भई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने देखिँदैन' भन्दै उनले पत्रमा लेखेका छन्, 'प्रस्तुत विषयमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय दैलेखबाट अनुसन्धान प्रक्रियामा संलग्न हुने तथा अभियोजन गर्नेलगायतका अन्य कुनै पनि कारबाही नगर्नु/नगराउनु ।'
प्रधानको यो पत्र संविधानले दिएको अधिकारभन्दा विपरीत भएको उनकै मातहतका अधिकारीहरूको निष्कर्ष छ । अन्तरिम संविधानमा सरकारवादी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ भनिएको छ । त्यसअनुसार प्रहरीले अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई रायसहितको प्रतिवेदन दिएपछि मात्रै मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने निर्णय महान्यायाधिवक्ता वा उनले अधिकार प्रत्यायोजन गरेका अधिकारीले गर्न सक्छन् ।
'तर यहाँ त अनुसन्धान नै रोक्ने काम भयो, यो अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई संविधानले कतै पनि दिएको छैन,' ती अधिकारीले भने, 'त्यसमाथि हत्याका अभियुक्तले नै आफ्नो कसुरलाई स्वीकारी 'सजायका लागि आतुर छु' भनेर बयान दिइसकेको अवस्था छ, यस्तोमा कुनै हालतमा पनि मुद्दा फिर्ता लिन, अनुसन्धान रोक्न वा मुद्दा चलाउँदिन भन्न सक्ने ठाउँ नै छैन ।'
प्रधानले नायब महान्यायाधिवक्ताहरू पुष्पराज कोइराला, सूर्यप्रसाद कोइराला, प्रेमराज कार्की र राजनारायण पाठकलाई आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर पत्रको मस्यौदा गर्न लगाएका थिए । त्यसपछि पत्रमा चारै जनालाई उनले हस्ताक्षर गर्न लगाएका थिए ।
'बडा बेमनका साथ नायब महान्यायाधिवक्ताहरूले पत्र लेख्नु भो,' शुक्रबार अपराह्न २ बजे भएको फौजदारी न्यायको घाँटी निमोठ्ने उक्त प्रकरणका साक्षी कर्मचारीहरूले भने, 'अपराधीलाई सजाय दिएर पीडितलाई न्याय दिलाउने शपथ खाएको एउटा सरकारी वकिलका लागि यो सबभन्दा पीडादायी क्षण थियो ।'
प्रधानले अनुसन्धान रोक्नु पर्नाका कारणमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारका अतिरिक्त सर्वाेच्च अदालतबाट २०६७ मंसिर २७ मा माओवादीका तत्कालीन सभासद केशव राईविरुद्ध सर्वाेच्चले जारी गरेको आदेशलाई पनि आधार बनाएका छन् ।  संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएर त्यसैले कारबाही गर्ने भन्दै सर्वाेच्चले उनलाई तत्कालका लागि नपक्रन भनेको थियो । ओखलढुंगा जिल्ला अदालतमा ज्यान मुद्दा खेपिरहेका राईलाई जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । त्यसबाट जोगिन रिट लिएर आएका राईलाई सर्वाेच्चले तत्कालका लागि नपक्रन भनेको थियो ।
तर त्यही सर्वाेच्चले २०६८ असार १२ गते ज्यान मारेको अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका अर्का माओवादी सभासद बालकृष्ण ढुंगेलविरुद्ध परेको मुद्दामा भने संक्रमणकालीन न्यायव्यवस्थाको संयन्त्र नबनुञ्जेल प्रचलित कानुनले नै अपराधीलाई सजाय दिन सकिने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थियो ।
गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा सजाय पाएका अभियुक्तको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारका सयौं निर्णयहरूविरुद्ध सर्वाेच्चमा २०६२/६३ मा दर्जनभन्दा बढी रिट परिसकेका छन् । प्रत्येक रिटमा सर्वाेच्चले 'आइन्दा यसरी मुद्दा फिर्ता नलिनु' भन्ने आशयको अन्तरिम आदेश र अन्तिम आदेश जारी गर्दै आइरहेको छ । गएको वैशाख ५ गते पनि यस्तै आदेश जारी भएको थियो ।
ज्यान मारेको अभियोगमा रौतहट जिल्ला अदालतमा मुद्दा खेप्दै गरेका १३ अभियुक्तहरूको मुद्दा फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्को गत २१ गते निर्णयका विरुद्ध सर्वाेच्चमा परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पुस १६ गते पनि सर्वाेच्चले मुद्दा फिर्ता नलिन सरकारलाई भनेको थियो ।
तर यी सबै आदेश र निर्देशनको बेवास्ता गर्दै सरकारले लगातार मुद्दा फिर्ता लिने काम गरिरहेको छ ।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएयता १६ महिनामा ३ सयभन्दा बढी हत्या, अपहरण र बलात्कारका गम्भीर फौजदारी मुद्दाहरू महान्यायाधिवक्ताको राय र सिफारिसमा सरकारले फिर्ता लिइसकेको छ ।
पत्रकार डेकेन्द्र थापाको मुद्दामा अनुसन्धान रोक्ने आदेश त्यसैको निरन्तरता मात्रै भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । थापा हत्याका अभियुक्तविरुद्ध अनुसन्धान नगर्न मौखिक रूपमा सुरुदेखि नै दैलेखका जिल्ला न्यायाधिवक्तालाई प्रधानले दबाब दिँदै आएका थिए । मौखिक रूपमा आएको दबाबले अनुसन्धान रोक्न नसकिने भन्दै जिल्ला न्यायाधिवक्ताले बिहीबार महान्यायाधिवक्ता प्रधानलाई लिखित निर्देशन दिन पत्र पठाएका थिए । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय दैलेखबाट आएको चलानी नं. १७८ को उक्त पत्रको जवाफ लेख्दै प्रधानले शुक्रबार अनुसन्धान रोख्ने लिखित उर्दी जारी गरेका हुन् । पत्रकार डेकेन्द्रलाई २०६१ साउन २७ गते आफूहरूले जिउँदै गाडेको बयान अभियुक्तमध्येका लक्षीराम घर्तीले दिएका छन् ।
हत्याको चार वर्षपछि २०६५ भदौ १२ मा डेकेन्द्रकी पत्नी लक्ष्मी थापाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखमा अभियुक्तविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । त्यसमा सुनुवाइबिनै थप चार वर्ष बितेपछि आजित लक्ष्मीले गत मंसिर २७ गते पुनरावेदन अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । पुनरावेदनले दैलेख प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयलाई अभियुक्तविरुद्ध अनुसन्धान नगर्नाको कारण १५ दिनभित्र लिखित रूपमा दिन आदेश दिएपछि प्रहरीले गत शनिबार उनीहरूलाई पक्रिएको हो ।
पक्राउ परेदेखि नै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, प्रहरी प्रमुख कुवेरसिंह राना र महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले जिल्लाका सरकारी वकिल र प्रहरीलाई गालीगलौज गर्दै अनुसन्धान रोकेर अभियुक्तलाई छाडदिन उर्दी दिँदै आएका थिए ।


महान्यायाधिवक्ताको लिखित उर्दी यस्तो छ

मिति: २०६९।९।२७

विषय: जानकारी सम्बन्धमा ।

श्री प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय दैलेखको मिति २०६९।९।२६ च.नं. १७८ को पत्रबाट लक्ष्मी थापाको जाहेरीले बादी नेपाल सरकार प्रतिवादी लक्षीराम घर्तीमगरसमेत भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा हाल प्रतिवादीहरू पक्राउ परी दैलेख जिल्ला अदालतबाट म्याद थप भई हाल उक्त मुद्दाको अनुसन्धान कार्य जारी रहेकाले सो मुद्दामा निर्देशन भए आवश्यक निर्देशन माग भएको सम्बन्धमा, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ (ध) विस्तृत शान्ति सम्झौताको धारा ५.२.५ लाई विश्लेषण गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रिट निवेदक तत्कालीन संविधानसभा सदस्य केशव राईविरुद्ध ओखलढुंगा जिल्ला अदालतसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा निवेदक कशेव राईलाई पक्राउ नगर्नु/नगराउनु भन्ने मिति २०६७।८।२७ मा अन्तरिम आदेश जारी भएको र सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारबाट सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी ऐनको अध्यादेश सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष पेस भइरहेको हुँदा प्रस्तुत सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा घटित घटना सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ अन्तर्गत कारबाही अगाडि बढाउन नमिल्ने प्रस्ट देखिन्छ । संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौताले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी त्यसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तुत विषय सोही गठन हुने आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ तथा प्रचलित कानुनबमोजिम सरकारी वकिल कार्यालय दैलेखबाट अभियोजन तथा अनुसन्धान प्रक्रियामा संलग्न भई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने देखिँदैन । अतः संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौताको उल्लेखित प्रावधान तथा सर्वोच्च अदालतको उल्लेखित अन्तरिम आदेशसमेतको आधारमा प्रस्तुत विषयमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय दैलेखबाट अनुसन्धान प्रक्रियामा संलग्न हुने तथा अभियोजन गर्नेलगायतका अन्य कुनै पनि कारबाही नगर्नु/नगराउनु भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय दैलेख तथा पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय सुर्खेतलाई निकासासहितको निर्देशन सरकारी वकिलसम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम १० -(च) बमोजिम दिने र सो बेहोरा त्यस कार्यालयसमेतलाई जानकारी दिने गरी मिति २०६९।९।२६ मा निर्णय भएको बेहोरा अनुरोध छ ।
पत्रकार डेकेन्द्रराज थापा हत्याका चार अभियुक्त माओवादी कार्यकर्ता भएका कारण राज्यकै संरक्षणमा खुलेआम छन् ।

फरार अभियुक्तहरू कट्टी गाविसका बमबहादुर खड्का 'मुक्ति', छिउडीपुसाकोटका बमबहादुर खड्का 'अरुण' सोही गाविसका केशव खड्का र द्वारीका भक्तिराम लामिछाने खुलेआम रहे पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन ।

जिल्ला प्रहरी स्रोतका अनुसार हत्याका मुख्य अभियुक्त मुक्ति पछिल्लो समय एमाओवादीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडा पुगेका छन् । छिउडीपुसाकोटका केशव भारतको पिलिभितमा एक अस्पताल सरसफाइको काम गर्छन् । अरुणचाहिँ बर्दियाको बगनाह गाविसको औरीमा बिरामी सासूको हेरचाह गरिरहेका छन् । भक्तिराम बाँके कोहलपुर दसगजा पछाडि सशस्त्र प्रहरी क्याम्प छेउस्थित आफ्नै घरमा बस्छन् ।

केही समयअघि माओवादी लडाकुको छैटौं डिभिजन दसरथपुरमा लडाकु रहेका मुक्ति र अरुणले डेकेन्द्र-पत्नी लक्ष्मीले पुनरावेदन अदालत सुर्खेतमा अनुसन्धानअघि बढाउन माग गर्दै रिट दायर गरेलगत्तै शिविर छाडेको प्रहरी स्रोतले जनायो । रिट दायरपछि पक्राउ परिने निश्चित भएकाले उनीहरू दुवै चेक बुझेर अवकाशमा निस्केका थिए । 'रिट दायर गरेको केही दिनमै मुक्ति र अरुणले पैसा बुझेर निस्किएछन्,' एक प्रहरी अधिकृतले भने, 'हामीले फरार सबैको लोकेसन बुझिसकेका छौं । तर, राज्यकै उच्च दबाबले मुख्य अभियुक्त पक्रनमा अवरोध सिर्जना भएको छ ।'

 उनीहरूलाई पक्रनमा सम्बद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट सहयोग नपाएको दैलेख प्रहरीको भनाइ छ । दैलेख प्रहरीले उनीहरूलाई पक्रेर किन नपठाएको भनी सम्बन्धित जिल्ला प्रहरीहरूमा पत्राचार गर्ने तयारी गरेको पनि स्रोतले जनायो ।

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, उनको पार्टी एमाओवादी र मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीको चर्को दबाबका कारण जिल्ला प्रहरीले फरार अभियुक्तहरू पक्राउ गर्न नसकेको हो । अनुसन्धान अधिकृत निरीक्षक विनोद शर्माले स्वतन्त्रपूर्वक खोजतलास गर्न दिए ती सबैलाई एकैदिन समात्न सकिने बताए ।

प्रहरीले नेकपा-माओवादीका भेरी कणर्ाली राज्य समिति सदस्यसहित ५ कार्यकर्तालाई एक साताअघि नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ । डेकेन्द्र-पत्नी लक्ष्मीले २०६५ भदौ १२ गते कट्टीका मुक्ति, छिउडी पुसाकोटका अरुण, केशव खड्का, द्वारीका लक्षीराम घर्ती र भक्तिराम लामिछानेविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । लक्षीरामको बयानका आधारमा प्रहरीले निरकबहादुर घर्तीमगर, वीरबहादुर केसी, जयबहादुर शाही र हरिलाल पुनलाई समेत पक्राउ गरेको हो । हालसम्म लक्षीराम, निरक र वीरबहादुरको प्रारम्भिक बयान सकिएको छ । उनीहरूले संलग्नता स्वीकारेका छन् । अरुण भनिने बमबहादुर खड्का डेकेन्द्रलाई छलफलमा आउन पत्र पठाउने मुख्य व्यक्ति भएको बयानमा खुलेको छ । मुक्ति तत्कालीन जनमिलिसियाका कमान्डर थिए । बयान सकेका अभियुक्तका अनुसार मुक्तिले नै डेकेन्द्रलाई चरम यातना दिएका थिए । हालसम्मको बयानमा पत्रकार थापाको हत्यामा ९ जनाको संलग्नता खुलेको छ ।

केही समय अगाडिको यो कबिता फेरी एक पटक हेर्नुस्   !
सुत जनताहो अझै सुत, आर्यघाटमा लम्पसार जलाउनुअघिको लाश जस्तै बनेर सुत ! गणेशमानले दिक्क भएर भनेको "भेंडा" जस्तै बनेर सुत !



No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक