देश झन अँध्यारो तिर, एमाले,काङ्रेस र अन्य दल सँगै भारत र युरोपियन युनियन पनि प्रचण्डको डिजाइनमा फसे

क्यास माओवादी सत्ता कब्जा गर्दै, ड्यास माओवादी नेपाल बन्द र सडक कब्जा गर्दै, कहाँ छन अरु दल थाहा छैन !

चारदलीय कार्यदलले तयार पारको सहमतिको प्रस्ताव अनुसार दलहरुबीच आगामी जेठमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने सहमति भएको छ । त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार
गठन गर्ने दलहरुबीच सहमति भएको छ ।

के छ सहमतिमा ? 

१) चुनावी सरकारको स्वरुप, संरचना, अवधि र संचालन

· संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन मिति२०७० साल जेठ २२ गते बुधबारका दिन गर्ने।

· अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् हुनेछ, सो मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष र सदस्य रहनेछन् । संविधानमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनी उल्लेखित सबै कामहरु प्रधानमन्त्रीले गर्नेछन् । मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन संविधान अनुसार मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले गर्नेछन् ।

· मन्त्रिरिषद्को अध्यक्ष हुने प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतका सबै कामबाट अलग रहनेछन् र सर्वोच्च अदालतमा नयाँ प्रधान न्यायाधीशले न्याय सम्पादन र प्रशासनको सम्पूर्ण काम स्वतन्त्र रुपमा गर्नेछन् । कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीशले गर्ने सम्पूर्ण कामहरु गर्नेछन् तथा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष हुने प्रधान न्यायाधीश न्यायपालिकाको स्वन्त्रताको रक्षा एवं सम्मानमा प्रतिबद्ध रहनेछन् र अध्यक्ष पदको जिम्मेवारी पूरा गरी सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाली न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा न्यायसम्पादनका स्थापित मान्यता अनुरुप कार्य गर्नेछन् ।

· संरचनाः मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको संख्या अध्यक्ष सहित बढीमा ११ हुनेछ ।

· अवधिः अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को समयावधि संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन सम्पन्न भई व्यवस्थापिका संसदबाट नयाा प्रधानमन्त्री चयन भएर निजले कार्यभार सम्हाले पछि स्वतः समाप्त हुनेछ ।

· संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन निर्धारित मितिमा हुननसकेमा उच्चस्तरीय राजनीतिक परामर्श समितिले माथि भनिएको अन्तरिम चुनावी सरकारको समयावधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र अन्तरिम चुनावी सरकारको नयाँ प्रधानमन्त्री पदका लागि राष्ट्रपति समक्ष नाम सिफारिश गर्नेछ ।

· नयाँ प्रधानमन्त्री चयन भएपछि अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतको पूर्ववत् पदमा र्फकनेछन् ।मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको चयन उच्चस्तरीय राजनीतिक परामर्श समितिको परामर्शमा/मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले गर्नेछन् ।

· अन्तरिम चुनावी सरकारको प्रमुख काम संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नु हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने अन्य कामहरु अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ ।

तर व्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाई सदस्यको स्वीकृति आवश्यक पर्ने जस्ता दीर्घकालिन प्रकृतिका कामहरु अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछैन ।

२) उच्चस्तरीय राजनीतिक परामर्श समितिको गठन र कार्यक्षेत्र

· गठनः प्रमुख राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधित्व रहेको एक उच्चस्तरीय राजनीतिक परामर्श समिति हुनेछ । यसको कार्यक्षेत्र निम्नबमोजिम हुनेछः

निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने ।

राजनीतिक दलहरुको बिचमा सहमतिको वातावरण निरन्तर बनाई राख्न प्रयत्न गर्ने ।

अन्तरिम चुनावी सरकारलाई आवश्यक सुझाव, सल्लाह र परामर्श दिने ।

यस प्रयोजनको लागि कार्यविधि र संचालन प्रक्रिया समितिले स्वयं निर्धारण गर्नेछ ।

 ३) संविधानसभाका सदस्यको संख्या र अवधि

· संख्याः संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरु महिला, दलित, उत्पीडित जाति/आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मधेशी लगायत सबै वर्ग र समुदायको समानुपातिक समावेशितालाई आत्मसात् गर्नेगरी पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट २४० जना, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट २४० जना र राजनीतिक सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनित हुने ११ जना गरी जम्मा ४९१ रहनेछन् ।

· कार्यावधिः संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन पाँच वर्षको लागि हुनेछ । संविधानसभाले संविधान निर्माणको काम सम्पन्न नभएसम्म संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद दुबै हैसियतमा काम गर्नेछ र संविधान निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि व्यवस्थापिका संसदको रुपमा मात्र कायम रहनेछ ।

४) मतदाता नामावली

· २०६८ साल चैत्र मसान्तसम्म १८ बर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकहरु मतदाता हुनेछन् ।

· निर्वाचन आयोगले नागरिकताको आधारमा संकलन गरेको मतदाता नामावालीलाई आगामी संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचनका लागि आधार मान्ने ।

· मतदाता नामावली मतदाताको फोटो सहित राखेर संकलन गर्ने । यसका लागि नाम छुट भएका मतदाताहरुको नाम संकलन गर्न तुरुन्तै एक महिना विशेष अभियान संचालन गर्ने ।

५) बाध अड्काउ फुकाउने प्रक्रिया र विषयहरु

राजनीतिक दलहरुका बिच सहमति गरी सोही अनुरुप विषयहरु उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव तयार पारि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गर्ने । बाधा अड्काउ फुकाउन निम्नलिखिनत विषयहरुमा निम्न बमोजिम गर्नेः

६) निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक कानूनी प्रबन्ध

निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक कानून र अन्य व्यवस्थापनबारे निर्वाचन आयोगबाट तयार भई प्रस्तुत गरिने प्रस्ताव अनुरुप गर्ने । सो प्रस्तावमा राजनीतिक दलहरुले अध्ययन गरी सुझाव दिनसक्ने छन् ।

७) निर्वाचन आयोग लगायत संवैनिक निकायमा नियुक्तिः

निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरुमा अन्तरिम चुनावी सरकारले तुरुन्त नियुक्ति गर्ने ।

८) विघटित संविधानसभाका कामहरुको स्वामित्व लिनेबारे

संविधानसभामा राजनीतिक दलहरुका बिच भएका सहमतिहरु ग्रहण गर्ने /संविधानसभामा भए गरेका काम कार्वाईको स्वामित्व लिने ।

९) शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु

· शान्ति प्रक्रियाका कामहरु तदारुकताका साथ सम्पन्न गर्ने ।

· सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोगको गठन यथाशीघ्र गर्ने ।

· माओवादी सेनाका लडाकुहरुको समायोजनसम्बन्धी बाँकी कामहरु तुरुन्त पूरा गर्ने ।

यसअघि भएको सहमतिका आधारमा दर्जा निर्धारण वर्तमान प्रधानमन्त्रीले विशेष समितिको वैठमार्फत तत्काल गर्ने ।

सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग तथा वेपत्ता छानविन आयोग यस अघि चार दलका शिर्ष नेताहरुका वीचमा भएको सहमतिका आधारमा र विगतमा भएको सात वुँदे सहमतिका आधारमा मेलमिलापको मर्म र भावनाका आधारमा गठन तत्काल गठन गर्ने ।

 नागरिकता वारेः

जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त नेपाली नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन वारेः

स्थानीय निकायको निर्वाचन वारे आगामि २०७० मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने ।

आगामी जेठ २२ गते संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन हुने भएको छ । त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरिने छ ।

एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाको सोमबार बसेको बैठकले आगामी जेठ २२ गते संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गर्ने कार्यदलको प्रस्तावमा सहमति गरेको हो । बैठकपछि एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले भन्नुभयो-’कार्यदलले लिखित रिपोर्ट पेश गर्नु भएको छ । त्यसमा गम्भीर छलफल भयो । मूलभूत कुरामा सहमति भएको छ, केही कुरा मिल्न बाँकी छ । भोलि ३ बजे फेरि ४ पक्षको बैठक बस्छ र निर्णय गर्ने कुरा भएको छ ।’ बिघटित संविधानसभामा रहेका दलहरुसँग परामर्श गरेपछि यही समतिलाई अन्तिम रुप दिएर राष्ट्रपतिले बाधा अडकाऊ फुकाउमार्फत संविधान संसोधन गरेपछि सहमति लागू हुने छ ।

चुनावका लागि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बढीमा ११ सदस्य रहने ‘अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्’ गठन गरिने छ । उक्त सरकारको नेतृत्वका लागि प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई भोलि औपचारिक आग्रह गरिने एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिनुभयो ।

नयाँ संविधानसभाको सदस्य संख्या ४ सय ९१ हुने छ । जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट २ सय ४०, समानुपातिकबाट २ सय ४० र ११ जना मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनित गरिनेछ । संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल पाँच बर्षको हुनेछ । सुरुमा दुबै संविधानसभा र संसद दुबैको हैसियतका काम गर्नेछ भने संविधान बनेपछि संसदमा रुपान्तरण हुनेछ ।

चुनाव नभए रेग्मी स्वतः हट्ने

शीर्ष नेताहरुको बैठकले चार दलीय कार्यदलले तयार पारेको ११ बुँदे प्रस्तावमा नागरिकता र मतदाता नामावली बाहेकका विषयमा सहमति जुटाएको छ । जसअनुसार चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेलगतै प्रधानन्यायाधीश रेग्मी सर्वोच्च अदालतका सबै कामबाट अलग हुनेछन् भने कामु प्रधानन्यायाधीशले अदालतको सम्पूर्ण काम सम्हाल्नेछन् । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारको समयावधि संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन सम्पन्न भई संसदबाट नयाँ प्रधानमन्त्री चयन भई कार्यभार सम्हालेपछि समाप्त हुनेछ । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश पुनः सर्वोच्चको पूर्ववत पदमा र्फकने छन् । तोकिएको समयमा चुनाव गराउन प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारलाई सघाउन प्रमुख दलका प्रतिनिधि रहने उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाउन दलहरु सहमत भएका छन् ।

तोकिएको समयमा चुनाव हुन सकेन भने रेग्मी सरकार स्वतः हट्नेछ भने उच्चस्तरीय राजनीतिक परामर्श समितिले १५ दिनभित्र अन्तरिम चुनावी सरकारको नयाँ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने कार्यदलको प्रस्तावमा शीर्ष नेताहरु सहमत भएका छन् । रेग्मीले चुनाव गर्न नसके अध्यक्ष पद खारेज भई पुनः प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा जानेमा दलहरु सहमत भएका छन् ।

बाबुराम सरकारले के-के गर्ने ?

नयाँ सरकार र चुनावका लागि दलहरुको सहमतिमा निर्वाचनसम्वन्धी कानुन, निर्वाचन आयोगसहितको संवैधानिक अंगको पदपूर्तिबारे बाबुराम नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी बाधा अड्काउ फुकाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने भएको छ । यस्तै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पनि बाबुराम सरकारले नै पूरा गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । तर, शान्ति प्रक्रियाअन्तरर्गत सेना समायोजन र लडाकुको दर्जा निर्धारणमा दलहरुवीच सोमबार सहमति हुन सकेको छैन । ‘एमाओवादीले समायोजनमा आफ्नो तर्फबाट दुई लेफि्टनेन्ट कर्णेल र एक कर्णेल मागेकाले सोमबार सहमति हुन सकेन ।’- एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भन्नुभयो ।-’पहिल्यै नदिने भनिसकेको पदमा माओवादीले गरेको बार्गेनिङ नेकपा एमालेलाई स्वीकार्य छैन ।’

त्यसैगरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सम्बन्धमा पनि शीर्ष नेताहरुवीच सहमति हुन बाँकी छ । नेपाली कांगे्रस र एमालेका नेताहरुले बाबुराम सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको अध्यादेश परिमार्जन गरिनुपर्ने अडान राखेका छन् । विचाराधीन अध्यादेशमा उल्लेखित आममाफीको प्रावधानमा विपक्षी नेताहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

के के मिल्न बाँकी ?

प्रमुख दलहरुबीच नागरिकता र मतदाता नामावलीमाथि पनि सहमति जुटाउन बाँकी छ । मधेसी मोर्चाका नेताहरुले नागरिकताका आधारमा संकलित फोटोसहितको मतदाता नामावलीका आधारमा चुनाव गर्न नहुने भन्दै कार्यदलको प्रस्तावमा आपत्ति जनाएका छन् । ‘नागरिकताका आधारमा तयार पारिने फोटोसहितको मतदाता नामावलीलाई स्वीकार्न मधेसी नेताहरु सहमत हुनुपर्छ ।’- एमाले नेता गौतमले विवादबारे जानकारी गराउँदै अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो ।

कार्यदलले भने निर्वाचनमा २०६८ साल चैत्र मसान्तमा १८ वर्ष उमेर पुगेकाले मतदान गर्न पाउने प्रस्ताव गरेको छ । नागरिकताको आधारमा संकलन गरेको मतदाता नामावलीलाई निर्वाचनका लागि आधार मानिनेछ भने फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलनका लागि तत्काल १ महिने विशेष अभियान चलाइने कार्यदलको प्रस्ताव छ ।

नागरिकताको सवालमा कार्यदलले मधेसवादीलाई चित्त बुझाउने गरी जन्मसिद्ध नागरिकताप्राप्त नेपाली नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने प्रस्ताव गरेको छ । तर, यसमा कांग्रेस र एमाले नेताहरुले आपत्ति जनाएका कारण सहमति हुन बाँकी छ ।

जन्मशिद्ध नागरिकता लिएकाहरुलाई संविधान र कानुन संशोधन गरेरमात्रै नागरिकता दिनू भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश भएकाले अहिलेको सम्झौतामा नागरिकताको विषयलाई प्रवेश गराइनु जरुरी नभएको एमाले नेता एवं कार्यदलका सदस्य अग्नि खरेलले बताउनुभयो । यो विषय भोलि सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्नसक्ने उहाँको तर्क छ । ‘नागरिता अहिलेको विषय नै होइन । अन्तरिम संविधान संशोधन नगरी गरिएका सहमतिहरु भोलि अदालतमा जानसक्छन् ।’ खरेलले भन्नुभयो-’हामीले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेकै हो, एमाओवादी र मधेसवादीले टेरेनन् ।’

मंसिरमा स्थानीय चुनाव

दलहरुबीच ०७० साल मंसिरमा स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने सहमति भएको छ । ०५४ सालपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेको छैन ।

मंगलबार सहमति हुने दाबी

कार्यदलको प्रस्तावमाथि अधिकांश विषयमा सहमति भैसकेकाले बाँकी विषयमा मंगलबार सहमति गरी हस्ताक्षर गरिने नेताहरुले जनाएका छन् । यसका लागि मंगलबार ३ बजे शीतल निवासमा बैठक बस्ने कार्यक्रम छ ।

  संविधानसभा विघटन भएको ९ महिनापछि प्रमुख ४ राजनीतिक दलहरुको झगडा अप्रत्याशितरुपमा मिलेको छ । तर, चार दल बाहिरका अन्य सानातिना दलहरु भने कोही सामान्यरुपमा रिसाएका छन् भने कोहीचाँहि सडकमै उत्रिने भएका छन् । वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीले रेग्मीको नेतृत्वमा जेठमा गरिने निर्वाचन बहिस्कार गर्ने जनाएको छ ।

सोमबार भएको सम्झौतामा एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेका साथै मधेसी मोर्चाका ५ वटा दलहरुको प्रत्यक्ष स्वामित्व रहेको छ । साना दलको असन्तुष्टिलाई हल गर्न राष्ट्रपतिले सोमबार शीतलनिवासमा उनीहरुलाई बोलाए पनि चारदलकै छलफलको व्यस्तताले गर्दा साना दलको असन्तुष्टि साम्य हुन पाएको छैन ।

वैद्य माओवादीले चुनाव बहिस्कार गर्ने

‘हामीले नेपाल बन्दको आह्वान गरिसकेका छौं, अब यसैबाट सडक आन्दोलन अघि बढाउँछौं ।’- माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो । आफूहरुको मोर्चामा नेकपा एकीकृत, मात्रिका यादव, मणि थापा र कुमार लिङ्देनको संघीय लिम्बुवानसमेत सहभागी भएको भुसालले बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो दल चुनाव बहिस्कार गरेर आन्दोलनमा जाने बताउनुभयो ।

साना दलको मात्रै होइन, स्वयं नेपाली कांग्रेस र एमालेकै अधिकांश केन्द्रीय नेताहरु समेत रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बन्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा उभिँदै आएका छन् । विपक्षी गठबन्धनमै रहेका राप्रपा र जनशक्ति पार्टीहरु पनि चार दलको सम्झौतासँग सन्तुष्ट छैनन् । नेपाल बार र अधिकांश कानून व्यवसायीहरुले रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बन्न नहुने भन्दै कडा आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

सत्तारुढ १४ दलको बेग्लै बैठक

चार दलले गर्ने सहमतिमा सत्तारुढ प्रचण्ड नेतृत्वको संघीय गणतान्त्रिक मोर्चाका १४ दललेसमेत असहमति जनाएका छन् । केही दिनअघि पुतलीसडकमा भिन्नै बैठक बसेका सत्तारुढ साना दलको मागचाँहि उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमतिमा आफूहरुलाई पनि राखिनुपर्छ भन्ने रहेको छ । राष्ट्रिय सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष रामनरेश यादवको संयोजनमा सोमबार प्रचण्ड गठबन्धनका १४ दलको सोमबार पनि अलग्गै बैठक बसेको छ ।

‘रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावमा जाने निर्णय गलत होइन, तर राष्ट्रपतिले ८ दललाई मात्रै मान्यता दिए, हामीलाई वास्ता गरिएन ।’-यादवले भन्नुभयो । साथै यसबारे निर्णय गर्न बुधबार २४ दलको बैठक गर्ने निर्णय गरिएको यादवले अनलाइनखबरलाई बताउनुभयो ।

भण्डारी र यादव दुईतिर

मधेसका उल्लेख्य राजनीतिक शक्तिमध्ये शरतसिंह भण्डारीको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीले रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावमा जाने निर्णयको स्वागत गरेको छ भने एउटै मोर्चामा रहेको उपेन्द्र यादवको मधेसी जनआधिकार फोरमले यो निर्णयको विरोध गरेको छ । एमालेबाट अलग भएको संघीय समाजवादी पार्टीले पनि रेग्मीको नेतृत्वमा चुनाबमा जाने निर्णयको खुलेर विरोध जनाएको छ ।

कमल थापाको आपत्ति पनि स्वागत पनि

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सहमतिबारे आफ्नो दललाई आधिकारिक जानकारी नगराइएको बताउनुभयो । ‘जुन ढंगबाट चार दलको सिन्डिकेट र राष्ट्रपतिसमेत बसेर सहमति गरियो भनिएको छ, यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ ।’ अध्यक्ष थापाले अनलाइनखरसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो- ‘तर, तटस्थ चुनावी सरकार बनाएर चाँडो चुनाब हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहँदे आएकाले यसमा हाम्रो स्वागत हुनेछ ।’

साना दललाई शीतल निवास बोलाउने क्रममा राष्ट्रपतिबाट तपाईहरुलाई निम्तो आएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा थापाले भन्नुभयो-’आफूले एक्लै सहमति गर्ने अनि हामीलाई साक्षी किनारामा सही गर्न बोलाउने तरिका हामीलाई मान्य छैन र हामीलाई त्यसरी बोलाइएको पनि छैन ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश, नेपाल बारका अध्यक्ष अधिकारकर्मी, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्षले लोकतन्त्रमा निरंकुशतन्त्र हाबी हुने गरी बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई राज्यको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी दिने निर्णय नगर्न चेतावनी दिएका छन् । राष्ट्रिय सभागृहबाट यस्तो आवाज आइरहँदा बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिन मुख्य राजनीतिक दलका शीर्षनेता शितलनिवासमा सोमबार छलफलमा जुटिरहेका थिए ।

नेपाल मानवअधिकार वर्षपुस्तक विमोचन कार्यक्रमबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले अन्तरिम संविधान र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत राजनीतिक दलले व्यवस्थापिका संसद् नभएका बेला कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुख एउटै व्यक्तिलाई बनाउने सैद्धान्तिक सहमति गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । उनले भने, ‘राजनीतिक दलको सिन्डिकेटबाट बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिका र न्यायपालिकाको जिम्मा दिनु लोकतान्त्रिक कार्य हँुदैन ।’ उनले यस्तो क्रियाकलापलाई निरंकुशतन्त्रको अभ्यास बताए । ‘बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिकाका प्रमुख भनाउँदा दलहरूले नै सहमतिका आधारमा जारी गरेको अन्तरिम संविधान र सर्वाेच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिरविपरीत हुन्छ,’ उनले भने ।
एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही दिनअघि बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई देशको कार्यकारी प्रमुख बनाउँदा वर्तमान संविधान बाधक नहुने जिकिर गरेका थिए । दाहालले अन्तरिम संविधान पढ्न कानुनविद्हरूलाई दिएको चुनौतीप्रति लक्षित गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्माले भने, ‘मैले ३० वर्ष वकालत र ६ वर्ष न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीशसमेत हुँदा पनि अन्तरिम संविधानमा दाहालले भनेजस्तो पाइनँ ।’ शर्माले सर्वाेच्च अदालतमा लामो समयदेखि न्यायाधीश नियुक्त गर्न नसक्नुमा कार्यपालिकाको अंकुश भएको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका संसद्को अभावमा संसद्को काम एउटै व्यक्तिले गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास नभएको बताए । उनले भने, ‘असफल दलका नेता संविधान र कानुनमाथि छैनन्, उनीहरूले गर्ने गैरकानुनी र अलोकलान्त्रिक कार्य हामी मान्न बाध्य छैनौँ ।’ उनले प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई संविधान र सर्वाेच्च अदालतको नजिरविपरीत राजनीतिक दलको स्वेच्छाचारी र निरंकुशशैलीको प्रस्ताव स्वीकार नगर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘मेरो र आमकानुन व्यवसायीको इच्छाविपरीत प्रधानन्यायाधीशले दलको प्रस्ताव स्वीकार गरिनेछैन ।’
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष शिव गाउँलेले संविधानविपरीत प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने निर्णय मान्य नहुने बताए । उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा अलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक निर्णय गर्ने अधिकार दलका नेतालाई छैन ।’ कार्यक्रममा अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेल, मानवअधिकार आयोगका सदस्य गौरी प्रधान, इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेल र गैरसरकारी संस्था महासंघकी अध्यक्ष शर्मिला कार्कीले दलहरू असफल भएको बताउँदै अलोकतान्त्रिक कार्य नगर्न चेतावनी दिए ।
नेकपा-माओवादी सचिव देव गुरुङले प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको चुनावी सरकार भारतको निर्देशनमा गठन हुन लागेको आरोप लगाएका छन् । नेपाल बन्दको पुर्व सन्ध्यामा आयोजित कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै सविच गुरुङले भने, 'भारतीय विस्तारवादका पृष्ठपोषक असफल भएपछि, चुनावी सरकारको नाममा अर्को राष्ट्रघाती सरकार बन्दै छ ।' गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर चार राजनीतिक दलले आफ्नो असक्षमता प्रकट गरेको उनले बताए । न्यायालय र सरकार प्रमुख उहीं व्यक्ति हुन नसक्ने दाबी गर्दै उनले त्यसले मुलुकलाई निकास नदिई झन संकटतिर उन्मुख गराएको बताए । चार राजनीतिक दलको सिडिन्केटले मुलकुलाई निकास नदिने उनले दाबी गरे । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारले पनि कुनै निकास नदिने उनले ठोकुवा गरे । यो एकमात्र प्रमाण हो, दलहरु असक्षम भए, त्यसकारण प्रधानन्याधीशले पनि केह गर्न सक्नेवाला छैनन, खाली भारतको गोठ्ठीमात्र हो उनले भने । 

प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रमुख दलहरुको निर्णयको विरोध तथा दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्याको अभियोगमा पक्राउ परेका आफ्ना कार्यकताको रिहाईको माग गर्दै नेकपा-माओवादीले गरेको बन्दका कारण आज देशभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ । नेकपा-माओवादीका कार्यकर्ता सडकका चोक चोकमा भेला भएर प्रर्दशन गरिरहेका कारण सवारीका सधान, पसल तथा विद्यालय ठप्प भएका छन् ।

एम्बुलेन्स, पर्यटक, प्रेस, तरकारी बोकेका सवारीलार्इ चल्न दिने बन्दकर्ताले बताए पनि बन्दको बेला सवारीसाधन चलाएको भन्दै काठमाडौंको नयाँवानेश्वर चोकमा बन्दकर्ताहरुले कान्तिपुर टेलिभिजनको एउटा गाडीमा तोडफोड गरेका छन् भने सगरमाथा टेलिभिजनको गाडीमाथि पनि तोडफोड भएको छ ।

बन्दका कारण अरनिको राजमार्गबाट रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र बीपी राजमार्ग भएर सिन्धुली-बर्दिबास हुदैँ तराईका विभिन्न जिल्ला तर्फ जाने र राजधानी भित्रिने कुनै पनि सवारी साधन सञ्चालनमा नरहेको जगाती प्रहरी चेक पोष्ट भक्तपुरले जनाएको छ ।

बन्दकर्ताहरु विहानैदेखि हातमा पार्टीको झण्डा बोकेर मुख्य-मुख्य चोकहरुमा बसिरहेका छन् । बन्दका क्रममा हुनसक्ने घटनालाई मध्यनजर गर्दै मुख्य मुख्य चोकमा बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मीहरु पनि तैनाथ रहेका छन् ।