राष्ट्रपति स्वस्थ रहेको प्रमाणित गर्न आधा करोड खर्च भइसकेको छ भने यदि राष्ट्रपतिमा साँच्चिकै क्यान्सर देखिएको भए राष्ट्रिय ढुकुटीको कतिसम्म दोहन हुन्थ्यो होला !

 

- शेखर खरेल
 आधा करोडभन्दा बढी रूपैयाँ खर्चिएपछि टोक्यो विश्वविद्यालय अन्तर्गतको क्यान्सर केन्द्रले राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवलाई 'स्वस्थ' प्रमाणित गरिदिएको छ। राष्ट्र स्वयंको रोग ‘डायग्नोसिस’ नभइरहेको अवस्थामा राष्ट्राध्यक्ष रोगमुक्त घोषित हुनु सुखद हो। तर, कागले कान लग्यो भन्दैमा आफ्नो कान नछामी कागतिर दौडने जुन काम राष्ट्रपति महोदय तथा उहाँका सल्लाहकार र चिकित्सकहरूबाट भएको छ, त्यो राष्ट्रको चिकित्सा क्षेत्रप्रतिको अविश्वास मात्र नभएर देशको ढुकुटीमाथिको धावा हो। राष्ट्रपति स्वस्थ रहेको प्रमाणित गर्न आधा करोड खर्च भइसकेको छ भने यदि राष्ट्रपतिमा साँच्चिकै क्यान्सर देखिएको भए राष्ट्रिय ढुकुटीको कतिसम्म दोहन हुन्थ्यो होला त्यो अनुमान गर्न सकिन्छ। सम्माननीय रामवरण यादव राष्ट्राध्यक्ष मात्र नभएर एक चिकित्सक पनि हुनु भएकाले नेपाली चिकित्सा क्षेत्रमाथि उहाँले भरोसा देखाउनुभएको भए, मुलुककका चिकित्सकहरूले आफ्नो क्षमतामाथि गर्व गर्न सक्ने थिए। यदि उनीहरूको तहबाट राष्ट्रपतिको उपचार सम्भव नभएको भए थप उपचारका लागि जापान वा अन्यत्र लगिनु स्वाभाविक र जायज हुने थियो। अहिले नेपालमा सानाहरूका उपचार साना अस्पताल (खासमा स्वास्थ्य केन्द्रहरू) र ठूलाहरूका उपचार ठूला अस्पताल (खासमा पाँच तारे निजी अस्पतालहरूमा) हुने गरेको छ। अति सानाहरूको पहुँच स्वास्थ्य केन्द्रहरूसम्म छैन भने अति ठूला, विशिष्ट तथा गन्यमान्यहरू
सानो भन्दा सानो उपचारका लागि विदेशका पनि महँगा अस्पताल पुगिरहेका हुन्छन्। यदि ती गन्यमान्यहरू आफ्नो खर्चमा औषधोपचारका लागि विदेश जान्छन् भने कसैको टाउको दुखाइको विषय भएन। तर, रोग के हो भन्ने प्राथमिक ‘डायग्नोसिस’ का लागि करदाताहरूले तिरेको पैसा स्वाहा गरेर लावालस्करसहित विदेश जानु राष्ट्र र करदाता नागरिकहरूप्रतिको घात हो। राष्ट्रपतिको जापान उपचारले दुइवटा मूलभूत प्रश्न उजागर गरेको छ। पहिलो, माथि उल्लेख गरिएजस्तै नेपाली चिकित्सकहरूको दक्षता र नेपाली चिकित्सा सेवाको स्तरमाथि प्रश्न उठाएको छ। दोस्रो, उपचार हुने खानेका लागि मात्र हो भन्ने सन्देश गएको छ। भनिरहनु पर्दैन, स्वास्थ्य सेवा नागरिकका मौलिक अधिकारभित्र पर्छ। संविधानत: कुनै पनि नागरिक स्वास्थ्योपचारबाट वञ्चित हुनु हुँदैन। तर, के यो व्यवहारमा लागू छ? नागरिकले स्वास्थोपचार पाइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने हेर्न अस्पतालसम्म पनि पुगिरहनु पर्दैन। बिहान उठेर दैनिक पत्रपत्रिकामाथि आँखा लगाएमात्र पुछ। तपाईं हरेक दिनजसो निमुखा नागरिकका पुकार र क्रन्दन पत्रिकाका पानामा देख्न सक्नुहुन्छ । ‘मलाई बचाइदिनुहोस्’ भन्ने पुकाराले तपाईंलाई द्रवित बनाउन सक्छ। तपाईं सहयोग गर्न पनि तत्पर हुन सक्नुहुन्छ। तर, त्यसमा तपाईंलाई तपाईंकै सीमाले छेक्नेछ, त्यस्ता पुकारा सयौंका संख्यामा निस्किरहेका हुन्छन् र तपाईंका एकाध सयका नोटले कसैको कल्याण गर्नेवाला छैन। मृर्गौला, क्यान्सर र मुटुरोग उपचारको खर्च लाखौंमा हुन्छ, जुन खर्च गर्नसक्ने स्थितिमा अधिकांश नेपाली छैनन्। मर्नुभन्दा बहुलाउनु निको भनेजस्तै ती निमुखा नेपालीको याचना गर्ने ठाउँ अखबारका पानामात्र रहँदै आएका छन्। नेपालबाट कसरी मृर्गौला तस्करी हुन्छ र कसरी नेपाली मृर्गौला प्रत्यारोपणका लागि भारतीय सहरहरूसम्म पुग्छन् भन्ने विषयमाथि अनुसन्धान गर्न र वृत्तचित्र पनि बनाउन म पछिल्लो वर्ष चिकित्साका लागि कहलिएका भारतीय सहरहरू चण्डिगढ र कोलकाता पुगेको थिएँ। मानव अङ्ग तस्करीको पाटो छुट्टै छ, तर स्वदेशको झन्झटिलो (खासगरी मृर्गौला प्रत्यारोपणका कानुनी अवरोध) र खर्चिलो उपचारका कारण विदेशी भूमिमा निरूपाय बनेका धेरै नेपाली मैले त्यस बखत भेटेको थिएँ। यदि नेपालमै सहज र सुलभ उपचार उपलब्ध भएका भए उनीहरू विदेशी भूमिसम्म पुगिरहनु पर्दैन थियो। उपचार अधिकारको कुरा हो। तर अधिकांश नेपालीले यो अधिकार उपभोग गर्न नसकिरहेको बेला जर्ज अरवेलले भनेजस्तै केही ‘बराबरभन्दा’ माथिका लागि उपचार ‘विशेष अधिकार’ को विषय बन्दै आएको छ। उनीहरूका सानाभन्दा साना रोग परीक्षण र उपचारका लागि सदैव राष्ट्रिय ढुकुटी खुला रहन्छ। यस्तो स्थितिमा हामीले आफूलाई त्यस्तो देशको नागरिक भनेर चिनाउनु पनि विडम्बनापूर्ण हुन्छ, जसका एकथरि नागरिकहरू जीवनको पुकारा पत्रिकामार्फत गरिरहेका हुन्छन् भने अर्कोथरी मोतीबिन्दु र ढाड दुखेको उपचार गर्न राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउदै विदेश सयर गरिरहेका हुन्छन्। सायद यसैलाई नागरिक सर्वोच्चता भनिन्छ क्यार! - See more at: http://setopati.com/blog/1883/#sthash.AToz1Y3O.dpuf