(संसारका १७५ देशमा पढिने, फोहोरी राजनीतिबाट पुरै अलग, संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा, स्वतन्त्र, अनलाइन पत्रिका www.NepalMother.com, एउटा क्लिकमा सबैथोक)

20130917

नेकपा-माओवादीले संविधानसभाको निर्वाचनमा उमेदवारी दिन खोज्नेलाई कब्जामा लिएर मनोनयन नै दर्ता गर्न नदिने रे, फेरी ६०१ जनालाई नै संबिधानसभाका नाममा देश लूट्न राष्ट्रपतिले पनि दिनुभयो अनुमती !

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सरकारको सिफारिसअनुसार अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न बाधा अड्काउ फुकाऊ आदेश जारी गर्नुभएको छ । यससँगै चैत १ गते जारी भएको २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाऊ आदेशको १० र ११ नम्बर बुँदाहरु खारेज भएका छन् ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले संघीय समाजवादी पार्टीसँग गरेको सहमतिअनुसार संविधानसभा सदस्य संख्या ६ सय १ पुर्‍याउन सरकारले मंगलबार नै बाधा अड्काउ फुकाउन सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा १ सय ५८ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आदेश जारी गर्नु भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले मंगलबार साँझ जनाएको छ ।
बाधा अड्काऊमा संशोधन भएपछि अब संविधानसभाको सदस्य संख्या ४ सय ९१ बाट बढेर पुरानै अर्थात् ६ सय १ सदस्य कायम रहेको छ । चैत १ को बाधा अड्काउ फुकाऊ आदेशमा संविधानसभा सदस्य संख्या ४ सय ९१ थियो ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ’अर्को संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनबाट गठन हुने संविधानसभामा सम्वत् २०६९ साल चैत १ गते संविधानको धारा ज्ञछड बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी हुनुभन्दा अघि संविधानको धारा ६३ को उपधारा ९३० बमोजिम कायम रहेको संविधानसभाको सदस्य सङ्ख्या छ सय एक रहने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा १५८ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउन नेपाल राजपत्र खण्ड ६२, अतिरिक्ताङ्क २४, चैत १, २०६९ मा प्रकाशित बाधा अड्काउ फुकाउन जारी भएको आदेशको प्रकरण नं। १० र ११ खारेज गर्ने
गरी यो आदेश जारी भएको छ ।’
विज्ञप्तिको पूर्णपाठ
‘संविधानसभाबाट संविधानको निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै संविधानसभा स्वतः विघटन भई व्यवस्थापिका-संसद्समेत कायम नरहेकोले नेपाली जनताले आफ्नो लागि आफैं संविधान बनाउने अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि अर्को संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न २०६९ साल चैत १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ (यसपछि ‘संविधानू भनिएको) को धारा १५८ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी भएको र सो आदेशको प्रकरण नं. १० मा संविधानको धारा ६३ को उपधारा (३) को खण्ड (ख) मा संविधानसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार तीन सय पैंतीस सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था भएकोमा अर्को संविधानसभाको प्रयोजनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार दुई सय चालीस जना सदस्य निर्वाचित हुने गरी र प्रकरण नं. ११ मा संविधानको धारा ६३ को उपधारा (३) को खण्ड (ग) मा राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका विशिष्ट व्यक्तिहरूमध्येबाट मन्त्रिपरिषद्बाट छब्बीस जना मनोनयन गर्ने व्यवस्था भएकोमा अर्को संविधानसभाको प्रयोजनका लागि एघार जना मनोनयन गर्ने भन्ने व्यवस्था भएकोमा,
उल्लिखित आदेशको व्यवस्थाबाट संविधानसभाको निर्वाचनमा महिला, दलित, उत्पीडित जातिरआदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मधेसीलगायत अन्य वर्गसमेतको प्रतिनिधित्व र सहभागिता साविककोभन्दा अनुपात एवं प्रतिशत कम भई पूर्णरूपमा सुनिश्चित नभएको भनी विभिन्न क्षेत्र, समुदाय, राजनीतिक दलसमेतबाट सुझाव एवं माग प्राप्त भएको र अब हुने संविधानसभाको निर्वाचन पनि यसअघिको संविधानसभालाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले हुने भएकोले उक्त सुझाव र मागसमेतलाई बिचार गरी सो सम्बन्धमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग भएको वार्ता तथा राजनीतिक दलहरूबीच भएको सहमतिसमेतका आधारमा उक्त मागलाई सम्बोधन गरी समावेशी र सहभागितामूलक व्यवस्थालाई पूर्ववत राखी संविधानसभाको निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्न बाधा परी सो बाधा फुकाउन बाञ्छनीय भएकोले,
अर्को संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनबाट गठन हुने संविधानसभामा सम्वत् २०६९ साल चैत १ गते संविधानको धारा ज्ञछड बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी हुनुभन्दा अघि संविधानको धारा ६३ को उपधारा (३) बमोजिम कायम रहेको संविधानसभाको सदस्य सङ्ख्या छ सय एक रहने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा १५८ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउन नेपाल राजपत्र खण्ड ६२, अतिरिक्ताङ्क २४, चैत १, २०६९ मा प्रकाशित बाधा अड्काउ फुकाउन जारी भएको आदेशको प्रकरण नं. १० र ११ खारेज गर्ने गरी यो आदेश जारी भएको छ ।’
सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५८ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसको आधारमा उपर्युक्त आदेश जारी भएकोले यो विज्ञप्ति प्रकाशन गरिएको छ ।
मितिः १ असोज, २०७०
*******************
लामो समय प्रयास गर्दा पनि मंसिर ४ को चुनावमा वैद्य माओवादीलाई सहभागी गराउन नसकिएको ठहरसहित रेग्मी सरकार र प्रमुख दलका नेताहरु २५ बुँदे बाधा अड्काऊ तत्काल संसोधन गरेर मंसिर ४ को चुनावमा जान सहमत भएका छन् ।
नेकपा- माओवादी चुनावी प्रक्रियामा आउन असहमत भएको भोलिपल्ट मंगलबार विहानै प्रमुख दलका शीर्षनेताहरु बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई भेट्न पुगेका थिए । सो भेटमा दलका नेताहरुले वैद्य माओवादीसँग अब सहमतिको सम्भावना नभएको भन्दै मंसिर ४ चुनावी प्रक्रियालाई तीव्रता दिन आग्रह गरेका थिए ।
वैद्यसँगको वार्ता असफल भएपछि पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफलका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा आवद्ध एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसवादी दलका शीर्षनेताहरु बालुवाटार पुगेका थिए । दलहरुले रेग्मीलाई मंसिर ४ को चुनावी प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेपछि अब वैद्यपक्ष चुनावमा आउने सम्भावना लगभग समाप्त भएको छ ।
बाधा अड्काऊ तत्काल संशोधन गर्ने सहमति
अध्यक्ष रेग्मीसँगको भेटमा नेताहरुले अशोक राई र उपेन्द्र यादवसँग भएको सहमतिअनुसार संविधानसभाको सीट संख्या बढाउन तत्काल २५ बुँदे बाधा अड्काऊ संशोधन गर्न आग्रह गरेका थिए । अध्यक्ष रेग्मीले सरकारले तत्कालै यो प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै नेताहरुलाई आश्वस्त पार्नुभएको अध्यक्ष रेग्मीका प्रेस सल्लाहकार विमल गौतमले अनलाइनखबरलाई बताउनुभयो ।
राष्ट्रपतिको प्रयत्न पनि काम लागेन
राष्ट्रपति रामवरण यादवले वैद्यपक्षलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयासस्वरुप गत शुक्रबार र आइतबार दुई दिन शीतल निवासमा सर्वदलीय बैठक डाक्नुभएको थियो । सो बैठकमा वैद्य माओवादीले रेग्मीको राजीनामा र चैत्रमा चुनाव सार्नुपर्ने लगायतका ४ बुँदे मागहरु राखेको थियो ।
प्रमुख दलहरुले चुनावको मिति मंसिर नकट्ने गरी केही दिन यताउति गर्न तयार रहेको बताएका थिए । तर, सोमबार भएको वार्तामा वैद्य माओवादीले रेग्मीले राजीनामा दिए पनि मंसिरको चुनाव मान्य नहुने भन्दै पछि हट्ने संकेत दिएपछि सहमतिको सम्भावना अन्त्य भएको हो ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका नेताहरुले लचकदार रुपमा प्रस्तुत हुँदै रेग्मीलाई राजीनामाका लागि आफूहरुले मनाउन सक्ने तर मंसिरको चुनावमा वैद्यपक्ष सहमत हुनुपर्ने बताएका थिए । तर, शुरुमा मंसिरको चुनावमा सहमति जनाएको वैद्यपक्षले नयाँ वानेश्वरमा सोमबार आयोजित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिसँगको छलफलमा मंसिर ४ को चुनाव सार्नुपर्ने पुरानै अडान दोहोर्‍याएपछि सहमति हुन नसकेको हो ।
मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष रेग्मीले भने शुरुदेखि नै आफूले राजीनामा पनि नदिने र मंसिर ४ मै सरकारले चुनाव गराई छाड्ने अडान राख्दै आउनुभएको थियो । बालुवाटारमा मंगलबार नेताहरुसँग भएको भेटमा अध्यक्ष रेग्मीले मंसिर ४ मा चुनाव गराउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।
रेग्मीसँगको छलफलपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन आयोगाक पदाधिकारीसँग मंगलबारै छलफल गरेका छन् ।
********************
नेकपा-माओवादीका उपाध्यक्ष सीपी गजुरेलले आफूहरुलाई बाईपास गरेर गरिने संविधानसभाको निर्वाचनमा उमेदवारी दिन खोज्नेलाई कब्जामा लिएर मनोनयन नै दर्ता गर्न नदिने स्पष्ट पार्नु भएको छ । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मंगलबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उहाँले भन्नुभयो,’मनोनयन दर्ता गर्न नदिएपछि निर्वाचन नै हुँदैन । हामी मनोनयन दर्ता गर्न खोज्नेहरुलाई नियन्त्रणमा बन्द कोठामा दालभात खुवाउँदै राजनीतिक गफ गरेर राँख्छौ । मनोनयनको समय सकिएपछि फुलमाला लगाएर सम्मानपूर्वक विदाई गर्छौ । ‘
cp gajurelगजुरेलले यथास्थितिमा संविधान लेख्न भन्दा पनि मुलुकलाई सिक्किमीकरण गर्न निर्वाचन गर्न लागिएको दावी गर्दै अहिलेको निर्वाचनमा उमेदवार बन्नेहरु सबै लेण्डुप दोर्जे हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,’सिक्किमीकरण गर्न लागिएको निर्वाचनमा उमेदवार दिनु भनेको लेण्डुप दोर्जे बन्नु हो । त्यसैले अब घरमा छोराले बुबालाई, बुबाले छोरा छोरीलाई, श्रीमतीले श्रीमानलाई लेण्डुप दोर्जे बन्न नजानु भनेर भन्नु पर्छ । बहिस्कारमा सबैले शान्तिपूर्ण रुपमा साथ दिनु पर्छ । ‘
मन्त्री परिषदका अध्यक्षले भन्दैमा नेपाली सेना परिचालन नहुने दावी गर्दै यूद्ध र संकटकालको अवस्थामा सेना परिचालन गर्न अलग्गै अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय परम्परा हुने बताए । गजुरेलले भने-सेनाले त्यसै ब्यारेक छाड्न पाउँदैन । त्यसै सेना परिचालन हुन सक्दैन । भए पनि नेपाली जनतालाई जवाफ दिनु पर्छ । मुलुकको अहिलेको समस्या राजनीति हो । राजनीतिक विवादमा सेना प्रहरी चार दलको पक्षबाट ३३ दलको विपक्षमा परिचालन हुन पाउँदैन ।
साक्षात्कार एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता हरिबोल गजुरेलले चुनावी सरकार गठन गर्ने सहमति गरेकाले अहिले आएर प्रधानन्यायाधीशवाट राजीनामा माग्ने नैतिक आधार नभएको भन्दै सबै दल त्यसमा सहमत भए भने स्विकार्य हुने स्पष्ट पार्नु भयो । उहाँले मंसिरमा निर्वाचन हुन नसके संविधानसभाको एजेण्डा नै तुहिने भएकोले आफूहरुले प्रतिकुलताका बाबजुद संविधानसभाको निर्वाचन रोजेको भन्दै अहिले जनताले नै निर्वाचन चाहेकोले जसरी पनि निर्वाचन सम्पन्न हुने कुनै पनि हालतमा नरोकिने ठोकुवा गर्नु भयो ।



No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक