नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा बढीमा १५ दिनभित्रै आउने रे ! कमल थापाले भने "यस्तो संविधान जनताले कदापी स्वीकार गर्ने छैनन्, यो मुलुकमाथिको ठूलो अपराध हो"

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले छिट्टै लोकतान्त्रिक संविधान आउने विश्वास व्यक्त गर्दै नयाँ संविधानमा सबैको अधिकारको रक्षा हुने बताउनुभएको छ । भूकम्प पीडितहरुका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग रकम प्रदान गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आएका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुसमक्ष उहाँले आफ्नो धारणा राख्दै हालैको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका प्राकृतिक विपदीबाट नेपाली जनताले पाएको दुःखप्रति चिन्ता जाहेर गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले कामको खोजीमा बाहिरिएका सबै नेपालीलाई स्वदेशमा नै रोजगारी दिने अवस्था सिर्जना गर्न आफू लागिरहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग हुने बातावरण बन्दै गएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “पीटीए र पीडीए भएका छन, अब विकासको शुरुआत हुन्छ ।” पुन समाजको २० लाख, पश्मिना उद्योग संघको १० लाख, डोल्पा समाजको ७ लाख, सहयोग र सरोकारको ५ लाख, आवास कम्पनीको पौने चार लाख, टुसाल छाप गुम्बा र माइकल चोङ्गकले २ लाख प्रदान गर्नुका साथै मलेसियाका नेपालीहरु पनि आफ्नो सहयोग रकम कोषमा
जम्मा गराएका छन् ।
 नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा बढीमा १५ दिनभित्रै आउने भएको छ । संविधानसभाको शुक्रबारको बैठकले संवाद समितिको प्रतिवेदन पारित गर्दै कृष्ण सिटौला नेतृत्वको संविधान मस्यौदा समितिमा पठाएको छ । प्रमुख चार दलले १६ बूँदे सहमति सार्वजनिक गर्ने क्रममा असार मसान्त या साउनको पहिलो साताभित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने आन्तरिक सहमति जनाएका छन् । सो सहमतिअनुसार संविधान निर्माण प्रक्रियाले एकाएक गति लिएको छ । संविधानसभाको शुक्रबारको बैठकमा संवाद समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल सकिएपछि बढीमा १५ दिनभित्र नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्न निर्देशन दिएको हो । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको समितिले विहीबार संविधानसभामा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । शुक्रबार बैठकको अध्यक्षता गरेका संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बिभिन्न निर्देशन सुनाउँदै १५ दिनभित्र संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार पार्न निर्देशन दिएका हुन् । अब कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौला नेतृत्वको संविधान मस्यौदा समितिले संविधानको मस्यौदा लेखन शुरु गर्नेछ । सहमतिको प्रतिवेदन मस्यौदा समितिमा गएलगत्तै बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संवाद समिति निष्किय भएको छ । अब पहिलो मस्यौदा बनेपछि संविधानसभामा पेश हुने र त्यसपछि जनतामा जाने प्रक्रियाबारे छलफल हुने संविधानसभा सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले बताए । फास्ट ट्र्याकबाट संविधान जारी गर्ने सहमति भएकाले जनतामा बढीमा एक साताका लागि सुझावका लागि लैजाने र त्यसपछि अन्तिम मस्यौदा तयार पारिने स्रोतले जनाएको छ । सभासदहरुले कम्तिमा एक साता आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर संविधानको मस्यौदाबारे जनतासँग छलफल गराउने र इन्टरनेट र इमेलका माध्यमबाट प्रतिवेदनमाथि देश विदेशमा रहेका नेपालीसँग एक सातासम्म सुझाव संकलन गर्ने दलका नेताहरुको तयारी छ । चार मधेसवादी दल र संघीय समाजवादी पार्टीले संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति असहमति जनाएका छन् ।
 राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले अब बन्ने संविधान केही दलहरुको सिण्डिकेटबाट जन्मिएको ठिमाहा दस्तावेजमात्र हुने दावी गरेका छन् । संविधानसभाको शुक्रवारको बैठकमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै थापाले भने-अब बन्ने संविधान वर्णशंकर (हाइब्रिड) सन्तानका रुपमा आउदैछ । हिन्दूहरुको महान ग्रन्थ गीतामा भगवान कृष्णले जब बर्णशंकर सन्तान जन्मिन्छ तथा कुल र वंशको नाश हुन्छ भनेको स्मरण गर्दै थापाले भने-अब बन्ने संविधानले पनि त्यहि संकेत गरेको छ । हिन्दू सनातन धर्मलाई सिध्याउने गरी आउन लागेको संविधानलाई नेपाली जनताले स्वीकार नगर्ने उनले दावी गरे । थापाले भने-यस्तो संविधान जनताले कदापी स्वीकार गर्ने छैनन्, यो मुलुकमाथिको ठूलो अपराध हो । चार दलको १६ बुँदे सम्झौतापछि संविधान निर्माण हुने सम्भावना बढेर गए पनि यो संविधान सिण्डिकेट दस्तावेजमात्र हुने उनले बताए । संविधानसभा र निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई रबर स्टाम्पमात्र बनाउन खोजिएको उनको आरोप छ । थापाले चीन र भारतले कालापानी क्षेत्रको लिपुलेकबारे सम्झौता गरेको एक महिना हुन लाग्दा पनि सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नदिएकोमा आक्रोश पोखे ।