परनिर्भरताको फाइदा उठाउँदै भारतले २०२८, २०४५ र अहिले पेट्रोलियम पदार्थको रोकेर नेपालमा आफ्नो दबदबा कायम राख्न खोजेको छ

सरोज पान्डे -

नेपालको संविधानमा असन्तुष्टि जनाएर भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीले मुलुक नै प्रभावित भएको छ। नाकाबन्दीले पेट्रोलियम पदार्थ आउन रोकिएपछि मुलुकको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। मुलुकभित्र आन्तरिक स्रोतका रुपमा रहेको जलविद्युत क्षेत्रमा केन्द्रित नहुँदा भारतसँग परनिर्भर बन्नुपर्‍यो।

यही परनिर्भरताको फाइदा उठाउँदै भारतले राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्न अघोषित नाकाबन्दी लगाएको छ। यो नाकाबन्दीपछि उत्तरको छिमेकी चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन जनमत तयार भएको छ। निश्चय पनि यो जनमत सही छ।

नेपाल सँधै तेलमा भारतसँग निर्भर बन्दै आएको छ। यही परनिर्भरताको फाइदा उठाउँदै भारतले २०२८, २०४५ र अहिले पेट्रोलियम पदार्थको रोकेर नेपालमा आफ्नो दबदबा कायम राख्न खोजेको छ। पेट्रोलियम कारोबारका लागि नेपालको सरकारी संस्थान नेपाल आयल निगम र भारत सरकारको स्वामित्वको इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच सम्झौंता छ। 

सम्झौता बराबर हुनुपर्छ

यी दुई संस्थाबीचको सम्झौंता नेपालका लागि अझै घातक बन्यो। सम्झौंता दुई पक्षबीच बराबर हुनुपर्छ। तर सम्झौंतामा नेपाल सधैपछि र भारतसँगै अघि रहिरह्यो। नेपाली पक्षको तर्क र वार्ता गर्ने क्षमता कमजोर हुँदा
सम्झौंतामा भारतीय पक्ष बलियो हुन पुग्यो।

अर्कातिर राजनीतिक दलको निरन्तरको हस्तक्षेपका कारण सरकार नियन्त्रित आयल निगमको नेतृत्व कमजोर बनिरह्यो। राजनीतिक परिवर्तनसँगै इन्धन व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य मन्त्रालयमा मन्त्रीहरु फेरिइरहे। राजनीतिक भागबण्डाको नाममा वाणिज्य मन्त्रालयमा चरम दुरुपयोग भयो।

वाणिज्य मन्त्रालयमा आउने नेतृत्वले आयल निगममा आफ्नो नेतृत्व स्थापित गर्ने थलो बनाउँथ्यो जुन परम्परा अझै कायम छ। सबैभन्दा बलियो हुनुपर्ने संस्था राजनीतिक स्वार्थले कमजोर बन्यो। निगमभित्र रहेका दक्ष र क्षमतावान कर्मचारीहरु सँधै ओझेलमा परे। राजनीतिक स्वार्थले उनीहरुको क्षमतालाई कहिल्यै उपयोग गरिएन जसका कारण निगमको क्षमता विस्तार होइन संकुचित भयो।

निगमभित्रका कर्मचारीलाई मध्यस्थकर्ताको रुपमा प्रयोगमात्रै गरियो। कर्मचारीको क्षमता विकास नगर्ने र क्षमता भएकालाई प्रतिस्पर्धामा नलैजाँदा निगमको व्यवस्थापन कमजोर हुँदै गयो र यसको शाख घटिरह्यो। राजनीतिक नियुक्तिकै कारण दृढ सोच राख्ने मानिसहरु पदमा पुग्न सकेनन् र नेपाली पक्षले भारतसँग शिर ठाडो पारेर छलफलसमेत गर्न सकेन। 

नेपाल कमजोर भारत बलियो

नेपाल कमजोर भएकै कारण भारतले एकपक्षीय रुपमा बलियो भइरह्यो। व्यापारको सिद्धान्तमा बिक्रेताभन्दा क्रेता बलियो हुनुपर्छ तर यो सिद्धान्त विपरित क्रेता कमजोर बन्यो र बिक्रेता बलियो। सिद्धान्त विपरित काम गर्ने बाटो हामीले नै खुला गर्‍यौँ। हामीले खोलेको बाटोमा भारतले निर्वाध रुपमा हामीलाई बन्धक बनाएको छ।

भारतले आफू अनुकूल पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्न थाल्यो। भारतको रबैयामा वाणिज्य मन्त्रालय र आयल निगमको नेतृत्वले प्रश्न कहिल्यै पनि गर्न सकेन। भारतले आफ्नो राजनीतिक शर्तका लागि नेपालमा तेल आपूर्ति रोक्न थाल्यो। आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आइओसी)लाई व्यापारिक संस्थाको रुपमा हेर्नुपर्नेमा राजनीतिक हतियारको रुपमा प्रयोग गरियो।

ल्यान्डलक हैन आयल लक

स्वतन्त्र व्यापारलाई भारतले राजनीतिक हतियार बनाइरहँदा नेपालले आफ्ना मुद्धा उठाउन सकेन जसले नेपाल सधै भारतको बन्धक बनिरहेको छ। भारतले तेललाई राजनीतिबाट छुट्याउन चाहेन। नेपाल भुपरिवेष्ठित भन्दा भारतसँग ‘आयल लक’को रुपमा रहन पुग्यो। हामीले जलविद्युतको विकास नगर्दा भारतसँग परनिर्भर बनिरह्यौं।

जलविद्युतको विकास गर्न सकिएको भए डिजलको खपत २० प्रतिशत कम हुन्थ्यो भने खाना पकाउने ग्यास आयात नै गर्नुपदैन्थ्यो। अहिले भारतसँगको व्यापार घाटाको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम हुन्थ्यो। अहिले नेपालले १ खर्ब ३० अर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिरहेको छ यो निरन्तर बढ्दो क्रममा छ। विकल्प के ? सबैभन्दा पहिले भारतसँगको तेलको परनिर्भरता घटाउनेतर्फ पहल आवश्यक छ।

भारतले द्धिपक्षीय, वहुपक्षीय व्यापार सन्धीको बर्खिलाप गएर अघोषित नाकाबन्दी लगाएको छ। यो नाकाबन्दीपछि पनि हामीले नचेत्ने हो भने नेपाल भारतको उपनिवेश बन्न सक्छ। भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीविपरित गएर तेलको आपूर्ति रोकेको हो। तरकारी, फलफुल लगायतका वस्तु निकासी गर्ने तर इन्धन आपूर्ति रोक्नाले उसको नियतमा खोट छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ। भारतले नेपालको ‘लाइफलाइन’ रोकेपछि हामीले उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट पनि तेल ल्याउने विकल्प खुला गर्नुपर्छ। 

​चीनबाट ल्याउने विकल्प

यो विकल्प खुला हुनेबित्तिकै प्रतिस्पर्धा सुरु हुन्छ। भारतले तेल आपूर्ति रोक्दा चीनबाट तेल ल्याएर आपूर्ति सहज बनाउन सकिन्छ। चीनबाट तेल ल्याउनेबित्तिकै भारतसँग नेपालको ‘वार्गेन पावर’ बढ्छ। चीनबाट तेल आयात स्थायी रुपमा खोलेर फिजिबल भएको स्थानमा आपूर्ति गर्नुपर्छ। अहिले चीनबाट तेल ल्याउँदा महँगो पर्ने तर्क अघि सारिएको छ। तर चीनमा सीमा जोडिएका जिल्लाहरुमा त्यहाँबाट आपूर्ति गर्दा सस्तो पर्नसक्छ।

चीनबाट तेल ल्याउँदा रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, काठमाडौं, दोलखा लगायतको क्षेत्रमा सस्तो हुनसक्छ। अहिले भारतबाट तेल ल्याउँदा ढुवानी भाडाकै कारण पनि नेपालका यी स्थानमा महँगो भइरहेको छ। चीनले सीमा नाकासम्म तेल ल्याउने पूर्वाधार तयार गरेमा सस्तो पेट्रोलियम पदार्थ आउनसक्ने वातावरण तयार हुन्छ। भारतले नाकाबन्दी लगाएको बेलामै चीनसँग कुटनीतिक पहल गरेर तेल आपूर्ति खोल्नुपर्छ।

नेपालले भारतबाट आइओसी बाहेक निजी क्षेत्रसँग पनि तेल किन्ने बाटो खोल्नुपर्छ। दुवै देशका निजी क्षेत्रलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्न दिएमा नाकाबन्दी लगाएर नेपाललार्ई घुँडा टेकाउने काम बन्द हुन्थ्यो। पाइपलाइन सम्झौंता खारेज गरौ नेपालको दीर्घकालीन हित हेर्ने हो भने नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन सम्झौंता तत्काल खारेज गर्नुपर्छ।

पाइपलाइन बनाउनु राष्ट्रघाती कदम नै हुन जान्छ किनकि पाइपलाइन बनाएमा भारतले नेपाललाई थप परनिर्भर बनाउनेछ। यो सम्झौंता हेर्ने हो भने आगामी १५ वर्षसम्म नेपालले इन्डियन आयल कर्पोरेसन बाहेकका कम्पनीसँग तेल किन्न पाउँदैन। यो राष्ट्रघाती सम्झौंता खारेज गरेर अघि बढ्न सक्ने हो भने नेपालले अहिलेको जस्तो अवस्था फेरि फेरि भोग्नुपर्ने छैन।

(पाण्डे नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष हुन्) - pahilopost