भ्रष्टाचारको चक्रव्युहमा लोकतन्त्र उम्कनै नसक्ने गरी फसेको छ !

- डा.विजयकुमार पौडेल

वर्तमान विश्वमा गहिरिएर हेर्ने हो भने साना, गरिब, हेपिएका, निमुखा, देशको लोकतन्त्र निरन्तर असुरक्षित देखिन्छ। भौतिक विकासका लागि कठोर संघर्ष गरेर पनि यी अभागी राष्ट्र निरन्तर पिछडिएका छन् । यिनलाई पछौटेपनको दुश्चक्रले दशकौँदेखि गाँजिरहेको छ।

त्यो दुश्चक्र यस्तो छ-पछौटेपन-गरिबी-भ्रष्टाचार-भ्रष्ट राजनीति-बाहिरी हस्तक्षेप-अविकास-लोकतन्त्रको समाप्ति-लोकतन्त्रका लागि संघर्ष-भ्रष्ट राजनीति-पछौटेपन। पछौटेपन-भ्रष्ट राजनीति-बाहिरी हस्तक्षेप र लोकतन्त्रको कहिले क्रमागत त कहिले आकस्मिक अपहरण। यो दुश्चक्र चलेको चल्यै छ।

 नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान म्यानमार, अफगानिस्तान, इरान, इराक, सुडान, हैटी, कंगो, चिली र यस्तै दर्जनौँ देश छन्, जहाँ आन्तरिक अयोग्यता र बाहिरी हस्तक्षेप दुवै कारणले लोकतन्त्र निरन्तर धरापमा पर्ने गरेको छ।छिमेकी 'मित्र राष्ट्र' भारतको 'लोकतन्त्र' पनि यस्तै मारमा परेको देखिन्छ। 

बहुदलीय व्यवस्थाको स्थिरतालाई हेरेर मात्र भारतको लोकतन्त्रलाई सुरक्षित छ भन्नु अबुझपन नै हुनेछ। मिसाइल बनाउनु, परमाणु बम परीक्षणमा सफल हुनु र अघोषित रूपमै भए पनि महाशक्ति बन्ने कुराले आन्तरिक
लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन।

लोकतन्त्रको अर्थ भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेका यो वा त्यो नेतालाई पालैपालो चुनाव जिताउनु हैन। मानिसले निर्भय भएर बोल्न, लेख्न, अभिनय गर्न, नाटक वा सिनेमा बनाउन पाउनु, धार्मिक वा कुनै पनि साम्प्रदायिकताको डरबाट मुक्त भएर बाँच्न पाउनु, भ्रष्टलाई राज्यसत्तामा पुग्नबाट रोक्न पाउने तथा लोकतन्त्रको कमजोरीमा टेकेर सत्तामा पुगेका भ्रष्टलाई तल खसाल्न सक्ने आधारभूत र प्रभावकारी राज्ययन्त्रको अनुभूति मात्रै होइन प्रत्यक्षतः उपभोग गर्न पाउनु लोकतन्त्रका आधारभूत विषय हुन्।

राज्यले आफ्नो देशका काम गर्ने उमेर (नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने १६ वर्षदेखि सामान्यतः ६०-६५ वर्ष सम्म) का मानिसका लागि रोजगारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ कि पर्दैन र यो आधारभूत लोकतन्त्रको मान्यताभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा समाजवादी र पुँजीवादी अर्थतन्त्रका फरक-फरक मान्यता हुन्। अहिले विश्वमा समाजवादी लोकतान्त्रिक अभियान रक्षात्मक भएकाले पुँजीवादी लोकतन्त्रकै बारेमा बहसकेन्द्रित गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ।

पुँजीवादी लोकतन्त्रमा राज्यले आम मानिसको रोजगारको ग्यारेन्टी गर्दैन। नागरिकको रोजगारको ग्यारेन्टी भन्ने कुरा पुँजीवादी अर्थशास्त्रको शब्दकोशमै छैन, त्यसबारे किन बहस गर्नु र ? हरेक नागरिकले आफ्नो लगानी, मेहनत र बलबुतामा काम गरेर खान पाउने वातावरणको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त पुँजीवादी लोकतन्त्रको परिभाषाभित्रै पर्दछ। 

कसैले आफ्नो कुटेखेलो नाफामा पुर्‍याउँछ कि घाटा खान्छ भन्नेमा पुँजीवादी लोकतन्त्रले मतलब राख्न सक्दैन तर कुटेखेलो गर्नमा निर्बाध स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, कुनै गुन्डा, बदमास वा कुनै पनि संघ-संगठनले काम गरिखाने वातावरण बिथोल्न पाउनु हुँदैन भन्ने त पुँजीवादले पनि मान्दछ । तर यो संसारका गरिब तथा साना राष्ट्रमा मेहनत गरिखाने वातावरण पनि छैन।

एकातिर मजदुरले काम पाउँदैन, काम पाएकाले उचित पारि श्रमिक पाउँदैन, अर्काेतिर राष्ट्रिय पुँजीपतिले व्यवसाय चलाउन पाउँदैन। यस मामिलामा कतिपय धनी मानिएका राष्ट्र पनि अछुता छैनन्। पुँजीवादी लोकतन्त्रले गुन्डा र बदमासको अराजकता र मनपरी रोक्न त परै जाओस्, आफैँ त्यस्ता तत्व जन्माइरहेछ।

अचम्मको कारखाना छ-जनतालाई मुक्त गर्ने कसम खाएका एकसमयका त्यागी नेता पुँजीवादी राज्य मेसिनरीमा पेलिएर भ्रष्टाचारीको संरक्षक बन्दछन् खुलेआम।

विभिन्न स्थानमा उनीहरू भ्रष्टाचारीलाई बेहिचक नियुक्त गर्दछन्। कहिलेकाहीँ लोकतन्त्रले अलिअलि काम गर्न खोजेका बेलामा यो वा त्यो पार्टीका नेता नै त्यसलाई जोगाउन लागिर्पछन्। अनि त्यसबाट आम जनतामा विरक्तलाग्दो भ्रम सिर्जना हुन थाल्छ। 

सबैलाई एउटै देख्ने रोगबाट आमजनता पनि ग्रसित हुन थाल्छन्। वातावरण नै त्यस्तै बनाइन्छ। गरिब देशका राजनीतिज्ञको माथिल्लो हिस्सा या त खुलमखुला भ्रष्टाचारमा नाकैसमेत डुबाउन पुग्छ या त घटनाक्रमलाई टुलुटुलु हेर्ने वा बढीमा वक्तव्य निकालेर सन्तोष मान्ने अकर्मण्यताको सिकार हुन पुग्छ। 

भ्रष्टहरूले आफूलाई जोगाउन इमानदारलाई विभिन्न तरिकाले बदनाम गराउनु पर्दछ। यही देखिएको छ।किन चुनावको माध्यमबाट सत्तामा पुग्नेले समाजको आमूल परिवर्तन गर्न सकिरहेका छैनन् ? 

यो प्रश्नको उत्तर प्रचलित पुँजीवादी लोकतन्त्रको प्रणालीगत समस्यामा खोज्न आवश्यक छ। समस्याको समाधान प्रणालीगत कमजोरीमा नखोजेर हरेकपटक असफल हुने भ्रष्ट नेतालाई गाली गरेर वा हत्या गरिने इमानदार नेताको मलामीमा आँसु झारेर हुँदैन। 

मदन भण्डारी र क्रिस हानी किन मारिए वा गाम्सा खुर्दिया किन गायब पारिए भन्ने विषयमा गम्भीर अध्ययन हुन जरुरी छ। यसैगरी बाँचेकाहरू जो बिक्न चाहेका छैनन्, उनीहरूको आवाज दबाउने संयन्त्र कता कसरी फिट गरिएको छ भन्नेबारेमा पनि छलफल गर्नु उत्तिकै जरुरी छ।

प्रचलित लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको आमनिर्वाचनबाट जनताले आफ्नो प्रतिनिधि आफैँ छान्न पाउने सुविधा हो भने विकृति र विसंगति भित्र्याउने प्रणाली पनि यही भएको छ। चुनावबाट भाग्न सकिन्न। चुनावले भित्र्याउने विकृति र विसंगतिबाट भाग्नका लागि तानाशाहीको बाटो अनुशरण गर्न त परै जाओस्, त्यसबारे तर्क गर्न पनि मुनासिव छैन। 

उन्नाईसौँ, बीसौँ र वर्तमान एक्काईसौँ शताब्दीमा भएका तमाम लोकतान्त्रिक संघर्ष र तिनका सफलता र असफलताका घटनाले दुइटा कुरा स्पष्टरूपमा उजागर गरेका छन्-जनताले प्रत्यक्षरूपमा मतदान गर्न पाउने, बोल्न, लेख्न र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा निर्वाध ढंगले लाग्न पाउने लोकतान्त्रिक अधिकारका साथै जनताको गाँस-वास-कपासको न्यूनतम ग्यारेन्टी हुनैपर्छ। 

रोजगार र आर्थिक अधिकारको मात्रै ग्यारेन्टी भएको पूर्वसमाजवादी सोभियत संघको मोडेलको लोकतन्त्र र बोल्ने-लेख्ने कुराको मात्रै ग्यारेन्टी भएको तर आम मानिसको भोक र रोगमा कुनै वास्ता नगर्ने वर्तमान विविधि भेराइटीको प्रचलित पुँजीवादी लोकतन्त्र दुवै असफल हुनु अनिवार्य छ। अहिले त पुँजीवादी लोकतन्त्र नै वर्तमान विश्वको मूलधार हो। 

पूर्व सोभियत संघ र त्यसको मोडेल इतिहासको विषय भइसक्यो, त्यसलाई गाली गर्नुको कुनै अर्थ छैन।पुँजीवादी लोकतन्त्रमा सत्ता सञ्चालनको स्थानमा पुग्नका लागि चुनाव लड्नु पर्दछ। पुँजीवादी लोकतन्त्र भएका हरेक देश साक्षी छन्-जतिजति लोकतन्त्र तथाकथित रूपमा 'परिपक्व' वा पुरानो हुँदै जान्छ, त्यति-त्यति चुनाव खर्चिला हुँदै जान्छन्। 

नेपालकै उदाहरण लिन सकिन्छ-२०४८ सालको निर्वाचनमा बीस÷पच्चीस हजारमा चुनाव खर्च चल्थ्यो, अहिले केही अपवादलाई छोडेर करोड खर्च नगरी एउटा संसदीय क्षेत्रको चुनाव चल्नै सक्दैन। निर्वाचन आयोगले तोक्ने खर्चको सीमा हास्यास्पद खानापूर्तिको औपचारिकतामा सीमित रहन्छ। 

परिपक्व र पारदर्शी लोकतान्त्रिक प्रणाली भएको मानिएका विकसित धनी पुँजीवादी देशमा पनि चुनाव खर्चको भित्री अवस्था डरलाग्दो हुने गरेको छ।नेपालको उदाहरण लिने हो भने इमानदार तथा गरिब कार्यकर्ताले चुनावमा टिकट दिए पनि खर्चका कारणले चुनाव लड्न नमान्ने अवस्था आइसकेको छ। 

भ्रष्टाचारको चक्रव्युहमा लोकतन्त्र उम्कनै नसक्ने गरी फसेको छ, संसारैभरि। तर लोकतन्त्र यस्तो दियो हो, जसको उज्यालोका लागि मानिस मर्न पनि तयार भइरहन्छन्। चक्रव्युहबाट लोकतन्त्रलाई मुक्त गर्ने प्रणाली चाहियो।

अहिलेको संसद्मा विभिन्न पार्टीका जो-जति गरिब वा मध्यम वर्गका इमानदार कार्यकर्ताले जितेर गएका छन्, ती सबै चुनाव लड्दाको ऋणको भारीले चुर्लुम्म डुबेका छन्।चुनाव खर्च उठाउन एकथरीले घर-खेत बेचेर निराशाको बाटो समात्छन् भने दलको माथिल्लो हैसियतमा हुनेहरू वा तिनलाई प्रभावित पार्न सक्नेहरूमध्ये कतिपयले कर्मचारी÷प्रहरी सरुवा-बढुवामा चासो लिन थाल्छन्। 

विस्तारै-विस्तारै देशको सेवा गर्नलाई भन्दा बितेको चुनावको खर्च उठाउन र आउने चुनावी खर्चको जोहो गर्नका लागि मन्त्री बन्ने दौडधूप सुरु हुन्छ। चुनाव खर्च उठाउने ध्याउन्ना राखेर मन्त्री बन्नेले के गर्ला, कस्तो काम गर्ला भनेर व्याख्या गर्नु फोहोर चलाउनु मात्रै हो। 

बढी खर्च छिटो उठाउनका लागि गलत र बदनाम मानिसलाई विभिन्न बहानामा राज्यका प्रभावशाली निकाय वा विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिका ठाउँमा पुर्‍याउने फोहोरी खेल सुरु हुन्छ। विस्तारै बन्दै गएको विलासी जीवनशैली धान्नका लागि थप भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने हुन्छ। 

फोहोरी राजनीतिमा टिकिरहन पार्टीमा बलियो पकड हुनुपर्छ। त्यसका लागि बलियो गुट चाहिन्छ। बलियो गुट बनाउन सदस्यता वितरणमा जालसाजी गर्नुपर्ने हुन्छ। 

यस काममा सज्जनले भन्दा गुन्डा बदमासले बढी सहयोग गर्न सक्छन्। गुट धान्नका लागि पनि साथमा अपारदर्शी पैसा चाहिन्छ । यस चरणमा पुगिसकेपछि राज्यसत्तासँग जोडिएको लोकतन्त्र र पार्टीहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र दुवै धराशायी हुन्छन्। 

सुरुमा गुटको आन्तरिक लोकतन्त्र जीवित हुन्छ। पछि गएपछि इमानदार आफ्नै गुटभित्र पनि बोल्न नसक्ने परिस्थितिमा पुग्छन्, बहादुरहरू विस्तारै कायरमा रूपान्तरित हुन्छन्। जो कायर बन्न स्विकार्दैनन्, तिनीहरू एक्लिन्छन्, एक्लाइन्छन्।

देशको आन्तरिक सुरक्षा गर्न र भ्रष्टाचार रोकी सुशासन कायम गर्न भनेर राज्ययन्त्रले जासुसी सञ्जाल बनाएको हुन्छ। आन्तरिक गुप्तचरी वा बाहिरी जासुसी गर्न बनाइएका राज्यका संयन्त्रको गठन र परिचालनको उद्देश्य 'पवित्र' नै हुन्छ।

गोपनीयताको कारण देखाउँदै जासुसी संयन्त्रले गर्ने खर्चको कुनै लेखापरीक्षण गरिँदैन । यसै क्षेत्रबाट प्रचलित लोकतन्त्रमा महाभ्रष्टाचारको सञ्जाल निर्माण हुन थाल्छ । पार्टीभित्र शक्तिशाली भनिएका नेता किन गृह मन्त्रालय नै लिन रुचाउँछन् भन्ने कुराको अन्य कारण खोज्नै पर्दैन।

देश र जनताको सुरक्षाको कसम खाएर ज्यानको बाजी लगाएर ड्युटी गर्नुपर्ने स्थानको माथिल्लो तहमा जब बोलकबोलबाट मानिसहरू पदस्थापन हुन थाल्छन् तब लोकतन्त्र उपहासमा सीमित हुन थाल्छ।गरिब राष्ट्रको आन्तरिक राजनीतिमा पकड बनाएमा ती देशको बजार कब्जा गर्नका लागि धनी देशका शासकलाई सजिलो हुन्छ। 

मूल कुरा बजार कब्जा गर्ने नै हो, त्यसका लागि सकेसम्म शान्तिपूर्ण उपाय नै अपनाइन्छ। गरिब देशको बजार कब्जा गर्नका लागि धनी देशले अपनाउने 'शान्तिपूर्ण उपाय' भनेको त्यहाँको राजनीतिलाई कब्जामा लिने काम हो।

गरिब देशका नेतालाई चाहिने जरुरी कुरा भनेको पैसा र 'अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन' हो । अविकसित देशका केही सीमित नेतालाई खरिद गर्नका लागि धनी देशका जासुसी संस्थामा प्रतिस्पर्धा नै रहन्छ। 

आफ्नो देशमा पारदर्शिता र सुशासनका लागि अभियान चलाउने धनी देशका शासक पनि गरिब देशका नेताको स्वत्व खरिद गर्न पाउँदा ज्यादै खुसी हुन्छन्। साम्राज्यवादी पुँजीको विस्तारले त्यही नाङ्गो नाच नचाउँछ। 

अविकसित देशका माथिल्लो तहका केही प्रभावशाली नेतालाई चुनावमा प्रत्यक्षरूपमा पैसा दिनेदेखि लिएर तिनका सन्तानलाई आफ्नो देशमा पढाइदिनेसम्मका विविध उपाय अपनाएर बोल्न नसक्ने बनाइन्छ। विकसित देशका जो-जो शासक आफ्नो देशमा स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालय स्थापना गर्न चिन्तित देखिन्छन्, उनीहरू नै अविकसित देशको न्यायालयलाई भ्रष्ट बनाउन सबै उपाय अपनाउँछन्। 

त्यसो गरेर ती देशमा रहेको आफ्नो दलाल पुँजीको संरक्षणको उपाय खोजिन्छ । यस उपक्रममा विकसित र शक्तिशाली मानिएका लोकतन्त्र नै प्रदूषित र बेकम्मा बन्न पुग्छन्। गरिब देशको राजनीति खरिद गर्न भनेर विनियोजित गरिएको तिनका देशको जासुसी संयन्त्रले खर्च गर्ने अपारदर्शी पैसाको सबै हिस्सा निर्धारित उद्देश्यमा मात्रै खर्च हुँदैन। 

कुनै हिसाब देखाउन नपर्ने कारणले विदेशको निहुँ बनाएर जासुसी संयन्त्रको पैसा देशभित्रै पनि खर्च हुन थाल्छ। गरिब देशको राजनीति किनबेच गर्ने योजनामा लगानी गर्ने धनी देशको शासक वर्गको मानिस आफ्नै देशको जासुसी संयन्त्रको पैसाका कारणले पतनको खाल्टोतिर जाकिन वा मारिन पनि सक्छन्। 

'पैसा देखेपछि अरूको त के कुरा महादेवका पनि तीन नेत्र बल्छन्' भन्ने उखान त्यसै बनेको होइन।यसरी भ्रष्टाचारको चक्रव्युहमा लोकतन्त्र उम्कनै नसक्ने गरी फसेको छ, संसारैभरि। वास्तविक लोकतन्त्रका लागि लड्नेहरू बद्नाम गराइने र मारिने प्रक्रिया जारी छ, तर लोकतन्त्र यस्तो दियो हो, जसको उज्यालोका लागि मानिस मर्न पनि तयार भइरहन्छन्। 

चक्रव्युहबाट लोकतन्त्रलाई मुक्त गर्ने प्रणाली नै चाहियो। लोकतन्त्रका नाममा गरिबले भोकै बस्नुपर्ने र गाँस–बास–कपास दिएपछि मुखमा ताला लगाउने दुवै प्रणाली हामीलाई मान्य छैन।