डा. गोविन्द केसीको सुझावका आधारमा सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश ल्यायो, डा. केसीद्वारा स्वागत

- सरोज ढुंगेल
 डा. गोविन्द केसीको सुझावका आधारमा सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश ल्याएको छ । सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. गोविन्द केसीको माग अनुसार तयार पारिएको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ अध्यादेशका रुपमा ल्याएको हो । उपप्रधान तथा शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको जानकारी दिनुभयो । डा. केसीले विगतदेखि उठाउँदै आउनुभएका माग र पछिल्लो पटक दिइएका सुभावका आधारमा अध्यादेश आएको जानकारी दिँदै उहाँले उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइने बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्बाट ल्याइएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणपछि जारी हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।  राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको मस्यौदा भने सरकारी वार्ता टोली, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र डा. केसीका प्रतिनिधि डा.
अभिषेक सिंहको टोलीले तयार पारेको थियो । 
अधिवक्ता अर्यालले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएसँगै चिकित्सा शिक्षामा सामाजिक न्याय कायम हुने जानकारी दिनुभयो । अध्यादेशमा विपन्न लगायत सबै विद्यार्थीको समान पहुँच सुनिश्चित हुने उहाँले बताउनुभयो ।
अध्यादेशमा राज्यले चिकित्सा शिक्षामा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी समेटिएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता अर्यालले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइ जारी भएपछि कानुनसरह लागु हुने बताउनुभयो । 
अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन आएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै डा. गोविन्द केसीले यसलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउनुभयो । अध्यादेशमार्फत आएको चिकित्सा शिक्षा जनमुखी तथा विपन्न नागरिकलाई समेत समेटिएको उल्लेख गर्दै उहाँले आम नेपालीको लागि सकारात्मक सन्देश भएको बताउनुभयो । 
डा. केसी १३ औ पटक अनसनमा बसेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउने सहमति गरेको थियो । सरकारसँग त्यस्तो सहमति भएपछि डा. केसीले गत बुधबार आमरण अनसन छोड्नुभएको थियो । 
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा सरकारी मेडिकल कलेज तथा सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गरेर निर्माण भएका मेडिकल कलेजले ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, देशमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक कार्यक्रममा उपलब्ध सिट सङ्ख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिटमा निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
अध्यादेशमा उल्लेख भएअनुसार अब काठमाडौं उपत्यकामा कम्तीमा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न पाइनेछैन । अध्यादेश लागू हुनासाथ काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेजको पर्खाइमा रहेका मनमोहन, काठमाडौं नेशनल लगायतका कलेजले समेत सम्बन्धन पाउन १० वर्ष कुर्नुपर्ने छ । 
अर्यालले अब तत्काल चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुने र आयोगले नै चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्ने जानकारी दिनुभयो । नियमन तथा अनुगमन गर्ने निकायले जस्तोसुकै कलेजलाई पनि आर्थिक चलखेलमा मापदण्ड पु¥याइने गरिन्थ्यो, अर्यालले थप्नुभयो, “चिकित्सा शिक्षा आयोग बनि सकेपछि आयोगमार्फत सिट सङ्ख्या निर्धारण, मेडिकल कलेजको नियमन र अनुगमन हुने छ ।” यीबाहेक एकीकृत परीक्षा प्रणाली लागु हुने, सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा दोब्बर रुपियाँ लिएर विद्यार्थी भर्ना गर्ने प्रणालीको अन्त्य हुने उहाँले बताउनुभयो ।