(संसारका १७५ देशमा पढिने, फोहोरी राजनीति
र छाडापनबाट
पुरै अलग, संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा, स्वतन्त्र, अनलाइन पत्रिका www.NepalMother.com, एउटा क्लिकमा सबैथोक)

दशैंको गीत " बडादशैं आएकोछ " | रामप्रसाद खनालको दशैंको गीत | Dashain song of Ram Prasad Khanal

20180526

"ढुंगेललाई गणतन्त्र दिवसका दिन रिहा गर्नु भनेको गणतन्त्र दिवसको अपमान हो, लोकतन्त्रका लागि कालो दिन हो"

Image may contain: 5 peopleबालकृष्ण ढुंगेल कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्म कैद तोकिसकेको व्यक्ति हुन् । सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम हुन्छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्छ । सर्वोच्चले गरेको फैसला राज्यका सबै निकाय र व्यक्तिले पालना गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था छ । संसारका सबै
देशमा अदालतको आदेश पालना हुन्छ । यदि आदेश पालना भएन भने त्यहाँ विधिको शासन हुँदैन ।

सर्वोच्च अदालतले बालकृष्ण ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइसकेपछि राजनीतिक आडमा उनी निःसंकोच घुमिरहेका थिए । प्रहरीले उनलाई समात्ने हिम्मत गरेको थिएन, उनी खुलेआम हिड्थे, तर उनी हत्याका दोषी व्यक्ति हुन् । यसै सन्दर्भमा उनले अदालतका न्यायाधीशलाई धम्काउने समेत काम गरे । 

अदालतको न्यायाधीशलाई समेत भौतिक आक्रमण गर्ने जस्तो अशोभनीय र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिँदै हिडे । सर्वोच्च अदालत के हो र ? त्यसको फैसला म खारेज गर्छु भन्दै हिडे । फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुको फिला नचिरी म जेल जान्न भनेर उनले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि मैले नै अदालतलको अवहेलना मुद्दा दायर गरेको हुँ । सर्वोच्चले ७ भित्र गिरफ्तार गर्नु भनेर वारेन्ट जारी ग¥यो । तर उनलाई समातिएन । प्रहरी महानिरीक्षकले समेत सर्वोच्चको आदेश अटेर गरेका थिए । प्रहरी महानिरीक्षकविरुद्ध नै मैले अदालतको अवहेलना मुद्दा हाले । त्यसपछि उनी गिरफ्तार भए ।

गिरफ्तार भएको छ महिना भर्खर बितेको छ, कारागार नियमावली २९ अनुसार असल चालचलन भएको व्यक्तिलाई सजायमा ६० प्रतिशतसम्म छुट दिन सकिन्छ भन्ने उल्लेख छ । यत्रो गम्भीर अपराधमा सर्वोच्चले दोषी करार गरेको छ, जो ८ वर्षसम्म फरार भएर बस्छ, अदालतको अवहेलनामा आफूलाई समर्पण गर्दै आफूलाई, आफूले गरेको अपराधप्रति पश्चात छैन, पीडितसँग माफी पनि मागेको छैन । न्यायाधीशको ज्यान लिने धम्की दिने दुस्साहसी व्यक्ति उसलाई असल चालचलन भनेर छुट दिनु भनेको कानुनी राज्यको गम्भीर उपहास हो । न्यायको आधारभूत मूल्य मान्यताको धज्जी उडाइएको हो । दिउँसै रात पार्न खोजियो । खुला समाजमा जनतासँग यस्तो धोकाधडी गर्न मिल्दैन ।

Detail Interview:


बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिए पीडितका लागि न्यायको ढोका बन्द हुन्छ, जाने ठाउँ कहीँ रहँदैन : त्रिपाठी (अन्तर्वार्ता) 

ढुंगेललाई गणतन्त्र दिवसका दिन रिहा गर्नु भनेको गणतन्त्र दिवसको अपमान हो, लोकतन्त्रका लागि कालो दिन हो’ 

कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैद भई सजाय काटिरहेका पूर्वमाओवादी सांसद बालकृष्ण ढुंगेललाई गणतन्त्र दिवस पारेर आम माफी दिन गरिएको सिफारिस माग बद्दर हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो । सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश दिएको छ । साथै विपक्षीलाई पनि झिकाएको छ । ढुंगेलको आम माफीका लागि सरकारले गरेको सिफारिसबारे ऐन कानुनले के भन्छ ? यस विषयमा हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँग कुरा गरेका छौँ । 
० बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिनु हुँदैन भनेर तपाईंले सर्वोच्चमा रिट हाल्नुभएछ नि ?
– बालकृष्ण ढुंगेल कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्म कैद तोकिसकेको व्यक्ति हुन् । सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम हुन्छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्छ । सर्वोच्चले गरेको फैसला राज्यका सबै निकाय र व्यक्तिले पालना गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था छ । संसारका सबै देशमा अदालतको आदेश पालना हुन्छ । यदि आदेश पालना भएन भने त्यहाँ विधिको शासन हुँदैन । सर्वोच्च अदालतले बालकृष्ण ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइसकेपछि राजनीतिक आडमा उनी निःसंकोच घुमिरहेका थिए । प्रहरीले उनलाई समात्ने हिम्मत गरेको थिएन, उनी खुलेआम हिड्थे, तर उनी हत्याका दोषी व्यक्ति हुन् । यसै सन्दर्भमा उनले अदालतका न्यायाधीशलाई धम्काउने समेत काम गरे । अदालतको न्यायाधीशलाई समेत भौतिक आक्रमण गर्ने जस्तो अशोभनीय र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिँदै हिडे । सर्वोच्च अदालत के हो र ? त्यसको फैसला म खारेज गर्छु भन्दै हिडे । फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुको फिला नचिरी म जेल जान्न भनेर उनले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि मैले नै अदालतलको अवहेलना मुद्दा दायर गरेको हुँ । सर्वोच्चले ७ दिन भित्र गिरफ्तार गर्नु भनेर वारेन्ट जारी गर्‍यो । तर उनलाई समातिएन । प्रहरी महानिरीक्षकले समेत सर्वोच्चको आदेश अटेर गरेका थिए । प्रहरी महानिरीक्षकविरुद्ध नै मैले अदालतको अवहेलना मुद्दा हाले । त्यसपछि उनी गिरफ्तार भए ।
गिरफ्तार भएको ६ महिना भर्खर बितेको छ, कारागार नियमावली २९ अनुसार असल चालचलन भएको व्यक्तिलाई सजायमा ६० प्रतिशतसम्म छुट दिन सकिन्छ भन्ने उल्लेख छ । यत्रो गम्भीर अपराधमा सर्वोच्चले दोषी करार गरेको छ, जो ८ वर्षसम्म फरार भएर बस्छ, अदालतको अवहेलनामा आफूलाई समर्पण गर्दै आफूलाई, आफूले गरेको अपराधप्रति कत्ति पन िपश्चात छैन, पीडितसँग माफी पनि मागेको छैन । न्यायाधीशको ज्यान लिने धम्की दिने दुस्साहसी व्यक्ति उसलाई असल चालचलन भनेर छुट दिनु भनेको कानुनी राज्यको गम्भीर उपहास हो । न्यायको आधारभूत मूल्य मान्यताको धज्जी उडाइएको हो । दिउँसै रात पार्न खोजियो । लोकतान्त्रिक खुला समाजमा जनतासँग यस्तो धोकाधडी गर्न मिल्दैन ।
० अहिले कारागारमार्फत यो प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ? यसको भित्रि कुरा थाहा पाउनु भएको छ ? 
–कारगारबाट प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो । कारागारबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी कहाँ जान्छ, त्यहाबाट पनि ओके भइसक्यो । कारागारको महानिर्देशक कहाँ पनि सफिारिस गयो भन्ने छ । त्यो कुरा भने बाहिर आएको छैन । कारागार विभागमा चैँ त्यो सिफारिस प्रस्तुत भएको छ । त्यसपछि यो गृहमन्त्रालय मार्फत क्याविनेटमा पेश हुन्छ । प्रवल आशंका देखियो कि उनलाई छोड्ने । सारा तयारी देखियो । अर्को कुरा के देखियो भने, सिफारिस पनि गृहमन्त्रालयले कारागारलाई भनेर पठाउने तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत झिकाउन लगाईयो भन्ने कुरा छ । राजनीतिक दबाबमा यो गलत ढंगबाट सिफारिस गराईएको छ । असल चाल चलनको कुनै गुञ्जायस नै छैन । त्यो भनेको कानुनको धोकाधडीपूर्ण तरिकाले गरिएको प्रयोग हो । यस्तो कुराले दण्डहिनतालाई संस्थागत गर्छ । कानुनी राज्यलाई ध्वस्त बनाउँछ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा यो स्वीकार योग्य हुन सक्दैन । त्यस कारण मैले यसलाई चुनौती दिएको हुँ । यदि अदालतले यो कार्यलाई रोकेन भने जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसमा रिहा गरिन्छ । यस्तो अपराध खेपेको व्यक्तिलाई गणतन्त्र दिवसका दिन रिहा गर्नु भनेको गणतन्त्र दिवसको अपमान हो । गणतन्त्र दिवसको दिन अपराधिहरुलाई उन्मुक्ति दिने दिन होइन । त्यो दिन भनेको एउटा पवित्र दिन हो । त्यो दिनमा हामीले स्वच्छ काम गर्नु पर्‍यो । पवित्र काम गर्नु पर्‍यो । न्यायपूर्ण काम गर्नु पर्यो । त्यस्तो अपवित्र काम गर्नु ठूलो वलिदानी र संघर्षपछि आएको गणतन्त्रकै अपमान हो ।
० संविधानले के भन्छ ? 
–संविधानमा यो बारेका कुराहरु डिटेलमा लेखेको हुँदैन । संविधानले त विधिको शासन हुनेछ भनेको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कुरा गरेको छ । नागरिकको अधिकारको कुरा छ । पीडितको अधिकारको कुरा गरेको छ । हरेक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकारको कुरा गरेको छ । यस्तो आपराधिक गतिविधि गर्नेबारे कडाईको कानुन बनाउने भनेको छ । जस्तो सर्वोच्च अदालतको आदेशले पनि के भन्यो भने, बालकृष्ण ढुंगेल समाज र नागरिकको लागि खतरा हुन् । राज्यको सबैभन्दा ठूलो धर्म के हो भने, कानुनी राज्यको संरक्षण गर्नु हो । राज्यनै कानुनको भक्षक हुन मिल्दैन । राज्यले नै दण्डहिनतालाई संस्थागत गर्न मिल्दैन । राज्यले नै नागरिकको सुरक्षा र सम्मानलाई तिलाञ्जली दिन मिल्दैन । त्यस्ता व्यक्ति खुलमखुल्ला हिड्दा समाज र पीडितलाई खतरा हुन्छ । पीडितलाई त उनले पहिले देखि धम्काउँदै आएका हुन् । त्यसैले नागरिकको अधिकारको सर्वोपरीतालाई बढावा दिनु र विधिको शासनको सर्वोपरीतालाई बढावा दिनु राज्यको प्रथम कर्तव्य हो । राज्य जहिले पनि पीडितहरु र कमजोरहरुको लागि हुन्छ । न्यायको लागि हुन्छ । यसबाट त के देखियो भने राज्यनै पीडकहरुको पक्ष पोषक देखियो । राज्यनै विधिको शासनको भक्षकको रुपमा देखियो । कानुनको प्रयोग अन्यायलाई बढावा दिनेगरी गरिनु हुँदैन । विधिको शासनलाई खण्डित गर्नेगरी कानुनको प्रयोग गर्न मिल्दैन । यो सत्ताको दुरुपयो हो । ढुंगेललाई रिहा गर्न खोज्नु बद्नीयतपूर्ण छ । यो शक्ति र सत्ताको व्यापक दुरुपयोग हो । यसले अपराधको राजनीतिकरण गर्छ । 
० कुनै कार्यविधि छ, युद्धअपराध वा क्रुर हत्याको अपराध खेपिरहेकालाई यसरी चोर बाटोबाट आम माफी दिने ? 
–बालकृष्ण ढुंगेलको जुन अपराध हो, यो युद्ध अपराध हो । युद्ध अपराध भनेको के हो भने, जस्तो जेनेभा महासन्धिको धारा ३ ले के भन्छ भने, गैर अन्तर्राष्ट्रिय सशस्त्र संघर्ष तथा घरेलु सशस्त्र संघर्षमा लागू हुने नियमहरु लिपिवद्ध गरेको छ । जसमा के भनिएको छ भने, कुनै नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएर गरिएको यातना, दुव्र्यवहार, पेट्रोल क्राइम यो युद्ध अपराधको कोटीमा पर्छ । उज्जनकुमार श्रेष्ठ एउटा निःहत्था व्यक्ति थिए । जसको हत्या गरियो । उनी युद्ध संघर्षमा हतियार बोकेर लडाई गरिरहेका पनि थिएनन् । द्वन्द्वको बेला राज्यपक्ष र गैरराज्य पक्ष हतियार लिएर लडिरहेका छन् भने, मारिनु फरक सन्दर्भ हो । तर, जो एउटा नागरिक निःहत्था छ, सामान्य जीवनयापन गरिरहेको छ । त्यो निःहत्था नागरिकको हत्या गर्नु भनेको युद्ध अपराध हो । यस्तो युद्ध अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई माफी दिन मिल्दैन । सजाय कटौती गर्न मिल्दैन । कार्यविधिमा निवेदन दिन मिलेपनि युद्ध अपराधमा माफी हुँदैन । यो राष्ट्रिय कानुन पनि त्यही हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार अन्तर्गत कुनै पनि मुलुकमा सजाय गर्ने व्यवस्था छ । तर, त्यो राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र हुनुपर्दछ । यदि सम्बन्धि देशले सजाय दिन सकेन भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको क्षेत्राधिकारभित्र मुद्दा चल्छ । जस्तो कर्णेल लामा । उनलाई बेलायतमा मुद्दा चल्यो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दण्डित अपराधहरु अदण्डित रहनु हुँदैन । यो के हुँदै छ भने, राजनीतिक फाइदाको लागि राज्यले कानुन हातमा लिँदैछ । 
० यदि कुनै कारण आममाफी भइहाले, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत आकर्षण हुन्छ कि हुँदैन ?
– अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको केही छुट्टै प्राविधिक पक्षहरु छन् । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत हेगमा स्थापना भयो । त्यसको एउटा लाइनमार्क छ । त्यसलाई नेपालले अहिलेसम्म अनुमोदन गरेको छैन । नेपालले अनुमोदन नगरेकाले नेपालको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न सक्दैन । त्यहाँ जानको लागि अहिले मार्ग छैन । किन भने नेपालले अनुमोदन गरेको छैन । 
० यो मुद्दामा आममाफी भए पिडितले न्याय माग्ने ठाउँ कतै रहन्छ कि रहँदैन ?
–त्यो त अन्त्य हुन्छ । सर्वोच्चको अन्तिम फैसला कार्यान्वयन भइराखेको सन्दर्भमा त्यो नै अन्त्य भयो भने सर्वोच्च भन्दा माथिल्लो न्यायलय छैन । त्यसैले यसलाई निरन्तर दबाबहरु दिइरहनु पर्छ । न्यायको लगाई भनेको एउटा लामो लडाई पनि हो । सबैभन्दा दुखद् कुरा के हो भने राज्यले नै पीडितको अधिकारकोविरुद्धमा उभिनु भनेको त्यो एउटा खतरनाक कुरा हो । त्यो एउटा डरलाग्दो कुरा हो । 
० खतरा, भन्नाले अर्को विद्रोह हुन सक्छ भन्ने हो ?
–जुन मुलुकमा राज्यले नै अन्याय गर्न थाल्छ । जब नागरिकमाथि अन्याय हुन्छ । त्यसपछि विद्रोह गर्न बाहेक केही रहँदैन । कानुनी राज्यमार्फत नागरिकले न्याय पाउनु पर्‍यो । न्यायप्राप्तिका सबै बाटाहरु बन्द भयो भने नागरिकलाई विद्रोहमा जान बाध्य पार्छ । पीडितलाई विद्रोह गर्ने बाहेक अन्य विकल्प रहँदैन । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा के भनिएको छ, भने कुनै पनि जनतालाई विद्रोहको बाटो अपनाउन नपरोस् ।’ त्यसैले मानव अधिकार कानुनी राज्यद्वारा संरक्षित होस् भन्ने हो । राज्यले वैध बाटाहरु बन्द गर्न थाल्छ, कानुनी उपचारहरु सिध्याउन थाल्छ, कानुनलाई खण्डन गर्न थाल्छ, कानुनलाई निजी बनाउन थाल्छ, अदालतलाई निजी बनाउन खोज्छ भने त्यो भनेको नागरिक विपल्पहिनताको स्थितिमा पुग्नु हो । त्यो भनेको लोकतन्त्र अन्त्यको दिन हो । लोकतन्त्रका लागि कालो दिन हो । - हाम्रा कुरा 

No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक