चीनले कालापानी नेपाल र भारतको द्विपक्षीय विषय भएको उल्लेख गर्दै कुनै पक्षले गर्ने एकपक्षीय कार्यले परिस्थिति झन् जटिल बनाउने टिप्पणी गरेको
छ । भारतले पिथौरागढबाट चीन जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले कडा आपत्ति जनाउँदै सोमबार लिम्पियाधुरासम्मको जमिन समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो ।
मंगलबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनलाई जवाफ दिने क्रममा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जाओ लिजियानले बेइजिङमा भनेका छन्, ‘कालापानी नेपाल र भारतको इस्यु हो ।
हामी विश्वास गर्छौँ कि दुई देशले मैत्रीपूर्ण संवादबाट आपसी मतभेद समाधान गर्नेछन् अनि एकपक्षीय रूपमा कुनै पक्षले कदम चाल्दा परिस्थिति थप जटिल हुनेतर्फ पनि उनीहरूले ध्यान दिनेछन् ।’ प्रवक्ता जाओ लिजियानलाई कालापानीका सम्बन्धमा सेन्झेन टिभीका पत्रकारले प्रश्न सोधेका थिए ।
यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोनाका कारण विदेशमा रहेका सबै नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने अवस्था नरहेको बताएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका र कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण फर्काउने नाममा सबैलाई फर्काउँदा व्यवस्थापन गर्न नसकिने ओलीले बताए ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरूले विदेश गएका नागरिकलाई कहिले ल्याउने हो भनेर प्रश्न गरेका थिए । विदेशमा समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई स्वदेश ल्याउनुपर्ने र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो । जवाफमा ओलीले भने, 'मान्छे ल्याउने सेन्टिमेन्ट (भावना) मा ह्वारह्वारी मान्छे ल्याएर क्वारेन्टाइनमा पनि राख्न नसक्ने, केही पनि गर्न नसक्ने र कोरोना मात्रै फैलाउने अनि देशै सोत्तर बनाउने ? त्यस प्रकारको भद्रगोल सिर्जना गर्ने मनस्थितिमा छैनौं ।'
'भित्र भएका नागरिकको सुरक्षा हुनुपर्यो र बाहिर भएकाको समस्या समाधान हुनुपर्यो । देशभित्रका नागरिकहरूको सुरक्षा प्रबन्ध यथोचित गरेर बाहिर रहेकाको समस्या समाधान गर्नेमा सरकार स्पष्ट, दृढ र क्रियाशील छ,' उनले भने ।
श्रम गन्तव्य मुलुकमा रहेका दूतावाससँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको बताउँदै उनले कस्ता नागरिकलाई ल्याउने, कस्तो समस्यामा परेकालाई स्वदेश ल्याउने र उनीहरूको स्वदेशमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने योजना बनेपछि मात्रै अगाडि बढ्ने बताए । 'चिन्ता गर्नु पर्दैन भन्नुभएको छ । त्यहाँको दूतावाससँग सम्पर्कमा छौं । ह्वारह्वारी मान्छे ल्याएर कोरोनामात्रै फैलाउने र देशै सोत्तर बनाउने मनस्थितिमा छैनौं । भित्र भएकाको सुरक्षा हुनुपर्यो र बाहिरह भएकाको संरक्षण हुनुपर्यो,' उनले भने ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली गएका मुलुकहरू कतार, यूएई, बहराइन, ओमान, साइप्रसलवगायतका मुलुकका प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिहरूसँग आफूले कुरा गरेको बताउँदै उनले ती देशमा रहेका नेपाली समस्यामा नपर्ने बताए । ती देशले नेपालीलाई समस्या भएमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको ओलीले जानकारी दिए ।
अहिले ४० देखि ४५ लाख नेपाली नागरिक विदेशमा रहेको अवस्थामा सबैलाई ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । अमेरिका, कुवेतलगायत मुलुकले नेपालमा रहेका केही सय आफ्ना नागरिकलाई विमान चर्टर गरेर लगेजस्तो अवस्था विदेशबाट नेपाली ल्याउन सहज नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
विभिन्न संसदीय समितिहरूले सरकारलाई विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक, जो अलपत्र रहेका छन्, तिनलाई ल्याउने योजना बनाउन निर्देशन दिएका थिए । कान्तिपुरका अनुसार विदेशमा झन्डै ६ लाख नेपाली नागरिकको उद्दार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले तथ्यांक दिएको थियो ।
विदेशमा रहेका नागरिकले सामाजिक संजाल र संचार माध्यममार्फत आफूहरू समस्यामा रहेकाले उद्दार गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले उत्तेजना र आवेशमा अतिक्रमित भूमि समावेश गरेर नक्सा सार्वजनिक नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले सरकार यसबारेमा गम्भीर भएर समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यसहित नक्सा सार्वजनिक गरेको जनाएका हुन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा र सम्बोधनपछि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले भारतसँग गम्भीर कूटनीतिक वार्तामार्फत सीमा विवाद समाधान गर्न चाहेको पनि उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता गर्न नेपाल सफल हुने बताए । उनले भने, ‘हामी सत्य र न्यायको पक्षमा छौँ । हामी भारतसँग कुरा गरेर हाम्रो कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट भूमि फिर्ता गराउनेछौँ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा तयार गरेसँगै यसले नेपालको मानचित्रमा परिवर्तन आएको बताए । पालको मानचित्रमा भएको परिवर्तन भोलिसम्ममा सार्वजनिक गरिने प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए ।
‘नेपाल र भारतको भिन्नताका कारणले न्याय निरुपण, सत्य स्थापनामा प्रतिबिम्बित हुनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘हामी उत्तेजना र आवेशमा छैनौँ, हामी गम्भीर छौँ । तथ्य प्रमाणका आधारमा मैत्रीभावका साथ समस्या समाधान गर्छाैं ।’ उनले समस्या समाधान गर्ने भनेको दुश्मनी नभई मित्रता गर्नु रहेको बताए । साथै उनले भारतलाई मित्रताको भाव देखाउन पनि आग्रह गरे । उनले यो धेरै सजिलो विषय नभएको भए तापनि धेरै असजिलो विषय पनि नभएको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानी क्षेत्र, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको भूमि भएकाले त्यसलाई फिर्ता लिएरै छोड्ने अठोट गरे । प्रधानमन्त्रीले भारतले मिचेको भूभाग ठोस कूटनीतिक प्रयास गरेर फिर्ता लिइने बताए । भारतको प्रतीक चिह्न चारमुखे सिंहमा ‘सत्यमेव जयते’ लेखिएकाले भारतले ‘सिंहमेव जयते’ को व्यवहार नगर्ने विश्वास नेपाल र नेपालीको रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारले कसैको दबाबबाट नभई सार्वभौमिकताका आधारमा भारतबाट मिचिएको भूमि समावेश गरेर नक्सा सार्वजनिक गरेको बताए । ‘वर्तमान सरकार सार्वभौम समानतामा विश्वास गर्दछ, स्वाभिमानलाई प्राणभन्दा प्यारो ठान्दछ, त्यसैले देशको आवश्यकताअनुसार यो निर्णय लिइएको हो,’ उनले भने, ‘विदेशीले अरूको उक्साहटमा, अरूले खटाएर नेपालले यस्तो गरेको हो भनिरहे तापनि यो स्वाभिमानी राष्ट्र हो, कसैको उक्साहटमा चल्दैन, सोही आधारमा निर्णय लिएका हौँ ।’ उनले वर्तमान सरकार सार्वभौमसत्ताको अधिकारका आधारमा चल्ने सरकार भएकाले देशहितका लागि अधिकतम गतिमा चल्नेसमेत बताए ।
संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित नक्सा संशोधनका लागि सदनमा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने र त्यसलाई सदनले पारित गर्नेमा आफू ढुक्क रहेको प्रधानमन्त्रीले भनाइ छ । वि.सं. २०१८ सम्म तिरो उठाउने गरेको र जनगणना गरेको स्पष्ट हुँदाहुँदै नेपालको भूमि हडपिएकाले त्यो जसरी पनि फिर्ता लिइने प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘१९६२ मा भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि, त्यसबेलाका शासकहरूले सहे,’ उनले भने, ‘अब यो ओझेल पर्नेछैन, सेलाउन दिइनेछैन । निष्कर्ष निकालिनेछ । अतिक्रमण गरिएको जमिन फिर्ता लिइनेछ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि राष्ट्रको राष्ट्रियता सानो-ठूलो नहुने पनि बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले सबै राष्ट्रले बराबर रूपमा स्वाधीनताको प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने बताए । ‘कुनै देश भूगोल वा जनसङ्ख्यामा ठूलो-सानो र विकासमा अगाडि-पछाडि हुन सक्छ, तर राष्ट्रियता सानो-ठूलो हुन सक्दैन, सबै राष्ट्रले बराबर स्वाधीनताको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ, आफ्नो नीति आफूले नै तय गर्न सक्छ,’ ओलीको भनाइ थियो । दुई ठूला देशको बीचमा रहेको मुलुकले तथाकथित राष्ट्रवाद वा लम्पसारवादको बाटो समाउन नहुने ओलीको भनाइ थियो ।
सरकारले सोमबार मात्रै मिचिएको भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई नेपालको नक्सामा समावेश गर्ने निर्णय गरिसकेको र भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनभित्र नै मुलुकको नयाँ नक्सा सार्वजनिक हुने संसद्लाई जानकारी दिए ।
लोकतन्त्र
ओलीले आफूहरूले काम चलाउ अर्थात् चल्ते चलाते लोकतन्त्र नचाहेको जनाएका छन् । उनले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीकाे नारा त्यसकै लागि भएको बताए । उनले वाक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार मात्र नभएर समृद्धि र खुसीसहितको लोकतन्त्र आफूले चाहेको उल्लेख गरे । उनले यस्तो अवस्थाका कारण यो सरकारले दुई वर्षमा सडकबालबालिकामुक्त गरिसकेको दाबी गरे ।उनले सम्मानसहितको स्वतन्त्रता भएको लोकतन्त्र स्थापना गर्न चाहेको उल्लेख गरे ।
नेपालमा तानाशाहको उदय असम्भव
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा अब कुनै पनि तानाशाहको उदय असम्भव भएको बताएका छन् । संसदमा बोल्दै उनले कुनै पनि अवस्थामा नेपालमा अधिनायकवाद नआउने बताएका हुन् । जनताले निर्वाचन गरेर पठाएको सरकार भएको भन्दै यसअघि जनताबाट इन्कार भएको सन्दर्भ बुझ्न उनले घुमाउरो तरिकाले प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई आग्रह गरे ।
एमसिसी पास गर्ने–नगर्ने संसदको विषय
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसिसी पारित गर्ने वा नगर्नेबारे संसद्ले निर्णय लिने बताएका छन् । उनले भने, ‘यो पास गर्ने–नगर्ने संसद्को कुरा हो, सभामुखज्यूको टेबलमा यो आइसकेको छ, के गर्ने भन्ने संसद्ले निर्णय गर्ने कुरा हो ।’ उनले एमसिसीले गर्ने भनी उल्लेख भएका विभिन्न विद्युतीय प्रसारणलाइन कतैबाट स्रोत नआए नेपाल आफैँले जसरी पनि निर्माण गर्ने बताए ।
सरकारको बदनाम गर्ने प्रयास मात्र भयो
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले विकास निर्माणका थुप्रै काम गरेको, तर त्यसको चर्चासमेत नगरी केवल बदनाम गर्न मात्र प्रयास भएको बताएका हुन् । उनले दुई वर्षको अवधिमा तुइन विस्थापित गरेको, सडक निर्माण व्यापक रूपमा गरेको दाबी गरे ।
साथै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, ठूलो परिमाणमा भइरहेको सुन तस्करी रोकेको, सुशासन कायम गरेकोजस्ता काम गरेको दाबी गरे । तर, सरकारले गरेका राम्रा कामको चर्चा गर्नेभन्दा ओझेलमा पार्ने र राजनीतिक रूपमा बदनामी गर्ने गरी चर्चा गर्न कोसिस गरेको उनको ठहर छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकार कठाेर
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना नियन्त्रणका लागि खरिद गरिएका सामानमा भ्रष्टाचार भएको भए कडा कारबाही हुने बताएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा एक रुपैयाँ मात्र पनि भ्रष्टाचार भएको भए दोषीहरूमाथि कडा कारबाही हुने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
उनले अहिलेको अवस्था जटिल भएकाले द्रुत माध्यमबाट सामान खरिद गर्नुपर्ने भएकाले खदिर प्रक्रियामा भने केही छरितोपन अपनाइएको बताए ।
‘एक रुपैयाँ भ्रष्टाचार अनियमितता गरेको भए कारबाही हुन्छ,’ उनले भने, ‘उत्पादित देशहरूमा नै यसको हाहाकार भएको छ, त्यसैले अहिलेको अवस्था सामान्य अवस्था होइन, केही बढी मूल्य पर्न सक्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई तुइनमुक्त बनाइएको जनाउँदै अब चाँडै साक्षर नेपाल घोषणा गरिने बताए । कोरोनाको विनाशलीला कायम रहेका स्थितिमा ठूलाठूला देशलाई समेत ध्वस्त पारेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पाइने बेसार, लसुन, प्यास, कागती स्वास्थ्यका लागि उपयोगी हुने पनि बताए ।
प्रतिनिधिसभाबाट वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित
त्यसैबीच प्रतिनिधिसभाको मंगलवारको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७७ ७८ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही जेठ २ गते संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गरी सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन् । नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले भाग लिँदै आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएपछि पारित भएको हो । नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसद डा मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल, दुर्गा पौडेल, प्रेम सुवाल, लक्ष्मणलाल कर्ण र सरिता गिरीले संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नीति तथा कर्याक्रमलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले पारित गरेको थियो ।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा पनि जवाफ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका विषयबारे राष्ट्रियसभाको बैठकमा पनि जवाफ दिएका छन् । नयाँ पत्रीकाका अनुसार उनले छलफलमा उठेका विषयवस्तुमा सरकारको ध्यान गएको र आउँदो बजेट तर्जुमा र सरकारको कामका सन्दर्भमा प्राप्त सुझावलाई मनन गरिने विश्वास दिए । लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि देशले स्थिर र दूरदृष्टियुक्त सरकार प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकार कोरोना महामारीसँग सामनासहित ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षामा दृढताका साथ अघि बढिरहेको स्पष्ट पारे । - तस्वीर : नयाँ पत्रिका
छ । भारतले पिथौरागढबाट चीन जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले कडा आपत्ति जनाउँदै सोमबार लिम्पियाधुरासम्मको जमिन समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो ।
मंगलबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनलाई जवाफ दिने क्रममा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जाओ लिजियानले बेइजिङमा भनेका छन्, ‘कालापानी नेपाल र भारतको इस्यु हो ।
हामी विश्वास गर्छौँ कि दुई देशले मैत्रीपूर्ण संवादबाट आपसी मतभेद समाधान गर्नेछन् अनि एकपक्षीय रूपमा कुनै पक्षले कदम चाल्दा परिस्थिति थप जटिल हुनेतर्फ पनि उनीहरूले ध्यान दिनेछन् ।’ प्रवक्ता जाओ लिजियानलाई कालापानीका सम्बन्धमा सेन्झेन टिभीका पत्रकारले प्रश्न सोधेका थिए ।
यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोनाका कारण विदेशमा रहेका सबै नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने अवस्था नरहेको बताएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका र कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण फर्काउने नाममा सबैलाई फर्काउँदा व्यवस्थापन गर्न नसकिने ओलीले बताए ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरूले विदेश गएका नागरिकलाई कहिले ल्याउने हो भनेर प्रश्न गरेका थिए । विदेशमा समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई स्वदेश ल्याउनुपर्ने र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो । जवाफमा ओलीले भने, 'मान्छे ल्याउने सेन्टिमेन्ट (भावना) मा ह्वारह्वारी मान्छे ल्याएर क्वारेन्टाइनमा पनि राख्न नसक्ने, केही पनि गर्न नसक्ने र कोरोना मात्रै फैलाउने अनि देशै सोत्तर बनाउने ? त्यस प्रकारको भद्रगोल सिर्जना गर्ने मनस्थितिमा छैनौं ।'
'भित्र भएका नागरिकको सुरक्षा हुनुपर्यो र बाहिर भएकाको समस्या समाधान हुनुपर्यो । देशभित्रका नागरिकहरूको सुरक्षा प्रबन्ध यथोचित गरेर बाहिर रहेकाको समस्या समाधान गर्नेमा सरकार स्पष्ट, दृढ र क्रियाशील छ,' उनले भने ।
श्रम गन्तव्य मुलुकमा रहेका दूतावाससँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको बताउँदै उनले कस्ता नागरिकलाई ल्याउने, कस्तो समस्यामा परेकालाई स्वदेश ल्याउने र उनीहरूको स्वदेशमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने योजना बनेपछि मात्रै अगाडि बढ्ने बताए । 'चिन्ता गर्नु पर्दैन भन्नुभएको छ । त्यहाँको दूतावाससँग सम्पर्कमा छौं । ह्वारह्वारी मान्छे ल्याएर कोरोनामात्रै फैलाउने र देशै सोत्तर बनाउने मनस्थितिमा छैनौं । भित्र भएकाको सुरक्षा हुनुपर्यो र बाहिरह भएकाको संरक्षण हुनुपर्यो,' उनले भने ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली गएका मुलुकहरू कतार, यूएई, बहराइन, ओमान, साइप्रसलवगायतका मुलुकका प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिहरूसँग आफूले कुरा गरेको बताउँदै उनले ती देशमा रहेका नेपाली समस्यामा नपर्ने बताए । ती देशले नेपालीलाई समस्या भएमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको ओलीले जानकारी दिए ।
अहिले ४० देखि ४५ लाख नेपाली नागरिक विदेशमा रहेको अवस्थामा सबैलाई ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । अमेरिका, कुवेतलगायत मुलुकले नेपालमा रहेका केही सय आफ्ना नागरिकलाई विमान चर्टर गरेर लगेजस्तो अवस्था विदेशबाट नेपाली ल्याउन सहज नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
विभिन्न संसदीय समितिहरूले सरकारलाई विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक, जो अलपत्र रहेका छन्, तिनलाई ल्याउने योजना बनाउन निर्देशन दिएका थिए । कान्तिपुरका अनुसार विदेशमा झन्डै ६ लाख नेपाली नागरिकको उद्दार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले तथ्यांक दिएको थियो ।
विदेशमा रहेका नागरिकले सामाजिक संजाल र संचार माध्यममार्फत आफूहरू समस्यामा रहेकाले उद्दार गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले उत्तेजना र आवेशमा अतिक्रमित भूमि समावेश गरेर नक्सा सार्वजनिक नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले सरकार यसबारेमा गम्भीर भएर समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यसहित नक्सा सार्वजनिक गरेको जनाएका हुन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा र सम्बोधनपछि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले भारतसँग गम्भीर कूटनीतिक वार्तामार्फत सीमा विवाद समाधान गर्न चाहेको पनि उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता गर्न नेपाल सफल हुने बताए । उनले भने, ‘हामी सत्य र न्यायको पक्षमा छौँ । हामी भारतसँग कुरा गरेर हाम्रो कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट भूमि फिर्ता गराउनेछौँ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा तयार गरेसँगै यसले नेपालको मानचित्रमा परिवर्तन आएको बताए । पालको मानचित्रमा भएको परिवर्तन भोलिसम्ममा सार्वजनिक गरिने प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए ।
‘नेपाल र भारतको भिन्नताका कारणले न्याय निरुपण, सत्य स्थापनामा प्रतिबिम्बित हुनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘हामी उत्तेजना र आवेशमा छैनौँ, हामी गम्भीर छौँ । तथ्य प्रमाणका आधारमा मैत्रीभावका साथ समस्या समाधान गर्छाैं ।’ उनले समस्या समाधान गर्ने भनेको दुश्मनी नभई मित्रता गर्नु रहेको बताए । साथै उनले भारतलाई मित्रताको भाव देखाउन पनि आग्रह गरे । उनले यो धेरै सजिलो विषय नभएको भए तापनि धेरै असजिलो विषय पनि नभएको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानी क्षेत्र, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको भूमि भएकाले त्यसलाई फिर्ता लिएरै छोड्ने अठोट गरे । प्रधानमन्त्रीले भारतले मिचेको भूभाग ठोस कूटनीतिक प्रयास गरेर फिर्ता लिइने बताए । भारतको प्रतीक चिह्न चारमुखे सिंहमा ‘सत्यमेव जयते’ लेखिएकाले भारतले ‘सिंहमेव जयते’ को व्यवहार नगर्ने विश्वास नेपाल र नेपालीको रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारले कसैको दबाबबाट नभई सार्वभौमिकताका आधारमा भारतबाट मिचिएको भूमि समावेश गरेर नक्सा सार्वजनिक गरेको बताए । ‘वर्तमान सरकार सार्वभौम समानतामा विश्वास गर्दछ, स्वाभिमानलाई प्राणभन्दा प्यारो ठान्दछ, त्यसैले देशको आवश्यकताअनुसार यो निर्णय लिइएको हो,’ उनले भने, ‘विदेशीले अरूको उक्साहटमा, अरूले खटाएर नेपालले यस्तो गरेको हो भनिरहे तापनि यो स्वाभिमानी राष्ट्र हो, कसैको उक्साहटमा चल्दैन, सोही आधारमा निर्णय लिएका हौँ ।’ उनले वर्तमान सरकार सार्वभौमसत्ताको अधिकारका आधारमा चल्ने सरकार भएकाले देशहितका लागि अधिकतम गतिमा चल्नेसमेत बताए ।
संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित नक्सा संशोधनका लागि सदनमा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने र त्यसलाई सदनले पारित गर्नेमा आफू ढुक्क रहेको प्रधानमन्त्रीले भनाइ छ । वि.सं. २०१८ सम्म तिरो उठाउने गरेको र जनगणना गरेको स्पष्ट हुँदाहुँदै नेपालको भूमि हडपिएकाले त्यो जसरी पनि फिर्ता लिइने प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘१९६२ मा भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि, त्यसबेलाका शासकहरूले सहे,’ उनले भने, ‘अब यो ओझेल पर्नेछैन, सेलाउन दिइनेछैन । निष्कर्ष निकालिनेछ । अतिक्रमण गरिएको जमिन फिर्ता लिइनेछ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि राष्ट्रको राष्ट्रियता सानो-ठूलो नहुने पनि बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले सबै राष्ट्रले बराबर रूपमा स्वाधीनताको प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने बताए । ‘कुनै देश भूगोल वा जनसङ्ख्यामा ठूलो-सानो र विकासमा अगाडि-पछाडि हुन सक्छ, तर राष्ट्रियता सानो-ठूलो हुन सक्दैन, सबै राष्ट्रले बराबर स्वाधीनताको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ, आफ्नो नीति आफूले नै तय गर्न सक्छ,’ ओलीको भनाइ थियो । दुई ठूला देशको बीचमा रहेको मुलुकले तथाकथित राष्ट्रवाद वा लम्पसारवादको बाटो समाउन नहुने ओलीको भनाइ थियो ।
सरकारले सोमबार मात्रै मिचिएको भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई नेपालको नक्सामा समावेश गर्ने निर्णय गरिसकेको र भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनभित्र नै मुलुकको नयाँ नक्सा सार्वजनिक हुने संसद्लाई जानकारी दिए ।
लोकतन्त्र
ओलीले आफूहरूले काम चलाउ अर्थात् चल्ते चलाते लोकतन्त्र नचाहेको जनाएका छन् । उनले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीकाे नारा त्यसकै लागि भएको बताए । उनले वाक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार मात्र नभएर समृद्धि र खुसीसहितको लोकतन्त्र आफूले चाहेको उल्लेख गरे । उनले यस्तो अवस्थाका कारण यो सरकारले दुई वर्षमा सडकबालबालिकामुक्त गरिसकेको दाबी गरे ।उनले सम्मानसहितको स्वतन्त्रता भएको लोकतन्त्र स्थापना गर्न चाहेको उल्लेख गरे ।
नेपालमा तानाशाहको उदय असम्भव
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा अब कुनै पनि तानाशाहको उदय असम्भव भएको बताएका छन् । संसदमा बोल्दै उनले कुनै पनि अवस्थामा नेपालमा अधिनायकवाद नआउने बताएका हुन् । जनताले निर्वाचन गरेर पठाएको सरकार भएको भन्दै यसअघि जनताबाट इन्कार भएको सन्दर्भ बुझ्न उनले घुमाउरो तरिकाले प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई आग्रह गरे ।
एमसिसी पास गर्ने–नगर्ने संसदको विषय
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसिसी पारित गर्ने वा नगर्नेबारे संसद्ले निर्णय लिने बताएका छन् । उनले भने, ‘यो पास गर्ने–नगर्ने संसद्को कुरा हो, सभामुखज्यूको टेबलमा यो आइसकेको छ, के गर्ने भन्ने संसद्ले निर्णय गर्ने कुरा हो ।’ उनले एमसिसीले गर्ने भनी उल्लेख भएका विभिन्न विद्युतीय प्रसारणलाइन कतैबाट स्रोत नआए नेपाल आफैँले जसरी पनि निर्माण गर्ने बताए ।
सरकारको बदनाम गर्ने प्रयास मात्र भयो
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले विकास निर्माणका थुप्रै काम गरेको, तर त्यसको चर्चासमेत नगरी केवल बदनाम गर्न मात्र प्रयास भएको बताएका हुन् । उनले दुई वर्षको अवधिमा तुइन विस्थापित गरेको, सडक निर्माण व्यापक रूपमा गरेको दाबी गरे ।
साथै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, ठूलो परिमाणमा भइरहेको सुन तस्करी रोकेको, सुशासन कायम गरेकोजस्ता काम गरेको दाबी गरे । तर, सरकारले गरेका राम्रा कामको चर्चा गर्नेभन्दा ओझेलमा पार्ने र राजनीतिक रूपमा बदनामी गर्ने गरी चर्चा गर्न कोसिस गरेको उनको ठहर छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकार कठाेर
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना नियन्त्रणका लागि खरिद गरिएका सामानमा भ्रष्टाचार भएको भए कडा कारबाही हुने बताएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा एक रुपैयाँ मात्र पनि भ्रष्टाचार भएको भए दोषीहरूमाथि कडा कारबाही हुने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
उनले अहिलेको अवस्था जटिल भएकाले द्रुत माध्यमबाट सामान खरिद गर्नुपर्ने भएकाले खदिर प्रक्रियामा भने केही छरितोपन अपनाइएको बताए ।
‘एक रुपैयाँ भ्रष्टाचार अनियमितता गरेको भए कारबाही हुन्छ,’ उनले भने, ‘उत्पादित देशहरूमा नै यसको हाहाकार भएको छ, त्यसैले अहिलेको अवस्था सामान्य अवस्था होइन, केही बढी मूल्य पर्न सक्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई तुइनमुक्त बनाइएको जनाउँदै अब चाँडै साक्षर नेपाल घोषणा गरिने बताए । कोरोनाको विनाशलीला कायम रहेका स्थितिमा ठूलाठूला देशलाई समेत ध्वस्त पारेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पाइने बेसार, लसुन, प्यास, कागती स्वास्थ्यका लागि उपयोगी हुने पनि बताए ।
प्रतिनिधिसभाबाट वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित
त्यसैबीच प्रतिनिधिसभाको मंगलवारको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७७ ७८ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही जेठ २ गते संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गरी सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन् । नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले भाग लिँदै आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएपछि पारित भएको हो । नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसद डा मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल, दुर्गा पौडेल, प्रेम सुवाल, लक्ष्मणलाल कर्ण र सरिता गिरीले संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नीति तथा कर्याक्रमलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले पारित गरेको थियो ।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा पनि जवाफ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका विषयबारे राष्ट्रियसभाको बैठकमा पनि जवाफ दिएका छन् । नयाँ पत्रीकाका अनुसार उनले छलफलमा उठेका विषयवस्तुमा सरकारको ध्यान गएको र आउँदो बजेट तर्जुमा र सरकारको कामका सन्दर्भमा प्राप्त सुझावलाई मनन गरिने विश्वास दिए । लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि देशले स्थिर र दूरदृष्टियुक्त सरकार प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकार कोरोना महामारीसँग सामनासहित ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षामा दृढताका साथ अघि बढिरहेको स्पष्ट पारे । - तस्वीर : नयाँ पत्रिका
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक