पुस १९ गतेसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश

 सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारणबारे लिखित जवाफ मागेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुको सुनवाई गर्दै संवैधानिक इजलाशले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीश हरिकृष्ण

कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलाशले पुस १९ गतेसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

इजलाशले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णय, प्रनितिधिसभामा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावसम्बन्धी निवेदनको मिति र समय खुल्ने सक्कल रजिष्टर तथा प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघि प्रतिनिधिसभामा दलको प्रतिनिधित्व खुल्ने नाम र संख्यासहितको सम्पूर्ण विवरण भिकाउन आदेश दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाई गर्दै आजको इजलाशले नेपाल बार एशोसिएसनबाट ३ जना, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनबाट २ जना र अधिवक्ता तथा बरिष्ठ अधिवक्ताहरुमध्येबाट अदातलतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) माग गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिटमा एकसाथ सुनुवाई गरिरहेको संवैधानिक इजलाश पुस २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाईको मिति तोक्नसमेत आदेश दिएको छ । सबैजसो रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गैरसंवैधानिक भएको भन्दै खारेजीको माग गरिएको छ ।