नेपालमा गाँजाले वैधानिकता पाउनुपर्ने बहस

 संयुक्त राष्ट्रसंघको लागू औषधसम्बन्धी नियोगले गाँजालाई प्राणघातक लागू औषधको सूचीबाट हटाउने वा राख्ने भन्ने बिषयमा भएको मतदानमा हटाउने विषयमा मतदान गर्ने राष्ट्र धेरै देखिएपछि नेपालमा गाँजाले वैधानिकता पाउनुपर्ने बहस उचाइमा पुगेको छ ।

गाँजालाई औषधीय गुण भएको भन्दै गाँजाको खेतीको बैधानिक बाटो खोजिरहेका अभियानकर्मीहरु यतिबेला हौसिएका छन् । तर लामो समयदेखि लागू औषध नियन्त्रणमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका सेवा निवृत्त विशिष्ट अधिकारीहरुले भने,‘मकै, गहँु छरे जसरी गाजाँ खेती गर्न पाउने अवस्था नआएको भन्दै हतार नगर्न’ अनुरोध गरेका छन् ।

गाजाँले आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने र नेपालको अहिले भएको कुल बजेटको १० गुणासम्म गाँजा खेतीबाट बढ्ने भएकाले यसले वैधानिकता पाउनुपर्ने भन्दै संसदमा गाँजा बिधेयक दर्ता समेत भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगले गाजाँलाई औषधीय गुण भएको वनस्पति भएकाले त्यसको प्रतिबन्ध खुल्ला गरेकाले नेपालमा गाजाँ बिधेयक हिउँदे अधिवेशनमा पास गर्न संघीय सांसद शेरबहादुर तामाङले गोरखापत्र अनलाइनसँगको कुराकानीमा भन्नुभयो ।

संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको गाँजा विधेयक आउँदो संसदको अधिवेशनबाट पारित गराउन पहल गर्ने सांसदहरुले बताएका छन् । नेपालले यसवर्षभित्रै गाँजामा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने माग पनि उनीहरुको छ ।

‘गाँजालाई लागू औषधको रूपमा लिन नहुने तर्क युएनले नै पुष्टि गरिदिएको छ, त्यसले नेपाललाई गाजाँ विधेयक पास गर्न सहज हुन्छ’ सांसद तामाङले भन्नुभयो ।

‘गाँजा चुरोट, रक्सीभन्दा अत्यन्त कम हानिकारक भएको तथ्य विज्ञानले प्रमाणित गरिसकेको छ ’ सांसद तामाङले स्पष्ट पार्दै थप्नुभयो ‘कुनै समय नेपालको सिंहदरबार वैद्यखानामा गाँजा मिसाएर गरेर आयुर्वेदिक औषधिहरु बनाइने गरिन्थ्यो ।’ २०३३ सालमा गाँजामा प्रतिबन्ध लगाएपछि अहिले नेपालमा गाँजाबाट बन्ने आयुर्वेदिक औषधि समेत बनाउन नपाउने भएपछि हामीले यसको महत्वलाई बुझेर नेपालको आर्थिक समृद्धिको यात्रा गाँजाले पूरा गर्ने भएकाले यो अभियानमा लागेका छौ सांसद तामाङ भन्नुहुन्छ ।

‘नेपालमा गाँजामा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन ढिला भैसक्यो उहाँले भन्नुभयो, अब हिउँदे अधिवेशनले यो वर्षभित्रै गाँजामा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्छ ’ उहाँले भन्नुभयो ।

बिंसं. २०१७ साल चैतमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मुख्यालयमा सम्पन्न सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि ‘द सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स १९६१’ पारित गर्यो, जसले गाँजालाई पनि अफिम सरहको कडा खालको लागूऔषध मान्दै प्रतिबन्ध लगायो ।

सदस्य राष्ट्रहरूले गाँजाखेती नियन्त्रणका लागि अग्रसरता लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्यो । त्यसै अनुरुप नेपालले पनि गाँजामा प्रतिबन्ध लगाउन बाध्य भयो उहाँले भन्नुभयो ।

नेपालले २०३३ सालमा लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन जारी गरेर ‘गाँजाको खेती, उत्पादन, खरीद–बिक्री, निकासी, पैठारी, सञ्चय र सेवन गर्न’ प्रतिबन्ध लगाइयो । यसले विश्वमै उत्कृष्ट ठहरिएको नेपालको गाँजा खेतिमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो ।

अमेरिकामा करीब ११ वर्ष लगाएर गरिएको अध्ययनले दुखाइ कम गर्ने अन्य औषधि (पेन किलर)का तुलनामा गाँजा प्रभावकारी देखिएको सांसद तामाङले भन्नुभयो ।

उहाँले गाँजा खेतिलाई वैधानिकता दिएमा एउटा किसानले कम्तिमा पनि वार्षिक २५ देखि ३० लाखसम्म आम्दानी गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

‘नेपालको हावा पानी गाँजाखेतीको लागि अत्ति उपयुक्त मानिन्छ, नेपालमा गाँजाले बैधानिकता पाए अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्छ’ सांसद तामाङ दावी गर्नुहुन्छ । गाँजा कडा खालको लागू औषधबाट हटेसँगै यो मुद्दामा जेलमा रहेकाहरुलाई आममाफी पाउनुपर्ने उहाँले भन्नुभयो । अमेरिकाले समेत आममाफी तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापन बारे छलफल गरेको छ नेपालले पनि आममाफीको कुरालाई सोच्ने बेला आएको छ ।

गाँजामा हजारौ औषधीय गुण भएकाले यसको बजार समेत राम्रो हुने र नेपालको वार्षिक बजेटमा १० गुणासम्म बृद्धि हुने उहाँले बताउनुभयो । विश्वमा दुई फर्मूलाले औषधि बन्ने गरेको र अल्कोहलिक फर्मूलामा धेरै साइड इफेक्ट रहे पनि नार्काेटिक फर्मुलामा गाँजाको कुनै पनि त्यस्तो असर नपार्ने उहाँले बताउनुभयो ।

लामो समय अपराध अनुसन्धान तथा लागू औषधको क्षेत्रमा कार्य गरेर सेवानिवृत्त हुनुभएको नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल गाँजा लागू औषधकै सूचीमै रहेको बताउनुभयो ।

मल्लका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको लागु औषध नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने निकाय इन्टरनेशल नार्काेटिक्स कन्र्टाेल बोर्डमा यसअघि गाँजा चौथो सेडुयलमा थियो । यो सेडुयलमा गाँजा, हिरोइन, अफिम र कोकिन थिए । अहिले गाँजालाई सो सेडुयलबाट सेडुयल एकमा झारिएको छ । यसको अर्थ यो लागूऔषध हैन भनेर कहीं पनि परिभाषित भएको छैन ।

यसले नेपालले गाँजा फुकुवा भयो भनेर भैरहेको बहस अनुसार फुकुवा नभएको बताउनुभयो । अमेरिकामा समेत यो फुकुवा भएको भनेर गरिएका कुराहरु सत्य नभएको र अझै यो लागूऔषधमै रहेको उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले अहिले मकै, गहँु छरे जसरी गाँजाको खेती गर्न पाउने जुन बहसको सुरुवात भएको छ त्यो आफूखुसी व्याख्या मात्रै भएको बताउनुभयो ।

‘ गाँजाको बिषयमा रि सेडुयुल भएको छ तर प्रतिबन्ध खुलेको र तरकारी खेती गरे जसरी खेती गर्न सक्ने अवस्था अलिहे देखिएको छैन’ मल्लले भन्नुभयो । अहिले रि सृेडुयल हुनु भनेको प्रतिबन्ध नखुलेको बुझ्न उहाँले अनुरोध गर्नुभयोे । विशेष अवस्थामा औषधि बनाउन यसको प्रयोग गर्ने लगायतको प्रावधान युएनले बनाएपछि यसको खेती कसरी हुने भन्न सकिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

यो प्रतिबन्ध हटाउने र खुकुलो पार्ने युएनले नभएर नार्काेटिक्स कन्र्टाेल बोर्डको भएकाले उसलाई कसरी उत्पादन गर्ने, औषधि कारखानासम्म कसरी लाने, औषधिको रुपमा मात्रै कसरी प्रयोग गराउने भन्ने ‘विश्वास’ दिलाएपछि मात्रै निश्चित क्षेत्रमा यसको उत्पादनको अनुमति पाउन सक्छ उहाँले भन्नुभयो ।

कर्मचारीले घर बिदा पाउँ भनेर निवेदन दिएसँगै भोलिपल्ट बिदा पाएको जस्तो गाँजा खेतीको स्वीकृति पाउने हैन त्यसको विधि पद्धति र सिन्द्धान्त हुने भएकाले सो कुरा बुझ्न उहाँले सबैलाई अनुरोध गर्नुभयो ।

नेपालमा भैरहेको गाँजाखेती रोकिन बर्षौ लाग्यो, अब फेरि सुरुवात गर्न पनि धेरै समय लाग्छ त्यसको लागि तयारी निक्कै गर्नुपर्छ, कानुन पास हुनुपर्छ युएनको नार्काेटिक्स कन्र्टाेल बोर्डले पास गर्नुपर्छ अनि मात्रै संम्भव देख्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । युएनमा भोट भएको भरमा गाँजाको प्रतिबन्ध हट्यो भन्ने बेला नआएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

अहिले अमेरिका, क्यानडा लगायतका मुलुकहरुमा गाँजाको खेती सहज रुपमा भैरहेको कुरा समेत सत्य नभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । गाँजामा औषधीय गुण भएको कुरा सत्य हो तर सहजै रुपमा विश्वका कुनै पनि मुलुकले फुकुवा भने नगरेको उहाँले भन्नुभयो । -केशवराज पौडेल/गोप